जबजब नेपालमा सरकार बनाउने अभ्यास सुरु हुन्छ, तबतब दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरू सलबलाउन थाल्छन् । आम निर्वाचन–२०७९ को नतिजाले पूर्ण आकार नलिँदै सुरु भएको सलबलाहट निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नतिजा प्रतिवेदन बुझाएसँगै बढेर गएको छ । 

यसबीच शिष्टाचार भेटको आवरणमा काठमाडौंस्थित नियोगका दूतहरूको अस्वाभाविक सक्रियता मात्रै बढेको छैन, विभिन्न एजेन्सीका ‘कोभर्ट’ चलखेलका चर्चाले पनि राजनीति गर्माएको छ ।

दूतहरूले दलका नेतालाई भेटेर बधाई दिनु सामान्य शिष्टाचारभित्रै पर्छ । यद्यपि, शिष्टाचारको आवरणमा आन्तरिक राजनीतिमा अनावश्यक चासो राख्नु स्वाभाविक होइन । उसै पनि नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुँदा होस् वा सरकार फेरिँदा शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल हुन्छ भन्ने ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ (कन्स्पिरेसी थ्यौरी) निकै बिक्छ । यस्तो ‘थ्यौरी’ लाई बल विगतका दृष्टान्त र हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारले दिने गर्छ ।

अनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, नेपालमा सरकार निर्माण जनादेशको बलमा हुन्छ कि शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ र प्रभावमा ?

शीतलनिवासतिर (कु)दृष्टि

अहिले यो प्रश्न फेरि उठेको छ । केही ‘प्रायोजित’ नामसँगै शीतलनिवासको भावी नेतृत्व को भन्ने बहस सुरु भएपछि प्रश्न उठेको हो । हालै

सार्वभौम मतदाताबाट अनुमोदित भएका जनप्रतिनिधिले शपथ खाएकै छैनन् तर अँध्यारा कोठाहरूमा स्वार्थ समूहहरूको आदेश पालना गर्दै चलखेल सुरु भइसक्यो ।

वर्तमान राजनीतिको पहिलो कार्यसूची सरकार गठन हो । भर्खरै आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष अन्तिम नतिजा बुझाइसकेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले औपचारिक आह्वान

नै गरेपछि सरकार गठनको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । बढीमा एक महिनाभित्र सिंहदरबारले नयाँ नेतृत्व पाइसक्नुपर्नेछ । नेपालको संविधानको धारा ७६(८) मा व्यवस्था भए अनुसार, निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त गरिसक्नुपर्छ ।

निर्वाचन परिणामले कुनै एक दललाई बहुमत नदिई मिलीजुली सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएको सन्दर्भमा संविधानको धारा ७६(१) को औचित्य अहिलेलाई रहेन । त्यसलै यो बेला आकर्षित हुने धारा ७६(२) हो जस अन्तर्गत दलहरूबीचको गठबन्धनबाट सरकार गठन हुन सक्छ । अहिलेसम्म कुन–कुन दलबीच सहकार्य भएर सरकार बन्छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर बनिसकेको छैन । त्यसकारण यो नयाँ गठबन्धन सरकारका लागि दलहरूबीच संवादको समय हो । तर, पहिलो कार्यसूची ओझेलमा पर्ने गरी दुई महिनापछि चुनिने नयाँ राष्ट्रपतिको बहसले जसरी राजनीति तरंगित भएको छ, यो स्वाभाविक परिघटना लाग्दैन ।

खिलराज रेग्मी लगायतका केही नाम चर्चामा ल्याउनुले नै यसले एक प्रकारको संशय जन्मायो । रेग्मी तिनै पात्र हुन्, जो पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि भारतको रुचि र माओवादी नेतृत्वको अग्रसरतामा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भएका थिए । पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसकेर राजनीतिक गाँठो कसिएको त्यो समय दलहरू अन्तिमसम्म पनि सहमतिको प्रयत्न गर्दै थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरेर गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनको ढोका खोलिदिए । त्यही जस्केलाबाट छिरेर रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख भएका थिए ।

रेग्मीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराए र नयाँ संविधान पनि बन्यो । तथापि उनको नियुक्ति राजनीतिको ‘ब्लन्डर’ थियो । उनको नियुक्तिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मात्रै गला रेटेन, लोकतान्त्रिक मूल्यलाई पनि नामेट पार्‍यो । बाह्य शक्तिको रुचि र सक्रियतामा न्यायालय प्रमुखलाई कार्यपालिकाको नेतृत्व सुम्पिइएको त्यो घटना नेपाली राजनीतिको कालो पक्ष हो ।

अहिले त्यस्तै प्रपञ्च दोहोर्‍याउने तानाबाना बुनिँदै छ । भनिन्छ, स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्ना भित्रियाहरूसँग थरीथरीका गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सार्न छलफलमा छन् । यो प्रपञ्चमा देखिने पात्र देउवा भए पनि सूत्रधारचाहिँ नेपथ्यको ‘उही’ शक्तिकेन्द्र भएको बताइन्छ ।

नेपथ्यका दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रका लागि राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको वातावरण ‘स्वर्ण समय’ हो । लाग्छ, हाम्रो राजनीति त्यतै अग्रसर छ । कम्तीमा निर्वाचन नतिजाले त्यो संकेत गर्छ । कुनै एक दलको बहुमत नपुग्नु, प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजी चल्नु, हरेक दलभित्र गुटबन्दी र द्वन्द्व हुनु, भर्खर उम्रिएका दलहरूमा समेत सत्ता–लालसा देखिनु आदि केही कारण हुन् जसले आगामी दिनमा सत्ता खेलमैदानमा परिणत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो खेलमैदानमा दलहरूका अलावा नेपथ्यका शक्तिकेन्द्र र स्वार्थसमूहहरू पनि खेल्नेछन् । खेलमा आफ्नो भूमिका प्रभावी बनाउन र स्वार्थ स्थापित गर्न त्यो शक्ति अहिलेदेखि नै राष्ट्रपतिको ‘लबिइङ’ मा जुटेको छ ।

बाह्य शक्तिकेन्द्रको चलखेल र प्रभाव नेपालको सत्ता राजनीतिको कहिल्यै निको नहुने घाउ हो । खासमा हाम्रो राजनीति देशी–विदेशी शक्तिस्वार्थको ‘प्रयोगशाला’ बन्दै आएको छ । विगततिर फर्किंदा स्वदेशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रका चासो, प्रभाव अनि हस्तक्षेपका अनेक दृष्टान्त भेटिन्छन् । कहिले दरबारिया चलखेल र स्वार्थ हावी त कहिले शक्तिराष्ट्रहरू प्रभावी भएका नजीरहरू भेटिन्छन् ।

धमिलो मुहान

२००७ साल अहिलेको राजनीतिक अभ्यासको मुहान हो । खासमा हाम्रो सत्ता राजनीति मुहानदेखि नै धमिलिन थालेको हो । सत्ता राजनीतिमा बाह्य शक्तिको दबाब र प्रभाव खोज्दा हामी त्यही मुहानमै पुग्नुपर्छ ।

२००८ सालमा राजा त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई भारतीय रुचिमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको सन्दर्भ यसको गतिलो उदारहण हो । मातृका सरकार बन्नुअघि मोहनशमशेरको नेतृत्वमा राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार थियो जसमा बीपी कोइराला गृहमन्त्री थिए । बीपीले संयुक्त सरकारले जनक्रान्तिको भावना अनुसार काम गर्न सकेन भन्दै राजीनामा दिए र राजा त्रिभुवनसमक्ष राणा मन्त्रीहरूलाई हटाई एकपक्षीय सरकार गठनको माग राखे । बीपी बाहिरिएपछि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले पनि राजीनामा दिए ।

त्यसपछि बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज उठ्यो । सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित कांग्रेसका अधिकांश नेता बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिए तर राजाले मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाए । कारण, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू बीपी प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहँदैन थिए । उनले राजा त्रिभुवनलाई पत्र लेखरै बीपीलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन सुझाएका थिए । पुरुषोत्तम बस्नेतद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप’ (भाग १) का अनुसार, नेपालको तत्कालीन स्थितिमा बीपीभन्दा मातृका प्रधानमन्त्रीमा उपयुक्त हुने विचार नेहरूले आफ्नो पत्रमा व्यक्त गरेका थिए ।

मातृकायता मुलुकले २२ जना प्रधानमन्त्री खेपिसक्यो तर अधिकांश नियुक्तिमा शक्तिकेन्द्रका रुचि र स्वार्थ मिसिएको पाइन्छ । २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म चरम राजनीतिक संक्रमणको अवस्था थियो । दरबारको स्वार्थ र इसारामा प्रधानमन्त्रीहरू नियुक्त हुन्थे, हटाइन्थे । यसबीच मातृका दुई पटक, टंकप्रसाद आचार्य, डा. केआई सिंह, सुवर्णशमशेर आदि सरकार प्रमुखमा नियुक्त भए ।

२०१६ सालमा बीपी कोइराला पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । उनले छोटो अवधि मात्रै काम गर्न पाए । २०१७ पुस १ गते उनलाई अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले निरंकुशतन्त्र लादे । तीसवर्षे पञ्चायती तन्त्रमा दरबारको निगाहमा तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र मरीचमान सिंह आदि प्रधानमन्त्री भए ।

२०४६ सालपछि जनआन्दोलनको बलमा कांग्रेसका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भए, जसले संविधान निर्माण र आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए । कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ सहजै त्यागेर भट्टराईलाई बन्न आग्रह गरेका थिए । पदत्यागको त्यो नजिर कांग्रेसले यति छिटै बिर्सियो कि, सत्ताको साँचो हात पर्नेबित्तिकै जनमतको अवमूल्यन गर्न थाल्यो । कांग्रेसको बहुमतको सरकार पार्टीभित्रको कलहका कारण ढल्यो र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत आएन । एमाले ठूलो दलका रूपमा उदायो । एमालेको नौमहिने अल्पमतको सरकार ढलेपछि सुरु भएको अस्थिर राजनीतिमा बाह्य शक्तिकेन्द्रका चलखेल सतहमै देखिने गरी हुन थाले ।

प्रधानमन्त्री बन्न जस्तोसुकै अपवित्र गठबन्धन गर्ने, पार्टीमै अन्तर्घात गर्ने, विभाजनसम्ममा जाने अराजनीतिक अभ्यासहरू यही कालखण्डमा सुरु भए । एमालेको नौमहिने सरकारपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस–राप्रपा संयुक्त सरकार बनेको थियो, जुन सात महिनामै ढल्यो । विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसकै सांसदहरू दीपकजंग शाह र चक्रबहादुर ठकुरी अनुपस्थित भएपछि देउवा सत्ताच्युत भएका थिए । त्यो प्रकरणमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका छ भन्दै उनीतिर औंला उठ्यो । खासमा त्यो प्रकरणमा उनको पछाडि नेपथ्यको उही शक्तिकेन्द्रको सक्रियता थियो ।

त्यसपछिका दिनहरू पनि सत्ता राजनीतिका दृष्टिले अस्थिर थिए । त्यो अवधिमा बाह्य शक्तिकेन्द्रका चलखेलहरू अरू बढे, जसको अर्को दृष्टान्त हो- महाकाली सन्धि । यो सन्धिका कारण एमाले विभाजन भयो । त्यो विभाजनमा पनि नेपथ्यकै शक्तिकेन्द्रको भूमिका धेरैले महसुस गरेकै सन्दर्भ हुन् ।

२०४६ सालपछिको संसदीय राजनीति कालमा देखिएको शक्तिराष्ट्रका चलखेल २०६२–६३ सालपछिका सरकार निर्माणका चरणहरूमा पनि देखिए । २०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि संसद् पुनःस्थापनासँगै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । मुलुक संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको चरणमा प्रवेश गर्यो । दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यसबीच कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, सुशील कोइराला, देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि उत्पन्न अस्थिरताबीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी कसरी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भए, त्यो माथि नै चर्चा गरियो ।

यसरी पटक–पटकको सरकार फेरबदलमा शक्तिराष्ट्रहरूको चासो खुलेर प्रकट हुने गरेको पाइन्छ । कतिसम्म भने, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६९ सालमा भएको एउटा कार्यकर्ता भेलामै बोले, ‘भारतले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेको छ ।’ त्यसो भनेको एकाध महिनापछि प्रधानमन्त्री भएका बाबुरामले चाहिँ ‘मुलुकको साँचो अन्तै रहेछ’ भनेर झन् विवादित अभिव्यक्ति दिए ।

सरकार फेरबदलमा मात्रै होइन, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका बेला विभिन्न शक्तिराष्ट्रको चासो र स्वार्थको टकरावका थुप्रै उदाहरण ताजै छन् । र, यो सिलसिला अझै रोकिएको छैन, बरु बढ्दै गएको छ । अहिले ‘एक्टर’ हरू थपिएका छन् । नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका लगायतका शक्तिराष्ट्रहरूका आ–आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ र चासो छन् । एक प्रकार हामी भूराजनीतिक पासोमा छौं । अदृश्य रूपमा क्रियाशील विभिन्न एजेन्सीका गुप्त चलखेल उत्तिकै छन् भनिन्छ । अहिले भावी राष्ट्रपतिका लागि गैराजनीतिक व्यक्ति अघि सार्ने खेल पनि यही गुप्त चलखेलको कडी हो ।

नेता कि ठेकेदार ?

हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने, यस्ता चलखेललाई ‘स्पेस’ दिने हाम्रै राजनीतिक नेतृत्व हो । नमीठो सुनिन्छ, तर नेताहरूका शक्तिकेन्द्रमुखी क्रियाकलापका कारण प्रश्न उठ्छ- हाम्रा शीर्ष नेताहरू जनताबाट अनुमोदित प्रतिनिधि हुन् कि शक्तिकेन्द्रका ठेकेदार ? अधिकांश नेताका अनुहारमा शक्तिराष्ट्रको ‘ट्याग’ झुन्डिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । फलानो भारतको मान्छे, ढिस्कानो अमेरिकी ‘एजेन्ट’ अनि अर्को चीनपरस्त । ठूला भनिएका धेरै नेताको परिचय यस्तै बनेको छ । जब राजनीतिमा योग्यता, क्षमता, सृजनशीलता र नयाँ भिजनको अर्थ रहँदैन, सत्ताका लागि शक्तिकेन्द्रहरू रिझाउने वा त्यतै धाउने परिपाटी हुर्किन्छ र जब दलभित्र गुट र गणित प्रधान हुन्छ, त्यसपछि राजनीतिले भोग्ने नियति यही हो ।

भनिन्छ, हाम्रा एक थरी नेताहरू दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओढ्छन्, अर्का थरी बेइजिङमा हिउँ पर्दा यता कठ्याङ्ग्रिन्छन्, अनि तेस्रो थरी वासिङ्टन डीसीमा घाम अस्ताउँदा काठमाडौं अँध्यारो भएको महसुस गर्छन् । नेतृत्वमा यो प्रवृत्ति जीवित रहुन्जेल शक्तिराष्ट्र र स्वार्थ समूहहरूका अनधिकृत चासो र प्रभावबाट नेपाली राजनीति मुक्त हुनेछैन । हामी सार्वभौम मतदाताबाट अनुमोदित भएर लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको भ्रम त पालिराखौंला तर यथार्थमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ का पृष्ठपोषकहरूको सलबलाहटले जनअनुमोनको अवमूल्यन भइरहन्छ र अँध्यारा कोठामा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिजस्ता गरिमामय पदको मोल बढाबढ चलिरहन्छ । अनि तिनै प्रश्नले लखेट्छन्- हाम्रो शासन व्यवस्थाको स्रोत सार्वझौम जनता कि बाह्य शक्तिकेन्द्र ? सत्ताको साँचो दलहरूसँग छ कि अन्तै ?