सुकुम्बासी समस्या होइनन्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुकुम्बासी समस्या होइनन्

अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको व्यवस्थापन एवं पुनर्वासका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्छ, उनीहरूकै सहभागितामा योजना बनाउनुपर्छ ।
विश्वास नेपाली, कल्पना कार्की

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन मंसिर १२ मा काठमाडौं महानगरको डोजर पुगेपछि भिडन्तको स्थिति सृजना भयो । सुकुम्बासीहरू प्रतिकारमा उत्रिए, नगर प्रहरी लगायत धेरै घाइते भए । यस घटनापछि देशैभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन् । काठमाडौं महानगर, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति तथा सुकुम्बासीहरूको पक्ष–विपक्षमा अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सुकुम्बासीप्रतिको राज्यको नीति, तिनलाई यसरी लखेट्न हुने वा नहुने भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ ।

बिनायोजना बस्तीमा डोजर लगेर बालक, वृद्ध, अशक्त र महिलाहरूलाई आतंकित गरिएको छ । यसले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गत कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै, नदी किनाराका घरटहरा हटाउन १० दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । सो अवधि सकिएपछि उसले काठमाडौं महानगरलाई यो सम्बन्धमा अवगत गराएको थियो । त्यसपछि टहरा हटाउन महानगरको डोजर बस्तीमा पुग्यो । सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भए । लगत्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि ३५ दिने सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ती, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउनू ।’ यसले के देखिन्छ भने, निकट भविष्यमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई हटाउन बल प्रयोग हुनेछ ।

मंसिरको चिसो, त्यसमाथि टहराको बास । दिनभरिको मजदुरी । मजदुरी गर्न नपाएको रात भोकै । यस्तै नियति छ सुकुम्बासीहरूको । बस्तीमा डोजर पसेपछि भूमिहीनको जीवन कस्तो हुन्छ र तिनलाई कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे न मेयर बालेन शाहले सोचे न त भूमिहीनलाई ‘फोहोरको डुङ्गुर हुन्, सफा गर्नुपर्छ’ भन्ने तमाम सफा मन भएकाहरूले नै । ‘यी फोहोरीहरूलाई हटाइहालौं’ भनेको मात्र सुनियो ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा, त्यसै क्षेत्रका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहले आफूलाई भोट दिए भूमिहीनको बस्ती व्यवस्थापन गरिदिने वाचा गरेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए । उनले निर्वाचन जिते पनि । यही विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका छन्, ‘विकल्प नदिई उठीबास गराइनु हुन्न ।’ यसको प्रतिक्रियास्वरूप मेयर बालेन सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तपाईंहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन, हामीले गर्न खोज्दा किन विरोध ?’ अरू नेताहरूको, विशेष गरी सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका उम्मेदवारको यस विषयमा धारणा आएको छैन । सञ्चारमाध्यमहरूले सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प दिएर मात्र हटाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भनेका छन्, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कानुनले आयोगलाई दिएको छ, यस विषयमा महानगर अघि नबढेकै राम्रो ।’ राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालले पनि ‘भूमिहीनलाई जबरजस्ती उठीबास गराइनु हुन्न’ भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी पनि यही राज्यका नागरिक हुन् । उनीहरूले अरू नागरिकसरह हक–अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । यसलाई कानुनले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूका टहरामा बिनाकुनै योजना डोजर चलाइनु कतिसम्मको न्याय हो ? उनीहरूलाई विकल्प खोइ ? उनीहरूको तथ्याङ्क खोइ ? अनि यस्तो घटनालाई समर्थन गर्ने र अझ बढी उक्साउने नेपाली कस्ता हुन् ? एउटा नेपालीलाई दुःख पर्दा ती कसरी खुसी हुन सकेका ? अर्काको घरबास उठीबास लाग्दा हाँस्ने र रमाउने कस्तो संस्कार ? यस विषयमा खबरदारी गर्नुको साटो ‘डोजर चलाइदेऊ’ भन्ने युवा जमातबाट भोलिका दिनमा के आस गर्ने ?

सुरक्षित आवास हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकार हो । नेपालको संविधानको मौलिक हक १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसरी नै धारा १८(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ । धारा ३७ (१) र (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिनेछैन भनिएको छ । आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार र त्यस्तो अधिकारको सम्मान र परिपूर्ति हुनेछ भनिएको छ ।

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति किटिएको छ । संविधान, भूमि सम्बन्धी ऐन, आवास ऐन आदिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् ।

आठौं संशोधनपछिको भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ को दफा ५२ ‘ख’ र ‘ग’ मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि घरटहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । संविधान र ऐन–कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि यसको समयमै कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको हो । कसैलाई पनि खोला किनारमा छाप्रो हालेर बस्ने रहर हुँदैन । उनीहरूको बाध्यता हो यो । संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुरूप नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै उठीबास लगाउनु दुःखदायी मात्र होइन, निन्दनीय पनि छ ।

यति बेला देशभरिका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र जग्गा दिने जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरबीच भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्झौता भई काम अघि बढिरहेको छ । एकातिर भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ महानगरले सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर गुडाउन खोज्दै छ । यसले राज्यका निकायहरूबीच नै समन्वय नभएको प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो विषयमा ध्यान नदिई, गृहकार्य नगरी डोजर लिएर बस्ती उठाउन जानु कतिसम्म न्याय हो ? के सुकुम्बासीलाई उठीबास नलगाई वाग्मती सभ्यता जोगिँदैन ?

समय र परिस्थिति अनुसार राज्य व्यवस्था र नीति तथा ऐनहरू फेरिए, तर गरिब र सुकुम्बासीहरूको अवस्था फेरिएन । तिनलाई हेर्ने र बुझ्ने हाम्रो सोच र कार्यशैली फेरिएन । के सुकुम्बासीहरूले सफा लुगा लगाउन नहुने हो ? राम्रो घरमा बस्न नहुने ? सुकुम्बासीका छोराछोरी राम्रो विद्यालय पढ्न नहुने हो ? उनीहरूले सवारीसाधन चढ्न नहुने हो ? उनीहरूप्रतिको टिप्पणी र अपमानजनक शब्द सुन्दा राज्यलाई अपमान बोध हुँदैन ? निश्चित वर्ग र समुदायले सुरक्षित बास बस्नु, मीठो खानु, राम्रो लाउनु र उनकै छोराछोरी राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउनु मात्र लोकतन्त्र हो र ? लोकतन्त्रमा गरिबलाई थिचिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ र ? लोकतन्त्रमा भुइँमान्छेले माथि उठ्न पाइँदैन भन्ने कल्पना गरिन्छ र ? लोकतन्त्रका हिमायती भन्नेहरूले यी विषयमा सोच्नुपर्दैन ?

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने पहिलो काम स्थानीय सरकारको हो । यस्तोमा काठमाडौं महानगरले यसरी बस्ती उठाउनु गैरकानुनी त हुँदै हो, बस्ती खाली गराउन किन हतारो गर्दै छ भन्नेमा पनि आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

जबर्जस्ती उठीबासले निकास दिँदैन, उल्टै थप समस्या निम्तिन्छन् । त्यसैले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको व्यवस्थापन एवं पुनर्वासका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्छ, उनीहरूकै सहभागितामा योजना बनाउनुपर्छ । र समुदायसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । हरेक समस्याको समाधान सम्भव छ । हतार र आवेशभन्दा सुझबुझसहितको निर्णय र योजना आवश्यक छ ।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । अहिले जो–जो जहाँ बसेका छन्, त्यही ठाउँमा जग्गा दिन पनि सकिन्छ । दिन नसकिने अवस्था आए मात्र अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित समुदाय बसेर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क तयार गर्नु र बसिरहेको जग्गा सुरक्षित वा असुरक्षित, दिन मिल्ने वा नमिल्ने के हो, पहिचान गर्नुपर्छ । सोही आधारमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने परिवार कति छन्, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिवार कति हुन् जस्ता पक्ष समेटेर विस्तृत विवरण तयार गर्नु जरुरी छ । काठमाडौं उपत्यकाकै वा बाहिरी जिल्लाबाट आइबसेकाका हकमा सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर थप सूचना लिएर उनीहरूको अन्यत्र विकल्प भए–नभएको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गराउने वा हाल बसेकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । जबर्जस्ती उठीबासले समस्याको हल दिँदैन बरु समस्या बढाउँछ र भुइँ किनाराका नागरिकले दुःख मात्र पाउँछन् । अतः महानगरको डोजर आक्रमण समस्याको समाधान होइन । समाधानका लागि विस्तृत छलफल, संवाद र योजना चाहिन्छ, जसमा पीडित समुदायलाई सँगै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनधिकृत संरचना हटाउन अल्टिमेटम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी, पर्ती, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड मिचेर बनाइएका अनधिकृत संरचनाहरू खाली गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बुधबार ५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

‘धोबीखोला, बल्खुलगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मापदण्ड मिचेर सानाठूला घर संरचना, व्यापारिक कम्प्लेक्स, वाललगायत निर्माण गरिएको जानकारी आएकाले हटाउन भनेका हौं,’ प्राधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकालले बताइन् । अटेरी गरे प्राधिकरणले हटाउने र त्यसबापत लागन सम्बन्ध्ति व्यक्ति र संस्थाबाट उठाउने जनाइएको छ ।

एक महिनाअघि कान्तिपुर दैनिकले ‘खोलाकिनारमा ‘अवैध’ आवास’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । संवाददाताले ‘गुगल अर्थ प्रो’ मा पहिचान भएका ९५ वटा कोलोनी, अपार्टमेन्ट, हाउजिङ लगायत योजनामध्ये ४१ प्रतिशत अनधिकृत पाएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×