आमाहरूको स्वास्थ्यको अर्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार

आमाहरूको स्वास्थ्यको अर्थ

सरिता तिवारी

मंसिरको दोस्रो साता उक्लिँदै थियो । भर्खरै सकिएको चुनावको तीव्र तातो बाफ घरको चुलोदेखि सामाजिक सञ्जालको भित्तोसम्म गुम्बजझैं बाक्लिएर उडिरहेका बेला साथीले सुझाएको एउटा नौलो स्वादको किताब पढ्ने हुटहुटीले म नारायणगढस्थित ‘सम्पूर्ण किताब’ को रिसेप्सनसम्म हुर्रिंदै पुगेकी थिएँ । र किताबको औपचारिक विमोचन पनि नहुँदै हात लागेको थियो ‘शून्यको मूल्य’ । 

शून्य भन्नासाथ शून्यवाद अर्थात् ‘निहिलिज्म’ वा ‘जिरो’ याद आउने लत लागेको मथिंगलमा किताबको शीर्षक आफैं एउटा रोचक पहेलीजसरी घुमिरहेको थियो । तर जसै किताबको दैलोभित्र छिरियो, शून्यका हिसाबकिताब प्रकट हुँदै गए । किताबका विषय, भूगोल र पात्र कर्णाली क्षेत्रसँग जोडिँदै व्यक्त भएकाले यसलाई ‘कर्णाली चिन्ने किताब’ नै भन्न पनि सकिन्छ तर यो त यसको एउटा आयाम मात्रै हो । अथाह गरिबी, भोक, दुःख र ती सबैसँग लड्ने बेहिसाब संघर्षको कथा भन्ने कुनै किताब या सिनेमा कहाँ उभिएर लेखिन्छ वा कुन ठाउँमा टेकेर खिचिन्छ, त्यो स्थानिक मात्रै हुँदैन, खास गरी नेपालजस्तो देशका सन्दर्भमा । केही थान पात्र र तिनले भोगिरहेका कठोर स्थितिहरूका माध्यमबाट समकालीन समाजको सिंगो अनुहार र कमजोर अर्थतन्त्रका लुला गोडामाथि उभिएको देशको गति अनुभूति गराउने यस किताबले ‘विकास’ को प्रचलित मानकमाथिको हेराइ नै बदल्दिने दृष्टि दिन्छ ।

त्यो दृष्टि जसलाई ठूलठूला ‘प्लानर’ हरूले चटक्कै छोडिदिएका छन् । अर्थशास्त्री र समाजविज्ञानीहरूले समेत ‘नोटिस’ गरिदिएका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व र तिनका कार्यकर्ताले त सुगारटाइजस्तो वर्ग असन्तुलनका मोटामोटा नारामै मात्र अलमल्याएर वर्षौंदेखि समाजलाई गन्तव्यहीन अलपत्र यात्री बनाएकै छन् । आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेशीकरण र वातावरण संरक्षणलाई आधार मानेर दिगो विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्म हेक्का राख्न नसकेको त्यो दृष्टि रहेछ- एउटा समाजले, एउटा समृद्ध विश्वको कल्पना गर्ने पुस्ताले विकासको पूर्वाधारका रूपमा सबैभन्दा पहिले सूचीबद्ध गर्नुपर्ने प्रारम्भिक काम के हो भन्ने कुरा । र त्यो रहेछ- बलिया आमाहरू निर्माण गर्ने काम । बलिया आमाहरू अर्थात् शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सबै स्थितिले स्वस्थ, सकुशल आमाहरू । बलिया आमाहरू अर्थात् तिनले निर्माण गर्ने पूर्ण स्वस्थ पुस्ता, सन्तुलित र उज्यालो सामाजिकता ।

बालरोग विशेषज्ञका आँखाबाट समकालीन समाज पढ्ने चेष्टामा हामी कस्ता देखिँदा रहेछौं ? हाम्रा योजना, राज्यको रातो किताबले खाकामा राखेका विकास लक्ष्य, विकासको ‘ग्लोबल मिसन’ र हामीले भुक्तमान काटिरहेको परिवेशबीच टुप्लुक्क आइपुगेर एउटा डाक्टरले हामीतिर फर्केर गर्ने संवाद कस्तो हुने रहेछ ? समाजका फक्ल्याँटा चिरेर, यी हेर्नुस् यो हो हाम्रो असफलता र हामीले व्यक्तिगत/संस्थागत जागरुकता र जिम्मेवारीका ससानै प्रयत्न गर्दा पनि हात लाग्ने सफलता यीयी हुन् भन्न कुन स्तरको संवेदनशीलता चाहिन्छ ? यी सबै कुराको उत्तर डा. नवराज केसीले दिएका रहेछन् आफ्नो किताबमार्फत ।

०००

‘शून्यको मूल्य’ मा मूलतः तीनवटा सरल प्रस्ताव छन् । राज्यले विकास र समृद्धिका नाममा फूलबुट्टे शब्द खिपेर, रातो किताबका पाना भरेर मात्रै समय र पैसा खेर नफालोस् । विकासलाई मानवीय मूल्य र विवेकको उत्थानसँग जोडेर कर्णालीजस्ता राज्यको आँखाबाट कोसौं पर रहेका ठाउँमा साधारण प्रयत्नले फत्ते गर्न सकिने ती प्रस्ताव हुन्- एक, नागरिकमाथि लगानी गर र त्यसका लागि बालबालिकाबाट थाल । दुई, गुणात्मक मातृत्वका लागि बलिया र सुरक्षित महिलाको निर्माण गर । अनि तीन र सम्भवतः यसअघि कुनै पनि सरकार र योजनाकारले नभनेको प्रस्ताव हो- भविष्यको सबल अर्थतन्त्रका लागि पहिलो र तेस्रो पुस्ताको बाक्लो संवाद हुने परिवार संरचनालाई प्रोत्साहित गर ।

स्वस्थ र सम्पूर्ण रूपले गुणात्मक क्षमता भएका नागरिक उत्पादनका लागि सही ठाउँमा लगानी हुनुपर्छ भन्नेमा विकासको आधारभूत प्रयत्न जोडिनुपर्छ भनेर राज्यले कहिल्यै आत्मबोध गरेन । हामीकहाँ नागरिकमाथिको लगानी शून्य बराबर छ । संघीय प्रणालीमा गैसक्दा पनि प्रदेश तहका सरकारलाई असफल साबित गर्न संघीय सरदारहरू आफैंले कतिपय अग्राधिकार लिएर बसेका छन् । क्षेत्रीय, लैंगिक र कठोर भौगोलिक असमानताको महासामन्त बनेर लामो समयदेखि काठमाडौंमा विदेशी सहयोगको ‘घाँस’ पाउर मार्ने शासकहरूले कति कर्णालीवासीका सपना खर्लप्प निलिदिए, त्यसको हिसाब कहाँ होला ? यो किताबका कथाजस्तै कथामै मात्रै कि अन्यत्र पनि ? कर्णालीका भीर–अक्करमा चरम सामाजिक–सांस्कृतिक अवहेलना खेप्दै मातृत्वको परीक्षा दिइरहेका आमाहरू र तिनका धूलिधुसर लडाइँका नालीबेलीमा अड्केका यी कथाको मजबुनमा लेखक भन्छन्- आमाहरूमाथि लगानी गर । आमाहरूमार्फत नयाँ आउँदो पुस्ता अर्थात् निर्माणाधीन नागरिकहरूमाथि लगानी गर ।

यहाँ वर्णित आमाहरूले प्रकृतिवत् रहेका चट्टानी पहरामा लतारिँदै–लछारिँदै गरेका देखिने संघर्ष त छँदै छन्, तीेभन्दा बढी जातीय र मनोसामाजिक संरचनामा ठडिएको महाकाय अर्थराजनीतिक संकटको समस्याभित्र हेलिँदै मान्छेको जुनी वरण गर्न तिनले बेहोरेका नदेखिने खली कम भयानक छैनन् । भुनभुनेकी आमा (जसको नाम उनैलाई समेत थाहा छैन), बुधेकी फुपूआमा, भेडिनी कान्छी, पुतली आमा - यी प्रत्येक आमाको कथाका गुम्फनमा तपाईं खास वाद र सिद्धान्त त भेट्न सक्नुहुन्न तर यतिचाहिँ बुझ्नुहोस्, यी सबै पात्रले बाँचेको जीवनलाई साक्षी बनाएर ‘विकास’ का प्रचलित मानकको समीक्षा गर्न र राज्यका असफलताको जरो कारण पहिल्याउन लेखकले गरेको जमर्को भने साधारण छैन । पढ्नेहरूको होस–चेत उडाउने यी कथा लेख्ने डाक्टरभित्र संवेदनाका कति विकट रचनागर्भ र त्यसका तहहरू होलान् !

विगत शताब्दीको पचासको दशकयता विकास र अविकासको भाष्य उनेर ‘अविकसित देशहरूलाई माथि उठाउन’ भन्दै गरिएको वैश्विक परजीवीकरणको खेती र असीको दशकदेखि संरचनागत सामञ्जस्य कार्यक्रम (एसएपी) लगायतका ‘दाता देश’ का परनिर्भरमुखी ललिपपहरूको दुष्परिणाम नै नेपालजस्ता देशका यी आमाहरूले भोगिरहेका नियति हुन् भन्न कुनै द्विविधा छैन । तिनैका स्थानीय एजेन्ट बन्न बानी परेका शासकवर्गलाई आफ्नो र आफ्नाहरूको बाहेक अरूको र अझ टाढाको कर्णालीको त रत्ती पनि चिन्ता छैन भन्ने पनि प्रस्टै छ । धनी र गरिबबीचको दूरी घटाउने नाममा बनेका अनेकौं विकासे परियोजना सयौं ठाउँ चुहिने चाल्नीमा पानी भरेजस्तो बेकार भइरहेको कुराले शासकहरूलाई रौं पनि फरक परेको छैन । मानव विवेक र भुइँ तहका मानिसहरूको संरचनात्मक समानतामाथि गर्नुपर्ने आधारभूत लगानीको उपेक्षा गर्दा कस्तो नतिजा निस्कन्छ भन्ने तथ्यांक हुन् डा. केसीले यस किताबमा कुँदेका मानिसका कथा ।

नागरिकमाथि लगानी गर्ने आधार तह हुन्- स्वस्थ आमा र तिनले जन्माउने/हुर्काउने स्वस्थ बालबालिका । स्वस्थ आमा भन्नुको अर्थ आमाहरू मानसिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपले समेत स्वस्थ हुनुपर्छ भनेको हो । बालबालिकालाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त जीवन दिन राज्यले आमाको मानसिक स्वास्थ्यमाथि सबैभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने लेखकको प्रस्तावमा असहमत हुने ठाउँ नै छैन । जुन देशमा आमाहरू घरदेखि समुदाय र समाजसम्म कठोर हिंसामा छन्, जहाँ आज पनि स्त्रीको स्थान ज्यालादारी कामदेखि नागरिकता प्राप्तिसम्मै दोस्रो दर्जामा छ, जहाँ महिलाले आत्मसम्मानसाथ उभिन मात्रै खोज्दा पनि हिंसाको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था अझै छ, जहाँ आज पनि महिनावारीजस्तो शरीरको जैविक प्रक्रियालाई विभेदको आधार बनाइन्छ, त्यहाँ महिलाले ‘स्वस्थ आमा’ बन्ने सुविधा कहिले कसरी पाउलिन् ? यो बहस भने बाँकी नै छ ।

बालरोगको पुरुष डाक्टरले स्वभावतः स्वस्थ आमा र गुणात्मक मातृत्वबारे सोच्दा कर्णालीका आमाहरूले आफ्ना सन्तानको जीवनरक्षा गर्न कति गहिरो र अवर्णनीय कष्ट काट्छन् भन्ने अनुभूतिलाई बढी नियालेका छन् । पछिल्लो समय आमा बन्ने स्थिति महिलाको चाहनामा निर्भर हुने कि नहुने भन्ने छलफलसमेत सुरु भैसकेको अवस्थामा यस किताबका कतिपय कुरा हामीमध्येकैलाई ‘परम्परागत’ नै लाग्न पनि सक्छन् । तर मातृत्वमाथि छलफल हुँदा डाक्टरको पेसागत सीमाका बीचबाटै यहाँका कथा र तीमाथि व्यक्त तथ्यगत टिप्पणी पढिनु न्यायोचित ठहरिएला । यद्यपि, मातृत्वको जैविक गुणभित्र बारम्बार महानताको लेपन थपिँदा घरीघरी डाक्टर लेखकका भावुक पङ्क्तिहरूसँग असहमत पनि भइन्छ । यसैबीच पनि उनले प्रस्ताव गरे अनुसार बलियो, नयाँ पिँढी निर्माण गर्न बलिया र सुरक्षित महिलाहरूको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ हरेक कोणबाट सही ठहर्छ ।

नेपाली महिलाहरू बलिया बन्न पाएका छैनन् । सांस्कृतिक, आर्थिक, शारीरिक र मानसिक कुनै पनि स्थितिबाट सुरक्षित बन्न पाएका छैनन् । छन् भने पनि ती असाध्यै थोरै छन् । आर्थिक रूपले बलिया देखिने महिला पनि मनोसांस्कृतिक र शारीरिक रूपले उत्तिकै बलिया छैनन् । गुणात्मक मातृत्वको विकास गर्न यी सबै स्थितिले बलिया र खुसी महिलाको निर्माण गर्नुपर्छ ।

डा. केसीले राखेको तेस्रो प्रस्ताव हजुरआमाहरूले बुढेसकालमा थेग्न सक्ने र बनाउन सक्ने उन्नत अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । परिवार मनोविज्ञान अनुसार पहिलो र तेस्रो पुस्ताबीच संवाद हुने परिवारका बालबालिका स्वस्थ, प्रतिभाशाली र तीक्ष्ण हुन्छन् भन्ने कुराका लागि डाक्टरले सन् २०१४ मा बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई उद्धृत गरेका छन्, ‘हाम्रा हजुरआमाहरूले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा पनि यो देशलाई करिब सात अर्ब डलर वार्षिक रूपमा कमाएर दिने गर्छन् ।’ क्यामरुनको यो भनाइसँग ‘अक्सफोर्ड ह्यान्डबुक अफ इभोल्युसनरी साइकोलोजी’ मा उल्लिखित मानवेतर प्राणीहरू हात्ती, डल्फिन र ह्वेलमा समेत हजुरआमाले दिने पोषण र सुरक्षा हजुरआमाबिना हुर्किने बच्चाका तुलनामा दोब्बर हुने तथ्य जोड्दै डाक्टर कल्पना गर्छन्- नेपालका हजुरआमाहरूले बुढेसकालमा नाति–नातिनासँग सामीप्य स्थापित गर्न पाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रमा कत्रो योगदान पुग्ला ?

आफ्नी हजुरआमासँग गहिरो भावले जोडिएकी बच्चीको उपचारका क्रममा उनले विचार गरेका रहेछन्- हजुरआमाले हुर्काएका बच्चा कृषक, डाक्टर, नेता या अरू कोही पनि बनून्, ती हजुरआमाबिना हुर्केका बच्चाभन्दा धेरै स्वस्थ र सक्षम हुन्छन् । त्यसैले नेपालजस्तो देश र कर्णालीजस्तो क्षेत्रमा हजुरआमामाथि गरिने स्वास्थ्य र शिक्षाको खर्च खर्च होइन, आउने पिँढीको समष्टिगत विकासको लगानी हो । रोजगारी र आर्थिक गतिविधिका लागि दिनानुदिन परिवार खण्डीकरण र एकल परिवारको अभ्यास मौलाएको वर्तमान स्थितिमा हजुरआमा र नातिनातिनी पुस्ता सँगै रहनेबस्ने कुरा कति सम्भव होला, यसै भन्न गाह्रो छ । यो परिवार व्यवस्थापनको साधारण समस्या होइन, बृहत् अर्थराजनीतिक जटिलताले घेरिएको विषयसमेत हो । तथापि यो प्रस्तावमाथि सबैको उचित ध्यान जानु जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७९ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारायणी किनार बचाऊ !

भरतपुर महानगरले दिएको अनुमति र तत्परतामा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत नारायणी नदीकिनारामा फालिएको एक सय पचास टनको फोहोरको मूल्यमा भोलि प्रकट हुने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासो, बहस र सार्वजनिक जवाफदेहीको कठोर सवाल सम्बन्धित सबैका लागि ‘महँगा’ पर्नेछन् ।
सरिता तिवारी

केही दिनयता चितवनका पर्यावरणकर्मीहरू भरतपुर महानगरतर्फ फर्किएर महानगर स्वयं संलग्न एउटा गम्भीर त्रुटिपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दाको जवाफदेही खोजिरहेका छन् । त्यो जवाफदेही औद्योगिक र व्यावसायिक समृद्धिको लक्ष्यसँगै जोडिएर आउने पर्यावरण र मानव संरक्षणमुखी दीर्घकालीन विकासको चिन्ताले प्रेरित छ ।

यसबाहेक त्यसमा कुनै राजनीतिक निहितार्थ या साध्य साध्ने गतिविधिको गन्ध अहिलेसम्म भेटिएको छैन । तर स्थानीय सरकार सम्हालेका मानिसहरू भने आफूले गरेका/ गर्न लगाएका गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्नासाथ त्यसलाई राजनीतिक विरोधीहरूका निहित स्वार्थप्रेरित क्षणिक आलोचनाभन्दा फरक अर्थमा बुझ्न तयार देखिँदैन ।

मुद्दा हो- केही दिनअघि नारायणी किनारस्थित प्रदर्शनी मैदानमा गएका वर्षहरूमा बाढीले बनाएका खाल्डा पुर्ने भन्दै झन्डै एक सय पचास टन फोहोर ओछ्याइएको प्रकरण । उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनको अगुवाइमा हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुने चितवन महोत्सव यस पटक पुस २५ देखि माघ ४ सम्म गर्ने निश्चित भएपछि प्रदर्शनीस्थल तयार गर्ने क्रममा यसो गरिएको थियो । यस विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्दा भरतपुर महानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, नारायणी तटबन्धन आयोजना कार्यालय र पर्यटन विभागसमेतको संलग्नता र सल्लाहमै यसो गरिएको भन्ने नगरप्रमुख रेणु दाहालको नामबाट फेसबुक टिप्पणी आयो । यसलगत्तै बेटर चितवन लगायतका पर्यावरणीय सरोकारमा कार्यरत संस्थाका अभियन्ताहरूले लगातार नारायणी किनार र महानगरपालिका परिसरमै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । चितवनका संरक्षणकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवीले सार्वजनिक वृत्तमै राखिरहेका चासो र प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले देखाएका व्यवहार भने भरतपुर महानगरपालिका स्वयंले बनाएका संरक्षण ऐन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधिका साथै नारायणी नदी व्यवस्थापन र सञ्चालन कार्यविधिको खिलाफमा छन् ।

नदीको तटक्षेत्र जहाँसुकैको होस्, त्यो आफैंमा मानव र जीवजन्तुका लागि संवेदनशील स्थल हुँदै होÙ त्यसमा पनि नारायणी नदीले सँगेटेको किनाराको भूभाग अढाई दशकयता मानिसहरूको नियमित चहलपहल हुने, गर्मीमा शीतल हावाका लागि र जाडोमा घाम ताप्न नगरवासी र आगन्तुकको समेत प्रिय थलो बन्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न औद्योगिक प्रदर्शनी, आमसभा, धार्मिक कार्यक्रम, सांगीतिक कन्सर्ट र महोत्सवहरूका लागि भरतपुर क्षेत्रमा रोजिने पहिलो ठाउँ यही हो । पर्यटन प्रवर्द्धनका कोणबाट समेत राम्रै मुनाफा आर्जन गर्न, नदीजन्य र नदीकिनारामा कारोबार गराउन स्थानीय तह र उद्यमी–व्यवसायीको ध्यानाकृष्ट भइरहेको र चहलपहल पनि बढिरहेको तथ्य नारायणी किनारको उपयोग सम्बन्धी बनाइएका नीति र गतिविधिहरूले बताउँछन् ।

त्यसो त बढ्दो सहरीकरणसँगै त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूबाट उत्पादित फोहोरको व्यवस्थापन जहाँसुकै चुनौतीको विषय भइरहेकामा दईमत छैन । गाउँहरू क्रमशः खाली हुने र सहरहरू भरिँदै जाने वा गाउँहरूले अर्धसहरीकरण र नगरोन्मुख हुँदै रूप फेर्ने क्रम बढिरहँदा हरेकजसो स्थानीय तहका लागि त्यहाँ उत्पादित फोहोरको उचित व्यवस्थापन एउटा जटिल मुद्दा बन्ने गरेकामा पनि द्विविधा छैन । ससाना विकास आयोजनालाई समेत विदेशीको मुख र मुड हेर्नुपर्ने नियति बेहोरिरहेका आम नेपालीजनलाई आफैंले घर, होटल र उद्योग क्षेत्रबाट निकालेका फोहोरको उचित व्यवस्थापन, व्यवस्थित प्रशोधन र पुनर्नवीकरण गर्न विदेशी सहयोग र सदाशय नै कुर्नुपर्ने लाचार स्थिति पनि कसैबाट लुकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा भरतपुर महानगर मात्रै यसबाट अछुतो रहनुपर्छ भन्ने जिकिर गरिएको होइन तर अघिल्लो कार्यकालमै विश्व बैंकको दस करोड रुपैयाँ सहयोगमा पच्चीस करोड रुपैयाँ लागतको व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने भनी दाबी गरिएको परियोजनात्मक लक्ष्य अलपत्र पारेर भरतपुर महानगर फोहोर व्यवस्थापनमा लगातार चुकिरहेको तथ्य भने यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।

जनसंख्याका दृष्टिले देशको तेस्रो ठूलो स्थानीय तह भए पनि भरतपुर अहिलेसम्म स्थानीय चिनारीका लागि राज्यपक्षले निर्माण गर्ने पूर्वाधार र सुविधाको जग बसाउन नसकेको ठाउँ नै हो । विगतमा कृषि र कृषिजन्य उत्पादनका लागि ख्याति कमाएको पश्चिम चितवनसमेत समेटिएको भरतपुर अहिले घडेरी व्यवसायको उर्वर थलो बनेको छ । यहाँको जमिन टुक्रिएर सकिँदै छ । जनसंख्याको चाप लगातार बढ्दै छ । कृषिजन्य उत्पादनका आधारहरू क्रमशः निख्रने क्रममा छन् । तर यो चिन्ताभन्दा पर ‘दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मोडलको सहरी विकास गर्ने’ भन्दै भोट माग्दा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि नगरवासीले रेणु दाहाललाई नै अनुमोदन गर्नुको अर्थ सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत फोहोर व्यवस्थापनसमेतका पूर्वाधारहरू स्थापित गर्न उनले घोषणा गरेका र लक्ष्य लिएका योजना र कामहरूको परिणामकै लागि थियो । अहिले नै उनीमाथि धेरै नकारात्मक भैहाल्नु आवश्यक थिएन, काला बादलमा चाँदीको घेरा देख्ने पर्खाइ अझै कायम छ, तर महानगरले लगातार अघिल्लो र यो कार्यकालको यतिन्जेलको समय फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन परियोजनाको विषयलाई आश्वासन र पर्खाइमै झुलाएको मात्र नभई आफैंले बनाएका संरक्षणमुखी, पर्यावरणमैत्री ऐन र कार्यविधिको मर्म मर्ने गरी वर्षौंदेखि नारायणीका दुई भँगालाबीचको नगरवनमा फोहोर विसर्जन गर्दै आइरहेको तथ्य भने बिर्सन सकिँदैन ।

महानगरबाट निस्कने फोहोरको डम्पिङ र फोहोर वर्गीकरण गरेपछि प्रतिदिन चार हजार केजी मल र अठतीस सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गर्ने गरी निर्माण हुने भनिएको प्रोजेक्ट बेवारिस हुँदा नारायणी नदीका बीचमा टापुजसरी रहेको नगरवन झन्डै डेढ लाख टन कुहिने/नकुहिने मानव मलमूत्रसमेत मिश्रित फोहोरको थुप्रोका कारण नजिकैको बस्ती मात्र होइन, वनजन्य र नदीजन्य जीवहरूका लागि खतराक्षेत्र बन्दै गइरहेको तथ्य पनि छँदै छ । यो तथ्यतर्फ धेरै कम मानिसहरूको मात्र आँखा पुगेको छ । भरतपुरका सडक र अन्य ‘देखिने विकास’ का अगाडि पर्यावरणमाथिको यो विनाशकारी गतिविधिबारे सरोकार राख्ने, प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने मानिसहरूको वृत्त सानो भएकाले पनि यसमा सरकारी तहको लाजमर्दो उपेक्षा सम्भव भएको छ ।

सडक सञ्जाल लगायतका भौतिक निर्माण मात्रै ‘विकास’ हुन् भन्ने भाष्यले मतदाता र मत माग्ने दल, तिनका नेता–कार्यकर्ता सबैको ध्यान त्यतै खिचेको स्थितिमा दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रभावका विषय किनारामा धकेलिनु नयाँ कुरो होइन, तर यसरी प्रकृति, पर्यावरण र मानवीय संरक्षणलाई उपेक्षा गरेर सतहमा देखिने ‘विकास’ खतरनाक मोडतर्फ बढ्न लागेको पनि महसुस नगर्नुचाहिँ विडम्बना नै हो । यसमा राज्यको मात्रै होइन, जनसाधारणको विवेकसमेत पुगेको देखिन्न । तर अहिले आएर चितवन महोत्सव आयोजना गर्ने भन्दै नदीछेउमा रहेको प्रदर्शनीस्थलका खाल्डा पुर्नसमेत महानगरबाट निस्केको फोहोर प्रयोग गरिनु भरतपुर महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयसहित राज्यका जिम्मेवार संस्थाहरूको हदैसम्मको विवेकहीनता र अदूरदर्शिता हो भन्न धेरै सोच्नै पर्दैन । माटो वा ग्राभेलले खाल्डा पुर्दा महँगो पर्ने भएकाले सुरुमा फोहोर ‘फिलिङ गर्ने’ र त्यसमाथि मात्रै माटाले सम्याउने गरी स्थानीय सरकार र सहरी विकास मन्त्रालयको संरक्षकत्वमा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत गरिएको यो हर्कतबारे जानकारी हुनासाथ चितवनको एक तप्काका नागरिक पंक्ति र वातावरणकर्मीले आलोचना गरेकै हुन् । उक्त फोहोरलाई माटोले पुरिनसक्दै फोहोर निकालेर पुनः ढुंगामाटाले नै पुर्न सुझाव पनि दिएकै हुन् । तर ती आलोचना र सुझावलाई अटेर गर्दै आलोचकहरूलाई ‘नाटक नगरेको बेस’ भन्ने अशोभनीय जवाफ दिएरै पेल्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा स्वयं नगरप्रमुखको नाम प्रकट हुनु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो ।

यसै पनि भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोर फाल्न हाल उपयोग गरिरहेको नगरवन क्षेत्र नै ‘नदी प्रणाली, ताल, सिमसार क्षेत्र, वन्यजन्तुको बासस्थल, धार्मिकस्थल, सम्पदा क्षेत्र लगायतका संवेदनशील स्थलमा फोहोर विसर्जन गर्न नहुने’ आधारभूत मान्यताविपरीत छ । यसमा आवाज उठ्दा वैकल्पिक स्थानको खोजी भइसकेको र कोरियाली सरकारको सहयोगमा छिट्टै आधुनिक ल्यान्डफिल साइट बन्ने आस्वासन दिएर महानगरले फोहोरको विषयलाई टालटुल पारिरहेको आरोप लगाउँदै संरक्षणकर्मीहरूले सार्वजनिक विरोधको आह्वानसहित विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । नदीको इकोसिस्टमलाई गम्भीर क्षति गर्ने, जलीय प्रजातिलाई विषाक्त र नष्ट गर्ने, पानीमा हानिकारक विषादी मिसिएर त्यसको असर सतहको पानीमै समेत देखिने भएकाले हाल प्रदर्शनी मैदानका खाल्डा पुर्न उपयोग गरिएको फोहोर वातावरण र उपभोक्ता हितविपरीतको डरलाग्दो कदम हो भन्दै उनीहरूले तुरुन्तै त्यहाँको फोहोर निकालेर सुरक्षित विधिमार्फत सुरक्षित स्थानमै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् । तर यस्तो आग्रहपछि पनि आफ्नो त्रुटिमा लज्जाबोध गर्दै यो विवेकहीनताको समीक्षा गरेर जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्ने मुडमा न महानगर देखिन्छ न त उद्योग वाणिज्य संघ ।

यति बेला सार्वजनिक वृत्तका छलफलहरूमा भने नदीकिनाराका खाल्डा पुर्न चाहिने माटो नपाइएको भन्दै माटोको विकल्पमा फोहोरले खाल्डा पुर्ने काममा मुख मिलेका महानगर र उद्योग वाणिज्य संघको अटेरी र जनमतको अनादरलाई अर्थपूर्ण रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । आमजनको सबैभन्दा नजिकमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने वर्ग जनताले चुनेर पठाएका आफ्ना घरदैलामा ठोक्किइरहने प्रतिनिधिहरूको हो र उनीहरूले गर्ने सानाठूला सबै क्रियाकलापको ‘वाचडग’ र रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा सानै संख्यामा किन नहोस्, जागरुक नागरिकको तप्का सरकारबाहिर सतर्क अवस्थामै हुन्छ भन्ने हेक्का जनप्रतिनिधिलाई हुनैपर्छ । गर्भबाटै राज्याधिकार पाएर जन्मेको राजासमेत विवेकप्रेरित लोकमतको सम्मान गर्न नजान्दा आफ्ना पितापुर्खाले ‘आर्ज्याको सिंहासन’ बाट च्युत भएको भर्खरैको इतिहास देखेका शासकहरू आफ्नो तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आम नागरिककका स्वस्थ आलोचना र विरोधलाई ‘नाटक नगर्ने’ चेतावनी दिन अलिकति पनि नहिचकिचाउनुलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मजाक उडाएको अर्थमै बुझिन्छ । यो आत्मकेन्द्री र निरंकुश शासनको बेरोकटोक अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जिरह पनि हो । यस्तो जिरहलाई कुनै पनि तर्कबाट सही ठहर गर्न सकिन्न ।

आमजनको स्वास्थ्य, नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधताजस्तो गम्भीर प्रश्नमा हेलचेक्य्राइँ गर्दै आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार गर्ने र त्यसलाई एक दिन पनि ढिलो नगरी सच्याउने विनम्रताबाहेक यो मुद्दाको अर्को निकास छैन भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षले राम्रोसँग बुझून् । होइन भने सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा प्रश्न उठाउने र समाधान खोज्ने नागरिक अधिकारका न्यायिक मार्ग अरू पनि छन् । ‘घरदैलोको सरकार’ का रूपमा रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफैंले बनाएका कानुन र कार्यविधिको समेत बलमिच्याइँ गरेर नागरिकका आवाजलाई बेवास्ता गर्दै पेलेर अघि बढ्नु आफूबाहेक अरूको अस्तित्व र अभिमतलाई भुसुनाबराबर ठान्दै अस्वीकार र खारेज गर्न खोज्नु हो । भरतपुर महानगरले दिएको अनुमति र तत्परतामा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत नारायणी नदीकिनारामा अहिले भएको यो सार्वजनिक अन्यायलाई तुरुन्तै सच्याइयोस् । अन्यथा यहाँ फालिएको एक सय पचास टनको फोहोरको मूल्यमा भोलि प्रकट हुने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासो, बहस र सार्वजनिक जवाफदेहीको कठोर सवाल सम्बन्धित सबैका लागि ‘महँगा’ पर्नेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×