भूमिहीन दलित कहाँ लाग्नु ओत !

साँझबिहान छाक टार्नुपर्ने बाध्यतामाझ पढाइको उचाइ उनीजस्ता भूमिहीन दलितका लागि दुःस्वप्न नै हो । झरी पर्दा चुहिने छानोमुनि रात बिताउँदा शिवलाई त्यति पीडा भएन, जति आर्थिक अभावकै कारण फार्मेसी पढ्ने उनको रहर अपुरो रह्यो । ‘जग्गा मात्रै भएको भए बैंकमा धितो राखेर भए पनि पढ्न पाउँथें,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा नहुँदा न पेटभरि खान पाइएको छ, न पढ्न ।’

भूमिमाथिको स्वामित्व नहुँदा लाखौं दलितका सपना अपुरै छन् । शिक्षा लिन होस् या अर्थोकमा, भूमि अपरिहार्य छ । बाँकेस्थित कोहलपुर नगरपालिकाको प्रेमनगरका दिनेश परियार तीन पुस्तादेखि जग्गाविहीन छन् । उनका बाजे दैलेखबाट जीविकोपार्जनका लागि भारत पुगे । भारतमै मजदुरी गर्दै उतै जीवन बिताए । दिनेशका आमाबुबा बाँकेमा सुकुम्बासी भई बस्न थाले । ऐलानी जग्गामा छाप्रो बनाएका उनीहरू पटक–पटक लखेटिँदै, फेरि बस्दै आएका छन् । बासकै ठेगान नहुनुको पीडामा दिनेशको पढाइ अलपत्र छ । ९ कक्षासम्म मात्रै पढ्न सकेका उनी परम्परागत सिलाई पेसा गर्दै आएका छन् । अब कतैबाट पैसा जुटाएर बिदेसिने सुर कस्दै छन् । विदेशको कमाइले जग्गा किन्ने उनको ठूलो इच्छा छ । भूमिहीन दलितहरूलाई सरकारले जग्गा दिने भन्दै धेरै पटक नेताले आश्वासन दिए, दिनेशहरूले भोट हालेर जिताए पनि । तर, अब थाकिसके । ‘जग्गाले आत्मनिर्भर बनाउँथ्यो होला’, उनी भन्छन्, ‘बास छैन, गाँस छैन । शिक्षा त झन् परैको कुरो हाम्रो लागि ।’

भूमि नभएकै कारण समाजमा दिनेशहरूले अनेक थरीका विभेद भोग्दै आएका छन् । भूमिमाथिको स्वामित्व नहुँदाको पीडा शिव र दिनेशजस्ता मुलुकका झन्डै ७० प्रतिशत दलितले भोग्दै आएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार दलितको कुल जनसंख्या १३.८ प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख २४ हजार ३९ छ । संविधानले दलितमाथि गरिने सामाजिक विभेदको निर्मूल गरी समाजलाई समतामूलक बनाउन पर्याप्त अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तैपनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक, शैक्षिक, मानव विकासका दृष्टिले बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परिरहेकै छन् उनीहरू ।

मानव अधिकारको मूल आधार भूमि हो । भूमिले बास र गाँस दुइटैमा पहुँच स्थापित गर्छ । सामाजिक र शैक्षिक प्रतिष्ठा जोड्ने तत्त्व पनि भूमिमै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन (२०७६–७७) अनुसार पहाडमा १५.३२ प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन अवस्थामा छन् । यसमा पनि कृषि भूमिहीन दलित पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगले कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत दलितसँग एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

अनुसन्धानकर्ता पूर्ण नेपालीका अनुसार, ८७ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् भने १३ प्रतिशत गैरदलित भूमिहीन छन् । भूमिमाथि पहुँच नभएकै कारण दलितहरू जमिनदारकहाँ कामदार बनेका छन् । अधिकांश दलित कि त भूमिहीन सुकुम्बासी कि अत्यन्त कम जग्गा भएका किसान छन् । आफ्नो जग्गाजमिनको उत्पादनले जीविकोपार्जन हुँदैन । त्यसैले अरूका जग्गामा काम गरी हातमुख जोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अधिकारकर्मी आहुति दलित वर्णव्यवस्था सुरु भएदेखि नै दलित भूमिहीन भएको बताउँछन् । झन्डै तीन हजार वर्षदेखि दलितलाई राज्यले नै सुव्यवस्थित तवरमा भूमिहीन बनाउँदै आएको हो । २०६२–६३ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै भूमिहीन दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप जग्गाजमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरू भएका छन् । नेपालको संविधानले दलितको भूमि अधिकारमा विशेष व्यवस्था गरेको छ, राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाएर एक पटक भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । सुकुम्बासी आयोग नै गठन गरिएको छ । दलितको भूमिमाथिको अधिकार मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेर राज्यले सकारात्मक विभेदको सन्देश दिन खोजे पनि कानुन बनाएर भूमि दिने भन्ने शब्दावलीले फेरि दलितको हकमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको आहुतिको बुझाइ छ । कानुन बनाएरै कसलाई जमिन दिने या नदिने भन्ने नियमबाट दलित समुदायको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने उनको तर्क छ । ‘कानुन बनाएर ढिलाइ गर्न पाइने, राज्यको निम्ति बाध्यकारी नहुने भयो’, उनी भन्छन्, ‘यी शब्द भूमिहीन दलितका लागि घातक छन् ।’

सरकारले गरेको गरिबी सम्बन्धी विश्लेषणमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा नेपालको करिब १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । त्यसमा पनि दलित समुदाय सबैभन्दा पीँधमा छ । गरिबी निवारणका सरकारी नीतिहरूमा विपन्न र गरिब वर्गप्रति विभिन्न स्वरूपमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिने गरेको छ । तर त्यस्ता उद्देश्य पूर्तिका लागि पनि भूमिहीन दलितका समस्या समाधान हुन आवश्यक छ ।

भूमिहीन दलितले हातमुख जोर्नै समस्या झेल्नुपरेका बेला शिक्षाको खुट्किला चढ्नु असम्भवजस्तै हो । यद्यपि संविधानको धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारको प्रतिवेदनले पनि भूमिहीनता, गरिबी र आर्थिक अभावका कारण दलितका अन्य सामाजिक पाटासँगै शैक्षिक विकासमा बाधा पुगेको प्रस्ट पारेको छ । दलितहरूको साक्षरता दर ५२.४ प्रतिशत मात्र छ जबकि राष्ट्रिय औसत ६५.९ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि तराईका दलितको साक्षरता दर जम्मा ३४.५ प्रतिशत छ । प्राथमिक तह पढ्ने दलितहरू अलि बढी नै देखिए पनि १० कक्षासम्म पुग्नेहरूको संख्या १.६ प्रतिशत छ । त्यो दर स्नातकसम्म पुग्दा ०.८ प्रतिशत पुग्छ । दलित महिलाको साक्षरता दर ४५.५ प्रतिशत मात्र छ ।

पूर्ण नेपालीको शोध पुस्तक ‘एक्सेस अफ दलित कम्युनिटी टु ल्यान्ड एन्ड दलित इन्क्लुजन एन एनालाइसिस फ्रम इन्टरसेक्सनालिटी पर्स्पेक्टिभ’ अनुसार, भूमिहीन दलितको संख्या मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५८.४१ प्रतिशत छ । सातै प्रदेशको अध्ययन गर्दा पहाडे दलितमध्ये २९.७४ प्रतिशत भूमिहीन छन् । दार्चुला जिल्लामा ४२ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्, भूमि भएकासँग पनि कृषियोग्य जग्गा २ रोपनीभन्दा कम छ । त्यस्तै, कैलालीमा ७१ प्रतिशत दलित समुदायसँग जग्गाधनीपुर्जा छैन, तीमध्ये जम्मा १.१ प्रतिशतले भूमिका लागि सुकुम्बासी आयोगमा निवेदन दिएका छन् । भूमि नभएकै कारण उनीहरू शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र समावेशीकरणजस्ता विषयमा पछि परेका छन् ।

नेपाल मधेश फाउन्डेसनको ‘सिचुएसन अफ मधेशी दलित्स अफ मधेश प्रोभिन्स’ शीर्षक अनुसन्धान अनुसार, मधेशमा ६४.१ प्रतिशत दलित साक्षर छैनन् । स्नातक गरेका १.२ प्रतिशत मात्रै छन् । अनुसार मधेशी दलितको सामाजिक स्तर कमजोर देखिनुको मूल कारण आर्थिक अभाव भएको अनुसन्धानकर्ता एवं अधिकारकर्मी हीरालाल विश्वकर्मा बताउँछन् । आर्थिक अभाव हुनुको मूल कारण भूमिहीन हुनु नै हो । मधेशका ५५.२ प्रतिशत दलितले मोही, गुडी, जमिनदार, ऐलानीका रूपमा बिनालालपुर्जा जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् ।

संविधानले दलितलाई एक पटक भूमि दिने नीति ल्याए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक रूपले सबल नहुँदासम्म कुनै पनि समुदायको अस्तित्वरक्षा जटिल हुन्छ । त्यसैले भूमिहीन बनाइएका सीमान्तीकृत दलित समुदायलाई न्याय भनेकै जमिन उपभोग गर्ने वातावरण बनाइदिनु हो । बस्ने थलो नभएका समुदायले समाजमा कस्तो परिवर्तन ल्याउलान् ? र राज्यले उनीहरूको समृद्धिको अपेक्षा कहिलेसम्म गर्न मिल्छ ?