आम चुनावपछिको राजनीतिक परिदृश्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आम चुनावपछिको राजनीतिक परिदृश्य

मोहना अन्सारी

दोस्रो आम निर्वाचनको नतिजा लगभग अन्तिम चरणमा छ । राजनीतिक पर्यवेक्षक र बौद्धिक जमातबाट निर्वाचनको सन्देशलाई विभिन्न कोणबाट अर्थ्याउने प्रयास हुँदै छ । विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आकस्मिक उदयले धेरैको ध्यान तानेको छ ।

ठूला र स्थापित दलहरूका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूको अप्रत्याशित पराजय पनि चर्चाको विषय बनेको छ । के यो निर्वाचन परिणामले कुनै दूरगामी र गहिरो अर्थ राख्छ ? के यसले कुनै परिवर्तनको संकेत गरेको छ ? के यो स्थापित ठूला दलहरूको अस्तित्व सकिने या तिनीहरू सच्चिनुपर्ने अवस्था हो ? कुनै दलको बहुमत नआएको अवस्थामा संसद् र सरकारको सञ्चालनमा कस्तो जटिलता आउन सक्छ ? सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म चलेका बहसहरूले खुट्याउन खोजेका केही प्रश्न यिनै हुन् ।

संघीय प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेश विधायिकाको चुनाव एक चरणमै आयोजना गरिएको यो आम निर्वाचन २०७४ सालको भन्दा फरक परिवेशमा सकिएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्नमा सक्रिय भूमिका खेलेका एमालेका नेता केपी ओली त्यसपछि सृजित परिस्थितिको सामना गर्दै एक राजनेताका रूपमा उदाएका थिए । यस्तो नेताका रूपमा जसले बोलेका कुरालाई समाजको एउटा वर्गले राष्ट्रिय दृष्टि, सपना, आकांक्षाका रूपमा बुझ्न थालेको थियो । यद्यपि उनको विभाजनकारी राजनीति र अनियन्त्रित बोलीले समाजको एउटा ठूलो हिस्सा क्षुब्ध पनि थियो । जनयुद्धका नायक पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ र ओलीको नेतृत्वमा माओवादी र एमालेको एकीकरण भएसँगै २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम लगभग एकोहोरिएको थियो । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससहित अन्यलाई अस्तित्व जोगाउनै चुनौतीपूर्ण भएको थियो । माओवादी र एमालेसहितको वाम गठबन्धनले ६ प्रदेशसहित संघीय संसद्मा बलियो बहुमत प्राप्त गरी इतिहासकै शक्तिशाली सरकार गठन गरेर जनताका मनमा ठूलो आशा र उत्साह जगाएको थियो । देशलाई अस्थिर बनाइराख्ने जटिल राजनीतिक सवालहरू हल भैसकेकाले अब स्थायित्व, विकास र समृद्धितर्फको यात्रा हुने विश्वास गरिएको थियो । तर कालान्तरमा राजनीतिक परिघटनाहरू सोचेको जस्तो भएनन् । ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गयो । दुई पटक संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने असफल प्रयासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अलोकप्रियताको शिखरमा पुर्‍यायो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनी सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भए । माओवादी–एमालेको एकीकरण उल्टियो नै, एमाले पार्टी पनि विभाजित भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र एमालेको विभाजित घटकसहितको गठबन्धनले नयाँ सरकार बनायो । जसपा पनि गठबन्धनमा मिसिन आयो । पहिलो संसद्को पाँचवर्षे अवधिमा दुइटा गठबन्धनले पालैपालो सत्ता चलाए पनि देशलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटामा लैजानेतर्फ कुनै विश्वसनीय पहल गर्न सकेनन् । २०७९ सालको आम निर्वाचन आउँदासम्म वाग्मतीमा निकै पानी बगिसकेको थियो । यसपालिको चुनावमा विगतमा जस्तो कुनै लहर थिएन, कोही नायक थिएन । सबै पार्टी र नेताको लोकप्रियता खिइएको थियो । उम्मेदवारहरू पार्टीको आडभरोसामा भन्दा पनि आफ्नै बलबुतामा चुनावी मैदानमा थिए ।

माओवादी केन्द्रको अत्यासलाग्दो संकुचन

राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि यो चुनावमा नयाँ दलको उदयभन्दा पनि संसदीय राजनीतिमा नेकपा माओवादीको निरन्तरको स्खलन बढी चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । हिंसात्मक विद्रोहको मार्ग छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण गरेको माओवादी नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको एउटा प्रमुख वाहक रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । यथास्थितिवादी नेपाली कांग्रेस र आवरणमा मात्रै कम्युनिस्ट भएको एमालेलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणको अग्रगामी एजेन्डामा माओवादीले नै घिसारेर ल्याएको हो । तर माओवादी त्यसको लाभांश पाउनुको सट्टा संसदीय अभ्यासमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । के उपर्युक्त उपलब्धि प्राप्त भैसकेपछि मओवादीको प्रासंगिकता समाप्त भएको हो ? त्यसो भए पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानपछि पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गरेका नेपाली कांग्रेस र एमालेको प्रासंगिकता किन समाप्त भएन ? उत्तर त्यति सजिलो छैन । नेपालमा मतदाताको रुझान हेर्दा, लेफ्ट विचारधाराको नेतृत्व एमालेले गरेको देखिन्छ । एमालेको एउटा विशिष्ट भोट बैंक छ जुन विपन्न मजदुरवर्गदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीका साथै संकीर्ण राष्ट्रवादका पक्षधरहरूसम्म फैलिएको छ । लोकतन्त्र, खुलापन र निजीकरणको समर्थन गर्ने मध्यमवर्गीय जमातका लागि नेपाली कांग्रेस विकल्पहीन छनोट बन्छ । अग्रगमनको यात्रा मनै नपराउने घोर दक्षिणपन्थी समूहको रुझानमा राप्रपा पर्छ र पुराना दलहरूको अक्षमताबाट निराश भएको जमात लागि नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विकल्प बन्छन् । यसै गरी जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूका आआफ्नै सामुदायिक र क्षेत्रीय आधारमतहरू छन् । माओवादीको हकमा उसको बलियो आधारमत स्पष्ट छैन । यसबाहेक राजनीतिक परिवर्तनबाट असन्तुस्ट कुलीन समूहले माओवादीलाई मन पराउँदैन । आम नागरिकको नजरमा पन्ध्र वर्षयता धेरै पटक दलको नाम तथा गठबन्धन फेर्नेबाहेक माओवादीले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । तत्कालीन जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डको करिस्म्याटिक छवि त्यसकै भरमा निर्वाचनको वैतरणी पार गर्न अब सम्भव नहुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियत कायम राख्दै फेरि ‘किङमेकर’ को स्थितिमा पुगेको माओवादीले आउने दिनमा विचार, नीति, संगठन र नेतृत्वमा अर्थपूर्ण समायोजन गरेन भने भविष्यमा उसको अस्तित्व गम्भीर संकटमा पर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । माओवादीको अत्यासलाग्दो स्खलनले राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि जोखिममा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका उठ्नु अस्वाभाविक छैन ।

रास्वपाको रहरलाग्दो आगमन

सञ्चार क्षेत्रमा सेलेब्रिटी छवि बनाएका रवि लामिछानेले निर्वाचनको मुखमा आएर घोषणा खोलेको रास्वपाले पाएको ‘पब्लिक रेस्पोन्स’ जति आश्चर्यजनक हो, त्यति नै सकारात्मक पनि । आश्चर्यजनक यस अर्थमा कि, यसभन्दा अगाडिका वैकल्पिक प्रयासहरू, जसबाट बढी अपेक्षा गरिएका थिए, ती असफल भएका थिए । सकारात्मक यस अर्थमा कि, रास्वपाले वर्षौंदेखि चलिआएको पुराना दलहरूको सिन्डिकेटलाई हल्लाएको छ र सीमित क्षेत्रमा भए पनि मतदातालाई एउटा वैकल्पिक छनोटको अवसर दियो । मूलतः गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवारलाई चुनावको मैदानमा उतारेर स्थापित नेताहरूलाई हम्मेहम्मे बनाएको रास्वपाले प्रत्यक्षमा जितेको (७ सिट) भन्दा पनि समानुपातिकमा पाएको मत बढी अर्थपूर्ण छ । समानुपातिक मतलाई राजनीतिक दलको लोकप्रियताको ऐना मान्ने हो भने, रास्वपाले पहिलो प्रयासमै माओवादी हाराहारी मत ल्याएर लोभलाग्दो सफलताको प्रदर्शन गरेको छ । यद्यपि यो पार्टीले भविष्यमा बेहोर्नुपर्ने चुनौतीबारे धेरै चर्चा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म बाहिरबाट राजनीतिक खेलको कमेन्ट्री गर्ने रवि र उनका साथीहरू अब आफैं खेल मैदानमा उत्रिएका छन् । रास्वपाका मतदाता र आम नागरिकको अपेक्षा उनीहरूप्रति असाध्यै बढी छ । केही विश्लेषकले रास्वपाले पाएको मतलाई उसको आफ्नै लोकप्रियताभन्दा पनि ठूला दलप्रति पोखिएको वितृष्णाका रूपमा पनि चित्रण गरेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म परीक्षण भइनसकेको राजनीतिक दलका बारेमा गरिने आकलन धेरै वस्तुपरक नहुन सक्छ तथापि विचार, सिद्धान्त र संगठन राम्रोसँग निर्माण नहुँदै उल्लेखनीय जित हासिल गरेको रास्वपाले यो सफलतालाई स्थायी बनाउन र थप विस्तार गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने कुरा उसले संसद् र सरकारमा खेल्ने भूमिकामा निर्भर हुन्छ ।

पहिचानवादी दलको त्रासदीपूर्ण अवस्था

कुनै बेला मधेशी, मुस्लिम, थारू, दलित र बहिष्करणमा परेका अन्य समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई एजेन्डा बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका दलहरू यस चुनावमा आफ्नै मतदाताबाट अस्वीकृत भएका छन् । मधेशवादी दलहरूका प्रमुख नेताहरूले बेहोर्नुपरेको हारलाई मतदाताले दिएको दण्डका रूपमा व्याख्या गरिँदै छ जुन अस्वाभाविक होइन । विचार, सिद्धान्त र एजेन्डालाई निरन्तर तिलाञ्जली दिँदै औचित्यबिनाका सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुँदै पन्ध्र वर्ष बिताएका मधेशवादी दलहरूले मधेशी जनतामा कुनै आशा जगाउन सकेका थिएनन् । निर्वाचनको मुखमा आएर एक्कासि सत्ता गठबन्धन छाडी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको जसपाले आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने आधार थिएन । लोसपा अझै पनि सही अर्थमा पार्टी बन्नै सकेको छैन । प्रत्यक्षमा १ सिट जितेर जम्मा ५ सिटसहित पहिलो पटक संसद्मा प्रवेश गर्न लागेको जनमत पार्टीले सत्तामा हिस्सा पाए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना कम छ । यही कुरा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सन्दर्भमा पनि भन्न सकिन्छ । यसो भनेर नेपाली राजनीतिमा सामुदायिक र क्षेत्रीय मुद्दालाई एजेन्डा बनाएर राजनीति गर्ने दलहरूको अवमूल्यन गर्न खोजिएको पक्कै होइन । नेपाली राष्ट्र निर्माणका क्रममा भाषा, जाति, धर्म र नस्लका आधारमा विभेद भोग्न बाध्य भएका समुदायहरूको अधिकार, पहिचान र सामाजिक न्यायको विषयलाई साझा लक्ष्य बनाएर संसद् र सरकारमा सहकार्य गर्न सक्ने हो भने यी साना दलले अझै पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसो गर्न सके राष्ट्रिय राजनीतिमा यिनीहरूको सशक्त पुनरागमन असम्भव हुँदैन । यद्यपि एकअर्कासँग मिल्नै नसक्ने विगत भएका यी दलले साझा मुद्दामा एकता देखाउन सक्छन् भन्ने सम्भावना देखिँदैन ।

दुई प्रमुख दलको निरन्तरता

सामाजिक सञ्जालमा चलेको ‘नो, नट अगेन’ अभियानको बीचबाट प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये क्रमशः ८९ र ७८ गरी जम्मा १६७ सिट हात पारेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ठूला दलको हैसियत कायम राख्दै फेरि पनि मतदाताको पहिलो छनोट बनेका छन् । यद्यपि यो यस्तो नतिजा हो जसलाई आम नागरिकले हर्ष न विस्मातका रूपमा लिएका छन् । दुइटै प्रमुख दलले यस चुनावमा अघिल्लो चुनावका तुलनामा ठूलो मतसंख्या गुमाएका छन् । दुइटै दल साधारण बहुमतबाट निकै टाढा छन् । अर्थात्, बारम्बार परीक्षण भइसकेका यी दललाई जनताले शासन गर्ने म्यान्डेट दिएका छैनन् । तथापि यी दुईमध्ये एउटाले अथवा आलोपालो गरेर दुइटैले शासन गर्ने निश्चितप्रायः छ ।

निष्कर्ष

यस आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूसँग पुराना घोषणापत्रहरूको ‘रिसाइकल’ प्रतिलिपिबाहेक जनतामा आशा र उत्साह जगाउने कुनै नयाँ कुरा थिएन जसले गर्दा समग्रमा मतदानको प्रतिशत खस्क्यो । दलहरूबीचको विचारहीन चुनावी गठबन्धनले अन्यमनस्क स्थितिमा पुगेका मतदाताले कसैलाई पनि बहुमत दिएनन् । गठबन्धनको ‘कार्टेलिङ’ ले गर्दा नागरिकको छनोट गर्न पाउने अधिकार खुम्चियो । कतिपय सक्षम र चुनाव जित्ने सम्भावना भएका नेताहरूको उम्मेदवार बन्ने अवसर खोसियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारीमा महिला र पिछडिएका समुदायको सहभागिता उल्लेख्य रूपमै घट्यो । कसैको बहुमत नभएको त्रिशंकु संसद्मा जसले सरकार बनाए पनि त्यो झिनो बहुमतको बन्ने अवस्था छ । यसले गर्दा सत्ताको सौदाबाजी, सांसद किनबेच, राजनीतिक नियुक्तिको भागबन्डाको विकृति बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त गरिँदै छ । सरकार र संसद्को अस्थिरताको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका रास्वपा र अन्य दल अहिलेसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको अपनत्व लिएर त्यसको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्छन् अथवा तिनलाई उल्टाउनमा शक्ति र

सामर्थ्य खर्च गर्छन् ? अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो प्रश्न यही हो । प्रगतिशील वा अग्रगामी मुद्दाको नेतृत्व गर्ने दलहरू कमजोर हुँदा उत्पीडित र बहिष्कृत समुदायको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका सवालहरू ओझेलमा पर्छन् कि भन्ने गहिरो आशंका व्याप्त छ । द्वन्द्वपीडितहरू पन्ध्र वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा छन् । वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धताको अवस्था कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । राम्रो पक्ष के हो भने, संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको उपस्थितिले सरकारलाई जवाफदेह बनाइराख्नेछ । मिडिया, नागरिक समाज र आम नागरिकको निरन्तर निगरानीले सरकार, संसद् र प्रतिपक्षलाई सचेत तुल्याइरहने हो भने विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुँदैन ।

नेपालको संविधानले संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशको विधायिकामा बहिष्कृत र कमजोर वर्गका महिला तथा पुरुषको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो । तर व्यवहारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुइटै विधिबाट उच्च वर्ग र जातीय समूहकै प्रतिनिधित्व बढी हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । विशेष गरेर समानुपातिक निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले निर्वाचनको मूल उद्देश्यलाई नै निष्प्रभावी बनाएको छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले अन्ततः ठूला पार्टीहरूलाई सबै लाभ पुग्ने र साना पार्टीहरूका लागि ‘रिङ–फेन्स’ हुने गरेकाले थ्रेसहोल्डबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानवाधिकार रक्षाको दायित्व

जबसम्म जुनसुकै सचेत नागरिकले आफ्नो मौलिक हकको उपचारको खोजी मेरो पहिलो अधिकार हो भन्ने बुझ्दैन, तबसम्म देशभित्रको मानव अधिकारको अवस्था विदेशमा बुझाउन तयार पारिएको प्रतिवेदनजस्तो मात्र हुन्छ ।
अधिकारकर्मीलाई डलरेको विशेषण भिडाउनबाहेक आफ्नोतर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सोच्नुस् । मानव अधिकारको रक्षा तपाईं–हामी सबैको अहं जिम्मेवारी हो ।
मोहना अन्सारी

एक जना बहिनीले आफूले धार्मिक सहिष्णुता देखाउँदा आफ्नै परिवारबाट हिंसा खेप्नुपरेको भन्दै फेसबुकमा त्यससम्बन्धी केही लेखिन् । केही क्षणमै उनको त्यो पोस्ट मसहित मेरा अर्का साथीलाई पनि ट्याग गरेर सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीलाई तथानाम भन्न थालियो । ‘कता गए कथित नागरिक समाज भनाउँदाहरू ? कता गए मानव अधिकारकर्मी भनाउँदाहरू ?’ जस्ता कुराले फेसबुक र ट्वीटर रंगिन थाले ।

ललितपुरनिवासी ती बहिनी शिक्षित र राजनीतिमा सक्रिय छिन् । उनले निश्चय नै आफूविरुद्धको हिंसाको सशक्त कानुनी उपचार र प्रतिरोध गर्न सक्छिन् । तर उनले शिक्षित र सहरी महिलाले पनि हिंसा भोग्ने गर्छन् भन्ने विषयको उठान होस् भनेर आफ्नो अनुभव सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, जुन राम्रो कुरा हो । त्यसबारे धेरै जनालाई जानकारी होस् भनेरै सायद हामीलाई ट्याग गरेकी थिइन् ।

देशका ७७ वटै जिल्ला मात्रै होइन, विदेशमा हुने नेपालीसम्बन्धी मानव अधिकारका घटनामा पनि मलाई प्राय: ट्याग गर्ने गरिन्छ, जसलाई म आफ्नो कामको ‘रिकग्निसन’ का रूपमा लिने गर्छु । तर ती बहिनीको पोस्टलाई लिएर ट्वीटरमा मलाई र ती मित्रलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी सुरु भयो । ती बहिनीले उठाएको विषय कता गयो कता ! तिनको पीडा अर्कै कुराले पो खायो ! तिनी आफैं पीडित र तिनीजस्ता तमाम अरू पनि पीडित रहेको विषयमा चासो देखाउनभन्दा पनि उनका लागि हामी — जो न्याय र अधिकारको कुरा उठाउने गर्छौं — पो तारो भयौं ।

ती टिप्पणीकर्ताहरूलाई पीडित महिलाले भोगेको पीडा र समस्याप्रति रत्तीभर चासो रहेनछ । तिनीहरूका लागि यो विषय अधिकारकर्मीहरूलाई खुइल्याउने सुनौलो अवसर बन्यो । सहिष्णुताका विषयमा कुरा गर्दा अधिकारकर्मी र नागरिक समाजप्रति यति विघ्न असहिष्णुता किन ?

नेपालमा मानव अधिकार, लोकतन्त्र, लैंगिक न्याय र समानताका लागि निरन्तर आवाज उठाइराख्ने थोरै जना मात्रै छन् । अधिकारकर्मी, नागरिक समाज वा अभियन्ताका रूपमा चिनिने यी स्वयंसेवीहरूले आफ्नो निजी र व्यावसायिक व्यस्तताका बीच समय निकालेर मानव अधिकार हनन तथा महिला हिंसाका घटनादेखि लिएर न्याय, विधि, व्यवस्था, कानुनी राज्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता सार्वजनिक चासो र महत्त्वका विषयमा आवाज उठाइरहेका हुन्छन् । अधिकारकर्मी वा नागरिक समाज हुनु कुनै पदवी वा पेसा होइन ।

यो भनेको मानव अधिकार हनन गर्ने अथवा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति प्रतिरोध गर्न सक्रिय हुने स्वतन्त्र र जागरुक व्यक्ति वा समूह हो । कतिपय अवस्थामा अधिकारकर्मीले अरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने प्रयासमा आाफैं जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जो अगाडि सर्छ, उसैले बेहोर्छ भनेजस्तै मानव अधिकार हननको घटनामा न्याय दिलाउन र पीडितलाई उद्धार गर्न अधिकारकर्मीले आफ्नै गोजीबाट आर्थिक सहयोग गर्नुपरेका घटना धेरै छन् । हालै न्यायका लागि नेपालगन्जबाट काठमाडौंसम्म पैदल आएका अनशनकारी महिलाहरूलाई नागरिक समाजले काठमाडौंमा जुटाएको सहयोग त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

दुर्भाग्यवश, केही व्यक्ति नागरिक समाज वा अधिकारकर्मी अभियन्ताहरूलाई सधैं डलरवादी र डलरे भनेर गाली गर्ने, निरुत्साहित बनाउने एवं उनीहरूप्रति निरन्तर नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयासमा लागिरहेका हुन्छन् । हास्यास्पद के छ भने, तिनै व्यक्तिहरू आफ्नै गाउँटोलमा कुनै घटना हुँदा वा कुनै परिचित व्यक्ति पीडित हुँदा तिनै अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले बोलिदिऊन् भनेर इन्तु न चिन्तु हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा अधिकारकर्मीप्रति घृणा, वितृष्णा र अपमान ओकल्ने यो समूह तिनै अधिकारकर्मीहरूबाट ठूलो अपेक्षा पनि राख्छ ।

देशका ७७ जिल्लामा कहीँकतै मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भएको प्रकाशमा आउनासाथ मानव अधिकारकर्मीहरूले बोलिदिऊन्, समाधान गरिदिऊन्, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई सजाय दिलाइदिऊन् भन्ने चाहना पनि राख्छन् । अन्यायप्रति वास्तविक चासो र पीडितप्रति सहानुभूति भएकाले यस्तो चाहना राख्नु राम्रो हो । तर एउटा समूह यस्तो छ जो अपराध, हिंसा, अन्यायका घटनाहरूमा न्याय होस् भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई अधिकारकर्मीमाथि खनिने अवसरका रूपमा बुझ्छ ।

मानव अधिकारको उल्लंघन हुन नदिने र त्यसो हुन गएमा दोषीलाई कारबाही तथा पीडितको उद्धार र सुरक्षा गर्ने सबैभन्दा पहिलो दायित्व राज्यको हो । नेपालको संविधानले स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, धार्मिक स्वतन्त्रता, अपराधपीडितको हक, भेदभाव र शोषणविरुद्धको हक, यातनाविरुद्धको हक आदि मानव अधिकारका विषयलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नु राज्यको संवैधानिक र कानुनी कार्यभार हो । राज्यहरूको संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लिखित मानव अधिकारको अनुगमन, संरक्षण, सुदृढीकरण र प्रवद्र्धनका लागि हाम्रो राज्यले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राज्यसँग ठूलो स्तरको संरचना, स्रोत–संसाधन र पहुँच भएकाले यो दायित्व उसैले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हो ।

तर, राज्यको जिम्मेवारी र दायरा विस्तृत हुन्छ । विभिन्न कारणले मानव अधिकारको संरक्षण उसको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । राज्यका संयन्त्रले मानव अधिकारको रक्षा गर्न र हिंसापीडितलाई न्याय दिलाउनमा उदासीनता देखाउन सक्छ । यसकारण राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन र सहयोग गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरू बनाइएका छन् । अधिकार हननको घटनामा कानुनी उपचार दिलाउनका लागि न्यायालयहरू गठन गरिएका छन् । स्वतन्त्र अधिकारकर्मी, नागरिक समाज अभियन्ताको भूमिका भनेको राज्यका निकायहरूभन्दा बाहिरबाट स्वतन्त्र ढंगले मानव अधिकारका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने, आवाज उठाउने र निरन्तर सचेत बनाइराख्ने हो । यो कुनै व्यक्तिको तोकिएको जिम्मेवारी भने होइन ।

बरु लोकतन्त्र, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय, लैंगिक न्याय, समावेशिता, धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता, विधिको शासनप्रति सचेत सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो । जबसम्म जुनसुकै सचेत नागरिकले आफ्नो मौलिक हकको उपचारको खोजी मेरो पहिलो अधिकार हो भन्ने बुझ्दैन, तबसम्म देशभित्रको मानव अधिकारको अवस्था विदेशमा बुझाउन तयार पारिएको प्रतिवेदनजस्तो मात्र हुन्छ, यसमा सुधार आउँदैन । अत: सबै नागरिकले मौलिक हकको निर्बाध प्रयोग, उपभोग गर्न पाउनु तिनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने बुझी केन्द्रदेखि गाउँसम्मका डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, राजनीतिकर्मी सबै जना आ–आफ्नो स्तरबाट मानव अधिकारको संरक्षणमा सक्रिय हुनुपर्छ । हामी सबैको सामूहिक प्रयासले नै अहिलेसम्म हामी सबैको मानव अधिकार सुरक्षित रहँदै आएको हो ।

आफ्नो मौलिक हकको खोजीका लागि कहीँकतैबाट डलर पाइँदैन । मानव अधिकार र कानुनको शासन विदेशीका मुद्दा होइनन्, नेपाली नागरिकका मुद्दा हुन् । डलर (वैदेशिक सहयोग) पाउने भनेको राज्यले हो । केही संघसंस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, जनचेतना र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि दातृ संस्थाबाट सहयोग पाउने गर्छन्, त्यो अलग कुरा हो ।

नागरिक समाज र अधिकारकर्मी हुनु भनेको स्वयंसेवी कार्य हो । आफ्नो घरको सुविधाजनक कोठामा बसेर ट्वीटरमा अधिकारकर्मीको दोहोलो काढ्न सजिलो छ । मानव अधिकार र न्यायका लागि सडकमा कुममा कुम जोडेर स्वतन्त्र आवाज उठाउनका लागि ठूलै प्रतिबद्धता चाहिन्छ । धार्मिक सहिष्णुताजस्तो राम्रो कुरालाई लिएर जोकोही पारिवारिक हिंसामा पर्नु अत्यन्तै दु:खद घटना हो ।

यस्ता घटनाको उचित अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सोच्नुस् । यदि तपाईंमा आत्मा अझै पनि जीवित छ भने अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनुस् । अधिकारकर्मीलाई डलरेको विशेषण भिडाउनबाहेक आफ्नोतर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सोच्नुस् । मानव अधिकारको रक्षा तपाईं–हामी सबैको अहं जिम्मेवारी हो ।

अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७८ १९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×