उत्तरवैचारिक र सत्योत्तर राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उत्तरवैचारिक र सत्योत्तर राजनीति

अच्युत वाग्ले

नेपालको संघीय संविधान लागू भएपछिको दोस्रो संसदीय चुनाव सकिएर नतिजा आएको छ । संघीय र सातै प्रादेशिक संसद्मा कुनै एउटा दलको एक्लै सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत नआएकाले मिलीजुली गठबन्धन सरकार बनाउने अंकगणितीय सम्भावनाहरूबारे लेखाजोखा सुरु भएको छ ।

संघीय संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको सिट संख्या क्रमशः ८९ र ७८ छ र सरकार निर्माणका लागि चाहिने १३८ को संख्या जुटाउन दुवैलाई सहज छैन । सत्ताको च्याँखे दाउमा निर्णायक हुने अरू साना दलहरूको राजनीतिक दलाली फुर्तीसाथ अगाडि आएको छ ।

नयाँ गठबन्धन बनाउन कसले बाजी मार्ला अथवा हिजोको पाँचदलीय गठबन्धन टिक्ला कि नटिक्ला भन्ने जोडघटाउको खेल बडो उत्सुकताका साथ हेरिएको छ । केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनको प्रकृतिले प्रदेशहरूमा सरकार बन्ने समीकरणहरू प्रभावित हुनेछन् । चर्चा पनि कोरा अंकगणितकै मात्र छ । कुनै पनि दल अर्को कुन दलसँग मिल्छ वा छुट्टिन्छ भन्ने अनुमान लगाउन यस्तो मुस्किल र समीकरणहरू यति धेरै तरल किन भएका छन् भने, कुनै पनि दल सत्ता समीकरणमा सामेल हुने अथवा नहुने आधारका रूपमा दार्शनिक, नैतिक र व्यावहारिक सामीप्य वा दूरी प्रस्ट छैनन् । सबै स्थापित भनिएका दलहरू वैचारिक धरातल पूर्णतः शून्य भएझैं सत्ताप्राप्तिलाई आफ्नो एकल लक्ष्य बनाइरहेका देखिन्छन् ।

नयाँ उदाएका साना दलहरू, खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वैचारिक झुकाव अझै वामपन्थ, दक्षिणपन्थ वा मध्यमार्ग के हुन्छ, स्पष्ट किटान भइसकेको छैन । नयाँ गठबन्धन बन्ने वा नबन्ने आधार सम्भावित साझेदारहरूका मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूलाई हेर्ने र समाधान गर्ने साझा दृष्टिकोण वा कार्यक्रमहरू पनि तयार भइरहेका छैनन् । बौद्धिक विलासिताका लागि यी बन्ने–बिग्रने गठबन्धनहरू वैचारिक रूपले प्राकृतिक वा संगतिपूर्ण भए वा भएनन् भन्ने बहस पनि किनारामा भइरहेका छन् । यदि सबै दल विचारशून्य नै भइसकेका हुन् भने बहसको यो कोण नै असान्दर्भिक छ । मूल प्रश्न नेपाली राजनीति विचार र मुद्दाहरूभन्दा कति टाढा पुग्यो भन्ने हो । विश्वराजनीतिको बदलिँदो परिदृश्यको छाया पनि यसमा कुनै न कुनै रूपमा परेको छ नै ।

विचारहरूको मृत्यु

जापानी मूलका अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इतिहासको अन्त्य’ शीर्षकको आलेख (द न्यासनल इन्ट्रेस्ट जर्नल, अंक १६, ग्रीष्म संस्करण, सन् १९८९) मार्फत, बर्लिनको पर्खाल भत्किएर सोभियत संघको विघटन भएपछि संसारबाट बहुल राजनीतिक विचारधाराहरूको पनि अन्त्य भएको तर्क गरे । उनले ठोकुवा गरे, खास गरी वंश परम्पराको राजतन्त्र, फासीवाद र पछिल्लो समयमा साम्यवादलाई परास्त गरेपछि उदारवादी लोकतन्त्रको वैधानिकताले अबको शासन प्रणालीका रूपमा विश्वव्यापी सहमतिको रूप धारण गरेको छ । र, उदारवादी लोकतन्त्र नै ‘मानवजातिको वैचारिक क्रमिक विकास (इभोलुसन) को अन्तिम विन्दु’, ‘मानवीय शासनको अन्तिम स्वरूप’ र, यसर्थ, ‘इतिहासको अन्त्य’ भएको छ । अरू शासन प्रणालीहरू गम्भीर कमजोरी, अन्तरविरोध र असंगतिहरूका कारण पतन भए अनि उदार लोकतन्त्र यस्ता विरोधाभासहरूभन्दा आधारभूत रूपले नै फरक हो ।

फुकुयामाले वास्तवमा विचारधारहरूको प्रतिस्पर्धाको अन्त्यको तर्कको आधार वैचारिक महान् भाष्य (मेटा न्यारेटिभ्स), समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद, अधिनायकवाद आदिको अन्य भएको र सबैलाई उदार लोकतन्त्रले विस्थापित गरेको जिकिर गरेका थिए । अथवा, उदार लोकतन्त्रको एउटा महान् भाष्य निरन्तर रहने परिकल्पना थियो । फुकुयामाले पछिल्लो समय आफ्ना यी निष्कर्षहरूलाई सच्याएको दाबी गरेका छन् । तर पनि, राजनीतिक विचारधाराहरूको अन्त्यबारे उनले सुरु गराएको बहस अनेकौं रूप र गाम्भीर्यमा निरन्तर भइरहेको छ । सन् १९९० को दशकमा विकसित ‘पहिचान (आइडेन्टिटी) र स्वीकृति (रिकग्निसन)’ को राजनीतिको उत्तरवैचारिक युगले भने उदारवादी लोकतन्त्रसहित सबै महान् भाष्यहरूको औचित्यलाई चुनौती दियो । यो बहसका अनेकौं कोण र तर्क थिए र छन् । पहिचानले विचारको महत्त्वलाई विस्थापित नै गरेको हो या घटाएको हो ? कि सांस्कृतिक आदि पहिचानहरूलाई महत्त्व नदिएका पुराना राजनीतिक विचारधाराहरूलाई स्वीकृतिको राजनीतिले उछिनेको हो ? यी नयाँ प्रश्नहरूले पहिचानको राजनीति र विचारको राजनीतिलाई विपरीत ध्रुवमा उभ्याएको देखिन्छ ।

यो द्वैधतालाई अमेरिकी दार्शनिक रिचर्ड रोर्टीले विचारमा आधारित राजनीति (आइडियोलोजिकल पोलिटिक्स) र मुद्दामा आधारित राजनीति (इस्यु पोलिटिक्स) लाई क्रमशः आन्दोलन (मुभमेन्ट) र अभियान (क्याम्पेन) मा वर्गीकरण गरेर पर्गेल्न चाहे (हेर्नुस्— जर्नल अफ डिसेन्ट, मुभमेन्ट्स एन्ड क्याम्पेन्स, हिउँद अंक, सन् १९९५) । विविध विचारधाराहरू फरक आन्दोलन हुन्Ù मार्क्सवाद, साम्यवाद वा उदारवाद आदि सबै । तिनले सामाजिक रूपान्तरणको कुनै महान् र महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राखेका हुन्छन् । ती अनन्तकालसम्म सान्दर्भिक रहने अघोषित मान्यता छ । खास संगठनहरूका राजनीतिक क्रियाकलाहरूलाई यिनै विचार वा आन्दोलनले निर्देशित गर्छन् । उपलब्धि जे–जस्तो होस्, यसमा लागेकाहरूलाई यो आन्दोलनको आदर्श र नाम नै सबै थोक र सर्वप्रिय लाग्छ ।

मुद्दामा आधारित राजनीति मौसमी हो । वातावरण संरक्षण, अल्पसंख्यकको अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सस्तो शिक्षा, आरक्षण वा न्यून करका मुद्दाहरू राजनीतिक शक्ति आर्जनका माध्यम बन्न सक्छन् । त्यो विशुद्ध अभियानको राजनीति हो । अढाई दशकयता विश्वभर नै यस्तो पहिचान र स्वीकृतिको राजनीतिले विशुद्ध विचारको राजनीतिको शौर्य र आकर्षणलाई धेरै हदसम्म खुम्च्याइदिएको छ ।

एक दशकयता सत्योत्तर राजनीति (पोस्ट–ट्रुथ पोलिटिक्स) ले वैचारिक र केही हदसम्म पछि जन्मिएको पहिचान एवम् मुद्दाको राजनीतिलाई पनि छायामा पारिरहेको छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र सामाजिक सञ्जालहरूको व्यापक प्रयोगले भ्रम र उग्र राष्ट्रवादी भावना उद्वेलनको ‘पोस्ट–ट्रुथ’ राजनीति गर्नेहरूलाई सहज भएको छ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शैली (मोडस अपरान्डी) पोस्ट–ट्रुथ राजनीतिको मुख्य मानक भएको छ । ‘फेक न्युज’ को बाढी नै छ । कुनै पनि जानकारीबारे तथ्यको गहिराइमा नपुगी र सत्यको परख नगरी निर्णयमा पुग्ने पुस्ता अहिले मूलधारका मतदाता छन् । पोस्ट–ट्रुथबाट पर, थोरै सचेतहरू पनि मुद्दाको राजनीतिभन्दा माथि उक्लिएका छैनन् । यसबाट अगाडि बढेर कम्तीमा पहिचान वा सकेसम्म वैचारिक राजनीतिमै उक्लिने प्रयास नेपालका नयाँ–पुराना राजनीतिक दलहरूले वर्तमानमा गरेको देखिएको छैन ।

पोस्ट ट्रुथको अहम् चरित्र हो- यसले ‘वैचारिक’ र ‘मुद्दा’ दुवै प्रकृतिको राजनीतिक बहसको वातावरण र ‘स्पेस’ लाई लगभग निमिट्यान्नै पारेको छ । अन्य आम सञ्चारका माध्यमको सीमित पहुँच र अपुष्ट सामाजिक सञ्जालले पस्कने जानकारीको मात्रै दबदबा भएको नेपालजस्तो मुलुकमा पोस्ट ट्रुथको प्रभाव झन् बढी छ । नेपालमा नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमिमा पोस्ट ट्रुथको योगदान अत्यधिक देखिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीहरूको राजनीतिचाहिँ अझै पनि पहिचानप्रधान नै छ । यी दुइटै अवयवको मिश्रित योगदान पनि छुट्ट्याउन मुस्किल हुने गरी चुनावी परिणामहरू आएका छन् । पश्चिमा मुलुकहरूमा फणा उठाएको दक्षिणपन्थी र बहुलप्रभुत्ववादी (मेजोरिटेरियन) राजनीतिमा पोस्ट ट्रुथ धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । नेपालमा ≈वात्तै बढेको दक्षिणपन्थी रुझानको राजनीतिलाई पनि त्यससँग तुलना गर्दा अन्यथा हुनेछैन । असहिष्णु शैली र शीघ्र एवम् तीव्र प्रतिक्रियामा आधारित ‘पपुलिजम’ पोस्ट–ट्रुथ पोलिटिक्सको मौलिक प्रवृत्तिका रूपमा देखिएको छ ।

वास्तवमा अहिले जसरी लामो इतिहास भएका राजनीतिक संगठनहरूबारेका चर्चा र बहस विचार, मुद्दा, पहिचान, उद्देश्य आदिप्रति बिलकुलै निरपेक्ष भएर अनुहार, पुस्ता, अंकगणित र समीकरणमा घनीभूत भएका छन्, त्यो पनि पोस्ट–ट्रुथ पोलिटिक्सकै एउटा रूप हो । यसले आम मानिसलाई समस्या समाधानको बाटो यही हो कि जस्तो लाग्ने गरी भावनात्मक बहसमा ल्याउन सक्छ । तर, मूल राजनीति नै व्यवहारवादका नाममा विचार, कार्यक्रम र मुद्दारहित ढंगले परिचालित भइरहने हो भने पुस्ता वा पात्र परिवर्तनले तात्त्विक फरक पार्दैन ।

विचारमा ऐंजेरु

महान् भाष्यमा आधारित भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूले चाहेर–नचाहेर वा स्वाभाविक–अस्वाभाविक रूपमा ‘पहिचान’, ‘स्वीकृति’ र ‘मुद्दा’ मा आधारित राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई आफ्ना विचार, कार्यक्रम र घोषणाहरूमा जोडजाड गर्ने र फुँदो–फुर्को थपेर आफ्नो वैचारिक पहिचानको सग्लो वृक्षमाथि ऐंजेरु थप्ने क्रम व्यापक छ । नेपालका दलहरूको उदाहरण यो प्रवृत्ति पहिल्याउन पर्याप्त छ । वैचारिक महान् भाष्यप्रति निःस्पृह तर पहिचान र स्वीकृतिको जगमा मधेशबाट उठेको संघीयता एवम् आरक्षणको मुद्दा र खासै बहसमा नल्याई संविधानको अंश बनाइएको धर्मनिरपेक्षतालाई पुराना र वैचारिक धरातलमा उभिएको दाबी गर्ने सबै साम्यवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादीदेखि उदारवादीसम्मले, बाध्यतावश नै सही, आफ्नो वैचारिक आधारको अंश बनाएका छन् । उदाहरणका लागि, जनवादी केन्द्रीयताले क्रियाशील हुने मार्क्सवाद र राज्यशक्तिको निक्षेपीकरण गर्ने संघीयता सिद्धान्ततः परस्पर बेमेल अवधारणाहरू हुन् । तर यो ऐंजेरु विचारको मौलिक वृक्षभन्दा बढी आयतनको देखिँदै छ । साथमा, पहिचान र स्वीकृतिको मात्रै राजनीतिबाट उदाएका शक्तिहरू, दार्शनिक रोर्टीले भनेझैं, ‘आन्दोलन’ बन्न नसकेर क्रमशः पातलिँदै गएको ‘अभियान’ मा सीमित हुँदै छन् । तराई–मधेशबाहेकको पहिचान र स्वीकृतिको राजनीति (जस्तै— जनजाति, क्षेत्रीय पहिचान आदि) ले नेपालमा उल्लेख्य जनमत पाउन सकेको छैन ।

यी परिदृश्यहरूले नेपालमा क्रियाशील दलहरूको विशिष्ट वैचारिक पहिचानलाई धूमिल बनाएका छन् । यसरी, सबै दलको महान् भाष्यमा आधारित राजनीतिक पहिचानको चुरो खोक्रो भएपछि आवरण वा नाममा मात्र उनीहरूले आफू अर्कोभन्दा फरक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । यही परिस्थितिलाई पनि बदलिँदो र नयाँ वास्तविकताका रूपमा स्विकारेर ‘मुद्दा’ मा आधारित सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने चेत दलका नेताहरूमा पलाएको भए त्यो पनि मुलुकका लागि बिलकुलै ताजा अवसर बन्न सक्थ्यो । सबै कोणबाट पूर्ण परनिर्भर भएको अर्थतन्त्र, भएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्र, निकम्मा भएको शिक्षा प्रणाली, मौलाउँदो छाया अर्थतन्त्र, दयनीय सार्वजनिक सेवा, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, चरम बेरोजगारी, निरन्तर प्रतिभा र पुँजी पलायन, संकटमा पुगेको कृषि, कुरूप सहरीकरण, चर्कंदो जलवायु पविर्तनको जोखिम, बढ्दो क्षेत्रीय एवम् वर्गीय आर्थिक असमानता आदि मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने साध्य र साधनहरूबारेको सहमति–असहमति अबको राजनीतिक सहकार्यको आधार हुन सक्थ्यो । राष्ट्रिय बहस पनि त्यसमै केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय थियो ।

तर भइरहेको के छ भने, एकातर्फ दलहरू विचारबाहेक अस्तित्वमै रहन सक्दैनन् भन्ने एक कोटिका बौद्धिकहरूको आग्रहपूर्ण बहस छÙ हिजो चुनावका लागि बनेका र अब नयाँ सरकार गठनका लागि बन्ने दलहरूबीचको गठबन्धन सिद्धान्तनिष्ठ (प्रिन्सिपल्ड) र प्राकृतिक–अप्राकृतिक हो वा होइन भन्ने तर्क–वितर्कमा रुमलिएको छ । अर्कातर्फ, दलहरूले एक चरममा वैचारिक स्वत्व गुमाइसकेको र अर्को चरममा विशुद्ध सरकार गठनको अंकगणितमा मात्रै अर्जुनदृष्टि अड्याएको अवस्था छ । यसरी दलहरूले अँगालेको भनिएका सबै रङका महान् भाष्यहरू वर्तमान नेपाली राजनीति सञ्चालनका लागि असान्दर्भिक साबित भइसकेपछि गठबन्धन निर्माण, सरकार सञ्चालन र राजनीतिक स्थायित्वको व्यावहारिक बृहत् उद्देश्यका लागि मुद्दाहरूका आधारमा सहकार्य गर्ने संस्कार निर्माणको बाटो अख्तियार गर्नु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । निर्णायक भनिएका दलहरू मुद्दाको राजनीतिबाट समेत स्खलित भइदिँदा राजनीतिमा जटिलताहरू थपिएका हुन् । जसले जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने एउटै कोरा आधार अंकगणित बनाइनुले पोस्ट–ट्रुथको राजनीति गर्नेहरूको मनोबल र प्रभुत्व दुइटै बढेको हो । यसले निम्त्याउने राजनीतिक जोखिमको आकलन राजनीतिक र बौद्धिक कुनै पनि कोणबाट आरम्भ हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७९ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौलाउँदो अराजनीतिका शासकीय जोखिमहरू

नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिक पात्रहरूको सत्ताप्राप्तिको दौड जुन आयाम र गतिमा ‘अराजनीति’ मा रूपान्तरण हुने क्रम देखिएको छ, त्यो वास्तवमै चिन्ताजनक छ । यसलाई लोकतन्त्र आफैंले ‘करेक्सन’ गर्दै लैजाने ‘राजनीतिक’ बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
अच्युत वाग्ले

राजनीति के हो, के होइन अथवा के हुनुपर्छ भन्ने बहस बहुआयामिक र अनन्तजस्तै छ । तर अभ्यास, आवश्यकता र परम्पराले यसको परिभाषालाई धेरै हदसम्म अनुशासित र अभिसारी (कन्भर्जिङ) बनाएको छ । यस्तो ‘कन्भर्जन’ को सबभन्दा प्रखर रूप लोकतन्त्र नै हो, जुन इतिहासको लामो कालखण्डमा क्रमशः परिष्कृत र मानव–मूल्यमैत्री हुँदै आएको छ । केही मान्यता र अवधारणाहरू अब अकाट्य सूक्ति नै भइसकेका छन् ।

अरस्तुले मानिसलाई ‘राजनीतिक प्राणी’ भनेका थिए । उनले भने, राजनीति शासन (गभर्मेन्ट) का लागि हो जुन एक वा अनेक व्यक्तिका हातमा हुन सक्छ । असल व्यवस्थाका लागि एक व्यक्तिको शासन राजतन्त्र हो, तर निजी लाभ मात्र लिए त्यही शासन तानाशाही (टिर्‍यानी) हो । अल्पसंख्यकको शासन अझिजाततन्त्र (एरिस्टोत्रेसी) र शासकीय वृत्तको स्वार्थमा लिप्त कुलीनतन्त्र (ओलिगार्की) हो । पच्चीस सय वर्षअघि गरिएका यी परिभाषापछि राजनीति र शासनबारे लाखौं नयाँ परिभाषा र व्याख्याहरू खोजिएका छन् । तथापि सारभूत तत्त्वहरू सनातन स्वीकृति र अभ्यासमा छन् ।

बेलायतको म्याग्नाकार्टा (सन् १२१५) ले आधुनिक लोकतन्त्रको जग राख्यो । अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा (सन् १७७६) ले संघीय प्रणालीको शासकीय सम्भावनालाई उजागर गर्‍यो । सन् १९६० को दशकको अमेरिकी नागरिक अधिकार आन्दोलनले समावेशी राजनीतिको आवश्यकतालाई मूलधारमा ल्यायो । अनेकौं रङका राजनीतिक सिद्धान्तहरूलाई ‘साधन’ बनाएर राज्यको वैधानिकता, सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिका ‘साध्य’ प्राप्त गर्ने फरक दर्शन र विचारहरूको अस्तित्व र त्यस्तो अस्तित्वको सामाजिक स्वीकृतिले बहुलवादी राजनीतिलाई जन्म दिएको हो । विधि, मूल्य, परम्परा र मान्यतामा आधारित विचारहरूको प्रतिस्पर्धा नै लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिको अपरिहार्य एवम् सुन्दर पक्ष हो । सामान्यतः यो वैश्विक तहमै स्वीकार्य राजनीतिको आधुनिक परिभाषा हो ।

राजनीतिशास्त्रलाई व्यवहारवादी दृष्टिकोण (बिहेभिअरल अप्रोच) दिने श्रेय पाएका सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चार्ल्स ई. मेरियमले लोकतन्त्रलाई ‘सार्वजनिक सम्पत्ति वितरणको निर्णयमा लोकको सहभागिता र स्वीकृति’ भनेका छन् । यसलाई उनले पाँचवटा मान्यतामा आधारित बनाएका छन्- १. मान्छेको अपरिहार्य मर्यादा, २. जाति, वर्ग र दमनका अवधारणा चिर्दै मानिसका सम्भावनाहरूको उजागर, ३. सार्वजनिक सम्पत्तिको अधिक विलम्ब र लाभमा अधिक विभेद नगरीकन वितरण, ४. विधि, स्वतन्त्रता र न्यायलाई आधार बनाएर शासितहरूद्वारा राज्य संयन्त्रका संस्था र शैलीप्रतिको सुसूचित अनुमोदन गर्ने अवसर, र ५. हिंसा र क्रूरतारहित साझा विचार मन्थनबाट निर्णयमा पुग्ने राजनीतिक मूल्य–मान्यता (हेर्नुस्, द मिनिङ अफm डेमोत्रेसी, सन् १९४१) । झन्डै एक शताब्दीयता क्रमशः संस्थागत भएका यिनै मानकहरूले सत्ता र शासनमा पुग्ने कसरत र विधि कति लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक, अग्रगामी वा प्रतिगामी, अथवा मानवमूल्यसापेक्ष वा निरपेक्ष छ भन्ने लेखाजोखाको सांगोपांग आधार दिन्छन् । लोकतन्त्र र अग्रगमनको लक्ष्य भेट्टाउने बाटोचाहिँ यिनै मूल्यमा आधारित राजनीति हो, तिनलाई सकेसम्म क्रूरता र हिंसाले खण्डित गर्ने अराजनीति होइन ।

नेपालको भर्खर सम्पन्न संसदीय चुनाव लोकतान्त्रिक संघीयतालाई संस्थागत गर्ने दिशामा निश्चय नै एउटा कोसेढुंगा हो । तथापि, यससँगै नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिक पात्रहरूको सत्ताप्राप्तिको दौड जुन आयाम र गतिमा ‘अराजनीति’ मा रूपान्तरण हुने क्रम देखिएको छ, त्यो वास्तवमै चिन्ताजनक छ । यसलाई लोकतन्त्र आफैंले ‘करेक्सन’ गर्दै लैजाने ‘राजनीतिक’ बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

केचाहिँ अराजनीति ?

केही वर्षयता आमसञ्चार माध्यममा, बौद्धिक बहसमा र वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य साबित गर्नका लागि लगातार लागेको आरोप हो, ‘जनताको दलहरूप्रति तीव्र वितृष्णा जागेको छ ।’ निश्चय नै वितृष्णा थियो । तर त्यो दलहरूले अँगालेका विचार र त्यही अनुरूपको पहिचान झल्काउने संगठनप्रति थिएन । वास्तविक वितृष्णा दलहरूले आफूले अपनाएको विचार, घोषित मूल्य एवं उनीहरूका सुशासन र समृद्धिका अपूरा वाचाअनुरूप काम नगरेका कारण उत्पन्न भएको थियो । नेताहरूको व्यवहार अरस्तुले पहिल्याएको ‘टिर्‍यानी’ र ‘ओलिगार्की’ हुँदै जानु थियो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने आम मतदाताको विश्वास यो प्रणालीको आधारस्तम्भ रहेका तिनै दलबाट हटेको छ भन्ने प्रचार अराजनीति थियो । जनताले मत खसाल्ने बेलामा अन्ततः उही पुराना ‘मम’ कि ‘चाउमिन’ दुईमध्ये एक दललाइर्, खास गरी समानुपातिकतर्फ, अत्यधिक रुचाएको परिदृश्यले पनि त्यही प्रमाणित गर्छ । अथवा, विचारका आधारमा संगठित भएका दलहरू अब आवश्यक छैनन् भन्ने अराजनीतिक तर्कलाई खारेज गरेको छ । ‘स्वतन्त्र’ को फुँदो जोडेर चुनाव लड्न चाहनेहरूलाई पनि आखिर दल त चाहिने नै रहेछ । यथार्थ यो हुँदाहुँदै पनि, नेतृत्वको व्यवहार र शैलीप्रतिको वितृष्णालाई देखाएर बहुदलीय लोकतन्त्र र संघीयतामाथि प्रहार गर्ने अभियानले नेपालको अपनाएको राज्यप्रणाली र शासकीय स्वरूपमाथि संकट थप्दै लैजाने देखिन्छ ।

संसारका प्रायः सफल र क्रियाशील मानिएका लोकतन्त्रहरूमा प्रमुख दुई दलबीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । मौसमी रूपमा उदाउने शक्तिहरू तात्क्षणिक सफलता हात पारेर सत्तामा पुगे पनि सदावहार छनोट, कहिले लगातार त कहिले पालैपालो, ‘मम’ र ‘चाउमिन’ बीचमै हुने गरेको छÙ त्यो रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट, कन्जर्भेटिभ र लेबर वा कांग्रेस र कम्युनिस्ट जे नाममा भए पनि । सबभन्दा चाखलाग्दो के छ भने, नेपालमा ‘मम’ र ‘चाउमिन’ को भाष्य खडा गर्ने अभियन्ता र तर्कबाजहरूमध्ये मुख्य गरी पञ्चायतकालमा राज्यको ढुकुटीमा हालीमुहाली गरेका, त्यो प्रणालीबाट पालित–पोषित भएर नवधनाढ्य बनेका र तिनका नयाँ पुस्ताका अवतारहरू छन् । यो निर्दलीय पद्धतिको वकालत गर्नेहरूले अघि सार्ने तयारी प्रतितर्क हो- अहिलेका दलीय नेताहरूले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेनन् र ? निश्चय नै गरे । यहाँ अक्सर उल्लेख गर्न छुटाइने मिहिन फरक के हो भने, पञ्चायत प्रकृतिको तानाशाही व्यवस्था नै गलत हो, किनभने त्यसले शासकहरू परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्दैनथ्यो । लोकतन्त्रमा जनताले साँच्चिकै आँटे भने ‘ठूला’ नेताहरूलाई पनि सर्लक्कै बढारेर फालिदिन सक्छन् । अहिलेका र पहिलेका पनि अनेकौं चुनावले यो साबित गरिदिएका छन् । यसर्थ, दलीय प्रतिस्पर्धायुक्त लोकतन्त्र नै असान्दर्भिक भएको जुन अराजनीतिक भाष्यलाई जबर्जस्ती स्थापित गर्ने कोसिस भएको छ, त्यसमा लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने असल नियत छैन ।

संघीयताको भविष्य

संघीय प्रणाली, पहिचानको राजनीति र स्थायित्व असाध्यै संवेदनशील विषय हुन् । यी विषयमाथिको राजनीतिक बहस अत्यन्तै सजगतापूर्वक हुनु आवश्यक छ । संसदीय चुनावको परिणामले संघीयताविरोधीहरूको गठजोड थप बलशाली हुने र संघीय प्रणाली परिवर्तनको आवाज संसद्मै घनीभूत हुने अड्कलबाजी बढाएको छ । तर, संघीयताका विपक्षमा रहेका सबै विचारलाई एउटै डालोमा हालेर यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हुनेछ । चित्रबहादुर केसीहरूको भौगोलिक अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर अघि सारिएको संघीयताविरोधी तर्क, पूर्वराजावादीहरूको संघीयताको विरोध गरेर निर्दलीय राजतन्त्रको औचित्य स्थापित गर्ने अभीष्ट र रवि लामिछानेको आफ्नो दलका प्रदेशसभा उम्मेदवार नभएका कारण प्रदेशसभा सदस्यको मतपत्रमा मतदान नगर्ने व्यवहार आदि सबैको राजनीतिक उद्देश्य एउटै होइन ।

नेपालको संघीय पुनःसंरचना गर्दा प्रदेशहरूको सीमांकनको आधार वैज्ञानिक थिएन नै । अहिले उनीहरूको शासकीय प्रभावकारिता कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ? अथवा, प्रदेशबाहेक दुई तहको संघीयता आर्थिक र प्रशासकीय प्रभावकारिताका दृष्टिले बढी उपयुक्त हुन सक्ला कि भनेर असल नियतका साथ चलाइने बहसलाई अराजनीतिक भन्न मिल्दैन । संघीय अर्थराजनीतिको विद्यार्थीका रूपमा यो पंक्तिकारले पनि दर्जनौं आलेखमार्फत त्यस्ता प्रश्नहरू उठाएको र वैकल्पिक अवधारणासहित आफ्ना विचारहरू दिएको छ । तर अहिले, संघीयताले भन्दा एकात्मक राज्यले मुलुकलाई द्रुत गतिमा विकासमा अगाडि बढाउँछ वा संघीयता सम्पूर्णतः अभिशाप भयो भन्ने प्रतिगामी भाष्यको उद्गम मूलतः निरंकुश राजतन्त्र पक्षधर राजनीति हो । नयाँ उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता राजनीतिक शक्तिहरूले अगाडि सार्ने, यही राजनीतिक प्रणालीको सुदृढीकरण वा कुनै भए वैकल्पिक प्रणलीको प्रस्तावनाको खाका अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन । हलुका लहडमा मुलुकले फेरि राजनीतिक प्रणाली फेर्ने गम्भीर र पेचिलो परीक्षणको मूल्य चुकाउन सक्दैन ।

पहिचान र स्थायित्व

नेपालमा पहिचानको राजनीतिका आधार जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक अनेकौं रूपबारे धेरैथोरै वकालत भएका छन् । यीमध्ये क्षेत्रीय–सांस्कृतिक पहिचानको तराई आन्दोलनले सबभन्दा बलशाली ढंगले पहिचानको राजनीतिलाई स्थापित गर्‍यो । यसले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोजस्ता पात्रहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्यायो । महन्थ ठाकुरजस्ता आजीवन मूलधारको राजनीति गरेका व्यक्तित्व क्षेत्रीय पहिचानको राजनीतिमा लागे । तर, यस पटकको चुनावको परिणामले यादव र महतो प्रवृत्तिको राजनीतिलाई किनारमा धकेलेको छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूको सट्टा एमालेजस्तो तराई–मधेशविरोधी छवि बनाएको पार्टीलाई त्यहाँ पुनःस्थापित गरेको छ र पहिचानको राजनीतिको नयाँ जिम्मेवारी सीके राउत र रेशम चौधरीहरूका हातमा सुम्पिएको छ । यो मतादेशको महत्त्वपूर्ण संदेश के हो भने, तराईका जनताले एमालेसँगको साइनो, त्यो दलसँग गठबन्धन गरेपछि, यादवमार्फत राख्नुको सट्टा सीधै राख्न चाहे । पहिचानको राजनीतिलाई ज्युँदो राख्ने तर मूलधारको राजनीतिबाट अलग नहुने चाहना तराई–मधेशले एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई क्षेत्रीय दलहरूका तुलनामा अत्यधिक संख्यामा जिताएर दिएको छ ।

चुनावको परिणामले फेरि त्रिशंकु संसद् र जोडघटाउको गठबन्धन सरकारका लागि ढोका खोलेको छ । यससँगै राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न अगाडि आएको छ । स्थायित्वका दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो, कुनै खास स्वरूपको सरकारको स्थायित्व, जसलाई अहिले एमालेका नेताहरूको छलफलमा ल्याएका छन् । दोस्रो, राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक स्थायित्व । समयमै सम्पन्न भएका स्थानीय तह र संसदीय दुवै आवधिक चुनावहरूपछि प्रणालीगत स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । त्यसबाट उदाएका नयाँ शक्ति र पात्रहरूले पुराना स्थापित भनिएका दलहरूको अनिवार्य र युगसापेक्ष रूपान्तरणका लागि एजेन्डा दिएका छन् र व्यवहार बदल्न राम्रै दबाब सृजना गरेका छन् । उनीहरूको आफ्नै लोकतान्त्रिक पहिचानलाई संस्थागत गर्ने आन्तरिक चुनौती उत्तिकै ठूलो छ । यी सकारात्मक गतिशीलता हुन् जसलाई स्थायित्वको आवश्यकताको तर्कले खण्डित गर्नु आवश्यक छैन ।

यसको अर्थ सरकारको स्थायित्व महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने होइन । तर प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउने पात्रहरूलाई सत्ताबाट विस्थापित नै गर्न नसक्ने प्रकृतिको स्थायित्व लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले कल्पना गर्न सक्दैन । यदि अहिलेको संसदीय प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले हत्तपत्त बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सृजना गरेको र त्यही कारण सुशासन, समृद्धि र सेवाको पहुँचमा बाधा पुगेको हो भने बहसको दिशा प्रतिनिधित्विको सूत्र थप व्यावहारिक बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । त्यो बहस प्रतिक्रियात्मक, छुद्र र क्षणिक राजनीतिक स्वार्थप्रेरित होइन, अहिलेको भन्दा उन्नत विकल्प दिन सक्षम हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, अबको वास्तविक बहस मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्र, धराशायी भएको शिक्षा प्रणाली, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले निम्त्याएका जोखिम, चरम प्रतिभा पलायन, अपुग पूर्वाधार, कमजोर शासकीय क्षमता र आम जनताका पहुँचबाट अझै टाढै रहेका सार्वजनिक सेवामा विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्ने, उर्वर हुनुपर्छ । जुन रङ, समीकरण वा गठबन्धनको सरकार बने पनि मुलुकका प्राथमिकता र कार्यसूची अहिलेलाई यिनै हुन् । यसका लागि प्राध्यापक मेरियमले सूत्रबद्ध गरिदिएकै मार्गचित्र पर्याप्त छ । अबको राजनीतिको दिशा त्यही हो । नयाँ संसद् र सरकारले सत्ता छिनाझपटीको बाँझो अराजनीतिक बहसमा समय खेर फाल्नु बिलकुलै हुँदैन । त्यो बाटो राजनीतिक दल र मुलुक दुवैका लागि जोखिमपूर्ण साबित हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×