क्षेत्रीय दलहरूको साँघुरो लोकमार्ग- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्षेत्रीय दलहरूको साँघुरो लोकमार्ग

मधेश वा थारूको मुद्दालाई लिएर खडा भएका दलहरूले आफ्नो धरातल बिर्सनु हुँदैन । जुन मुद्दालाई लिएर अगाडि बढेका हुन्, त्यसमा हीनताबोध गर्न हुन्न । बरु आफ्नो एजेन्डाबारे अन्य क्षेत्रसँग योजनाबद्ध ढगमा संवाद गर्नुपर्छ ।
चन्द्रकिशोर

आम निर्वाचन–२०७९ ले क्षेत्रीय दलहरूको उभारलाई अभिरेखांकित गरेको छ । मधेशभित्रकै राजनीतिमा नयाँ–पुराना दलहरूले मतादेश पाएका छन् । कसलाई क्षेत्रीय दल मान्ने ? क्षेत्रीय दलहरूको प्रकटीकरणले नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरणमा टेवा पुग्ला कि नपुग्ला ? तिनले पुराना र ठूला मानिएका दलहरूलाई धक्का दिएर गतिशील बनाउलान् कि नबनाउलान् ? आवश्यक उन्नति–प्रगतिका लागि शोषणरहित राजनीतिक स्थिरतामा सघाउ पुर्‍याउलान् कि नपुर्‍याउलान् ? यक्षप्रश्नहरू सामुन्ने नै छन् ।

केवल राष्ट्रिय !

नेपालको संविधानले क्षेत्रीय दलको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको पाइँदैन । उसले ‘राष्ट्रिय दल’ को मान्यता अनुसरण गरेको छ, जसमा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत निश्चित मतभार प्राप्त गर्ने दलहरू मात्र समावेश हुन सक्छन् । प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि ‘क्षेत्रीय दल’ को अवधारणालाई संवैधानिक स्वीकार्यता दिइनुपर्थ्यो । नेपालका दलहरू आफैंले जे पगरी गुथे पनि तिनले निर्वाचनमा आर्जन गर्ने मत प्रदेश अनुसार फरकफरक हुन्छ । त्यस आधारमा अमुक दलको प्रभावक्षेत्र अमुक प्रदेशको अमुक क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ । त्यसै गरी दलविशेष कुनै खास क्षेत्र वा समुदायमा बढी प्रभाव देखिए पनि आफूलाई क्षेत्रीय कहलाउन रुचाउँदैन । कुनै दलले आफ्नो क्षेत्रीय अस्मितालाई छिचोल्दै राष्ट्रिय बन्न प्रभाव विस्तारको खोजी गर्न सक्छ । उसो त नेपालको कानुन स्वीकार गर्ने सबै राजनीतिक दल ‘राष्ट्रिय’ हुन् । यो संविधानमा ‘राष्ट्रिय’ को तुरूप वर्चस्वशालीहरूको हो । तर लोकतन्त्रमा त चिन्तनको कमजोरी पर्दाफास हुन धेरै समय लाग्दैन । जो राष्ट्रिय होइन, त्यो अराष्ट्रिय हो ? सुविधा, मान्यता वा प्राथमिकताका लागि श्रेणीक्रम निर्धारित गर्ने मनसाय हो भने पनि यसका लागि अर्को शब्द छनोट गरिनुपर्थ्यो ।

क्षेत्रीय दल त्यो हो जसले कुनै निश्चित क्षेत्रमा आधारित मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्छ, तिनका सरोकारहरूलाई संगठित राजनीतिमार्फत मुख्य धारामा ल्याउन खोज्छ । असली क्षेत्रीय दल त्यो हो जसले मुख्य धाराको राजनीतिलाई स्पन्दित एवं गतिशील बनाउन सघाउँछ । ‘राष्ट्रिय हुँ’ भनेर दाबी फलाक्नेहरूले जब सही राष्ट्रिय सवाललाई लुकाउँदै सतही अवसरवादी राजनीतिलाई वरण गर्छन् तब परित्यक्त आवाजले आफ्ना लागि राजनीतिक चौतारी खोज्छ, संघर्ष गर्छ, न्यायका लागि गुहार्छ वा लोकपरीक्षामा उत्रिन्छ । उसको संकटप्रति जब स्थापित राजनीतिक संगठनहरूले नियोजित उपेक्षा गर्न थाल्छन्, त्यतिखेर प्रतिरोधमा जुन राजनीति क्षेत्रविशेषमा जन्मिन्छ त्यही क्षेत्रीय राजनीति हो । राष्ट्रिय कहलिने दलहरूले पनि क्षेत्रविशेषमा आफ्नो स्वार्थअनुकूलको राजनीति आयामित गर्छन्, ‘गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास’ आहानलाई चरितार्थ गर्छन् । त्यसै गरी क्षेत्रविशेषका सरोकारलाई ‘क्षेत्रीय’ मान्नु पनि कतिपय अवस्थामा त्रुटिपूर्ण हुन्छ । क्षेत्रीय दलहरूको अभीष्टले केकस्तो राष्ट्रिय सन्दर्भ बोकेको छ ? त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ ।

नेपाल बहुभाषी, बहुजातीय, बहुक्षेत्रीय मुलुक हो । नेपाली भूभागभित्रको सामुदायिक विविधता विशाल छ । सामान्यतया क्षेत्रीय दलहरूको उदयको कारण खोजी गर्दा हामी देख्छौं— जब कुनै भूगोल वा समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्व कम भएको वा कम पारिएको पीडा बोध गर्छ, त्यतिखेर ऊ आफ्नो अस्तित्व र अस्मितालाई लिएर मुखर हुन्छ । राष्ट्रिय कहलिने दलहरूले जब स्थानीय समस्या, सामर्थ्य वा सम्भावनालाई बेवास्ता गर्छन् तब सम्बन्धित पक्ष आफैं अग्रसर हुन्छ । क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जब स्थानीय जातीय समीकरणलाई सन्तुलित बनाइँदैन, तब अर्को शक्ति अर्को ‘कास्ट इन्जिनियरिङ’ लिएर सामु आउँछ । ठूला दलहरूले क्षेत्रविशेषमा आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त नबनाउँदा नै क्षेत्रीय दलहरू टुसाउने हुन् ।

निर्वाचन एक ‘सेफ्टी भल्भ’

निर्वाचनले के दियो ? निर्वाचित सरकार पाइने भयो, आवधिक निर्वाचनले संविधानलाई गतिशील बनायोजस्ता जवाफहरू भुइँतहमा तत्कालै फुर्ने गर्छन् । चुनावपश्चात् पनि देहातका घुर संवादहरूमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा बदलावबारे संशयसमेत छचल्किन्छ । समावेशीको कोणबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवाल उत्पन्न हुँदै छ । ताजा मतादेशका कारण हरेक नेपालीमा उल्लास र सुन्दर भविष्यको आशा पलाएको छ । गठबन्धनको आवरणमा भागबन्डाको राजनीतिका कारण सीमित सुविधाभोगी वर्गले फेरि पनि ‘बग्दो गंगामा हात धुने भयो’ भन्ने आम बुझाइ छ । भुइँतहमा व्याप्त यस्ता टिप्पणीहरू विगतका अपेक्षाहरूबाट आहत नागरिकका प्रतिक्रिया हुन् ।

‘एक व्यक्ति, एक मत’ को सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रमा निर्णायक मानिन्छ । यो सिद्धान्त यति सशक्त भइसकेको छ, यसले लोकतन्त्रको विचारलाई केवल मत दिने एउटा अनुष्ठानमा सीमित गरिदिएको छ । तर हाम्रै अभ्यास र अनुभवले यही मतदानमार्फत कुनै शक्तिलाई दण्डित त कसैलाई सीमाबद्ध गरेको छ, कसैलाई प्रश्रय दिएको छ । जो अन्यायमा परेका छन्, जोसँग गुनासाहरू छन्, तिनीहरूले पनि यो नेपाललाई अझ बढी समतामूलक र बहुलवादी बनाउन मतदानमार्फत अधिकारको प्रयोग गरेका छन् ।

विगतमा पृथकतावादी राजनीतिका प्रतीक पात्र चन्द्रकान्त ( सीके) राउतले आज वैधानिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेका छन् । थारूहरू राज्यसँग आफ्नो नाता परिभाषित एवं प्रमाणित गर्न चाहन्थे, त्यस दिशामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाएको प्रश्रयले नेपाली राजनीतिमा ‘सेफ्टी भल्भ’ को काम गरेको छ । यसले देखाएको तथ्य हो— अहिलेको अवस्थामा सीमित लोकतन्त्रका लागि ठाउँ छैन । आलंकारिक संघीयतालाई लिएर असन्तुष्टि छ । राज्यशक्तिको केन्द्रीकृत अभ्यासबाट अब थेग्न सकिँदैन । नेपाली समाजले परिवर्तन खोजेको छ, अहिलेको मतादेश त्यही हो । क्षेत्रीय दलको आवश्यकता, औचित्य र आकांक्षाबारे राष्ट्रव्यापी छलफल हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

क्षेत्रीय दलहरूको उदयबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रदेश र संघमाझ राजनीतिक शक्ति र आर्थिक अधिकारको देखावटी नभई वास्तविक बाँडफाँट हुनु नेपाली इतिहास, बसोबास र भूगोलको हिसाबले सही बाटो हो । यसले ऐतिहासिक उत्पीडनमा केही मल्हम लगाउन सहयोग गर्छ । हाम्रो आफ्नै अभ्यासले उग्र वाम या दक्षिणपन्थलाई हावी हुनबाट रोक्न सघाउँछ । लोकतान्त्रिक समाजवाद अन्तर्गतका शान्ति, लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यका मान्यताहरू कमजोर हुनबाट जोगाउँछ । तर क्षेत्रीय दलहरूको अस्तित्वबारे गहिरो चिन्तन र तिनको सान्दर्भिकता, उपयोगिता बुझेर तिनीहरूसँग ‘लेनदेन’ प्रति गम्भीरता पाइँदैन । बरू तिनलाई उही सत्ताखेलको बाह्रौं खिलाडी बनाउने दाउ छ । क्षेत्रीय शक्तिहरूले बोकेको आकांक्षा नवीन हुँदै होइन, खालि काठमाडौंको सत्ताले त्यसलाई थाती राखेको हो । बोल्नुपर्नेहरू गाल पर्ला कि भनेर चुप बसेका छन् ।

संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणराज्यका रूपमा स्विकारेको छ । यस कारण यस मुलुकका प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग र समाजको आवाज सत्ताको केन्द्रसम्म पुगोस् भन्ने संविधानको अन्तर्य हो । आफूलाई राष्ट्रिय भनाउने दलहरूले फराकिलो नजरले हेर्दा क्षेत्रीय दलहरू चुनौती हुँदै होइनन्, अलार्म हुन् । हो, जनमत पार्टी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मुख्य धारामा आउन खोज्नु नेपाली राज्यको सफलता हो । हिजो देशै टुक्राउन खोज्ने सीके राउत आज चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएका छन् र राज्य सञ्चालनमा सहभागिता खोजेका छन् । सीके त्यस्तो ‘पावर ब्रोकर’ का रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, ताकि आफ्नो प्रभाव र छविका भरमा राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको क्षमता राख्न सकियोस् । राजनीतिक अभ्यासका क्रममा हन्डर खानुका साथै राज्य संस्थापनलाई नजिकबाट देखे–भोगेका कारण सीकेको क्षमता वृद्धि पक्कै भएको होला । तर सीकेले आफूले विगतमा बाटो बिराएको र अब आफूमा पृथकतावादी धङधङी नरहेकोबारे प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

साँघुरो लोकमार्ग

पहिचानको राजनीतिलाई मधेशका राजनीतिक शक्तिहरूले नै अर्थ दिएका हुन् । मधेशीविरुद्ध विगतमा भएको अन्याय, पहिचानमा उत्पन्न संकट, नेपाली राज्यमा प्रतिनिधित्व एवं पहुँचको नगण्यतालाई मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएकै हुन् । २००७ सालदेखि नै मधेशी हक–अधिकारकेन्द्रित राजनीति जन्मिएर नदीजस्तै बांगोटिंगो हिँडिरह्यो । यता राज्य पनि त्यसलाई दमन गर्दै, विलय गर्दै, मानमर्दन गर्दै अघि बढिरह्यो । पञ्चायत राजनीतिले ‘नेपाली पहिचान’ निर्माणको राष्ट्रिय अभियान तथा ‘नेपाली नागरिकता’ सँग गाँसिएर संरचनागत जटिलता थप्दै जानुको अन्तर्य मधेश राजनीतिले लिन सक्ने पृथक् अस्तित्व र हस्तक्षेपलाई खरानी बनाउनु थियो । २०४७ सालको संविधानले पनि प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउन बाध्यकारी बनाएन, तर त्यही अवधिमा फेरि मधेशी राजनीतिले नयाँ कलेवर ग्रहण गर्‍यो । २०६३ सालको संविधानले कैयौं अर्थमा नयाँ उचाइ एवं मानक खडा गरे पनि संघीयताको ढोका उघारेन । प्रतिक्रियास्वरूप मधेशी राजनीति ऐतिहासिक रूपमै शक्तिशाली भएर आयो । तत्पश्चात् मधेशी राजनीतिभित्रै बहुदलीयता देखियो । यी शक्तिहरूले ‘मधेशकेन्द्रित दल’ को चिनारी बनाए । कालान्तरमा सत्ता राजनीतिमा संख्याबलको चाहना राखी ती शक्तिहरू अन्य क्षेत्रतिर तन्किन खोजे तर तिनको च्यादर च्यातियो । फर्केर फेरि मधेशकै शरणमा आए र यतिखेर फेरि ‘मधेश–आश्रित दल’ कहलाउन थालेका छन् ।

साबिकका मधेशकेन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय बन्ने गोलचक्करमा न हाँसको चाल चल्न भ्याए न त बकुल्लाकै । अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार समानुपातिक सूचीमा अन्य क्लस्टरलाई हिस्सा दिँदा, स्वयं जो जो प्रतिनिधित्व अपुग भयो भनेर लडे तिनकै हिस्सामा कम भाग पर्न आयो अनि यी शक्तिहरूले समानुपातिकका निम्ति मत लिन अरूतिर संगठन फैलाए । तर यसले गर्दा छरपस्टिन पुगे । यतिखेर मधेश–आश्रित दलहरूले मन्थन गर्नु पर्ने हो— तिनीहरूले मधेशइतर भूगोलमा किन स्वीकार्यता पाएनन् ? मधेशी दलहरू किन पहाड उक्लिन सकेनन् ? मधेशभित्रै कसरी संकुचनमा परे ?

मधेशकेन्द्रित दलहरू आफ्नो मान्यता र त्यसबाट समग्रमा नेपाली राज्यमा हुने रूपान्तरणबारे बताउन असमर्थ रहे । नेपाली राज्यद्वारा पारम्परिक रूपमा खडा गरिएको ‘मधेशविरोधी’ न्यारेटिभलाई च्यात्न जुन उचाइको सत्याग्रह चाहिएको थियो, त्यो भएन । नेपाली मिडियाले तिनलाई शंकाको नजरले हेरिरहे । तिनीहरू जे थिएनन् त्यसको पनि अपयश बोके । ती दलहरू स्वयंको आन्तरिक संरचना समावेशी बनाउन खोजे पनि निर्णय निर्माण प्रक्रियामा अनुदार नै रहे । संरक्षण गर्ने क्षमताको कमी थियो जुन स्वाभाविक हो । किनभने राज्यतन्त्रमा अन्य शक्तिको नियन्त्रण छ ।

मधेश वा थारूको मुद्दालाई लिएर खडा भएका दलहरूले आफ्नो धरातल बिर्सनु हुँदैन । जुन मुद्दालाई लिएर अगाडि बढेका हुन्, त्यसमा हीनताबोध गर्न हुन्न । बरु आफ्नो एजेन्डाबारे अन्य क्षेत्रसँग योजनाबद्ध ढंगमा संवाद गर्नुपर्छ । त्यसै गरी क्षेत्रीय दलका रूपमा वैधानिक मान्यताको लडाइँ जारी राख्नुपर्छ । कुनै प्रदेशमा कुनै क्षेत्रीय दल मजबुत देखियो भने ठूला दलहरू उसको बैसाखीको अपेक्षा गर्छन् । मूल पक्षचाहिँ मूलप्रवाहीकरणको आयतनलाई फराकिलो र गहिरो बनाउनु हो ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्ली नगर निगममा भत्कियो भाजपाको गढ

२५० मध्ये आप १३४ वडामा विजयी, भाजपा १०४ र कंग्रेस ९ वडामा सीमित 
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — लगातार १५ वर्षसम्म भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नियन्त्रणमा रहेको दिल्ली नगर निगममा आम आदमी पार्टी (आप) विजयी भएको छ । आपले पहिलो पटक भाजपाबाट सत्ता खोस्न सफल भएको हो । आपले यसअघि दिल्ली र पञ्जाब राज्यमा कंग्रेसलाई पराजित गर्दै सरकार गठन गरिसकेको छ । 

भाजपाको पकड रहेको दिल्ली नगर निगममा विजयी भएसँगै आपले अन्यत्र पनि थप प्रभाव विस्तार गर्ने देखिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दिल्लीका २५० वडामध्ये आपले १३४ मा जित हासिल गरेको छ भने भाजपाले १०४ र कंग्रेसले ९ सीमित भएका छन् । ३ सिट अन्यले जितेका छन् ।

चुनावी परिणामसँगै दिल्लीमा अब आप दुई तहको सरकार बनेको छ । यसको अर्थ, राज्य र स्थानीय सरकार दुवैमा आपको नियन्त्रणमा आइपुगेको छ । भारतका अन्य राज्यजस्तो दिल्ली पूर्ण स्वायत्त भने होइन । केन्द्रीय राजधानी रहेकाले यहाँ केन्द्र सरकारको अधिकार पनि उत्तिकै छ । केन्द्र सरकारले तोक्ने उपराज्यपालसँग पनि धेरै खाले अधिकारहरू छन् । दिल्लीमा काम गर्नका लागि केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार र नगर निगम तीन वटैसँग आआफ्ना अधिकारहरू छन् ।

यसअघि केन्द्र सरकार र नगर निगम भाजपाको नियन्त्रणमा रहेकाले कतिपय काम आफ्नो योजनाअनुसार गर्न नपाएको आपले बताउँदै आएको थियो । दिल्लीमा राज्य सरकारको अधिकार क्षेत्र बढाउनुपर्ने भन्दै आप प्रमुख अरविन्द केजरीवालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । अधिकारका विषयका कतिपय मुद्दा अदालतसम्म पनि पुगेको छन् ।

स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सुविधा, सरसफाइ, पार्क संरक्षण, प्राथमिक विद्यालय, ६० फिट चौडाइभन्दा साना सडक निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, पार्किङ, सडक बत्ती, पानी आपूर्तिलगायतका दर्जनौं जिम्मेवारी नगर निगमका हुन्छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने त्यस्ता धेरै मुद्दामा केजरीवालले काम गर्ने मौका पाएका थिएनन् । नगर निगममा जित हासिल गरेसँगै दिल्लीको फोहर र भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने जिम्मेवारी जनताले आपलाई दिएका भन्दै केजरीवालले धन्यवाद दिएका छन् ।

२५० वडामा विजयी पार्षदहरूले मेयर, वरिष्ठ उपमेयर र उपमेयर चुन्छन् । नगर निगमको कार्यकाल ५ वर्षको रहे पनि मेयर भने एक–एक वर्षका लागि मात्र चुनिन्छन् । पहिलो वर्ष महिला पार्षदबाट मेयर चुनिने र तेस्रो वर्षमा अनुसूचित जातिबाट जितेका पार्षदमध्येबाट मेयर चुनिने नियम छ ।

यसअघि दिल्लीभित्र उत्तरी, दक्षिणी र पूर्वी दिल्ली गरी तीन वटा नगर निगम थिए । दिल्लीभित्र तीन जना मेयर हुने व्यवस्था थियो । केन्द्र सरकारले यसै वर्ष ल्याएको कानुनअनुसार तीन वटै नगर निगमलाई गाभेर एउटै बनाइएको छ ।

दिल्लीमा एक जना मात्रै मेयर हुने व्यवस्था गरेर नगर निगमलाई थप शक्तिशाली बनाउने र आफ्नो नियन्त्रण बढाउने भाजपाको तयारी थियो । तर, मतदाताले आपलाई निगमको जिम्मेवारी दिएपछि भाजपालाई नराम्रो धक्का लागेको छ । अघिल्लो पटक सन् २०१७ मा तीन वटा नगर निगमको कुल २ सय ७२ वडामध्ये १ सय ८१ मा भाजपा विजयी भएको थियो । आपले ४८ र कंग्रेसले २७ वडा जितेको थियो ।

गुजरातमा ७ औं पटक 'सरकार बनाउँदै' भाजपा

चुनावलगत्तैका सर्वेक्षणहरूले दिल्ली नगर निगममा आप विजयी हुने देखाएका थिए । उक्त सर्वेक्षणको नतिजा सही सावित भएको छ । त्यस्तै, गुजरात राज्यको विधानसभा निर्वाचनका सर्वेक्षणमा भाजपा पुनः सत्तामा फर्किने देखाएको छ । गुजरातमा २७ वर्षदेखि भाजपाले सरकार चलाउँदै आएको छ । हिमाचलमा भने भाजपा र कांग्रेसबीच टक्करको अवस्था देखिएको छ ।

गुजरातमा कंग्रेसले भाजपाको किल्ला भत्काउन प्रयास गरिरहेकै बेला आप चुनावी मैदानमा उत्रिएको हो । तर, चुनावी सर्वेक्षणहरूले भाजपाले लाताचार सातौं पटक सरकार बनाउने देखाएको छ । विपक्षमा कंग्रेस र आपबीच भोट बाँडिएकाले त्यसको लाभ सत्तारूढ भाजपालाई पुग्ने देखाएका छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको गृह प्रदेशमा भाजपाले आफ्नो सत्ता कायम राख्न पूरा शक्ति लगाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदीकै ‘फेस भ्यालु’ का आधारमा मतदाताले पुनः भाजपालाई रोजेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । एक्जिट पोलहरूले १८२ सिटको गुजरात विधानसभामा भाजपाले १२५ देखि १४० सम्म सिट ल्याउन सक्ने आकलन गरेको छ । त्यही कंग्रेस बढीमा ५० सिट र आप १५ सिटभित्र सीमित रहने देखाइएको छ ।

हिमाचलमा ६८ सिटको विधानसभामा सरकार बनाउन ३५ सिट चाहिन्छ । कतिपय एक्जिट पोलमा कंग्रेसले ३० देखि ४० सिट पाउने र भाजपा विपक्षी दल बन्न सक्ने दाबी गरिएको छ । केहीले भने भाजपाले ३५ देखि ४० र कंग्रेस ३० भित्र सीमित हुने दाबी गरेका छन् ।

हिमाचलमा भने कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने चुनावी सर्वेक्षणले फरक–फरक अनुमान गरेका छन् । दुवै विधानसभाको परिणाम बिहीबार आउँदै छ । हिमाचालमा प्रत्येक ५ वर्षमा सरकार फेरिने परम्परा छ । मतदाताले त्यसलाई कायम राखेका छन् वा यसपालि सत्तारूढ भाजपालाई नै निरन्तरता दिएका छन्, त्यसका लागि भने बिहीबारसम्म कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×