विकल्पहीन मतदाताको विकल्पहीन निर्णय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकल्पहीन मतदाताको विकल्पहीन निर्णय

केही नेताको सत्तालिप्सा र असुरक्षा भावको चर्को मूल्य जनताले चुकाउनुपर्ने विडम्बना आज हामीसामु छ ।
राजेश विद्रोही

जनता लोकतन्त्रका हिमायती हुन् । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत सर्वाेपरि हुन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता अनि संगठन यसका पूरक अंगका रूपमा हुने गर्छन् । तर, यसका लागि जनतालाई विकल्पहरू छान्ने अवसर हुनुपर्छ, दिइनुपर्छ । कुनै पनि किसिमको अंकुश लगाउनु हुँदैन ।

पार्टीको नीति, सिद्धान्त र एजेन्डा वा अन्य कुनै समाज विकासका जायज आधारमा भन्दा जसरी पनि आफूलाई जिताउने कुत्सित मनसायले गरिएको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको वर्तमान गठबन्धन र तिनले हासिल गरेका चुनावी परिणामले खुलेआम जनताबाट छनोटको विकल्प खोसेका छन् । गठबन्धन गरेर राजनीतिक दलहरू जनतालाई हामीले जसलाई भनेका छौं, तिमीले उसैलाई मत दिएर निर्वाचित गर्नुपर्छ भनेर बाध्य बनाएको देखियो । यो जबर्जस्ती, करकाप र दबाब हो, जसलाई चुनावी परिणामले पुष्टि गरिसकेको छ ।

दलहरूले जसरी र जस्तो प्रकारको गठबन्धन गरेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे, त्यो नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको परिघटना भयो । यिनीहरूको निहित स्वार्थ देश र जनताको समस्याभन्दा ठूलो देखिएको छ । पुराना दल र नेताहरूको नियत यतिसम्म छुद्र देखियो कि जुन जनताले उनीहरूलाई त्याग, तपस्या, वीरता र बलिदानका साथ काखमा हुर्काएर, पटकपटक भारी मतका साथ चुनावमा विजय गराए, सत्ताको कुर्सीमा पुर्‍याए, तिनै अढाई–तीन करोड जनतामाथि विश्वास लागेन यस पटक भोट दिन्छन् भनेर । दलका आफ्नै संगठन, सहिद परिवार, अपांगता भएका, घाइते र कार्यकर्तामाथि विश्वास भएन, भोट दिन्छन् भनेर । त्यही भएर गठबन्धन–तालमेल गरे । उनीहरूलाई विश्वास भयो, सत्ता र कुर्सीका लागि मुठीभर शासकहरूमा, जोसँग पहिले एकअर्काबीच पानी बाराबारको दुस्मनी थियो । पार्टीगत नीति, सिद्धान्त र विचारमा ठूलो भिन्नता राख्थे । आज निहित स्वार्थ मिलेपछि विचार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकता र गठबन्धन गरेको भनेर हिँडेका छन् । लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, सिद्धान्त र विचार फरक थिएन भने किन त्यत्तिको हत्या–हिंसा मच्चाएर फरक–फरक पार्टीहरू निर्माण गरे ? गठबन्धनको नाममा किन फरक पार्टी र चुनाव चिह्न लिएर लज्जास्पद तरिकाले चुनाव लडे ? विचार नै फरक नभएपछि एउटै पार्टी र चुनाव चिह्न लिएर चुनाव

लड्दा कुन ठूलो अपराध हुन्थ्यो ? किन अझै आफ्नो संगठन, नेता–कार्यकर्ता, जनवर्गीय संगठन र जनतालाई अन्योलमा राखेर बलिको बोको बनाइरहेका छन् ?

दलहरू कसका लागि चुनावी गठबन्धन गरे ? कसका विरुद्धमा गठबन्धनको प्रयोग हुँदै छ ? लोकतन्त्र बहाली भएको देशमा कुन एकात्मक निरंकुश व्यवस्थाका विरुद्ध गठबन्धन भएको हो ? देशमा ओलिज्मको ‘कू’ को खतरा देखाएर दलहरूले आम सर्वसाधारण जनता, कार्यकर्ता र राजनीतिक वृत्तमा भ्रम फैलाएर केन्द्रमा एउटा सरकार गिराएर अर्काे सरकार गठन गरे । खासमा दुईतिहाइ नजिक र अभूतपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको यसअघिको एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर बनाएको सरकार पनि त आखिर आधाआधा समय कुर्सीमा बस्ने सहमतिमा बनेको रहेछ । पछि यो कुरा पनि सार्वजनिक भयो । त्यो पूरा नहुँदा कुर्सीकै खातिर एक कम्युनिस्ट अर्काे कम्युनिस्टबाट अलग भएर गैरकम्युनिस्ट वर्ग र दलसँग कुर्सीकै खातिर गठबन्धन गरे ।

लोकतन्त्रमा पार्टी र नेतृत्व संगठन र कार्यकर्ता मातहत हुन्छन् । संगठन र कार्यकर्ता जनता मातहतमा हुन्छन् । अर्थात् पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र संगठन भनेको जनताभन्दा सर्वाेच्च निकाय होइनन् । तर, जनताभन्दा माथि पार्टी, नेता र कार्यकर्ता हुने मानक अहिले केही मुठीभर सामन्त, सम्भ्रान्त शक्तिहरूले स्थापित गरिदिएका छन् । दलका नेताहरू राज्य शक्तिको दोहन गरेर जनतामा नयाँ खालको शक्ति प्रदर्शन गर्दै लोकतन्त्रलाई आफ्नो निहित स्वार्थको हतियार बनाउने कुचेष्टामा उत्रिएका छन् । जनताका लागि ‘खाए खा, नखाए घिच्’ को स्थिति बनाइएको छ । के लोकतन्त्र यही हो र यस्तै हुन्छ ? राजनीतिक गठबन्धनका नाममा दलीय गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका राजनीतिक दलहरूको लोकतन्त्र समाप्त पार्ने अभ्यास र आफूहरू नै राज्यशक्तिको सर्वेसर्वा हुँ भनेर गरिरहेको शक्तिको प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यसले कहिल्यै जनहित गर्न सक्दैन । यो अभ्यास राज्यशक्तिको चरम दोहन र प्रणालीकै विद्रूपीकरणको चरमतातर्फ उन्मुख छ ।

चुनावमा एउटा दलको नेता अर्कै पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लड्ने, साथै सोही नेताले आफ्नो दलबाट टिकट वितरण पनि गर्नेजस्तो हदैसम्मको निर्लज्जता र अवसरवाद पनि देखियो । यस्तो चरम अनैतिकता दुवै खाले गठबन्धनमा देखियो । विचार, नैतिकता र लोकतन्त्रका स्थापित सबै खाले अभ्यासहरूलाई तिलाञ्जली दिएर सम्पन्न भएको निर्वाचनको परिणाम जनता र देशका लागि सुखद नहुने निश्चित छ । फलस्वरूप आगामी पाँच वर्ष प्रणालीको अभूतपूर्व विद्रूपीकरण देखिनेछ । किनभने सरकार बनाउन र भत्काउन हदैसम्मको चलखेल, अनैतिक गठबन्धन, किनबेच, खरिदबिक्री तीव्र रूपमा चल्ने देखिन्छ । सरकार बनाउन र टिकाउन राजनीतिका स्थापित मानकहरू सबै भत्काइनेछन् । अनिश्चितताका कारण सत्तासीनहरूले तीव्र रूपमा राज्यको चरम दोहन गर्नेछन् । जनतासँग निरीह भएर तमासा देख्नुको विकल्प हुनेछैन । किनभने जनताको संगठित शक्तिका रूपमा रहेका राजनीतिक संगठनहरू अब जनमुखी होइन नेतामुखी बनिसकेका छन् । लुटमा लिप्त दलका कार्यकर्ताहरूले जनताको आवाज बोल्नेछैनन् । अहिलेको चुनावी परिणामबाट २०५२ सालपछिको राजनीतिक विकृतिको मात्रै पुनरावृत्ति हुँदै छैन, दलप्रतिको जनविश्वास सिध्दिँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्ने जोखिम छ । राजनीतिमा देखा परेको यो सिन्डिकेटले निषेधलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्छ ।

लोकतन्त्रको हुर्मत लिनमा स्वयं निर्वाचन आयोग पनि सरिक देखियो । यतिसम्म कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै एकाएक निर्वाचन खर्चको तेब्बर जरिवाना तोकेर सूची सार्वजनिक गर्‍यो । चुनावी खर्चभन्दा तेब्बर जरिवाना तोक्नु उम्मेदवारहरूलाई तर्साउने र अंकुश लगाउने कदम हो । राज्यशक्तिको आडमा मुठीभर पुराना सामन्ती राजनीतिक शक्तिहरूले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि ठूलै संक्रमण सारेका छन् । निर्वाचन आयोगको डन्डाले कैयौंलाई मंसिर ४ को चुनाव लड्नबाट वञ्चित गर्‍यो । आयोगको यो कार्य सरासर लोकतन्त्रमाथिको प्रहार थियो । कडाइका नाममा प्रणालीमाथि नै आघात पर्ने काम किन गरियो ? यसबाट सुनियोजित रूपमा उत्पीडनमा पारिएका, पिछडिएका वर्ग र समुदायबाट स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरू मारमा परे । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाउने हैसियत नभएका उनीहरू उम्मेदवारी दर्ता गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । यतिसम्म कि अर्काे पटक ती उत्पीडित वर्ग र समुदाय उम्मेदवारी नै नदिने मनोदशामा पुगेका छन् । जरिवानाले पारिवारिक कलहसमेत बढाइदिएको छ । यस्तोमा उनीहरू अर्को पटक चुनाव लड्ने कसरी साहस गर्छन् ? आयोगको यो कार्य वञ्चितीकरणमा परेका, विपन्न र दलितहरूको अवसर खोस्ने प्रपञ्च थियो भन्ने पुष्टि हुन लामो समय पर्खिनुपर्नेछैन । राज्यसंयन्त्रको यो खाले व्यवहारले सम्भ्रान्त वर्गकै सेवा गरेको छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको राज्यव्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले यसरी आफ्नै उम्मेदवार र नेता–कार्यकर्तामाथि राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नु, उम्मेदवारी दिनुअघि कुनै पहलकदमी नलिनु राजनीतिक दलहरूकै संगठित र सुनियोजित कार्य भएको बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई पनि परिवार र आसेपासेका लागि आरक्षित गरिसकेका छन् । पछिल्लो चरणमा चकलेटजस्तै समानुपातिक प्रणालीलाई खस–आर्यदेखि सबै समुदायको पोल्टामा बाँडेर कुरूप बनाइएको छ । महिलाको ३३ प्रतिशत अन्य समुदायको महिलालाई भन्दा शासक समुदायका महिलालाई नै बाँडिन्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर आफ्ना परिवार र आसेपासेलाई नै समानुपातिकमा सिफारिस गरिएको त सबै दलको समानुपातिक सूची हेरे प्रस्ट भैहाल्छ । यही कारण, जनतामा राजनीतिक दल र तिनका नेताको नालायकीपनप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रप्रति देखिएको लहर त्यसैको संकेत थियो । सम्पन्न संसदीय निर्वाचनसमेत यस रोगबाट मुक्त हुन सकेन । त्यो लहरबाट उत्साहित भएर संसदीय निर्वाचनमा पनि धेरैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । स्वतन्त्रप्रति जनताको एक खालको रुचि त छ तर उनीहरूलाई सबैतिरका जनताले विश्वास गरिहाल्न सकेका छैनन् । केही स्वतन्त्रले यो निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा जिते । तर अफसोस के भने यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सघाउने देखिँदै छैन । राजनीतिलाई अझै अस्थिर बनाउन सघाउनेछ । कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त नगर्ने स्थितिमा सरकार मात्रै अस्थिर हुनेछैन, सरकार बनाउन र टिकाउन अनेकौ हत्कन्डाहरू मञ्चन हुने, सरकारमा रहेकाहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनेभन्दा पनि कमाइ धन्दामै लिप्त हुनेजस्ता अनेकौं विकृति हामीले सामना गर्नुपर्ने देखिँदै छ । निर्वाचनपूर्वदेखिकै गठबन्धन राजनीतिले केही हदसम्म नैतिक रहेका नेता र दलहरूलाई पनि अनैतिकताको खाडलमा जाकिछाड्नेछ । केही नेताको सत्तालिप्सा र असुरक्षा भावको चर्को मूल्य जनताले चुकाउनुपर्ने विडम्बना आज हामीसामु छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाइजो : समाजको ऐंजेरु

सम्पादकीय

गत महिना महोत्तरीको औरहीकी एक शिक्षित युवतीलाई दाइजो नपुगेको भन्दै ‘जनरल फिजिसियन’ रहेका उनका पतिले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । युवतीको परिवार अनुसार उनको विवाहका लागि घर–जग्गा बेचेर डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो, मागेजति सरसामान दिइएको थियो । तैपनि विवाह भएको दुई वर्षपछि पतिले काठमाडौंमा घर किनिदिनुपर्‍यो भनेर युवतीलाई धम्क्याइरहे ।

निरन्तरको शारीरिक–मानसिक यातनाले असह्य भएपछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीमा घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी दिने हिम्मत जुटाइन् । एउटा शिक्षित परिवारभित्र विवाहको लेनदेनलाई लिएर भइरहेको यस्तो अपराध हाम्रो समाजको विरक्तलाग्दो पक्ष प्रतिविम्बित गर्ने एउटा ऐना हो । अझ, कैयौं यस्ता घटना परिवारको प्रतिष्ठाको पर्खालभित्र त्यसै गुपचुप पारिएका छन् ।

समयक्रमसँगै शिक्षा र चेतनाको विस्तार हुँदै गर्दा क्रमिक रूपमा दाइजोजस्तो कुप्रथा उन्मूलन हुनुपर्ने हो, तर अपेक्षा अनुरूप यो कुरीतिमा खासै कमी आउन सकेको छैन । दाइजोकै कारण प्रताडित परिवार, विशेष गरी मधेशमा धेरै छन् । नेपाल प्रहरीसित उपलब्ध तथ्यांक अनुसार २०७४ साउनदेखि २०७९ असोजसम्म दाइजोबारे परेका १ सय ९१ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशका मात्रै १ सय ४१ छन् । प्रदेश १ मा ९, वाग्मतीमा १, लुम्बिनीमा ३०, कर्णालीमा ४ र काठमाडौं उपत्यकामा ५ उजुरी परेका छन् । जबकि, दुई परिवारभित्रै सीमित हुने भएकाले विवाहका ‘कारोबार’ त्यत्तिकै सतहमा आउँदैनन् । जतिसुकै अन्यायपूर्वक लेनदेन गरिएको भए पनि सितिमिति यसबारे उजुरी पर्दैन । दाइजोले आपराधिक रूप लिए मात्र घरेलु तथा महिला हिंसासँग जोडिएर यस्ता घटना प्रहरीसम्म आइपुग्छन् । अझ पछिल्लो समय त विवाह लेनदेन देशैभरि सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिन पुगेको छ, जसरी पनि बढीभन्दा बढी वा मागेजति दाइजो दिने प्रवृत्ति झाँगिएको छ ।

कतिपय समाजमा, यतिसम्म छ कि, केटा पक्षको पेसाका आधारमा अनौपचारिक तहमा ‘दाइजो–दर’ नै तय गरिन्छ । शिक्षित वर्ग भनिने इन्जिनियर, चिकित्सक, वकिल लगायतका पेसा अँगालेकाहरूले आफ्नो पढाइ खर्चसमेत दाइजोबाटै उठाएका उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् । महिला हिंसालाई शिक्षित वर्गले नै यसरी ‘नियमबद्ध’ रूपमा प्रोत्साहित गरिरहेकाले यो कुरीति हराउनुको साटो अझ

बढ्दो छ । आम्दानीको गतिलो स्रोत नभएका, ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका परिवारहरू यो कुप्रथाको चरम मारमा छन् । यही कारण, तिनका लागि छोरी हुनु भनेको जीवनभरि आर्थिक भारले थिचिनुजस्तो भैरहेको छ । कतिको त दाइजो दिँदैमा भएको जायजेथा सबै सकिन्छ, परिवारको समग्र उन्नति नै अवरुद्ध हुन्छ । विडम्बना, दाइजोका यस्ता अवयवलाई राजनीतिक दलहरूले उति गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैनन् ।

वर्षांैदेखि महिला हिंसा र विभेदको एउटा मुख्य कारकका रूपमा रहेको दाइजो अझै पनि राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छैन । दलहरूको मुख्य कार्यसूचीमा समाजमा रहेको यो कलंक कहीँ पनि अटाउँदैन । जबकि, विवाहको आडमा भइरहेको अपराध उन्मूलनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलहरूकै हुनुपर्ने हो । यसका विरुद्ध समाज सुधारका उपयुक्त कार्यक्रम अघि सार्न सरकारलाई उनीहरूले सुझाउनुपर्ने हो । केही वर्षअघि कतिपय संघीय र प्रादेशिक मन्त्रीहरूले नै सम्पत्ति विवरणमा दाइजोबाट कमाएको भनी विभिन्न जायजेथा उल्लेख गरेका थिए । यसबाटै थाहा हुन्छ— समाज सुधार नहुनुमा दाइजोलाई सामान्य ठान्ने राजनीतिकर्मीहरूको अविवेकीपन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । त्यसैले पहिले राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार बदलिनुपर्छ । दाइजो लगायतका सामाजिक कुरीतिको सामान्यीकरण कतैबाट हुनु हुन्न ।

यसरी सामान्यीकरण गर्दा, एक त दाइजो माग्नेहरूको हौसला बढिरहन्छ, अर्को यसको नियन्त्रणका लागि बनाइएका कानुन पनि निष्प्रभावी हुन्छन् । नेपालमा कानुनी स्तरमा दाइजो रोक्न उल्लेखनीय प्रयास भएका छन् । ४६ वर्षअघि नै दाइजोलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको थियो । त्यस्तै दाइजो माग गर्ने, ल्याउन दबाब दिने वा नल्याएका कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तिरस्कारसमेतलाई घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन–२०६६ ले ‘आर्थिक यातना’ भनेको छ । तर, यस्तो व्याख्याबारे समाज अनभिज्ञ नै देखिन्छ, वा उसले जानीजानी लत्याएको छ । विवाहको तडकभडक, फजुल खर्च रोक्न तथा अन्य सुधारका पक्ष समेटेर ‘सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन’ बनेको छ । यस्तो भेटिए दण्ड सजाय मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ ले तोकिदिएको छ । यस्ता प्रावधानलाई समाजमा सञ्चार गर्न, स्थापित गर्नतिर भने राजनीतिक दलहरू पटक्कै संवेदनशील छैनन् । त्यसैले उजुरी पर्नुभन्दा अघि नै कानुनको डर कसैलाई लाग्दैन न त कार्यान्वयन पक्षको चिन्ता नै सरकारलाई छ ।

दाइजोको विद्यमान दलनका आधारमा भन्न सकिन्छ— समाज रूपान्तरणको पाटोमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । दाइजोले विवाह भन्ने संस्थालाई भद्दा अभ्यास बनाएको मात्र छैन, महिला हिंसा र विभेद पनि उत्तिकै बढाएको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कमजोरी सुधार्नैपर्छ । कसुर र सजायको जानकारी समाजमा पुर्‍याउने र सचेत बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिले लिनुपर्छ । दाइजो उन्मूलन अभियानको व्यावहारिक बाटो के हुन सक्छ भन्नेमा सरकार, राजनीतिक दल र समाजका सचेत तप्काले चिन्तन–मनन गर्नुपर्छ । छोरीले पनि अंश पाउने अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर यो कुरीति घटाउन सकिन्छ कि, यसबारे पनि गृहकार्य गनुपर्छ । सबैको सचेत पहलबाट कैयौं परिवारको दु:ख–दर्दका रूपमा रहेको यो कुसंस्कारलाई हटाउनैपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७९ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×