अभियुक्त ‘माननीय’ : नैतिक राजनीतिको क्षय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

अभियुक्त ‘माननीय’ : नैतिक राजनीतिको क्षय

सम्पादकीय

जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेल परिसकेका व्यक्तिहरू पनि विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद्को सदस्यमा निर्वाचित हुनु चिन्ताको विषय हो । यो तथ्यले स्वयं विधिको शासनकै धज्जी उडाएको छ । यसबाट संसद् सदस्यका लागि तोकिएको योग्यतासूचीमा रहेको त्रुटि मात्रै देखिएको छैन, यस्ता उम्मेदवार चयन गर्ने राजनीतिक दलहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई दलहरूले लाजै नमानी चुनावी टिकट दिँदै जाने र उनीहरू निर्वाचित पनि भैरहने सिलसिला जारी रहने हो भने लोकतन्त्रको विद्रूपीकरण बढ्नेछ; अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण दुवै मौलाउनेछन् । अतः यस्तो गलत अभ्यासमा विराम लगाउन आवश्यक विधिगत व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य छ ।

कतिसम्म भने, हत्या अभियोगमा पक्राउ पर्ने डरले वारेसबाट उम्मेदवारी दिएका व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । २०७२ सालको मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई खेतमा लखेटी–लखेटी हत्या गरेको आरोपमा फरार लक्ष्मी महतो कोइरीले महोत्तरी–१ बाट चुनाव जितेका छन् । निर्वाचनको मुखमा जसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरी विजयी बनेका उनले प्रमाणपत्र पनि वारेसबाटै बुझेका छन् । कतिपय अन्य क्षेत्रमा आवेदन दिँदा त प्रहरी अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहिनेमा सांसद नै बन्न भने प्रहरीबाट ‘भागी–भागी’ पनि सम्भव हुनु आफैंमा ताज्जुबलाग्दो छ । स्वास्थ्य वा अरू कारणले वारेसबाट प्रमाणपत्र बुझ्नु बेग्लै कुरा, तर मुद्दा लागेको अवस्थामा पनि सशरीर उपस्थित हुनु नपर्ने छुट संशोधनीय छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका क्रियाशील रहेको लोकतन्त्रमा यो सुविधाको कुनै उचित तात्पर्य देखिन्न ।

नियमित तलब नबुझ्ने पदमा रहेको व्यक्तिको चाहिँ उम्मेदवारी खारेज गर्न हतारिएको निर्वाचन आयोगले कोइरीका हकमा कुनै कारबाही गरेन, त्यो नै पनि अचम्मलाग्दो छ । जबकि, जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ मा १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न भने पनि जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसयता कानुनको नजरमा उनी फरार छन् । सडकमा विजय जुलुस निकालेर बधाई थाप्दै हिँडे पनि, सुरक्षामा प्रहरी आफैं खटिए पनि औपचारिक रूपमा उनी सम्पर्कबाहिर छन् । यो सबै घटनाक्रमले विधिको शासनलाई नै चुनौती दिएको छ, जसमा कोइरी स्वयं मात्र दोषी छैनन्, उनलाई टिकट दिने दल एमाले पनि उत्तिकै दोषी छ ।

विक हत्या घटनाका अर्का अभियुक्त अभिराम शर्मा पनि महोत्तरी–३ (१) मा लोसपाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन्, उनी मधेशमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पनि भएका थिए । उता भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका छन् । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका बेला उनले काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध २०७५ माघमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ, गुरुङलाई मात्रै ३१ करोडको बिगो तोकिएको छ । हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित माओवादीका कार्चेन भनिने छिरिङ डम्डुल लामा चीनको तिब्बतस्थित खोचेरनाथ गुम्बाबाट १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर दुई वर्ष जेल बसेका थिए ।

जरिवाना तिरिसकेका लामालाई चुनावमा भाग लिन कानुनले छेक्दैन । तैपनि नैतिक पतन देखिइसकेको व्यक्तिलाई संसद्मा पुर्‍याएर हामी कुन बाटो अघि बढ्न खोज्दै छौं भन्ने प्रश्न भने अहम् छ । गुरुङले त सफाइ नपाएसम्म सांसदका रूपमा काम गर्न पनि पाउन्नन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ मा त भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भए मात्रै पनि सार्वजनिक पदधारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा कथं अदालतको फैसला ढिलो आएमा, उक्त क्षेत्र लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछ । उनी दोषी नै ठहर भए भने उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ, राज्यलाई अनाहकमा आर्थिक भार बढ्छ । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, नैतिक रूपमा पतित देखिएका वा विभिन्न आरोप लागेका सांसद निर्वाचितहरूको सूची अझ लामो छ । कानुन नसुधारिए अबका चुनावहरूमा पनि यो क्रम दोहोरिने निश्चितप्रायः छ ।

जनताको सार्वभौम मतले आफ्ना लागि ‘लायक’ प्रतिनिधि अवश्य चुन्छ, तर को कुसरदार हो–को होइन भनेर छिनोफानो गर्ने अधिकृत व्यक्ति/निकाय उनीहरू होइनन् । मतदाताले त केवल संसद् र सरकारमा पुग्नका लागि राजनीतिक फैसला दिने हुन्,

जसले निर्वाचित व्यक्तिमाथि लागेको अपराधको बात पखाल्दैन । बरु उनीहरू संसद्मा पुग्दा राजनीति त्यसै धमिलो हुन्छ, यस पक्षमा मतदाता स्वयंले पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने हो । तर कतिपय कारण मतदाताले यस्ता व्यक्तिलाई भोट हाल्ने गरेको देखिएकाले उनीहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन दलहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, कानुनी छिद्रमा खेल्न नसक्ने गरी बेदाग व्यक्तिहरूको मात्रै उम्मेदवारी कायम गर्ने गरी थिति बसाल्नु जरुरी छ ।

निश्चय पनि, अभियोग लाग्नेबित्तिकै कोही अपराधी ठहरिँदैन, यत्तिकैमा उसलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन पनि । तर यही तर्कका आधारमा फौजदारी र नैतिक पतन देखिने मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई दलहरूले टिकट दिने र राजनीतिक अन्धभक्ति र विभिन्न संवेगात्मक पक्षमा जोडिएर उनीहरूलाई मतदाताले पनि जिताउने उपक्रम चलिरहँदा लोकतन्त्र आफैंमा भद्दा मजाकजस्तो बन्दै जान्छ । कानुन निर्माण गर्ने थलोमै यसरी गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरू पुग्दा दण्डहीनताले मात्रै प्रश्रय पाउँदैन, अपराधको राजनीतीकरण तीव्र बन्छ र विधिको शासन अझ कमजोर ।

अतः जघन्य अपराधमा मुद्दा चलाइएकाहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । यसका सर्तहरू निर्धारण गर्दा भने यथोचित विमर्श गर्नुपर्छ, ताकि आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी तथा प्रतिस्पर्धी रहन सक्नेविरुद्ध कसैले यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग भने गर्न नसकोस् ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुदानको मल गोदाममा टनाटन, किसानलाई व्यापारीको मनोमानी मूल्य

वितरण गर्ने कोटा प्रणाली वैज्ञानिक नहुनु र साल्ट ट्रेडिङले बेलैमा पर्याप्त मल आयात नगर्दा सिजनमै अभाव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले सरकारी गोदामहरूमा रासायनिक मल टनाटन छ । कृषि सामग्रीसँग कुल ४७ हजार २ सय टन र साल्ट ट्रेडिङसँग ७ हजार टन मल मौज्दात छ । उक्त मौज्दातले गहुँ, मकै, आलु बालीका लागि मलको अभाव हुन नपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यो छैन । धेरैजसो किसानले मलबिनै नयाँ बाली लगाइसकेका छन् भने कतिपय तयारीमा छन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका सल्यान, सुर्खेत, दैलेखलगायत कर्णालीका जिल्लाहरूमा त्यति अभाव देखिएको छैन तर तराई र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा मलको चरम अभाव देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सिफारिसमा कृषि सहकारीहरूले केही परिमाणमा मल वितरण गरे पनि पर्याप्त छैन । सहकारीहरूले ९ सयदेखि १ हजार घरधुरीका लागि १८/१९ बोरा मात्रै मल वितरण गरेका महासंघ अध्यक्ष नवराज बस्नेतले दाबी गरे । ‘अहिले आलु, मकै, गहुँ छर्ने बेला हो तर धेरैजसो किसानले मल पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मौज्दात मलको वास्तविक परिमाणका लागि सरकारी गोदामहरूमा अनुगमन जरुरी छ ।’

मल अभाव भइरहँदा व्यापारीहरूले मनोमानी मूल्यमा बिक्री गर्दै कालोबजारी गरिरहेको उनले आरोपसमेत लगाए । मुलकभर सरकारी अनुुदानको मल कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले खरिद–बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । कोटाका आधारमा कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल आयात गर्छन् । जसका लागि दुवै कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्छन् । यसपटक कृषि सामग्रीले समयमै मल आयात गरेको दाबी गरे पनि सिजनकै बेला किसानले भने मल पाइरहेका छैनन् ।

अनुदान मल वितरणमा प्रदेश सरकारले कोटा छुट्याइदिएको छ । जसअनुसार पालिकाको रोहवरमा कृषि सहकारीमार्फत बिक्री–वितरण हुने गर्छ । तर वितरण प्रणाली चुस्त नहुँदा गोदामको मल किसानसम्म पुग्न नसकेको दाबी गर्छन्, कृषि सामग्री कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्की । ‘अहिले बर्खे बाली थन्काएर हिउँदे बाली लगाउने समय भएकाले मलको माग धेरै नै हुन्छ । त्यसका आधारमा गोदाममा मौज्दात नरहनुपर्ने हो तर गोदाममा टनाटन मल छ,’ उनले भने, ‘वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा केही किसानले मल पाउन नसकेका हुन् ।’

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सिन्धुलीस्थित गोदाममा मौज्दात युरिया मल । तस्बिर : कान्तिपुर

कोटा प्रणालीका कारण धेरै माग हुने स्थानमा प्रयाप्त मल पुग्न नसकेको उनले औंल्याए । ‘खपत कम हुने ठाउँमा गोदाममा थन्किएको छ । खपत हुन नसकेको मललाई आवश्यक ठाउँमा तत्काल पुर्‍याउन निर्देशिका बाधक छ,’ उनले भने । २०७७ भाद्र १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका’ अनुसार मललाई अन्य स्थानमा पठाउन उच्चस्तरीय समितिको निर्णय चाहिन्छ । त्यस्तै, मल वितरण गर्न मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्छ । जसले गर्दा समयमै मल पुग्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूनै बताउँछन् ।

‘प्रदेशले कोटा विभाजन गर्दा कमै परिणाममा दिए पनि पुग्ने ठाउँमा धेरै दिइएको छ भने अत्यधिक माग हुने ठाउँमा कोटा कम गयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कृषि सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने उच्च स्तरीय समितिको निर्णयबिना कोटा अन्य स्थान सार्न सकिँदैन । जसले गर्दा गोदाममा प्रसस्त मल मौज्दात छ । अर्कोतर्फ किसानले पाएका छैनन् ।’ ती अधिकारीले केही पहाडी क्षेत्रमा मल पर्याप्त रहेको र तराईमा मात्र अभाव रहेको दाबी गरे । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले समयमै आयात नगरिदिँदा पनि किसानले मल नपाएको उनको भनाइ छ । ‘यसपटक कृषि सामग्री कम्पनीले समयमै टेन्डर खोल्यो र फटाफट आयात पनि भयो तर साल्ट ट्रडिङले समयमै ल्याउन सकेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा पनि समस्या भएको हो ।’

कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीले गहुँ, मकैलगायत हिउँदे बालीलाई लक्षित गरेर मंगलबारदेखि नै युरिया मलको बिक्रीवितरण खुला गरेको जानकारी दिए । उक्त मल सहकारीमार्फत नै किसानले खरिद गर्न सक्छन् । ‘गहु, मकै छरेको २१ दिनदेखि २८ दिनसम्ममा पहिलो टपड्रेसिङ सुरु हुन्छ, त्यसबेला युरिया चाहिन्छ । त्यसपपछि ४२

दिनदेखि ४८ दिनसम्म फेरि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै लागि मंगलबारदेखि युरिया मलको बिक्री खुला गरेका छौं ।’

उनले कम्पनीका गोदाममा मलको पर्याप्त मौज्दात रहेको पनि स्पष्ट पारे । थप मल आयात गर्न ग्लोबल टेन्डर पनि भएको उनले जनाए । ‘भारत सरकारसँग गरिएको जीटुजी सम्झौताअनुसारको मल पनि आउने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार पहिलो लटमा ३० हजार टन युरिया यही महिनाको अन्तिमसम्म आइपुग्छ । उक्त मल वीरगन्ज, भैरहवा र विराटनगर नाकाबाट आउँछ,’ उनले भने, ‘ग्लोबल टेन्डरबाट पनि आउने हुँदा यसपाली चैतमा धान बाली लगाउन कुनै समस्या हुने छैन ।’

चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटअनुसार १ लाख टन मल आयात भइसकेको कृषि कम्पनीले जनाएको छ । ‘चालु आवमा मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्विकृत भउको थियो । जसमध्ये कृषि कम्पनीलाई १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद गर्न कोटा निर्धारण गरिएकोमा हालसम्म ६० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डीएपी मल आयात गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘ग्लोबल टेन्डरबाट युुरिया ओमन र डीएपी इजिप्टबाट आयात भएको हो ।’ जीटुजीको हकमा भने भारत सरकारले मलेसियाबाट आयात गरेर नेपाललाई दिन लागेको हो ।

चालु आवमा साल्ट ट्रेडिङले पनि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद गर्न कोटा पाएको छ । जसअनुसार मल भित्र्याउन ग्लोबल टेन्डर गरिसकेको ट्ेरडिङका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । उक्त बजेटबाट करीब ५७ हजार टन युरिया खरिद हुने उनले जानकारी दिए । ‘३० हजार टन युरियामध्ये १७ हजार टन भित्रिइसक्यो, १२ हजार टन भित्रिने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘उक्त मल यो महिनाभित्र आइपुग्छ । मल आएलगत्तै वितरण पनि सुरु हुन्छ । बाँकी मल जनवरीसम्म आइपुग्छ ।’

त्यस्तै, मल किन्नकै लागि सरकारले थप १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता गरिसकेको छ । उक्त बजेट माघसम्ममा उपलब्ध गराउने आश्वासन पाएको उनले सुनाए । ‘थप सुनिश्चित बजेटमध्ये २० हजार टन डीएपी र २६ हजार ५ सय टन युरिया आयात गर्न टेण्डर आह्वान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘डीएपी मल डिसेम्बरसम्म सिपमेन्ट गर्ने योजना छ ।’ थप सुनिश्चित भएकै रकमबाट कृषि कम्पनीले पनि थप २० हजार टन डीएपी र ३० हजार टन युरिया भित्र्याउन टेन्डर आह्वान गरिसकेको जनाएको छ । ‘उक्त परिमाणको मल समयमै आएमा चैतेधान लगाउन मल अभाव हुँदैन,’ कृषि सागम्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×