समाजवादको मार्गचित्र : भ्रम र यथार्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समाजवादको मार्गचित्र : भ्रम र यथार्थ

विकास मामिलामा प्रकट हुने उग्रराष्ट्रवादी चिन्तनले धकेल्ने पछाडि नै हो, अगाडि होइन ।
शंकर अधिकारी

बाबुराम भट्टराई राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्ने समाजवादी चिन्तनको भारी बोकेर अर्थमन्त्री भएका थिए । त्यसैले उनले दशकौंदेखि बन्द भएका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरूमध्ये हेटौंडा कपडा, वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ अध्ययन गर्न मसहित दुई सहसचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरी स्थलगत अध्ययनपछि प्रतिवेदन पेस गर्न लगाए ।

पुरानो प्रविधिमा आधारित ती उद्योग पुनः सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको लहडी सोच दशकौंदेखि दीक्षित उनको मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको उपज थियो । तत्कालीन अर्थसचिव लगायत सबैको फरक राय उनको सोच बीचैमा तुहिनु थियो, तुहियो ।

२०६४–६५ सालतिरका भट्टराई र आजका भट्टराईमा ठूलो अन्तर छ । तीन दशकभन्दा बढीको शास्त्रीय समाजवादी अर्थशास्त्रीय दर्शनले सृजना गरेको भ्रम टुट्न उनलाई ९ महिनाको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल काफी रह्यो । आज उनी सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भ्रमबाट मुक्त छन् । तर वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई भने त्यो भ्रमले गाँजिरहेको छ, नत्र उक्त उद्योगहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने रटान बजेटमा लगाउँदैन थिए । वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने अर्थमन्त्रीको पछिल्लो निर्णय भने सराहनीय छ ।

सरकारले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयको टुंगो आज होइन, तीन–चार दशकअघि नै लागिसकेको हो । वैश्विक अभ्यासले टुंग्याइसकेको विषय हो यो । त्यसैले सरकारले किन उद्योग सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको पुष्टि र तर्क यहाँ गरिरहन जरुरी नहोला ।

भट्टराई आज ठीक भन्दै छन्— पहिले पुँजीको विकास गर्नुपर्छ । केपी ओलीमा पनि पुँजीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेत अवश्य छ । अन्य कतिपय नेतामा पनि यस्तो चेत आएको हुन सक्छ । तर पनि जीवनभरिको लिगेसी, निश्चित दर्शनमा स्कुलिङ भएका नेता–कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति र समाजवादको भुलभुलैयामा रहेको मतदाता पंक्ति (कन्स्टिच्युएन्सी) ले सायद बोल्ने अनुमति नदिएको पनि हुन सक्छ । एकातर्फ दर्शनको हठधर्मिता चुँडाल्न गाह्रो, अर्कातर्फ बुझेर पनि राजनीतिक जोखिम लिएर सत्य बोल्ने आँट नआउने । ‘सिद्धान्तनिष्ठ’ हुनुका दुःख हुन् यी ।

समाजवादको मार्गचित्र

मूल प्रसंग घनश्याम भुसालद्वारा प्रस्तुत ‘समाजवादको मार्गचित्र’ को हो । समाजवादको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै उनी भन्छन्, ‘जुन दिन खाडी र मलेसियाबाट नेपाली कामदारहरूको अन्तिम किस्ता फिर्ती जहाज विमानस्थलमा ओर्लिन्छ, बुझ्नुस् कि समाजवादको पहिलो चरण पूरा भयो ।’ उनको भनाइ अनुसार, ‘यसका लागि पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्र हो, जहाँ हरेक कृषकको लागि न्यूनतम आम्दानीको प्रत्याभूति गरिनेछ । दोस्रो, आगामी एक दशकभित्र शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरसहित निःशुल्क गरिनेछ । तेस्रो, पर्यटन लगायत उद्योग क्षेत्रको विकास हो ।’

उपर्युक्त मार्गचित्र बिलकुल ठीक छ । भुसालले सार्वजनिक क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरी गुणस्तर अभिवृद्धिको कुरा गरेका छन्, न कि कतिपय नेताले जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाल भइसकेको निजी क्षेत्रको लगानी राष्ट्रियकरण गर्ने तथा निषेध गर्ने कुरा । कृषि क्षेत्रमा निर्भर जनसंख्या तात्त्विक मात्रामा नघटेसम्म भूमिको स्वामित्व सार्वजनिकीकरण गर्न नहुने उनको विचार छ । मार्गचित्रको लक्ष्यउपर त कुनै असहमति राख्नुपर्ने देखिँदैन । तर उनी दीक्षित दर्शन र सोचबाट उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयन हुने सम्भावनाका सन्दर्भमा भने अवश्य प्रश्न उठ्छ । यसमा थुप्रै बहस र असहमतिका विषय हुन सक्छन् । मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अतिरिक्त राजस्व आर्जनप्रतिको उनको मौनता नै सबैभन्दा खट्किएको विषय हो ।

समाजवादी मार्गचित्रको कार्यान्वयन

थप राजस्व परिचालनको तथ्यपूर्ण प्रस्थापनाबिना मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न अहिलेकै बजेट एकातिर काटेर अर्कोतिर थप्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको संघीय मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटलाई विश्लेषण गरौं । तालिका–१ मा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट थप गर्दा पूर्वाधार विकाससम्बद्ध अन्य मन्त्रालयको बजेट केकति कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सामान्य अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । भुसालको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न हचुवा अनुमान गर्दा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम २०० अर्ब रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयको हालको बजेटमा न्यूनतम पनि डेढी (१५० प्रतिशत), स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत र शिक्षामा ३० प्रतिशत बजेट थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान बजेट संरचनामा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंमा धेरै बजेट भएका मन्त्रालय हुन् । यीबाहेक धेरै बजेट हुनेमा गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ, रक्षा र सहरी विकास मन्त्रालय पर्छन् । गृह र रक्षाको बजेट कटौतीको कम सम्भावना छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न सेनाको आकार घटाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको अधिकांश खर्च पेन्सन तथा ऋणको साउँब्याज भुक्तानीमा जाने हो । अब ठूलै मात्रामा बजेट कटौती गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयको मात्र हो । कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा सिँचाइतर्फको कटौती गर्न मिलेन । त्यसैले, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकासको क्रमशः १०० अर्ब, ५० अर्ब र ३० अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी मन्त्रालय तथा संघीय सरकारको आकार घटाउँदा २०–४० अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्न सकिएला । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कृषि, शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा मार्गचित्र अनुसार लगानी गर्ने हो भने सडक, ऊर्जा र सहरी पर््वूाधार विकासमा ठूलो संकुचन ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन मुलुकको विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । त्यसो भए अब यो थप वार्षिक रु. २०० अर्ब कसरी परिचालन गर्ने त ?

थप राजस्व जुटाउने विषयको मौनताले मार्गचित्र अहिले नै कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव देखिँदैन । स्रोतको आकलन नगरी बनाइने योजनाहरू कार्यान्वयनयोग्य हुँदैनन् । कृषि विकास तथा शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरसहित निःशुल्क गर्ने चाहना सबैको हुन्छ तर यसका लागि राजस्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै भौतिक पूर्वाधारमा एक पटक खर्च गर्दा प्रतिफल दशकौंसम्म प्राप्त भइरहन्छ तर कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने खर्च सालवसाली प्रकृतिको हुन्छ ।

राजस्व वृद्धि गर्न आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ । वृद्धिदर उच्च गर्न लगानीको आकार बढ्नुपर्छ । लगानी सार्वजनिक र निजी हुन्छ । सार्वजनिक लगानी बढाउन राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा आन्तरिक ऋण बढ्नुपर्‍यो । वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण धेरै बढ्ने अवस्था छैन । नेपालले करका दर बढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग कर राजस्वको अनुपात दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी नेपालकै छ । यसरी सार्वजनिक लगानीको आकार बढाउन नसक्दा निजी लगानी बढाउने हो । निजी लगानीमा स्वदेशी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्छन् । नेपालमा स्वदेशी लगानीको पनि सीमा छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत आगामी २५ वर्षमा विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने घोषणा गरेका छन् । यसको प्रमुख आधार सार्वजनिकभन्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो । तर नेपालमा ‘समाजवादी’ नेताहरू वैदेशिक लगानी र आर्थिक वृद्धिको कुरै गर्दैनन् । विदेशी लगानी साम्राज्यवादी र दलाल पुँजीका नाममा तिरस्कृत हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक अवसर सृजना नगरी राजस्व कसरी बढ्छ ? पूर्वाधार तथा उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न केके समस्या छन् ? उत्तर नखोजी लगानी बढ्दैन । लगानी नबढी राजस्व बढ्दैन ।

लगानी तथा पुँजीविरोधी दर्शननिर्देशित शास्त्रीय समाजवाद दिगो हुँदैन । उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसक्दा पनि अनुदार शास्त्रीय समाजवादकै वकालत गर्नुपर्ने थिएन । चीन र भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकहरूले धरि उदार आर्थिक नीति लिएको देख्दादेख्दै पनि हाम्रा ‘समाजवादी’ हरूलाई विदेशी लगानी र पुँजीलाई छिःछिः–दूरदूर किन गर्नुपरेको होला ? कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको मार्गचित्र हासिल गर्न विदेशी लगानीविरोधी हुनुपर्दैन । उदार आर्थिक नीतिमार्फत आर्थिक अवसर सृजना, राजस्व वृद्धि र समाजवादी कार्यक्रमको मार्गचित्र बन्नुपर्ने हो ।

विकासको मोडल

समकालीन वैश्विक विकास अनुभवले सबै मान्छेले एकै पटक एकै स्तरको जीवनस्तर हासिल गर्न सम्भव नहुने देखाउँछ । पहिले मध्यम वर्गको आकार बढ्दै जान्छ, गरिबी घट्दै जान्छ । यस क्रममा केही मान्छे धेरै सम्पन्न हुँदै पनि जान्छन् । एउटा विन्दुमा गरिबी उन्मूलन नै हुन्छ, जस्तो अहिले चीनमा छ । थोरै मान्छे धेरै धनी भए भन्दैमा विकासको पद्धतिलाई उल्ट्याइहाल्नुपर्दैन । आर्थिक असमानता धेरै बढ्दा प्रगतिशील कर लगाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा बढ्दो आर्थिक असमानता नियन्त्रण गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको माग बढ्दो छ । हामी त पुँजी निर्माण चरणको पीँधमा भएकाले पुँजी निर्माण प्रोत्साहित हुनुपर्छ । पुँजीलाई उत्पादनशील बनाउने नीतिगत तथा शासकीय सुधारले हो ।

पुँजीवादसृजित चरम उपभोक्तामुखी विकासले जलवायु संकट ल्याएकै हो, तथापि तत्कालीन सोभियत रूस र चीनले पनि विकासको नयाँ भाष्य दिन सकेनन् त ! उपभोक्तामुखी विकासलाई नै आत्मसात् गरे ! आखिर हरित विकासको अवधारणा पनि पुँजीवादले नै ल्याउनुपर्‍यो । रूस र चीनले शस्त्रास्त्र निर्माणमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरेकै छन् । त्यसैले, हामीले आजै विकास तथा समृद्धिको समकालीन भाष्य, पद्धति तथा उपभोक्तामुखी वैश्विक संस्कृतिलाई ‘युटर्न’ गर्न सक्दैनौं । त्यस्तो नवीनतम भाष्यको सृजना, अभ्यास र स्वीकार्यता हासिल गर्न निकै गाह्रो छ । इस्वी संवत्को १९ औं शताब्दीको मध्यबाट पश्चिम युरोपमा रेलवे लाइन निर्माण हुँदै गर्दा जारशाहीले रोजगारी गुम्ने बहानामा आफूकहाँ त्यसको विस्तार नगर्दा रूस पछाडि परेको हो । त्यसै गरी, उदार आर्थिक नीतिबाटै सिंगापुरमा ली क्वान युले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दैगर्दा भारतमा नेहरू र नेपालमा राजा महेन्द्रले क्रमशः राज्यनियन्त्रित समाजवाद र मिश्रित अर्थतन्त्र नामको नियन्त्रित आर्थिक ढाँचा अपनाउँदा भारत र नेपाल पछाडि परेको स्विकार्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले विकास र समृद्धिको मामिलामा यथार्थवादी एवं व्यवहारवादी हुनुपर्छ ।

विकासको नयाँ भाष्य ‘हरित विकास’ हो । यो भाष्यलाई साकार गर्न हामीले जलविद्युत्को शीघ्रातिशीघ्र विकास गर्नुपर्छ । यसमा भारत लगायतसँग सहकार्य जरूरी छ । जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भारत लगायतसँग सहकार्यको विषय समाजवादी मार्गचित्रमा अट्नुपर्थ्यो । जलविद्युत् अनन्तकालीन तुलनात्मक लाभको क्षेत्र होइन । अरूसँग सहकार्य नगरी आफैं बनाउन नसके बगेरै जाओस् भन्ने सोचले हामी जलविद्युत्मा पछि पर्‍यौं । विकास मामिलामा प्रकट हुने उग्रराष्ट्रवादी चिन्तनले धकेल्ने पछाडि नै हो, अगाडि होइन ।

पुँजीवादले सारा संसारमा पारेको प्रभावको हिसाबकिताब पनि आवश्यक छैन । अमेरिकाको आर्थिक असमानता सम्झेर हाम्रो टाउको दुख्नुपर्दैन । उपलब्ध अवसरको पहिचान हाम्रा लागि महत्त्वको कुरा हो । सय वर्षपछि विश्व नै समाजवादी भएछ भने हामी अवश्य त्यसबाट अछुतो हुनेछैनौं । सय वर्षपछिको समाजवादी कल्पनामा डुबेर आजको पुँजीवादबाट सृजित अवसरबाट वञ्चित हुनु बुद्धिमानी ठहर्दैन । हामीले आज गर्नुपर्ने काम गरौं । समाजवादमा जान पनि पुँजीको विकास त गर्नैपर्ला ! समृद्धि हासिल गर्न आगामी पाँच दशकसम्मको व्यावहारिक मार्गचित्र तयार गरौं । प्रविधिले अन्तरआबद्ध आजको दुनियाँ सीमारहित विश्वग्रामको परिधिमा समेटेकाले हामी अलगथलग रहन सक्दैनौं । परिस्थितिसापेक्ष अनुकूलित हुने पुँजीवाद सार्वकालिक सामर्थ्यसहित भिन्न स्वरूपमा प्रकट हुन सक्छ । त्यसैले पुँजीवादको नकारात्मकभन्दा सकारात्मक बाह्यता (पजेटिभ एक्सटर्नालिटिज) बढी भएकाले यसलाई सराप्नेले भन्दा यसबाट सृजित अवसरको उपयोग गर्नेले जित्ने हो ।

वैदेशिक रोजगारीप्रतिको हाम्रो भाष्य पनि परस्पर विरोधी छ, यथार्थवादी छैन । मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माणार्थ प्रतिकूल हुने आर्थिक नीतिका पक्षपाती हामी युवा पुस्ता विदेश गएकामा भने असन्तुष्ट हुन्छौं । अवसरबिनाको आजको कालखण्डमा युवा बिदेसिँदैमा डुबिहालियो भन्ने भाष्य पनि यथार्थवादी होइन । स्वदेशी रोजगारीको अभावबीच वैदेशिक रोजगारीको अवसर पनि नहुँदो हो त हाम्रो हालत कस्तो हुन्थ्यो होला ? वैदेशिक रोजगारीको अवसर नभएको भए स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन्थ्यो नै भन्ने हुँदैन । पञ्चायतकालमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर थिएन, तैपनि स्वदेशमा रोजगारी थिएन त ! २०५० सालअघिको युवा निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित थियो भने आज वैदेशिक रोजागारीमा छ । पहिलोभन्दा दोस्रो अवस्था केही राम्रो हो । कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधारमा लगानी नबढ्दा रोजगारी बढेन । उदार अर्थनीतिका कारण बेरोजगारी बढायो भन्नु भ्रम हो । उदार आर्थिक नीतिपूर्व पनि रोजगारी त कमै थियो । हामीले तीन दशकमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न किन सकेनौं ? उदार अर्थनीतिले गर्दा कि अनुदार, उग्रराष्ट्रवादी, लगानीविरोधी सोच तथा निर्णयहीनताका कारण नसकेको होला ? राज्यले नै रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने सोचले हामी पर्ने पछाडि नै हो ।

वैकल्पिक राजनीतिका अभियन्ताहरूले उठाएको सुशासनको मुद्दा त अहं हो, तर पुँजी निर्माणका विषयमा उनीहरू पनि मौन छन् । आफूलाई ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ दाबी गर्ने वैकल्पिक राजनीतिका हिमायतीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय केन्द्रबाट त खुबै उठाएका छन्, तर शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय र निःशुल्क हुनुपर्छ भन्न जानेर मात्र भएन ! त्यसो त राज्यको क्षमता भएको भए रामशरण महतले पनि भन्थे होलान् । समाजवादी नेता प्रदीप गिरिले त भनेकै हुन् । भन्नुपर्ने त शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने क्षमता कसरी आर्जन गर्ने भन्ने हो ।

आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार

सुशासन त विकास र समृद्धिको प्रस्थानविन्दु नै हो । पुँजी निर्माणार्थ सुशासन आवश्यक शर्त हो, पर्याप्त होइन । पुँजी निर्माणमुखी एमसीसी लगायतका परियोजनाको विरोध हुनु विडम्बना हो । पुँजी निर्माण नभई राजस्व बढ्दैन । राजस्व नबढी शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने पैसा कहाँबाट आउला ! अहिलेकै राजस्वबाट लोककल्याणकारी राज्य स्थापित गर्न गाह्रो छ । तसर्थ अर्थतन्त्रको आकार बढाउनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रको आकार बढाउन उच्च आर्थिक वृद्धिदरको भूमिकाको सन्दर्भलाई तालिका–२ ले पुष्टि गर्छ ।

तालिका–२ मा आर्थिक वृद्धिदर र जीडीपी दोब्बर हुन लाग्ने समय देखाइएको छ । निरन्तर ४ प्रतिशतको वृद्धिले १७ वर्ष ८ महिनामा र ८ प्रतिशतको वृद्धिले ९ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । त्यसै गरी ३ प्रतिशतको वृद्धिले २३.५ वर्ष र १० प्रतिशतको वृद्धिले ७.२५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । नेपालले आगामी एक दशकसम्म निरन्तर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने हो अर्थतन्त्र दोब्बर हुने थियो । वृद्धिदर ४ को सट्टा ७ प्रतिशत हुनुले नै अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो अन्तर ल्याउँछ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा रोजगारी र राजस्व पनि बढ्छ ।

नेपालले विगतमा अर्थतन्त्रको आकार उत्साहप्रद रूपमा बढाउन सकेन । एक सय चार वर्षको राणा शासनमा त आर्थिक वृद्धि शून्यको नजिक भएको अनुमान गर्न सकिन्छ, अर्थतन्त्रको लेखाजोखा नै थिएन । तालिका–३ मा नेपाल, भारत, चीन र सिंगापुरको सन् १९६१ देखि हालसम्म विभिन्न कालखण्डको आर्थिक वृद्धिको तुलनात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । यसले समृद्धिमा आर्थिक वृद्धिको महत्त्वलाई उजागर गर्छ ।

नेपाल, भारत, चीन र सिंगापुरको सन् १९६१–२०२१ सम्म ६ दशकको औसत वार्षिक वृद्धिदर क्रमशः ३.२४, ४.२६, ८.२० र ८.६८ प्रतिशत छ । नेपालले सन् १९९१–२००२ को एघारवर्षे अवधिमा सबैभन्दा बढी ५ प्रतिशत र भारतले सन् २००३–१९ को सोह्रवर्षे अवधिमा सबैभन्दा बढी ७.२९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेका छन् । त्यसो त भारतले सन् १९९१ देखि हालसम्म नै ६ प्रतिशतको औसत वृद्धि हासिल गर्न सकेको छ । उता चीनको सन् १९८० देखि हालसम्म ४ दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर नै ९.५ प्रतिशत देखिन्छ । सिंगापुरले सन् १९६१ देखि नै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ, त्यसमा पनि सन् १९६१ देखि १९८० सम्म (चीनको माओकाल) मा सबैभन्दा बढी ९.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेको छ । सिंगापुर विकसित मुलुक भइसकेकाले गत दशकको वृद्धि भने सबैभन्दा कम ३.८८ प्रतिशत छ । सिंगापुरको सम्पन्नता र चीनको तीव्रतर विकासको आधार उच्च आर्थिक वृद्धि नै हो ।

सन् २०२०–२१ को कोभिड कालखण्डबाहेक पञ्चायतकालीन नेपालमा सबैभन्दा कम वृद्धि ३.२४ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि सन् १९६१–८० को अवधिमा त १.६ प्रतिशत मात्र छ । माओवादी युद्धकाल सन् १९९६–२००६ को वृद्धि पनि ४.०३ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि उदार आर्थिक नीतिपूर्व सन् १९६१–९० को अवधिको वृद्धिदर सबैभन्दा कम ४.२६ प्रतिशत छ । चीनमा माओकाल सन् १९६१–८० मा सबैभन्दा कम ५.७८ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धि कस्तो र कसका लागि ? आर्थिक वृद्धि दिगो, समावेशी तथा रोजगारीमुखी हुनुपर्छ । तर वृद्धि सधैं यस्तो नहुन पनि सक्छ । कम्तीमा आज आर्थिक वृद्धि दिगो, वातावरणमैत्री वा हरित वृद्धि हुनैपर्ने हो । नेपालमा हरित वृद्धिको सम्भावना प्रचुर छ तर त्यो समावेशी र रोजगारमुखी भएन भने त्यसलाई त्याग्ने कि अपनाउने ? समाजवाद मात्रैको कुरा गर्ने अधिकांश नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू आर्थिक वृद्धिको उच्चारण गर्दैनन् । अझै कम समावेशी–रोजगारमुखी वृद्धि त ग्राह्य हुने कुरै भएन । तर आर्थिक वृद्धि कम समावेशी र कम रोजगारमुखी हुँदैमा त्याज्य हुँदैन । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै गरेका मुलुकहरूको अनुभवले यसको पुष्टि गर्छ । आर्थिक वृद्धिले कम्तीमा अर्थतन्त्रको आकार र राजस्वको आकार त बढाउँछÙ राजस्व बढ्दा समाजवादी मार्गचित्र कार्यान्वयन पनि सम्भव हुन्छÙ आर्थिक वृद्धिले नसमेटेको वर्ग र क्षेत्रलाई कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको लगानीमार्फत टेवा दिन सकिन्छÙ तर नेपालको जस्तो आयातमुखी वृद्धि र राजस्व भने मुलुकको दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन । त्यसैले हामीले स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाई उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत राजस्व बढाउनु जरुरी छ । अन्यथा समाजवादी मार्गचित्रको कार्यान्वयन दुरूह हुनेछ ।

अधिकारी पूर्वअर्थसचिव हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समानुपातिकबाट कम्तीमा ७६ महिला निर्वाचित हुँदै

एमालेले १९, कांग्रेसले २९, माओवादीले १२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५–५, जनता समाजवादी पार्टीले ४, जनमत पार्टीले २ महिला समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने
मणि दाहाल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्यमा समानुपातिक प्रणालीबाट कम्तीमा ७६ महिला निर्वाचित हुने भएका छन् । संघीय संसद्मा महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दलहरूले समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने १ सय १० जनामध्ये ७६ महिलाको नाम पठाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षबाट ९ महिला मात्र निर्वाचित भएका छन् । 

समानुपातिकमा ३४ सिट पाएको एमालेले कम्तीमा १९ महिला निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । कांग्रेसले ३२ मध्ये २९, माओवादी केन्द्रले १४ मध्ये १२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३ मध्ये ५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७ मध्ये ५, जनता समाजवादी पार्टीले ५ मध्ये ४ र जनमत पार्टीले ५ मध्ये २ महिला समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । प्रत्यक्षमा ४४ सिट जितेको एमालेका सांसद राष्ट्रिय सभामा ९ महिलासहित १६ जना छन्, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ४ महिलाले चुनाव जितेका छन् ।

समानुपातिकमा एमालेले आदिवासी जनजाति १०, खसआर्य ११, थारू २, दलित ५, मधेसी ५, मुस्लिम १ र पछिडिएको क्षेत्रबाट १ जना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । कांग्रेसले आदिवासी जनजाति ९, खसआर्य १०, थारू २, दलित ५, मधेसी ५, मुस्लिम १ र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना चयन गर्नुपर्नेछ । कांग्रेसमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित महिला एक जना छन् । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका तीन महिलासहित १० सांसद छन् । माओवादीले समानुपातिकमा जनजाति आदिवासी ४, खसआर्य ४, थारू १, दलित २, मधेस २, मुस्लिम १ र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना निर्वाचित गराउनुपर्नेछ । माओवादीमा पनि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित महिला एक जना मात्रै छन् । राष्ट्रिय सभामा माओवादी सांसद तीन महिलासहित १५ जना छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आदिवासी जनजाति ३, खसआर्य ४, थारू १, दलित २, मधेसी २, मुस्लिम १ र पिछडिएको क्षेत्रमा १ जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक सांसद हुनेछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आदिवासी जनजातितर्फ न्यूनतम २ र अधिकतम ३, खसआर्य न्यूनतम २ र अधिकतम ३, थारू बढीमा १, मधेसी न्यूनतम १ र बढीमा २, मुस्लिम बढीमा १ जनाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा राप्रपाको प्रतिनिधित्व छैन ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट आदिवासी जनजाति १ देखि २, खसआर्य १ देखि २, दलित बढीमा १ जना, मधेसी बढीमा १, मुस्लिम बढीमा १ जना समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुनेछन् । राष्ट्रिय सभामा जसपाका १ महिलासहित ३ सांसद छन् ।

जनमत पार्टीले आदिवासी जनजाति १ देखि २ जना, खसआर्य १, थारू बढीमा १ र दलितमा बढीमा १ जनाको नाम पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी नयाँ दल भएकाले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छ्रन । समानुपातिकमा १० सिटभन्दा कम पाउने दलहरूका लागि ‘क्लस्टर’ को समानुपातिक प्रतिनिधित्व फरक हुन् व्यवस्था छ ।

प्रदेशमा कम्तीमा १ सय ८७ महिला

प्रदेश १ मा समानुपातिकतर्फ छानिने ३७ सांसदमध्ये कम्तीमा ३४ महिला हुनेछन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २५ सिट जितेको छ । उसले समानुपातिकमा १५ सिट पाएको छ । प्रत्यक्षमा कुनै महिला निर्वाचित नभएका कारण एक तिहाइ हिस्सा पुर्‍याउन एमालेले समानुपातिकतर्फ १४ महिला निर्वाचित गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्यक्षमा १७ स्थान जितेको कांग्रेसले समानुपातिकका लागि १२ सिट पाएको छ, जसमा कम्तीमा १० महिला हुनुपर्नेछ । प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट जितेको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ ४ सिट प्राप्त गरेको छ । माओवादी केन्द्रबाट ५ महिला पठाउनुपर्ने भए पनि सिट संख्या कम छ । राप्रपाबाट एक महिलासहित दुई जना प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिक ४ सिट पाएको राप्रपाले समानुपातिकमा १ महिला छान्नुपर्नेछ । प्रत्यक्षमा ३ सिट जितेको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा एक सिट पाएको छ । त्यसमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । जसपाले समानुपातिकमा पाएको १ सिटमा पनि महिला पठाउनुपर्ने छ ।

मधेस प्रदेशमा समानुपातिकबाट ४३ सांसद निर्वाचित हुन्छन्, जसमा कांग्रेसले ८, एमालेले ७, जनता समाजवादी पार्टीले ६, जनमत पार्टीले ५, माओवादी केन्द्रले ३, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले २–२, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाले १–१ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । प्रदेशमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट १–१ महिला मात्रै प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका छन् । मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले ९, एमालेले ८, जसपा र जनमत पार्टी ७–७, माओवादी केन्द्रले ४, एकीकृत समाजवादीले ३, लोसपाले २, संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाले १–१ वटा समानुपातिक सिट पाएका छन् । मधेसमा प्रत्यक्षबाट एमालेका १५, कांग्रेसका १३, जसपाका ९, लोसपाका ९, जनमतका ७, स्वतन्त्र ७, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ४–४ जना निर्वाचित छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने ४४ जनामध्ये ३४ महिला हुनुपर्नेछ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ६६ जनामध्ये ५ जना मात्रै महिला छन् । एमालेले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको १४ मध्ये ९ र कांग्रेसले १२ मध्ये ११ महिला छान्नुपर्नेछ । माओवादी केन्द्रका समानुपातिकमा ७ मध्ये ५ र राप्रपाले ६ मध्ये ५ महिला सांसद हुनेछन् ।

एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २ र हाम्रो नेपाली पार्टीको एक–एक समानुपातिक सिट छ । एकीकृत समाजवादीले २, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट १–१ महिला निर्वाचित हुनेछन् । त्यसमा महिलाकै प्रतिनिधित्व गराउनेछ । प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले २५, माओवादी केन्द्रले १४, एमालेले १३, राप्रपाले ७, एकीकृत समाजवादीले ५, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक–एक स्थानमा जितेका छन् । प्रत्यक्षमा कांग्रेस र माओवादीबाट २–२ र एकीकृत समाजवादीबाट एक जना महिला निर्वाचित छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फका ३६ मध्ये २ स्थानमा मात्रै महिला निर्वाचित भएकाले समानुपातिकका २४ सिटमध्ये १९ वटामा महिला पठाउनुपर्नेछ । समानुपातिक एमालेले १० मध्ये ६, कांग्रेसले ९ मध्ये ९, माओवादीले ३ मध्ये र राप्रपाले प्राप्त गर्ने १ सिटमा महिला पठाउनुपर्नेछ । एमालेका प्रत्यक्षतर्फ १२, कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ५ र स्वतन्त्र १ निर्वाचित छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फका ३५ मा कम्तीमा ३० महिला चयन गर्नुपर्नेछ । एमालेबाट १०, कांग्रेसबाट ९, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिबाट दुई–दुई महिला पठाउनुपर्नेछ । जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एक–एक महिला समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

लुम्बिनीमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकमा ११, कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १०, माओवादीले प्रत्यक्ष ५ र समानुपातिकतर्फ ४ सिट पाएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, जसपा, लोसपाले प्रत्यक्षतर्फ २–२ र जनमत पार्टीले एक सिट जितेका छन् । समानुपातिकतर्फ राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फ २–२ स्थान प्राप्त गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाले १–१ स्थानमा प्राप्त गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा समानुपातिक १६ स्थानमध्ये १५ मा महिला पठाउनुपर्नेछ । ४० सदस्यीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ २४ जना निर्वाचित भएकामा एक जना पनि महिला छैनन् । सो प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ९–९ सिट, एमालेले ५ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका थिए । समानुपातिकतर्फ ५ स्थान प्राप्त गरेको एमालेले ४ जना महिला पठाउनुपर्नेछ । कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेका ५ स्थानमै महिला पठाउनुपर्नेछ । माओवादीले समानुपातिकमा पाएको ४ सिटमै महिला पठाउनुपर्ने छ । समानुपातिकमा एक एक स्थानमा प्राप्त गरेका राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पनि महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्ने छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समानुपातिकतर्फको २१ स्थानमा कम्तीमा १८ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचत महिला छैनन् । एमालेले प्राप्त गरेको समानुपातिक ७ सिटमा ४ महिला निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट एमालेका ३ जना निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसले समानुपातिकका सबै ७ स्थानमा महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।

कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद १२ जना छन् । प्रत्यक्षतर्फ ८ स्थानमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रले समानुपातिमा ३ सिट पाएको छ, त्यसमा सबै महिला पठाउनुपर्नेछ । प्रत्यक्षमा ५ स्थान जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समानुपातिकतर्फ २ सिट पाएको छ, त्यसमा महिला मात्रै पठाउनुपर्नेछ । राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले समानुपातिक प्राप्त गरेको एक–एक स्थानमा पनि महिला पठाउनुपर्नेछ । एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३ स्थान जितेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×