नारायणी किनार बचाऊ !

यसबाहेक त्यसमा कुनै राजनीतिक निहितार्थ या साध्य साध्ने गतिविधिको गन्ध अहिलेसम्म भेटिएको छैन । तर स्थानीय सरकार सम्हालेका मानिसहरू भने आफूले गरेका/ गर्न लगाएका गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्नासाथ त्यसलाई राजनीतिक विरोधीहरूका निहित स्वार्थप्रेरित क्षणिक आलोचनाभन्दा फरक अर्थमा बुझ्न तयार देखिँदैन ।

मुद्दा हो- केही दिनअघि नारायणी किनारस्थित प्रदर्शनी मैदानमा गएका वर्षहरूमा बाढीले बनाएका खाल्डा पुर्ने भन्दै झन्डै एक सय पचास टन फोहोर ओछ्याइएको प्रकरण । उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनको अगुवाइमा हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुने चितवन महोत्सव यस पटक पुस २५ देखि माघ ४ सम्म गर्ने निश्चित भएपछि प्रदर्शनीस्थल तयार गर्ने क्रममा यसो गरिएको थियो । यस विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्दा भरतपुर महानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, नारायणी तटबन्धन आयोजना कार्यालय र पर्यटन विभागसमेतको संलग्नता र सल्लाहमै यसो गरिएको भन्ने नगरप्रमुख रेणु दाहालको नामबाट फेसबुक टिप्पणी आयो । यसलगत्तै बेटर चितवन लगायतका पर्यावरणीय सरोकारमा कार्यरत संस्थाका अभियन्ताहरूले लगातार नारायणी किनार र महानगरपालिका परिसरमै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । चितवनका संरक्षणकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवीले सार्वजनिक वृत्तमै राखिरहेका चासो र प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले देखाएका व्यवहार भने भरतपुर महानगरपालिका स्वयंले बनाएका संरक्षण ऐन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधिका साथै नारायणी नदी व्यवस्थापन र सञ्चालन कार्यविधिको खिलाफमा छन् ।

नदीको तटक्षेत्र जहाँसुकैको होस्, त्यो आफैंमा मानव र जीवजन्तुका लागि संवेदनशील स्थल हुँदै होÙ त्यसमा पनि नारायणी नदीले सँगेटेको किनाराको भूभाग अढाई दशकयता मानिसहरूको नियमित चहलपहल हुने, गर्मीमा शीतल हावाका लागि र जाडोमा घाम ताप्न नगरवासी र आगन्तुकको समेत प्रिय थलो बन्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न औद्योगिक प्रदर्शनी, आमसभा, धार्मिक कार्यक्रम, सांगीतिक कन्सर्ट र महोत्सवहरूका लागि भरतपुर क्षेत्रमा रोजिने पहिलो ठाउँ यही हो । पर्यटन प्रवर्द्धनका कोणबाट समेत राम्रै मुनाफा आर्जन गर्न, नदीजन्य र नदीकिनारामा कारोबार गराउन स्थानीय तह र उद्यमी–व्यवसायीको ध्यानाकृष्ट भइरहेको र चहलपहल पनि बढिरहेको तथ्य नारायणी किनारको उपयोग सम्बन्धी बनाइएका नीति र गतिविधिहरूले बताउँछन् ।

त्यसो त बढ्दो सहरीकरणसँगै त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूबाट उत्पादित फोहोरको व्यवस्थापन जहाँसुकै चुनौतीको विषय भइरहेकामा दईमत छैन । गाउँहरू क्रमशः खाली हुने र सहरहरू भरिँदै जाने वा गाउँहरूले अर्धसहरीकरण र नगरोन्मुख हुँदै रूप फेर्ने क्रम बढिरहँदा हरेकजसो स्थानीय तहका लागि त्यहाँ उत्पादित फोहोरको उचित व्यवस्थापन एउटा जटिल मुद्दा बन्ने गरेकामा पनि द्विविधा छैन । ससाना विकास आयोजनालाई समेत विदेशीको मुख र मुड हेर्नुपर्ने नियति बेहोरिरहेका आम नेपालीजनलाई आफैंले घर, होटल र उद्योग क्षेत्रबाट निकालेका फोहोरको उचित व्यवस्थापन, व्यवस्थित प्रशोधन र पुनर्नवीकरण गर्न विदेशी सहयोग र सदाशय नै कुर्नुपर्ने लाचार स्थिति पनि कसैबाट लुकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा भरतपुर महानगर मात्रै यसबाट अछुतो रहनुपर्छ भन्ने जिकिर गरिएको होइन तर अघिल्लो कार्यकालमै विश्व बैंकको दस करोड रुपैयाँ सहयोगमा पच्चीस करोड रुपैयाँ लागतको व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने भनी दाबी गरिएको परियोजनात्मक लक्ष्य अलपत्र पारेर भरतपुर महानगर फोहोर व्यवस्थापनमा लगातार चुकिरहेको तथ्य भने यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।

जनसंख्याका दृष्टिले देशको तेस्रो ठूलो स्थानीय तह भए पनि भरतपुर अहिलेसम्म स्थानीय चिनारीका लागि राज्यपक्षले निर्माण गर्ने पूर्वाधार र सुविधाको जग बसाउन नसकेको ठाउँ नै हो । विगतमा कृषि र कृषिजन्य उत्पादनका लागि ख्याति कमाएको पश्चिम चितवनसमेत समेटिएको भरतपुर अहिले घडेरी व्यवसायको उर्वर थलो बनेको छ । यहाँको जमिन टुक्रिएर सकिँदै छ । जनसंख्याको चाप लगातार बढ्दै छ । कृषिजन्य उत्पादनका आधारहरू क्रमशः निख्रने क्रममा छन् । तर यो चिन्ताभन्दा पर ‘दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मोडलको सहरी विकास गर्ने’ भन्दै भोट माग्दा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि नगरवासीले रेणु दाहाललाई नै अनुमोदन गर्नुको अर्थ सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत फोहोर व्यवस्थापनसमेतका पूर्वाधारहरू स्थापित गर्न उनले घोषणा गरेका र लक्ष्य लिएका योजना र कामहरूको परिणामकै लागि थियो । अहिले नै उनीमाथि धेरै नकारात्मक भैहाल्नु आवश्यक थिएन, काला बादलमा चाँदीको घेरा देख्ने पर्खाइ अझै कायम छ, तर महानगरले लगातार अघिल्लो र यो कार्यकालको यतिन्जेलको समय फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन परियोजनाको विषयलाई आश्वासन र पर्खाइमै झुलाएको मात्र नभई आफैंले बनाएका संरक्षणमुखी, पर्यावरणमैत्री ऐन र कार्यविधिको मर्म मर्ने गरी वर्षौंदेखि नारायणीका दुई भँगालाबीचको नगरवनमा फोहोर विसर्जन गर्दै आइरहेको तथ्य भने बिर्सन सकिँदैन ।

महानगरबाट निस्कने फोहोरको डम्पिङ र फोहोर वर्गीकरण गरेपछि प्रतिदिन चार हजार केजी मल र अठतीस सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गर्ने गरी निर्माण हुने भनिएको प्रोजेक्ट बेवारिस हुँदा नारायणी नदीका बीचमा टापुजसरी रहेको नगरवन झन्डै डेढ लाख टन कुहिने/नकुहिने मानव मलमूत्रसमेत मिश्रित फोहोरको थुप्रोका कारण नजिकैको बस्ती मात्र होइन, वनजन्य र नदीजन्य जीवहरूका लागि खतराक्षेत्र बन्दै गइरहेको तथ्य पनि छँदै छ । यो तथ्यतर्फ धेरै कम मानिसहरूको मात्र आँखा पुगेको छ । भरतपुरका सडक र अन्य ‘देखिने विकास’ का अगाडि पर्यावरणमाथिको यो विनाशकारी गतिविधिबारे सरोकार राख्ने, प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने मानिसहरूको वृत्त सानो भएकाले पनि यसमा सरकारी तहको लाजमर्दो उपेक्षा सम्भव भएको छ ।

सडक सञ्जाल लगायतका भौतिक निर्माण मात्रै ‘विकास’ हुन् भन्ने भाष्यले मतदाता र मत माग्ने दल, तिनका नेता–कार्यकर्ता सबैको ध्यान त्यतै खिचेको स्थितिमा दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रभावका विषय किनारामा धकेलिनु नयाँ कुरो होइन, तर यसरी प्रकृति, पर्यावरण र मानवीय संरक्षणलाई उपेक्षा गरेर सतहमा देखिने ‘विकास’ खतरनाक मोडतर्फ बढ्न लागेको पनि महसुस नगर्नुचाहिँ विडम्बना नै हो । यसमा राज्यको मात्रै होइन, जनसाधारणको विवेकसमेत पुगेको देखिन्न । तर अहिले आएर चितवन महोत्सव आयोजना गर्ने भन्दै नदीछेउमा रहेको प्रदर्शनीस्थलका खाल्डा पुर्नसमेत महानगरबाट निस्केको फोहोर प्रयोग गरिनु भरतपुर महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयसहित राज्यका जिम्मेवार संस्थाहरूको हदैसम्मको विवेकहीनता र अदूरदर्शिता हो भन्न धेरै सोच्नै पर्दैन । माटो वा ग्राभेलले खाल्डा पुर्दा महँगो पर्ने भएकाले सुरुमा फोहोर ‘फिलिङ गर्ने’ र त्यसमाथि मात्रै माटाले सम्याउने गरी स्थानीय सरकार र सहरी विकास मन्त्रालयको संरक्षकत्वमा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत गरिएको यो हर्कतबारे जानकारी हुनासाथ चितवनको एक तप्काका नागरिक पंक्ति र वातावरणकर्मीले आलोचना गरेकै हुन् । उक्त फोहोरलाई माटोले पुरिनसक्दै फोहोर निकालेर पुनः ढुंगामाटाले नै पुर्न सुझाव पनि दिएकै हुन् । तर ती आलोचना र सुझावलाई अटेर गर्दै आलोचकहरूलाई ‘नाटक नगरेको बेस’ भन्ने अशोभनीय जवाफ दिएरै पेल्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा स्वयं नगरप्रमुखको नाम प्रकट हुनु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो ।

यसै पनि भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोर फाल्न हाल उपयोग गरिरहेको नगरवन क्षेत्र नै ‘नदी प्रणाली, ताल, सिमसार क्षेत्र, वन्यजन्तुको बासस्थल, धार्मिकस्थल, सम्पदा क्षेत्र लगायतका संवेदनशील स्थलमा फोहोर विसर्जन गर्न नहुने’ आधारभूत मान्यताविपरीत छ । यसमा आवाज उठ्दा वैकल्पिक स्थानको खोजी भइसकेको र कोरियाली सरकारको सहयोगमा छिट्टै आधुनिक ल्यान्डफिल साइट बन्ने आस्वासन दिएर महानगरले फोहोरको विषयलाई टालटुल पारिरहेको आरोप लगाउँदै संरक्षणकर्मीहरूले सार्वजनिक विरोधको आह्वानसहित विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । नदीको इकोसिस्टमलाई गम्भीर क्षति गर्ने, जलीय प्रजातिलाई विषाक्त र नष्ट गर्ने, पानीमा हानिकारक विषादी मिसिएर त्यसको असर सतहको पानीमै समेत देखिने भएकाले हाल प्रदर्शनी मैदानका खाल्डा पुर्न उपयोग गरिएको फोहोर वातावरण र उपभोक्ता हितविपरीतको डरलाग्दो कदम हो भन्दै उनीहरूले तुरुन्तै त्यहाँको फोहोर निकालेर सुरक्षित विधिमार्फत सुरक्षित स्थानमै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् । तर यस्तो आग्रहपछि पनि आफ्नो त्रुटिमा लज्जाबोध गर्दै यो विवेकहीनताको समीक्षा गरेर जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्ने मुडमा न महानगर देखिन्छ न त उद्योग वाणिज्य संघ ।

यति बेला सार्वजनिक वृत्तका छलफलहरूमा भने नदीकिनाराका खाल्डा पुर्न चाहिने माटो नपाइएको भन्दै माटोको विकल्पमा फोहोरले खाल्डा पुर्ने काममा मुख मिलेका महानगर र उद्योग वाणिज्य संघको अटेरी र जनमतको अनादरलाई अर्थपूर्ण रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । आमजनको सबैभन्दा नजिकमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने वर्ग जनताले चुनेर पठाएका आफ्ना घरदैलामा ठोक्किइरहने प्रतिनिधिहरूको हो र उनीहरूले गर्ने सानाठूला सबै क्रियाकलापको ‘वाचडग’ र रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा सानै संख्यामा किन नहोस्, जागरुक नागरिकको तप्का सरकारबाहिर सतर्क अवस्थामै हुन्छ भन्ने हेक्का जनप्रतिनिधिलाई हुनैपर्छ । गर्भबाटै राज्याधिकार पाएर जन्मेको राजासमेत विवेकप्रेरित लोकमतको सम्मान गर्न नजान्दा आफ्ना पितापुर्खाले ‘आर्ज्याको सिंहासन’ बाट च्युत भएको भर्खरैको इतिहास देखेका शासकहरू आफ्नो तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आम नागरिककका स्वस्थ आलोचना र विरोधलाई ‘नाटक नगर्ने’ चेतावनी दिन अलिकति पनि नहिचकिचाउनुलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मजाक उडाएको अर्थमै बुझिन्छ । यो आत्मकेन्द्री र निरंकुश शासनको बेरोकटोक अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जिरह पनि हो । यस्तो जिरहलाई कुनै पनि तर्कबाट सही ठहर गर्न सकिन्न ।

आमजनको स्वास्थ्य, नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधताजस्तो गम्भीर प्रश्नमा हेलचेक्य्राइँ गर्दै आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार गर्ने र त्यसलाई एक दिन पनि ढिलो नगरी सच्याउने विनम्रताबाहेक यो मुद्दाको अर्को निकास छैन भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षले राम्रोसँग बुझून् । होइन भने सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा प्रश्न उठाउने र समाधान खोज्ने नागरिक अधिकारका न्यायिक मार्ग अरू पनि छन् । ‘घरदैलोको सरकार’ का रूपमा रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफैंले बनाएका कानुन र कार्यविधिको समेत बलमिच्याइँ गरेर नागरिकका आवाजलाई बेवास्ता गर्दै पेलेर अघि बढ्नु आफूबाहेक अरूको अस्तित्व र अभिमतलाई भुसुनाबराबर ठान्दै अस्वीकार र खारेज गर्न खोज्नु हो । भरतपुर महानगरले दिएको अनुमति र तत्परतामा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत नारायणी नदीकिनारामा अहिले भएको यो सार्वजनिक अन्यायलाई तुरुन्तै सच्याइयोस् । अन्यथा यहाँ फालिएको एक सय पचास टनको फोहोरको मूल्यमा भोलि प्रकट हुने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासो, बहस र सार्वजनिक जवाफदेहीको कठोर सवाल सम्बन्धित सबैका लागि ‘महँगा’ पर्नेछन् ।