महिला हिंसाविरुद्ध कानुन कार्यान्वयनको खाँचो

नेपालको संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । केही वर्षयता सरकारी स्तरबाट लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण तथा नेतृत्व तह आदिमा महिलाको पहुँच बढेको पनि छ । तर महिलाप्रति हिंसात्मक व्यवहार विद्यमान रहेकाले उनीहरूको सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी (५१.०४ प्रतिशत) महिला छन् । नेपालमा सन् २०२० मा मानव विकास सूचकांकमा ०६०२ अंकसहित १४२ औं स्थानमा छ । विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा तयार पारिएको ग्लोबल लैंगिक समानता अन्तराल प्रतिवेदन–२०२० मा नेपाल ०.६८३ अंकसहित १०६ औं स्थानमा छ, जुन दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछिको दोस्रो स्थान हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० अनुसार महिलाको श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत छ । यद्यपि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाले समाजमा हिंसा बढेको छ । हिंसा भनेको कुनै पनि व्यक्तिलार्ईर् दिइने यातना, पीडा, दुःख र अमानवीय व्यवहार हो जुन शारीरिक वा मानसिक दुवै किसिमको हुन सक्छ र मानिसमा रहेका अन्धविश्वास, सामाजिक लिंगभेद आदिका कारण हिंसाले प्रोत्साहन पाउँछ । हिंसा घरभित्र वा बाहिर दुवै ठाउँमा हुन सक्छ । परम्परागत दृष्टिकोणबाट केवल बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारलार्ईर् महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका रूपमा लिइन्छ तर हिंसाभित्र धेरै कुरा पर्दछन् । बालविवाह, बहुविवाह, जबर्जस्ती विवाह, जबर्जस्ती करणी, चेलीबेटी बेचबिखन, गर्भपतन, अनमेल विवाह, दाइजो प्रथा, छाउपडी प्रथा यी सबै महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका कारक तत्त्व हुन् । हिमाल–पहाडदेखि तराई–मधेशसम्म उच्च घरानियादेखि सुकुम्बासी झुपडीसम्म, राजनेतादेखि मतदातासम्म जहाँसुकै, जोसुकैबाट र जहिले पनि हिंसा हुन सक्ने जोखिममा महिलाहरू हरपल बाँचिरहेका हुन्छन् ।

नेपालले लिंगमा आधारित महिला हिंसाविरुद्ध संवैधानिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालमा लैंगिक समानता र महिलाविरुद्ध हुने घरभित्रका सबै प्रकारका हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि छुट्टै ऐनका रूपमा २०६६ वैशाख १४ देखि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन–२०६६ लागू गरिएको छ । त्यसै गरी घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावलीसमेत कार्यान्वयनमा छ । पछिल्लो समयमा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास भएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा लैंगिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन–२०६६ द्वारा महिलाविरुद्धका भेदभावपूर्ण कानुनको खारेजी र लैंगिक समानताका लागि कानुन संशोधन गरी लागू छ । महिलामाथि हुने हिंसाका अनेक स्वरूप र प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्न मुलुकी ऐन–२०२० लाई २०७५ भदौदेखि मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिता लगायतका विभिन्न ऐनद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ । ती ऐनहरूमा मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ छन् । यी ऐनहरूमार्फत सबै प्रकारका हिंसा, भेदभाव, शोषण, सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीतिजन्य व्यवहार वा अभ्यास, महिलामाथि हुने हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूलाई आपराधिक कार्यका रूपमा व्याख्या गरी हिंसाको प्रकृति र स्वरूपहरूका आधारमा कानुनी सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको कानुनी उपचार, सोको समाधान र आपराधिक कार्यका लागि कसुर तथा त्यसको मात्रा निश्चित गर्दै दण्ड–सजायका निमित्त माथि उल्लिखित ऐनहरू विशेष छन् । यति मात्र होइन, न्यायमा पहुँच नभएकाहरूलाई राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन–२०५४ ले आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई यो सेवा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । न्यायमा पहुँच हुन नसक्नुमा आर्थिक अवस्था मात्र कारक तत्त्व होइन भन्ने ठहर भैसकेको छ । केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७२ ले घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा दरखास्त दिनुपर्छ । कानुनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति स्वयं दरखास्त फारम भर्न नजान्ने वा समितिको कार्यालयमा आई दरखास्त फारम भर्न नसक्ने अवस्था रहेछ भने निजले पत्याएका अन्य व्यक्तिले समितिमा दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति जोकोहीले तथा वार्षिक आम्दानी ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका वा द्वन्द्वपीडित महिलाले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गरी लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित समूह यसबाट यथेष्ट रूपमा लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । यस्ता पक्षप्रति राज्यका संयन्त्रहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ । नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा नीति, ऐन र कानुन अभावभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ । लैंगिक हिंसा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा बालिकालाई केन्द्रमा राखी छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपले मनोसामाजिक सेवा, सुरक्षा र संरक्षण, चिकित्सा सहायता तथा कानुनी सेवा, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनमा सहयोग लगायतमा ध्यान नदिएसम्म कानुन जतिसुकै राम्रो बनाए पनि त्यो निष्प्रभावी नै भइरहन्छ ।

समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यताहरू, चरम गरिबी, शिक्षा र चेतनाको कमी, बाल–विवाह, बहुविवाह तथा संस्कृति र परम्पराहरू महिला सशक्तीकरणका बाधकका रूपमा छन् । यसर्थ राज्यले महिलाको शरीर, सम्पत्ति, श्रम र सत्ता (चार ‘स’) माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कानुनबारे महिलालाई जानकारी गराउनुपर्छ । कानुनहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । महिला हिंसाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न दक्ष महिला प्रहरी, महिला कानुन व्यवसायी, अदालतमा गोप्य इजलास र महिला न्यायाधीश चाहिन्छन् । नत्र महिलाले जतिसुकै आँट गरेर पीडा सार्वजनिक गरे पनि उल्टो पीडित हुने स्थिति बन्छ । पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउन महिला पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संवैधानिक व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूका सन्दर्भमा महिला हिंसा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।