पुल नहुँदाको सडक-सास्ती

सडक स्तरोन्नति र पुल निमार्णको जिम्मा पाएको सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । जोखिमपूर्ण नै सही, लामो प्रतीक्षापछि अहिले डोल्पामा सडक त पुगेको छ तर दर्जनौं स्थानमा पुल छैनन् । यही कारण यस भेगका बासिन्दाले सडक सञ्जालसँग जोडिएको महसुस गरेका छैनन् । ढुवानीको कठिनाइका कारण चर्को महँगी अविराम छ ।

यो सडकखण्ड डोल्पा, जाजरकोटको पूर्वी भेग र रुकुमको उत्तरी भेगलाई जोड्ने कर्णाली प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो । त्यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि । तर, यति महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई सरकारले कति पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन । तीन वर्षदेखि पुल बनाउन बजेट विनियोजन भइरहे पनि ठेक्का सम्झौता अनुरूप काम भएको छैन । धेरै स्थानमा त, पुल बनाउने योजना पारेका ठेकेदारहरूले जग पनि खनेका छैनन् । सडक चौडा पार्ने र कालोपत्र गर्ने काम पनि उही हालतमा छन् । यो ढिलासुस्तीले त्यस भेगको चौतर्फी विकासलाई नै अवरुद्ध तुल्याइरहेको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको बीचमा रहेको भेरी नदीको तल्लु बगरमा बेलिब्रिज निर्माण गर्न गत आर्थिक वर्षमा मात्र बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । जबकि यो भेरी करिडोर अन्तर्गत निर्माण गरिनुपर्ने मुख्य बेलिब्रिज हो । यसले डोल्पालाई सडक सञ्जालसँग जोड्छ । यस स्थानमा पक्की पुल बनाउन २०७८ पुस १६ मै ठेक्का सम्झौता भएको थियो, जस अनुसार २०७९ असार १५ भित्र बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म एकतिरको जग र बीचको पिलरको मात्र काम भएको छ । त्यस्तै यत्तिकै महत्त्वको डोल्पा सदरमुकाम दुनै नजिकैको रूपगाड पुल पनि अलपत्र छ । यो पुल पनि २०७८ चैत मसान्तभित्रै सकिइसक्नुपर्ने थियो । यसबाहेक सडकखण्डका धेरै पुल बनेका छैनन् । जाजरकोटको रग्दास्थित चौखामा बेलिब्रिज, डोल्पाको खदाङ, करबगाड र त्रिपुराकोट बगरमा पक्की पुल र रूपगाडमा बेलिब्रिजका लागि ठेक्का दिइएको छन्, काम कहीँ पनि भएको छैन । ठेक्का सम्झौता अनुसार धेरै यस्ता पुल तीन वर्षअघि एक वर्षभित्र निर्माण हुने भनिएको थियो ।

समयमै पुल नबन्दा डोल्पालीले अथाह मार खेपिरहनुपरेको छ । पुल अभावमा ढुवानीमा हुने कठिनाइका कारण डोल्पामा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य जाजरकोटको तुलनामा दोब्बर छ । स्थानीय व्यापारीका अनुसार जाजरकोटमा १६ सय पर्ने १ क्विन्टल सिमेन्ट डोल्पामा ३५ सय, बढीमा ११ हजार पर्ने एक बन्डल जस्तापाता १८ हजार, एक क्यारेट अण्डा ५ सय, फलामे रड प्रतिक्विन्टल १८ हजार, चिनी प्रतिकिलो १ सय ३०, दाल प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँ र सामान्य चामल प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । महँगीको मार एकातिर छ, अर्कातिर आफ्नै स्थानीय उत्पादनलाई पनि बजार पुर्‍याउन मुस्किल परिरहेको छ । स्याउ, जिम्बु र जडीबुटी त्यसै घरमै कुहिन्छन् । पुलहरू नबन्दा त्यहाँका बासिन्दाको समग्र आर्थिक गतिविधि फैलिन सकेकै छैन । पुल अभावकै कारण ढुवानी समस्याले गर्दा जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य निर्माण कार्य पनि प्रभावित भैरहेका छन् ।

यसरी कामै नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता भने कायम छ । सामान्य स्पष्टीकरण सोधेर उन्मुक्ति दिने गरिएको छ । यति गरेपछि ठेकेदारलाई दोष दिएर सरकारलाई पन्छिन सजिलो भएको छ । ठेकेदारहरूको ज्यादती एकातिर छ, उनीहरू ठेक्का सम्झौताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । तर, तिनलाई छनोट गर्नेदेखि काम लगाउन विफलप्रायः देखिएका राजनीतिक नेतृत्व र विकास प्रशासकहरूसम्म यसप्रति जवाफदेह बन्नुपर्छ ।

डोल्पाको अहिलेको मुख्य माग र आवश्यकता नै सडक हो । यसले आफूहरूको जीवनस्तर बदल्ने विश्वास डोल्पालीको छ । आफ्नो अकर्मण्यताका कारण उनीहरूको यो आशामा सरकारले तुषारपात गर्नु हुन्न । देशको एउटा भूगोलको समग्र अर्थतन्त्रलाई सञ्चार गर्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा भैरहेको ढिलाइप्रति सरकारले ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । जसरी हुन्छ, आफ्ना संयन्त्रहरूको उचित परिचालन गरी सम्झौता अनुरूप निर्माण कार्यको गति बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले झकझकाउनुपर्छ ।