भूमिहीन दलित कहाँ लाग्नु ओत !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूमिहीन दलित कहाँ लाग्नु ओत !

मधु शाही

काठमाडौंस्थित सिनामंगलको सुकुम्बासी टहरामा बस्छन्, २५ वर्षीय शिव सार्की । उनले आफ्नो पुर्ख्यौली थलो सिन्धुलीमा रहेको सुनेका छन् तर जानेबुझेदेखि नै सुकुम्बासी छन् । बाबुआमाले मजदुरी गरेर उनलाई १२ कक्षासम्म पढाए । त्यहाँबाट शैक्षिक उकालो लाग्न उनलाई आर्थिक अवस्थाले दिएन ।

साँझबिहान छाक टार्नुपर्ने बाध्यतामाझ पढाइको उचाइ उनीजस्ता भूमिहीन दलितका लागि दुःस्वप्न नै हो । झरी पर्दा चुहिने छानोमुनि रात बिताउँदा शिवलाई त्यति पीडा भएन, जति आर्थिक अभावकै कारण फार्मेसी पढ्ने उनको रहर अपुरो रह्यो । ‘जग्गा मात्रै भएको भए बैंकमा धितो राखेर भए पनि पढ्न पाउँथें,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा नहुँदा न पेटभरि खान पाइएको छ, न पढ्न ।’

भूमिमाथिको स्वामित्व नहुँदा लाखौं दलितका सपना अपुरै छन् । शिक्षा लिन होस् या अर्थोकमा, भूमि अपरिहार्य छ । बाँकेस्थित कोहलपुर नगरपालिकाको प्रेमनगरका दिनेश परियार तीन पुस्तादेखि जग्गाविहीन छन् । उनका बाजे दैलेखबाट जीविकोपार्जनका लागि भारत पुगे । भारतमै मजदुरी गर्दै उतै जीवन बिताए । दिनेशका आमाबुबा बाँकेमा सुकुम्बासी भई बस्न थाले । ऐलानी जग्गामा छाप्रो बनाएका उनीहरू पटक–पटक लखेटिँदै, फेरि बस्दै आएका छन् । बासकै ठेगान नहुनुको पीडामा दिनेशको पढाइ अलपत्र छ । ९ कक्षासम्म मात्रै पढ्न सकेका उनी परम्परागत सिलाई पेसा गर्दै आएका छन् । अब कतैबाट पैसा जुटाएर बिदेसिने सुर कस्दै छन् । विदेशको कमाइले जग्गा किन्ने उनको ठूलो इच्छा छ । भूमिहीन दलितहरूलाई सरकारले जग्गा दिने भन्दै धेरै पटक नेताले आश्वासन दिए, दिनेशहरूले भोट हालेर जिताए पनि । तर, अब थाकिसके । ‘जग्गाले आत्मनिर्भर बनाउँथ्यो होला’, उनी भन्छन्, ‘बास छैन, गाँस छैन । शिक्षा त झन् परैको कुरो हाम्रो लागि ।’

भूमि नभएकै कारण समाजमा दिनेशहरूले अनेक थरीका विभेद भोग्दै आएका छन् । भूमिमाथिको स्वामित्व नहुँदाको पीडा शिव र दिनेशजस्ता मुलुकका झन्डै ७० प्रतिशत दलितले भोग्दै आएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार दलितको कुल जनसंख्या १३.८ प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख २४ हजार ३९ छ । संविधानले दलितमाथि गरिने सामाजिक विभेदको निर्मूल गरी समाजलाई समतामूलक बनाउन पर्याप्त अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तैपनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक, शैक्षिक, मानव विकासका दृष्टिले बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परिरहेकै छन् उनीहरू ।

मानव अधिकारको मूल आधार भूमि हो । भूमिले बास र गाँस दुइटैमा पहुँच स्थापित गर्छ । सामाजिक र शैक्षिक प्रतिष्ठा जोड्ने तत्त्व पनि भूमिमै छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन (२०७६–७७) अनुसार पहाडमा १५.३२ प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन अवस्थामा छन् । यसमा पनि कृषि भूमिहीन दलित पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगले कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत दलितसँग एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

अनुसन्धानकर्ता पूर्ण नेपालीका अनुसार, ८७ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् भने १३ प्रतिशत गैरदलित भूमिहीन छन् । भूमिमाथि पहुँच नभएकै कारण दलितहरू जमिनदारकहाँ कामदार बनेका छन् । अधिकांश दलित कि त भूमिहीन सुकुम्बासी कि अत्यन्त कम जग्गा भएका किसान छन् । आफ्नो जग्गाजमिनको उत्पादनले जीविकोपार्जन हुँदैन । त्यसैले अरूका जग्गामा काम गरी हातमुख जोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अधिकारकर्मी आहुति दलित वर्णव्यवस्था सुरु भएदेखि नै दलित भूमिहीन भएको बताउँछन् । झन्डै तीन हजार वर्षदेखि दलितलाई राज्यले नै सुव्यवस्थित तवरमा भूमिहीन बनाउँदै आएको हो । २०६२–६३ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै भूमिहीन दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप जग्गाजमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरू भएका छन् । नेपालको संविधानले दलितको भूमि अधिकारमा विशेष व्यवस्था गरेको छ, राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाएर एक पटक भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । सुकुम्बासी आयोग नै गठन गरिएको छ । दलितको भूमिमाथिको अधिकार मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेर राज्यले सकारात्मक विभेदको सन्देश दिन खोजे पनि कानुन बनाएर भूमि दिने भन्ने शब्दावलीले फेरि दलितको हकमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको आहुतिको बुझाइ छ । कानुन बनाएरै कसलाई जमिन दिने या नदिने भन्ने नियमबाट दलित समुदायको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने उनको तर्क छ । ‘कानुन बनाएर ढिलाइ गर्न पाइने, राज्यको निम्ति बाध्यकारी नहुने भयो’, उनी भन्छन्, ‘यी शब्द भूमिहीन दलितका लागि घातक छन् ।’

सरकारले गरेको गरिबी सम्बन्धी विश्लेषणमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा नेपालको करिब १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । त्यसमा पनि दलित समुदाय सबैभन्दा पीँधमा छ । गरिबी निवारणका सरकारी नीतिहरूमा विपन्न र गरिब वर्गप्रति विभिन्न स्वरूपमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिने गरेको छ । तर त्यस्ता उद्देश्य पूर्तिका लागि पनि भूमिहीन दलितका समस्या समाधान हुन आवश्यक छ ।

भूमिहीन दलितले हातमुख जोर्नै समस्या झेल्नुपरेका बेला शिक्षाको खुट्किला चढ्नु असम्भवजस्तै हो । यद्यपि संविधानको धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारको प्रतिवेदनले पनि भूमिहीनता, गरिबी र आर्थिक अभावका कारण दलितका अन्य सामाजिक पाटासँगै शैक्षिक विकासमा बाधा पुगेको प्रस्ट पारेको छ । दलितहरूको साक्षरता दर ५२.४ प्रतिशत मात्र छ जबकि राष्ट्रिय औसत ६५.९ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि तराईका दलितको साक्षरता दर जम्मा ३४.५ प्रतिशत छ । प्राथमिक तह पढ्ने दलितहरू अलि बढी नै देखिए पनि १० कक्षासम्म पुग्नेहरूको संख्या १.६ प्रतिशत छ । त्यो दर स्नातकसम्म पुग्दा ०.८ प्रतिशत पुग्छ । दलित महिलाको साक्षरता दर ४५.५ प्रतिशत मात्र छ ।

पूर्ण नेपालीको शोध पुस्तक ‘एक्सेस अफ दलित कम्युनिटी टु ल्यान्ड एन्ड दलित इन्क्लुजन एन एनालाइसिस फ्रम इन्टरसेक्सनालिटी पर्स्पेक्टिभ’ अनुसार, भूमिहीन दलितको संख्या मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५८.४१ प्रतिशत छ । सातै प्रदेशको अध्ययन गर्दा पहाडे दलितमध्ये २९.७४ प्रतिशत भूमिहीन छन् । दार्चुला जिल्लामा ४२ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्, भूमि भएकासँग पनि कृषियोग्य जग्गा २ रोपनीभन्दा कम छ । त्यस्तै, कैलालीमा ७१ प्रतिशत दलित समुदायसँग जग्गाधनीपुर्जा छैन, तीमध्ये जम्मा १.१ प्रतिशतले भूमिका लागि सुकुम्बासी आयोगमा निवेदन दिएका छन् । भूमि नभएकै कारण उनीहरू शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र समावेशीकरणजस्ता विषयमा पछि परेका छन् ।

नेपाल मधेश फाउन्डेसनको ‘सिचुएसन अफ मधेशी दलित्स अफ मधेश प्रोभिन्स’ शीर्षक अनुसन्धान अनुसार, मधेशमा ६४.१ प्रतिशत दलित साक्षर छैनन् । स्नातक गरेका १.२ प्रतिशत मात्रै छन् । अनुसार मधेशी दलितको सामाजिक स्तर कमजोर देखिनुको मूल कारण आर्थिक अभाव भएको अनुसन्धानकर्ता एवं अधिकारकर्मी हीरालाल विश्वकर्मा बताउँछन् । आर्थिक अभाव हुनुको मूल कारण भूमिहीन हुनु नै हो । मधेशका ५५.२ प्रतिशत दलितले मोही, गुडी, जमिनदार, ऐलानीका रूपमा बिनालालपुर्जा जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् ।

संविधानले दलितलाई एक पटक भूमि दिने नीति ल्याए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक रूपले सबल नहुँदासम्म कुनै पनि समुदायको अस्तित्वरक्षा जटिल हुन्छ । त्यसैले भूमिहीन बनाइएका सीमान्तीकृत दलित समुदायलाई न्याय भनेकै जमिन उपभोग गर्ने वातावरण बनाइदिनु हो । बस्ने थलो नभएका समुदायले समाजमा कस्तो परिवर्तन ल्याउलान् ? र राज्यले उनीहरूको समृद्धिको अपेक्षा कहिलेसम्म गर्न मिल्छ ?

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवादको मार्गचित्र : भ्रम र यथार्थ

विकास मामिलामा प्रकट हुने उग्रराष्ट्रवादी चिन्तनले धकेल्ने पछाडि नै हो, अगाडि होइन ।
शंकर अधिकारी

बाबुराम भट्टराई राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्ने समाजवादी चिन्तनको भारी बोकेर अर्थमन्त्री भएका थिए । त्यसैले उनले दशकौंदेखि बन्द भएका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरूमध्ये हेटौंडा कपडा, वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ अध्ययन गर्न मसहित दुई सहसचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरी स्थलगत अध्ययनपछि प्रतिवेदन पेस गर्न लगाए ।

पुरानो प्रविधिमा आधारित ती उद्योग पुनः सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको लहडी सोच दशकौंदेखि दीक्षित उनको मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको उपज थियो । तत्कालीन अर्थसचिव लगायत सबैको फरक राय उनको सोच बीचैमा तुहिनु थियो, तुहियो ।

२०६४–६५ सालतिरका भट्टराई र आजका भट्टराईमा ठूलो अन्तर छ । तीन दशकभन्दा बढीको शास्त्रीय समाजवादी अर्थशास्त्रीय दर्शनले सृजना गरेको भ्रम टुट्न उनलाई ९ महिनाको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल काफी रह्यो । आज उनी सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भ्रमबाट मुक्त छन् । तर वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई भने त्यो भ्रमले गाँजिरहेको छ, नत्र उक्त उद्योगहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने रटान बजेटमा लगाउँदैन थिए । वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने अर्थमन्त्रीको पछिल्लो निर्णय भने सराहनीय छ ।

सरकारले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयको टुंगो आज होइन, तीन–चार दशकअघि नै लागिसकेको हो । वैश्विक अभ्यासले टुंग्याइसकेको विषय हो यो । त्यसैले सरकारले किन उद्योग सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको पुष्टि र तर्क यहाँ गरिरहन जरुरी नहोला ।

भट्टराई आज ठीक भन्दै छन्— पहिले पुँजीको विकास गर्नुपर्छ । केपी ओलीमा पनि पुँजीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेत अवश्य छ । अन्य कतिपय नेतामा पनि यस्तो चेत आएको हुन सक्छ । तर पनि जीवनभरिको लिगेसी, निश्चित दर्शनमा स्कुलिङ भएका नेता–कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति र समाजवादको भुलभुलैयामा रहेको मतदाता पंक्ति (कन्स्टिच्युएन्सी) ले सायद बोल्ने अनुमति नदिएको पनि हुन सक्छ । एकातर्फ दर्शनको हठधर्मिता चुँडाल्न गाह्रो, अर्कातर्फ बुझेर पनि राजनीतिक जोखिम लिएर सत्य बोल्ने आँट नआउने । ‘सिद्धान्तनिष्ठ’ हुनुका दुःख हुन् यी ।

समाजवादको मार्गचित्र

मूल प्रसंग घनश्याम भुसालद्वारा प्रस्तुत ‘समाजवादको मार्गचित्र’ को हो । समाजवादको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै उनी भन्छन्, ‘जुन दिन खाडी र मलेसियाबाट नेपाली कामदारहरूको अन्तिम किस्ता फिर्ती जहाज विमानस्थलमा ओर्लिन्छ, बुझ्नुस् कि समाजवादको पहिलो चरण पूरा भयो ।’ उनको भनाइ अनुसार, ‘यसका लागि पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्र हो, जहाँ हरेक कृषकको लागि न्यूनतम आम्दानीको प्रत्याभूति गरिनेछ । दोस्रो, आगामी एक दशकभित्र शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरसहित निःशुल्क गरिनेछ । तेस्रो, पर्यटन लगायत उद्योग क्षेत्रको विकास हो ।’

उपर्युक्त मार्गचित्र बिलकुल ठीक छ । भुसालले सार्वजनिक क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरी गुणस्तर अभिवृद्धिको कुरा गरेका छन्, न कि कतिपय नेताले जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाल भइसकेको निजी क्षेत्रको लगानी राष्ट्रियकरण गर्ने तथा निषेध गर्ने कुरा । कृषि क्षेत्रमा निर्भर जनसंख्या तात्त्विक मात्रामा नघटेसम्म भूमिको स्वामित्व सार्वजनिकीकरण गर्न नहुने उनको विचार छ । मार्गचित्रको लक्ष्यउपर त कुनै असहमति राख्नुपर्ने देखिँदैन । तर उनी दीक्षित दर्शन र सोचबाट उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयन हुने सम्भावनाका सन्दर्भमा भने अवश्य प्रश्न उठ्छ । यसमा थुप्रै बहस र असहमतिका विषय हुन सक्छन् । मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अतिरिक्त राजस्व आर्जनप्रतिको उनको मौनता नै सबैभन्दा खट्किएको विषय हो ।

समाजवादी मार्गचित्रको कार्यान्वयन

थप राजस्व परिचालनको तथ्यपूर्ण प्रस्थापनाबिना मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न अहिलेकै बजेट एकातिर काटेर अर्कोतिर थप्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको संघीय मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटलाई विश्लेषण गरौं । तालिका–१ मा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट थप गर्दा पूर्वाधार विकाससम्बद्ध अन्य मन्त्रालयको बजेट केकति कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सामान्य अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । भुसालको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न हचुवा अनुमान गर्दा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम २०० अर्ब रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयको हालको बजेटमा न्यूनतम पनि डेढी (१५० प्रतिशत), स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत र शिक्षामा ३० प्रतिशत बजेट थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान बजेट संरचनामा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंमा धेरै बजेट भएका मन्त्रालय हुन् । यीबाहेक धेरै बजेट हुनेमा गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ, रक्षा र सहरी विकास मन्त्रालय पर्छन् । गृह र रक्षाको बजेट कटौतीको कम सम्भावना छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न सेनाको आकार घटाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको अधिकांश खर्च पेन्सन तथा ऋणको साउँब्याज भुक्तानीमा जाने हो । अब ठूलै मात्रामा बजेट कटौती गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयको मात्र हो । कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा सिँचाइतर्फको कटौती गर्न मिलेन । त्यसैले, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकासको क्रमशः १०० अर्ब, ५० अर्ब र ३० अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी मन्त्रालय तथा संघीय सरकारको आकार घटाउँदा २०–४० अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्न सकिएला । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कृषि, शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा मार्गचित्र अनुसार लगानी गर्ने हो भने सडक, ऊर्जा र सहरी पर््वूाधार विकासमा ठूलो संकुचन ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन मुलुकको विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । त्यसो भए अब यो थप वार्षिक रु. २०० अर्ब कसरी परिचालन गर्ने त ?

थप राजस्व जुटाउने विषयको मौनताले मार्गचित्र अहिले नै कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव देखिँदैन । स्रोतको आकलन नगरी बनाइने योजनाहरू कार्यान्वयनयोग्य हुँदैनन् । कृषि विकास तथा शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरसहित निःशुल्क गर्ने चाहना सबैको हुन्छ तर यसका लागि राजस्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै भौतिक पूर्वाधारमा एक पटक खर्च गर्दा प्रतिफल दशकौंसम्म प्राप्त भइरहन्छ तर कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने खर्च सालवसाली प्रकृतिको हुन्छ ।

राजस्व वृद्धि गर्न आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ । वृद्धिदर उच्च गर्न लगानीको आकार बढ्नुपर्छ । लगानी सार्वजनिक र निजी हुन्छ । सार्वजनिक लगानी बढाउन राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा आन्तरिक ऋण बढ्नुपर्‍यो । वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण धेरै बढ्ने अवस्था छैन । नेपालले करका दर बढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग कर राजस्वको अनुपात दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी नेपालकै छ । यसरी सार्वजनिक लगानीको आकार बढाउन नसक्दा निजी लगानी बढाउने हो । निजी लगानीमा स्वदेशी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्छन् । नेपालमा स्वदेशी लगानीको पनि सीमा छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत आगामी २५ वर्षमा विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने घोषणा गरेका छन् । यसको प्रमुख आधार सार्वजनिकभन्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो । तर नेपालमा ‘समाजवादी’ नेताहरू वैदेशिक लगानी र आर्थिक वृद्धिको कुरै गर्दैनन् । विदेशी लगानी साम्राज्यवादी र दलाल पुँजीका नाममा तिरस्कृत हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक अवसर सृजना नगरी राजस्व कसरी बढ्छ ? पूर्वाधार तथा उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न केके समस्या छन् ? उत्तर नखोजी लगानी बढ्दैन । लगानी नबढी राजस्व बढ्दैन ।

लगानी तथा पुँजीविरोधी दर्शननिर्देशित शास्त्रीय समाजवाद दिगो हुँदैन । उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसक्दा पनि अनुदार शास्त्रीय समाजवादकै वकालत गर्नुपर्ने थिएन । चीन र भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकहरूले धरि उदार आर्थिक नीति लिएको देख्दादेख्दै पनि हाम्रा ‘समाजवादी’ हरूलाई विदेशी लगानी र पुँजीलाई छिःछिः–दूरदूर किन गर्नुपरेको होला ? कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको मार्गचित्र हासिल गर्न विदेशी लगानीविरोधी हुनुपर्दैन । उदार आर्थिक नीतिमार्फत आर्थिक अवसर सृजना, राजस्व वृद्धि र समाजवादी कार्यक्रमको मार्गचित्र बन्नुपर्ने हो ।

विकासको मोडल

समकालीन वैश्विक विकास अनुभवले सबै मान्छेले एकै पटक एकै स्तरको जीवनस्तर हासिल गर्न सम्भव नहुने देखाउँछ । पहिले मध्यम वर्गको आकार बढ्दै जान्छ, गरिबी घट्दै जान्छ । यस क्रममा केही मान्छे धेरै सम्पन्न हुँदै पनि जान्छन् । एउटा विन्दुमा गरिबी उन्मूलन नै हुन्छ, जस्तो अहिले चीनमा छ । थोरै मान्छे धेरै धनी भए भन्दैमा विकासको पद्धतिलाई उल्ट्याइहाल्नुपर्दैन । आर्थिक असमानता धेरै बढ्दा प्रगतिशील कर लगाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा बढ्दो आर्थिक असमानता नियन्त्रण गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको माग बढ्दो छ । हामी त पुँजी निर्माण चरणको पीँधमा भएकाले पुँजी निर्माण प्रोत्साहित हुनुपर्छ । पुँजीलाई उत्पादनशील बनाउने नीतिगत तथा शासकीय सुधारले हो ।

पुँजीवादसृजित चरम उपभोक्तामुखी विकासले जलवायु संकट ल्याएकै हो, तथापि तत्कालीन सोभियत रूस र चीनले पनि विकासको नयाँ भाष्य दिन सकेनन् त ! उपभोक्तामुखी विकासलाई नै आत्मसात् गरे ! आखिर हरित विकासको अवधारणा पनि पुँजीवादले नै ल्याउनुपर्‍यो । रूस र चीनले शस्त्रास्त्र निर्माणमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरेकै छन् । त्यसैले, हामीले आजै विकास तथा समृद्धिको समकालीन भाष्य, पद्धति तथा उपभोक्तामुखी वैश्विक संस्कृतिलाई ‘युटर्न’ गर्न सक्दैनौं । त्यस्तो नवीनतम भाष्यको सृजना, अभ्यास र स्वीकार्यता हासिल गर्न निकै गाह्रो छ । इस्वी संवत्को १९ औं शताब्दीको मध्यबाट पश्चिम युरोपमा रेलवे लाइन निर्माण हुँदै गर्दा जारशाहीले रोजगारी गुम्ने बहानामा आफूकहाँ त्यसको विस्तार नगर्दा रूस पछाडि परेको हो । त्यसै गरी, उदार आर्थिक नीतिबाटै सिंगापुरमा ली क्वान युले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दैगर्दा भारतमा नेहरू र नेपालमा राजा महेन्द्रले क्रमशः राज्यनियन्त्रित समाजवाद र मिश्रित अर्थतन्त्र नामको नियन्त्रित आर्थिक ढाँचा अपनाउँदा भारत र नेपाल पछाडि परेको स्विकार्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले विकास र समृद्धिको मामिलामा यथार्थवादी एवं व्यवहारवादी हुनुपर्छ ।

विकासको नयाँ भाष्य ‘हरित विकास’ हो । यो भाष्यलाई साकार गर्न हामीले जलविद्युत्को शीघ्रातिशीघ्र विकास गर्नुपर्छ । यसमा भारत लगायतसँग सहकार्य जरूरी छ । जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भारत लगायतसँग सहकार्यको विषय समाजवादी मार्गचित्रमा अट्नुपर्थ्यो । जलविद्युत् अनन्तकालीन तुलनात्मक लाभको क्षेत्र होइन । अरूसँग सहकार्य नगरी आफैं बनाउन नसके बगेरै जाओस् भन्ने सोचले हामी जलविद्युत्मा पछि पर्‍यौं । विकास मामिलामा प्रकट हुने उग्रराष्ट्रवादी चिन्तनले धकेल्ने पछाडि नै हो, अगाडि होइन ।

पुँजीवादले सारा संसारमा पारेको प्रभावको हिसाबकिताब पनि आवश्यक छैन । अमेरिकाको आर्थिक असमानता सम्झेर हाम्रो टाउको दुख्नुपर्दैन । उपलब्ध अवसरको पहिचान हाम्रा लागि महत्त्वको कुरा हो । सय वर्षपछि विश्व नै समाजवादी भएछ भने हामी अवश्य त्यसबाट अछुतो हुनेछैनौं । सय वर्षपछिको समाजवादी कल्पनामा डुबेर आजको पुँजीवादबाट सृजित अवसरबाट वञ्चित हुनु बुद्धिमानी ठहर्दैन । हामीले आज गर्नुपर्ने काम गरौं । समाजवादमा जान पनि पुँजीको विकास त गर्नैपर्ला ! समृद्धि हासिल गर्न आगामी पाँच दशकसम्मको व्यावहारिक मार्गचित्र तयार गरौं । प्रविधिले अन्तरआबद्ध आजको दुनियाँ सीमारहित विश्वग्रामको परिधिमा समेटेकाले हामी अलगथलग रहन सक्दैनौं । परिस्थितिसापेक्ष अनुकूलित हुने पुँजीवाद सार्वकालिक सामर्थ्यसहित भिन्न स्वरूपमा प्रकट हुन सक्छ । त्यसैले पुँजीवादको नकारात्मकभन्दा सकारात्मक बाह्यता (पजेटिभ एक्सटर्नालिटिज) बढी भएकाले यसलाई सराप्नेले भन्दा यसबाट सृजित अवसरको उपयोग गर्नेले जित्ने हो ।

वैदेशिक रोजगारीप्रतिको हाम्रो भाष्य पनि परस्पर विरोधी छ, यथार्थवादी छैन । मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माणार्थ प्रतिकूल हुने आर्थिक नीतिका पक्षपाती हामी युवा पुस्ता विदेश गएकामा भने असन्तुष्ट हुन्छौं । अवसरबिनाको आजको कालखण्डमा युवा बिदेसिँदैमा डुबिहालियो भन्ने भाष्य पनि यथार्थवादी होइन । स्वदेशी रोजगारीको अभावबीच वैदेशिक रोजगारीको अवसर पनि नहुँदो हो त हाम्रो हालत कस्तो हुन्थ्यो होला ? वैदेशिक रोजगारीको अवसर नभएको भए स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन्थ्यो नै भन्ने हुँदैन । पञ्चायतकालमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर थिएन, तैपनि स्वदेशमा रोजगारी थिएन त ! २०५० सालअघिको युवा निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित थियो भने आज वैदेशिक रोजागारीमा छ । पहिलोभन्दा दोस्रो अवस्था केही राम्रो हो । कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधारमा लगानी नबढ्दा रोजगारी बढेन । उदार अर्थनीतिका कारण बेरोजगारी बढायो भन्नु भ्रम हो । उदार आर्थिक नीतिपूर्व पनि रोजगारी त कमै थियो । हामीले तीन दशकमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न किन सकेनौं ? उदार अर्थनीतिले गर्दा कि अनुदार, उग्रराष्ट्रवादी, लगानीविरोधी सोच तथा निर्णयहीनताका कारण नसकेको होला ? राज्यले नै रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने सोचले हामी पर्ने पछाडि नै हो ।

वैकल्पिक राजनीतिका अभियन्ताहरूले उठाएको सुशासनको मुद्दा त अहं हो, तर पुँजी निर्माणका विषयमा उनीहरू पनि मौन छन् । आफूलाई ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ दाबी गर्ने वैकल्पिक राजनीतिका हिमायतीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय केन्द्रबाट त खुबै उठाएका छन्, तर शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय र निःशुल्क हुनुपर्छ भन्न जानेर मात्र भएन ! त्यसो त राज्यको क्षमता भएको भए रामशरण महतले पनि भन्थे होलान् । समाजवादी नेता प्रदीप गिरिले त भनेकै हुन् । भन्नुपर्ने त शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने क्षमता कसरी आर्जन गर्ने भन्ने हो ।

आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार

सुशासन त विकास र समृद्धिको प्रस्थानविन्दु नै हो । पुँजी निर्माणार्थ सुशासन आवश्यक शर्त हो, पर्याप्त होइन । पुँजी निर्माणमुखी एमसीसी लगायतका परियोजनाको विरोध हुनु विडम्बना हो । पुँजी निर्माण नभई राजस्व बढ्दैन । राजस्व नबढी शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने पैसा कहाँबाट आउला ! अहिलेकै राजस्वबाट लोककल्याणकारी राज्य स्थापित गर्न गाह्रो छ । तसर्थ अर्थतन्त्रको आकार बढाउनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रको आकार बढाउन उच्च आर्थिक वृद्धिदरको भूमिकाको सन्दर्भलाई तालिका–२ ले पुष्टि गर्छ ।

तालिका–२ मा आर्थिक वृद्धिदर र जीडीपी दोब्बर हुन लाग्ने समय देखाइएको छ । निरन्तर ४ प्रतिशतको वृद्धिले १७ वर्ष ८ महिनामा र ८ प्रतिशतको वृद्धिले ९ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । त्यसै गरी ३ प्रतिशतको वृद्धिले २३.५ वर्ष र १० प्रतिशतको वृद्धिले ७.२५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । नेपालले आगामी एक दशकसम्म निरन्तर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने हो अर्थतन्त्र दोब्बर हुने थियो । वृद्धिदर ४ को सट्टा ७ प्रतिशत हुनुले नै अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो अन्तर ल्याउँछ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा रोजगारी र राजस्व पनि बढ्छ ।

नेपालले विगतमा अर्थतन्त्रको आकार उत्साहप्रद रूपमा बढाउन सकेन । एक सय चार वर्षको राणा शासनमा त आर्थिक वृद्धि शून्यको नजिक भएको अनुमान गर्न सकिन्छ, अर्थतन्त्रको लेखाजोखा नै थिएन । तालिका–३ मा नेपाल, भारत, चीन र सिंगापुरको सन् १९६१ देखि हालसम्म विभिन्न कालखण्डको आर्थिक वृद्धिको तुलनात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । यसले समृद्धिमा आर्थिक वृद्धिको महत्त्वलाई उजागर गर्छ ।

नेपाल, भारत, चीन र सिंगापुरको सन् १९६१–२०२१ सम्म ६ दशकको औसत वार्षिक वृद्धिदर क्रमशः ३.२४, ४.२६, ८.२० र ८.६८ प्रतिशत छ । नेपालले सन् १९९१–२००२ को एघारवर्षे अवधिमा सबैभन्दा बढी ५ प्रतिशत र भारतले सन् २००३–१९ को सोह्रवर्षे अवधिमा सबैभन्दा बढी ७.२९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेका छन् । त्यसो त भारतले सन् १९९१ देखि हालसम्म नै ६ प्रतिशतको औसत वृद्धि हासिल गर्न सकेको छ । उता चीनको सन् १९८० देखि हालसम्म ४ दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर नै ९.५ प्रतिशत देखिन्छ । सिंगापुरले सन् १९६१ देखि नै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ, त्यसमा पनि सन् १९६१ देखि १९८० सम्म (चीनको माओकाल) मा सबैभन्दा बढी ९.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेको छ । सिंगापुर विकसित मुलुक भइसकेकाले गत दशकको वृद्धि भने सबैभन्दा कम ३.८८ प्रतिशत छ । सिंगापुरको सम्पन्नता र चीनको तीव्रतर विकासको आधार उच्च आर्थिक वृद्धि नै हो ।

सन् २०२०–२१ को कोभिड कालखण्डबाहेक पञ्चायतकालीन नेपालमा सबैभन्दा कम वृद्धि ३.२४ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि सन् १९६१–८० को अवधिमा त १.६ प्रतिशत मात्र छ । माओवादी युद्धकाल सन् १९९६–२००६ को वृद्धि पनि ४.०३ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि उदार आर्थिक नीतिपूर्व सन् १९६१–९० को अवधिको वृद्धिदर सबैभन्दा कम ४.२६ प्रतिशत छ । चीनमा माओकाल सन् १९६१–८० मा सबैभन्दा कम ५.७८ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धि कस्तो र कसका लागि ? आर्थिक वृद्धि दिगो, समावेशी तथा रोजगारीमुखी हुनुपर्छ । तर वृद्धि सधैं यस्तो नहुन पनि सक्छ । कम्तीमा आज आर्थिक वृद्धि दिगो, वातावरणमैत्री वा हरित वृद्धि हुनैपर्ने हो । नेपालमा हरित वृद्धिको सम्भावना प्रचुर छ तर त्यो समावेशी र रोजगारमुखी भएन भने त्यसलाई त्याग्ने कि अपनाउने ? समाजवाद मात्रैको कुरा गर्ने अधिकांश नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू आर्थिक वृद्धिको उच्चारण गर्दैनन् । अझै कम समावेशी–रोजगारमुखी वृद्धि त ग्राह्य हुने कुरै भएन । तर आर्थिक वृद्धि कम समावेशी र कम रोजगारमुखी हुँदैमा त्याज्य हुँदैन । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै गरेका मुलुकहरूको अनुभवले यसको पुष्टि गर्छ । आर्थिक वृद्धिले कम्तीमा अर्थतन्त्रको आकार र राजस्वको आकार त बढाउँछÙ राजस्व बढ्दा समाजवादी मार्गचित्र कार्यान्वयन पनि सम्भव हुन्छÙ आर्थिक वृद्धिले नसमेटेको वर्ग र क्षेत्रलाई कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको लगानीमार्फत टेवा दिन सकिन्छÙ तर नेपालको जस्तो आयातमुखी वृद्धि र राजस्व भने मुलुकको दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन । त्यसैले हामीले स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाई उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत राजस्व बढाउनु जरुरी छ । अन्यथा समाजवादी मार्गचित्रको कार्यान्वयन दुरूह हुनेछ ।

अधिकारी पूर्वअर्थसचिव हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×