परम्परागत राजनीतिको गोधूलि- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परम्परागत राजनीतिको गोधूलि

आम नागरिकले स्वप्नशील नेतृत्वको खोजी गरेका छन्, त्यसका लागि कांग्रेस पार्टीभित्र यथेष्ट विकल्प छन् । अब पनि नयाँ राजनीतिको जनाउ–घण्टी नबुझ्ने हो भने कांग्रेस धेरै खिइँदै जानेछ ।
शंकर तिवारी

चुनावी परिणामबारे बहुआयामिक रूपबाट व्याख्या–विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । एकातर्फ यो जनादेशमा नेपाली जनताको विगतको भोटिङ शैलीको निरन्तरता देखिन्छ भने, अर्कातर्फ केही नवीनता पनि छ । यो लेख त्यही जनादेशबारे र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखा परेको आन्तरिक घर्षणबारे केन्द्रित रहनेछ ।

२०७९ सालको चुनाव नयाँ राजनीतिको जनाउ–घण्टीका लागि लोकतन्त्रको इतिहासमा अंकित भएको छ । परम्परागत र वैकल्पिक शक्ति दुवैका लागि ‘डु अर डाई’ को अवस्था बनेको छ । अझ संयमित भाषामा भन्नुपर्दा, पुराना र नयाँ दुवै शक्तिलाई भूमिका दिएर आम नागरिकले जनमतको कठघरामा उभ्याइदिएका छन् । उनीहरू मिलेर काम गर्नुपर्नेछ, त्यो मानेमा यो जनमतलाई मध्यमार्गी पनि मान्न सकिन्छ । पुरानोलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरिएको र नयाँलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा अंगीकार नगरिएको अवस्था देखिन्छ । यसलाई निरन्तरतामा नवीनता भन्नु उपयुक्त होला । पुरानो निरन्तरता किनभने, अहिले २०४८ सालयताको राष्ट्रिय चुनावी प्रवृत्तिलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसको प्रथम दल हुने पालो थियो र यो संसद्को सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको पनि छ । नवीनताको कुरा गर्दा, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेशमा जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा जातीय राजनीतिको झल्को दिने जनमुक्ति पार्टी उदाएका छन् । घोषित रूपमा दक्षिणपन्थी रुझान राख्ने राप्रपा पनि २०६४ सालको आघातबाट २०७० सालमा चलमलाएजस्तै २०७४ सालको आघातबाट २०७० सालकै हाराहारी उपस्थिति देखाउन सफल भएको छ ।

यो चुनावको सर्वाधिक ठूलो सन्देश हो— जनताको राजनीतिक साक्षरता ह्वात्तै बढेको छ । देशभरि ‘स्विङ भोट’ बढेको छ । स्विङ भोट प्रियतावादी शक्तिलाई अनुमोदन गर्ने गल्ती नगर्दासम्म लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सुखद संकेत हो । २०५१ सालका बदनाम अनुहारहरू २०५६ सालमा पराजित भएजस्तै २०७४ सालका धेरै सांसद अहिले प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएका छन् । पार्टी शीर्ष नेतृत्वको अन्धानुकरण गर्ने, उनीहरूको खराब नीतिको आलोचना नगर्नेहरूलाई मतदाताले दण्डित गरेका छन् ।

परम्परागत रूपमा कम्युनिस्ट वर्चस्वका रूपमा देखा परेको काठमाडौंमा कम्युनिस्टहरूको परम्परागत आधार खुम्चिएर एक सिटमा झरेको छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन साझा र विवेकशील पार्टीका मेयर उम्मेदवारहरू रञ्जु दर्शना र किशोर थापाको मतको योगफल ४०–४५ हजारआसपास थियो । त्यही सालको आम निर्वाचनमा स्वतन्त्रतर्फ ढल्केको त्यो मत यथावत् रहँदै केही मात्रामा वृद्धि भएको थियो । त्यही मत २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा आइपुग्दा दोब्बर भएर बालेन शाह र सुमन सायमीको मत जोड्दा ८० हजार हाराहारी पुगेको थियो । त्यो मत २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रका नाममा हावामा उडिरहेको थियो । तर कांग्रेसले समेत त्यो मतबारे बहस गर्ने जाँगर चलाएन । त्यो ८० हजार मत भनेको काठमाडौं महानगरका वडा सम्मिलित ९ निर्वाचन क्षेत्रमा दामासाहीका दरले भाग लगाउँदा पनि उनीहरूको भागमा ९ हजार मत स्वतः परेको थियो । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले राम्रो वा नराम्रो काम जे गरे पनि परम्परागत दलहरूका निर्वाचित सांसदले फरक अनुभूति दिलाउन नसक्ने हो भने स्वतन्त्रहरूको अहिले रहेको ८० हजारको मत आधार २०८४ सालसम्म पुग्दा अझै फैलिएर १ लाखभन्दा बेसी हुनेछ । त्यो भनेको काठमाडौंको मेयर मात्र नभएर काठमाडौंका १० संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा परम्परागत दलबाहेकका वैकल्पिक शक्तिहरूले सहजै वर्चस्व स्थापित गर्ने संकेत हो । २०७४ र २०७९ सालका चुनावबाट २०८४ सालका लागि पाठ सिक्ने कि नसिक्ने ? शासकीय र सेवाप्रवाहको अविश्वसनीय पाटोले उत्पन्न गर्ने समाजशास्त्रीय आयाम बुझ्ने कि नबुझ्ने ? परम्परागत दलहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्नैपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै त्यस पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न । संसद्मा उनले राम्रो काम गरून् भनेर शंकाको सुविधा दिनैपर्छ । पूर्वी तराईमा सीके राउतले पहिचानबाट जातीय राजनीतिमा रुमलिएको मधेशको राजनीतिलाई विकास र मुद्दामुखी बनाउन कोसिस गरेका छन् । यो उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतो हुँदै महन्थ ठाकुरसम्मलाई ठूलो ‘सबक’ हो । थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेल परेका रेशम चौधरीले पश्चिम तराईमा श्रीमतीदेखि आफ्ना पितासम्मलाई संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फबाट जित दिलाएका छन् ।

प्रचण्डलाई माओवादी पार्टीको तीव्र गतिमा भइरहेको जनमोर्चाकरण रोक्ने चुनौती छ । अहिलेको मत परिणामले माओवादीको आधार खुम्चिँदै गरेको झन् स्पष्ट संकेत गरेको छ । सहरी इलाकामा माओवादीको क्षयीकरण २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै प्रारम्भ भएको हो । त्यति बेला काठमाडौंमा माओवादीको भन्दा ज्यादा समानुपातिक भोट राप्रपाले पाएको कुराको चिरफार बाबुराम भट्टराईले ‘झिल्को’ मा गरेका थिए । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमै उनी रहन्छन् वा दुई वर्षपछि अर्को बाटो रोज्छन्, त्यसमा उनलाई खुला छाड्नुपर्छ । तर तत्काल उनलाई त्यो छुट छैन । केपी ओलीको अहंतुष्टिका लागि पहिलो पार्टी नबने पनि मधेश प्रदेश र प्रदेश १ मा पहिलो पार्टी हुनु, पार्टीभित्रका सम्पूर्ण विरोधीलाई किनारीकृत गर्न सफल भएपश्चात् एमाले पार्टी सिंगै आफ्नो एकल कम्पनी बन्नुजस्ता आधारले गर्दा उनको उखानतुक्कामा ताली हान्ने जमातको कमी हुनेछैन ।

२०७४ सालको चुनावमा पराजयपश्चात् मेलमिलाप दिवसमा गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, जीवन परियार लगायतले पार्टी पुनर्निर्माणको वक्तव्य दिएका थिए । ‘सप्तर्षि’ को संज्ञा पाएका उनीहरूले ‘मिसन–२०७९’ मा नयाँ मतदाता थप्नुपर्ने योजना दिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश नेताले २०७८ सालको महाधिवेशनबाट पदाधिकारी निर्वाचित हुँदा पनि सिंगो एक वर्ष कुनै नयाँ योजनाबिना बिताए ।

नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि स्वस्थ र स्पष्ट बहस हुन सकेको छैन । पार्टी महाधिवेशनपछि गर्ने भनिएको नीति अधिवेशन अहिलेसम्म वीरबलको खिचडी बनेको छ । पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा शेरबहादुर देउवाको प्रचण्ड बहुमतलाई सैद्धान्तिक रूपमा दिशानिर्देश गर्ने ल्याकत नीति अधिवेशनले गर्न सक्थ्यो, पार्टी सभापति देउवा मनोगत चाहनाबाट नभई जनमनको इच्छाबाट डोरिन बाध्य हुन्थे ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मुस्किलले आधा दर्जन पटक बसेको छ । संसदीय कारबाही, स्थानीय निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र आम निर्वाचनको तयारीबीच नीति अधिवेशन कता हरायो, कसैलाई पत्तो छैन । पाँच वर्षअगाडि प्रथम गणतान्त्रिक संसद्का लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई निराशाजनक परिणाम हात लागेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन–२०६४ को परिणाम पनि त्यस्तै निराशाजनक थियो । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा कांग्रेसले भाग लिएका २०१५ सालयताका आठ आम निर्वाचनमा समानुपातिक मतलाई आधार मान्दा २०७९ सालको निर्वाचन परिणाम अत्यासलाग्दो छ । जसरी २०६४ सालमा संसदीय फाँटमा भएको माओवादीको आगमनले कांग्रेस र एमालेको जनाधार अतिक्रमित भएको थियो, अहिले पनि त्यही हाराहारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, राप्रपाको पुनरागमनले कांग्रेस र एमालेले पेवा ठानेको जनमत अतिक्रमित बनेको छ । कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ र आम निर्वाचन–२०७९ गठबन्धन बनाएर लड्यो जसले गर्दा पार्टीको उम्मेदवारी वडा तह, पालिका तह, प्रदेश तह हुँदै संघीय संसद्सम्म धेरै ठाउँमा खाली रहन पुग्यो । रुकुम पश्चिममा कांग्रेसले प्रदेश र संघ दुवैतर्फ न प्रत्यक्ष न त समानुपातिकतर्फ अवसर पायो । जहाँजहाँ पार्टीको प्रदेश र संघको सेट मिल्यो, त्यहाँत्यहाँ दुवैतर्फ धेरै जित हात पारेको काठमाडौं उपत्यकाको मत परिणामले संकेत गर्छ । गठबन्धन आफैंमा खराब होइन तर त्यसको औचित्य पार्टी नेतृत्वले कार्यकतादेखि जनतासम्म बुझाउन नसकेको देखियो । २०५१, २०६४ र २०७० सालका चुनावपछि तालमेल र गठबन्धन सरकारहरू बनेका थिए । चुनावअघि नै तालमेल गरिएको २०७४ सालको वाम गठबन्धन राम्रो जनमत पाउन सफल भए पनि सरकारमा पुगेर पूर्ण रूपमा असफलताको सिकार भएको थियो । कांग्रेस एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सत्ता साझेदार दलहरूको उद्धार गर्न चाहन्थ्यो, तर ती साझेदार दलहरूले कांग्रेसबाट धेरै भाग खोज्दा त्यसको लाभ उनीहरूको साझा प्रतिद्वन्द्वी एमालेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्मलाई मिल्न पुग्यो ।

कांग्रेसका केन्द्रीय नेतामध्ये महामन्त्री गगन थापा बदलिँदो सहरिया जनमत बुझ्नेमा पर्छन् । वैकल्पिक शक्तिको उदय भएदेखि उनीसँग उज्ज्वल थापाले त २०७० सालमा प्रतिस्पर्धा नै गरेका थिए । उनले स्वतन्त्रहरूलाई उपेक्षा गर्ने, निन्दा गर्नेभन्दा पनि सदैव विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने रणनीति अंगीकार गरिराखे । घण्टी चिह्नसहितका गरी कम्तीमा आधा दर्जन उम्मेदवारले त गगनकै प्रयासमा उनलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए । उनले आफ्नो चुनावी मैदानको मनोविज्ञान राम्रोसँग बुझेकाले यो सम्भव भएको थियो । बीपी कोइराला विराटनगरबाट चुनाव लड्ने भएकाले उनलाई कम्युनिस्ट एकतासँग खास सरोकार थिएन भन्ने एक थरी मत छ तर गणेशमान सिंहका हकमा कम्युनिस्टसँग मिलेर जान उनी सहमत हुनुमा गणेशमानको चुनावी मैदान काठमाडौं भएकाले पनि सहज भएको थियो । नेताहरूको मनोविज्ञान उनीहरूको चुनावी क्षेत्रका मतदाताको सकारात्मक मनोविज्ञानले समेत निर्देशित हुनैपर्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन खास सफल नभएकाले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर वामहरूकै सरकार बन्न दिनुपर्छ भने तर्कहरू पनि आउन थालेका छन् । संसदीय राजनीतिमा चुनावलगत्तैको पहिलो सरकार बनाउने अग्राधिकार संसद्मा हुने ठूलो पार्टीलाई दिने गरिएको नजिर भेटिन्छ । यसको अपवाद विरलै होला । कांग्रेसमा एक थरी नेताहरू संसदीय दलमा देउवा र उनका समकक्षीको विकल्प छैन भनिरहेका छन् । सुरुमै भनियो, कांग्रेसमा विचारको सघन बहस हुने गरेको छैन । अहिलको जनादेशको निहितार्थ के हो, वर्तमान पार्टी नेतृत्वले देश र पार्टीलाई कता लैजान चाहेको हो, त्यो पहिले निर्क्योल गर्नुपर्छ । जनादेशको वस्तुनिष्ठ व्याख्या नगरी र भावी सरकारको कार्यनीतिबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल नगरी कोरा रूपमा संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने बहस अनुत्पादक र कर्मकाण्डी हुन्छ ।

चुनावअगाडि पार्टीका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुन्छ भन्नेबारे तीव्र दबाबबीच पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहस हुन पाएन । पार्टी केन्द्रीय बैठकमा बहसको प्रस्ताव पेस गर्ने महामन्त्रीद्वयले किन त्यो प्रस्ताव पेस गर्न आनाकानी गरे, यो गम्भीर त्रुटिबारे उनीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । पार्टीभित्र सामयिक र अत्यावश्यक प्रस्ताव पेस गर्न केकस्तो प्रकारको लघुताभासले रोकेको थियो, देउवाको बहुमत भएको कार्यसमितिमा बहस गराएको भए पार्टीको आधिकारिक निकायमा गरिएको छलफलले बृहत् अनुमोदन पाउँथ्यो । बहुमतबाट परास्त हुने डरले समयको आह्वान पार्टी बैठकमा प्रवेश गराउन नसक्नु ऐतिहासिक लाचारी थियो, अब त्यस्तो गल्ती सुधारिने उत्साहजनक संकेत देखा परेको छ ।

कांग्रेसले गठबन्धनको नेतृत्व गर्दैगर्दा देउवाको नेतृत्वको वैधता कमजोर र क्षीण देखिन्छ । देउवा वा उनको दौंतरी पुस्ताले संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रभावशाली रूपमा संसद् प्रवेश गरेका रवि लामिछाने, सीके राउतहरूको आवेगलाई सामना गर्न सक्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । देउवाले आक्कलझुक्कल टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा प्रश्नहरूको सामना गरेको शैली अस्पष्ट थियो, उत्तरहरू विश्वासिला थिएनन् । अहिलेको पुस्ता स्मार्ट पुस्ता हो । स्मार्ट पुस्ताले स्मार्ट नेता खोजेको छ । समृद्ध संघर्षको इतिहास हुँदाहुँदै त्यो योग्यता र पात्रता पुराना र थाकेका काँधहरूमा देखिएको छैन । नयाँ पुस्ता जोस, होस र पारदर्शिता चाहन्छ; छलछाम र ढाकछोप स्वीकार गर्दैन ।

गगन थापाले पार्टीमा औपचारिक बहस नगरीकन भए पनि संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा गरेर ड्राइभिङ सिटमा पुग्ने आफ्नो बागी स्वरलाई चुनावअगाडि मुखरित गर्दा कांग्रेसमा आशा देखेका मतहरू जोगिए; अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई गगनको प्रस्तावक बन्नेछु भन्दा चुनाव जित्न सहज मात्र भएन, कांग्रेसको युवा पुस्ताको स्वतन्त्रतर्फ बरालिन लागेको भोट जोगाउन मद्दतसमेत मिल्यो । प्रदीप पौडेलको असहज प्रतीत भइरहेको जित त्यसैले गर्दा सहज बनेको थियो । २०७४ सालको पराजयका लागि वाम गठबन्धनलाई अपजस लगाउँदै र अहिले समानुपातिक मत वृद्धि भएको तर्क गर्दै देउवाको बचाव गर्नेहरूले यसपालि प्रत्यक्षतर्फ अपेक्षाकृत सफलता नमिलेको र समानुपातिक मत डेरा सरेको वास्तविकता कुन तर्कको जामाले कति बेर छोपिन्छ, यसको ख्याल गरेका छैनन् । यस्तो तर्क हास्यास्पद मात्र नभएर दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ ।

पार्टी कब्जा गर्नु र सिंगो पार्टीलाई चुनाव जिताउनु फरकफरक कुरा हुन् । आम निर्वाचनमा जनमतले गरेको कार्यकर्ताको प्राविधिक अनुमोदनको अवज्ञालाई अझै अनदेखा गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु भनेको दुर्घटनालाई खुला निमन्त्रणा गर्नु हो । यस्तो गल्ती गर्ने छुट युवाबहुल कार्यसमितिले कृशकाय नेताहरूलाई कदापि दिनु हुन्न । इतिहासको कठघरामा कांग्रेसका एकएक सांसद मात्र छैनन्, सिंगो केन्द्रीय समिति पनि छ । यो गुटको पक्षपोषण गर्ने नभएर पार्टीको भविष्य जोगाउने बेला हो ।

यदि कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणलाई लिएर केही अन्योल छ भने किसुनजीको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदाको २०५६ चैत ३ को वक्तव्य पल्टाएर हेर्दा हुन्छ । किसुनजीको त्यो सम्बोधन संसद्को कुर्सीमा बसेर श्रवण गर्ने भाग्यमानीहरू २०७९ सालमा पनि कांग्रेस संसदीय दलको सदस्य बन्नुभएको छ । किसुनजीको वक्तव्य यस्तो थियो, ‘मैले अब यो राष्ट्रको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भनेर प्रस्तावित गरेको छु । त्यो यस निमित्त कि मुलुकले अब साँच्चिकै नयाँ मोड लिन सकोस् । यो राष्ट्रका दीन जनताले राहतको सास फेर्न पाऊन् । सौभाग्यले हामीसँग केही त्यस्ता मानिसहरूको एउटा पुस्ता खडा छ, जसले प्रजातन्त्रको मूल्यमा कहिल्यै कुनै सम्झौता गर्न जानेन, जसले कहिल्यै प्रजातन्त्रको विकल्प खोजेर भौंतारिँदै हिँडेन । त्यो पुस्ताले आफ्नो सारा जवानीलाई जेल, नेल र प्रवासका अँध्यारा कुनाहरूमा सहज समर्पण गरेको मात्र हैन, उत्तरदायित्व पाएका बखत जस्तै जटिल र कठिन खुड्किलाहरूलाई पनि कुशलतापूर्वक पार गरेर आफ्नो इमानदारी, निष्ठा र क्षमताको प्रदर्शन गरिसकेको छ । यदि यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कुनै भविष्य छ भने त्यही पुस्ताको हातमा त्यो भविष्य सुरक्षित छ । हामी यहाँ कैयौं व्यक्तिलाई किटेर देखाउन सक्छौं जसलाई कसैले पनि औंला ठड्याउन सकेका छैनन् । इतिहासको परीक्षाबाट खरो उत्रिसकेको त्यो पंक्तिलाई पनि हल्का ढंगले प्रस्तुत गर्ने र अवमूल्यन गर्ने जुन खेल र प्रचारबाजी यहाँ चलिरहेको छ, त्यो अरू केही नभएर नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्वको संकटमा पुर्‍याएर प्रजातन्त्रलाई नै कमजोर तुल्याउने एउटा षड्यन्त्र हो भनेर म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ बीपीबाट दीक्षित, किसुनजीको अगाध स्नेह प्राप्त गरेका देउवाले अन्तस्करणको आवाज सुनेर २०५६ चैत ३ को किसुनजीको पदचाप बुझ्ने र अँगाल्ने बेला आएको छ । बहिर्गमन शाश्वत हो, जन्म र मृत्युजस्तै, तर त्यसलाई सुन्दर बनाउन कला चाहिन्छ; होइन भने त्यो मजाक बन्छ ।

आम नागरिकले स्वप्नशील नेतृत्वको खोजी गरेका छन्, त्यसका लागि कांग्रेस पार्टीभित्र यथेष्ट विकल्प छन् । अब पनि नयाँ राजनीतिको जनाउ–घण्टी नबुझ्ने हो भने कांग्रेस धेरै खिइँदै जानेछ । निर्धक्क भन्न सकिन्छ, २०७९ सालको निर्वाचनको जनादेशले परम्परागत राजनीतिलाई गोधूलिमा ल्याएर बिसाएको छ । दुई हप्ता वा दुई वर्षमा त्यो बिहानी पक्कै आउनेछ । पाँच वर्षभित्र यो गोधूलिले निम्त्याएको ऐतिहासिक बिहानी पक्कै नयाँ हुनेछ । नयाँ नेपालमा ‘समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली’ को सपना चरितार्थ हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुकुम्बासी समस्या होइनन्

अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको व्यवस्थापन एवं पुनर्वासका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्छ, उनीहरूकै सहभागितामा योजना बनाउनुपर्छ ।
विश्वास नेपाली, कल्पना कार्की

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन मंसिर १२ मा काठमाडौं महानगरको डोजर पुगेपछि भिडन्तको स्थिति सृजना भयो । सुकुम्बासीहरू प्रतिकारमा उत्रिए, नगर प्रहरी लगायत धेरै घाइते भए । यस घटनापछि देशैभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन् । काठमाडौं महानगर, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति तथा सुकुम्बासीहरूको पक्ष–विपक्षमा अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सुकुम्बासीप्रतिको राज्यको नीति, तिनलाई यसरी लखेट्न हुने वा नहुने भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ ।

बिनायोजना बस्तीमा डोजर लगेर बालक, वृद्ध, अशक्त र महिलाहरूलाई आतंकित गरिएको छ । यसले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गत कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै, नदी किनाराका घरटहरा हटाउन १० दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । सो अवधि सकिएपछि उसले काठमाडौं महानगरलाई यो सम्बन्धमा अवगत गराएको थियो । त्यसपछि टहरा हटाउन महानगरको डोजर बस्तीमा पुग्यो । सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भए । लगत्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि ३५ दिने सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ती, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउनू ।’ यसले के देखिन्छ भने, निकट भविष्यमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई हटाउन बल प्रयोग हुनेछ ।

मंसिरको चिसो, त्यसमाथि टहराको बास । दिनभरिको मजदुरी । मजदुरी गर्न नपाएको रात भोकै । यस्तै नियति छ सुकुम्बासीहरूको । बस्तीमा डोजर पसेपछि भूमिहीनको जीवन कस्तो हुन्छ र तिनलाई कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे न मेयर बालेन शाहले सोचे न त भूमिहीनलाई ‘फोहोरको डुङ्गुर हुन्, सफा गर्नुपर्छ’ भन्ने तमाम सफा मन भएकाहरूले नै । ‘यी फोहोरीहरूलाई हटाइहालौं’ भनेको मात्र सुनियो ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा, त्यसै क्षेत्रका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहले आफूलाई भोट दिए भूमिहीनको बस्ती व्यवस्थापन गरिदिने वाचा गरेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए । उनले निर्वाचन जिते पनि । यही विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका छन्, ‘विकल्प नदिई उठीबास गराइनु हुन्न ।’ यसको प्रतिक्रियास्वरूप मेयर बालेन सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तपाईंहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन, हामीले गर्न खोज्दा किन विरोध ?’ अरू नेताहरूको, विशेष गरी सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका उम्मेदवारको यस विषयमा धारणा आएको छैन । सञ्चारमाध्यमहरूले सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प दिएर मात्र हटाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भनेका छन्, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कानुनले आयोगलाई दिएको छ, यस विषयमा महानगर अघि नबढेकै राम्रो ।’ राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालले पनि ‘भूमिहीनलाई जबरजस्ती उठीबास गराइनु हुन्न’ भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी पनि यही राज्यका नागरिक हुन् । उनीहरूले अरू नागरिकसरह हक–अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । यसलाई कानुनले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूका टहरामा बिनाकुनै योजना डोजर चलाइनु कतिसम्मको न्याय हो ? उनीहरूलाई विकल्प खोइ ? उनीहरूको तथ्याङ्क खोइ ? अनि यस्तो घटनालाई समर्थन गर्ने र अझ बढी उक्साउने नेपाली कस्ता हुन् ? एउटा नेपालीलाई दुःख पर्दा ती कसरी खुसी हुन सकेका ? अर्काको घरबास उठीबास लाग्दा हाँस्ने र रमाउने कस्तो संस्कार ? यस विषयमा खबरदारी गर्नुको साटो ‘डोजर चलाइदेऊ’ भन्ने युवा जमातबाट भोलिका दिनमा के आस गर्ने ?

सुरक्षित आवास हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकार हो । नेपालको संविधानको मौलिक हक १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसरी नै धारा १८(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ । धारा ३७ (१) र (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिनेछैन भनिएको छ । आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार र त्यस्तो अधिकारको सम्मान र परिपूर्ति हुनेछ भनिएको छ ।

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति किटिएको छ । संविधान, भूमि सम्बन्धी ऐन, आवास ऐन आदिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् ।

आठौं संशोधनपछिको भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ को दफा ५२ ‘ख’ र ‘ग’ मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि घरटहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । संविधान र ऐन–कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि यसको समयमै कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको हो । कसैलाई पनि खोला किनारमा छाप्रो हालेर बस्ने रहर हुँदैन । उनीहरूको बाध्यता हो यो । संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुरूप नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै उठीबास लगाउनु दुःखदायी मात्र होइन, निन्दनीय पनि छ ।

यति बेला देशभरिका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र जग्गा दिने जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरबीच भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्झौता भई काम अघि बढिरहेको छ । एकातिर भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ महानगरले सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर गुडाउन खोज्दै छ । यसले राज्यका निकायहरूबीच नै समन्वय नभएको प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो विषयमा ध्यान नदिई, गृहकार्य नगरी डोजर लिएर बस्ती उठाउन जानु कतिसम्म न्याय हो ? के सुकुम्बासीलाई उठीबास नलगाई वाग्मती सभ्यता जोगिँदैन ?

समय र परिस्थिति अनुसार राज्य व्यवस्था र नीति तथा ऐनहरू फेरिए, तर गरिब र सुकुम्बासीहरूको अवस्था फेरिएन । तिनलाई हेर्ने र बुझ्ने हाम्रो सोच र कार्यशैली फेरिएन । के सुकुम्बासीहरूले सफा लुगा लगाउन नहुने हो ? राम्रो घरमा बस्न नहुने ? सुकुम्बासीका छोराछोरी राम्रो विद्यालय पढ्न नहुने हो ? उनीहरूले सवारीसाधन चढ्न नहुने हो ? उनीहरूप्रतिको टिप्पणी र अपमानजनक शब्द सुन्दा राज्यलाई अपमान बोध हुँदैन ? निश्चित वर्ग र समुदायले सुरक्षित बास बस्नु, मीठो खानु, राम्रो लाउनु र उनकै छोराछोरी राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउनु मात्र लोकतन्त्र हो र ? लोकतन्त्रमा गरिबलाई थिचिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ र ? लोकतन्त्रमा भुइँमान्छेले माथि उठ्न पाइँदैन भन्ने कल्पना गरिन्छ र ? लोकतन्त्रका हिमायती भन्नेहरूले यी विषयमा सोच्नुपर्दैन ?

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने पहिलो काम स्थानीय सरकारको हो । यस्तोमा काठमाडौं महानगरले यसरी बस्ती उठाउनु गैरकानुनी त हुँदै हो, बस्ती खाली गराउन किन हतारो गर्दै छ भन्नेमा पनि आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

जबर्जस्ती उठीबासले निकास दिँदैन, उल्टै थप समस्या निम्तिन्छन् । त्यसैले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको व्यवस्थापन एवं पुनर्वासका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्छ, उनीहरूकै सहभागितामा योजना बनाउनुपर्छ । र समुदायसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । हरेक समस्याको समाधान सम्भव छ । हतार र आवेशभन्दा सुझबुझसहितको निर्णय र योजना आवश्यक छ ।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । अहिले जो–जो जहाँ बसेका छन्, त्यही ठाउँमा जग्गा दिन पनि सकिन्छ । दिन नसकिने अवस्था आए मात्र अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित समुदाय बसेर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क तयार गर्नु र बसिरहेको जग्गा सुरक्षित वा असुरक्षित, दिन मिल्ने वा नमिल्ने के हो, पहिचान गर्नुपर्छ । सोही आधारमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने परिवार कति छन्, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिवार कति हुन् जस्ता पक्ष समेटेर विस्तृत विवरण तयार गर्नु जरुरी छ । काठमाडौं उपत्यकाकै वा बाहिरी जिल्लाबाट आइबसेकाका हकमा सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर थप सूचना लिएर उनीहरूको अन्यत्र विकल्प भए–नभएको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गराउने वा हाल बसेकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । जबर्जस्ती उठीबासले समस्याको हल दिँदैन बरु समस्या बढाउँछ र भुइँ किनाराका नागरिकले दुःख मात्र पाउँछन् । अतः महानगरको डोजर आक्रमण समस्याको समाधान होइन । समाधानका लागि विस्तृत छलफल, संवाद र योजना चाहिन्छ, जसमा पीडित समुदायलाई सँगै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×