व्यापारी सांसदलाई स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी नदिऔं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

व्यापारी सांसदलाई स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी नदिऔं

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उल्लेख्य संख्यामा उद्योगी–व्यापारी र निर्माण व्यवसायीहरू निर्वाचित भएसँगै उनीहरूको स्वार्थको द्वन्द्वबाट आगामी संसद् र सरकार कसरी बच्नेछन् भन्ने सवाल उठेको छ ।

निश्चित विधामा अनुभव हासिल गरेकाहरू कानुन बनाउने थलोमा पुग्नु वा कार्यपालिकामै सम्मिलित हुनु आफैंमा अन्यथा पक्कै नभए पनि यसको सृजनशील उपयोग भएको दृष्टान्त खोज्न मुस्किल छ । हाम्रो आफ्नै अनुभव भन्छ- नाफामुखी पेसामा भएकाहरू संसद् र सरकारमा पुगेपछि सोझै स्वार्थ बाझिने गरी नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियाहरूमा हावी भएका छन् । यही नमीठो विगतबाट यसपालिको सरकार र संसद्लाई जोगाउनु अबको चुनौती हो ।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाटै सात जना उद्योगी–व्यवसायी निर्वाचित भैसकेका छन् । केही व्यापारी–व्यवसायी समानुपातिकबाट संसद् पुग्ने पर्खाइमा छन् । यसै गरी करिब डेढ दर्जन ठेकेदारहरू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्, समानुपातिक सूचीबाट पनि यो पेसाका केही संसद् छिर्दै छन् । उद्योग, व्यापार, निर्माणजस्ता व्यवसायमै लागेर नाम र दाम कमाएकाहरू किन राजनीतिमा छिर्न मरिहत्ते गर्छन्; दलहरूले पनि लामो राजनीतिक योगदान भएका अरू नेता–कार्यकर्तालाई पन्छाएर भए पनि किन उनीहरूलाई नै प्रत्यक्षमा टिकट बाँड्छन् र समानुपातिक सूचीमा पनि अग्रपंक्तिमै राख्छन्; यो आफैंमा अलग्गै बहसको विषय हो । तर दल र नेतृत्वसित स्वार्थ मिलाएर राजनीतिमा अघि बढेका यी व्यवसायीहरूले कतै संसद् र सरकारमा पुगेर पनि नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयनमा जनहित हेर्नुको साटो आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई नै माथि राख्छन् कि भन्ने अहिलेको अहम् चिन्ता हो । केही निश्चित व्यक्तिहरू सांसद भएकाले यो भय जन्मिएको अवश्य होइन, उनीहरूको पेसागत आबद्धता र संसद्–सरकारले खेल्नुपर्ने कतिपय भूमिका बाझिन सक्ने ठूलो सम्भावना भएकाले सतर्क हुनुपरेको हो ।

संसद् पुगेका व्यापारी–ठेकेदारले अनुभव र विज्ञता अनुसार योगदान गर्नुभन्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आफ्नो व्यवसायसँग मिल्दो मन्त्रालय वा समितिमा बसेको, कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको र अनुगमनलाई प्रभावित तुल्याएको हाम्रो विगत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि २०७३ सालमा संसद् पुग्दा अर्थ समितिमा रहेका कतिपय व्यवसायी - जसले वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता त्यागेका थिएनन् - आफ्नो व्यवसायअनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन लागिपरेको यथार्थ धेरैको स्मृतिमा ताजै छ । सिभिल बैंकका अध्यक्ष रहेका इच्छाराज तामाङ त बाफिया अध्ययन उपसमितिका सदस्य नै थिए, जो अहिले वित्तीय कसुरमै जेलमा छन् । हाम्रा सांसदहरू संसद्मा पुगेर कसरी आफ्नो स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्न लागिपर्छन् भन्ने यथार्थ चियाउन मद्दत गर्ने एउटा आँखीझ्याल हो यो घटना, जसबाट अबका संसद् र सरकारले पाठ सिक्नैपर्छ ।

अचम्म त, जो–जो सांसदहरू जुन–जुन समितिमा बस्दा स्वार्थ बाझिन पुग्छ, उनीहरू त्यही–त्यही समितिमा बस्ने गरेका छन् । दलहरूले उनीहरूलाई तिनै समितिमा राख्ने गरेका छन्, सदनप्रमुख पनि यसमा मौन नै बस्ने गरेका छन् । संसदीय समितिमा मात्र होइन, सरकारमा पनि स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्त गरिएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा व्यवसायीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइनु यसैका दृष्टान्त हुन् । हो, यही प्रवृत्तिमा पुनरावृत्ति नहोस् भनेर अबका सरकार र संसद् सचेत रहनुपर्छ । विशेष गरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र सभामुखले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । स्वार्थ बाझिने गरी सदस्यहरू राखेर मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिहरूकै हुर्मत लिनु हुन्न ।

निश्चय पनि यस्ता कतिपय सांसद कुशल व्यवसायी–व्यवस्थापक हुन सक्छन्, उनीहरूको अनुभवबाट मुलुक लाभान्वित हुन पनि सक्ला, उनीहरूले आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित समितिमा बसेपछि भोलि पदीय दुरुपयोग नगर्न पनि सक्लान्, तर स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषय प्रथम दृष्टिमै अस्वीकार्य हुन्छ । उनीहरूलाई व्यवसाय गरिरहेकै क्षेत्रको नीति निर्माण र नियमनकारी भूमिका दिएर मुलुक कसै गरी सही दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । अतः, सकेसम्म उनीहरूलाई अरू नै समितिमा राख्नुपर्छ । स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्नका निम्ति जोकोही सांसद सम्बन्धित व्यवसायबाट अनिवार्य रुपमा बाहिरिनुपर्छ । बाहिर देखाउन कागजी रूपमा मात्र होइन, यथार्थमै उनीहरू स्वार्थ बाझिने पेसाबाट अलग्गिनुपर्छ । र पनि, उनीहरूका काम–कारबाही कतै स्वार्थप्रेरित त छैनन् भनेर उचित निगरानी पनि हुनुपर्छ, कथं त्यस्तो पाइएमा अनुशासनको कारबाही गरिनुपर्छ ।

तसर्थ अब सर्वप्रथम संसदीय समिति गठनलाई बडो जिम्मेवारीपूर्वक लिइनुपर्छ । खास गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आबद्ध व्यवसायीहरूलाई अर्थ समिति, निर्माण व्यवसायमा आबद्धलाई विकास समिति र उद्योग–व्यापारमा आबद्धलाई उद्योग वाणिज्य समितिमा कदापि राखिनु हुन्न । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र सदनप्रमुखको विवेकले मात्रै यसो गर्नु असम्भव भए संसदीय नियमावलीमा यस सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघमा होस् या प्रदेशमा, मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू नियुक्त गर्दा पनि यो पाटोमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । अनि मात्रै संसद् र सरकार मात्र नभएर सुशासन, विधिको शासन र लोकतन्त्र पनि सांसदहरूको स्वार्थको बन्धक बन्नबाट जोगिनेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यूएस ओपनमा डालास अल स्टार्स

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतका उन्मुक्त चन्दको कप्तानीमा डालास अल स्टार्सले यूएस ओपन ट्वान्टी–२० क्रिकेटका लागि आफ्नो टोलीको घोषणा गरेको छ । नेपालीहरूको स्वामित्व रहेको डालासले १२ औं संस्करणमा आएर पहिलो पटक यूएस ओपन खेल्न लागेको हो ।

चन्दसहित अल स्टार्समा भारतकै सुजित गोवडा, फानी सिमहार्दी, अमेरिकाका एरोन जोन्स, बर्ट ककली, वेस्ट इन्डिजका एस्ली नर्स, केरी पिइरे, सेनोन ग्याब्रियल, सामर स्प्रिङगर, बेलायतका लिएम प्लुन्केट, म्याट क्विन, ज्याक लिनटोट, जोस कोब, एडम रोसिङटन, लुक बेन्केनस्टेन र दक्षिण अफ्रिकाका कोर्न ड्राइ रहेका छन् ।

नेपालमा नेपाल ट्वान्टी–२० लिगको फ्रेन्चाइज लुम्बिनी अल स्टार्सको स्वामित्वमा डालास अल स्टार्स रहेको छ । यसको लगानीकर्तामा सञ्जय शर्मा, वरदान चालिसे, आशिक लामा, उत्सव सिग्देल, अमन खनाल र कमलकिशोर प्रेमी रहेका छन् । डिसेम्बर ५ देखि १३ सम्म हुने प्रतियोगिताको ब्रान्ड एम्बासडरमा वेस्ट इन्डिजका ब्याटिङ हस्ती ब्रायन लारा रहेको सिग्देलले बताए ।

सहभागी १२ टोलीलाई चार समूहमा राखिएको छ र विजेता टोली सेमिफाइनल पुग्नेछ । विजेताले १ लाख र उपविजेताले २० हजार डलर पाउनेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×