संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो महानिर्वाचनका परिणाम निथारपिथारमा रहेको यो समयमा नेपाली सहरिया समाजका ‘प्रतिष्ठित’ मानिएका व्यक्तित्वहरूका मनमा स्वाभाविक जिज्ञासा उठेको छ— ओहो, अबको सरकार पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा बन्ने भो त ! घटनाक्रमको ‘स्वतःस्फूर्त’ विकासक्रम देखेर प्रधानमन्त्री देउवा आफैं आश्चर्यजनक द्विविधामा परेका होलान् । भाग्यमा छ भने दूध डोकामा दुहे पनि अडिन्छ ! 

राणा शासनको अन्त्यदेखि नै नेपाल लामो र पट्यारलाग्दो संक्रमणकालीन समयबाट गुज्रिइरहेको छ । २०१५ सालको महानिर्वाचन, २०१७ सालको प्रतिक्रान्ति, २०३६ सालको विद्यार्थी जागरण, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५८ सालमा भएको राजा वीरेन्द्र र उनको सम्पूर्ण परिवारको वंशनाश, २०६२–६३ सालको अर्को निर्णायक जनआन्दोलन — आँखाको नानीजस्तो महत्त्वपूर्ण र सानो यो देशका निर्धन जनताले थरीथरीका दुर्घटना बेहोर्नुपरेको छ । यति बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री पदमा छन् । भर्खरै सम्पन्न चुनावमा कांग्रेसले ‘उल्लेख्य’ विजय हासिल गरेपछि आगामी ‘प्रधानमन्त्री’ पनि उनी आफैं बन्नुपर्ने परिस्थिति किन बन्न थालेको छ ? आजको विषय यो होइन ।

देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा ‘अछुत’ ठानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग समीकरणमा थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछिको समयमा उनले माओवादीसँग शान्तिवार्ताको प्रस्ताव गर्दै जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्डको ‘साहसिक’ व्यक्तित्वको सम्मान गरेका थिए । तर, माओवादीसँग कुरा मिलाउन उनी असफल भए ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू देउवाले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा ती सबै ‘वर्जित’ काम गरेको आरोप लगाउँछन्, जसको सम्पूर्ण रूपमा आकलन गर्नु निकै कठिन छ । त्यति बेला देउवा नेतृत्वको ‘नागरिक’ सरकार शाही सेनाको मातहतमा रहेको भान हुन्थ्यो । सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार परिसरभित्रै रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को छायामा परेको अनुभव हुन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धका पाँच वर्ष बित्दा–नबित्दै तत्कालीन शाही सेना पैंतालीस हजार जवानबाट दोब्बर बढेर नब्बे हजार जवानको संगठित फौज बनेको थियो । त्यही समयमा गठन भएको थियो, पन्ध्र हजार जवान भएको सशस्त्र प्रहरी बल । शान्ति क्षेत्रका रूपमा कहलिएको नेपालजस्तो सानो देशका लागि कति ठूलो सुरक्षा बल !

त्यस बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुस र बेलायतका प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई नेपालमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले चलाएको माओवादी आन्दोलनविरुद्धको ‘अभियान’ अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादविरुद्धको आन्दोलन हो भन्नेमा सहमत गराएका थिए । देउवाको याचनामा अमेरिकाले माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीको सूचीमा राखेको थियो । बुसका विदेशमन्त्री कोलिन पावेल दुई करोड साठी लाख डलरको पोको बोकेर काठमाडौं आएका थिए । यो पैसा शाही सेनाको प्रवर्द्धन र संवर्द्धनमा खर्च गरिएको थियो । यसलगत्तै देउवाले माओवादीका ठूला नेताहरूका टाउकाको मूल्य तोकेका थिए । यति भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाका बारेमा थप केही भन्न बाँकी रहँदैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी पार्टीका सर्वोच्च नेता प्रचण्डको गर्दन जोडिएको छ । उनीहरू दुवैको राजनीति एकअर्कामा आश्रित छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेको साख नराम्रोसँग खस्किएको थियो । अन्तरिम सत्तामा झन्डै एकाधिकार स्थापित गरेका थिए माओवादीहरूले । प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले गणहरू समावेश थिए । माओवादीहरूले संविधानसभाको निर्माण र गणतन्त्रको पहिलो चुनावमा भएको आफ्नो विजयलाई अन्तिम सत्य भन्ने ठाने । तर, ती दुइटै निष्कर्ष गलत थिए । किनभने माओवादीहरू राज्यको आमूल परिवर्तन गर्न हिँडेका थिए । तर, उनीहरू पशुपतिको भट्ट फेर्ने कुरामा अलमलिए । त्यति बेला परिवर्तित नेपाली राजनीतिका अभिभावकका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपस्थिति थियो । उनको दृष्टिगोचरमा माओवादीहरू नै थिए । माओवादीलाई सरकार र शासनको केन्द्रमा स्थापित गर्न कोइरालाले कडा मिहिनेत गरेका थिए । तर माओवादीहरू विजयको जोसमा यति मस्त भए कि कुनै पनि संग्राममा परिवर्तनकारी शक्तिको विजय एक्लाएक्लै हुँदैन भन्ने तथ्य नै बिर्सिए ।

यो सत्य हो, लगभग तीन हजार वर्षदेखि संस्कृति, सभ्यता र समृद्धिमाथि कब्जा जमाउँदै आएको कुलीन वर्गको स्वामित्वमा रहेको देश नेपालमा आमूल परिवर्तनका संवाहक माओवादीहरू नै थिए । यो कुरा सबैले स्विकारेका छन् । माओवादीको आँटमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आँट नथपिएको भए सफलताको छेउमा पुगेको परिवर्तन तत्काल धूलिसात् हुन बेर लाग्ने थिएन । देशमा अहिलेको जस्तो सामन्तवादका विरुद्ध चेतनाको गीत गाइने थिएन ।

२०६२–६३ सालको परिवर्तनको प्रतिफलका रूपमा आएको संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै कांग्रेसको मत खुम्चिन थालेको थियो । त्यसरी खुम्चिँदै आएको कांग्रेस देउवा सरकारको नेतृत्वमा भएको अघिल्लो चुनावमा तेइस स्थानमा खुम्चियो । संसद्मा जितको मामिलामा अहिले कांग्रेसको सिउर निकै फुकेको देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका अन्य दलको अवस्थामा तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन ।

तर, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सफलतालाई कांग्रेसको एक्लो सफलता भन्न मिल्दैन । मुख्य रूपले यो माओवादी, एकीकृत समाजवादी र गठबन्धनमा जोडिएका साना वा ठूला सबै पार्टीको विजय हो । यो कुरालाई कसैले पनि बिर्सिन मिल्दैन ।

चुनाव–शृंखलामा स्पष्ट देखिएको र बिर्सिन नहुने तथ्य के हो भने, माओवादी पार्टी राजधानी काठमाडौं र देशका अन्य प्रमुख सहरी क्षेत्रका मतदाताको छनोटमा परेन । यो अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रमा सहरिया मत अवसरवादी हुन्छ । यो स्थायी हुँदैन । छिटछिटो बदलिन्छ । यो चुनावको मूलधारमा सहर–बजारका जनता, खास गरी युवा मतदाताले पुराना नेताहरूका नाम सुन्न चाहेको देखिएन । उनीहरूका दृष्टिमा देशमा विकृतिहरूको जन्मको कारक यही नेतृत्व हो । त्यसो भए के नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि पात्रले सरकार बनाए भने देशले आज भोग्नुपरेको समस्या र पीडा ‘छुमन्तर की वाचा’ होला त ? यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।

नयाँ नेता र नयाँ दलको नारा लगाउने र आफूलाई स्वतन्त्र बताउने कतिपय युवा यो चुनावमा देशमा स्थापित संघीय प्रणालीको विरोधमा उभिएका छन् । यो देशको विकासका लागि संघीय प्रणालीको विकल्प छैन भन्ने तथ्यको उनीहरूले जानीजानी अवज्ञा गरेका छन् । देशका परिवर्तनकारी भनिने शक्तिहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधीको चक्रव्यूहमा परेका छन् ।

यो सत्य हो, अहिले देशमा बेइमान राजनीतिको बिगबिगी छ । परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ । कांग्रेस देशभक्तिको बाटामा छ कि राजनीतिक चलखेलमा लागेको छ ? केही ठोस प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु जरुरी मात्रै होइन, अत्यन्त आवश्यक भैसकेको छ । अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्र तथा उनका परिवारका सदस्य मंसिरको पारिलो घाममा कपालको जुम्रा मारेर बसेका छैनन् । राजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना अंशियार, भारदार, मतियार र साझेदारहरूको सहयोगमा देशमा स्थापित संघीय राजनीतिक प्रणालीलाई असफल बनाउने चेष्टामा अनवरत लागिरहेका छन् । उनी अहिले आफ्ना पिता राजा महेन्द्रको पदचापमा रमाएका छन् । उनी त्यही अनुरूपको राजनीतिक व्याख्यान तयार पार्दै छन् ।

२००७ सालको क्रान्तिपछि सक्रिय भएको राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको झन्डै छ दशक लामो मिश्रित शासनकालमा चलेको एकात्मक शासनले कुन जनताको भलाइ गर्‍यो ? भौतिक विकासको मामिलामा देश खुम्चियो कि फैलियो ? यी अहिलेका विचारणीय प्रश्न हुन् । प्रदेश सरकारहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अनुभव सबैले गरेका हुन् । तर, यो परिवेश कसले तयार पारेको हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल घटनापूर्ण रह्यो । तर, त्यो आफैंमा निरर्थक थियो । ओलीले जानीजानी माओवादीसँगको एकतालाई अलपत्र पारे । जानीजानी संसदीय व्यवस्थाको विघटन गरे । जानीजानी राजनीतिमा विचलन भित्र्याए । र, जानीजानी स्थायी रूपमा देशलाई दक्षिणपन्थी धारतिर धकेले ।

चुनाव सकिएको छैन । विभिन्न पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको चयन बाँकी नै छ । कुनै पनि पार्टीले संसदीय बोर्ड गठनको तत्परता देखाएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबारे समाजमा खासै धरमर छैन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारको नेता को हुने ? यसको पहिलो चयन गठबन्धनमा रहेका दलका प्रमुख नेताहरूले गर्ने हो । कांग्रेस संसदीय दलले चाहँदैमा कोही प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था अहिले छैन । त्यसो त कांग्रेसका बयोवृद्ध नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, निर्वाचित महामन्त्री गगन थापा, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्न प्रचारबाजीमा जुटेका छन् । तर, अहिलेको परिस्थिति भने यी कसैको पक्षमा अनुकूल देखिँदैन ।

यो सत्य हो, प्रधानमन्त्री देउवाको अनुहार र प्रस्तुति अहिलेको राजनीतिक समयअनुकूल छैन । मानिसहरू आ–आफ्ना एजेन्डासहित मैदानमा उत्रिएका छन् । सत्र वर्षपछि उनीहरू माओवादीले सत्र हजार मानिस मारेको आरोपमा चिच्याउँदै छन् । देशमा हिन्दुत्वको नारा निकै चम्किएको छ । तर, उनीहरूले यो कुरा बुझेका छैनन् कि बाह्र वर्षको जनयुद्धकालमा सत्र हजारको तेब्बर मानिस कालकवलित भएका छन् । माओवादीहरू काठमाडौं उपत्यकामा लोकप्रिय छैनन् होला तर नेपाली गाउँको माटामा उनीहरूले परिवर्तनको सिक्का चलाएका छन् । पछिल्लो समय माओवादी नेताहरूले थोरै भए पनि आफ्ना दोषहरू स्वीकार गरेका छन् । उनीहरू संघीयताको जरो बलियो बनाउन लागेनन् । फलस्वरूप देशमा एक पटक फेरि रुग्णतम साबित भइसकेको विकेन्द्रीकरणको बाजा घन्काउने प्रयास हुन थालेको छ ।

जे जसरी भए पनि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जरो गाड्दै छ । जनता आफ्नो राजा आफैं भएका छन् । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रकै विरोध पनि अपेक्षित हुन्छ भन्ने विचार स्थापित भएको छ । एकातिर परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्न तयार मानिस उभिएका छन्, अर्कातिर परिवर्तन नरुचाउने वर्गको दबदबा बढ्ला भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । चुनावले नेपालको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूभाग मधेश प्रदेशमा सीके राउतको राजनीतिक उदय गराएको छ । उनले नेपाल आमालाई गाली पनि गरेका हुन् र देश विभाजनमा लैजाने नारा पनि लगाएका हुन् । तर, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै खुबी हो- उनले समयमै आत्मबोध गरे ।

सरकार कसले बनाउँछ वा कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ? अहिले यो कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई कसले प्रभावकारी बनाउन सक्छ ? त्यो नै सरकारप्रमुख हुन्छ । मूलधारको राजनीति चारैतिर छरिएको र अलमलिएको अहिलेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी विचारको सन्तुलन र समायोजनले मात्रै देश अग्रगामी बाटामा लाग्न सक्छ । नेताहरूले यो कुरालाई आत्मसात् गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हामी जहाँ उभिएका छौं, त्यही ठाउँमा पत्थरको सालिकजस्तो कति वर्षसम्म गाडिएर बसिरहने ? यो प्रश्नको गतिशील जवाफ जसले दिन सक्छ, नेतृत्व उसैको हातमा सुहाउँछ ।