आम चुनावपछिको राजनीतिक परिदृश्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आम चुनावपछिको राजनीतिक परिदृश्य

मोहना अन्सारी

दोस्रो आम निर्वाचनको नतिजा लगभग अन्तिम चरणमा छ । राजनीतिक पर्यवेक्षक र बौद्धिक जमातबाट निर्वाचनको सन्देशलाई विभिन्न कोणबाट अर्थ्याउने प्रयास हुँदै छ । विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आकस्मिक उदयले धेरैको ध्यान तानेको छ ।

ठूला र स्थापित दलहरूका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूको अप्रत्याशित पराजय पनि चर्चाको विषय बनेको छ । के यो निर्वाचन परिणामले कुनै दूरगामी र गहिरो अर्थ राख्छ ? के यसले कुनै परिवर्तनको संकेत गरेको छ ? के यो स्थापित ठूला दलहरूको अस्तित्व सकिने या तिनीहरू सच्चिनुपर्ने अवस्था हो ? कुनै दलको बहुमत नआएको अवस्थामा संसद् र सरकारको सञ्चालनमा कस्तो जटिलता आउन सक्छ ? सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म चलेका बहसहरूले खुट्याउन खोजेका केही प्रश्न यिनै हुन् ।

संघीय प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेश विधायिकाको चुनाव एक चरणमै आयोजना गरिएको यो आम निर्वाचन २०७४ सालको भन्दा फरक परिवेशमा सकिएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्नमा सक्रिय भूमिका खेलेका एमालेका नेता केपी ओली त्यसपछि सृजित परिस्थितिको सामना गर्दै एक राजनेताका रूपमा उदाएका थिए । यस्तो नेताका रूपमा जसले बोलेका कुरालाई समाजको एउटा वर्गले राष्ट्रिय दृष्टि, सपना, आकांक्षाका रूपमा बुझ्न थालेको थियो । यद्यपि उनको विभाजनकारी राजनीति र अनियन्त्रित बोलीले समाजको एउटा ठूलो हिस्सा क्षुब्ध पनि थियो । जनयुद्धका नायक पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ र ओलीको नेतृत्वमा माओवादी र एमालेको एकीकरण भएसँगै २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम लगभग एकोहोरिएको थियो । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससहित अन्यलाई अस्तित्व जोगाउनै चुनौतीपूर्ण भएको थियो । माओवादी र एमालेसहितको वाम गठबन्धनले ६ प्रदेशसहित संघीय संसद्मा बलियो बहुमत प्राप्त गरी इतिहासकै शक्तिशाली सरकार गठन गरेर जनताका मनमा ठूलो आशा र उत्साह जगाएको थियो । देशलाई अस्थिर बनाइराख्ने जटिल राजनीतिक सवालहरू हल भैसकेकाले अब स्थायित्व, विकास र समृद्धितर्फको यात्रा हुने विश्वास गरिएको थियो । तर कालान्तरमा राजनीतिक परिघटनाहरू सोचेको जस्तो भएनन् । ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गयो । दुई पटक संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने असफल प्रयासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अलोकप्रियताको शिखरमा पुर्‍यायो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनी सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भए । माओवादी–एमालेको एकीकरण उल्टियो नै, एमाले पार्टी पनि विभाजित भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र एमालेको विभाजित घटकसहितको गठबन्धनले नयाँ सरकार बनायो । जसपा पनि गठबन्धनमा मिसिन आयो । पहिलो संसद्को पाँचवर्षे अवधिमा दुइटा गठबन्धनले पालैपालो सत्ता चलाए पनि देशलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटामा लैजानेतर्फ कुनै विश्वसनीय पहल गर्न सकेनन् । २०७९ सालको आम निर्वाचन आउँदासम्म वाग्मतीमा निकै पानी बगिसकेको थियो । यसपालिको चुनावमा विगतमा जस्तो कुनै लहर थिएन, कोही नायक थिएन । सबै पार्टी र नेताको लोकप्रियता खिइएको थियो । उम्मेदवारहरू पार्टीको आडभरोसामा भन्दा पनि आफ्नै बलबुतामा चुनावी मैदानमा थिए ।

माओवादी केन्द्रको अत्यासलाग्दो संकुचन

राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि यो चुनावमा नयाँ दलको उदयभन्दा पनि संसदीय राजनीतिमा नेकपा माओवादीको निरन्तरको स्खलन बढी चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । हिंसात्मक विद्रोहको मार्ग छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण गरेको माओवादी नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको एउटा प्रमुख वाहक रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । यथास्थितिवादी नेपाली कांग्रेस र आवरणमा मात्रै कम्युनिस्ट भएको एमालेलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणको अग्रगामी एजेन्डामा माओवादीले नै घिसारेर ल्याएको हो । तर माओवादी त्यसको लाभांश पाउनुको सट्टा संसदीय अभ्यासमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । के उपर्युक्त उपलब्धि प्राप्त भैसकेपछि मओवादीको प्रासंगिकता समाप्त भएको हो ? त्यसो भए पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानपछि पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गरेका नेपाली कांग्रेस र एमालेको प्रासंगिकता किन समाप्त भएन ? उत्तर त्यति सजिलो छैन । नेपालमा मतदाताको रुझान हेर्दा, लेफ्ट विचारधाराको नेतृत्व एमालेले गरेको देखिन्छ । एमालेको एउटा विशिष्ट भोट बैंक छ जुन विपन्न मजदुरवर्गदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीका साथै संकीर्ण राष्ट्रवादका पक्षधरहरूसम्म फैलिएको छ । लोकतन्त्र, खुलापन र निजीकरणको समर्थन गर्ने मध्यमवर्गीय जमातका लागि नेपाली कांग्रेस विकल्पहीन छनोट बन्छ । अग्रगमनको यात्रा मनै नपराउने घोर दक्षिणपन्थी समूहको रुझानमा राप्रपा पर्छ र पुराना दलहरूको अक्षमताबाट निराश भएको जमात लागि नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विकल्प बन्छन् । यसै गरी जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूका आआफ्नै सामुदायिक र क्षेत्रीय आधारमतहरू छन् । माओवादीको हकमा उसको बलियो आधारमत स्पष्ट छैन । यसबाहेक राजनीतिक परिवर्तनबाट असन्तुस्ट कुलीन समूहले माओवादीलाई मन पराउँदैन । आम नागरिकको नजरमा पन्ध्र वर्षयता धेरै पटक दलको नाम तथा गठबन्धन फेर्नेबाहेक माओवादीले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । तत्कालीन जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डको करिस्म्याटिक छवि त्यसकै भरमा निर्वाचनको वैतरणी पार गर्न अब सम्भव नहुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियत कायम राख्दै फेरि ‘किङमेकर’ को स्थितिमा पुगेको माओवादीले आउने दिनमा विचार, नीति, संगठन र नेतृत्वमा अर्थपूर्ण समायोजन गरेन भने भविष्यमा उसको अस्तित्व गम्भीर संकटमा पर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । माओवादीको अत्यासलाग्दो स्खलनले राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि जोखिममा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका उठ्नु अस्वाभाविक छैन ।

रास्वपाको रहरलाग्दो आगमन

सञ्चार क्षेत्रमा सेलेब्रिटी छवि बनाएका रवि लामिछानेले निर्वाचनको मुखमा आएर घोषणा खोलेको रास्वपाले पाएको ‘पब्लिक रेस्पोन्स’ जति आश्चर्यजनक हो, त्यति नै सकारात्मक पनि । आश्चर्यजनक यस अर्थमा कि, यसभन्दा अगाडिका वैकल्पिक प्रयासहरू, जसबाट बढी अपेक्षा गरिएका थिए, ती असफल भएका थिए । सकारात्मक यस अर्थमा कि, रास्वपाले वर्षौंदेखि चलिआएको पुराना दलहरूको सिन्डिकेटलाई हल्लाएको छ र सीमित क्षेत्रमा भए पनि मतदातालाई एउटा वैकल्पिक छनोटको अवसर दियो । मूलतः गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवारलाई चुनावको मैदानमा उतारेर स्थापित नेताहरूलाई हम्मेहम्मे बनाएको रास्वपाले प्रत्यक्षमा जितेको (७ सिट) भन्दा पनि समानुपातिकमा पाएको मत बढी अर्थपूर्ण छ । समानुपातिक मतलाई राजनीतिक दलको लोकप्रियताको ऐना मान्ने हो भने, रास्वपाले पहिलो प्रयासमै माओवादी हाराहारी मत ल्याएर लोभलाग्दो सफलताको प्रदर्शन गरेको छ । यद्यपि यो पार्टीले भविष्यमा बेहोर्नुपर्ने चुनौतीबारे धेरै चर्चा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म बाहिरबाट राजनीतिक खेलको कमेन्ट्री गर्ने रवि र उनका साथीहरू अब आफैं खेल मैदानमा उत्रिएका छन् । रास्वपाका मतदाता र आम नागरिकको अपेक्षा उनीहरूप्रति असाध्यै बढी छ । केही विश्लेषकले रास्वपाले पाएको मतलाई उसको आफ्नै लोकप्रियताभन्दा पनि ठूला दलप्रति पोखिएको वितृष्णाका रूपमा पनि चित्रण गरेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म परीक्षण भइनसकेको राजनीतिक दलका बारेमा गरिने आकलन धेरै वस्तुपरक नहुन सक्छ तथापि विचार, सिद्धान्त र संगठन राम्रोसँग निर्माण नहुँदै उल्लेखनीय जित हासिल गरेको रास्वपाले यो सफलतालाई स्थायी बनाउन र थप विस्तार गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने कुरा उसले संसद् र सरकारमा खेल्ने भूमिकामा निर्भर हुन्छ ।

पहिचानवादी दलको त्रासदीपूर्ण अवस्था

कुनै बेला मधेशी, मुस्लिम, थारू, दलित र बहिष्करणमा परेका अन्य समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई एजेन्डा बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका दलहरू यस चुनावमा आफ्नै मतदाताबाट अस्वीकृत भएका छन् । मधेशवादी दलहरूका प्रमुख नेताहरूले बेहोर्नुपरेको हारलाई मतदाताले दिएको दण्डका रूपमा व्याख्या गरिँदै छ जुन अस्वाभाविक होइन । विचार, सिद्धान्त र एजेन्डालाई निरन्तर तिलाञ्जली दिँदै औचित्यबिनाका सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुँदै पन्ध्र वर्ष बिताएका मधेशवादी दलहरूले मधेशी जनतामा कुनै आशा जगाउन सकेका थिएनन् । निर्वाचनको मुखमा आएर एक्कासि सत्ता गठबन्धन छाडी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको जसपाले आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने आधार थिएन । लोसपा अझै पनि सही अर्थमा पार्टी बन्नै सकेको छैन । प्रत्यक्षमा १ सिट जितेर जम्मा ५ सिटसहित पहिलो पटक संसद्मा प्रवेश गर्न लागेको जनमत पार्टीले सत्तामा हिस्सा पाए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना कम छ । यही कुरा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सन्दर्भमा पनि भन्न सकिन्छ । यसो भनेर नेपाली राजनीतिमा सामुदायिक र क्षेत्रीय मुद्दालाई एजेन्डा बनाएर राजनीति गर्ने दलहरूको अवमूल्यन गर्न खोजिएको पक्कै होइन । नेपाली राष्ट्र निर्माणका क्रममा भाषा, जाति, धर्म र नस्लका आधारमा विभेद भोग्न बाध्य भएका समुदायहरूको अधिकार, पहिचान र सामाजिक न्यायको विषयलाई साझा लक्ष्य बनाएर संसद् र सरकारमा सहकार्य गर्न सक्ने हो भने यी साना दलले अझै पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसो गर्न सके राष्ट्रिय राजनीतिमा यिनीहरूको सशक्त पुनरागमन असम्भव हुँदैन । यद्यपि एकअर्कासँग मिल्नै नसक्ने विगत भएका यी दलले साझा मुद्दामा एकता देखाउन सक्छन् भन्ने सम्भावना देखिँदैन ।

दुई प्रमुख दलको निरन्तरता

सामाजिक सञ्जालमा चलेको ‘नो, नट अगेन’ अभियानको बीचबाट प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये क्रमशः ८९ र ७८ गरी जम्मा १६७ सिट हात पारेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ठूला दलको हैसियत कायम राख्दै फेरि पनि मतदाताको पहिलो छनोट बनेका छन् । यद्यपि यो यस्तो नतिजा हो जसलाई आम नागरिकले हर्ष न विस्मातका रूपमा लिएका छन् । दुइटै प्रमुख दलले यस चुनावमा अघिल्लो चुनावका तुलनामा ठूलो मतसंख्या गुमाएका छन् । दुइटै दल साधारण बहुमतबाट निकै टाढा छन् । अर्थात्, बारम्बार परीक्षण भइसकेका यी दललाई जनताले शासन गर्ने म्यान्डेट दिएका छैनन् । तथापि यी दुईमध्ये एउटाले अथवा आलोपालो गरेर दुइटैले शासन गर्ने निश्चितप्रायः छ ।

निष्कर्ष

यस आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूसँग पुराना घोषणापत्रहरूको ‘रिसाइकल’ प्रतिलिपिबाहेक जनतामा आशा र उत्साह जगाउने कुनै नयाँ कुरा थिएन जसले गर्दा समग्रमा मतदानको प्रतिशत खस्क्यो । दलहरूबीचको विचारहीन चुनावी गठबन्धनले अन्यमनस्क स्थितिमा पुगेका मतदाताले कसैलाई पनि बहुमत दिएनन् । गठबन्धनको ‘कार्टेलिङ’ ले गर्दा नागरिकको छनोट गर्न पाउने अधिकार खुम्चियो । कतिपय सक्षम र चुनाव जित्ने सम्भावना भएका नेताहरूको उम्मेदवार बन्ने अवसर खोसियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारीमा महिला र पिछडिएका समुदायको सहभागिता उल्लेख्य रूपमै घट्यो । कसैको बहुमत नभएको त्रिशंकु संसद्मा जसले सरकार बनाए पनि त्यो झिनो बहुमतको बन्ने अवस्था छ । यसले गर्दा सत्ताको सौदाबाजी, सांसद किनबेच, राजनीतिक नियुक्तिको भागबन्डाको विकृति बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त गरिँदै छ । सरकार र संसद्को अस्थिरताको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका रास्वपा र अन्य दल अहिलेसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको अपनत्व लिएर त्यसको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्छन् अथवा तिनलाई उल्टाउनमा शक्ति र

सामर्थ्य खर्च गर्छन् ? अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो प्रश्न यही हो । प्रगतिशील वा अग्रगामी मुद्दाको नेतृत्व गर्ने दलहरू कमजोर हुँदा उत्पीडित र बहिष्कृत समुदायको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका सवालहरू ओझेलमा पर्छन् कि भन्ने गहिरो आशंका व्याप्त छ । द्वन्द्वपीडितहरू पन्ध्र वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा छन् । वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धताको अवस्था कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । राम्रो पक्ष के हो भने, संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको उपस्थितिले सरकारलाई जवाफदेह बनाइराख्नेछ । मिडिया, नागरिक समाज र आम नागरिकको निरन्तर निगरानीले सरकार, संसद् र प्रतिपक्षलाई सचेत तुल्याइरहने हो भने विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुँदैन ।

नेपालको संविधानले संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशको विधायिकामा बहिष्कृत र कमजोर वर्गका महिला तथा पुरुषको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो । तर व्यवहारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुइटै विधिबाट उच्च वर्ग र जातीय समूहकै प्रतिनिधित्व बढी हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । विशेष गरेर समानुपातिक निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले निर्वाचनको मूल उद्देश्यलाई नै निष्प्रभावी बनाएको छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले अन्ततः ठूला पार्टीहरूलाई सबै लाभ पुग्ने र साना पार्टीहरूका लागि ‘रिङ–फेन्स’ हुने गरेकाले थ्रेसहोल्डबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपरीत यात्रामा अन्योलग्रस्त वामपन्थीहरू

टीकाराम भट्टराई

गन्तव्यभन्दा ठीक विपरीततर्फ पाइला चालियो भने यात्रीहरूको हालत के होला ? जब विपरीत दिशातर्फ पाइला सारिन्छ तब यात्रीहरू अन्योलग्रस्त हुन पुग्छन् । यात्राको सामान्य बुझाइ हो यो । त्यस्तो यात्रामा पनि पाइला त चलेकै हुन्छन्, दूरी पनि पार गरिएकै हुन्छ तर पश्चिमको गन्तव्य निर्धारण गरेर पूर्व हिँडिन्छ भने त्यस्ता यात्रीहरू अन्योलग्रस्त हुनु बिलकुल स्वाभाविक हुन्छ । नेपालका वामपन्थीहरूको अवस्था यस्तै छ ।

गन्तव्य थाहा पाएर पनि विपरीत यात्रातिर सगर्व पाइला चालिरहेका छन् । मैले यहाँ वामपन्थको नभएर वामपन्थीको अन्योलग्रस्त यात्राको कुरा गरिरहेको छु । वामपन्थ एउटा विचार, दर्शन, राजनीति र पुँजीवादको विकल्पको बाटो हो । यो बाटो कसैलाई मन पर्ला वा नपर्ला, त्यो अलग कुरा हो, तर राजनीतिक दर्शनका आधारमा संसार मूलतः वामपन्थ र पुँजीवाद वा दक्षिणपन्थमै विभक्त छ । नेपालमा पनि त्यही विभाजनका आधारमा राजनीतिक दलहरू क्रियाशील छन् । यसर्थ वामपन्थ र दक्षिणपन्थ आफैंमा स्पष्ट गन्तव्य हुन् ।

अभिव्यक्त जनादेश

संसदीय व्यवस्थालाई संविधान निर्माण गर्दाकै अवस्थामा स्वीकार गरेर तदनुरूपको संवैधानिक र संसदीय अभ्यासमा रहिआएका नेपालका मूलधारका वामपन्थीहरूको तत्कालको यात्रा संसदीय व्यवस्थाकै हो भन्ने स्पष्ट नै छ । संसदीय यात्राको परिणाम आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको अंकगणितबाटै निर्देशित हुन्छ । ताजा जनादेशको अंकगणितबाटै विश्लेषण गर्दा, अघिल्लो निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमालेले १२१ सिट र माओवादीले ५३ सिट प्राप्त गरेका थिए । यसपालिको निर्वाचनमा माओवादी करिब ५० प्रतिशत र एमाले करिब ३० प्रतिशतमा खुम्चेका देखिँदै छन् । यस परिणामले दुइटै वामपन्थी दलहरू अंकगणितका दृष्टिले ओरालो यात्रामा प्रवेश गरेका छन् भन्ने बताउँछ । अर्कातर्फ, वामपन्थको मूल प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसको सिटसंख्या हेर्दा वामपन्थीहरू निकै अघि देखिन्छन् । प्रत्यक्षतर्फ मात्र होइन, समानुपातिकतर्फको मत प्रतिशत विश्लेषण गर्दा पनि कांग्रेसका तुलनामा वामपन्थीहरूमध्येको ठूलो दल एमाले एक्लैको मत बढी देखिन्छ । विचार र दर्शन अनि कार्यक्रमका आधारमा विभक्त दलहरूको कुरा गर्दा, यस निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश पनि वामपन्थकै हो भन्ने छर्लंग नै छ । नेपालमा अझै वामपन्थको स्पेस दक्षिणपन्थको भन्दा ठूलो र जनादेश पनि वामपन्थकै पक्षमा छ भन्नेमा थप विश्लेषणको जरुरतै पर्दैन । यो तथ्यांकले वामपन्थ विचारप्रति आस्थावान् र वामपन्थबाटै नेपाली समाजको रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने नागरिकहरूलाई खुसी नै तुल्याएको हुनुपर्छ । तर वामपन्थीहरू सरकारमा सम्मिलित भएका बेला पद, प्रतिष्ठा र अवसरको दोहन गरेर शक्ति र सत्ताको मदमा लट्ठिएकाहरूलाई भने जुनसुकै हर्कत गरेर भए पनि सरकारमा जाने र पुनः शक्ति र सत्ताको दोहन गर्ने विषय प्रधान हुन्छ । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा अहिले यही प्रवृत्ति हावी छ ।

आत्मरतिका स्वरहरू

यस निर्वाचनमा अभिव्यक्त कुल जनमत वामपन्थकै पक्षमा भए पनि त्यसलाई खण्डीकरण गरेर हेर्दा अलि भिन्न तस्बिर देखिन्छ । माओवादी दक्षिणपन्थी शक्तिसँग मिलेर पनि आकारमा आधा खुम्चिएको छ । त्यति मात्र होइन, आफ्नो मतले मात्र प्रत्यक्षतर्फ केवल ६ सिट जितिने आँकडा देख्दादेख्दै आफूलाई त्यसप्रति पछुतो वा ग्लानि भएकोभन्दा पनि एमालेलाई ठूलो दल बन्नबाट रोकेकोप्रति गर्व लागेको अनुभूति गरिरहेको छ । एकीकृत समाजवादी दक्षिणपन्थी शक्तिको साथ नपाउँदा आफूले एकै सिट नजित्ने तस्बिर आँखाअगाडि देख्दा पनि एमालेलाई करिब दुई दर्जन स्थानमा पराजित गर्न सहयोग गरेकामा गौरवान्वित देखिन्छ । अर्कातर्फ, ‘मिसन १५०’ को नारा दिएको एमाले प्रत्यक्षतर्फ सोचेभन्दा आधा आकारमा खुम्चिँदा पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई यस पटक साइजमा ल्याएको र अर्को पटक समाप्त पारिने विश्लेषण गरिरहेको छ । यसरी नेपालका वामपन्थी दलहरू एकअर्कालाई सक्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका कारण कांग्रेस लगायतका दक्षिणपन्थी शक्तिहरू कुल जनादेशविपरीत वामपन्थीहरूलाई खेलाईखेलाई सत्तामा पुगिरहेका छन् । वामपन्थीहरूको विभाजनमै दक्षिणपन्थीको शक्ति आर्जन भएको देखिन्छ । दक्षिणपन्थी शक्तिले आफ्नो बलबुतामा होइन, वामपन्थीहरूको विभाजनमा आफ्नो विजय देखिरहेको छ । यसरी जनादेश एकातर्फ, यात्रा अर्कातर्फ गरिरहेकाले नेपालका वामपन्थीहरू विपरीत यात्रामा हिँडिरहेका छन् भनिएको हो । वामपन्थीहरू एउटै मोर्चामा आउनासाथ अहिले मात्र होइन, अझै केही निर्वाचनसम्म उनीहरूकै वर्चस्व स्थापित हुने देखिन्छ । तर वामपन्थका नाममा चुनावदेखि चुनावसम्मको यात्रामा रमाइरहनु अनि नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्रगतिशील संस्कृतिलाई तिलाञ्जली दिएर शक्ति र सत्ताको मात्र सपना देख्नु नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको पछिल्लो घातक प्रवृत्ति हो । यस प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्ने क्षमता नेपालका खास गरी युवा पुस्ताका वामपन्थी नेता–कार्यकर्तामा देखिएन भने वामपन्थीका नाममा वामपन्थलाई नै पथभ्रष्ट पार्ने प्रवृत्ति अझै मौलाउनेछ र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन भारतीय वामपन्थीहरूकै पथमा पुग्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्ने, जित्नका लागि जसलाई टिकट दिए पनि हुने र अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको हत्या गरेर पार्टीलाई प्राइभेट लिमिटेडजस्तो बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध निर्ममतापूर्वक हस्तक्षेप गर्ने क्षमताको विकास नहुने हो भने विपरीत दिशाको यात्रामा प्रवेश गरेका नेपालका वामपन्थीहरूको यात्रा दुर्घटनामा परेर समाप्त हुन धेरै वर्ष लाग्नेछैन । समग्र वामपन्थी आन्दोलन बचाउनेभन्दा एकअर्कालाई समाप्त पारेर आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्तिलाई दमन गर्न सक्ने वामपन्थी नेता–कार्यकर्ताको पुनरुदय भयो भने यो आन्दोलन बाँच्न र बचाउने सकिने मलिलो भूमि नेपालमा अझै पर्याप्त छ ।

कसरी बाँच्छ आन्दोलन ?

कसैलाई मन परोस् वा नपरोस्, संसदीय राजनीतिको पछिल्लो जनादेशले देखाएको सत्य के हो भने, नेपाली जनताको पार्टीगत रोजाइमा अहिले पनि एमाले नै छ । एमालेका नाममा आएको मत नेपाली समाजको द्रुत गतिमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको पक्षधरताकै मत हो । त्यो भनेको वामपन्थी मत नै हो । संगठन, सिद्धान्त र शक्तिको हिसाबले ठूलो वामपन्थी दल एमाले नै हो भन्ने स्थापित तथ्यलाई अन्य वामपन्थी दलले स्विकार्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । तथ्यद्वारा पुष्टि भएको सत्य मात्र स्विकार्ने विचारधाराको पक्षधरता आफू मात्र भएको नारा फलाक्ने कम्युनिस्ट वा वामपन्थीहरूले यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । यसको अर्थ के हो भने, एमालेलाई सिध्याएर नेपालको कम्युनिस्ट वा वामपन्थी आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन । एमालेले अघि सारेको संसदीय राजनीतिबाटै वामपन्थी एजेन्डा लागू गर्न सकिने मतमा अहिले नेपालका अन्य सबै वामपन्थी दलहरू पुगिसकेकाले समेत संगठनका हिसाबले मात्र होइन, विचारधाराका रूपमा पनि संसदीय राजनीति गर्ने हो भने नेपालका वामपन्थीहरूका लागि एमाले पथबाहेक अर्को पथ सम्भवै छैन ।

यसर्थ नाम जेसुकै दिए पनि कार्यनीतिको हिसाबले एमाले पथ नै संसदीय राजनीति गर्ने नेपालका वामपन्थीहरूको साझा पथ हो । यही साझा पथमा मात्र नेपालको संसदीय वामपन्थी आन्दोलन बाँच्न सक्ने देखिन्छ ।

मुलुक अब अरू पाँच वर्षपछिको निर्वाचन यात्रामा प्रवेश गरिसक्यो । एक छिन कल्पना गरौं अबका पाँच वर्षपछिको संसदीय निर्वाचनको, जसमा फेरि कांग्रेसले एमालेबाहेकका अन्य वामपन्थी दललाई यसरी नै सहयोग सायदै गर्ला । किनकि यही निर्वाचन परिणामको विश्लेषणबाट पनि माओवादी वा एकीकृत समाजवादीको मतले जित्ने कांग्रेस सांसदको संख्या ज्यादै कम छ जबकि कांग्रेसको मतबिना ती दुइटै वामपन्थी दलहरूको स्थिति निकै दयनीय हुने मत परिणामबाट देखिइसकेको छ । यस्तो परिवेशमा अर्को निर्वाचनमा कांग्रेसको मतबिना माओवादी वा एकीकृत समाजवादीको संसदीय यात्रा जोखिमपूर्ण देखिन्छ । अझ भनौं, अर्को निर्वाचनमा उनीहरूको अस्तित्वरक्षाको सवाल टड्कारो हुनेछ । यसो भन्दैमा एमालेजनले उनीहरू सकिने भए भनेर जिब्रो फट्कार्नु जरुरी छैन किनकि अब उसलाई अन्य वामपन्थी शक्तिको भन्दा विकल्पको नारा दिएर आएको तर राजनीतिक दिशाको पहिचान नखुलेको नयाँ शक्तिको थ्रेट प्रधान हुनेछ । काठमाडौं उपत्यका र चितवनमा एमालेलाई परास्त गर्ने राजनीतिक पहिचान नखुलेको त्यही नयाँ शक्ति नै हो । एमालेले आफूलाई सुधार्न सकेन भने पहिचान नखुलेको त्यस शक्तिको भेलले उसलाई पनि अर्को निर्वाचनमा योभन्दा ठूलो धक्का दिन सक्छ । त्यस धक्कालाई परास्त गर्ने क्षमताको विकास आफूमा गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसैमा एमालेको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

यस पटक विकल्पको नारा दिएर अघि आएको र राजनीतिक पहिचान नखुलेको नयाँ शक्तितर्फ वामपन्थी मत बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यो किनभने, अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त भारी जनमतलाई एमाले र माओवादीले थेग्न नसक्नाले निम्तिएको विभाजनले वामपन्थी मतदातामा एक प्रकारको उदासीनता, नैराश्य र आक्रोश बढेको थियोÙ त्यस्ता मतदाताहरू त्यो नकारात्मक मत कांग्रेसलाई दिन सक्दैनथे, तसर्थ नयाँ शक्तितर्फ सोझियो । नकारात्मक मतका आधारमा उदय भएको शक्तिको जीवनयात्रा त्यति लामो हुँदैन तर त्यो शक्तिको जीवनयात्रा कत्रो हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण मूलतः वामपन्थी दलको कार्य सम्पादनमै निर्भर हुन्छ । वामपन्थी दलहरूले परिवर्तनको एजेन्डालाई आत्मसात् गर्न सकेनन् वा युवा पुस्तामा राजनीतिको आकर्षण बढाएनन् वा सुशासनमा कमजोर देखिए भने परिवर्तनको तीव्र आकांक्षी जनमत विकल्प खोज्न थाल्छ, त्यो विकल्प कांग्रेसबाट सम्भव छैन भन्ने बुझ्छ र आक्रोशको अभिव्यक्ति फेरि पनि अहिलेकै नयाँ शक्ति वा अर्को आवरणको कुनै शक्तिको पक्षमा जानेछ । तसर्थ अन्य वामपन्थी दल कमजोर हुँदा आफू बलियो हुने आत्मरतिमा एमाले बस्नु हुँदैन ।

एमालेले अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रलाई पुरानै अभ्यासमा फर्काउने, परिवर्तनका एजेन्डालाई आत्मसात् गर्ने, पार्टी जीवन पारदर्शी बनाउने, आलोचना सहने क्षमता बढाउने, राजनीतिलाई युवा पुस्तामा लैजाने र नेतृत्व चयनमा नाम वाचनको होइन पुरानै प्रतिस्पर्धाको पद्धतिलाई पुनर्जीवित गर्ने हो भने नयाँ शक्तितर्फ गएको आक्रोशको मतलाई आफूतिर आकर्षित गर्न गाह्रो छैन । त्यस्तो मत तान्ने क्षमता अझै पनि एमालेमा छ ।

एमालेलाई सिध्याएर नेपालको वामपन्थी आन्दोलन उठाउने र नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अर्को कुनै पार्टी, शक्ति संगठन र विचारधारा देखिँदैन । तर मूल प्रश्न हो- नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको नेता बन्ने सामर्थ्य एमालेले राख्न सक्छ कि सक्दैन ? एमालेको जीवनकालमा पछिल्लो पटक देखिएको कार्यशैली वा नेतृत्वले विकास गर्न खोजेको अपसंस्कृति हेर्दा ऊ आफ्नै कारणले पथ विचलित हुने सम्भावना अधिक देखिन्छ । त्यो पथ विचलनलाई रोक्न मूलतः नेतृत्वको कार्यशैलीमा परिवर्तन र युवा पुस्तामा राजनीतिको आकर्षण बढाउन उसले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यत्रो घेराबन्दीका बीच पनि उसले जस्तो सफलता हासिल गरेको छ, त्यो असाधारण नै देखिन्छ । तर आफूलाई विचारधारात्मक, संगठनात्मक र कार्यशैलीगत रूपमा नसुधार्ने हो भने अर्को निर्वाचनमा एमालेले बोकेको वाम जनमत अर्को कुनै उदीयमान दक्षिणपन्थी शक्तिमा जान वा अहिले उदाएकै नयाँ शक्तिमा थपिन सक्छ ।

तसर्थ नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन र वामपन्थलाई बचाउने हो भने एमाले र गैरएमाले वामपन्थीहरूका बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम र दृष्टिकोणसहितको सहकार्यको आवश्यकता छ । त्यो सहकार्य सरकार बनाउन वा अमुक नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्र केन्द्रित गरियो भने अर्को दुर्घटनाको सिकार हुनेछ । अनि अर्को सत्य के हो भने, वामपन्थी दलको पहिलो पुस्ताका नेताहरूले अब परिवर्तनका प्रगतिशील एजेन्डा बोक्न र वामपन्थको झन्डालाई अझै उचाइमा पुर्‍याउन सक्दैनन् । तिनलाई विस्थापित गर्ने क्षमता, योग्यता र कार्यक्रम दिन सक्ने युवा पुस्ताको उदयले मात्र नेपालमा वाम आन्दोलनले गति लिन सक्छ । दक्षिणपन्थको विकल्पको शक्ति नेपालमा फेरि पनि वामपन्थ नै हो । त्यो वामपन्थको ठूलो हिस्सा ओगटेको एमालेले अरू वामपन्थीलाई आफ्नो कार्यनीतिमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो जनमतको कदर गर्दै नीति र कार्यक्रमका आधारमा वामपन्थी मोर्चा बन्न वा सहकार्य हुन सके मात्र नेपालमा वामपन्थ बच्न सक्छ । त्यसैले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई कमजोर बनाउने रणनीति अवलम्बन गरे पनि वा एमालेले अन्य वामपन्थीलाई समाप्त पार्ने सपना देखे पनि ‘खरबुजालाई चक्कुले हाने पनि वा खरबुजाले चक्कुलाई हाने पनि काटिने खरबुजा नै हो’ भन्ने तथ्य सबै वामपन्थीले बुझ्नु जरुरी छ । दक्षिणपन्थी शक्तिको फेरो समातेर नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन बलियो हुँदैन । यस पटक फेरो समातेर अस्तित्वरक्षा गर्न सफल वामपन्थी शक्ति अर्को निर्वाचनसम्ममा समाप्तिको दिशामा जाने निश्चित छ ।

त्यसैले उल्टो यात्रामा सवार नेपालका अन्योलग्रस्त वामपन्थीहरूले यात्रालाई बदल्नैपर्छ । होइन भने, उनीहरूको सत्यानाशलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×