सत्तामोह र जनअपेक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्तामोह र जनअपेक्षा

लोकराज बराल

राजनीति, पैसा र यौनबाट मानिसले हतपत मुक्ति पाउँदैन । तृष्णा मेटाउन धेरै ठूलो त्याग र दृढ संकल्प चाहिने रहेछ । शक्ति र लोकप्रियताको चुचुरोमा पुगिसकेका, मलेसियाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोहम्मद महाथिरले ९७ वर्षको उमेरमा संसदीय चुनाव लड्दा आफ्नो जमानतसम्म गुमाए ।

उनले मलेसियाको विकासमा उल्लेख्य योगदान गरेका थिए र बारम्बार प्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए । यतिले उनको तृष्णा मेटिएनछ र यो उमेरमा पनि संसदीय चुनाव लडे । चुनाव परिणामले उनले जनताको मनोविज्ञान बुझ्न नसकेको पुष्टि गर्‍यो ।

निकै थोरै नेताहरू मात्र राजनीतिक शक्ति पहिचान गरी सत्ताबाट अलग हुन सक्छन् । नेल्सन मन्डेलाले जनप्रियताको उचाइमा पुगी एकपल्ट राष्ट्रपति भएपछि अर्को कार्यकाल चाहेनन् । यसले गर्दा उनको इज्जत विश्वव्यापी रूपमा झन् बढ्यो । यदि उनी सत्तालिप्सामा लागेका भए यो सम्मान सधैंका लागि रहने थिएन । यही उदाहरणमा भोटाङका राजा जिग्मे सिंगे वाङचुकलाई पनि लिन सकिन्छ । निरंकुश राजतन्त्र भएको देशमा आफू आजीवन राजा हुने सम्भावना रहे पनि उनी ५४ वर्षको उमेरमा छोरालाई गद्दी सुम्पिएर साधनामा लागे । महात्मा गान्धीले चाहेका भए आफैं राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्थे । नेपालमा पनि गणेशमान सिंहले राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरे पनि आफ्ना कठिनाइ सुनाउँदै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाउँ सिफारिस गरे । आज पश्चिमेली देशका धेरै नेताहरू आफ्ना दलले चुनाव हारे या आफैंले लिएको निर्णय जनताले नरुचाए सहज रूपमा सत्ता वा दलको नेताबाट अलग भएका प्रमाणहरू पाइन्छन् । राहुल गान्धीले आफ्नो दलले निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेपछि दलको अध्यक्षबाट राजीनामा गरे तर उनी आज भारतीय कांग्रेस (आई) लाई जगाउन भारत यात्रामा लागेका छन् । हालै ताइवानकी राष्ट्रपतिले आफ्ना उम्मेदवारले चुनाव हारेकाले कार्यकारी राष्ट्रपतिजस्तो शक्तिशाली पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरिन् ।

लोकतन्त्र सञ्चालन कानुनी वा तकनिकी आधारमा मात्र सम्भव हुँदैन, केही न केही मात्रामा नैतिकता या सिद्धान्त अनुसरण गर्नैपर्छ । नेपालमा चाहिँ कानुनी छिद्र खोज्दै वा कानुनलाई आफ्नै अनुकूल व्याख्या गर्दै राज्य सञ्चालन गर्नपट्टि लाग्दा व्यवस्थापकीय मर्यादा सकिने र अस्थिरता हावी हुने प्रवृत्ति बढ्ने गरेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धारा १२७ को प्रयोग गर्दै सत्ता विकृति बढाएर वा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अनुमोदन नगरेर वा केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको मर्म पछ्याए भन्न ठ्याम्मै मिल्दैन । नेपालमा आफ्ना दलले नराम्ररी चुनाव हार्दा पनि शीर्ष नेताहरूले राजीनामा गरेको उदाहरण पाइँदैन । मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेस महामन्त्रीको पदमा हारेपछि रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । पञ्चायतकालमै पनि चित्त नबुझ्दा वा अरू सन्दर्भमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नेहरू थिए ।

लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने तरिकामा नौलानौला प्रयोग भइरहेका छन् जुन लोकतन्त्रकै लागि घातक हुनेछन् । राजनीतिमा सिद्धान्त गौण भएको छ, नेतातन्त्र नै लोकतन्त्र भएको छ । नेताहरूले जस्तोसुकै अक्षमता देखाए पनि जनताले तिनैलाई जिताउने गरिरहेका छन् । एकातिर नेताको विकल्प खोजिएको छ, अर्कातिर तिनै दलका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा सरकार बनाउने प्रपञ्चमा लागेका छन् । तिनै सीमित व्यक्तिहरूमध्ये कोही एक जना सरकारको नेतृत्व गर्न आतुर छन् ।

२०७९ सालको आम निर्वाचनले केही नयाँ संकेत दिए पनि राजनीतिको मूल स्वरूपमा कुनै नौलोपन आउने सम्भावना देखिँदैन । दोस्रो पंक्तिका केही नेता हारे, केही नयाँ दल उदाए । ती नयाँ दलको धरातल अझै तय भइसकेको छैन । आक्रोश र निराशाको लहरले परिवर्तनको संकेत देखाए पनि ती कति स्थायी र व्यवस्थित हुन सक्छन्, अहिले नै ठोकुवा गर्ने आधार पाइँदैन । मानिस उमेरले मात्र बूढो हुने होइन । कुनै युवा शारीरिक रूपमा योग्य भए पनि सोच र सिद्धान्त अग्रगामी छैन भने उसबाट के आशा गर्ने ?

अहिले नयाँ दलहरूको उत्पत्ति र भविष्यबारे चर्चा चल्न थालेको छ । कुनै पनि दलको उत्पत्ति कि क्रान्ति सम्पन्न गर्न र पछि व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्ने उद्देश्यले हुन्छ, कि त व्यवस्थाभित्र नै अभ्यासक्रममा दलहरू अस्तित्वमा आउँछन्; जस्तो- बेलायत, अमेरिका र अन्य देशमा । अथवा, क्षेत्रीय मुद्दाका आधारमा क्षेत्रीय दलहरू गठन भई बिस्तारै सम्पूर्ण राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने भूमिकामा रहने हुन्छन् । भारतमा क्षेत्रीय दल गठनका आधार क्षेत्रीय–जातीय विषयले निर्धारण गरेको र यिनै क्षेत्रीय दलले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पारेको वा कुनै बेला क्षेत्रीय दलकै वर्चस्व बनेको पाइन्छ । घोर निराशा, आक्रोश र बेथितिले गर्दा केही जोसिला युवाले ल्याएको यथास्थितिविरोधी लहर (वेभ) का कारण पनि जन्मन्छन् राजनीतिक दलहरू । मधेश आन्दोलनको लहरले ल्याएका दलहरू खिइँदै गए पनि अझै आफ्ना भूमिका खेलिरहेकै छन् । यसपल्टको चुनावले केही नयाँ दल जन्माएको त छ तर तिनको जनाधार, जनताका आक्रोश र निराशा हेर्दा ती दलका नेताहरूले कसरी जनताका आकांक्षा पूरा गर्लान् र दलीय स्थायित्वका लागि योग्य होलान्, अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । नयाँं दलहरूले स्थायित्व पाएका उदाहरण धेरै छैनन् । पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोले गठन गरेको पाकिस्तान पिपल पार्टी (पीपीपी) वा भारतका केही प्रमुख क्षेत्रीय दलबाहेक लोकप्रियतावाद वा आक्रोश वा निराशाले जन्माएका दलहरू चाँडै असान्दर्भिक भएका उदाहरण धेरै छन् । दलविशेषको अस्तित्व नेताको भूमिका, जनताको दृष्टिकोण, कार्यसम्पादन क्षमता र इमानदारीमा धेरै भर पर्छ । नेपालमा मधेशी दलहरूले मधेशका मुद्दा उठाउन र निर्णायक भूमिका खेल्न सके पनि नेताहरूको सत्तामोह, समर्पणवादी ढुलमुले नीतिले जनताको आशा र भरोसामा तुषारपात भएकाले ती दल दिन–प्रतिदिन खुम्चिरहेका छन् । त्यसको विकल्प पनि त्यति आशालाग्दो छैन । मधेशमै उदाएको जनमत पार्टीको भावी भूमिका के हुन्छ, सत्ताको खेलमा नेताको कार्यशैली र इमानदारी कति टिक्छ, यकिन हुन समय लाग्छ । त्यस्तै, थरुहटमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आएको छ, जसको शक्तिको स्रोत जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी हुन् । यो दल विशुद्ध थारू समुदायमा आधारित भएकाले यसको उद्देश्य पनि सीमित क्षेत्र र समूहमा लक्षित छ । तर व्यापक सोच र सही रूपमा जनताको मुक्तिको काम गरे यो भोलि अरू क्षेत्र र समुदायको पनि दल बन्न सक्छ । रेशम चौधरीको जेलजीवनपछिको राजनीति कस्तो हुन्छ र उनी शक्तिलिप्साबाट कति टाढा रहन सक्लान्, त्यसमा यो धेरै भर पर्छ । तर यस्ता समुदायले आफ्ना अधिकारका लागि दल बनाई हाँक दिन सक्नु लोकतन्त्र सबलीकरणका सन्दर्भमा सकारात्मक पक्ष हो ।

अर्कातिर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ । हुन त यसको जनाधार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भन्दा अस्थिर हुन सक्छ किनभने यो बढी आक्रोश र निराशाले पैदा गरेको हुरीजस्तो हो जो अति क्षणिक हुन्छ । जब परिस्थिति स्थिर हुन थाल्छ अनि यो पार्टीलाई परिपक्वताको कसीमा हेर्न थालिन्छ । रवि लामिछानेको पृष्ठभूमि सञ्चारकर्मीको हो । राजनीतिमा अनुभवै चाहिन्छ भन्ने त होइन, किनभने सिकाइको अभ्यास राजनीतिले पनि गराउँछ, तर लोकप्रियता पहिले प्रेम हुँदा र कालान्तरमा परिवार भएपछिको अवस्थाजस्तै हो । प्रेम गरुन्जेल प्रेमीहरूले अनेक सपना देखेका हुन्छन् तर काल्पनिक रोमान्स सकिएपछि प्रेमीको भूमिका परिवर्तन हुन्छ र कतिपय अवस्थामा प्रेम जीवनको अन्त्य भई विछोड पनि हुन्छ । तर प्रेमको अर्को गहिरो र स्थायी स्वरूप पनि हुन्छ जसले वैवाहिक जीवनको सौन्दर्य र गहिराइलाई झल्काउँछ ।

राजनीतिमा लाग्नेहरू घामपानी, जेलनेल सबै परिस्थितिका लागि तयार हुनुपर्छ । जोखिम र असजिलोपन आउनेबित्तिकै समर्पणवादी हुने हो भने राजनीतिज्ञ बन्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले गान्धीले भने, ‘कातरले राजनीति गर्न सक्तैन । डरले मानिसलाई राजनीतिमा उँभो लाग्ने ठाउँ दिँदैन ।’ आजको राजनीति पहिलेजस्तो जोखिमपूर्ण नभए पनि कर्तव्य र उत्तरदायित्वको ख्याल राख्नैपर्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिले साहस, इमानदारी, दृढता, धैर्य र जनमुखी हुने अटुट विश्वासको अपेक्षा गर्छ । यसकै अभावमा बेथिति बढेकाले, सिद्धान्त लोप हुँदै गएकाले, नेताहरू आत्मकेन्द्रित र लोभी भएकाले राजनीति धमिलो भई जनता विकल्प खोज्नपट्टि लागेका हुन् । नयाँ दलहरूले स्थापित लोकतन्त्रको संवर्द्धन र स्थायित्वका लागि प्रण गर्दै आफूहरूप्रतिको आशंका हटाई जनमानसलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उठीबासले दिँदैन समाधान

जगत देउजा

विगतझैं यसपालिको निर्वाचनमा पनि सुकुम्बासी समस्या जल्दोबल्दो रूपमा उठ्यो । सुकुम्बासी मतदाताले जग्गाधनी पुर्जा पाउन नसकेको पीडा पोखे । उम्मेदवारहरूले आफूलाई जिताए जग्गाधनी पुर्जा पक्का हुने आश्वासन दिए । राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा पनि सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने विषय छुटेको छैन ।

सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको सीमामा रहेका बेलडाँडा, दोलालघाट र वनदेउका करिब २ सय मतदाताले आफू बसेको जग्गाको धनीपुर्जा वर्षौंको प्रयासमा पनि पाउन नसकेको भन्दै मतदान बहिष्कार गरे । चुनावलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको घटनाले सुकुम्बासी समस्याबारे अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । अर्को चुनावसम्म यो समस्या यथोचित ढंगले किनारा लाग्ला ? वा, यही स्थिति रहला ? चासो सर्वत्र छ ।

सुकुम्बासी नेपालको पुरानो र जटिल समस्या हो । समस्या समाधानको प्रयास हुँदै नभएको चाहिँ होइन । यसका लागि गठित विभिन्न आयोगमध्ये केहीले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेका छन् । तर २०४६ सालपछि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका आठ आयोगमध्ये दुइटाले मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । वितरित जग्गा ककसले पाए, यकिन विवरण पाउन मुस्किल छ ।

ती आयोगहरूले काम गर्न नसक्नुका थुप्रै कारण छन् । तीमध्ये प्रमुख हुन्- अपर्याप्त नीतिगत कानुनी व्यवस्था, केन्द्रीकृत कार्यप्रणाली, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, सरकार फेरिएसँगै आयोगको विघटन, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, समाधान प्रक्रियामा सुकुम्बासी समुदायको सहभागितामा बन्देज । भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन–२०७६ हुनुअघिसम्म सुकुम्बासी कसलाई भन्ने, तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे कानुनमै कुनै ठोस व्यवस्था थिएन । सरकार फेरिएपिच्छे केवल गठन आदेशको भरमा आयोगहरू बनाइए । कानुनको अभाव देखाएर पछिल्लो पटक २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले शारदाप्रसाद सुवेदीको आयोगलाई काम अघि नबढाउन आदेश गरेको थियो ।

अव्यवस्थित बसोबासीबाहेक सुकुम्बासी परिवारको संख्या ३–४ लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ । ठूलो संख्या भएका कारण यो समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रूपमा लिएका छन् । यो समस्याप्रति दलहरूका दृष्टिकोणमा केही भिन्नता पनि छ । तर आम रूपमा वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा दलहरूका दस्तावेज र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू सकारात्मक नै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार फेरिएपिच्छे आयोग विघटन गर्ने र नयाँ बनाउने खेल समस्या समाधानमा ठूलो तगारो बनेको छ । समाधानभन्दा पनि कसले जस लिने भन्ने विषय प्रमुख भएको छ । वा, केही दल मनबाटै यो समस्या समाधानमा इच्छुक छैनन् ।

सुकुम्बासी परिवारको यकिन लगत तयार पार्न असम्भव नभए पनि चुनौतीपूर्ण पक्कै छ । आयोगका जिल्ला समितिहरूले सूचना निकालेर निवेदन संकलन गरेका आधारमा मात्र सम्भव हुने विषय थिएन यो । अधिकांश जिल्ला समितिले सूचनाका भरमा निवेदन संकलन गरे, ती सूचनालाई विश्लेषण गर्न सकेनन् । पछिल्लो समय त वास्तविक सुकुम्बासीहरू हैरान भएर निवेदन दिन पनि अनिच्छुक देखिए ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक अठोट चाहिन्छ नै, प्राविधिक ज्ञान–सीप पनि उत्तिकै जरुरी छ । संकलित विवरणको विश्लेषण, जग्गाको नापनक्सा, भूउपयोग निर्धारण, जग्गाधनी पुर्जा तयारीजस्ता काममा प्राविधिक ज्ञान–सीपको आवश्यकता पर्छ । आयोग र जिल्ला समितिमा बस्नेहरू सबै दृष्टिले योग्य हुनुपर्छ । आयोगको जिल्ला समितिहरूमा बसेका मालपोत, नापी, वन, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति आदिका सदस्यहरूको मूल जिम्मेवारी अन्त हुने र यहाँ समय दिन नभ्याउने समस्या पनि ठूलै छ । कतै फसिन्छ कि भन्ने डरले निर्णय गर्नबाट सकभर पन्छिने प्रवृत्ति पनि बनेको छ ।

समस्या समाधान नहुनुको अर्को मूल कारण हो- सुकुम्बासीहरूको सहभागिता निवेदन दिनमा मात्र सीमित तुल्याइनु । जुन वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको हो, उसैलाई बढीभन्दा बढी सहभागी नगराई समाधान कसरी निस्किन्छ ? विडम्बना, यस प्रक्रियामा गैरसुकुम्बासीको सहभागिता ज्यादा छ ।

सुकुम्बासी समाधान गर्न नसकिने समस्या होइन । यो समस्याको आकार गत दशकको भन्दा अहिले घटिसकेको छ । ठूलो संख्याका सुकुम्बासी परिवारले स्वदेश र विदेशमा समेत घडेरी जोडेका छन् । त्यति गर्न नसक्नेहरू अझै सुकुम्बासी छन् । यी सबैलाई सरकारले नयाँ ठाउँमा जग्गा खोजेर दिनुपर्ने होइन, अहिले बसिरहेकै जग्गा दर्ता गरिदिँदा समस्या हल हुन्छ । यीमध्ये जोखिम क्षेत्रमा रहेका एवं कानुनले दिन नमिल्ने क्षेत्रमा बसोबास गरेका सुकुम्बासीमध्ये करिब एकचौथाइलाई भने अन्यत्र जग्गा खोजेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । विस्थापन वा उठीबासले समाधान दिँदैन, समस्या झन् चर्काउँछ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही हिसाबले संघीय सरकारले भूमि आयोग बनाई काम अघि बढाएको छ । स्थानीय सरकारको अगुवाइमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने काम भइरहेको छ । लगत संकलनलाई अभियानकै रूपमा लिई निश्चित समयभित्र सक्नुपर्छ, वडा एवं पालिकास्तरमा त्यसको सत्यापन गराउनुपर्छ । अर्थात्, देशभरका स्थानीय तहमा भूमिहीन सुकुम्बासीको प्रमाणीकृत लगत तयार गर्नु यो समस्या समाधानको पहिलो र आधारभूत कार्य हो ।

प्रमाणीकृत लगत भएपछि व्यवस्थापनको योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । बढी समय र स्रोत लाग्ने भनेको जग्गाको नापनक्सा तयारीमा हो । यसका लागि हाल परिचालित जनशक्ति पर्याप्त हुँदैन । यसो हुँदा जग्गा नापनक्साका लागि आधुनिक प्रविधि अपनाई अमिन र सर्वेक्षकको संख्या थप्नुपर्छ । यो कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहले आयोग वा नापी विभागले तोकेको गुणस्तर अनुरूप हुने गरी आफैं नापी गर्न सक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ख मा स्थानीय तहको अगुवाइमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिनुपर्ने, उनीहरूको छानबिन हुनुपर्ने, स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा बनाई लागू गर्नुपर्ने र अति जोखिम स्थान वा कानुनले निषेध गरेको स्थानमा रहेका परिवारको हकमा विकल्प दिएर मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जग्गा वितरण भूउपयोग क्षेत्रको प्रतिकूल हुनु हुँदैन । कुन क्षेत्र जोखिमपूर्ण हो वा होइन भनी पत्ता लगाउन, भूउपयोग क्षेत्र नक्सा बनाउन प्राविधिक जनशक्तिको निकै आवश्यकता छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले पर्याप्त कानुनी आधार दिएको भए पनि वन सम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको भनि सम्बद्ध अधिकारीहरू यस प्रक्रियामा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । कतै निकुञ्ज प्रशासनले मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनमा समस्या ल्याइरहेको छ । भूमि सम्बन्धी कानुनमै पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानसँग जोडिएका विषय हल गर्नेबारे केही कानुनी अपर्याप्तता छन् । तसर्थ आयोगले लगत लिँदै गर्दा संघीय सरकारले विद्यमान नीति, कानुन, नियमावली र आयोगको गठन आदेशको पर्याप्त समीक्षा गरी हालका अनुभवका आधारमा तिनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

समस्या समाधानका लागि स्थायी प्रकृतिको संरचना जरुरी छ । एउटा सरकारले बनाएको आयोग तोकिएको समयावधिअगावै अर्को सरकारले विघटन गर्न नसक्ने प्रावधान हुनुपर्छ । काम नगर्ने पदाधिकारी एवं सदस्यहरू औचित्य साबित हुने गरी फेर्न सकिने तर आयोग नै विघटन गर्ने अहिलेको गलत कार्यले समस्याको समाधान हुँदैन । आयोगका जिल्ला समितिहरूमा दरबन्दी थपेर भए पनि पूर्णकालीन समय दिन सक्ने गरी सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आयोगको वर्तमान संरचनामा आफ्नो स्वामित्व नभएकाले प्रदेश सरकार निष्क्रियजस्तै छ, अब यो विडम्बनालाई पनि हटाउनुपर्छ ।

सुकुम्बासी सम्बन्धी पृष्ठभूमि नबुझी, यसका जराहरू नकेलाई गरिने सतही टिप्पणीले समस्या चर्काउन मद्दत पुग्ला तर समाधान दिन सक्दैन । यसले वर्षौंवर्षदेखि अन्यायमा परेका एवं भोक, रोग र सामाजिक अपहेलना बेहोर्दै आएका नागरिकहरूमा अझ पीडा मात्र थप्छ । यो समस्याको समाधान स्थानीय सरकारको अगुवाइमा विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै सचेत ढंगले गर्न सम्भव छ । यसका लागि पहिलो काम भनेको वास्तविक लगत तयार गरी स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गराउनु र त्यसलाई कम्प्युटरीकृत प्रणालीमा अभिलेख गर्नु नै हो । यसका लागि सबै सरोकारवालाबाट सकारात्मक पहल र प्रयासको खाँचो छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×