झन्झन् खस्कँदो शैक्षिक स्तर

अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, जापान, सिंगापुर लगायत सम्पन्नताको शिखर चुमेका देशहरूले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएरै आजको अवस्थामा पुगेका हुन् । तिनको विकासको श्रेय शिक्षामा गरेको लगानीलाई जान्छ । हाम्रामा भने विद्यार्थीको सिकाइ प्राथमिकतामा नपरेकाले शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको छ । तदनुरूप सुधारको पहल भने गरेको देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूले शिक्षालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउने गरेका छन् । शिक्षकहरू पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् ।

विभिन्न राष्ट्रिय दलका महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा शिक्षकहरू पनि चुनिएका उदाहरण धेरै छन् । कानुनले बन्देज लगाउँदा लगाउँदै शिक्षकहरू राजनीतिमा आबद्ध हुनु र पठनपाठनमा ध्यान नदिनु अनैतिक कार्य हो । शिक्षण पेसाको मर्यादा ख्याल नगरी नेताहरूको पछि शिक्षक लाग्नु हुन्न । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार्ने जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकहरू आफ्नो लाभका लागि राजनीतिक दलहरूको पछि लागेकैले सरकारी विद्यालयको अवस्था दयनीय बनेको छ । जनताले तिरेको करबाट तलब सुविधा लिने शिक्षकहरूले राजनीतिक दलहरूको सेवा गर्ने छुट छैन । आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप विद्यार्थीको सिकाइ सुधार्न ध्यान दिनुपर्छ ।

एक चर्चित नेताले शिक्षकले राजनीति नगर्दा दलीय प्रणाली नै कमजोर हुने जिकिर गरेका थिए । जिम्मेवार नेताले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन सुहाउँछ ? नेताहरूबाटै यस्तो अदूरदर्शी कुरा आउन थालेपछि शिक्षा प्रणाली कस्तो हुन्छ ? यसै सन्दर्भमा केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले शिक्षकले सक्रिय राजनीति गर्न नपाउने व्यहोराको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि शिक्षक, प्रध्यापक र सरकारी कर्मचारीले राजनीति गर्न नहुने भनेको छ । तर, यसप्रति शिक्षक सचेत छैनन् ।

विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका अस्थायी र करारका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने चलन नेपालमा सामान्य बनिरहेको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी असर पुर्‍याइरहेको छ । देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत नियुक्ति प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै ‘राम्रो व्यक्ति पन्छाएर आफ्नो व्यक्ति’ छान्ने गरिन्छ । यसले प्राज्ञिक उन्ततिमै बाधा पुर्‍याइरहेको छ । शिक्षा सेवा आयोगबाट असफल भएकाहरू नै छानिएका छन् । अनि राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुने कसरी ? नीतिनिर्माताले यसबारे समयमै ख्याल गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि शिक्षकहरूलाई अनुचर बनाउने होड त्याग्नुपर्छ ।

नीतिगत तहमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनको भूमिकालाई नकार्न मिल्दैन । तथापि विद्यालयभित्रको सिकाइ उपलब्धि धेरै हदसम्म शिक्षक र विद्यार्थीको लगनमा निर्भर हुन्छ । शिक्षकले विद्यालय र विद्यार्थीप्रति अपनत्व महसुस गरेनन् भने पनि शिक्षण सिकाइ निष्प्रभावी हुन पुग्छ । योग्य शिक्षकको काम कक्षामा सिकाइ, लेखाइ मात्र गराउने होइन उसको बोली, व्यवहार र आचरणले अप्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीलाई निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । तसर्थ आफ्नो आचरण सुधार्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेर, उनीहरूको चाहना अनुरूप कक्षाकोठामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति प्रेरित गराउन सके मात्र सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।

प्रविधिको विकासले गर्दा धेरै विद्यार्थी पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका विषयमा जानकारी राख्न थालेका छन् । तर कतिपय शिक्षक भने पाठ्यक्रमभन्दा बढी जानकारी लिन रुचि राख्दैनन् । तिनले शिक्षण सिकाइमा नयाँनयाँ प्रविधिको सहारा लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेका छैनन् । कतिले त इन्टरनेट चलाउन पनि जान्दैनन् । शिक्षकले पहिले सिकेका कुरा वर्तमान समयमा पुराना भैसकेका हुन्छन् । अनि बासी ज्ञान बोकेका शिक्षकबाट विद्यार्थीले नयाँ कुरा सिक्ने कसरी ? तसर्थ शिक्षकले आफ्नो क्षमता बढाउन प्रविधिसँग निकट रहनुपर्छ ।

शिक्षकले सिकाएका कुराहरू नै विद्यार्थीले सिक्ने हुन् । त्यसैले पहिले शिक्षक सुध्रनुपर्छ । आफ्नो विषय वस्तुमा पोख्त हुनुपर्छ । जबसम्म शिक्षकको सीप र कलालाई उकास्न सकिन्न तबसम्म बालबालिकाको पढाइ, सिकाइ र अतिरिक्त क्रियाकलाप अब्बल बनाउन सकिँदैन । शिक्षकमा इमानदारी र ऊर्जा चाहिन्छ । शिक्षकको प्रतिभा र क्षमता पहिचानले विद्यालय वातावरण र विद्यार्थीको सिकाइमा समेत उत्साह जगाउँछ । यसप्रति हाम्रो नीतिनिर्माता संवेदनशील हुने गरेका छैनन् ।

अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूका माथिल्ला कक्षाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ । तल्ला कक्षाहरूमा भने ध्यान गएको पाइँदैन । यो परिपाटी सही छैन । शिक्षाको मुख्य आधार भनेकै प्राथमिक तह हो । प्राथमिक तहका बालबालिकाको पहुँच र सहभागिता नबढाई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकिन्न । अर्कातिर विद्यालयको आन्तरिक दक्षताको कमीका कारण पनि सिकाइस्तर कमजोर भइरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन र नेतृत्व कमजोर हुनु, विषयगत दक्ष शिक्षकको कमी हुनु, गरिब र विपन्न परिवारका लागि प्रोत्साहन सुविधा नहुनु, दिवा खाजाको प्रबन्ध नहुनु, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा लागू नगर्नु, कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन नछोड्नुजस्ता कारण सिकाइ प्रभावकारी भएका छैनन् ।

हालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गरेको जनशक्ति आन्तरिक र विश्व रोजगार बजारमा समेत खपत हुन सकिरहेका छैनन् । स्नातकोत्तर गरिसकेकाहरूको ठूलो जमात खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न हानथाप गरिरहेका छन् । शिक्षा प्रणालीलाई बेवास्ता गर्ने राज्य नीतिको परिणाम हो यो । स्वदेशी तथा विदेशी रोजगार बजारको माग अनुरूपको जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसक्नु शिक्षा क्षेत्रको ठूलो चुनौती बनिरहेको छ ।

सार्वजनिक विद्यालय पछाडि परेका छन्, त्यहाँ विद्यार्थी संख्या कम हुन थालेका छन् । अभिभावक विकर्षित हुने क्रम बढ्दो छ । राजनीतिक दल र सरोकारवाला यो विषयमा बहस गर्न चाहँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र सरोकारवाला शिक्षा नीतिको सुधारप्रति संवेदनशील नहुँदा नै शैक्षिक गुणस्तर दिनानुदिन कमजोर बनेको हो । अर्कातर्फ शिक्षकका विभिन्न संगठनका जायज–नाजायज सबै माग सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि पूरा गरी दिँदा समस्या आएको छ । अब सार्वजनिक शिक्षाको सुधार नगरी सुखै छैन ।