विकल्पहीन मतदाताको विकल्पहीन निर्णय

पार्टीको नीति, सिद्धान्त र एजेन्डा वा अन्य कुनै समाज विकासका जायज आधारमा भन्दा जसरी पनि आफूलाई जिताउने कुत्सित मनसायले गरिएको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको वर्तमान गठबन्धन र तिनले हासिल गरेका चुनावी परिणामले खुलेआम जनताबाट छनोटको विकल्प खोसेका छन् । गठबन्धन गरेर राजनीतिक दलहरू जनतालाई हामीले जसलाई भनेका छौं, तिमीले उसैलाई मत दिएर निर्वाचित गर्नुपर्छ भनेर बाध्य बनाएको देखियो । यो जबर्जस्ती, करकाप र दबाब हो, जसलाई चुनावी परिणामले पुष्टि गरिसकेको छ ।

दलहरूले जसरी र जस्तो प्रकारको गठबन्धन गरेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे, त्यो नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको परिघटना भयो । यिनीहरूको निहित स्वार्थ देश र जनताको समस्याभन्दा ठूलो देखिएको छ । पुराना दल र नेताहरूको नियत यतिसम्म छुद्र देखियो कि जुन जनताले उनीहरूलाई त्याग, तपस्या, वीरता र बलिदानका साथ काखमा हुर्काएर, पटकपटक भारी मतका साथ चुनावमा विजय गराए, सत्ताको कुर्सीमा पुर्‍याए, तिनै अढाई–तीन करोड जनतामाथि विश्वास लागेन यस पटक भोट दिन्छन् भनेर । दलका आफ्नै संगठन, सहिद परिवार, अपांगता भएका, घाइते र कार्यकर्तामाथि विश्वास भएन, भोट दिन्छन् भनेर । त्यही भएर गठबन्धन–तालमेल गरे । उनीहरूलाई विश्वास भयो, सत्ता र कुर्सीका लागि मुठीभर शासकहरूमा, जोसँग पहिले एकअर्काबीच पानी बाराबारको दुस्मनी थियो । पार्टीगत नीति, सिद्धान्त र विचारमा ठूलो भिन्नता राख्थे । आज निहित स्वार्थ मिलेपछि विचार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकता र गठबन्धन गरेको भनेर हिँडेका छन् । लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, सिद्धान्त र विचार फरक थिएन भने किन त्यत्तिको हत्या–हिंसा मच्चाएर फरक–फरक पार्टीहरू निर्माण गरे ? गठबन्धनको नाममा किन फरक पार्टी र चुनाव चिह्न लिएर लज्जास्पद तरिकाले चुनाव लडे ? विचार नै फरक नभएपछि एउटै पार्टी र चुनाव चिह्न लिएर चुनाव

लड्दा कुन ठूलो अपराध हुन्थ्यो ? किन अझै आफ्नो संगठन, नेता–कार्यकर्ता, जनवर्गीय संगठन र जनतालाई अन्योलमा राखेर बलिको बोको बनाइरहेका छन् ?

दलहरू कसका लागि चुनावी गठबन्धन गरे ? कसका विरुद्धमा गठबन्धनको प्रयोग हुँदै छ ? लोकतन्त्र बहाली भएको देशमा कुन एकात्मक निरंकुश व्यवस्थाका विरुद्ध गठबन्धन भएको हो ? देशमा ओलिज्मको ‘कू’ को खतरा देखाएर दलहरूले आम सर्वसाधारण जनता, कार्यकर्ता र राजनीतिक वृत्तमा भ्रम फैलाएर केन्द्रमा एउटा सरकार गिराएर अर्काे सरकार गठन गरे । खासमा दुईतिहाइ नजिक र अभूतपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको यसअघिको एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर बनाएको सरकार पनि त आखिर आधाआधा समय कुर्सीमा बस्ने सहमतिमा बनेको रहेछ । पछि यो कुरा पनि सार्वजनिक भयो । त्यो पूरा नहुँदा कुर्सीकै खातिर एक कम्युनिस्ट अर्काे कम्युनिस्टबाट अलग भएर गैरकम्युनिस्ट वर्ग र दलसँग कुर्सीकै खातिर गठबन्धन गरे ।

लोकतन्त्रमा पार्टी र नेतृत्व संगठन र कार्यकर्ता मातहत हुन्छन् । संगठन र कार्यकर्ता जनता मातहतमा हुन्छन् । अर्थात् पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र संगठन भनेको जनताभन्दा सर्वाेच्च निकाय होइनन् । तर, जनताभन्दा माथि पार्टी, नेता र कार्यकर्ता हुने मानक अहिले केही मुठीभर सामन्त, सम्भ्रान्त शक्तिहरूले स्थापित गरिदिएका छन् । दलका नेताहरू राज्य शक्तिको दोहन गरेर जनतामा नयाँ खालको शक्ति प्रदर्शन गर्दै लोकतन्त्रलाई आफ्नो निहित स्वार्थको हतियार बनाउने कुचेष्टामा उत्रिएका छन् । जनताका लागि ‘खाए खा, नखाए घिच्’ को स्थिति बनाइएको छ । के लोकतन्त्र यही हो र यस्तै हुन्छ ? राजनीतिक गठबन्धनका नाममा दलीय गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका राजनीतिक दलहरूको लोकतन्त्र समाप्त पार्ने अभ्यास र आफूहरू नै राज्यशक्तिको सर्वेसर्वा हुँ भनेर गरिरहेको शक्तिको प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यसले कहिल्यै जनहित गर्न सक्दैन । यो अभ्यास राज्यशक्तिको चरम दोहन र प्रणालीकै विद्रूपीकरणको चरमतातर्फ उन्मुख छ ।

चुनावमा एउटा दलको नेता अर्कै पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लड्ने, साथै सोही नेताले आफ्नो दलबाट टिकट वितरण पनि गर्नेजस्तो हदैसम्मको निर्लज्जता र अवसरवाद पनि देखियो । यस्तो चरम अनैतिकता दुवै खाले गठबन्धनमा देखियो । विचार, नैतिकता र लोकतन्त्रका स्थापित सबै खाले अभ्यासहरूलाई तिलाञ्जली दिएर सम्पन्न भएको निर्वाचनको परिणाम जनता र देशका लागि सुखद नहुने निश्चित छ । फलस्वरूप आगामी पाँच वर्ष प्रणालीको अभूतपूर्व विद्रूपीकरण देखिनेछ । किनभने सरकार बनाउन र भत्काउन हदैसम्मको चलखेल, अनैतिक गठबन्धन, किनबेच, खरिदबिक्री तीव्र रूपमा चल्ने देखिन्छ । सरकार बनाउन र टिकाउन राजनीतिका स्थापित मानकहरू सबै भत्काइनेछन् । अनिश्चितताका कारण सत्तासीनहरूले तीव्र रूपमा राज्यको चरम दोहन गर्नेछन् । जनतासँग निरीह भएर तमासा देख्नुको विकल्प हुनेछैन । किनभने जनताको संगठित शक्तिका रूपमा रहेका राजनीतिक संगठनहरू अब जनमुखी होइन नेतामुखी बनिसकेका छन् । लुटमा लिप्त दलका कार्यकर्ताहरूले जनताको आवाज बोल्नेछैनन् । अहिलेको चुनावी परिणामबाट २०५२ सालपछिको राजनीतिक विकृतिको मात्रै पुनरावृत्ति हुँदै छैन, दलप्रतिको जनविश्वास सिध्दिँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्ने जोखिम छ । राजनीतिमा देखा परेको यो सिन्डिकेटले निषेधलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्छ ।

लोकतन्त्रको हुर्मत लिनमा स्वयं निर्वाचन आयोग पनि सरिक देखियो । यतिसम्म कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै एकाएक निर्वाचन खर्चको तेब्बर जरिवाना तोकेर सूची सार्वजनिक गर्‍यो । चुनावी खर्चभन्दा तेब्बर जरिवाना तोक्नु उम्मेदवारहरूलाई तर्साउने र अंकुश लगाउने कदम हो । राज्यशक्तिको आडमा मुठीभर पुराना सामन्ती राजनीतिक शक्तिहरूले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि ठूलै संक्रमण सारेका छन् । निर्वाचन आयोगको डन्डाले कैयौंलाई मंसिर ४ को चुनाव लड्नबाट वञ्चित गर्‍यो । आयोगको यो कार्य सरासर लोकतन्त्रमाथिको प्रहार थियो । कडाइका नाममा प्रणालीमाथि नै आघात पर्ने काम किन गरियो ? यसबाट सुनियोजित रूपमा उत्पीडनमा पारिएका, पिछडिएका वर्ग र समुदायबाट स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरू मारमा परे । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाउने हैसियत नभएका उनीहरू उम्मेदवारी दर्ता गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । यतिसम्म कि अर्काे पटक ती उत्पीडित वर्ग र समुदाय उम्मेदवारी नै नदिने मनोदशामा पुगेका छन् । जरिवानाले पारिवारिक कलहसमेत बढाइदिएको छ । यस्तोमा उनीहरू अर्को पटक चुनाव लड्ने कसरी साहस गर्छन् ? आयोगको यो कार्य वञ्चितीकरणमा परेका, विपन्न र दलितहरूको अवसर खोस्ने प्रपञ्च थियो भन्ने पुष्टि हुन लामो समय पर्खिनुपर्नेछैन । राज्यसंयन्त्रको यो खाले व्यवहारले सम्भ्रान्त वर्गकै सेवा गरेको छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको राज्यव्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले यसरी आफ्नै उम्मेदवार र नेता–कार्यकर्तामाथि राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नु, उम्मेदवारी दिनुअघि कुनै पहलकदमी नलिनु राजनीतिक दलहरूकै संगठित र सुनियोजित कार्य भएको बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई पनि परिवार र आसेपासेका लागि आरक्षित गरिसकेका छन् । पछिल्लो चरणमा चकलेटजस्तै समानुपातिक प्रणालीलाई खस–आर्यदेखि सबै समुदायको पोल्टामा बाँडेर कुरूप बनाइएको छ । महिलाको ३३ प्रतिशत अन्य समुदायको महिलालाई भन्दा शासक समुदायका महिलालाई नै बाँडिन्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर आफ्ना परिवार र आसेपासेलाई नै समानुपातिकमा सिफारिस गरिएको त सबै दलको समानुपातिक सूची हेरे प्रस्ट भैहाल्छ । यही कारण, जनतामा राजनीतिक दल र तिनका नेताको नालायकीपनप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रप्रति देखिएको लहर त्यसैको संकेत थियो । सम्पन्न संसदीय निर्वाचनसमेत यस रोगबाट मुक्त हुन सकेन । त्यो लहरबाट उत्साहित भएर संसदीय निर्वाचनमा पनि धेरैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । स्वतन्त्रप्रति जनताको एक खालको रुचि त छ तर उनीहरूलाई सबैतिरका जनताले विश्वास गरिहाल्न सकेका छैनन् । केही स्वतन्त्रले यो निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा जिते । तर अफसोस के भने यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सघाउने देखिँदै छैन । राजनीतिलाई अझै अस्थिर बनाउन सघाउनेछ । कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त नगर्ने स्थितिमा सरकार मात्रै अस्थिर हुनेछैन, सरकार बनाउन र टिकाउन अनेकौ हत्कन्डाहरू मञ्चन हुने, सरकारमा रहेकाहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनेभन्दा पनि कमाइ धन्दामै लिप्त हुनेजस्ता अनेकौं विकृति हामीले सामना गर्नुपर्ने देखिँदै छ । निर्वाचनपूर्वदेखिकै गठबन्धन राजनीतिले केही हदसम्म नैतिक रहेका नेता र दलहरूलाई पनि अनैतिकताको खाडलमा जाकिछाड्नेछ । केही नेताको सत्तालिप्सा र असुरक्षा भावको चर्को मूल्य जनताले चुकाउनुपर्ने विडम्बना आज हामीसामु छ ।