प्रयास के पर्याप्त छ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रयास के पर्याप्त छ ?

डिन आर थम्पसन

दोस्रो विश्वयुद्धको भयावहपछिको घडीमा ५० भन्दा बढी राष्ट्रहरू एकजुट भए र तिनीहरूले एउटा दस्ताबेज बनाए जसले सबै मानिसका अविच्छिन्न अधिकार हुन्छन् भन्ने कुरालाई मान्यता दियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र नामको त्यस दस्ताबेजलाई संयुक्त राष्ट्र संघले १० डिसेम्बर १९४८ मा पेरिसमा अनुमोदन गर्‍यो र त्यसयता उक्त दस्ताबेजले शान्ति, स्वतन्त्रता र समानताका लागि उत्प्रेरकका रूपमा काम गर्दै आएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा समावेश गरिएका जम्मा ३० वटा अधिकारहरूमा बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार; अभिव्यक्ति र धर्मको स्वतन्त्रता; दासत्व, यातना र स्वेच्छाचारी थुनाबाट स्वतन्त्रता; र आफ्नो सरकारमा भाग लिन पाउने एवं स्वतन्त्र तथा स्वच्छ निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकारजस्ता नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार छन् ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भएको लगभग ७५ वर्षपछि समेत कुनै पनि राष्ट्रले उक्त घोषणापत्रका आकांक्षालाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सकेको छैन । पछिल्ला केही वर्षमा मात्रै संयुक्त राज्य अमेरिकाले जातीय समानताका लागि गर्नुपरेको संघर्षको साक्षीका रूपमा सिंगो विश्व उभिएको छ । अमेरिकामा विद्यमान लैंगिक असमानता पुरुष र महिलाको आम्दानीबीचको खाडलबाट स्पष्ट देखिन्छ । र हाम्रो आफ्नै लोकतन्त्रले परीक्षाका कठिन घडीहरू पार गरेको छ । यस वर्षको मानव अधिकार दिवससँगै सबै राष्ट्रले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको अर्थमाथि चिन्तनमनन गर्ने र यसका सिद्धान्तप्रतिका आफ्ना प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गर्ने समय आएको छ । उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भएदेखि विश्वले धेरै लोकतान्त्रिक सरकारहरूबाट लाभ लिएको छ र सबै व्यक्तिको अविच्छिन्न अधिकार, समानता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्ने नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाबाट धेरै फाइदा उठाएको छ । तर पनि आज विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको नियमित हनन भइरहेको छ ।

युक्रेनमा रुसको अप्रत्याशित आक्रमणले एउटा लोकतान्त्रिक राष्ट्रलाई उसको सार्वभौमसत्ताबाट र युक्रेनी जनतालाई उनीहरूको जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । इरानमा अधिकारीहरूले शान्तिपूर्ण नागरिक प्रदर्शनविरुद्ध हिंसा बढाए । र संसारका अन्य भागमा तानाशाही व्यवस्थाहरूले मौलिक स्वतन्त्रताहरूलाई खतरामा पार्ने क्रम जारी नै छ । महामारीले यी चुनौतीहरूलाई झन् बढाएको छ । केही सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनका लागि संकटकालीन व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य साझेदार तथा लोकतान्त्रिक सरकारहरू सधैं आफ्ना आदर्शहरूलाई हासिल गर्न सफल नभए पनि यस विश्वव्यापी मानव अधिकारप्रतिको हाम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निरन्तर प्रतिबद्धताका माध्यमबाट हामी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका सिद्धान्तहरूको उपयुक्त सम्मान गर्न सक्छौं । मानव अधिकारको संरक्षण र समर्थनका लागि नेपालमा सरकार र नागरिक समाजसँग साझेदारी गर्न पाउँदा हामीलाई गर्व लागेको छ । नेपालको संविधानले मानव अधिकार संरक्षणका लागि थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । ती सबै व्यवस्थाको सायद पूर्ण कार्यान्वयन भइनसके नि नेपाल सरकार आफ्ना जनताको अधिकारलाई सुदृढ र संरक्षण गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै यस क्षेत्रमा एउटा प्रेरणादायी उदाहरण बनेको छ ।

नेपाल सरकार र स्थानीय साझेदारसँगको यूएसएआईडीको विकास कार्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच बढाएको छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सामाजिक समावेशीकरणलाई बलियो बनाएको छ र आर्थिक विकासका लागि थप अवसर प्रदान गरेको छ । अमेरिका र नेपालका कानुन कार्यान्वयनकर्ताले मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न र विधिको शासनलाई बलियो बनाउन सहकार्य गरेका छन् । पछिल्ला दुई वर्षमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले दुई नेपाली महिला भूमिका श्रेष्ठ र मुस्कान खातुनलाई किशोरी, महिला तथा एलजीबीटीक्यूआई प्लस समुदायको मानव अधिकारका लागि लड्नमा उहाँहरूको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि सम्मानित गर्नुभएको छ । सबै सरकारले आफ्ना जनताको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । यो एउटा आधारभूत अवधारणा हो, तर त्यस्तो अवधारणा जसलाई हामीले निरन्तर दोहोर्‍याउनुपर्छ । मानव अधिकारको सम्मान नै राष्ट्रहरूबीचको दिगो शान्ति र समृद्धिको अपरिहार्य अंश हो । यस वर्षको मानव अधिकार दिवसमा हामीले आफैंतिर हेर्नुपर्छ र आफैंलाई सोध्नुपर्छ– मानव अधिकार र सबै व्यक्तिको मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान, प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न हामीले पर्याप्त प्रयास गरिरहेका छौं कि छैनौं ?

थम्पसन नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समानुपातिक सांसद चयन विधिअनुसार गर्न रास्वपामा दबाब

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन विधिअनुसार गर्न पार्टी नेताहरूले दबाब दिएका छन् । पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूची हेरफेर गरी सांसद चयन गर्न लागिएको आशंका गर्दै नेताहरूले सचेत गराएका हुन् ।


रास्वपाका सुनसरी जिल्ला सभापति तथा सुनसरी–२ का उम्मेदवार लालविक्रम थापाले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेर विधि नमिच्न नेतृत्वलाई सचेत गराएका हुन् । नेपालमा पहिलो पटक उम्मेदवार छनोट गर्न निर्वाचन गरेको पार्टीमा सांसद छनोट गर्दा पनि क्रमसंख्याअनुसारै हुनुपर्ने उनले बताए । ‘हाम्रो पार्टीमा टिकट लिँदा एक पैसा पनि लागेको छैन र कसैलाई पनि चिन्नुपरेको छैन, त्यसैअनुसार प्रत्यक्षतर्फको चुनाव सकिसकेका छौं, अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ, त्यसमा हाम्रो ध्यान बन्दसूचीअनुसारै सांसद बनाउनुपर्छ भन्नेमा छ,’ उनले भने । उनले आफ्नो कुरा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग पनि राखेको र सकारात्मक जवाफ पाएको उनको भनाइ थियो ।

रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले समानुपातिक सांसद चयन र निर्वाचनको समीक्षा गर्नका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको जानकारी दिएका छन् । उनले शनिबार ११ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बोलाइएको बताए । ‘मतदातालाई धन्यवाद, निर्वाचनको समीक्षा, समानुपातिक सांसद तय र आगामी दिनमा पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइएको छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट र समानुपातिकतर्फ १३ सिट प्राप्त गरेको छ । निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दललाई बन्दसूचीअनुसार क्लस्टर मिलाएर समानुपातिकबाट सांसद बन्नेको नाम पठाउन पत्राचार गरेको छ । ढकालले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीको क्रमअनुसार नै सांसद चयन हुने बताए ।

रास्वपाका केही नेताले समानुपातिक सूचीको क्रमभन्दा बाहिरका मान्छेलाई सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगत रूपमा समानुपातिकबाट सांसद भएको भन्दै बधाई दिन थालेपछि नेताहरूमा आशंका उब्जिएको हो । आयोगमा बुझाएको बन्दसुचीको क्रमसंख्यामा नमिची दलको शनिबार बस्ने बैठकमा समानुपातिक सांसद चयन गर्न लागिएको काठमाडौं–६ बाट निर्वाचित शिशिर खनालले बताए । ‘कसलाई छनौट गर्ने भन्ने पार्टीमा छलफलसमेत भएको छैन, बाहिर आएको नाम पार्टीको आधिकारिक होइन, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसुचीमा नियम अनुसार छनौट गरेर पठाउँछौं, क्रमसंख्या तलमाथि पर्दैन,’ उनले भने ।

सुनसरी जिल्ला सभापति थापाले रास्वपा सरकारमा पनि जान नहुने धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘२ सय ७५ सिटका लागि भएको चुनावमा २० सिट पायौं, २० सिट पाउनुको अर्थ अब प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने हो ।’

रास्वपाभित्र सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा नेताहरूको फरकफरक मत रहेको नेताहरूले बताएका छन् । केही नेताले सर्त राखेर सरकारमा जानुपर्छ भनिरहेका छन् भने केहीले अहिले नै सरकारमा जान नहुने र पुराना राजनीतिक दलको नेतृत्वमा कुनै हालतमा सरकारमा जान नहुने भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रवक्ता ढकालले भने पार्टीले अगाडि सारेका मुद्दा सम्बोधन भए सरकारमा जाने बताए । उनले सरकारमा सहभागिताबारे संसदीय दल गठन भइसकेपछि छलफल गर्ने जानकारी दिए ।

‘महिला ३३५ भन्दा बढी राख्न पाइन्छ’

निर्वाचन आयोगले शनिबार चार बजेसम्म बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नाम छनोट गरेर पठाउन दललाई पत्र पठाइसकेको छ । छनोट गर्ने आधार र कुन समूहबाट कति छान्ने भन्ने पत्रमै लेखेका छौं । उम्मेदवार छनोट गर्दा महिला ३३ प्रतिशत हुनैपर्छ तर बढीमा जति पनि राख्न सकिन्छ ।

दलले महिला एउटा समूहबाट मात्रै र पुरुषजति अर्को समूहबाट पनि छान्न सक्छन् । जस्तै: महिला आदिवासी समूहबाट मात्रै लैजाने र पुरुष सबै खस आर्य तथा अरू समूहबाट पठाउन पनि पाइन्छ । तर, बन्दसूचीको क्रमसंख्या मिच्न पाइँदैन । अपांगता भएका, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यकलाई भने समूहको तलबाट माथि पनि तान्न सकिने छुट आयोगले दललाई दिएको छ । दलले बुझाएको विवरण सोमबारसम्म थप मिलाउन सक्नेछन् । सबै काम सकेर २९ गतेसम्म राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्ने योजनामा छौं ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×