उठीबासले दिँदैन समाधान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उठीबासले दिँदैन समाधान

जगत देउजा

विगतझैं यसपालिको निर्वाचनमा पनि सुकुम्बासी समस्या जल्दोबल्दो रूपमा उठ्यो । सुकुम्बासी मतदाताले जग्गाधनी पुर्जा पाउन नसकेको पीडा पोखे । उम्मेदवारहरूले आफूलाई जिताए जग्गाधनी पुर्जा पक्का हुने आश्वासन दिए । राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा पनि सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने विषय छुटेको छैन ।

सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको सीमामा रहेका बेलडाँडा, दोलालघाट र वनदेउका करिब २ सय मतदाताले आफू बसेको जग्गाको धनीपुर्जा वर्षौंको प्रयासमा पनि पाउन नसकेको भन्दै मतदान बहिष्कार गरे । चुनावलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको घटनाले सुकुम्बासी समस्याबारे अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । अर्को चुनावसम्म यो समस्या यथोचित ढंगले किनारा लाग्ला ? वा, यही स्थिति रहला ? चासो सर्वत्र छ ।

सुकुम्बासी नेपालको पुरानो र जटिल समस्या हो । समस्या समाधानको प्रयास हुँदै नभएको चाहिँ होइन । यसका लागि गठित विभिन्न आयोगमध्ये केहीले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेका छन् । तर २०४६ सालपछि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका आठ आयोगमध्ये दुइटाले मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । वितरित जग्गा ककसले पाए, यकिन विवरण पाउन मुस्किल छ ।

ती आयोगहरूले काम गर्न नसक्नुका थुप्रै कारण छन् । तीमध्ये प्रमुख हुन्- अपर्याप्त नीतिगत कानुनी व्यवस्था, केन्द्रीकृत कार्यप्रणाली, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, सरकार फेरिएसँगै आयोगको विघटन, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, समाधान प्रक्रियामा सुकुम्बासी समुदायको सहभागितामा बन्देज । भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन–२०७६ हुनुअघिसम्म सुकुम्बासी कसलाई भन्ने, तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे कानुनमै कुनै ठोस व्यवस्था थिएन । सरकार फेरिएपिच्छे केवल गठन आदेशको भरमा आयोगहरू बनाइए । कानुनको अभाव देखाएर पछिल्लो पटक २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले शारदाप्रसाद सुवेदीको आयोगलाई काम अघि नबढाउन आदेश गरेको थियो ।

अव्यवस्थित बसोबासीबाहेक सुकुम्बासी परिवारको संख्या ३–४ लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ । ठूलो संख्या भएका कारण यो समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रूपमा लिएका छन् । यो समस्याप्रति दलहरूका दृष्टिकोणमा केही भिन्नता पनि छ । तर आम रूपमा वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा दलहरूका दस्तावेज र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू सकारात्मक नै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार फेरिएपिच्छे आयोग विघटन गर्ने र नयाँ बनाउने खेल समस्या समाधानमा ठूलो तगारो बनेको छ । समाधानभन्दा पनि कसले जस लिने भन्ने विषय प्रमुख भएको छ । वा, केही दल मनबाटै यो समस्या समाधानमा इच्छुक छैनन् ।

सुकुम्बासी परिवारको यकिन लगत तयार पार्न असम्भव नभए पनि चुनौतीपूर्ण पक्कै छ । आयोगका जिल्ला समितिहरूले सूचना निकालेर निवेदन संकलन गरेका आधारमा मात्र सम्भव हुने विषय थिएन यो । अधिकांश जिल्ला समितिले सूचनाका भरमा निवेदन संकलन गरे, ती सूचनालाई विश्लेषण गर्न सकेनन् । पछिल्लो समय त वास्तविक सुकुम्बासीहरू हैरान भएर निवेदन दिन पनि अनिच्छुक देखिए ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक अठोट चाहिन्छ नै, प्राविधिक ज्ञान–सीप पनि उत्तिकै जरुरी छ । संकलित विवरणको विश्लेषण, जग्गाको नापनक्सा, भूउपयोग निर्धारण, जग्गाधनी पुर्जा तयारीजस्ता काममा प्राविधिक ज्ञान–सीपको आवश्यकता पर्छ । आयोग र जिल्ला समितिमा बस्नेहरू सबै दृष्टिले योग्य हुनुपर्छ । आयोगको जिल्ला समितिहरूमा बसेका मालपोत, नापी, वन, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति आदिका सदस्यहरूको मूल जिम्मेवारी अन्त हुने र यहाँ समय दिन नभ्याउने समस्या पनि ठूलै छ । कतै फसिन्छ कि भन्ने डरले निर्णय गर्नबाट सकभर पन्छिने प्रवृत्ति पनि बनेको छ ।

समस्या समाधान नहुनुको अर्को मूल कारण हो- सुकुम्बासीहरूको सहभागिता निवेदन दिनमा मात्र सीमित तुल्याइनु । जुन वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको हो, उसैलाई बढीभन्दा बढी सहभागी नगराई समाधान कसरी निस्किन्छ ? विडम्बना, यस प्रक्रियामा गैरसुकुम्बासीको सहभागिता ज्यादा छ ।

सुकुम्बासी समाधान गर्न नसकिने समस्या होइन । यो समस्याको आकार गत दशकको भन्दा अहिले घटिसकेको छ । ठूलो संख्याका सुकुम्बासी परिवारले स्वदेश र विदेशमा समेत घडेरी जोडेका छन् । त्यति गर्न नसक्नेहरू अझै सुकुम्बासी छन् । यी सबैलाई सरकारले नयाँ ठाउँमा जग्गा खोजेर दिनुपर्ने होइन, अहिले बसिरहेकै जग्गा दर्ता गरिदिँदा समस्या हल हुन्छ । यीमध्ये जोखिम क्षेत्रमा रहेका एवं कानुनले दिन नमिल्ने क्षेत्रमा बसोबास गरेका सुकुम्बासीमध्ये करिब एकचौथाइलाई भने अन्यत्र जग्गा खोजेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । विस्थापन वा उठीबासले समाधान दिँदैन, समस्या झन् चर्काउँछ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही हिसाबले संघीय सरकारले भूमि आयोग बनाई काम अघि बढाएको छ । स्थानीय सरकारको अगुवाइमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने काम भइरहेको छ । लगत संकलनलाई अभियानकै रूपमा लिई निश्चित समयभित्र सक्नुपर्छ, वडा एवं पालिकास्तरमा त्यसको सत्यापन गराउनुपर्छ । अर्थात्, देशभरका स्थानीय तहमा भूमिहीन सुकुम्बासीको प्रमाणीकृत लगत तयार गर्नु यो समस्या समाधानको पहिलो र आधारभूत कार्य हो ।

प्रमाणीकृत लगत भएपछि व्यवस्थापनको योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । बढी समय र स्रोत लाग्ने भनेको जग्गाको नापनक्सा तयारीमा हो । यसका लागि हाल परिचालित जनशक्ति पर्याप्त हुँदैन । यसो हुँदा जग्गा नापनक्साका लागि आधुनिक प्रविधि अपनाई अमिन र सर्वेक्षकको संख्या थप्नुपर्छ । यो कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहले आयोग वा नापी विभागले तोकेको गुणस्तर अनुरूप हुने गरी आफैं नापी गर्न सक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ख मा स्थानीय तहको अगुवाइमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिनुपर्ने, उनीहरूको छानबिन हुनुपर्ने, स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा बनाई लागू गर्नुपर्ने र अति जोखिम स्थान वा कानुनले निषेध गरेको स्थानमा रहेका परिवारको हकमा विकल्प दिएर मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जग्गा वितरण भूउपयोग क्षेत्रको प्रतिकूल हुनु हुँदैन । कुन क्षेत्र जोखिमपूर्ण हो वा होइन भनी पत्ता लगाउन, भूउपयोग क्षेत्र नक्सा बनाउन प्राविधिक जनशक्तिको निकै आवश्यकता छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले पर्याप्त कानुनी आधार दिएको भए पनि वन सम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको भनि सम्बद्ध अधिकारीहरू यस प्रक्रियामा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । कतै निकुञ्ज प्रशासनले मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनमा समस्या ल्याइरहेको छ । भूमि सम्बन्धी कानुनमै पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानसँग जोडिएका विषय हल गर्नेबारे केही कानुनी अपर्याप्तता छन् । तसर्थ आयोगले लगत लिँदै गर्दा संघीय सरकारले विद्यमान नीति, कानुन, नियमावली र आयोगको गठन आदेशको पर्याप्त समीक्षा गरी हालका अनुभवका आधारमा तिनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

समस्या समाधानका लागि स्थायी प्रकृतिको संरचना जरुरी छ । एउटा सरकारले बनाएको आयोग तोकिएको समयावधिअगावै अर्को सरकारले विघटन गर्न नसक्ने प्रावधान हुनुपर्छ । काम नगर्ने पदाधिकारी एवं सदस्यहरू औचित्य साबित हुने गरी फेर्न सकिने तर आयोग नै विघटन गर्ने अहिलेको गलत कार्यले समस्याको समाधान हुँदैन । आयोगका जिल्ला समितिहरूमा दरबन्दी थपेर भए पनि पूर्णकालीन समय दिन सक्ने गरी सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आयोगको वर्तमान संरचनामा आफ्नो स्वामित्व नभएकाले प्रदेश सरकार निष्क्रियजस्तै छ, अब यो विडम्बनालाई पनि हटाउनुपर्छ ।

सुकुम्बासी सम्बन्धी पृष्ठभूमि नबुझी, यसका जराहरू नकेलाई गरिने सतही टिप्पणीले समस्या चर्काउन मद्दत पुग्ला तर समाधान दिन सक्दैन । यसले वर्षौंवर्षदेखि अन्यायमा परेका एवं भोक, रोग र सामाजिक अपहेलना बेहोर्दै आएका नागरिकहरूमा अझ पीडा मात्र थप्छ । यो समस्याको समाधान स्थानीय सरकारको अगुवाइमा विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै सचेत ढंगले गर्न सम्भव छ । यसका लागि पहिलो काम भनेको वास्तविक लगत तयार गरी स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गराउनु र त्यसलाई कम्प्युटरीकृत प्रणालीमा अभिलेख गर्नु नै हो । यसका लागि सबै सरोकारवालाबाट सकारात्मक पहल र प्रयासको खाँचो छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला अभियानको सार्थकता

डिला संग्रौला

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला गत साता सिरहाकी बिनु यादवले न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालतको ढोकामा रातो रङ छ्यापेर विरोध जनाइन् । उनले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट बलात्कार, बलात्कार प्रयास, भ्रूणहत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, शरीर बन्धक लगायत हिंसा आफूमाथि भएको आरोप लगाउँदै आएकी छन् ।

यद्यपि उच्च अदालत पाटनमा उनको मुद्दा विचाराधीन छ । महिला हिंसा व्याप्त भएको समाजमा यो एक प्रतिनिधि घटना हो । र, विरोधको यो शैली सृजनशील छ ।

संविधान, कानुनमा जति नै महिला समानताका कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला हिंसाबाट समाज मुक्त हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले यस्तो अभियान १६ मात्र होइन, ३६५ दिन नै हुनु आवश्यक छ । ताकि आफूप्रतिको व्यवहार हिंसा हो भन्ने थाहै नपाई पीडित बनेका कुनाकन्दराका दिदीबहिनीले आफूमाथि भइरहेको ज्यादतीविरुद्ध लड्न सकून् ।

महिला हिंसा लिंगका आधारमा गरिने भेदभावजन्य कार्य हो । यसले महिलालाई शारीरिक मात्र होइन, मानसिक क्षति पनि पुर्‍याउँछ । कुनै पनि महिलाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा महिला भएकै कारण हिंसा भोग्नु हुन्न । यसलाई कानुनले नै वर्जित गरेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष शारीरिक, मानसिक तथा यौन हिंसामा परेका महिलाको संख्या बढ्दो छ । महिला हिंसाका घटना बाहिरिने क्रम बढेको वा महिलाहरू सचेत हुँदै गएका कारण पनि तथ्यांक बढेको हुन सक्छ । तर, आम रूपमा महिलालाई हेर्ने नजर सकारात्मक नभएकाले नै यस्तो घटना बढेको हो भन्न समाजमा विद्यमान महिला विभेदको अवस्था हेरे पुग्छ । सदियौंदेखि महिलामाथि विभिन्न हिंसा हुने गरेको छ । र, उनीहरूले आफूमाथि भइरहेको हिंसा दबिएरै बस्ने गरेका छन् ।

सरकारको योजना

सरकारले चालु पन्ध्रौं पञ्चवर्षे योजनामा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो लक्ष्य यसअघि पनि राखिएको थियो । तर, जतिसुकै महिलाका लागि कार्यक्रम गरे पनि हिंसा कम हुन सकिरहेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेमा सरकारले गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा दण्डहीनता बढ्दो छ । बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समयसीमा ३५ दिनबाट बढाएर एक वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ । पीडितको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएमा बलात्कारमा संलग्नलाई दिइने अधिकतम सजायलाई १६ वर्ष जेल कारावासबाट बढाएर २० वर्ष पुर्‍याइएको छ । प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा विगत ५ वर्षमा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन्, त्यसै गरी ३ हजार १ सयभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएका छन् । पाँचवर्षे अवधिमा झन्डै ६० हजार घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष मात्र २१ सयभन्दा बढी बलात्कार र करिब २२ हजार घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । बलात्कार र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको नियन्त्रणका लागि लैंगिक समानताको अवधारणालाई व्यवहारमा सबै पक्षले लागू गर्नुपर्छ । घरेलु हिंसा अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, यौनिक र आर्थिकजस्ता यातनाविरुद्ध परेका उजुरी छिटोभन्दा छिटो फर्छ्योट हुनु जरुरी छ । कुना कन्दरामा भएका घरेलु हिंसाका घटनालाई प्रहरीसमक्ष पुर्‍याएर न्याय दिलाउनु अर्को चुनौती बनिरहेको छ ।

नेपालप्रति अरू देशको दृष्टि

नेपालमा महिला र किशोरीमाथिको घरेलु हिंसा गम्भीर समस्या बनिरहेको छ । यसका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्य, जनजीविकासहितका क्षेत्रमा असर पुगिरहेको छ । यस्तो वास्तविकलाई मध्यनजर गरेरै गत वर्षको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा धेरै देशले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा तथा विभेद नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्न नेपाललाई सुझाव दिएका थिए ।

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले हरेक वर्ष नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । त्यसमा प्रहरी र अदालतले बलात्कारका अधिकांश घटनामा उजुरी आएपछि मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । हुन पनि, हाम्रोमा कुनै घटनाको उजुरी गरेपछि मात्र त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको छ । यदि कुनै महिलामाथि हिंसा भएको देखेमा कसैले पनि उजुरी गरिदिएनन् भने घटना यत्तिकै हराउँछ ।

घरेलु हिंसाविरुद्धका उजुरी मिलापत्रमा टुंगाउन जोडबल गरिने कुरा पनि प्रतिवेदनमा छ । अधिकांश घटना सकेसम्म मिलापत्र गर्ने, नमिले मात्र कानुनी प्रक्रियामा जाने गर्छन् । तर, हिंसाजन्य घटनामा मिलापत्र गर्न कानुनले प्रोत्साहन गरेको छैन । बलात्कारमा त झन् मिलापत्र गर्नेलाई समेत सजाय तोकिएको छ ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानको सुरुआत

सन् १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रमा मिरावेल परिवारका तीन दिदीबहिनीको तत्कालीन तानाशाही सरकारले निर्मम तरिकाले हत्या गरेको थियो । यसलाई महिला भएकै कारण लिंगका आधारमा गरिएको राजनीतिक हिंसा मानिएको थियो । र, यो घटनालाई महिलाविरुद्धको हिंसाका रूपमा लिएर संसारभरि उनीहरूको सम्मान र सम्झनाका लागि १६ दिने अभियान मनाउन थालियो । समयसँगै यो अभियान नेपाल आइपुग्यो । अहिले प्रत्येक वर्ष यो अभियान सार्थक बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेका छन् । तर महिला हिंसा अपेक्षाकृत रूपमा कम हुन सकेको छैन ।

नयाँ संसद् गठन हुँदै गर्दा महिला सांसदहरूको संख्या घटेको छ । यसले महिलाविरुद्ध हिंसा लगायत सबै खाले भेदभावविरुद्धको आवाज कमजोर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । महिला अधिकार मानव अधिकार हो । त्यसैले महिलाविरुद्ध र सबै खाले अन्यायविरुद्ध के महिला, के पुरुष सबैले बोल्नुपर्छ । संसद्मा मात्रै होइन समाजका हरेक क्षेत्रमा यसविरुद्ध आवाज उठ्नुपर्छ । विभेदपूर्ण कानुन हटाउन र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार पार्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अनि मात्र यस्ता अभियानहरू सार्थक हुन्छन् ।

संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×