पुल नहुँदाको सडक-सास्ती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

पुल नहुँदाको सडक-सास्ती

सम्पादकीय

भारत र चीनलाई जोड्ने भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोटबाट डोल्पासम्म १ सय १८ किमि सडक २०६५ सालमा खन्न सुरु गरियो । जटिल भूबनोट भएको यो क्षेत्रको ‘ट्र्याक’ नेपाली सेनाले तीन वर्षअघि मात्रै खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

सडक स्तरोन्नति र पुल निमार्णको जिम्मा पाएको सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । जोखिमपूर्ण नै सही, लामो प्रतीक्षापछि अहिले डोल्पामा सडक त पुगेको छ तर दर्जनौं स्थानमा पुल छैनन् । यही कारण यस भेगका बासिन्दाले सडक सञ्जालसँग जोडिएको महसुस गरेका छैनन् । ढुवानीको कठिनाइका कारण चर्को महँगी अविराम छ ।

यो सडकखण्ड डोल्पा, जाजरकोटको पूर्वी भेग र रुकुमको उत्तरी भेगलाई जोड्ने कर्णाली प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो । त्यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि । तर, यति महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई सरकारले कति पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन । तीन वर्षदेखि पुल बनाउन बजेट विनियोजन भइरहे पनि ठेक्का सम्झौता अनुरूप काम भएको छैन । धेरै स्थानमा त, पुल बनाउने योजना पारेका ठेकेदारहरूले जग पनि खनेका छैनन् । सडक चौडा पार्ने र कालोपत्र गर्ने काम पनि उही हालतमा छन् । यो ढिलासुस्तीले त्यस भेगको चौतर्फी विकासलाई नै अवरुद्ध तुल्याइरहेको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको बीचमा रहेको भेरी नदीको तल्लु बगरमा बेलिब्रिज निर्माण गर्न गत आर्थिक वर्षमा मात्र बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । जबकि यो भेरी करिडोर अन्तर्गत निर्माण गरिनुपर्ने मुख्य बेलिब्रिज हो । यसले डोल्पालाई सडक सञ्जालसँग जोड्छ । यस स्थानमा पक्की पुल बनाउन २०७८ पुस १६ मै ठेक्का सम्झौता भएको थियो, जस अनुसार २०७९ असार १५ भित्र बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म एकतिरको जग र बीचको पिलरको मात्र काम भएको छ । त्यस्तै यत्तिकै महत्त्वको डोल्पा सदरमुकाम दुनै नजिकैको रूपगाड पुल पनि अलपत्र छ । यो पुल पनि २०७८ चैत मसान्तभित्रै सकिइसक्नुपर्ने थियो । यसबाहेक सडकखण्डका धेरै पुल बनेका छैनन् । जाजरकोटको रग्दास्थित चौखामा बेलिब्रिज, डोल्पाको खदाङ, करबगाड र त्रिपुराकोट बगरमा पक्की पुल र रूपगाडमा बेलिब्रिजका लागि ठेक्का दिइएको छन्, काम कहीँ पनि भएको छैन । ठेक्का सम्झौता अनुसार धेरै यस्ता पुल तीन वर्षअघि एक वर्षभित्र निर्माण हुने भनिएको थियो ।

समयमै पुल नबन्दा डोल्पालीले अथाह मार खेपिरहनुपरेको छ । पुल अभावमा ढुवानीमा हुने कठिनाइका कारण डोल्पामा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य जाजरकोटको तुलनामा दोब्बर छ । स्थानीय व्यापारीका अनुसार जाजरकोटमा १६ सय पर्ने १ क्विन्टल सिमेन्ट डोल्पामा ३५ सय, बढीमा ११ हजार पर्ने एक बन्डल जस्तापाता १८ हजार, एक क्यारेट अण्डा ५ सय, फलामे रड प्रतिक्विन्टल १८ हजार, चिनी प्रतिकिलो १ सय ३०, दाल प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँ र सामान्य चामल प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । महँगीको मार एकातिर छ, अर्कातिर आफ्नै स्थानीय उत्पादनलाई पनि बजार पुर्‍याउन मुस्किल परिरहेको छ । स्याउ, जिम्बु र जडीबुटी त्यसै घरमै कुहिन्छन् । पुलहरू नबन्दा त्यहाँका बासिन्दाको समग्र आर्थिक गतिविधि फैलिन सकेकै छैन । पुल अभावकै कारण ढुवानी समस्याले गर्दा जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य निर्माण कार्य पनि प्रभावित भैरहेका छन् ।

यसरी कामै नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता भने कायम छ । सामान्य स्पष्टीकरण सोधेर उन्मुक्ति दिने गरिएको छ । यति गरेपछि ठेकेदारलाई दोष दिएर सरकारलाई पन्छिन सजिलो भएको छ । ठेकेदारहरूको ज्यादती एकातिर छ, उनीहरू ठेक्का सम्झौताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । तर, तिनलाई छनोट गर्नेदेखि काम लगाउन विफलप्रायः देखिएका राजनीतिक नेतृत्व र विकास प्रशासकहरूसम्म यसप्रति जवाफदेह बन्नुपर्छ ।

डोल्पाको अहिलेको मुख्य माग र आवश्यकता नै सडक हो । यसले आफूहरूको जीवनस्तर बदल्ने विश्वास डोल्पालीको छ । आफ्नो अकर्मण्यताका कारण उनीहरूको यो आशामा सरकारले तुषारपात गर्नु हुन्न । देशको एउटा भूगोलको समग्र अर्थतन्त्रलाई सञ्चार गर्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा भैरहेको ढिलाइप्रति सरकारले ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । जसरी हुन्छ, आफ्ना संयन्त्रहरूको उचित परिचालन गरी सम्झौता अनुरूप निर्माण कार्यको गति बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले झकझकाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आन्तरिक ‘घेराबन्दी’ मा यादव

भूषण यादव

वीरगन्ज — हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा पहिलो पटक पराजय भोगेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टीभित्र आन्तरिक घेराबन्दीमा परेका छन् । सप्तरी–२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग यादव पराजित भएका हुन् ।


निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएयता एमालेसँगको तालमेल पार्टीलाई नोक्सानदायी सावित भएको जसपाका नेताले बताउने गरेका छन् ।

गत आइतबार विराटनगरमा जसपा अध्यक्ष यादवले एमालेसँगको तालमेल चुनावसँगै सकिएको र अब नयाँ धरातलमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने बताएका थिए । ‘एमालेसँग तत्काल केही सिटमा तालमेल गरेका हौं । कुनै मोर्चाबन्दी र गठबन्धन थिएन । हामीले केही सिट र एमालेले केही सिट छाडेको तर त्यो चुनावसँगै सकियो,’ उनले भनेका थिए ।

दुई दिनपछि जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईले अध्यक्ष यादवको भनाइ व्यक्तिगत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मंगलबार धरानमा मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापनमा व्यस्त रहेका राईले सञ्चारकर्मीसँग पार्टीभित्र चुनावी तालमेल र नतिजाबारे छलफल, विश्लेषण नभई अध्यक्ष यादवले बोलेकाले त्यो व्यक्तिगत भएको बताए । ‘अध्यक्षज्यूको भनाइ पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन । पार्टीमा चुनावी तालमेल र नतिजाबारे छलफल, विश्लेषण र कुनै निर्णय भएको छैन,’ राईले भनेका छन् ।’ चुनावी तालमेलका बाबजुद अध्यक्ष यादव पराजित भए पनि सुनसरी–१ मा एमालेकै सहयोगमा राई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् ।

एमालेसँगको तालमेलमा जसपाले प्रतिनिधिसभाका १७ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएकामा ७ सिटमा मात्रै जित हात पारेको छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभाका कुनै पनि सिट जितेन । लुम्बिनीमा बाँके–१ का २ क्षेत्रबाहेक अन्यमा जसपा उम्मेदवार पराजित भए । मधेस प्रदेशसभामा ९ सिट छ । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा मधेसको बलियो दल बनेको जसपाले यस पटक टुटफुटसँगै निराशाजनक परिणाम हात पारेको छ ।

यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले पाँच वर्षअघि प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको थियो । फोरमले त्यति बेला ४ लाख ७० हजार २ सय १ मत ल्याएको थियो । यसपटक जसपाको समानुपातिक मत ४ लाख २१ हजार ३ सय १३ छ । २०६४ यता संसदीय राजनीतिमा रहेका यादव यसपालि संसद् प्रवेश पाउँदैनन् । पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष राईको फरक भनाइ आएपछि जसपाभित्र यादव कमजोर पर्दै गएको चर्चा हुन थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीका अनुसार स्थापित नेता पराजित हुँदा पार्टीभित्रका अन्य नेतालाई नयाँ अवसर आउँछ । ‘चुनाव जित्दा यसै पनि धेरै अवसर आउँछन्,’ उनले भने, ‘संसदीय दल नेताका रूपमा आफूलाई सुरक्षित राख्न पनि राईले पार्टी अध्यक्षको भनाइ व्यक्तिगत रहेको टिप्पणी गरेका हुन सक्छन् ।’ उनका अनुसार पार्टीमा दोस्रो हैसियतमा अशोक राई रहे पनि मधेस आन्दोलनको ‘सेन्टिमेन्ट’ उनीसँग छैन । ‘राईले संसदीय दल नेता बन्न बार्गेनिङ गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अवसरको टकराव पहिले पनि देखिएकै हो ।’

पर्सा–१ बाट विजयी भएका जसपाका अर्का नेता प्रदीप यादवले पार्टीभित्र गुटबन्दी नरहेको दाबी गरे । एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्र भएको उनको भनाइ छ । ‘चुनाव सकिएसँगै त्यो कोर्स पनि समाप्त भएको छ । हाम्रो माग र मुद्दा जसले सम्बोधन गर्छ, उसैसँग सहकार्य गर्छौं । संघीय परिषद् अध्यक्ष र केन्द्रीय अध्यक्षको भनाइको तात्पर्य एउटै हो,’ उनले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष यादवकै लाइन छ ।’ जसपालाई विपक्षमा बस्ने जनादेश प्राप्त भएको तर आवश्यक परे सरकारमा समेत जान सक्ने उनले बताए ।

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले संघीय परिषद् अध्यक्ष राई र पार्टी अध्यक्ष यादव दुवैको भनाइ सही रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार एमालेसँग निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र तालमेल भएको थियो, निर्वाचनपछि तालमेल समाप्त भएको छ । ‘सरकार बनाउन कुनै पनि पार्टीसँग स्पष्ट बहुमत छैन । जसपा सरकार बनाउन अग्रसर पनि छैन,’ उनले भने, ‘सरकार बनाउन चाहने जुन पार्टीले हाम्रो माग र मुद्दामा सामीप्य देखाउँछ हामी उसैलाई सहयोग गर्छौँ, एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्छ ।’ पार्टीभित्र गुटबन्दी नरहेको प्रवक्ता सुमनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×