ढुंगा-गिट्टी निर्यात योजनालाई सर्वोच्चको अंकुश मननीय

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति अघि सारेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको यो आदेश प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहनका विरुद्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगाका रूपमा रहनेछ, रहनुपर्छ । तत्कालीन ओली सरकार मात्र होइन, अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि ढुंगा–गिट्टी निकासी गरेर धन कमाउने घातक सोच विद्यमान रहेकाले सर्वोच्चको यो फैसला अर्थपूर्ण छ, जसबाट यस्तो मत राख्ने सबैमा चेतनाको घण्टी बज्नुपर्नेछ ।

व्यापार घाटा घटाउन प्रकृति दोहन गर्नेजस्तो आफैंमा हलो काटेर मुंग्रो बनाउने विद्रूप योजनामा सर्वोच्चले पूर्णविराम लगाइदिएको मात्र छैन, गत वैशाखमा सुनाइएको अन्तिम फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा आगामी दिनका लागि उपाय पनि सुझाएको छ— व्यापार घाटा बढ्नुको कारक तत्त्व पहिचान गरी न्यूनीकरणको सम्भावनाबारे बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्ने र जैविक विविधताको दिगो उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमार्फत घाटा पूर्तितर्फ लाग्नुपर्ने भनेर । हुन पनि, व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने अनेकन् उपाय भेटिन सक्छन्, यसका निम्ति नेपालले लिन सक्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्र अरू नै छन्, तर अनियन्त्रित पृथ्वी दोहनबाट हुने घाटाको पूर्ति कहिल्यै सम्भव हुँदैन, प्रकृतिको अर्को कुनै विकल्प छैन । अतः प्राकृतिक सम्पदा उत्खनन र निकासीलाई सम्बन्धित सबैले सर्वोच्चको फैसलाले भनेझैं संविधान, वातावरणीय स्वास्थ्य, नागरिकको जीविका र दिगो विकाससँग जोडेर मात्र बुझ्नुपर्छ ।

सरकारले त्यति बेला ढुंगा–गिट्टी निकासीको व्यवस्था गरी खानीजन्य निर्माण सामग्री परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने पनि व्यवस्था गरेको थियो । र, चुरे क्षेत्रका मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी, डडेलधुरा लगायत १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट खानी उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको तयारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको त्यति बेलैको अन्तरिम आदेश र अहिले जारी अन्तिम फैसलाले यी सबै तयारीमा रोक लगाएको छ । तर, भोलि पनि अरू कुनै बाटोबाट फेरि यस्तै प्रयत्न हुन सक्छ, त्यसप्रति सम्बन्धित सबै सतर्क रहनुपर्छ । सर्वोच्चको फैसलाले ‘हाम्रा कानुनहरूले व्यापार घाटाको पूर्ति गर्ने नाममा प्राकृतिक सम्पदाउपर प्रहार गर्ने वा लुट मच्चाउने कार्यलाई छुट दिएका छैनन्’ भनेको छ । यस सन्दर्भमा सरकार र संसद्लाई थप हेक्का हुनुपर्छ- प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन गर्न कानुन बनाएर पनि पाइँदैन । ‘नेपालको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय अवस्थिति र संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै’ प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहनमा रोक लगाउनुपर्ने जुन न्यायिक दृष्टिकोण सर्वोच्चको छ, त्यसको सबैले मनन गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि यस्ता विभिन्न सन्दर्भ तथा सरकारी निर्णयहरूमा पनि सर्वोच्च अदालत पर्यावरण र प्रकृति संरक्षकका रुपमा उभिनुपरेको यथार्थ यहाँ स्मरणीय छ ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले ढुंगा–गिट्टीको बाह्य निकासीबाट राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानीको सिलसिलामा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत–सुधार गर्न कैयौं गुणा बढी खर्च लाग्ने देखाएका छन् । फेरि प्रकृतिमा पुग्ने क्षति यसै पनि पूरणीय हुँदैन । चुरेको संवदेनशीलताप्रति सरकार संवेदनशील हुन्थ्यो भने यस्ता योजनै बन्दैनथे, सर्वोच्चले रोक्नुपर्ने अवस्थै आउँदैनथ्यो । सरकार असंवेदनशील भएकैले सर्वोच्चले सम्झाउनुपरेको हो, जसबाट वर्तमान सरकारको पनि उचित ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । वैध र योजनाबद्ध निर्यातका सम्बन्धमा मात्र होइन, बिचौलिया तथा स्वार्थसमूहहरूको सक्रियता र सरकारी अधिकारीहरूको ‘मौन सम्मति’ मा हाल भैरहेको ढुंगा–गिट्टीको चोरी निकासी रोक्न पनि सरकार उत्तिकै सतर्क हुनुपर्छ । विभिन्न कानुन र अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्राकृतिक, भौगर्भिक र वातावरणीय रूपले समस्त चुरे क्षेत्र नै अत्यन्त संवेदनशील छ । पछिल्लो समयमा नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित उत्खनन, संकलन र निकासीले चुरे, समस्त भावर र तराई–मधेश क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । नदीहरूको चौडाइ बढी कृषि क्षेत्र बगरमा परिणत भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्, जसले नदी क्षेत्रमा किनारा भासिने, भू–क्षय र भूस्खलन निरन्तर भइरहेको देखिन्छ ।’ यो यथार्थप्रति सम्बन्धित सबै गम्भीर बन्नुपर्छ ।

यो फैसलाले उद्घाटन गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने, नदीजन्य वा खानीजन्य सामग्रीको उपयोग सम्बन्धी ‘मुलुकको आवश्यकता, नदीनालाबाट बर्सेनि रूपमा बग्ने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको परिमाण र उत्खनन गर्न सकिने सम्भाव्य परिणाम’ आदिबारे भएको कुनै अध्ययन प्रतिवेदन वा विश्वसनीय तथ्यांक सरकारले इजलासमा पेस गर्न सकेको रहेनछ । यसको मतलब, सरकारसित यस्तो तथ्यांक उपलब्ध नै रहेनछ । अतः यही फैसलाको आलोकमा पनि सरकारले यस्तो परिमाण पहिल्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । घरेलु विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा पनि नदी तथा प्रकृतिजन्य पदार्थहरूको उत्खनन भइरहेकाले यसो गर्नु अपरिहार्य छ । आखिर यस्तो तथ्यांक निकाल्नु असम्भव पनि छैन ।

देशभित्रका पूर्वाधार निर्माण र लुकीछिपी चोरी निकासीका निम्ति भैरहेको अन्धाधुन्द प्रकृतिदोहनका दुष्परिणामहरू हामीले आज नै भोग्न थालिसकेका छौं । अहिलेकै दोहनमा सुविचारित विराम लागेन भने पनि मुलुकको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेश मरुभूमीकरण हुने क्रम तीव्र बन्नेछ । यस्तो अवस्थामा व्यापार घाटा नै घटाउने गरी ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्ने नीतिगत विचलन कतिसम्म घातक हुन सक्थ्यो, यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । धन्न, सर्वोच्चको विवेकपूर्ण अन्तरिम आदेश र फैसलाले यसलाई रोकेको छ, जसको सार तथा सन्देश सरकारमा बस्नेहरू सबैले सधैंका लागि बुझ्न सक्नुपर्छ ।