नेपालमा कलकारखानाको दयनीय स्थिति

कृषिबाट विस्थापित श्रमशक्तिले बिस्तारै यी नयाँ क्षेत्रहरूमा काम पाउँछ र अर्थतन्त्रमा श्रमको उत्पादकत्व वृृद्धि हुन्छ जुन आर्थिक विकासको वृद्धिदरमा प्रतिविम्बित हुन्छ ।

कलकारखानाको दुर्गति

नेपालको आर्थिक विकासको स्वरूप माथि उल्लेख गरिएको चित्रभन्दा फरक छ । नेपालमा उद्योग र विशेषतः कलकारखाना (म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर) को योगदान राष्ट्रिय उत्पादनमा घट्दै गएको छ (हेर्नुस्— तालिका १) ।

नेपालका योजनाहरूमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी कलकारखानाको विस्तारलाई प्राथमिकता नदिएर यस्तो दुर्गति भएको होइन । दसौं योजना (सन् २००२–०७) सम्ममा राष्ट्रिय आयमा कलकारखाना क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य थियो तर यो असफल भयो । नेपाली रोजगारीमूलक उद्योगको अधोगतिको सबभन्दा जबरजस्त उदाहरण जुट उद्योग हो । विक्रम संवत् २०३०–४० सालको समयमा यो उद्योगलाई टेवा दिन जुट विकास केन्द्र खडा गरियो । तराईको ५४,००० हेक्टरमा जुटको खेती थियो । ७०,००० टन जुट उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले जुट खेती घटेर १०,००० हेक्टरमा सीमित भएको छ । थुप्रै मिल बन्द छन् । जुन चलेका छन्, तिनले पनि कच्चा पदार्थ भारत र बंगलादेशबाट ल्याउँछन् । यसले गर्दा किसानको आम्दानीको स्रोत हरायो, निर्यात घट्यो र हजारौंको रोजगारी गुम्यो ।

राष्ट्रिय उत्पादनमा माथिको तथ्यांकले के देखाउँछ भने, नेपालका कलकारखानाको योगदान १५ वर्षदेखि निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । स्वभावतः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगहरू घट्दै गएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर देशको थेग्नै नसक्ने व्यापार घाटामा देखिएको छ ।

आर्थिक विकासको आधार भनेको पुँजी–श्रम र प्रविधिको सम्मिश्रणबाट हुने उत्पादकत्व वृद्धि (ग्रोथ इन टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) हो । नेपालको कलकारखाना क्षेत्रको उत्पादकत्व घटेर जानु चिन्ताको विषय हो । एक अध्ययन अनुसार, सन् २००६–०७ देखि पाँच वर्षभित्र उत्पादकत्व १३ प्रतिशतले घट्यो । यसरी पुँजी–श्रम र प्रविधिमा निहित कुल उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) घट्नुको अर्थ नेपाली उत्पादनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता गुमाउँदै जानु हो । यो यथार्थता नेपालको न्यून अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता (ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्स) मा देखिएको छ (हेर्नुस्— डेभलपमेन्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डक्सन्स इन नेपाल : करेन्ट स्टेट एन्ड फ्युचर च्यालेन्जेज, एनडीसी, २०१४) ।

राष्ट्रिय आयमा कलकारखानाको योगदान देखिन आर्थिक विकासका क्रममा कृषिबाट उद्योगमा श्रमशक्ति स्थानान्तरण हुन आवश्यक र झन्डै अनिवार्य हुन्छ । आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन र कलकारखानाको विस्तार आर्थिक संरचनाको रूपान्तरणका अनिवार्य अंग हुन् । यस सन्दर्भमा एसियाका अन्य विकासोन्मुख देशहरूका तुलनामा नेपालको अवस्था मात्र नराम्रो भएको हो (हेर्नुस्— तालिका २) ।

माथिको तालिकाबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने, रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धिको जगमा अडेको आर्थिक वृद्धिका लागि कलकारखाना क्षेत्रको विस्तार जरुरी हुन्छ । यस क्षेत्रमा चीनले नयाँ कीर्तिमान राखेको छ र कृषिबाट स्थानान्तरित हुने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेको छ । भारतमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भए पनि यस क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो समस्या छ । नेपालको अवस्था भने दयनीय छ । उद्योग क्षेत्रको कमजोरीले यस क्षेत्रमा रोजगारीको स्थिति निराशाजनक छ (हेर्नुस्— तालिका ३) ।

कलकारखानाको घट्दो अवस्था व्यापक बेरोजगारीको एउटा मूल कारक हो । हालसम्म यो समस्याले राजनीतिक रूप अझै लिइसकेको छैन किनभने नयाँ श्रमशक्ति देशभित्र काम नपाए पनि देशबाहिर जान पाएको छ । तर त्यसबाट आउने विप्रेषणबाट उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धि दिगो हुन गाह्रो छ । हुन त विप्रेषण आयलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्न नसकिने होइन तर त्यस्तो लक्ष्य या प्रयास देशमा देखा परेको छैन । यस यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै हामी निम्न प्रश्नहरूबारे विचार गर्नु आवश्यक छ— किन देशभित्र कलकारखानामा उत्पादन घट्दै गएको छ ? सरकारले ऐन र कानुनमा निरन्तर सुधारको दाबी गरेको छ, समय–समय निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत छ तैपनि निरन्तर ह्रासको स्थिति किन ? कलकारखानामा लगानी नगरी आयाततर्फ किन झुकाव ? के हाम्रा उद्योगपतिहरूले नेपालमा उद्योग विकासको उपेक्षा गरेका हुन् ?

अर्थ–राजनीतिको खेल

माथि उठाइएका प्रश्नहरू नेपालको अर्थ–राजनीतिक संरचनासँग जोडिएका छन् । आर्थिक विकासको गति देशको राजनीतिक मूल्य–मान्यता र संरचनासँग गासिएको हुन्छ । यो संरचनालाई सार्वजनिक नीतिनिर्माताहरूले कुन लक्ष्यका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने बुँदा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको नीति निर्माण र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन जब एकै लयमा अगाडि बढ्छ, त्यस बखत आर्थिक वृद्धिले गति लिन स्वाभाविक हुन आउँछ ।

बजारमा आएको नयाँ श्रमशक्तिको व्यवस्थापन देशभित्रै गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भए निश्चय पनि सत्ताधारीहरूका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक उद्योगको विकास अनिवार्य हुने थियो । अन्यथा बेरोजगार युवाहरूको आवाज र संघर्ष सडकमा आउने थियो । तर यो अवस्थालाई वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि र यसबाट विप्रेषण आम्दानीमा आएको नयाँ स्रोतले टारिदिएको छ अनि देशमा रोजगारी वृद्धि नभए पनि शासन चलाउन र विकासको नारा दिन सजिलो भएको छ । विप्रेषणको आम्दानीले बैंकहरूमा सञ्चिति बढ्यो र बैंकहरूको आकार ठूलो हुँदै गयो । यसरी बढेको सञ्चितिको उपयोगमा लगानी र उपभोगबीच सन्तुलन राख्ने प्रयास भएन । नेपाल सरकार र वित्तीय व्यवस्थाले नयाँ सञ्चितिलाई खुला दिलले उपभोगमा खर्च गर्‍यो । भारतमा बैंकिङ व्यवस्थाले उपभोगलाई दिएको ऋणसँग नेपालको तथ्यांक तुलना गरेर हेरे यो स्पष्ट हुन्छ । स्वभावतः नेपालका बैंकहरूले कर्जामा गरेको व्यापक विस्तार औद्योगिक र कृषिपट्टि नभएर विदेशी सामान आयातमा केन्द्रित रह्यो । नेपालको शासक वर्गले यो नीति प्रोत्साहन गर्‍यो किनभने यही नीतिबाट छोटो समयमा आयात भन्सारका माध्यमले राजस्व वृद्धि गर्न सकिने भयो । स्वभावतः देशको अर्थतन्त्र आयात व्यापारकेन्द्रित हुँदै गयो र यसको अनुपातमा व्यापार घाटा बढ्दै गयो । व्यापार घाटा र विप्रेषणको वार्षिक तथ्यांक हेरे यो स्पष्ट हुन्छ । अर्थात्, निर्यात निरुत्साहित हुने र आयात बढ्ने अघोषित नीति लागू भयो । औपचारिक रूपमा निर्यात बढाउन अध्ययन र कार्यक्रमहरू तयार भए पनि नीतिहरू लागू गर्ने चासो अथवा बाध्यता सरकारलाई रहेन । आयातबाट राजस्व आएकै छ, आयातका विभिन्न पक्षबाट कमिसन र घूस आएकै छ र विद्रोही हुन सक्ने युवाहरूलाई देशबाहिर पठाउन पाएकै छ । यति सजिलो संरचना हुँदाहुँदै किन निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र आन्तरिक रोजगारीको विस्तार गर्न सुशासनका लागि चाहिने सार्वजनिक नीति लागू गर्ने ? स्वभावतः नेपालमा उद्योगको विनाश हुन थाल्यो । कृषि र उद्योगको अन्तरसम्बन्ध बढाउने प्रयास भएन र बैंकमा आएको अधिकांश रकम विदेशबाट आयात गर्न खर्च भयो । यसलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र बैंकिङ क्षेत्र सबै केन्द्रित भए । सजिलै पाइने ऋणको प्रयोग नाफा गर्ने क्षेत्रहरू (जग्गा कारोबार, सेयर बजार इत्यादि) अगाडि बढे । स्मरणीय छ, जग्गाको भाउ मात्रै बढ्नु र यस्तो क्षेत्रमा बैंकको लगानी एकोहोरिनु आर्थिक विकासको मापदण्ड होइन । ठोस उत्पादन र निर्यात वृद्धिबिनाको वित्तीयकरणको विस्तारले अन्ततोगत्वा बैंकहरूलाई संकटमा पुर्‍याउँछ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकट ल्याउँछ । अलिकति इमान भएको सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो यो, धेरै ठूलो अर्थशास्त्री हुनु पर्दैन । यस दृष्टिले विप्रेषण आम्दानीमा अलिकति धक्का लाग्यो भने जग्गाको भाउ घट्न र सेयर बजार खस्कन सक्छ अनि बैंकहरू अहिले कल्पना नगरेको संकटमा पर्न सक्नेछन् । यसले राज्य व्यवस्थामा कस्तो असर पर्ला ? कल्पना गर्नसम्म गाह्रो छ । आखिर अमेरिका जस्तो देशमा पनि सन् २००८ को आर्थिक संकट नआउन्जेल अर्थशास्त्रमा दिग्गज मानिनेहरू, नोबेल पुरस्कार जित्ने अर्थशास्त्रीहरू पनि त्यसबारे बेखबर थिए ।

जहाँसम्म नेपालका उद्यमीहरूको प्रश्न छ, तीमध्ये अधिकांश उद्योगमा लागेर दीर्घकालीन नाफाका पछाडि लाग्नुको सट्टा सत्तामा बस्नेहरूको खल्ती भर्दै छिटो नाफा हुने व्यापारतिर दौडेका छन्; कोही आफैं सत्तामा पुगेर सत्ता र सम्पत्तिबीचको दूरी हटाउने प्रयासमा छन् । समष्टिमा खर्बौंको आयातसँग आउने कुत नै आजका सत्ताधारीहरूलाई पर्याप्त थियो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र र रोजगारी विस्तारका लागि चाहिने कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयन व्यवहारमा कहिल्यै हुन सकेन । अग्रगमन र जनताका नाममा इमानदारी र अनुशासनका ठूला भाषण भए तर व्यवहारमा पाखण्डले जरो गाड्दै गयो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका उद्योगहरू बिरामी हुँदै गए तर त्यो चासोको विषय रहेन किनभने आयात–उन्मुख अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक नीतिनिर्माण र निर्णय जनताको हितका लागि नभएर शासकको शक्ति र सम्पन्नतामा केन्द्रित रह्यो । यो पाखण्ड अहिले झन् बढेको छ । फलस्वरूप, जहानियाँ शासनमा शोषण थेग्न नसकेर उन्नाइसौं शताब्दीमा मुग्लान पसेका नेपालीहरू आज खाडी मुलुकमा भौंतारिन बाध्य भएका छन् । नेपालका शासकहरूलाई यसमा चासो छैन र नेपाल आज औद्योगिकीकरणको सट्टा उल्टो बाटामा हिँडिरहेको छ र बेरोजगारी विकराल अवस्थामा छ ।

आशा गरौं, नयाँ सरकारले समस्या समाधानमा ध्यान दिनेछ । अब विगतका वर्षहरूमा जस्तो राष्ट्रदोहन गर्ने छुट छैन । पहिलेजस्तै दोहन प्रक्रिया कायम रहे श्रीलंकामा जस्तो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू भाग्नुपर्ने अवस्था आएमा आश्चर्य हुनेछैन ।

लोहनी राप्रपा निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।