गाई त बाँध्यो ढुंग्रोमा मोही छैन, 
गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन
देशको राजधानीमा राज्यबाटै गरिब देशवासीको बिचल्ली हुने क्रम सडक र सञ्जालमा व्याप्त भएपछि उपर्युक्त गीतको निकै चर्चा हुन थालेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार बालेन्द्र (बालेन) शाहले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरेको कोरस गीत हो यो, जुन ‘बलिदान’ शीर्षक र्‍यापभित्र छ ।

खासमा यो आजभन्दा चालीस–पचास वर्षअघि राल्फा समूहका रामेश र मञ्जुलहरूले गाउने लोकप्रिय जनवादी गीत थियो । शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र समतामूलक समाज स्थापनाको कामनाका साथ गाइएको यो गीत समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उत्तिकै प्रचलित र सार्थक हुनु दुःखद संकेत हो । यही गीत गाउँदै बहुदलीय प्रजातन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको तर मार्न पल्किएका नयाँ–पुराना शासकहरू कम भएका छैनन्, न त एकल तन्त्रका पुजारीहरूकै अभाव छ । ती सबै तन्त्रको गरिबविरोधी संरचना र चरित्रले यस गीतको सार्थकता सिद्ध गरिरहेको छ, कुनै बेला जनवाद र लोकतन्त्रको वकालत गर्ने तिनका नयाँ–पुराना शासकहरूका विचार र व्यवहारले नेपाली राज्यको धनवादी स्वरूपलाई पनि पुष्टि गरिरहेका छन् ।

जनवादी गायन : धनवादी व्यवहार

यस्ता जनवादी गीत गाएर सत्तासीन भएका दल र दलपतिहरूले कस्ताकस्ता साहु–महाजनलाई पोसे, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिवान्हरूका काल्पनिकीको वायुयान चढेर भुइँबाट उडे, कम मात्रै गरिबजन अवगत नहोलान् । महेन्द्र र वीरेन्द्रकालीन राज्यले भारत र मधेशलाई ध्यानमा राखेर, भू–राजनीति र क्षेत्रीय रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर मधेशमा बसाइँसराइ र सहरबजारमा सार्वजनिक जमिनमा बसोबाससँगै विस्तार भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा बस्ती–बस्तीमा हात्ती र आगोको प्रयोग गरेका उदाहरणको कमी छैन । राजतान्त्रिक राज्यबाट मुक्ति र नयाँ जनवाद स्थापनाका लागि गरिबका गीत गाएका डा. बाबुराम भट्टराईले समेत सुकुम्बासी बस्तीमा ‘लभ पार्क’ बनाउने धनवादी काल्पनिकीमा उड्ने केशव स्थापितको अगुवाइमा डोजर चलाएको दृश्य सुकुम्बासीले बिर्सेका छैनन् ।

यस्तै गीत गाएर निर्वाचन जितेका दलविहीन मेयर बालेन शाहले कसको हित र स्वार्थ पूरा गर्दै छन्, महानगरमा गरिब–सफाइ कार्यक्रमबाट थाहा हुँदै छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि चमेली र चमेलीजस्ता गरिबहरूको पनि मत, आशा र शक्तिमाथि चढेर सत्ता–शक्तिको घोडामाथि आरोहण गरेपछि नयाँ–पुराना शासकहरूले गरिबीविरुद्ध होइन, गरिबविरुद्ध लडाइँ थालेका छन् । उपत्यकामा सडक विस्तारका नाममा रैथानेहरूको विस्थापन होस्, या सहरको सौन्दर्यकरणको निहुँमा फुटपाथमा सागपात र मकै बेचेर गुजारा चलाउने निम्न वर्ग र गीत गाएर जीविका चलाउने अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई हटाउने अभियान होस्, या त वाग्मती नदी सभ्यता बचाउने नाराका साथ सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने काम होस्, ती सबै लडाइँमा गरिबप्रतिको पूर्वाग्रह, अविश्वास र घृणा–द्वेष पोखिएको छ ।

आफ्नै पूर्वाग्रहमा संशय र प्रश्न गर्ने कि ?

नयाँ–पुराना शासकहरूले कस्तो–कसको बस्ती, कस्तो–कसको सडक, कस्तो–कसको सहर, कस्ता सभ्यता, कस्तो–कसको समाज, कस्तो–कसको लोकतन्त्र, कस्तो–कसको समाजवाद निर्माण गर्न खोज्दै छन्, सडक र सञ्जालमा सवालहरू उठ्न थालेका छन् । जजसले स्वच्छता, सभ्यता र सौन्दर्यका नाममा आम गरिब जनताप्रति पूर्वाग्रह, अविश्वास र घृणा–द्वेषको बान्ता गरिरहेका छन्, उनीहरूले पनि आफैंलाई सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ- गरिब जनताप्रति कुनै न कुनै रूपमा दुराग्रह पाल्नु आफैंमा नैतिक, सुसंस्कृत, मानवीय र लोकतान्त्रिक त छ ? यस्तो दुराग्रहले व्यापक स्तरमा फैलिएको गरिबी, गरिबी उत्पादन गर्ने वर्गीय संरचना, भिन्नाभिन्नै उत्पादन सम्बन्ध, गरिब–धनीबीचको शोषण–उत्पीडनको साइनोलाई फेर्नुपर्ने व्यक्तिगत र सामाजिक उत्तरदायित्वको ‘बोझ’ बाट आफूलाई मुक्त गर्ला ? तपाईंलाई सुकिलामुकिला बनाउने, तपाईंको फोहोर सफा गर्ने, तपाईंका मैला लुगा धुने, तपाईंका सबै सुसेधन्दा गर्ने, तपाईंका चिल्ला गाडी गुड्ने गरी बाटोघाटो बनाउने, तपाईंले छुनै घीन मान्ने सबै काम गरिखाने गरिबजनको कठोर जीवन अवस्थालाई यथावत् राखेर तपाईं मात्रै ‘समाजवादी स्वर्ग’ को यात्रामा निस्कन सक्नुहुन्छ ?

पूर्वाग्रहबिनाको मानिस हुँदैन, सबैजसो व्यक्तिसँग आग्रह हुन्छ । आफ्नो हेराइ, देखाइ, बुझाइ, थाहा–पाइ, बोलाइ, गराइमा कहाँ–कति दुराग्रह छ, हेर्न कठिन छ, तर असम्भव भने छैन । लेखक सञ्जीव पोखरेलका अनुसार, जमिन हुनेले जमिन नहुनेबारे, नमाग्नेले मगन्तेबारे, धनीले गरिबबारे, उच्च जातकाले तल्लो जातबारे, पुरुषले महिलाबारे पूर्वाग्रह राखेका हुन्छन् । समाजमा व्यक्तिले आफ्नो स्थानका आधारमा दृष्टिकोण बनाउने भएकाले आफूले भोगेका सहजता र सुविधाबारे संशय गर्न गाह्रो छ । आफूले पाउँदै आएका संरचनागत लाभ र हितबारे शंका गर्न सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ भने अरूबारे आफूमा रहेका पूर्वाग्रहमाथि प्रश्न उठाउन झनै मुस्किल हुन्छ । यति धेरै मुस्किल अवस्थाबीच पनि आफूलाई सचेत, सभ्य र श्रेष्ठ ठान्ने सामाजिक प्राणीहरूले आफ्नै मन–मस्तिष्कलाई कठघरामा उभ्याएर जिरह गर्नुपर्ने हुन्छ- फुटपाथमा पसल थाप्ने खुद्रा व्यापारी, नदीकिनार बस्ने सुकुम्बासी र विभिन्न खालका सीमान्तीकृत वर्ग–समुदायबारे आफ्नो पूर्वाग्रहमा गम्भीर खोट त छैन ?

तपाईं रहरले सुकुम्बासी हुन सक्नुहुन्छ ?

हामी आफैंलाई पनि सोध्नु आवश्यक छ- गाउँलेहरू रहरले राजधानी छिरेका हुन् कि करले ? अधिकांश मानिस गरिबीको कहरले धकेलेर सहरमा काम–माम खोज्न निस्केका हुन् कि हवाई सपनाका साथ सुख, सुविधा र शान्ति खोज्दै हिँडेका यायावर हुन् ? ललिता निवास र छाया कम्लेक्स हडपेसरह उपत्यकाका महँगा जग्गा कब्जा गर्न नै मोफसलका मानिसहरू सुकुम्बासीका नाममा नदीकिनारका फोहोरमा बसेका हुन् ? सुकुम्बासीका नाममा दीनहीन जीवन बाँचिरहेका सबै मानिस हुकुम्बासी नै थिए कि धेरैचाहिँ गरिब र भूमिहीन थिए ?

एकाध कोटधारी, एकाध औंठीधारी, एकाध जग्गाधारी, एकाध घरवासी, एकाध हुकुम्बासी हुँदैमा सबै नदीकिनारवासीहरू नक्कली र भूमि अतिक्रमणकारी हुन सक्छन् ? केही मानिसले नियतवश नै जग्गा अतिक्रमण गरेका हुन् भने त्यसको सही उपचार डोजर हो ? डोजर दमनविरुद्ध धेरैजसो मानिस प्रतिरोधमा किन निस्किए ? छाप्राहरू जबर्जस्ती भत्काइए भने उठीबास हुने त्रासले मानिसहरू हिंसात्मक संघर्षमा धकेलिएका त होइनन् ? मनपरी डोजर र डन्डा चलाएर, दमनकारी व्यवहार देखाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको कुनै इतिहास छ ? कुनै संवाद र सहमतिबिना उठीबास गर्ने हुकुमको प्रतिवाद गर्ने सुकुम्बासीहरूका अगुवाहरूमाथि दमन र धरपकड कानुनी, वैधानिक र लोकतान्त्रिक छ ? यस्ता व्यवहारले सहर, सहरवासी र सहरका पितालाई सभ्य, सम्यक्, शिष्ट र श्रेष्ठ साबित गर्छन् ?

सत्ता–शक्तिमा रहेका र आम सहरवासीले पनि आफूलाई सोध्नु जरुरी छ- सुकुम्बासी समस्याको जरो सहरको जग्गा अतिक्रमण गर्ने नियत हो कि सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति केही व्यक्ति, वर्ग र वर्णका पुरुषमा थुपार्ने राज्यको नीति हो ? किन उनीहरूका हातमा धेरैजसो जग्गा–जमिन थुप्रियो र धेरैजसो मानिसका हातमा वर्षभरि खान पुग्ने जग्गा–जमिन, ओत लाग्ने घरघडेरीसम्म भएन ? शाह, राणा, थापा, बस्नेत, पाण्डेजस्ता थरघर (भारदार) सयौं बिघाका धनी अनि जमिन खनीखोस्री गर्ने अधिकांश किसान, विशेषतः कथित अछुतहरूचाहिँ भूमिहीन ? कसरी ?

राज्यको जगमै माटाको स्वार्थ

गोरखा राज्य विस्तारपछि शिलान्यास गरिएको ‘आधुनिक नेपाल’ को जग नै मूलतः माटो–भूमि-जग्गा थियो । राज्य विस्तारको नेपथ्यमा थियो- बेसीभन्दा बेसी भूमि कब्जा गर्ने, भूमिमा काम गर्ने प्रजा कमाउने र तिब्बत–भारत इन्टरपोट व्यापारको नाका हडप्ने स्वार्थ । ‘थ्याच्ड हट्स एन्ड स्टुक्को प्यालेसेस’ का लेखक महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, भूमिका भोका भूपतिको अगुवाइमा भएको राज्य विस्तारमा मुख्य भूमिका खेल्ने थरघर, सैनिक नेतृत्व, पण्डित, पुरोहित, बडागुरुज्यू, धर्माधिकारी र अन्य सहयोगी ब्राह्मणलाई विजित भूमि बिर्ता र जागिरका रूपमा दिइयो । तिनै गोर्खाली क्षत्री वा बाहुन समुदायको राजनीतिक–सैनिक नेतृत्वलाई बिर्ता र जागिरको व्यवस्थाले गर्दा नै उपत्यकामा संगमरमरका विशाल दरबार बने भने खेती–किसानी गर्ने रैतीका घर छाप्रा र झुप्रामा फेरिए । टिस्टादेखि रावीसम्म गोरखाली साम्राज्य विस्तार गरिँदा होस् या मधेशदेखि तिब्बतसम्म लगभग उपनिवेश खडा गरिँदा, तिनको चर्को मारमा पर्ने त खेतीपाती गर्ने किसान नै थिए, कला–सीपका काम गर्ने शिल्पी नै थिए । हाड घोट्दा पनि हातमुख जोर्न कठिन हुने गरी कंगाल बनाइएका श्रमिककै पसिना, रगत र आँसुले रैथाने नेवाःहरूका खेतमा भव्य दरबारहरू ठडिए भने आम रूपमा मानिसहरू भूमिहीन भए ।

एकाध ऐतिहासिक उदाहरणबाट कसका हातमा जग्गा पुग्यो, कसका हात खाली भए भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । रणबहादुर शाहसँग बनारस निर्वासनबाट चुनदामबिना फर्केका भीमसेन थापाले मुख्तियारी पाएपछि काठमाडौंदेखि पाल्पासम्म हजारौं रोपनी खेत र दर्जनौं महल बनाए । थापाकै भतिज माथवरसिंह थापा प्रधानमन्त्री भएपछि उनको पुरानो बिर्ता फिर्ता भयो र थप २२ सय रोपनी धानखेत जागिर दिइयो । छोटो प्रधानमन्त्रीकालमा उनले बारा, रौतहट, सप्तरी र महोत्तरीमा थप २५ हजार ३ सय ४६ बिघा जग्गा बिर्ता पाए । उनका भान्जा एवं प्रधानमन्त्री जंगबहादुर कुँवर राणाले ब्रिटिस साम्राज्यबाट उपहारमा पाएको ‘नयाँ मुलुक’ (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) लाई आफ्नै बिर्तामा रूपान्तरण गरे । यसरी बिर्ता र जागिर वितरण गर्दा कति मानिस जग्गाजमिनबाट वञ्चित भए ? कति सुदूरपश्चिमेली उनका भूमिहीन रैती भए ?

शाह–राणा शासनकालमा पहाडे तागाधारी कुलीनहरूलाई राज्यले हजारौं बिघा जमिन बिर्ता दिँदा कति मतवाली, कमसेल, अछुत रैतीहरू भूमिबाट वञ्चित भए; कति मुग्लान भासिए; कति स्वदेशमै सुकुम्बासी भए; कति हरूवा–चरुवा, कमैया, हली भए ? यो नेपाली राज्यले निश्चित वर्ग–वर्ण–जात–लिंगको हित र स्वार्थमा जानाजान कायम राख्दै आएको भूमिको असमान वितरणको नमुना हो कि होइन ? लामो समयसम्म सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको ठूलो स्रोतका रूपमा, वर्ग–वर्ण–वंशको प्रभुत्वसँगै हैसियत कायम गर्ने माध्यमका रूपमा जागिर वा तलब वा कमाइको स्रोतका रूपमा रहेको जग्गा–जमिनमाथि एकाधिकारले पनि धेरै मानिसलाई शोषण, उत्पीडन र गरिबीको सीमान्तसम्म धकेलेको हो कि होइन ?

संरचनागत सुधार र बालेन–पारा

यस अर्थमा ती सीमान्त मानिसहरू नै भूमिहीन या घरबारविहीन या सुकुम्बासीका रूपमा संघर्षरत रहेको इतिहासलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । जनमानसमा नेपालमा भूमिहीन समस्यालाई केही व्यक्तिमा रहेको भूमि हडप्ने भोक र रोगसँग मात्रै जोडेर हेर्ने पूर्वाग्रह बलियो छ । त्यही पूर्वाग्रह पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि डाँडाका डाँडा सार्वजनिक जमिन सखाप पार्ने हुकुमबासीसम्म फैलिएको पाइँदैन, जति सुकुम्बासीको हकमा असंवेदनशील र अमानवीय रूपमा प्रकट हुँदै छ । राज्यबाट पाएका बिर्ता र देशको दोहन गरीगरीकन कुम्ल्याइएको जग्गा–जमिनको स्वामित्वलाई संरचनागत लाभका रूपमा हेर्ने र बुझ्ने अवस्था अझै आएको छैन ।

आजसम्म पनि नेपालमा भूमिहीनता र सुकुम्बासी समस्यामा ठूलठूला गफ गर्नेहरूमा पनि यसलाई संरचनागत समस्याका रूपमा हेर्नेभन्दा टालटुले उपाय खोज्ने बुझाइ मात्रै व्यापक छ । संरचनागत समस्याको समाधानका लागि भूमिसुधार, चक्लाबन्दी वा राज्यकै पुनःसंरचना जरुरी हुन सक्छ, जुन मुद्दा जनआन्दोलनको रापताप चिसिएसँगै बेवारिस भइरहेको छ । जटिल र खास समस्याका रूपमा विद्यमान भूमिहीन दलितको समस्याको सम्बोधन गर्न एक पटकका लागि भूमि दिने संवैधानिक प्रावधान छिटो लागू गर्दा पनि यस प्रश्नमा सामान्य सुधार हुन सक्छ, जुन संसद्को चिसो कोठा र संविधानका काला अक्षरमा थन्किएको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका सुकुम्बासीहरूको वस्तुवादी लगत लिने कामसँगै सीमित संख्यामा हुकुमबासीहरूलाई अलग्याउन; मानवोचित र सम्मानजनक बसोबाससँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि भरथेग गर्ने संवैधानिक वचनबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्नमा राज्यले ढिलाइ र धिङन्याइँ गर्न पाइँदैन ।

भूमि र घरबारविहीन (अ)नागरिकलाई फोहोर वस्तुका रूपमा घिनाएको भावसहित हेर्ने; संविधानका प्रावधानलाई स्थगन गर्दै, बाझिएका ऐन–कानुनको बलमा स्वच्छता, सभ्यता र पवित्रताका नाममा बस्ती नै बढार्न खोज्ने तथा सरोकारवालासँग संवाद र सहमतिसँगै सम्यक् कर्मको सट्टा डोजरले पेल्ने बालेन–पाराले समस्या मात्रै बल्झाउँछ । यस्तो पाराले न मेयर या शासकलाई संवेदनशील, मानवीय र लोकतान्त्रिक बनाउँछ, न त कुनै सहरलाई स्वच्छ, सझ्य, समावेशी नै ।