चोलेन्द्र कोरल्ने कारखाना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चोलेन्द्र कोरल्ने कारखाना

नरहरि आचार्यले प्रकाश वस्तीहरूमा नदेखेको ‘विलक्षणता’ जब चोलेन्द्रशमशेरमा देख्छन्, देशको न्याय प्रणाली त्यही नियति भोग्न अभिशप्त हुन्छ जो आज भोगिरहेको छ
उमेश चौहान

नेपाली नेता शिखण्डी कोरल्ने कुलतले ग्रस्त छन् । उनीहरू सिजन सिजनमा ओथारो बस्छन्, न्यानो पारेर चल्ला कोरल्छन्, तर पुलपुल्याएर हुर्काएको चल्लालाई ‘मुर्गा’ बनाएर काट्छन् । त्यसैगरी उत्ताउलो बनाएर हुर्काइएका चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिले अचानोमा राखिएका छन् ।

चोलेन्द्र प्रजातिमाथि दुनियाँले आपत्ति व्यक्त गर्दागर्दै पनि उनलाई काँधमा बोकेर चनाको बोटमा चढाउन नेताहरू एक वर्षअघिसम्म प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए । न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश त उनी भइहाले, शीतलनिवासदेखि सिंहदरबारसम्मको बागडोर दिने भनेर नेताहरूले उनको मनमा काउकुति लगाइदिएका थिए । कुन किस्तीमा कसले पस्किएको पद स्वीकार गर्ने र कसको अस्वीकार गर्ने भन्दै गुणन भागा गरिरहेका उनी एक वर्षयता भने आफ्नो न्यूनतम प्रतिष्ठाको भिक्षा मागिरहेका छन् । हिजो त्यो हैसियतका लागि र आज यो हविगतका लागि उनी हकदार थिए कि थिएनन् भनेर नेताहरूले समीक्षा गरेका छैनन्, सबैभन्दा दुःखद पक्ष यही हो ।

नेताहरूबीच धेरै विषयमा विमति भए पनि शिखण्डी कोरल्ने ‘ह्याचरी’ मा भने अनवरत साझेदारी छ । यस्ता उद्योगको प्रबन्धपत्र लेखनको अग्रसरता सधैंजसो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिँदै आएका छन् भने शेरबहादुर देउवाको हिस्सेदारी कहिल्यै कमजोर छैन । केपी ओली यसमा केही फरक छन्, जसले साझेदारीभन्दा छुट्टै ह्याचरी उद्योग चलाउनुमा आफ्नो सफलता ठान्छन् । साझेदारी होस् वा एकल उद्यम, नेताहरू सधैं मुनाफामा छन् । तर, यस्ता उद्योगले व्यवस्थाप्रति फैलाउने अनास्था बेहिसाब छ, नागरिकमा बढेको वितृष्णा अथाह छ जसको पर्वाह नेताहरूले गरेका छैनन् ।

आफ्नै लतले होस् वा छिमेकीको मतले, शिखण्डी उत्पादनको उद्यममा अनुभवी नेताहरूको लगाव अटुट छ । शाही सत्तासँगै लोप भइसकेका लोकमानसिंह कार्कीलाई उत्खनन गरेर उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा शक्तिमान बनाएका थिए । २०६२/६३ को आन्दोलन कुल्चन मुख्य सचिवका रूपमा शक्ति र ढुकुटी दुरुपयोग गरेको भनेर रायमाझी आयोगबाट दोषी ठहर भएका मात्र होइन, कारबाहीका लागि नयाँ सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि राजीनामा दिएर विलुप्त भएका कार्कीलाई गणतन्त्रका नेताहरूले उच्च नैतिकवान नायकका रूपमा प्राण प्रतिष्ठा गराइदिएका थिए । टंगाल प्रमुखका रूपमा गर्न पाएको रजगजबाट उन्मत्त भएर उनी पनि सिंहदरबार र शीतलनिवासको घरबेटी बन्ने उद्यममा लागिसकेका थिए । आफैंले ‘एन्टिबायोटिक इन्जेक्सन’ हानेर हर्लक्क हुर्काएको महत्त्वाकांक्षाबाट आफ्नै यात्रा संकटमा परेपछि नेताहरूले आत्मरक्षाका लागि कार्कीविरुद्ध महाभियोगको तोप चलाएका हुन् । गुफाबाटै ल्याइएका कार्की गुफातिरै फर्काइए । उनको नियुक्ति नै अवैधानिक भएको भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अख्तियारको नेतृत्वमा लोकमानसिंह कार्की नाम गरेका पात्र थिए भन्ने अभिलेखसमेत नामेट भएको छ । तर, वैशाख २०७० देखि पुस २०७३ सम्म टंगालको चुचुरोमा बसाइएका कार्कीको आदेशमा विशेष अदालतमा चलाइएका ७ सय ६९ मुद्दाको अभिलेख कसरी नामेट हुन सक्छ ? त्यो घडीमा तर्साइएका, फसाइएका वा लखेटिएका मान्छेहरूको वेदना विस्मृतिमा कसरी जान सक्छ ? यो विषयमा नेताहरूमा न कुनै चिन्तन छ, न कुनै जवाफदेहिता । यो नै चिन्ताको विषय हो ।

ह्याचरी यही हो जहाँ मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख खिलराज रेग्मी पनि कोरलिएका थिए । संविधानसभाको मृत्युको घोषणा गर्ने तत्कालीन न्यायपालिकाका प्रमुख खिलराज रेग्मी नै पछि कार्यपालिका प्रमुखको अवतारमा प्रकट भए । निर्वाचनमा गएर जनताको मत प्राप्त गरेका दलका नेताहरू मिलेर निर्दलीय सरकार बनाएपछि बल्ल सफल भइयो भन्दै रात्रिभोज गर्ने देश पनि यही हो । यो आत्मघात नेताहरूको रुचि पक्कै होइन, तर इसारा इन्कार गर्ने साहस पनि उनीहरूमा देखिएन । यो लाचारीले खिलराज रेग्मी नाम गरेका व्यक्तिको पहिचान अलप भएको छ । उनी अहिले न पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा सान्दर्भिक छन्, न पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा राजनीतिक बहसमा उभिने हैसियतमा छन् । विडम्बना के भने बेला कुबेला दृश्यमा आउने यस्ता कठपुतलीले राज्य शक्तिको स्रोत नागरिक नै हुन् भन्ने विश्वासलाई धमिलो बनाइरहेका छन् ।

२०७० को निर्वाचनपछि देश संविधानसभाको प्रसव वेदनामा रहेका बेला नेताहरू भने चोलेन्द्रशमशेरहरू कोरल्न ओथारो बसेका थिए । सादा जीवन उच्च विचारको छवि बनाएका नरहरि आचार्यसमेत ओथारो बस्दा चोलेन्द्रशमशेर मात्र होइन, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी नामका तिम्ल्याहा कोरलिएका थिए । यी तीनै जनाले न्यायपालिकाको हुर्मत यति लिए कि क्षतिभरण गर्न न्यायपालिकालाई तीन युग लाग्न सक्छ । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बनेका पराजुलीले आफ्नै जन्ममिति पनि ढाँटेर नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको पुष्टि भयो, दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने आशीर्वाद माग्न बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्मका मठाधीशको चरण स्पर्शमा पुगेको देखियो । चोलेन्द्रशमशेरको निष्ठामाथि अविश्वास गरेर सर्वोच्चको ‘फुल कोर्ट’ ले बहिष्कार गर्दा पनि उनी लाचार छायाका रूपमा ओहोरदोहोर गरिरहे । तमासाको शृंखला अझै जारी छ ।

नेपाली समाजमा चोलेन्द्रजस्ता पात्रको जे छवि छ, त्यसको गहिरो पृष्ठभूमि छ । अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र जयप्रकाश गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा चोलेन्द्रसहितको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो, त्यो पनि हदम्याद नाघेको बहानामा । भ्रष्टाचारको पनि कुनै हदम्याद हुन्छ भनेर सोध्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेपछि खुमबहादुर र जयप्रकाश जेल परे, गोविन्दराजको मुद्दा विचाराधीन छ । तासको ‘म्यारिज’ लाई जुवा होइन, बुद्धिको खेल मान्नुपर्छ भनेर इजलासबाट आदेश लेख्नु जति भद्दा प्रहसन हो, श्रीमतीको हत्या गरेर टुक्रा पारी जंगलमा जलाउने पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई २० वर्ष कैद बढी हुन्छ भनी जेलमुक्त गरिदिनु मानवताविरुद्धको उत्तिकै भयानक कसुर हो । तर, यी सब विषय देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको ‘चित्तमा’ सामान्य लाग्छन् भने जवाफदेहिता उनीसँग मात्र होइन, उनलाई हुर्काउने शक्तिका सौदावाजहरूसँग पनि खोज्नुपर्छ ।

चोलेन्द्रशमशेरहरू त्यो ठाउँमा पुगेका होइनन्, पुर्‍याइएका हुन् भन्ने पुष्टि तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले आत्मकथा ‘जीवन पाठशाला’ मा गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि चोलेन्द्रजीमा रुचि थियो ।’ त्यो बेला चोलेन्द्रशमशेर, दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुलीहरू सर्वोच्चमा आएका मात्र होइनन्, सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा क्षमता सावित गरेर निष्ठावान नेतृत्वको पंक्तिमा उदाउँदै गरेका प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, भरतबहादुर कार्की र तर्कराज भट्टको दरिलो पंक्तिलाई भत्काइएको थियो । तर, गत वर्ष मात्र प्रकाशित आत्मकथामा नरहरि लेख्छन्, ‘प्रकाश वस्तीका पक्षमा अडिन मलाई कांग्रेससँगै जुध्नुपर्ने हुनसक्थ्यो । अन्तर्मनले उपयुक्त ठानेको भए म त्यो पनि गर्थें होला । तर बाहिर चर्चा भएअनुसार उनमा त्यस्तो खासै विलक्षणता देखिनँ ।’ नरहरि आचार्यले प्रकाश वस्तीहरूमा नदेखेको ‘विलक्षणता’ जब चोलेन्द्रशमशेरमा देख्छन्, देशको न्याय प्रणाली त्यही नियति भोग्न अभिशप्त हुन्छ जो आज भोगिरहेको छ ।

न्यायालयमा इजलास होइन, गिरोह बनायो भने सुरक्षित भइन्छ भन्ने भ्रमबाट नेताहरू ग्रस्त छन् । तर, सत्तासँग साँठगाँठमा रमाउने न्यायाधीश आफैं यति परित्यक्त हुन्छन् जसरी चोलेन्द्र आफ्नै सहकर्मीहरूबाट भएका छन्, स्वत्व गुमाएका यस्ता पात्रले आफैंलाई बचाउने कि ख्वामितलाई ? बरु, न्यायिक मनबाट निर्देशित निर्भीक न्यायाधीशले राजनीतिक दल, लोकतान्त्रिक विचारधारा र नेतृत्वको संरक्षण गर्न सक्छ । आठ वर्षको जेल र आठ वर्षको निर्वासनपछि २०३३ मा बीपी कोइराला स्वदेश फर्कंदा कुनै न्यायाधीशसँग उनको पहुँच थिएन । देशको इतिहासमा जननिर्वाचित पहिलो सरकारलाई अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको शक्ति नारायणहिटीमा केन्द्रित गरेका थिए । १ पुस २०१७ मा प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ भएको १६ वर्षपछि मूलधारको राजनीतिमा फर्कन्छु भनेर १६ पुस २०३३ मा नेपाल आउँदा बीपीले चिन्दै नचिनेका न्यायाधीशमाथि भरोसा गरेका थिए । उनीमाथि राजद्रोह र राज्य विप्लवका सात मुद्दा लगाइएका थिए जसमा फाँसीको सजाय हुने सम्भावना प्रबल थियो । बीपीलाई टुँडिखेलमा झुन्ड्याउनुपर्छ भनेर पञ्चहरूले सडकमा नाराबाजी गरिरहेका बखत २९ वैशाख २०३४ मा इजलासमै उभिएर बीपीले भनेका थिए, ‘२०१७ साल पुस १ को घटना अनुचित मात्र होइन, असंवैधानिक र गैरकानुनीसमेत थियो, न्याय सिद्धान्तका आधारमा म यस न्यायालयसमक्ष यो निवेदन गर्न चाहन्छु ।’ सत्ता त राजा वीरेन्द्रका हातमा थियो, तर विशेष अदालतका न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले बीपीलाई फाँसी हुनुपर्छ भन्ने दाबी अस्वीकार मात्र गरेनन्, उनीमाथि लागेका सातै मुद्दा खारेज गरिदिए । निर्भीक न्यायाधीशको असाधारण फैसलाले न्याय पाएका बीपीका ‘अनुयायी’ नै शक्तिमा पुगेर न्यायालयलाई मिलिभगतको बन्दी बनाउन खोज्छन् भने यो लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो ।

न्यायालयमा अहस्तक्षेपको नीति लिन देउवाले बीपीको जीवनगाथा स्मरण गरिरहनुपर्दैन । उनको आफ्नै निकट विगत नै काफी छ । १९ जेठ २०५८ मा वीरेन्द्रवंशको संहार भएपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्थ गरेर जेल हालेका थिए । आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका ज्ञानेन्द्रले संविधानले परिकल्पनासमेत नगरेको ‘अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन गरेका थिए । आफैं अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र फैसला पनि सुनाउने अधिकार पाएको यो अलौकिक आयोगले देउवा र सहकर्मी नेता प्रकाशमान सिंहलाई जेल हालेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीसहितको इजलासले ‘अधिकारसम्पन्न शाही आयोग’ लाई अवैध घोषणा ठहर गर्दै खारेज गरिदियो । शाही शासनमा शाही आयोग विघटनको फैसला लेख्ने रायमाझी एक्ला परेनन्, इजलासका सदस्य न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठले समेत हस्ताक्षर गरेर न्यायालयको प्रताप पुष्टि गराएका थिए । रायमाझीको आत्मकथा ‘न्यायपालिकामा चार दशक, मेरा सम्झना’ दुई वर्षअघि प्रकाशित भएको छ, जसमा उनले लेखेका छन्, ‘मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला राजाका कानुनमन्त्री निरञ्जन थापा मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानसेनापति (प्यारजंग थापा) को निकै ठूलो चासो थियो, प्रधानसेनापतिले सेनाका बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई बुझ्न पठाइरहनुभएको थियो । तर, रिभल्भरको एउटा गोलीको ७५ रुपैयाँ पर्छ भनेर मैले कताकता सुनेको थिएँ, त्यही ७५ रुपैयाँले मलाई पुग्ने रहेछ भनेर फैसला वाचन गरिदिएँ ।’

न्याय बचाउने मूल्यमा गोली खाएर आफैं मर्न तयार न्यायाधीशका निर्भयी अडानले शक्तिमा फर्किएका नेताहरू अहिले न्यायाधीशको कुर्सी र कलम खल्तीमा हालेर हिँड्ने सोख पालिरहेका छन् । तर, यस्तो आसक्तिले न महेन्द्रको व्यवस्था टिकायो, न ज्ञानेन्द्रको शासन बचायो, न यी नेताको तजबिजी जोगाउनेछ । बरु, व्यक्तिका रूपमा बेथिति कोरल्ने, हुर्काउने र गिराउने यो चक्रमा देशको अमूल्य समय, अवसर र ऊर्जा बर्बाद भइरहेको छ । त्यसैले, नेताहरू अब ओथारो नबसून्, लोकमान र चोलेन्द्र नकोरलून् । देश र पुस्ताको अमूल्य समय, सामर्थ्य र अभिलाषा बर्बाद नगरून् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टाउकाले टेक्ने कि खुट्टाले ?

केशव दाहाल

प्रश्नैप्रश्नकस्तो सरकार, कस्तो प्रतिपक्ष ? अथवा, कस्तो संसदीय राजनीति ? चक्रवातझैं घुमीफिरी यी प्रश्न फेरि हाम्रो सामुन्ने आएका छन् । सँगै अरू जिज्ञासा पनि प्रकट छन्- नयाँ पार्टीहरू कता बस्लान् ? सरकारमा बस्लान् कि प्रतिपक्षमा ? दायाँ बस्लान् कि बायाँ ? यी प्रश्नसँग जोडिएर अरू पनि प्रश्नहरू आउँछन् ।

जस्तो- पार्टीहरू पुरानै गठबन्धनमा उभिएलान् कि नयाँ गठबन्धन बनाउलान् ? सरकार र प्रतिपक्षको पहलु अंकगणितबाट हल होला कि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट ? निश्चय नै संसद्मा अंकगणित हुन्छ, तर जोडघटाउ गर्ने सूत्र के होला ? सत्तास्वार्थ कि वैचारिक पक्षधरता ? यद्यपि प्रश्न यो होइन कि यो पटक संसद्मा कुन सूत्र प्रभावशाली होला ? प्रश्न हो, अबको राजनीति (संसदीय) कस्तो हुनुपर्छ ? अथवा, प्रश्न यो होइन कि आगामी सत्ता गठबन्धन कस्तो होला ? प्रश्न हो, अबको गठबन्धन कस्तो हुनुपर्छ ?

खुट्टाले टेक

मार्क्सवादी दर्शनशास्त्रको अध्ययन गर्दा टाउको र खुट्टाको बडो रोचक सन्दर्भ आउँछ । आफ्नो दार्शनिक अभिमत ‘द्वन्द्ववाद’ बारे बुझाउँदै कार्ल मार्क्स भन्छन्, ‘मैले खासै धेरै नयाँ केही गरेको होइन । मात्र टाउकाले टेकेर उभिएको हेगेलको दर्शनलाई खुट्टाले टेकाएको हुँ ।’ अर्थात्, दर्शनशास्त्रका क्षेत्रमा विषयलाई सुल्टो बनाउने प्रसंगमा आउँछ, टाउको र खुट्टाको यो विम्ब । ठ्याक्कै यस्तै, नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिदृश्य नियाल्दा देखिन्छ, हाम्रो राजनीति यो बेला टाउकाले टेकेर हिँड्दै छ । अर्थात्, हिँड्दै छ उल्टो बाटो । जहाँ सिद्धान्तका सूत्रहरू भत्किएका छन् । दलहरूले राजनीतिक चरित्र गुमाएका छन् । परम्परागत इतिहास, ओज र गरिमाको चम्किलो रंगमा दाग लागेको छ । मुद्दाहरू ओझेलमा छन् । र, नेतृत्व छ चरम भोगलिप्सामा । यसलाई सुल्टाउने कसरी ? मार्क्सकै शब्दलाई सापटी लिएर भनौं- त्यसका लागि धेरै केही गर्नु पर्दैन, मात्र दलहरूले खुट्टाले टेकेर हिँडिदिए पुग्छ ।

थोरै इतिहासको आँखिझ्यालबाट चियाऔं । हाम्रो संसदीय राजनीतिको दुर्दशा मुख्यतः २०४९–५० सालदेखि सुरु भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस जब छत्तीसे र चौहत्तरेको गुटबन्दीमा फस्यो, त्यहीँदेखि पतनको प्रारम्भ भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रका झमेलाहरू समाधान गर्नुको साटो बहुमतको सरकार विघटन गरे । चुनाव त भयो, तर अस्थिरता चुनावसँगै मितेरी गाँसेर आयो । सुरु भयो गठबन्धनको सिलसिला । तर सबै असफल । असफल यो अर्थमा कि, न गठबन्धनले स्थायित्व र सुशासन दियो, न त उन्नत राजनीतिक संस्कृति र आशाको उज्यालो । किनभने प्रायशः गठबन्धनहरू राजनीतिक नैतिकता र निष्ठाका आधारमा नभई सत्ता र शक्तिको लोभमा गरिए । शनैःशनैः राजनीतिले गम्भीरता गुमाउँदै गयो । पार्टीमा विचारहरू गायब भए । मुद्दा हराए । आन्दोलन हरायो । संसद्को गरिमा र मूल्यमान्यता हरायो । र, यो सबैको बदलामा अंकगणित सर्वाधिक शक्तिशाली बनेर उपस्थित भयो । जब अंकगणित प्रभावशाली भयो, दलहरू फुट्न थाले । गुटहरू जन्मँदै गए ।

सांसदको लिलामी बढ्दै गयो । प्राडो, पजेरो, पुरुषलाई सुत्केरी भत्ता । आयाराम, गयाराम । मुसा प्रवृत्ति । संसदीय अभ्यास यसरी गिजोलियो कि को प्रतिपक्ष, को सत्तापक्ष ? स्वयं मन्त्री नै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने । स्वयं मन्त्री नै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ।

भनिन्छ, संसदीय राजनीतिलाई गतिशील बनाउने चारवटा तत्त्व हुन्छन् । पहिलो, दलहरूको वैचारिक प्रस्टता; दोस्रो, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा; तेस्रो, जनमतको स्वीकारोक्ति; र चौथो, संसदीय जिम्मेवारीप्रति सम्पूर्ण निष्ठा । तर हाम्रोमा भयो के ? न दलहरूको वैचारिक अडान बाँकी रह्यो, न त जनमतप्रतिको निष्ठा । राजनीति यति धेरै विकृत भयो कि अदालतलाई सरकारको जिम्मा लगाइयो । सांसद नै नभएका मान्छे मन्त्री बने । र, मन्त्री बन्नकै लागि दलहरू पटकपटक फुटे । योभन्दा ठूलो संसदीय तमासा अर्को के हुन्छ ?

यो समग्र परिस्थितिबाट प्रताडित मतदाताले यस पटक भने- यसरी हुँदैन, राजनीतिको ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नैपर्छ । यो पटकको निर्वाचनमा मतदाताले दिएको गम्भीर राजनीतिक सन्देश यही हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई राजनीतिको विश्वविद्यालय मानिन्छ । यसले राजनीति गर्नेहरूलाई सिकाउँछ पनि, पास गराउँछ पनि र फेल गराउँछ पनि । लोकतन्त्रमा निर्वाचन यस्तो सामूहिक शक्ति हो, जसले प्रत्येक राजनीतिक दलको ढोकामा चाल गर्छ । जसले चाल सुनेर ढोका खोल्यो, उसलाई समयले आफ्नो सन्देश सुनाउँछ । र, ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न सघाउँछ । जसले ढोका खोल्न ढिलो गर्‍यो, ऊ पछाडि पर्छ । र, समय उसलाई छोडेर अर्कैको ढोकामा चाल मार्न पुगिसक्छ । यो अर्थमा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनले नेपाली राजनीतिलाई ‘सत्ताको चोरबाटो छोड्न र राजनीति बदल्न’ प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यतः परम्परागत ठूला दलहरूलाई यसको आह्वान छ- या त आफूलाई परिवर्तन गर, अन्यथा समाप्त होऊ ।

तर परिवर्तन कहाँबाट सुरु गर्ने ? राजनीतिको ‘कोर्स करेक्सन’ कहाँबाट थाल्ने ? स्पष्ट छ, अहिले क्रियाशील गठबन्धन वा तालमेलको विघटन यसको प्रस्थानविन्दु हो । किनभने हामीकहाँ मौलाउँदो राजनीतिक विकृतिको पहिलो र ऐतिहासिक कारण अप्राकृतिक गठबन्धन र अंकगणित हो । निश्चय नै पछिल्लो निर्वाचनमा जेजस्ता गठबन्धन वा तालमेलहरू भए, तिनबाट दलहरूको गणितीय सामर्थ्यमा फरक पर्‍यो होला । कसैलाई नाफा भयो होला, कसैलाई घाटा । तर त्यही कारण राजनीति विचार, मुद्दा र चरित्रबाट विमुख भयो । यसबाट न त कांग्रेसलाई कांग्रेस हुनुको अर्थ मिल्यो, न त कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्ट हुनुको सान्दर्भिकता । दलहरूले आफ्नो पहिचान, जग र वैचारिक पक्षधरता गुमाएपछि तिनीहरूसँग बाँकी रहन्छ के ? भएको राजनीतिक पुँजी गुमाएर प्राप्त गर्ने सत्ताबाट देश र नागरिकले के पाउँछन् ? यसर्थ नै अप्राकृतिक अंकगणितको खारेजी र विचारको सुदृढीकरण राजनीतिक परिवर्तनको पहिलो सर्त हो । अर्थात्, संसद्मा अप्राकृतिक जोडघटाउको अन्त्य र मुद्दाको पुनःस्थापना । त्यसपछि दलहरू सत्ताको सिंहासनबाट झरेर जनताको जीवनसँग जोडिन आउनेछन् । अन्यथा जब राजनीतिले विचार, मुद्दा र क्षमतालाई प्रतिस्पर्धाबाट निकालेर फाल्छ, तब निर्वाचन फगत अंकगणितको खेल बन्छ । यदि अंकगणित नै खेल्ने हो भने बहुदल किन चाहियो ? लोकतन्त्रको के अर्थ ? अप्राकृतिक अंकगणितले शासन गर्नुजति अराजनीतिक र उल्टो कुरा के हुन्छ ?

ठमठम हिँड

त्यसो भए के राजनीतिमा एकीकरण, ध्रुवीकरण, गठबन्धन वा साझेदारी हुँदैन ? अवश्य हुन्छ । राजनीतिमा जब विचारको जग सुदृढ गर्ने खण्ड आइपर्छ, दलहरूले एकता र ध्रुवीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ । तर कस्तो गठबन्धन ? प्राकृतिक । यहाँ प्राकृतिक गठबन्धन भनेको के हो ? भनिन्छ, राजनीतिमा वैचारिक पक्षधरता र मुद्दाहरूले दलको स्वरूप, चरित्र वा डीएनए निर्धारण गर्छन् । मुख्यतः सामाजिक–आर्थिक पक्षधरता र परिवर्तनप्रतिको दृष्टिकोणले दलहरूलाई एकअर्काबाट अलग पार्छ । यसैका आधारमा हाम्रा दलहरूलाई एकअर्कोबाट छुट्याउन वा मिलाउन सकिन्छ । जस्तो- मार्क्सवादीहरू एकातिर, पुँजीवादीहरू अर्कोतिर; समाजवादीहरू एकातिर, उदार प्रजातन्त्रवादीहरू अर्कोतिर; कम्युनिस्टहरू एकातिर, गैरकम्युस्नस्टहरू अर्कोतिर । यो अर्थमा आजको स्पष्ट सन्देश हो- दलहरू अप्राकृतिक गठबन्धन विघटन गर र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आऊ । अन्यथा, गठबन्धन नै गर्नुपरे प्राकृतिक गठबन्धन गर । तर सत्ताको खेलकुद बन्द गर । अर्थात्, राजनीतिलाई अंकगणितको आकाशबाट उतार र वैचारिक राजनीतिको मैदानमा उभ्याऊ ।

नेपालमा अहिले मूलतः ६ वटा राजनीतिक धारहरू क्रियाशील छन् । जस्तो- पहिलो धार हो उदार लोकतन्त्रवादी धार, जसको नेतृत्व मुख्यतः नेपाली कांग्रेसले गर्छ । दोस्रो, मार्क्सवादी समाजवादी धार । यो धारको नेतृत्व एमालेले गर्छ । यो धारभित्र आजको नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित अन्य सानातिना संसद्वादी कम्युनिस्टहरू पनि अटाउँछन् । तेस्रो धार हो संघीयतावादी पहिचानवादी धार, जसभित्र छन् परम्परावादी मधेशवादी पार्टीहरू । चौथो धार उग्रवामपन्थी कम्युनिस्ट धार हो, जसले अझै पनि ग्रामीण किसान विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष वा क्रान्तिमार्फत जनगणतन्त्र नेपाल बनाउने सपना देख्छ । पाँचौं, पुरातनवादी संवर्द्धनवादी धार हो जसभित्र राप्रपा लगायतका राजावादीहरू पर्छन् । यो धारले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई इन्कार गर्छ । छैटौं धारमा छन् नयाँ, स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिहरू । यद्यपि नयाँहरूलाई पनि वैचारिक पक्षधरताका आधारमा लेफ्ट, राइट वा सेन्टर भन्न सकिन्छ ।

तथापि, पछिल्लो निर्वाचन परिणाम हेर्दा आजका दिनमा संसद्भित्र तीनवटा गठबन्धन बन्न सक्छन् । जस्तो- ‘मध्यपन्थी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी’ । यी तीनवटा गठबन्धनको राजनीति स्वाभाविक, प्राकृतिक र जवाफदेहीपूर्ण भयो भने मात्र हाम्रो संसदीय अभ्यासले काम गर्छ । त्यसो भयो भने मात्र हाम्रो राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । जब राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, तब यो गतिशील हुन्छ । त्यसो भयो भने, सरकारले पनि आफ्नो विचार, मुद्दा, कार्यक्रम र नीति अनुसार काम गर्न पाउँछ । र, प्रतिपक्षले पनी सरकारलाई वस्तुगत आलोचना र खबरदारी गर्न सक्छ । परिणामतः जब सरकार र प्रतिपक्ष स्वाभाविक लयमा फर्किन्छन्, संसद् पनि आफ्नो लयमा फर्किन्छ । आज हामीलाई चाहिएको जीवन्त संसद्, परिणाममुखी सरकार र आलोचनात्मक प्रतिपक्ष हो ।

तर त्यसका लागि अहिलेको गठबन्धन वा तालमेलले काम गर्दैन । किनभने यो अप्राकृतिक छ । अतः आजको प्रस्ताव हो- पुराना गठबन्धन वा तालमेलहरू भत्काऊ, नयाँ समीकरण बनाऊ । उदाहरणका लागि, गठबन्धन यस्तो बनोस् मानौं वामपन्थीहरूको सरकार बनोस्, लोकतन्त्रवादीहरू प्रतिपक्षमा बसून् । वा, लोकतन्त्रवादीहरूको सरकार होस् र वामपन्थीहरू प्रतिपक्षमा बसून् । अथवा यस्तो होस् कि निर्धक्क भन्न सकियोस्- नेपालमा लोकतन्त्रवादीहरूको सरकार छ, प्रतिपक्षमा छन् वामपन्थीहरू । अथवा भन्न सकियोस्- सरकार छ वामपन्थीहरूको, प्रतिपक्षमा छन् लोकतन्त्रवादीहरू ।

हाम्रो राजनीति, संसद् र सरकारलाई सुल्टो हिँडाउने आजको मूल बाटो यही हो । अन्यथा दक्षिणपन्थीहरूले वामपन्थी समाउनु, पुँजीवादीहरूले माओवादी समाउनु र गणतन्त्रवादीहरूले राजावादी समाउनु अर्को गल्ती हुन्छ । हुन्छ, पुरानै विकृतिको निरन्तरता । यो गाईजात्रा गरेर राजनीति फेरिन्छ कसरी ? यसरी जनमतको सम्मान हुन्छ कसरी ? यसरी राजनीतिमा बदलाव आउँछ कसरी ? विकृत राजनीतिलाई काँधमा बोकेर आउने पुस्तालाई समृद्धिको सपना देखाउनु मात्र भ्रम हो । भ्रम छोडौं र स्पष्ट बनौं, यो खुट्टाले टेकेर राजनीति गर्ने समय हो । टाउकाले टेकेर राजनीतिको शिखरयात्रा असम्भव छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×