कागजमा सीमित सपनाका सहर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कागजमा सीमित सपनाका सहर

सम्पादकीय

समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार लगायतका प्रबन्धसहित देशका विभिन्न भागमा नयाँ सहरहरू बसाल्न दशकअघि थालिएको योजना देखावटी तथा कागजमा मात्र सीमित बनेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म १० नयाँ सहर बनाउने भनिए पनि तिनका नाममा सबैतिर एउटा कार्यालय सञ्चालन गरेर बस्नेबाहेक अन्य उपलब्धि देखिएको छैन ।

कागजमा भने राष्ट्रिय सहरी नीति–२०६४ पछि अहिले प्रस्तावित राष्ट्रिय सहरी नीति–२०७९ ले फेरि पनि सुन्दर, समावेशी र समृद्ध सहरको नीतिलाई सदर गरेको छ । सबै नगरपालिकामा एकीकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा गर्ने, निश्चित नगरपालिकामा आधारभूत सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने र नयाँ सहर, ‘स्मार्ट सिटी’ समेतको परिकल्पना गर्ने योजना आफैंमा सकारात्मक सुनिन्छ । तर, स्रोतसाधन र आर्थिक पहुँचको निधो नगरी तथ्य–तथ्यांकमा मात्रै नयाँ सहरको खाका केलाउने काम भैरहेको छ । व्यवस्थित रूपमा बसाल्ने भनिएका सहरका योजनाहरू त्यसै अलपत्र छन् ।

व्यवस्थित बस्ती बसाल्ने प्रयत्न दिगो सहरी विकासको आधार अवश्य हो । तर कागजमा मात्रै सहर स्थापित गर्ने र सहरीकरणमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिले उक्त आधारलाई नै चुनौती दिएको छ । सहरी जनसंख्याको गणना गर्ने तर शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका सेवाका मामिलामा अझै पनि पछौटे नै रहनुपर्ने चित्र–चरित्र नगरदेखि महानगरपालिकासम्मै देख्न सकिन्छ । सहरी विकासको कार्यनीतिमा भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक समृद्धि र पर्यटकीय सम्भावना तथा विशेषताका आधारमा सहर विकास गर्ने भनिए पनि राजनीतिक नाफा–घाटामा मात्रै बजेट निर्धारण गर्ने र योजना प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ ।

आजको समयमा नयाँ सहरको परिकल्पना गर्दा जलवायु परिवर्तनदेखि विपद्, प्रदूषण, अव्यवस्थित बस्तीजस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले घोषणा गरिएका सहरहरूका सन्दर्भमा त्यो पाइन्न । तेह्रथुम जिल्लास्थित वसन्तपुरमा जग्गा एकीकरण गर्ने भनेर चार वर्षअघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिए पनि त्यो काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । पाँचथरको फिदिममा पहिरो पन्छाउने, कुलो सफा गर्नेजस्ता टालाटुलीका काम गरेरै नयाँ सहर व्यवस्थापनको कार्यालय बसिरहेको छ ।

खुर्कोट, गल्छी, डुम्रे, बुर्तिबाङ, चौरजहारी, साँफेबगरजस्ता नयाँ सहरको हविगत पनि फरक छैन । कतिसम्म भने, काठमाडौंमा रहेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालयमा समेत यी नयाँ सहर र थपघट भैरहेका सहरहरूको तथ्य–तथ्यांकसम्म पाउन मुस्किल छ । २०६७ सालपछि गत वर्षसम्म गरेर यस्ता नयाँ सहरहरूको संख्या ५४ पुर्‍याइएको छ, तर सहरीकरणको प्रगति स्तर हेर्दा राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि हचुवाका भरमा मात्रै यस्ता योजना अगाडि सारिएको प्रस्टै देखिन्छ ।

अर्कातिर, व्यवस्थित सहरका लागि जनसंख्याको सही अनुपात र सहरी पूर्वाधारको समन्वय आफैंमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । राष्ट्रिय सहरी नीति–२०६४ ले निर्धारण गरेको मानकमा कम्तीमा १० व्यक्ति प्रतिहेक्टर जनघनत्व हुनुपर्ने आधार लिँदा त्यस बेलै नेपालको सहरी जनसंख्या ३२ प्रतिशत देखिन्थ्यो, जुन नयाँ सहरहरूको नामकरणसँगै राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ । ती सहर चरित्रका हिसाबले पनि अलि भीडभाड भएका अव्यवस्थित बस्तीमा मात्र सीमित छन् । नयाँ बसाल्न लागिएका भनिएका सहरहरूका चुनौतीको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ, पुराना सहरहरू नै पनि अनेकन् समस्याले जेलिएका छन् ।

सुकुम्बासी समस्या तथा अव्यवस्थित बसोबासको मुद्दालाई काठमाडौं, पोखरा, धरान, बुटवल, नेपालगन्जजस्ता सहरले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको दृष्टान्त आँखैअगाडि छ । यता एउटा नयाँ सहर बसाल्न भने केही करोड रुपैयाँ अनुपातमा बजेटको चारो छरिएको छ, जबकि एक आर्थिक वर्षमा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ । विद्यमान सहरको स्तर जति कमजोर छ, सहरी गरिब सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन त्यति नै कमजोर छ । सहरी विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको उपाय अवलम्बन गर्ने तथा व्यवस्थित एकीकृत सहरी विकासको अवधारणालाई अघि बढाउने यत्न नभइन्जेलसम्म कागजमा मात्रै नमुना र सपना सहरको कुरा गर्नुको तुक रहन्न । हचुवाका भरमा अघि सारिने यस्ता लोकप्रियतावादी योजनाले सम्बन्धित क्षेत्रका दल–कर्मीहरूलाई भोटको राजनीति गर्न त सघाउलान्, तर मुलुकको सहरी विकासलाई भने किञ्चित् अघि बढाउँदैनन् ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जर्मनीमा ‘कु’ प्रयास

एजेन्सी

बर्लिन — सरकार अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा जर्मन प्रहरीले देशका विभिन्न स्थानबाट २५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।जर्मन अधिकारीहरूले सरकारविरुद्धको ‘कु’ को प्रयासमा उग्रदक्षिणपन्थी तथा पूर्व सैन्य अधिकारीहरू समूह सक्रिय बनेको जनाएका छन् । उक्त समूहले संसद् भवन राइक्सटागमा घुस्ने र शक्ति हत्याउने योजना बनाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

जर्मन अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले ‘राजकुमार हेइनरिच १३ औं’ का नामले परिचित ७१ वर्षीय जर्मन पुरुष षड्यन्त्रको मुख्य योजनाकार रहेको जनाएको छ । संघीय अभियोजनकर्ताहरूले उनी दुईमध्ये एक सक्रिय योजनाकार रहेको बताएका छन् ।

जर्मनीमा हिंसात्मक आक्रमण तथा जातियतावादी षड्यन्त्रका हल्ला फैलाउने उग्रपन्थी राइक्सबर्गर अभियानका सदस्यहरू ‘कू’ को षडयन्त्रमा सहभागी भएका जनाइएको छ । जर्मन प्रहरीले आधुनिक जर्मन राज्यलाई अस्वीकार गर्दै आएको उक्त समूहलाई लामो समयदेखि निगरानी गर्दै आएको जनाएको छ ।

त्यसका साथै ‘कु’ प्रयासमा क्यूएनन आन्दोलनका सदस्यहरू समेत संलग्न रहेका बताइएको छ । उक्त आन्दोलनले आफ्नो देश अनधिकृत रूपमा चुनिएको राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै आएको छ । घटना सार्वजनिक भएपछि जर्मन आन्तरिक मन्त्री नान्सी फिजरले ‘लोकतन्त्रका विरोधीहरू विरुद्ध अधिकारीहरूले पूर्ण रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने’ बताएकी छन् ।

हालको जर्मन गणतन्त्रको सत्ता उल्ट्याएर सन् १८७१ ताकाको जस्तो जर्मनी राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै गरिएको षड्यन्त्रको तयारीमा कम्तीमा ५० जना संलग्न भएका हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘हामीसँग अझै उक्त समूहको नाम छैन,’ संघीय अभियोजनकर्ताको कार्यालयकी प्रवक्ताले भनेकी छन् ।

जर्मन प्रहरीले बुधबार गरेको ‘उग्रपन्थीहरूविरुद्धको कारबाही’ आधुनिक जर्मनीको इतिहासकै ठूलो र प्रभावकारी भएको बताइएको छ । कारबाहीमा जर्मनीका १६ मध्ये ११ राज्यमा करिब ३ हजार प्रहरी अधिकारी परिचालन गरिएको थियो । दुई जनालाई इटाली र अस्ट्रियबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

जर्मनीका न्यायमन्त्री मार्को बुस्चमानले प्रहरीले संवैधानिक निकायमाथिको सम्भावित ‘आतंकवादविरुद्धको कारबाही’ गरेको बताएका छन् । उक्त समूहले सन् २०२१ को नोभेम्बरदेखि विभिन्न षड्यन्त्रका लागि तयारी गरिरहेको अधिकारीहरूको दाबी छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×