उत्तरवैचारिक र सत्योत्तर राजनीति

नेपालको संघीय संविधान लागू भएपछिको दोस्रो संसदीय चुनाव सकिएर नतिजा आएको छ । संघीय र सातै प्रादेशिक संसद्मा कुनै एउटा दलको एक्लै सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत नआएकाले मिलीजुली गठबन्धन सरकार बनाउने अंकगणितीय सम्भावनाहरूबारे लेखाजोखा सुरु भएको छ ।

संघीय संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको सिट संख्या क्रमशः ८९ र ७८ छ र सरकार निर्माणका लागि चाहिने १३८ को संख्या जुटाउन दुवैलाई सहज छैन । सत्ताको च्याँखे दाउमा निर्णायक हुने अरू साना दलहरूको राजनीतिक दलाली फुर्तीसाथ अगाडि आएको छ ।

नयाँ गठबन्धन बनाउन कसले बाजी मार्ला अथवा हिजोको पाँचदलीय गठबन्धन टिक्ला कि नटिक्ला भन्ने जोडघटाउको खेल बडो उत्सुकताका साथ हेरिएको छ । केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनको प्रकृतिले प्रदेशहरूमा सरकार बन्ने समीकरणहरू प्रभावित हुनेछन् । चर्चा पनि कोरा अंकगणितकै मात्र छ । कुनै पनि दल अर्को कुन दलसँग मिल्छ वा छुट्टिन्छ भन्ने अनुमान लगाउन यस्तो मुस्किल र समीकरणहरू यति धेरै तरल किन भएका छन् भने, कुनै पनि दल सत्ता समीकरणमा सामेल हुने अथवा नहुने आधारका रूपमा दार्शनिक, नैतिक र व्यावहारिक सामीप्य वा दूरी प्रस्ट छैनन् । सबै स्थापित भनिएका दलहरू वैचारिक धरातल पूर्णतः शून्य भएझैं सत्ताप्राप्तिलाई आफ्नो एकल लक्ष्य बनाइरहेका देखिन्छन् ।

नयाँ उदाएका साना दलहरू, खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वैचारिक झुकाव अझै वामपन्थ, दक्षिणपन्थ वा मध्यमार्ग के हुन्छ, स्पष्ट किटान भइसकेको छैन । नयाँ गठबन्धन बन्ने वा नबन्ने आधार सम्भावित साझेदारहरूका मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूलाई हेर्ने र समाधान गर्ने साझा दृष्टिकोण वा कार्यक्रमहरू पनि तयार भइरहेका छैनन् । बौद्धिक विलासिताका लागि यी बन्ने–बिग्रने गठबन्धनहरू वैचारिक रूपले प्राकृतिक वा संगतिपूर्ण भए वा भएनन् भन्ने बहस पनि किनारामा भइरहेका छन् । यदि सबै दल विचारशून्य नै भइसकेका हुन् भने बहसको यो कोण नै असान्दर्भिक छ । मूल प्रश्न नेपाली राजनीति विचार र मुद्दाहरूभन्दा कति टाढा पुग्यो भन्ने हो । विश्वराजनीतिको बदलिँदो परिदृश्यको छाया पनि यसमा कुनै न कुनै रूपमा परेको छ नै ।

विचारहरूको मृत्यु

जापानी मूलका अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इतिहासको अन्त्य’ शीर्षकको आलेख (द न्यासनल इन्ट्रेस्ट जर्नल, अंक १६, ग्रीष्म संस्करण, सन् १९८९) मार्फत, बर्लिनको पर्खाल भत्किएर सोभियत संघको विघटन भएपछि संसारबाट बहुल राजनीतिक विचारधाराहरूको पनि अन्त्य भएको तर्क गरे । उनले ठोकुवा गरे, खास गरी वंश परम्पराको राजतन्त्र, फासीवाद र पछिल्लो समयमा साम्यवादलाई परास्त गरेपछि उदारवादी लोकतन्त्रको वैधानिकताले अबको शासन प्रणालीका रूपमा विश्वव्यापी सहमतिको रूप धारण गरेको छ । र, उदारवादी लोकतन्त्र नै ‘मानवजातिको वैचारिक क्रमिक विकास (इभोलुसन) को अन्तिम विन्दु’, ‘मानवीय शासनको अन्तिम स्वरूप’ र, यसर्थ, ‘इतिहासको अन्त्य’ भएको छ । अरू शासन प्रणालीहरू गम्भीर कमजोरी, अन्तरविरोध र असंगतिहरूका कारण पतन भए अनि उदार लोकतन्त्र यस्ता विरोधाभासहरूभन्दा आधारभूत रूपले नै फरक हो ।

फुकुयामाले वास्तवमा विचारधारहरूको प्रतिस्पर्धाको अन्त्यको तर्कको आधार वैचारिक महान् भाष्य (मेटा न्यारेटिभ्स), समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद, अधिनायकवाद आदिको अन्य भएको र सबैलाई उदार लोकतन्त्रले विस्थापित गरेको जिकिर गरेका थिए । अथवा, उदार लोकतन्त्रको एउटा महान् भाष्य निरन्तर रहने परिकल्पना थियो । फुकुयामाले पछिल्लो समय आफ्ना यी निष्कर्षहरूलाई सच्याएको दाबी गरेका छन् । तर पनि, राजनीतिक विचारधाराहरूको अन्त्यबारे उनले सुरु गराएको बहस अनेकौं रूप र गाम्भीर्यमा निरन्तर भइरहेको छ । सन् १९९० को दशकमा विकसित ‘पहिचान (आइडेन्टिटी) र स्वीकृति (रिकग्निसन)’ को राजनीतिको उत्तरवैचारिक युगले भने उदारवादी लोकतन्त्रसहित सबै महान् भाष्यहरूको औचित्यलाई चुनौती दियो । यो बहसका अनेकौं कोण र तर्क थिए र छन् । पहिचानले विचारको महत्त्वलाई विस्थापित नै गरेको हो या घटाएको हो ? कि सांस्कृतिक आदि पहिचानहरूलाई महत्त्व नदिएका पुराना राजनीतिक विचारधाराहरूलाई स्वीकृतिको राजनीतिले उछिनेको हो ? यी नयाँ प्रश्नहरूले पहिचानको राजनीति र विचारको राजनीतिलाई विपरीत ध्रुवमा उभ्याएको देखिन्छ ।

यो द्वैधतालाई अमेरिकी दार्शनिक रिचर्ड रोर्टीले विचारमा आधारित राजनीति (आइडियोलोजिकल पोलिटिक्स) र मुद्दामा आधारित राजनीति (इस्यु पोलिटिक्स) लाई क्रमशः आन्दोलन (मुभमेन्ट) र अभियान (क्याम्पेन) मा वर्गीकरण गरेर पर्गेल्न चाहे (हेर्नुस्— जर्नल अफ डिसेन्ट, मुभमेन्ट्स एन्ड क्याम्पेन्स, हिउँद अंक, सन् १९९५) । विविध विचारधाराहरू फरक आन्दोलन हुन्Ù मार्क्सवाद, साम्यवाद वा उदारवाद आदि सबै । तिनले सामाजिक रूपान्तरणको कुनै महान् र महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राखेका हुन्छन् । ती अनन्तकालसम्म सान्दर्भिक रहने अघोषित मान्यता छ । खास संगठनहरूका राजनीतिक क्रियाकलाहरूलाई यिनै विचार वा आन्दोलनले निर्देशित गर्छन् । उपलब्धि जे–जस्तो होस्, यसमा लागेकाहरूलाई यो आन्दोलनको आदर्श र नाम नै सबै थोक र सर्वप्रिय लाग्छ ।

मुद्दामा आधारित राजनीति मौसमी हो । वातावरण संरक्षण, अल्पसंख्यकको अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सस्तो शिक्षा, आरक्षण वा न्यून करका मुद्दाहरू राजनीतिक शक्ति आर्जनका माध्यम बन्न सक्छन् । त्यो विशुद्ध अभियानको राजनीति हो । अढाई दशकयता विश्वभर नै यस्तो पहिचान र स्वीकृतिको राजनीतिले विशुद्ध विचारको राजनीतिको शौर्य र आकर्षणलाई धेरै हदसम्म खुम्च्याइदिएको छ ।

एक दशकयता सत्योत्तर राजनीति (पोस्ट–ट्रुथ पोलिटिक्स) ले वैचारिक र केही हदसम्म पछि जन्मिएको पहिचान एवम् मुद्दाको राजनीतिलाई पनि छायामा पारिरहेको छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र सामाजिक सञ्जालहरूको व्यापक प्रयोगले भ्रम र उग्र राष्ट्रवादी भावना उद्वेलनको ‘पोस्ट–ट्रुथ’ राजनीति गर्नेहरूलाई सहज भएको छ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शैली (मोडस अपरान्डी) पोस्ट–ट्रुथ राजनीतिको मुख्य मानक भएको छ । ‘फेक न्युज’ को बाढी नै छ । कुनै पनि जानकारीबारे तथ्यको गहिराइमा नपुगी र सत्यको परख नगरी निर्णयमा पुग्ने पुस्ता अहिले मूलधारका मतदाता छन् । पोस्ट–ट्रुथबाट पर, थोरै सचेतहरू पनि मुद्दाको राजनीतिभन्दा माथि उक्लिएका छैनन् । यसबाट अगाडि बढेर कम्तीमा पहिचान वा सकेसम्म वैचारिक राजनीतिमै उक्लिने प्रयास नेपालका नयाँ–पुराना राजनीतिक दलहरूले वर्तमानमा गरेको देखिएको छैन ।

पोस्ट ट्रुथको अहम् चरित्र हो- यसले ‘वैचारिक’ र ‘मुद्दा’ दुवै प्रकृतिको राजनीतिक बहसको वातावरण र ‘स्पेस’ लाई लगभग निमिट्यान्नै पारेको छ । अन्य आम सञ्चारका माध्यमको सीमित पहुँच र अपुष्ट सामाजिक सञ्जालले पस्कने जानकारीको मात्रै दबदबा भएको नेपालजस्तो मुलुकमा पोस्ट ट्रुथको प्रभाव झन् बढी छ । नेपालमा नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमिमा पोस्ट ट्रुथको योगदान अत्यधिक देखिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीहरूको राजनीतिचाहिँ अझै पनि पहिचानप्रधान नै छ । यी दुइटै अवयवको मिश्रित योगदान पनि छुट्ट्याउन मुस्किल हुने गरी चुनावी परिणामहरू आएका छन् । पश्चिमा मुलुकहरूमा फणा उठाएको दक्षिणपन्थी र बहुलप्रभुत्ववादी (मेजोरिटेरियन) राजनीतिमा पोस्ट ट्रुथ धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । नेपालमा ≈वात्तै बढेको दक्षिणपन्थी रुझानको राजनीतिलाई पनि त्यससँग तुलना गर्दा अन्यथा हुनेछैन । असहिष्णु शैली र शीघ्र एवम् तीव्र प्रतिक्रियामा आधारित ‘पपुलिजम’ पोस्ट–ट्रुथ पोलिटिक्सको मौलिक प्रवृत्तिका रूपमा देखिएको छ ।

वास्तवमा अहिले जसरी लामो इतिहास भएका राजनीतिक संगठनहरूबारेका चर्चा र बहस विचार, मुद्दा, पहिचान, उद्देश्य आदिप्रति बिलकुलै निरपेक्ष भएर अनुहार, पुस्ता, अंकगणित र समीकरणमा घनीभूत भएका छन्, त्यो पनि पोस्ट–ट्रुथ पोलिटिक्सकै एउटा रूप हो । यसले आम मानिसलाई समस्या समाधानको बाटो यही हो कि जस्तो लाग्ने गरी भावनात्मक बहसमा ल्याउन सक्छ । तर, मूल राजनीति नै व्यवहारवादका नाममा विचार, कार्यक्रम र मुद्दारहित ढंगले परिचालित भइरहने हो भने पुस्ता वा पात्र परिवर्तनले तात्त्विक फरक पार्दैन ।

विचारमा ऐंजेरु

महान् भाष्यमा आधारित भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूले चाहेर–नचाहेर वा स्वाभाविक–अस्वाभाविक रूपमा ‘पहिचान’, ‘स्वीकृति’ र ‘मुद्दा’ मा आधारित राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई आफ्ना विचार, कार्यक्रम र घोषणाहरूमा जोडजाड गर्ने र फुँदो–फुर्को थपेर आफ्नो वैचारिक पहिचानको सग्लो वृक्षमाथि ऐंजेरु थप्ने क्रम व्यापक छ । नेपालका दलहरूको उदाहरण यो प्रवृत्ति पहिल्याउन पर्याप्त छ । वैचारिक महान् भाष्यप्रति निःस्पृह तर पहिचान र स्वीकृतिको जगमा मधेशबाट उठेको संघीयता एवम् आरक्षणको मुद्दा र खासै बहसमा नल्याई संविधानको अंश बनाइएको धर्मनिरपेक्षतालाई पुराना र वैचारिक धरातलमा उभिएको दाबी गर्ने सबै साम्यवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादीदेखि उदारवादीसम्मले, बाध्यतावश नै सही, आफ्नो वैचारिक आधारको अंश बनाएका छन् । उदाहरणका लागि, जनवादी केन्द्रीयताले क्रियाशील हुने मार्क्सवाद र राज्यशक्तिको निक्षेपीकरण गर्ने संघीयता सिद्धान्ततः परस्पर बेमेल अवधारणाहरू हुन् । तर यो ऐंजेरु विचारको मौलिक वृक्षभन्दा बढी आयतनको देखिँदै छ । साथमा, पहिचान र स्वीकृतिको मात्रै राजनीतिबाट उदाएका शक्तिहरू, दार्शनिक रोर्टीले भनेझैं, ‘आन्दोलन’ बन्न नसकेर क्रमशः पातलिँदै गएको ‘अभियान’ मा सीमित हुँदै छन् । तराई–मधेशबाहेकको पहिचान र स्वीकृतिको राजनीति (जस्तै— जनजाति, क्षेत्रीय पहिचान आदि) ले नेपालमा उल्लेख्य जनमत पाउन सकेको छैन ।

यी परिदृश्यहरूले नेपालमा क्रियाशील दलहरूको विशिष्ट वैचारिक पहिचानलाई धूमिल बनाएका छन् । यसरी, सबै दलको महान् भाष्यमा आधारित राजनीतिक पहिचानको चुरो खोक्रो भएपछि आवरण वा नाममा मात्र उनीहरूले आफू अर्कोभन्दा फरक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । यही परिस्थितिलाई पनि बदलिँदो र नयाँ वास्तविकताका रूपमा स्विकारेर ‘मुद्दा’ मा आधारित सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने चेत दलका नेताहरूमा पलाएको भए त्यो पनि मुलुकका लागि बिलकुलै ताजा अवसर बन्न सक्थ्यो । सबै कोणबाट पूर्ण परनिर्भर भएको अर्थतन्त्र, भएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्र, निकम्मा भएको शिक्षा प्रणाली, मौलाउँदो छाया अर्थतन्त्र, दयनीय सार्वजनिक सेवा, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, चरम बेरोजगारी, निरन्तर प्रतिभा र पुँजी पलायन, संकटमा पुगेको कृषि, कुरूप सहरीकरण, चर्कंदो जलवायु पविर्तनको जोखिम, बढ्दो क्षेत्रीय एवम् वर्गीय आर्थिक असमानता आदि मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने साध्य र साधनहरूबारेको सहमति–असहमति अबको राजनीतिक सहकार्यको आधार हुन सक्थ्यो । राष्ट्रिय बहस पनि त्यसमै केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय थियो ।

तर भइरहेको के छ भने, एकातर्फ दलहरू विचारबाहेक अस्तित्वमै रहन सक्दैनन् भन्ने एक कोटिका बौद्धिकहरूको आग्रहपूर्ण बहस छÙ हिजो चुनावका लागि बनेका र अब नयाँ सरकार गठनका लागि बन्ने दलहरूबीचको गठबन्धन सिद्धान्तनिष्ठ (प्रिन्सिपल्ड) र प्राकृतिक–अप्राकृतिक हो वा होइन भन्ने तर्क–वितर्कमा रुमलिएको छ । अर्कातर्फ, दलहरूले एक चरममा वैचारिक स्वत्व गुमाइसकेको र अर्को चरममा विशुद्ध सरकार गठनको अंकगणितमा मात्रै अर्जुनदृष्टि अड्याएको अवस्था छ । यसरी दलहरूले अँगालेको भनिएका सबै रङका महान् भाष्यहरू वर्तमान नेपाली राजनीति सञ्चालनका लागि असान्दर्भिक साबित भइसकेपछि गठबन्धन निर्माण, सरकार सञ्चालन र राजनीतिक स्थायित्वको व्यावहारिक बृहत् उद्देश्यका लागि मुद्दाहरूका आधारमा सहकार्य गर्ने संस्कार निर्माणको बाटो अख्तियार गर्नु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । निर्णायक भनिएका दलहरू मुद्दाको राजनीतिबाट समेत स्खलित भइदिँदा राजनीतिमा जटिलताहरू थपिएका हुन् । जसले जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने एउटै कोरा आधार अंकगणित बनाइनुले पोस्ट–ट्रुथको राजनीति गर्नेहरूको मनोबल र प्रभुत्व दुइटै बढेको हो । यसले निम्त्याउने राजनीतिक जोखिमको आकलन राजनीतिक र बौद्धिक कुनै पनि कोणबाट आरम्भ हुन सकेको छैन ।