२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको अत्यावश्यकता

नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हो । आम नेपालीले अहिलेसम्म आर्थिक संकट भोग्नुपरेको छैन, त्यसैले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनले ल्याउन सक्ने संकटको गम्भीरताबारे हामी अनभिज्ञ छौं र हल्का रूपले लिने गरेका छौं ।
विश्वास गौचन

चुनावी घोषणापत्रहरू हाम्रो सन्दर्भमा फगत औपचारिकता र झुटो आश्वासन तथा दिवास्वप्नका पुलिन्दा हुन् । घोषणापत्र पढेर मतदाताले मतदान गर्छन्/गरे भन्नेमा मलाई चाहिँ पत्यार लाग्दैन । परिवर्तन चाहने अधिकांश युवाले त्यस्ता घोषणापत्रहरू नै नपढी यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सानदार राजनीतिक यात्रालाई सम्भव तुल्याइदिएका छन् । 

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको अत्यावश्यकता

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेसको औपचारिक कार्यक्रममा वृद्ध भत्ताको उमेर हद ६८ वर्षबाट ६५ वर्षमा नझारे चुनावी घोषणापत्र जारी नै नगर्ने बालहठ लिएपछि घोषणापत्र समितिले बाध्य भएर उमेर सीमा घटाएको घटनाले हाम्रो देशको वास्तविक अर्थ–राजनीतिक विचलनको चित्रण गर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको घोषणापत्रमा वृद्धभत्ताको उमेर हद घटाएर ६५ वर्ष गरे नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा राम्रो नतिजा नल्याउने देउवाको आकलन रहेछ । यसरी राज्यको सीमित स्रोतसाधन आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि वितरण गर्ने अभ्यासले मुलुकलाई स्थायी रूपमा व्ययभार थप्नेछ । वृद्धभत्ता प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणाली हो । नेपालीको औसत बाँच्ने उमेर करिब ७० वर्ष पुगेको अवस्थामा सीमान्तीकृत र गरिब वर्ग तथा समुदायको औसत बाँच्ने उमेर कम हुने भएकाले सो सुविधाबाट माथिल्ला वर्ग, जात, समुदाय र धनी परिवार नै धेरै लाभान्वित हुन्छन् । ६८ वर्षको उमेर हद हुँदा राज्यले बर्सेनि ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै वृद्धभत्ता बाँड्नुपर्छ भने ६५ वर्षमा घटाए स्थायी रूपले कति आर्थिक भार थपिन्छ, अनुमान गर्न गाह्रो छैन । सरकारको राजस्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने अहिलेको स्थितिमा व्यापक मितव्ययिता अपनाउँदै आर्थिक चुस्तता, कसिलोपन र प्रभावकारिता देखाउनुपर्नेमा झनै गैरजिम्मेवार ढंगले देशको ढुकुटी रित्याउने र आर्थिक स्थिति खलबल्याउने दिशातिर उन्मुख हुनु अत्यन्त खेदजनक छ ।

एमालेको घोषणापत्रलाई उद्धृत गर्दै उपमहासचिव विष्णु रिमालले केही दिनअघि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको एउटा कार्यक्रममा एमालेको सरकार आए न्यूनतम ज्याला बढाएर २५ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना बनाउने र सरकारमा नआए पनि सो प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्ने बताए । हाल स्थापित १५ हजार रुपैयाँको न्यूनतम ज्याला दक्षिण एसियाको सबैभन्दा धेरै मात्र नभएर नेपालको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा बढी पनि हो । न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍यायो भने भारतको प्रतिव्यक्ति आय बराबर हुनेछ । यस्तो अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कतातिर लैजाने हो ? मजदुरको हितमा गरिने भन्ने यस्तो गलत नीतिले मजदुरलाई लाभ होइन उल्टै गम्भीर हानि पुर्‍याउँछ र रोजगारीको अवसर साँघुरिँदै जान्छ । तलब तथा ज्यालाको अत्यधिक वृद्धिले एकातिर व्यवसाय अनौपचारिकीकरणतिर उन्मुख हुँदै जाने र अर्कातिर मुलुकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योगहरू बन्द हुने अनि आयातमा थप परनिर्भर हुने हुन्छ । उपभोक्ताचाहिँ उच्च मूल्यवृद्धिको मारले थप पीडित हुनेछन् । यस्तो गलत नीतिले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै दूरगामी नकारात्मक असर पार्नेछ ।

निर्वाचनका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखाका जनतालाई पालुङटारसहित अन्य टार मिलाएर मोनोरेल बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । काठमाडौंमा पनि सम्भावना नभएको मोनोरेल पहाडी जिल्ला गोरखामा कसरी सम्भव होला ? माओवादी घोषणापत्रमा देशका विभिन्न सहरमा मेट्रो र मोनोरेल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । नेता र पार्टीहरूका यस्ता विकृत आश्वासन र कार्यक्रमहरू आवधिक योजना र वार्षिक बजेटमा समावेश गर्दै जाँदा अर्थराजनीतिक विचलन थपिँदै र देशको आर्थिक स्थिति नाजुक हुँदै जानेछ ।

ओलीको दुईतिहाइनिकट सरकारले बनाएको पन्ध्रौं विकास योजनामा दीर्घकालीन भनी समेटिएका सबै लक्ष्य काल्पनिक र चीनले पनि पार पाउन नसक्ने खालका छन्, त्यो योजना देशको नभएर कुनै राजनीतिक पार्टीको चुनावी घोषणापत्रजस्तो अनुभूति हुन्छ । नेपालको आवधिक विकास योजनाको इतिहासमा चौधौं योजना सबैभन्दा उपलब्धिमूलक रहे पनि कोभिड–१९ तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको जोखिमका कारण पन्ध्रौं विकास योजनाचाहिँ सम्भवतः सबैभन्दा खराब रहनेछ । यो वर्ष सरकारी राजस्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने अवस्था छ । त्यसमाथि यस्ता गैरजिम्मेवार तथा मुलुकलाई नै आर्थिक संकटतिर धकेल्ने नीतिले गर्दा नेपाल थप कंगाल हुँदै जानेछ ।

निजीसहित सबैजसो क्षेत्रका संगठनहरू प्रतिध्वनि कक्ष (इको च्याम्बर) जस्ता छन् । सही र गलत नछुट्याई आफूसँग आबद्ध सदस्यहरूको स्वार्थ र फाइदा मात्र हेरेर सरकारलाई दबाब दिने गर्छन् । निजी क्षेत्रका केही संगठनले राष्ट्र बैंकको नीतिको विरोध गर्ने क्रममा श्रीलंकाका नेताहरूको जस्तै नियति नेपालका गभर्नरले पनि भोग्नुपर्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिनु अराजकताको पराकाष्ठा हो । राष्ट्र बैंकको अहिलेको कदम भविष्यमा नेपालले श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट भोग्न नपरोस् भन्ने सोचबाट निर्देशित छ । निजी क्षेत्रको यस्ता आत्मकेन्द्रित तथा गैरजिम्मेवार कदमले मुलुकलाई झन् गम्भीर दुर्घटनातिर धकेल्नेछ । जतिसुकै विरोध भए पनि अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि थपिँदै आएको विकृति र उच्च जोखिमलाई संरचनात्मक सुधारमार्फत सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्नेमा नगण्य मूल्य अभिवृद्धि गर्ने करिब एक दर्जन सवारीसाधन सोरुम र सर्भिस सेन्टर छन् । अर्थतन्त्रमा औद्योगिकीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै अधिक व्यापारीकरण गरी राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रको मिलोमतोमा गरिएको राज्यको अनुचित दोहनको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो । विगतमा भन्सार छल्न कम मूल्यांकनमा गाडी आयात गर्ने अधिकांश आयातकर्ता र कर छल्न दुइटा वित्तीय विवरण बनाउने अधिकांश निजी क्षेत्रले अहिले सरकारी राजस्व घटेको प्रसंग निकालेर आयात सहजीकरण गर्न र राष्ट्र बैंकको संरचनात्मक सुधारको प्रयासलाई रोक्न अर्थमन्त्रीलाई उकासिरहेका छन् । देशलाई परनिर्भर बनाउने व्यापारीहरू बढेको ब्याजदरविरुद्ध राष्ट्र बैंकको विरोधमा सडकमा उत्रेका छन् । सडकबाट बैंकको ब्याजदर तय गर्ने प्रत्युत्पादक अभ्यासले गलत नजिर स्थापित गर्दै छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चाप व्यवस्थापन गर्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको अत्यधिक कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले लिएको नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरूभन्दा फरक छैन ।

चुरो कुरो, बैंकबाट लिइएको कर्जा विगतमा जस्तै आयातका लागि प्रयोग गरियो वा जग्गामा लगानी गरियो भने अहिलेको चरम तरलताको अभाव लामो समयसम्म लम्बिनेछ । कर्जाले बढाएको आयात र जग्गामा लगानीलाई तुरुन्त निरुत्साहन गर्नुपर्छ । विप्रेषणबाट हुने आम्दानी तत्कालै उल्लेख्य बढ्न नसक्ने र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत विविधीकरण हुन नसक्ने अवस्थामा आयातमार्फत अर्थतन्त्रबाट स्रोत बाहिरिने र जग्गाको बढ्दो मौद्रीकरणले लगानीको शृंखला अवरोध हुने भएकाले यी दुई प्रयोजनका लागि कर्जा परिचालन भए तरलताको संकट अनिश्चित कालसम्म लम्बिनेछ । त्यसैले निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वतः बढी जिम्मेवार भएर अहिलेको गम्भीर अवस्थाबाट निकास पाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

देशको कुल भूभागको १.१५ प्रतिशत मात्र घर निर्माणका लागि प्रयोग भएको अवस्थामा कित्ताकाट गर्न रोकेर र वर्गीकरण गरेर जग्गाको किनबेच घट्दैन, बाँझो राख्ने समस्या समाधान हुँदैनÙ विकृति र भ्रष्टाचार झन् मौलाउँछ । जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिले आयस्रोतको प्रमाण अनिवार्य रूपले पेस गर्नुपर्ने, जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार बैंकमार्फत मात्र गर्नुपर्ने र लगानी प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्दा कर्जा नपाइनेजस्ता केही नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सके जग्गामा हुने अनियन्त्रित र अनुत्पादक लगानी स्वतः बन्द हुनेछ ।

मुलुकको अहिलेको अत्यन्तै अनुत्पादक आर्थिक संरचना रूपान्तरण गर्ने हो भने कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुनुपर्छ र कम्तीमा एक दशक जग्गा कारोबारमा मन्दी लाग्नु अपरिहार्य छ, तब मात्र जग्गालाई उत्पादनको महत्त्वपूर्ण कारकका रूपमा पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । सामान्यतया जग्गाको मन्दी लामो समयसम्म रहन्छ र सो अवधिमा कृत्रिम रूपले उचालिएको मूल्य क्रमशः वास्तविक मूल्यमा समायोजन हुँदै जान्छ । तर २०६७ र २०६८ सालको जग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दी क्षणिक र सतही रह्यो, जीडीपीको अनुपातमा कर्जाको अनुपात कम भएकाले (४६ प्रतिशत) र बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण दुई वर्षको मन्दीले जग्गाको मूल्य समायोजन हुन नपाउँदै पुनः द्रुत गतिले बढ्यो । प्रतिव्यक्ति आय र विकासको स्तरको अनुपातमा नेपालमा जग्गाको मूल्य सम्भवतः विश्वमै सबैभन्दा महँगो छ ।

लामो समयसम्म अवलम्बन गरिएको विस्तारित बजेट (आर्थिक नीति) र कर्जा नीतिका साथै उपभोगका लागि आयातमा अत्यधिक परनिर्भर र प्रतिफलका लागि जग्गामा अत्यधिक लगानी गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ । सोही क्रममा अर्थतन्त्रको संरचना नै फेरिएको र अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा अत्यधिक कर्जा थुप्रिएकाले सोही अनुपातमा जोखिम पनि थपिएको छ । तर यो आन्तरिक अर्थतन्त्रसँग मात्र नभएर बाह्य क्षेत्रसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले सरकार र राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि अहिलेको समस्याको शीघ्र समाधान गर्न सक्दैनन् । निजी क्षेत्रले चाहेजस्तो अहिलेको अवस्थाको अल्पकालीन समाधान छैन । लामो समय वार्षिक २० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएकामा अब मुस्किलले १२–१३ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने चरणमा अर्थतन्त्र प्रवेश गरेको हुँदा सोही अनुरूप सबैले आ–आफ्ना वित्तीय अवस्था समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्दै लानुपर्छ । अहिलेसम्म उच्च कर्जा वृद्धिदरले थेगेको न्यून खराब कर्जाको अनुपात अब चुलिँदै जाने निश्चित छ जसले गर्दा नेपाल पनि भारतको जस्तै बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रको दोहोरो वासलातको समस्या (ट्वीन ब्यालेन्स सिट प्रोबलम) को चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

यो शताब्दीको पहिलो दशक (सन् २०००–११) मा भारतमा भएको उच्च कर्जा वृद्धि (२३.५ प्रतिशत) ले अर्थतन्त्रमा थपेको जोखिम पहिचान गर्न रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले सन् २०१५ मा बैंकिङ कर्जाको गुणस्तर समीक्षा (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) को प्रक्रिया सुरु गर्दा खराब कर्जा दोहोरो अंकमा पुगेको थियो । सन् २०१२–२० को अवधिमा कर्जा वृद्धि ११.५ प्रतिशतमा खुम्चिँदा विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीजस्ता धनाढ्य व्यक्तिहरू कर्जा तिर्न नसकेर विदेश पलायन भएका थिए भने एस बैंक लगायत करिब आधा दर्जन वित्तीय संस्थाहरू संकटमा परेका थिए । केही अप्ठ्यारा तर संरचनात्मक सुधारसँगै भारतीय बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र दोहोरो वासलातको समस्याबाट बाहिरिँदै अहिले मजबुत भएका छन् । मुलुकले समृद्धि खोज्ने हो भने संरचनात्मक सुधारको विकल्प छैन ।

नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हो । आम नेपालीले अहिलेसम्म आर्थिक संकट भोग्नुपरेको छैन, त्यसैले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनले ल्याउन सक्ने संकटको गम्भीरताबारे हामी अनभिज्ञ छौं र हल्का रूपले लिने गरेका छौं । बाह्य क्षेत्रले ल्याउने आर्थिक संकट अत्यन्तै गम्भीर र मुलुकको सार्वभौमसत्ताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।

विगतमा जस्तो मुलुकको बाह्य क्षेत्र विप्रेषणले मात्र धान्ने अवस्था छैन । आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउने र निर्यात बढाउने, विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोत पहिचान गर्ने, जग्गामा अनियन्त्रित लगानी बन्द गर्नेजस्ता विविध उपायमार्फत अहिलेको समस्याको मध्य तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । नत्र विगतमा जस्तो कर्जा लिएर आयातै मात्र गर्ने र जग्गामा लगानी गर्ने हो भने बजारले नै स्वस्फूर्त ढंगले नयाँ कर्जा निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध गर्दै अर्थतन्त्रमा माग र कारोबार संकुचित गर्नेछ, जसबाट निजी र वित्तीय क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

मुलुकलाई अहित हुने गरी राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिने हरेक निर्णयको जवाफदेही खोज्नुपर्छ । युवाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने र किसानको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने नितान्त राजनीतिक स्वार्थका लागि बाँडिने वृद्धभत्ताजस्ता प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणालीविरुद्ध युवा, किसान र सचेत ज्येष्ठ नागरिक मिलेर बृहत् जनदबाब दिनुपर्छ । राज्य नै थप विपन्न हुने, प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउने, थप परनिर्भर हुने र बेरोजगारी बढ्ने गरी न्यूनतम ज्याला बढाउने खोक्रो आश्वासनको जवाफदेही स्वयं मजदुरले खोज्नुपर्छ । मेट्रो र मोनोरेल, बुढीगण्डकी, केरुङ–काठमाडौं रेलजस्ता मुलुकलाई उच्च ऋण बोकाउने मनगढन्ते सेतो हात्ती परियोजनाको जवाफदेही आम नागरिकले माग्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र राज्य संयन्त्रको मिलोमतोमा हुने राज्यको दोहनको प्रतिकार पनि आम नागरिकले नै गर्नुपर्छ ।

मुलुक गम्भीर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा सबैले राष्ट्रहितका लागि सोच्नुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो वित्तीय अवस्था सुदृढ पार्दै लानुपर्ने भएको छ । सरकारले साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अपनाएर वित्तीय घाटा घटाउँदै लानुपर्छ भने स्रोत वितरण प्रणाली सीमान्तीकृत वर्ग र समुदाय तथा गरिब परिवारतिर लक्षित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले कर्जामा अत्यधिक परनिर्भरता कम गर्न, आन्तरिक उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि बढाउन अनि जग्गा कारोबारलाई घटाउन पहल गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने, कर्जा तथा लगानीको गुणस्तर सुदृढ गर्ने, अनावश्यक खर्च घटाउने, व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र आन्तरिक सुधार गर्दै लाने रणनीति लिनुपर्छ । कर्जा लिएरै भए पनि क्षमताभन्दा धेरै खपत गर्ने हाम्रो संस्कार र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । साथै नियामक संस्थाले पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा सुधारका कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्दै लानुपर्छ । संरचनात्मक सुधारका पहलहरू सहज हुँदैनन्, त्यसैले सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७९ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?