महँगो उपचार खर्चले बुनेको गरिबीको जालो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महँगो उपचार खर्चले बुनेको गरिबीको जालो

तारानाथ सापकोटा

काभ्रेको दोलालघाटका ६३ वर्षीय पुरुषको मुटुमा समस्या देखिएको निकै पछि अस्पताल जाँदा डाक्टरले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताए, जसका लागि झन्डै ५ लाख रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने भयो । स्कुलमा ज्यालादारी पियनका रूपमा काम गरिरहेका उनका लागि त्यो रकम असम्भव थियो । बेच्नलायक सम्पत्ति थिएन ।

मधुमेहकी बिरामी श्रीमतीमा अझै कामको बोझ थपियो । उपचार गर्न नसकेपछि पेनकिलर खाँदै मृत्युलाई खुला चुनौती दिएर बसे । छोरा पढाइ छोडेर बसमा ‘हेल्पर’ को काम थाल्न बाध्य भए । किन उपचार गर्न नजानुभएको भन्ने प्रश्नमा निकै बेरको मौनता नै उनको उत्तर थियो । र अन्तिममा उनको हृदयबाट चिसो आवाज निस्क्यो, ‘हामी गरिबले कहाँबाट ल्याउनु त्यत्रो पैसा ?’ यो एउटा सपाट उत्तर मात्रै थिएन, गरिब जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा टुटिसकेको अभिव्यक्ति पनि थियो ।

काभ्रेकै एक ७० वर्षीय वृद्धले मन्द पेट दुखेको अनुभव गरे । सामान्य ठानेर खासै वास्ता गरेनन् । तर दुखाइ निको हुनुको साटो झन् बढ्दै गयो । नजिकको फार्मेसीबाट झन्डै एक वर्ष दुखाइ कम गर्ने औषधि खाइरहे । एक दिन मलद्वारबाट अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि अस्पताल जाँदा ठूलो आन्द्राको क्यान्सर विकसित अवस्थामा पुगिसकेको पहिचान भयो । त्यसपछि औषधिोपचारमा झन्डै १५ लाख खर्च भयो, उनीहरूले ऋण लिएर उपचार गरे । बाबुको मृत्युपश्चात् पनि छोरा ऋण तिरिरहेका छन्, जुन तिरिसक्न उनको कमाइले वर्षौं लाग्नेछ । उपचार खर्चका कारण परिवारको खानपान, जीवनयापन र बच्चाहरूको पढाइमा नराम्रो असर परेको छ ।

काभ्रे जिल्लानिवासी एक ३५ वर्षीय व्यक्ति स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि लक्षणका आधारमा फार्मेसीबाट औषधि किनेर खाँदै बसे । स्वास्थ्य झनै खराब भएपछि अस्पताल जाँदा बोन म्यारोको क्यान्सर पहिचान भयो । त्यसपश्चात् परीक्षण, उपचार र औषधिको सिलसिला झन्डै चार वर्ष चल्यो । यो अवधिमा झन्डै ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । र पनि उनको निधन भयो । उपचार खर्चका लागि पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेच्नुपरेकाले श्रीमती र दुई बच्चाहरूसँग केही बाँकी रहेन । जीविकोपार्जन, पढाइ लगायत सबै कुरामा समस्या उत्पन्न भयो । ठीकठाकै अवस्थाबाट एउटा परिवार अचानक गरिब बन्न पुग्यो । यसरी उपचारमा गरिएको खर्चले सिङ्गो परिवार दीर्घ गरिबीको दुश्चक्रमा फस्यो ।

उल्लिखित घटनाले नेपालमा दीर्घरोग स्वास्थ्य समस्यामा मात्रै सीमित छैन, यसका बहुआयामहरू छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । दीर्घरोग स्वास्थ्यभन्दा बढी सामाजिक समस्या बनेको छ । दीर्घरोगको उपचारमा ठूलो रकम खर्च गरेर औसत आर्थिक स्थिति भएकाहरू गरिब बन्छन् भने गरिब परिवारहरू दीर्घ गरिबीको दुश्चक्रमा धकेलिन्छन् । यस्तो अवस्थामा निम्नमध्यमवर्गीय जनसंख्या र गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या सबैभन्दा खतराको सूचीमा छ । नेपालजस्तै निम्न आय भएका देशहरूमा दीर्घरोग र यसले निम्त्याउने सामाजिक–आर्थिक समस्या विकराल देखिन्छ ।

दीर्घरोग : एक वैश्विक संकट

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दीर्घरोग संसारभर बर्सेनि ६० देखि ७० प्रतिशत मृत्यको कारक बनिरहेको छ । अल्पविकसित देशहरूमा दीर्घरोगको समस्या झनै विकराल छ । औसत आयुमा वृद्धि, बढ्दो सामाजिक असमानता, गरिबी र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण दीर्घरोगको ग्राफ नेपालमा पनि निरन्तर बढ्दो छ । विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपालमा ६६ प्रतिशत मृत्युको कारण दीर्घरोग बनेको छ । शिवराज मिश्रा लगायतको अध्ययन अनुसार पछिल्लो समय ओपीडीमा आउने ८० प्रतिशत बिरामी दीर्घरोगका छन् । दीर्घरोग बिरामीको शारीरिक पीडासितभन्दा पनि आर्थिक व्यवस्थापन र परिवारका अन्य सदस्यको मनोसामाजिक अवस्थासँग अझै भयावह रूपमा जोडिएको छ । महँगो औषधोपचारले दीर्घरोगलाई असाध्य महँगो बनाएको छ । स्वास्थ्य बिमाको प्रावधान नभएका संसारका धेरै निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा उपचार खर्च व्यक्ति स्वयंले वहन गर्छन् । केही अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार नेपालमा झन्डै ७० प्रतिशत उपचार खर्च व्यक्ति स्वयंले गर्छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार नेपालमा बजेटको ६ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइन्छ, जुन संसारकै कममध्ये एक हो । तर यसकै पनि ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ । यही थोरै बजेटबाट, बर्सेनि थपिँदै गएका दीर्घरोगका बिरामीहरू र महँगा औषधोपचारमा राज्य सहयोगी बन्नु आफैंमा मुस्किल छ भने छुट्याइएकै रकमको पनि सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकका आधारमा नेपालीको औसत आयु बढेर ७० वर्ष पुगे पनि औसत स्वस्थ आयु लगभग ६२ वर्षमै सीमित छ । प्रस्ट छ, नेपालीहरूलाई कम उमेरमै रोगले समात्छ र बाँकी उमेर औषधोपचारमा बित्छ । उत्पादनशील उमेर घटेपछि आम्दानी घट्छ । यसले समग्र देशको आर्थिक अवस्था र समृद्धिमा असर गर्छ । फेरि, कुनै समय सम्भ्रान्तहरूको रोगले चिनिएका दीर्घरोगहरू ‘पाराडाइम सिफ्ट’ गरेर गरिबहरूको रोग बनेका छन् ।

उपचार खर्चको सकस

दीर्घरोगसँगै खर्चको विशाल भार पनि गाँसिएर आउँछ, त्यसकारण दीर्घरोगी र तिनका परिवार धेरै समस्याहरूसँग एकसाथ जुध्न बाध्य हुन्छन् । दीर्घरोगबाट सृजित आर्थिक संकटसँग जुध्न नेपाली परिवारले अवलम्बन गर्ने योजनाहरू उल्टै उनीहरूका लागि गरिबीको जालो बनिदिन्छन् । परिवारको मुख्य कमाउने व्यक्ति नै बिरामी भएपछि परिवारको आम्दानी गुम्छ, बाँकी सदस्यको कमाइ पनि धेरैजसो सोही औषधोपचारमा सकिन्छ । खर्च व्यवस्थापनका लागि अरू शीर्षकका खर्चहरू कटौती गर्नुपर्छ । यिनै कारण, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूले डाक्टरले भनेका उपचार विधिहरू पालना नगर्ने, तोकिएको भन्दा कम औषधि खाने र खर्चले नधान्ने स्थिति आएपछि औषधोपचारै छाडिदिने गर्छन् । परिणामस्वरूप बिरामीको स्वास्थ्य त बिग्रिन्छ नै, अन्य सदस्यमा तनाव थपिन्छ । भएको सम्पत्ति बेचेर उपचार गर्नुपर्दा सिंगो परिवारै दीर्घ गरिबीको चक्रमा फस्न पुग्छ । बच्चाहरू पढाइ छाडेर कम उमेरमै काम गर्न बाध्य हुन्छन् । आर्थिक अवस्था केही राम्रा भएका मानिसहरूले सञ्चित रकम प्रयोग गर्छन् तर एउटा विन्दुमा पुगेपछि उनीहरू पनि गरिबीको चक्रमा धकेलिन्छन् । धनी मानिसहरूलाई खासै आर्थिक कठिनाइ पर्दैन तर सञ्चित धनले नपुगे के गर्ने भन्ने चिन्ता अवश्य रहन्छ । दलित, महिला, पिछडिएको वर्ग र दुर्गम ठाउँका मानिसहरूमा यो समस्या झनै चर्को छ ।

असीमित समस्या

गरिब परिवारमा कोही दीर्घरोगबाट ग्रस्त हुनु विशाल संकटको पूर्वार्द्ध मात्रै हो । रोग पहिचान भएपछि व्यक्ति र परिवार विक्षिप्त बन्छ । केहीकेहीमा परिवारको दुःख देखेर आत्महत्या गर्ने सोच पनि आउँछ । अक्सर अखबारमा यस्ता समाचार आइरहेकै हुन्छन् । आर्थिक व्यवस्थापनको बोझले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ । गरिबी र दीर्घरोगको दुश्चक्रले सिंगो परिवारको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पारेको असरले कालान्तरमा उपचार खर्च बढाउँछ । सामाजिक असमानता बढ्नुका साथै गरिबीका कारण सामाजिक कार्यहरूबाट टाढिँदै जाने र एक्लिने खतरा रहन्छ । साथै परिवारका अन्य सदस्यमा बिरामीको उपयुक्त उपचार गर्न नसकेको हीनताबोध देखिन्छ जसले विभिन्न मनोसामाजिक समस्याहरू थपिदिन्छ ।

दुश्चक्रको पुस्तान्तरण

यस्ता धेरै बिरामीको भइरहेको आम्दानी रोगका कारण गुम्छ, सञ्चित रकम अपुग भएपछि ऋण गरेर उपचार गर्छन्, ऋण र ब्याज तिर्न सम्पत्ति बेच्छन्, जीवनयापनका अनेकौं शीर्षकबाट खर्च कटौती गर्छन्, पोषणयुक्त खानाबाट वञ्चित हुन्छन् । यसले गर्दा भविष्यमा विभिन्न रोग लाग्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । विद्यार्थीहरूले पढाइ छाडेर सानै उमेदेखि काम गर्न थाल्छन् जसका कारण भविष्यमा उनीहरूले राम्रो काम पाउने सम्भावना रहँदैन, उनीहरू खतराजन्य पेसामा लाग्ने ज्यादा सम्भवना रहन्छ । परिणामस्वरूप उनीहरू गरिबीको दीर्घ चपेटामा पर्ने जोखिम बढ्छ, साथै जीवनशैलीका कारण उनीहरूलाई पनि दीर्घरोग लाग्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।

गरिबीले रोग निम्त्याउँछ फेरि त्यही रोगले गरिबी बढाउँछ वा गरिबी र दीर्घरोगको दुश्चक्र एउटा दीर्घ समस्या बनेर पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ । थुप्रै देशमा गरिएका अध्ययनहरूले दीर्घरोग र गरिबीले एकअर्कोलाई बढाउँदै लैजाने र परिवार दीर्घ गरिबीको चक्रमा फस्ने देखाएका छन् ।

उम्कने उपाय के ?

स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको कोणबाट पनि व्याख्या गरिन्छ । नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । तथापि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट, बेथिति, व्यक्ति स्वयंले वहन गर्ने उपचार खर्च र तीव्र रूपमा फैलिरहेका नाफामूलक निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उक्त अधिकारको स्थापना हुँदैन । पर्याप्त सरकारी स्वास्थ्य संरचनाहरूको स्थापना र सबलीकरणबिना अंगीकार गरिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणपश्चात् तीव्र रूपमा फैलिएका निजी अस्पताल र औषधि कारखानाहरूका कारण सरकारी सेवा संकुचित भए । उपचार खर्चमा व्यापक वृद्धि भयो । उचित परामर्श अभावमा मानिसहरूले घरनजिकको फार्मेसीको नाफा मात्रै बढाइरहेका छन् । रोगको पहिचानबिनै औषधि बेची यस्ता फार्मेसीले मानिसहरूको स्वास्थ्य बिगार्नुका साथै उनीहरूको गरिबी पनि बढाइरहेका छन् ।

उता, दुर्गम ठाउँबाट मानिसहरू उपचारकै लागि काठमाडौं वा ठूला सहरी केन्द्र धाउन बाध्य छन् । ढिलो गरी गरिएको बिमाको व्यवस्था पनि निजी कम्पनीहरूलाई पोस्ने किसिमको छ । हात–मुख जोर्नै समस्या भएका नेपालीहरूले निजी अस्पतालमा उपचार गर्न सक्ने कुरै भएन । थोरै आर्थिक हैसियत भएका पनि सरकारी अस्पतालको दयनीय हालत देखेर निजी अस्पतालतिर जान बाध्य छन् । सन् २००२ को ट्रान्सपरेसी इन्टरनेसनलको एक रिपोर्ट अनुसार नेपालका सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउन घूससम्म खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । राज्यकै स्वास्थ्य नीतिले जनताहरूलाई गरिबीको दुश्चक्रतर्फ धकेलिरहेको भान हुन्छ । दीर्घरोग र गरिबीको यो भयानक दुश्चक्रबाट मानिसहरूलाई बचाउन सम्भव छ । त्यसका लागि नागरिक उत्तरदायित्व बोध गर्ने कल्याणकारी राज्यको स्थापना जरुरी छ । क्युबा, श्रीलंका, रुवान्डाजस्ता देशहरू धेरै हदसम्म यो चक्रलाई तोड्न सफल भएका देखिन्छन् । केही दशकअघिसम्म भयावह स्वास्थ्य स्थिति भएको चीनले लाखौं मानिसलाई यो दुश्चक्रबाट मुक्त गरेको तथ्य पनि हाम्रा लागि शिक्षाप्रद हुन सक्छ । पुँजीवादी भनेर चिनिएका पश्चिम युरोपेली देशहरूले कसरी स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वका रूपमा आत्मसात् गर्छन् भनेर हेर्ने हो भने हाम्रो समाजवाद–उन्मुख देशलाई केही शिक्षा मिल्नेछ । समृद्धिको नारा लगाइरहेको देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई रोग र गरिबीको दोहोरो मारबाट मुक्त गर्नु अनिवार्य छ किनकि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले भने अनुसार दीर्घरोगी जनता कुनै पनि देशको समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो बाधक हुन् ।

अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसको इन्टरनेसनल हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित हान्स बोस्मा र इंगे हुक्सको शोधमा आधारित ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुस्टर डोज लगाउने न्यून

संक्रमणदर घटेसँगै कोभिडविरूद्ध खोपको अतिरिक्त मात्रा लिन अनिच्छा
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — संक्रमणको त्रासका बेला खोप नपाएर खोजी गर्ने धेरै थिए । हाल मुलुकमा कोभिडविरुद्घको पूर्ण मात्रा खोप लिएकाहरूले समयमै लिनुपर्ने अतिरिक्त मात्रा (बुस्टर डोज) लिनेहरूको संख्या भने अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।


यसले गर्दा खोपको माध्यमले कोभिडविरुद्घ तयार हुने एन्टिबडी कम भएर पुनः संक्रमणमा पर्नेहरूमा स्वास्थ्य जटिलता देखिन सक्ने जोखिम बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

अझ पछिल्लो समय अतिरिक्त मात्राका रूपमा कोभिडविरुद्घको खोप तेस्रोपछि चौथो मात्रासमेत दिन थालिएको छ । तर यस्ता दोस्रो अतिरिक्त मात्रा खोप लिनेहरूमा अधिकांश विदेश जान लागेकाहरू छन् । ‘अहिले कोभिडविरुद्घ खोपको बुस्टर डोज निकै कमले लगाएका छन्,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. चुमनलाल दास भन्छन्, ‘अतिरिक्त मात्रा नलिएकाहरूमा कोभिडको संक्रमण देखिए शरीरमा एन्टिबडीको कमीले गर्दा जटिलता देखिन सक्ने सम्भावना बढ्छ ।’

हाल तेस्रो मात्राका रूपमा समयमै बुस्टर डोज लगाउनबाट सर्वसाधारण हच्किरहेका छन् । तर, सम्भावित संक्रमणको जटिलतालगायतको आकलन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडविरुद्धको बुस्टर डोजका रूपमा चौथो मात्रा खोप लगाउनका लागि १५ लाख मात्रा ‘वाई भायोलेन्ट’ खोप लिन कोभाक्स सुविधालाई सहमति जनाइसकेको छ । ‘हामीले ल्याउने प्रयास गरिरहेको यो वाई भायोलेन्ट खोप कोभिडको नयाँ स्ट्रेनविरुद्घ पनि प्रभावकारी छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहाल भन्छन्, ‘यो खोप तेस्रो मात्रा र कोमर्विड अवस्था भएका, ५५ वर्ष माथिका, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकाहरूलाई चौथो मात्राका रूपमा दिइनेछ ।’

वीर अस्पतालका कोभिड खोप संयोजक महादेव पन्त पछिल्लो समय खोप लिने, त्यसमा पनि अतिरिक्त मात्रा खोप लिनेको संख्यामा अति कमी आएको स्विकार्छन् । ‘हिजोआज दिनहुँ सरदर ४०–५० जना कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन आउँछन् । त्यसमा पछि प्रायः लाई विदेश जान अतिरिक्त मात्रा लगाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा आउनुपरेको हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले तेस्रो (बुस्टर डोज) र चौथो अतिरिक्त मात्रासमेत लगाउने गरेका छौं ।’

कोभिडविरुद्घको खोप पूर्ण मात्रा लिएको तीन महिनापछि अतिरिक्त मात्रा लिनुपर्ने प्रावधान छ । केही खास अवस्थाका व्यक्तिहरू पहिलो अतिरिक्त मात्रा खोप लिएको ६ महिनापछि पुनः दोस्रो अतिरिक्त मात्रा लिनुपर्ने हुन्छ । चौथो मात्रा पाउनेहरू स्वास्थ्यकर्मी, ६० वर्ष माथिका, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका, दीर्घरोगीलगायत छन् । हाल अतिरिक्त मात्रा खोप लिने क्रम धेरै कम रहेको औंल्याउँदै दाहालले भने, ‘आमव्यक्तिमा हाल अतिरिक्त मात्राको माग नै छैन । यस्तो स्थिति हामीकहाँ मात्र नभएर विश्वव्यापी नै देखिएको छ ।’

जनसंख्याको ठूलो हिस्साले कोभिडका बारेमा पहिले जुन जोखिम महसुस गरेका थिए त्यो हाल नगर्नाले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउनेहरू नगण्य देखिएको खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेती बताउँछन् । उनका अनुसार समय बित्दै जाँदा बिस्तारै एन्टिबडी कम हुँदै गएकाहरूमा पुनः अतिरिक्त मात्रा खोप नलिए संक्रमण कडा हुन सक्छ भने बुढापाका, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका दीर्घ रोगी आदिमा मृत्यु हुनेसम्मको जोखिम कायमै छ ।

खोपको माग कम भएकाले खेर जाने दरसमेत बढेको छ । ६ भाइलमा आउने खोपबाट एक जनालाई दिँदासमेत ५ मात्रा खेर जाने सम्भावना रहेको जनाउँदै दाहाल भन्छन्, ‘यसैले पहिले हामी खोप वितरण गर्थ्यौं, अहिले हामी खोप जोगाउन माग गरिएको आधारमा पठाउने गरेका छौं ।’

विज्ञहरूका अनुसार एकपटक कोभिडको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेकाहरूमा केही निश्चित समयपछि एन्टिबडीको स्तर कम भएर कोभिड संक्रमण कडा रूपमा देखिन सक्छ । हाल कोभिड संक्रमण भएकाहरूले खोप लगाएकाले रोगको कडापन खासै नदेखिएको जनाउँदै धुलिखेल अस्पतालको जिनोमिक ल्याबका प्रमुख डा. राजीव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पूर्ण मात्रा खोप लिएकाहरूको शरीरमा केही खास समयपछि कोभिडविरुद्घको एन्टिबडी घट्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएकाले सम्भावित संक्रमणपछि जटिलता नदेखियोस् भनेर अतिरिक्त मात्रा खोप लिन भनिएको हो ।’

ईडीसीडीस्थित इपिडिमियोलोजी तथा महामारी शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमका संक्रमण फेरि आए जोखिम हुन सक्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार मुलुकमा जनसंख्याको ७९.५ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३२ लाख ८ हजार ४ सय ८३ जनाले एक मात्रा कोभिडविरुद्घको खोप लिएका छन् भने ७६.५ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २३ लाख २४ हजार ९ सय ३३ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । यस्तै हालसम्म जनसंख्याको २७.३१ प्रतिशत अर्थात् ७९ लाख ७२ हजार ७ सय ९१ जनाले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×