न श्री, न मान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

न श्री, न मान

सम्पादकीय

प्रधानन्यायाधीश पदको मात्र होइन, समग्र न्यायालयकै श्री र मान दुवैलाई रसातल पुर्‍याउन उद्यत देखिएका निलम्बित श्रीमान् चोलेन्द्रशमशेर जबरा जुन रूपमा अनधिकृत तवरबाट न्यायालयमा पुनःस्थापित हुन खोजेका छन्, त्यो किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

अघिल्लो संसद्मा दर्ता भएको उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तार्किक निष्कर्षमा नपुगेको हो या नपुर्‍याइएको, त्यसमा राजनीतिक दलहरूले देखाएको अनिच्छा या अनिर्णय आफैंमा आलोच्य छ, तथापि एउटा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर नवनिर्वाचित अर्को सभाले काम थाल्नुअगावै, त्यसको गठन नहुँदै, जसरी संसद् महासचिवले बलात् जनप्रतिनिधिहरूको कार्यक्षेत्र मिचेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएका छन्, त्यो भने अवैध मात्र होइन, षड्यन्त्रपूर्ण पनि देखिन्छ ।

हाम्रो संविधानले संसद्भन्दा बाहिरबाट महाभियोगबारे निर्णय हुन सक्ने परिकल्पना गरेकै छैन, जनताद्वारा निर्वाचित सांसदहरूले पनि प्रक्रियासम्मत ढंगले मात्र टुंग्याउनुपर्ने विषयमा हात हाल्ने अधिकार अरू कसैलाई छैन । भनिरहनु परोइन, सचिवालयका कर्मचारी जति नै उच्च किन नहोऊन्, तिनले जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्, पाउँदैनन् । त्यसैले महासचिवलिखित पत्रमार्फत जबराको यो कदम केवल जस्केलाबाट न्यायालय छिर्ने यत्न मात्र होइन, अदालतसँगको लक्ष्मणरेखा नै मेटाउने कुचेष्टा हो । सम्भवतः यसउपर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउने नै छ, तर यति भन्न न्यायादेश कुरिरहनु पर्दैन- सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्को अवमूल्यन गर्दै सर्वोच्च अदालतको पनि साख गिराउने गरी भएको यो प्रपञ्च बिनासर्त खारेजयोग्य छ ।

विडम्बना त, जबरा काण्डमा हाम्रा राजनीतिक हर्ताकर्ताहरू नराम्ररी उदांगिएका छन् । यो विषय यति बढी गिजोलिनुमा उनीहरूको स्वार्थपूर्ण खेलबाडको भूमिका छ भने यति बढी जेलिनुमा उनीहरूको घनघोर अकर्मण्यताको हात छ । यसै कडीमा खालि निमित्तनायकका रूपमा जोडिन आइपुगेका मात्र हुन् संसद्का महासचिव भरतराज गौतम । अचम्म त, आफ्नै दायराभित्रको औपचारिक विषयमा त तौलीतौली बोल्ने भनिएका एक कर्मचारीले यति विघ्न अनधिकृत कदम चाल्ने दुस्साहस कसरी उठाए, त्यो आफैंमा रहस्यमयी छ ।

खासमा पूर्ववर्ती सरकारकै पालादेखि राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र न्यायालयबीच, खास गरी यिनका प्रमुखबीच, जुन किसिमको अस्वाभाविक र अशोभनीय हिमचिम भयो, त्यही सिलसिला सरकार बदलिँदा पनि अविच्छिन्न चलिरह्यो । र, कार्यपालिकामै प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नेसम्मको भस्मासुर प्रवृत्ति झाँगिँदै गयो, जसमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू स्वयं सक्रिय साक्षी मात्र भएनन्, सदरकर्ता पनि बन्दै आए । बुझ्न गाह्रो छैन, यिनै कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग काण्डमा धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

सुरुमा न्यायालयमा आगो लाग्न थालिसक्दा पनि दलहरू अनपेक्षित रूपमा मौन रहिरहे । ढिला गरी महाभियोग दर्ता गरे, त्यो पनि ठीकै थियो, तर मुख्य राजनीतिक दलहरू र सम्पूर्ण प्रतिनिधिसभा यति अकर्मण्य भइदिए कि त्यसउपर समयमा कारबाही सुरु नै गरिएन । ढिलो गरी गठित छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन त दियो, तर कारबाही प्रक्रिया टुंग्याइएन । दुष्परिणामस्वरूप, ‘एक लज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्’ को शैलीमा सबै लोकलाज पचाइसकेका जबराले नाटकको अर्को पर्दा खोलेका हुन्, जसमा उनकै ‘पूवअंशियार’ राजनीतिक शक्तिको दह्रो साथ रहेको कुरा कोरा अनुमान मात्र हुन सक्दैन । बरु अहिले सार्वजनिक खपतका निम्ति जे भने पनि यसमा कतै सम्मानजनक बहिर्गमनका नाममा उनलाई महाभियोग लगाउने शक्तिहरूको पनि भूमिका त छैन, त्यो भने अनुसन्धेय नै छ ।

यसै सन्दर्भमा राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले बिहीबार गरेको एउटा ट्वीट यहाँ प्रासंगिक छ, ‘अंग्रेजी भाषामा माफिया र अपराधीहरूका लागि फोहोर काम गर्नेलाई हिटम्यान भन्ने गर्छन् । संसद्का भरत गौतम हिटम्यान हुन राजी भएछन् । हिटम्यान आदेशपालक हो, अपराधीहरू अरू नै छन्, जनताले बिर्सनेछैनन् ।’ लोहनीले सही भनेका छन्— जनताले ‘अपराधी’ लाई बिर्सनेछैनन्, तर अमुक शक्तिको आदेशपालक भई विधिबाहिरको कार्य गर्ने कर्मचारी पनि दण्डको घेराभित्र आउनैपर्छ, जसमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले यथोचित ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

मुख्य विषय भने फेरि पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबैले कति जिम्मेवार भूमिका निर्बाह गर्छन् भन्ने हो । उनीहरूको गैरजिम्मेवारीकै कारण यो समस्या यति लामो अवधि लम्बिएको हो । नत्र, फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग उहिल्यै टुंगोमा पुगिसकेको हुन्थ्यो, यो विषय यति धेरै गिजोलिनै पाउँदैनथ्योÙ महाभियोगजत्तिको ब्रह्मास्त्र पनि कसैलाई पदबाट निलम्बित गर्ने प्रयोजनार्थ प्रयोग भएको अस्त्रजस्तो मात्र देखिँदैनथ्यो । जबराले दण्ड वा सफाइ जे पाए पनि यो मामिलालाई टुंग्याइएको भए गएको चुनावी जन–इजलासमा दलहरू यसमा पनि परीक्षित हुन्थे । न्यायालयलाई ध्वंस गर्न उद्यत जबरालाई को कारबाही गर्न लाग्यो, को जोगाउन, जनताले खुट्याउँथे । तर स्वार्थचित्तमा ठेस नलाग्दासम्म केही पनि नचेत्ने दलहरूले यो विषयमा ध्यानै पुर्‍याएनन्, जसको परिणाम सामुन्ने छ ।

यस घडीमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ- अब के त ? संसद् महासचिवको पत्रलाई सम्भवतः सर्वोच्चले निस्तेज तुल्याउला, तर महाभियोग काण्ड त बाँकी नै रहनेछ । अतः सबै प्रमुख दलहरू आपसी तेरोमेरो अर्थात् जुँगाको लडाइँ छाडेर एक ठाउँमा आउनैपर्छ र यो विषयलाई अब नयाँ प्रतिनिधिसभामार्फत तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । यहाँ सवाल एउटा प्रधानन्यायाधीश वा व्यक्ति चोलेन्द्रशमशेर जबराको मात्र होइन, समग्र न्यायपालिकाको गरिमाको हो । न्यायपालिकालाई बेथितिरहित बनाउँदै त्यसप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न सक्दा मात्रै यो व्यवस्था र यसमार्फत देश र जनताको श्रीवृद्धि सम्भव भएकाले यो विषयलाई तर्कसंगत रूपमा टुंग्याउन सबै दलहरूले यथोचित भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । यस अर्थमा यति बेला दलहरूमाथि अर्को ऐतिहासिक परीक्षा सुरु भएको छ, जसमा अनुपस्थित वा अनुत्तीर्ण हुने छुट उनीहरूलाई छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लघुवित्तले नियमविपरीत असुलेको ३० करोड फिर्ता गर्नुपर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नियमविपरीत असुलेको झन्डै ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक साधारणसभा गर्ने अनुमतिका लागि सेवाग्राहीबाट नियमविपरीत असुलेको सेवा शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले उल्लिखित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।

गत कात्तिकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमविपरीत सेवाग्राहीबाट असुलेको सेवा शुल्कबापतको रकम फिर्ता गरेर मात्र गत आवको साधारणसभाको अनुमति लिन आउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तोकेको भन्दा बढी सेवा शुल्क असुलेको भए त्यसको विवरण पठाउन पनि भनिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार अहिले संस्थाहरूले धमाधम साधारणसभाको अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिन थालेका छन् । प्राप्त आवेदनहरूमध्ये सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत शुल्क असुलेको भेटिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘बुधबारसम्म करिब २ दर्जन संस्थाहरूको आवेदन प्राप्त भएको छ । ती संस्थाहरूले मात्र करिब २० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । बाँकी संस्थाले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम पनि जोड्दा करिब ३० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

सुरुमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई नियमविपरीत बढाएको ब्याज (प्रिमियम) बापतको रकम सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको थियो । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत असुलेको सेवा शुल्क फिर्ता गरेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अतिरिक्त रकम एक महिनाभित्र सेवाग्राहीलाई भुक्तानी गर्ने सर्तसहित साधारणसभाको अनुमति दिन्छौं । तोकिएको अवधिमा उनीहरूले फिर्ता गरे/नगरेको बारे राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ ।’

मुलुकभरका ६५ मध्ये बुधबारसम्म करिब २ दर्जन संस्थाको आवेदन प्राप्त भए पनि थोक कारोबार गर्ने ४ वटाबाहेक कुनै पनि लघुवित्तले अनुमति नपाएको स्रोत बताउँछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (पुस) सम्म गत वर्षको वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । साधारणसभाका लागि कम्तीमा २१ दिनअघि सूचना निकाल्नुपर्छ । पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्न कम्तीमा मंसिर २८ भित्र राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिइसक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भने लघुवित्त संस्थाबाट प्राप्त आवेदनमा उल्लेख भएको फिर्ता गर्नुपर्ने रकमको मूल्यांकनको काम भइरहेको बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि पनि सेवा शुल्कमा सीमा तोकिदिएको छ । तर, केही संस्थाले एक वर्षका लागि प्रवाह गरेको कर्जालाई उक्त अवधिभित्रै २/३ पटकसम्म नवीकरण गर्न लगाएको, बढी ब्याजदर असुलेको पाइएपछि नियमविपरीत असुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्न भनिएको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तले बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन् ।

‘कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाका लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्तलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।’ तर, लघुवित्तले ५/६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेको छ ।

गत आवमा बढी सेवाशुल्क असुलेको भए फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आएको लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले स्विकारे । ‘के कस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बारे एसोसिएसन र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार रकम एकै पटक भुक्तानी गर्दा धेरै लघुवित्त आर्थिक समस्यामा पर्ने अवस्था छ ।’ बुधबारसम्म थोक कर्जा सेवा प्रदायकबाहेक कुनै पनि लघुवित्तले अनुमति नपाएकाले धेरै संस्थालाई पुसभित्र साधारणसभा गर्न अप्ठेरो हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×