आम निर्वाचन र अन्तरिम सरकार
आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकसमेतको बलले ८९ र विपक्षी एमालेले ७८ सिट ल्याए । मत बाँडिएकाले सरकार स्थिर नहुने संकेत देखिइसक्यो । यो लेख लेख्दालेख्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले दुइटा संवैधानिक उल्लंघन गर्‍यो ।

कैद सजाय भोगिरहेकालाई जेलमुक्त गरेर राजनीतिक फाइदा लिने प्रयत्न गर्‍यो । असंवैधानिक नै भए पनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश इन्कार गरिनाले फर्मुला नमिलेको तर उत्तर ठीक भएको गणित भयो । संविधानविपरीत पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाइने भन्ने सार्वजनिक भयो, जसको चर्चा अलि पछि गरिनेछ ।

सरकार गठन र स्थिरता

संसदीय व्यवस्था भएको बेलायतमा निर्वाचन परिणाम आएपछि राजाले बढी मत पाउने प्रमुख दलको नेतालाई राजदरबारमा शिष्टाचार भेटमा बोलाई सरकार गठनको सुरुआत गर्ने परम्परा छ । हाम्रोमा संविधानको धारा ७६ ले उपधारा १ देखि ५ सम्म कुन दलको नेतालाई सरकार गठनमा प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ । बहुमत कुनै पनि दलको नभएकाले धारा ७६(१) निष्क्रिय हुने भयो । घटनाक्रम हेर्दा सत्ता गठबन्धनभित्र मारामार नभएमा उपधारा (२) को हकदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुने सम्भावना छ (संसदीय दलको नेता आजकै कायम रहेमा र गठबन्धन नफुटेमा) ।

देशमा स्थायित्व होस् भनेर संसद् विघटन गर्न नपाउने गरियो । संसद् पाँच वर्ष टिक्ने लक्षण देखिँदैन । सांसदहरूमध्ये २५ जना कार्यकारीमा परिणत हुन्छन् । जसरी विपरीत र विभिन्न विचारका पाँच व्यक्ति धैर्य गरेर पाँच वर्ष एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन्, त्यसरी नै विपरीत विचारधाराका पाँच दल मिलेर पाँच वर्ष सरकार चलाउलान् भन्नेमा शंका छ । सत्ता र शक्ति नपाए छटपटाउनु एमालेको चरित्र नै हो । उसले सरकारबाट बाहिरिएपछि बिनाकारण छ महिना भत्ता खाएर संसद् अवरुद्ध गर्‍यो ।

धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा पुग्नुपर्दा पनि सरकार गठन हुन नसके मात्र संसद् विघटन हुने व्यवस्था छ । धारा १०० को उपधारा (४) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्ष र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्ष प्रस्ताव ल्याउन बन्देज लगाइयो । सरकारको स्थायित्वका लागि लेखेर गर्न सकिएजति सबै व्यवस्था यही हो । नेताहरूमा नैतिकता छैन । सत्ता चलाएको दलले चुनाव हार्दा, इमानदारी छ भने दलबाटै राजीनामा गर्नुपर्ने, र नगरे पनि अनुशासित भएर ‘छाया सरकार’ मा बसेर सरकार चल्न दिनुपर्ने हो; तर चुनावमा धाँधली भयो भनेर झुटा आरोप लगाई संसद्मा टेबल–मेच भाँच्ने, माइक फोर्ने, संसद् अवरुद्ध गर्ने वा रोस्टम घेर्ने गरिन्छ । एमालेको यो चरित्र सर्वविदितै छ । सरकार चुक्यो भने ‘इस्यु’ मा अनुशासित विवाद गरेर संवैधानिक प्रक्रियाबाट सरकार गिराएर सत्तामा जानु स्वाभाविक हो । सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि पाँच वर्ष टिक्न नदिने संस्कार भयो । विगतमा राजालाई बिन्तीपत्र हालेर, विशेष अधिवेशन बोलाएर, सांसद किनबेच गरेर, सांसद लुकाउन बैंकक पुर्‍याएर र नेपालमै पनि पाँचतारे होटलमा लुकाएर, फर्जी बहुमत पुर्‍याएर, अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर, सरकार गिराएर आफू सत्तामा जानैपर्ने परम्परा भएको देश हो यो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदको लोभ गर्ने संस्कार विकास भयो । पदमा बस्ने भनेको सुशासन दिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वा विकास गर्न होइन; जनतालाई झुक्याउन हो भन्ने भएको छ । पुरानै घोषणापत्रका अधिकांश कुरा भाषा फेरेर सारिन्छ । विदेशीको चोर्ने चलन पनि आयो । विदेशको सारेको त प्रमाण नै छ । एमालेको घोषणापत्रमा ‘मेक इन नेपाल’ पर्‍यो । सबैलाई थाहा छ, यो घोषणा भारतका नरेन्द्र मोदीको अभियान ‘मेक इन इन्डिया’ को हो । राम नेपालमा जन्मेको भनेर कसैले नपत्याउने गरी भ्रामक प्रचार गरियो । भारतमा रथयात्रा भएको देखेर यहाँ पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कोरोना महामारीकै बीच ५०० गाडीको रथयात्रा बालुवाटारबाट नक्कली राम जन्मभूमितर्फ चलाइयो । भारतमा मोदीले हिन्दु भोट बैंक बनाएजस्तै ओलीले पनि नेपाललाई हिन्दु भोट बैंक बनाउन चाहेका थिए । धर्मनिरपेक्ष नेपालमा भोटका लागि भारतको हिन्दु भोट देखेर गरिएको बदमासी थियो त्यो । भारतबाट यसरी सिक्दै जाँदा कुनै दिन नेपालमा पनि धार्मिक हिंसा फैलियो भने के गर्ने ? अर्काको सारेको वा देखासिकी गरेको दिमागले काम गर्दैन । राज्यको नीति र निर्देशक सिद्धान्त लागू गर्ने हो भने पनि घोषणापत्र चाहिँदैन र अरूको चोर्नुपर्दैन ।

पाँच वर्षमा दुई दलको लेखाजोखा

पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवा र दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीको भिजन, क्षमता, इमानदारी र कामप्रतिको लगन केकस्तो छ, जनताले छर्लंग देखिसके । भर्खरै सम्पन्न चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको मतमै पनि त्यो देखियो । ओली कार्यकालको अधिकांश समय तानाशाही चल्यो । भ्रष्टाचार बढ्यो । धेरै काण्ड भए । मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरियो । संविधान अनुसार तटस्थ हुनुपर्ने निकायलाई आफू अन्तर्गत ल्याइयो । अध्यादेश जारी गरी संसदीय सुनुवाइ छलेर भागबन्डामा मनपरी नियुक्ति गर्नुबाहेक अरू केही काम भएन । संसद् दुई पटक विघटन गरियो ।

कोरोना महामारीमा ओली शासनकालमा दर्जनौं काण्ड भए । सरकारी ढुकुटीको व्यापक दुरुपयोग भयो । दलको भेला बालुवाटार सरकारी निवासमा गरेर करोडौं सरकारी रकम सिध्याइएको भनेर मिडियाले लेख्यो । बालुवाटार निवास नेकपा एमालेको कार्यालय नै भयो । त्यही बेला कोरोना लागेर गरिब नेपाली अस्पतालमा बेड नपाएर, औषधि नपाएर छटपटाइरहेका थिए । गोकर्ण रिसोर्टको अवधि समाप्त हुनु छ वर्षअगाडि नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति नवीकरण काण्ड, ओम्नी काण्ड, कोरोनाको औषधि खरिद काण्डजस्ता काण्डैकाण्ड कति भए कति, हिसाब गरेर सम्भव छैन ! विपक्षीका नेता देउवाले विरोध गरेनन् ।

बनाउन गाह्रो हुन्छ, बिगार्न सजिलो हुन्छ । विपक्षमा भएका देउवाको कमजोरी र नालायकीका कारण ओलीलाई संवैधानिक र नैतिकताको सीमा नाघ्न झन् बल मिल्यो । देउवा नेतृत्वको सरकारले ओलीबाट भएका गल्तीहरू नगर्ने आम आशा थियो । तर बिग्रेकामा विपक्षमा हुँदा विरोध गर्न नसक्नेले सरकारमा बसेर बनाउँछ भन्ने कसरी आशा गर्ने ? देउवा सरकारबाट राम्रा काम होलान् भन्नु नै भ्रम थियो ।

डीएनए परीक्षणद्वारा पितृत्व, मातृत्व र बच्चा कसको हो भन्ने पत्ता लाग्छ । राजनीतिमा डीएनए परीक्षण विकास भएको छैन । यदि मानिसमा जस्तै राजनीतिमा पनि डीएनए गर्न सकिने भए नेतृत्व दिने भिजन नभएको र भ्रष्टाचार बढाउने काममा देउवा र ओली राजनीतिक जुम्ल्याहा दाजुभाइ हुन् भन्ने पक्कै पुष्टि हुन्थ्यो । यो लेख लेख्दै गर्दा देउवाले आफ्नै निजी सम्पत्तिजस्तो गरेर सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ बाँडेको सार्वजनिक भयो । एकातिर गरिबहरू खाना र औषधि नपाएर मरिरहेका छन्, अर्कातर्फ देशको प्रधानमन्त्री एकतन्त्रीय शासनमा राजा–महाराजाले जसरी ठूला दलहरूका नेता र आफ्ना आसेपासेलाई सरकारी ढुकुटी बाँड्दै छन् । नेपालको संविधानको, कानुनको अगाडि सबै बराबर भनेको यही हो ?

प्रधानमन्त्री पद ओली र देउवाको म्युजिकल चेयर हो ?

आवधिक चुनाव परिवर्तनका लागि हो । अघिल्ला पाँच वर्षको काम सन्तोषजनक भएमा जनताले नेता परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्, असफल भएका रहेछन् भने फाल्छन् । भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको मतको तौल जनमतसंग्रहसरह हुन्छ । प्रत्यक्षको मतले ठूला दलहरूका ठूला नेताहरूलाई ‘तपाईं अब घरै बस्नुहोस्, राजनीतिबाट संन्यास लिनुहोस्’ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

प्रत्यक्षको मतले देउवा र ओली दुवैलाई इन्कार गरेको छ । प्रत्यक्षबाट ठूलो मतद्वारा इन्कार र बहिष्कृत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने ‘ओल्ड वाइन इन द न्यु बोटल’ हुने भयो । रक्सी उही बोतल नयाँ ! २०३० सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री थिए, सिंहदरबार आगलागी भएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गरे । हावाहुरीका कारण दशरथ रंगशालामा भागदौडमा परेर मानिसहरू मर्दा शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरे । नैतिकता छ भने, प्रत्यक्षको मत संख्या हेरेर दुइटै ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका दुवै नेता देउवा र ओलीले पनि राजीनामा गर्नुपर्ने हो ।

देउवा र ओलीले आफूले पाएको मतको संख्या मात्र हेर्ने होइन, आफ्नो दलले पाएको समग्र मतसमेत हेर्नुपर्छ, खास गरी प्रत्यक्षतर्फको । हाम्रो प्रणाली अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतको भार संसद्मा मतदान हुँदा समान हुने भए पनि नेतृत्वको अक्षमताको मूल्यांकन प्रत्यक्ष मतका आधारमा गर्नुपर्छ । प्रत्यक्षमा पाएको मतलाई नेता र नेतृत्वविरुद्धको जनमत मान्नुपर्छ । प्रत्यक्षमा सूचित, चनाखो एवं सही र गलत छुट्याउन सक्ने निःस्वार्थी मतदाताले आफ्नो मनमस्तिष्कले दलहरूका कामको मूल्यांकन हेरेर मत खसाल्ने हो; समानुपातिक त्यस्तो होइन । संविधानले प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट छुट्याएको छ, जसमध्ये एमालेले ४४ सिट मात्र पायो । ओलीले मिडियामा १०० सिट जित्ने ठोकुवा गरेका थिए । प्रत्यक्षमा १६५ मध्ये ४४ सिट पाउनु भनेको ७५ प्रतिशतले ओलीको नेतृत्व नरुचाउनु हो । नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये ५४ सिट भनेको ६५ प्रतिशतले देउवालाई नरुचाउनु हो ।

प्रत्यक्ष मतदानमा नरुचाइएपछि ठूला नेताहरूले आफू असफल भएको घोषणा गर्नुपर्ने हो । तर, प्रत्यक्षतर्फ असफल प्रमाणित नेता पुनः नेतृत्व गर्न तम्सेकाले नेपाली निराश बनेका छन् । ओली हालै एउटा समारोहमा आफूले चुनाव हारेको होइन कांग्रेसले भोट चोरेको हो भन्दै थिए । ‘भोट चोर्‍यो’ भन्ने कुरा उनले सायद ट्रम्पबाट सिके । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले आजसम्म चुनाव हारेको मानेका छैनन् । उनले पनि बिनाआधार डेमोक्र्याटिक पार्टीले भोट चोर्‍यो भनिरहेका छन् ।

केही दिनअगाडि ताइवानमा स्थानीय निकायको चुनाव भयो । सत्ताधारी राष्ट्रपतिको दलले चुनाव हार्‍यो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले दलको अध्यक्षबाट तुरुन्त राजीनामा गरिन् । हामीकहाँ भने स्थानीय तह चुनावमा मात्र होइन, संघीय चुनावमा समेत नराम्रो हार हुँदाहुँदै राजीनामा गर्दैनन् । दलका नेताहरू ‘सम्पत्ति’ अर्थात् ‘एसेट’ बन्नुपर्छ न कि ‘ऋण’ अर्थात् ‘लायबिलिटी’ । प्रत्यक्षतर्फको मत हेर्दा देउवा र ओली आआफ्ना दलको मात्र होइन, राष्ट्रकै ‘लायबिलिटी’ बनेको प्रमाणित भयो ।

पूर्व प्रधान न्यायाधीशको राष्ट्रपति दौड

संविधानको धारा १३२(२) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष पदबाहेकमा काम लगाउन निषेध गरेको छ । तत्कालीन बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी एकैसाथ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पनि बने, जुन हास्यास्पद थियो । त्यही घटना पहिलो र अन्तिम हुनुपर्ने थियो तर पुनः दोहोरिने देखियो । राष्ट्रपति बन्न दुई पूर्व प्रधान न्यायाधीश तम्सेका छन्- खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठ । संविधान उल्लंघनमा दुवैको चर्चा गर्नैपर्छ ।

बाधा–अड्काउ फुकाएर रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश बन्नु आफैंमा संविधानको घोर उल्लंघन थियो । अर्का पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले पनि न्याय परिषद् अध्यक्षका हैसियतले ६ महिनाको दूधे बालकसरहको नेपालको संविधान–२०७२ उल्लंघन गरेर न्यायिक इतिहासमा रेकर्ड नै राखेका हुन् । धारा १५३ मा पाँचसदस्यीय न्याय परिषद्को व्यवस्था थियो । संविधानले ‘यदि वा तर वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश’ राखेर तीन जनाले मात्र पनि न्याय परिषद् गठन हुन्छ भनेको थिएन । नेपाल बारको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिलाई नबोलाई आफू, वरिष्ठतम न्यायाधीश र कानुनमन्त्री तीन जना मात्र बसेर अपारदर्शी तरिकाले रातारात भागबन्डामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको रेकर्ड श्रेष्ठमा छ ।

अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई अन्य काममा रोक लगाउने धारा १३२(२) को मनसाय, उद्देश्य र व्यवस्था हो । उमेर ६५ वर्ष पुग्नुअगाडिदेखि नै राजनीतिक नेताहरूको चाकडी नगरोस्, राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूले पनि बहालवाला न्यायाधीशलाई हात लिएर ६५ वर्ष पुगेपछि अन्य राजनीतिक पदको लोभ देखाई न्याय खरिद–बिक्री गरेर तलमाथि पार्न नपाऊन् भनेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा बाहेक सरकारी ढुकुटीबाट तलब र सुविधा पाउने नेपाल राज्यभित्रको अर्को जुनसुकै पदमा ढोका बन्द गरिएको हो । धारा १३२(२) मा परेको ‘सरकारी पद’ को ‘सिल्ली व्याख्या’ गर्न हुँदैन, त्यो शब्दावलीको धारा १३२(२) को उद्देश्य, मनसाय, सन्दर्भ र प्रसंगसँग मिलाएर ‘हार्मोनियस’ व्याख्या गरिनुपर्छ । संकुचित र सिल्ली व्याख्या गर्ने हो भने अस्पतालको आईसीयू कक्षअगाडि रहने महिला नर्सले ‘कृपया चुप’ भनेको चित्रलाई केवल महिलाले मात्र चुप लाग्नुपर्ने, पुरुष, बालक, वृद्ध आदिले चाहिँ होहल्ला गर्न हुने भनी अर्थ्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्याख्या कसले गर्छ, यो भनिरहनु नपर्ला ।

यस सन्दर्भमा केहीले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको उदाहरण दिएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश स्थायी र अस्थायी गरी दुई वर्गका थिए भनी बुझेनछन् । आचार संहिता दुवैका लागि एउटै भए पनि अवकाशपछिको हैसियतमा भिन्नता थियो । न्यायाधीश पवन ओझाको म्याद थपिएन, अस्थायीमै अवकाश भए; अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न आए । तर स्थायी न्यायाधीशलाई बहस गर्न बन्देज थियो । धेरै कमलाई थाहा होला, प्रचण्डराज अनिल - जो भर्खर दिवंगत भए - ले २०४७ सालमा अवकाशपछि पनि केही मुद्दामा वकालत गरेका थिए । त्यसैले उपराष्ट्रपति झाको उदाहरणको कुनै अर्थ छैन ।

राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार भनिएकामध्ये एक कल्याण श्रेष्ठलाई विदेशी शक्तिले प्रस्ताव गरेको भन्ने सार्वजनिक भयो । श्रेष्ठलाई प्रस्ताव गर्ने दुई विदेशी शक्ति रहेछन्- एउटा विदेशी शक्ति प्रस्ताव गर्ने, अर्को विदेशी शक्ति विरोध गर्ने । राष्ट्रपति पदमा पनि विदेशी चलखेल हुने ? यो गम्भीर विषय हो । यो घटनाले विदेशी शक्ति नेपालको शक्तिकेन्द्रभित्र कति हदसम्म छिरेको रहेछ भन्ने देखिन्छ । यस घटनालाई हल्कासँग लिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र सम्पूर्ण सांसद आ–आफ्नो सैद्धान्तिक मतभेद बिर्सेर राष्ट्रको सार्वभौमसत्तासँग गाँसिएको यो विषयका लागि एकजुट हुनुपर्छ । गुप्तचरका अधिकारीहरू र आम नेपाली पनि सजग हुनुपर्छ । कसरी, किन र के उद्देश्यले विदेशी शक्तिले कुनै व्यक्तिको नाम राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव गर्न सक्यो ? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्वाचकमण्डलले संविधानको धारा ८१ र त्यसको मर्म राम्रोसँग मनन र अध्ययन गर्नुपर्‍यो । एक पटक राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि पाँच वर्ष स्थायी हुन्छ, बीचमा हटाउन सकिँदैन । त्यस्तो पदलाई नेपालको सुरक्षानीतिदेखि लिएर सेना, प्रहरी, मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण निर्णय एवं नीति, भावी सुरक्षा योजना लगायत मागेका सम्पूर्ण विवरण मन्त्रिपरिषद्ले अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैले, मिडियामा विदेशी शक्तिले प्रस्ताव गरेको भनिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बन्न दिन र बनाउन हुँदैन । यदि विदेशी शक्तिद्वारा प्रस्तावित व्यक्ति राष्ट्रपति बनेमा उसले त्यसको गुन तिर्न धारा ८१ अनुसार आफूलाई प्राप्त भएका अति संवेदनशील सम्पूर्ण विवरण जानकारी गराएमा देश के हुन्छ ? सार्वभौमसत्ता के हुन्छ ? त्यसैले विदेशीले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संविधान उल्लंघन हुने गरी राष्ट्रपति नबनाऔं ।

राजनीतिक पद भएकाले नयाँ राष्ट्रपति भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीजस्तो, महिलालाई नै बनाउने हो भने भारतकी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुजस्तीलाई बनाऔं । नेपालमा पनि छन् त्यस्ता व्यक्तित्वहरू । खिलराज प्रकरण अब नदोहोर्‍याऔं । स्मरण रहोस्, खिलराज प्रकरण दोहोर्‍याउनु भनेको सर्वोच्च अदालतलाई पुनः भताभुंग बनाउनु हो ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।