हामीजस्ता मान्छेहरूको उमंग !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हामीजस्ता मान्छेहरूको उमंग !

राजनीतिमा बालेन शाह एवं रवि लामिछानेको चहकिलो प्रवेशबाट उत्साहित जमातलाई नेपालको ‘पीएलयू’ अर्थात् हामीजस्ता मान्छे (हाजमा) प्रवर्ग भनेर व्याख्या गरे फरक पर्दैन ।
सीके लाल

खस–आर्य समुदायका नृजातीय सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली अक्सर हल्का, कहिलेकाहीँ अपकारक एवं अनवरत रूपमा तिक्त सुनिने घोचपेचका लागि कुख्यात छन् । प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनले ‘राइनो’ र ‘माउन्ट एभरेस्ट’ जस्ता स्थापित शब्दावलीको साटो अंग्रेजीमा समेत गैंडा र सगरमाथा भनिनुपर्ने अमिल्दो उर्दी जारी गरेका थिए । सुन्नेहरूले हाँसोमा उडाइदिए ।

कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोप उत्कर्षमा हुँदा सरकारप्रमुखको हैसियतमा उनले ठाडो ठट्टा गरे, ‘कोरोनाभाइरस भनेको एउटा रुघाखोकीजस्तो हो । लागिहाल्यो भने हाच्छ्युँ साच्छ्युँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ ।’ उनले भ्रान्ति फैलाउँदै अझ कतिसम्म भन्न भ्याएका थिए भने, ‘अलि तातोतातो पानी लिँदै नस लिँदै नाक स्याँकस्याँक गरेर सफा गरिदिऔं, पहिले गएर नाकमा बस्ने हो कोरोना त्यहीँबाट फालिदिएपछि चैट,’ अनि त्यसपछि, ‘नुन, पानीले गार्गल गरिदियो, सकिन्छ भने अम्बाका दुईवटा पात उमालिदिऊँ, बेसरी गार्गल गरिदिऊँ घाँटीमा बसेको चट, स्टिम लिइदिऊँ फोक्सोबाट चट, त्यत्ति गर्दाखेरि धेरै सुरक्षित भइन्छ । अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट सुरक्षित त भ्याक्सिनले पनि गर्दैन ।’ आलो घाउमा नुनचुक दलेको जस्तो उनको अम्लीय उक्ति सुन्नेहरूले सहजै बिर्सन सक्नेछैनन् । नेपालको सबभन्दा संगठित दलको सर्वोच्च नेता रहिरहनुमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नृजातीय ऐक्यबद्धता, जातीय सामाजिकता एवं राजनीतिक असहिष्णुताको ठूलो भूमिका रहने गरेको छ । विडम्बना के हो भने उनी जति ओछो कुरा गर्छन्, उनका राजनीतिक अनुचर त्यति नै धेरै जोडले ताली बजाउँछन् । पत्रकारहरूले मसला भेट्टाउँछन् ।

मधेशीहरूलाई होच्याउन सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सन् २०१५ तिर ‘मानव साङ्लो’ प्रदर्शनलाई ‘माखे साङ्लो’ भनेका थिए । उनका नृजातीय महिमामण्डकहरू भाषाको व्याख्यासहित प्रतिरक्षामा उत्रिए । जनजातिलाई चिढाउन उनले ‘माकाः फुई’ उखान प्रयोग गरे । खस–आर्य एवं केही नेवाः समुदायका तागधारी एवं ‘जनैजाति राष्ट्रवादीहरू’ दुई बित्ता उफ्रेर थपडी बजाए । आफ्ना प्रतिस्पर्धी एवं सहयात्री पार्टीलाई पनि उनी बाँकी राख्दैनन् । नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका सबभन्दा प्रभावशाली हितचिन्तकहरूमध्ये पर्दछन् । डेक्चीले कित्लीलाई ‘तँ कति कालो’ भने जस्तै नेकालाई उनको पार्टीले ‘सत्तास्वार्थ, भ्रष्टता र राष्ट्रियताका प्रश्नमा अविश्वसनीय शक्ति’ भनेर परिभाषित गरेको छ । पूर्वपञ्चहरूको मञ्च राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिगामी धारका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई काँधमा बोक्ने देखि लिएर हिन्दुत्ववादी नेता कमल थापा एवं राजावादी राजनीतिकर्मी राजेन्द्र लिङ्देनसँग कुम जोड्नसम्म नहच्किने एमालेको नजरमा ‘राजनीतिक अवसरवादी’ भने माओवादीहरू हुन् । खस–आर्य अग्राधिकारको नृजातीय एवं संकीर्ण राष्ट्रवाद एमालेले उचाल्छ, ‘बाह्य शक्तिको आडभरोसामा जातीय–क्षेत्रीय अतिवादी नारा तथा सामाजिक विद्वेष र घृणामाथि आधारित’ राजनीति गरेको दोष भने मधेश–आश्रित दलहरूलाई लगाउँछ । यस पटकको आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हासिल गरेको मतभारले भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई समेत विचलित तुल्याएको जस्तो छ ।

निर्वाचन परिणाम घोषित भइनसक्दै उनले रवि लामिछानेले राजनीतिक मोर्चामा गरेको भड्किलो प्रवेशलाई ‘मामुली कुरा’ भन्दै खारेज गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । झापामा पत्रकारहरूलाई उनले भनेका रहेछन्, ‘उदय भनेर जे प्रचार, जे प्रोपोगान्डा गरियो, त्यो वास्तवमा तपाईंहरू (सञ्चारमाध्यम) को कृपा हो’ र थपे, ‘देशलाई गलत बाटोतर्फ लान खोज्दै हुनुहुन्छ नेपालको बौद्धिक जगत्ले । ‘के गन्तव्य हो, के कार्यक्रम हो, के नीति हो केही छैन, हाहाहुहुमा देश त चल्दैन ।’ उनको अभिव्यक्तिमा डरसँगसँगै अनुनयभाव पनि प्रस्ट पढ्न सकिन्छ । रवि लामिछानेको चुनावी मचानले राजनीतिक दलको स्वरूप ग्रहण गरिनसकेको कुरा यथार्थ हो । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनु प्राविधिक उपलब्धि हो, जुनकुरा कानुनले तोकिदिएको सीमाबद्धता नाघेपछि स्वतः प्राप्त हुन्छ । तर स्पष्ट विचारधारा, निर्दिष्ट गन्तव्य, निर्देशक नीति, ठोस कार्यक्रम, नियमित संगठन, उत्प्रेरित कार्यकर्ता एवं समर्पित नेतृत्वबेगरको दल जति नै ठूलो भए पनि अधिनायकवाद, प्रियतावाद वा वैदेशिक हस्तक्षेपजस्ता अनपेक्षित संकटहरूको प्रहार खेप्नुको साटो तिनको औजार बन्न बेर लाग्दैन । त्यस अर्थमा सर्वेसर्वा ओलीको आकलन सर्वथा सही हो । उनको डर भने वक्तव्यको दोस्रो भागमा झल्किन्छ । ‘हाहाहुहुमा देश’ चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मलजल गर्ने देशको सहरिया ‘सेतो कमिज’ जमातमाथि बडो ठूलो मिहिनेत गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले एमालेको एकाधिकार कायम गरेका थिए । यस निर्वाचनमा लामिछानेको राजनीतिक मचानले नेकालाई बढी हानि पुर्‍याएको देखिन्छ । तर रास्वपाले सेँध भने एमालेको राजनीतिक कमाइ थुपारेको गोदाममा पनि बनाएको छ । त्यो कुरा ‘हामीजस्ता मान्छेहरू’ भन्न सकिने प्रभावशाली व्यक्तिहरूको उत्साहमा हेर्न सकिन्छ ।

तेजस्वी अग्रपंक्ति

भारतको राज्य–निर्देशित अर्थतन्त्रलाई ‘वैश्वीकरण, निजीकरण एवं खुलापन’ भनिने अर्थराजनीतिको विश्वव्यापी लहरसँग जोड्ने श्रेय सन् १९९१ देखि सन् १९९६ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका पीबी नरसिम्हा रावलाई दिने गरिन्छ । त्यस दूरगामी निर्णयका उपोत्पादहरूमध्ये भारतमा धर्मगुरुहरूको व्यापकता, परजीवी पुँजीवादको विस्फोट, पत्रकारिताको विक्षिप्त व्यापारीकरण एवं हिन्दुत्व राजनीतिको सुस्त तर निश्चित प्रभाव विस्तारलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यस्ता सबै प्रक्रियाहरूको सम्मिलित असरले गर्दा भारतीय महानगरहरूमा ‘पिपल लाइक अस’, छोटकरीमा ‘पीएलयू’, भनिने नव–सांस्कृतिक समूहको उदय भयो जसले बाँकी जति जम्मैलाई ‘पिपल लाइक देम’ अर्थात् ‘पीएलटी’ भनेर खिसी गर्न थाल्यो । सम्पतिसँग ‘पीएलयू’ चरित्र चित्रणको कुनै सम्बन्ध थिएन । दरियागन्जको पसलबाट करोडौं कमाउने किराना पसलेको गन्ती धनीमा हुन सक्दथ्यो, तर ‘पीएलयू’ कहलिन खान मार्केटमा सानो पुस्तक पसल वा वसन्त विहारतिर साँगुरो क्याफे कुना भए पुग्ने भयो । राजनीति निरपेक्ष पीएलयू प्रवर्गमा भारतीय जनता पार्टीका अरुण जेट्ली एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका सीताराम येचुरी सँगसँगै गनिने गर्दथे । सलमान खानको फिल्मले करोडौं कमाए पनि ‘पीएलयू’ रणवीर कपूर मानिन्छन् । एउटा समानता भने यस पूरै प्रवर्गमा छ— सबैजसो पीएलयू अर्थतन्त्रको वैश्वीकरणबाट मनग्गे लाभ उठाएका छन् । राजनीतिमा बालेन शाह एवं रवि लामिछानेको चहकिलो प्रवेशबाट उत्साहित जमातलाई नेपालको ‘पीएलयू’ अर्थात् हामीजस्ता मान्छे (हाजमा) प्रवर्ग भनेर व्याख्या गरे फरक पर्दैन । ठ्याक्कै तुलना त कठिन हुन्छ, तर चरित्र र प्रवृत्तिका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने हाजमा प्रवर्गको ‘परिवर्तन प्रेम’ खासमा तिनको सन् १९९० तिरको परिकल्पित विगतप्रतिको अतीतमोहलाई दर्साउँछ जुन बेला चप्पल पड्काउँदै सहर प्रवेश गरेका राजनीतिकर्मीहरू आशामुखी भावले तिनको मध्यमवर्गीय अनुहारमा निहार्ने गर्दथे । तिनताकका याचकहरू अहिले लाभप्रदायक भइसकेका छन् । हाजमा प्रवर्गलाई त्यस्तो नव–सामान्य (न्यु नर्मल) ‘हजम’ भइरहेको छैन ।

पूर्वपञ्चहरूका विभिन्न मञ्च र मचानबाहेक सबैजसो पुराना राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै आन्दोलनबाट उदाएका हुन् । नेकाका राणा–शाहविरोधी संघर्षका कथाहरू बिर्सिंदै गइएको भए पनि विलोप भइसकेका छैनन् । एमाले पनि कुनै बेला झापातिरको नक्सलवादी हुने गर्दथ्यो र ‘वर्गशत्रु उन्मूलन’ अभियानमा थियो । रोल्पा र रुकुमबाट बन्दुक पड्काउँदै फैलिएका माओवादीहरू चुनावी मैदानबाट समेत सुस्तरी आफ्नो आधार क्षेत्रतिरै खुम्चिँदै गएका भए तापनि तिनको आन्दोलन गर्ने क्षमता समाप्त भइसकेको घोषणा गर्न हतारो हुनेछ । एउटा चुनाव हार्दैमा उपेन्द्र यादवले कुनै बेला नेका र माओवादीहरूको वर्चस्वलाई एकसाथ चुनौती दिएको इतिहास मेटिँदैन । महन्थ ठाकुरको त सारा जीवन नै संघर्ष, सुलह र पुनःसंघर्षको गाथा हो । आफ्नो सबभन्दा उत्पादक वय एवं सबै श्री–सम्पत्ति नेकालाई समर्पित गरेको व्यक्तिका लागि आफ्नै मातृदलसँग विद्रोह गर्ने अवस्थालाई सामान्य व्यक्तिले ठम्याउन सक्दैन । तिनको तुलनामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रञ्जिता श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने एवं जनमत पार्टीका सीके राउतलाई प्रारम्भिक पुँजीगत लागत, चालु खर्च, सम्भाव्य प्रतिफल दर, व्यवस्थापकीय चुनौती एवं कथम्कदाचित बाहिरिनुपरे सम्भाव्य निकास मूल्यको विश्लेषण गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा सामेल भएको राजनीतिक उद्यमीका रूपमा चित्रण गर्न उपयुक्त हुनेछ । देखाउनैका लागि भए पनि सीके राउतले भ्रष्टाचारविरोधी एवं किसानपक्षीय प्रदर्शन पनि गरेका थिए, तर रवि लामिछाने त सोझै घन्टी बजाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् । उन्मादभन्दा तार्किकताले उत्प्रेरित राजनीतिक उद्यमीहरूको चामत्कारिक सफलताले नेपालका बौद्धिक, प्राज्ञिक, एवं गैसस कर्ममा लागेका तेजस्वी व्यक्तिहरू तथा नामदार पत्रकारहरूलाई उत्साहित तुल्याएको हुनुपर्दछ । बिग्रेको घडीले पनि दिनमा दुई पटक सही समय बताउँछ भनेझैं आफ्ना बिझाउने बक्रोक्तिहरूले गर्दा बदनाम सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले अहिलेलाई भने राजनीतिलाई समर्पणको साटो फेसन वा उद्यमका रूपमा लिने जमातको महिमामण्डनका जोखिमहरू औंल्याएर गहिरो निराशाले गर्दा दलीय व्यवस्थासँग नै वितृष्णा फैलाउन उद्यत बुद्धिकर्मीहरूलाई तिनको प्रारम्भिक उत्साहलाई मत्थर गर्न मद्दत पुर्‍याएका छन् ।

पुराना दलहरूको जातीय एवं वर्गीय आधार लगभग स्पष्ट छ । नेकाको पुरानो स्वरूप सबै खाले प्रजातन्त्रवादी अटाउने चौतारी पार्टीको जस्तो भए पनि अहिले त्यो दल सांस्कृतिक तवरले केही राजावादी र केही हिन्दुत्ववादी, आर्थिक रुझानका हिसाबले छिटफुट पुँजीवादी एवं मनग्गै नवउदारवादी, जातीय संरचनामा पहाडे क्षत्रीहरूको प्रभुत्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकीहरूको वर्चस्व स्वीकार गरेको सन् २००३ तिरको ‘शाही कांग्रेस’ भनिने नेका (प्रजातान्त्रिक) संरचनामा फर्किसकेको छ । एमाले सन् १९९० देखि नै कुण्ठित निम्नमध्यमवर्ग (लम्पेन बुर्जुवा), पहाडे पुरोहित जातीय प्रवर्ग, सुख (सुब्बा–खरदार) कर्मचारी एवं साना व्यापारीहरूको मोर्चा रहँदै आएको थियो । सन् १९९० पछि त्यस जमातमा जग्गा दलाल, फाइनान्सका नाउँमा सुदखोरी गर्ने साहु एवं विभिन्न खाले गैसस उद्यमी थपिएका छन् । कुनै बेला माओवादीले शोषित–उत्पीडितको साझा मञ्च बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको थियो, अब भने त्यो एमालेजस्तै तर सफल हुन नसकेका कुण्ठित निम्नमध्यमवर्गको जमातमा सीमित हुन पुगेको छ । उपेन्द्र यादवसँग महात्त्वाकांक्षी मधेशी पेसाकर्मीहरू हुने गर्दथे, अब त्यो यादव–बाहुल्य दल हुन पुगेको छ । महन्थ ठाकुर मधेशका ओरालो लागेका सम्भ्रान्तहरूका नेतामा सीमित हुन पुगेका छन् । तर, सानो वा ठूलो जेजस्तो भए पनि पुराना दलहरूसँग बृहद् र समावेशी (अकामडैटिभ) संरचना छ । तुलनात्मक रूपमा रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मूलतः रेशम चौधरीका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न सुरु गरिएको राजनीतिक अग्रसरता हो । चुनावी प्रक्रियामार्फत आफ्नो विद्रोही विगतको सम्मानजनक अन्त्येष्टिका लागि सीके राउतले जनमत पार्टी गठन गरेको देखिन्छ । रवि लामिछानेको ‘बाहुन–क्षत्री–तागाधारी नेवा’ समूह जनमत एवं व्यक्तिवादी पुस्ताका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको मचानजस्तै लाग्दछ जहाँबाट आ–आफ्नै किसिमको कलाकारिता देखाएर प्रदर्शनकर्ताहरू हाजमाको हूललाई आकर्षित गर्न सफल भएका छन् ।

भ्रामक उत्साह

आजीवन प्रजातन्त्रवादी रहेका लोकराज बराल वा कृष्ण खनालजस्ता विद्वान्हरूलाई लाग्दो हो, भित्तेघडीको दोलकसरि घरी देब्रे र घरी दाहिने हल्लिरहने उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुरभन्दा बरु घोषित रूपमै विकासवादी विद्वान् सीके राउत नै बेस, कम्तीमा उनले नेकाको भोट त काट्दैनन् । राजनीतिमा नयाँ भएकाले राउतको परिवार एवं मित्रहरूको बाहुल्य रहेको दलसँग लेनदेन पनि अपेक्षाकृत सजिलो हुनेछ । बौद्धिकहरू आफ्नो उल्लास सहजै सार्वजनिक गर्दैनन्, तर प्रजातान्त्रिक पत्रकारहरूमा छचल्किरहेको जोस झन्डैझन्डै सर्वव्यापी छ । तिनको आकलनमा एमालेको गढ मानिने काठमाडौं र चितवनबाट घन्टीको आवाज देशभरि गुन्जिएको छ । समानुपातिकमा रास्वपाले मूलतः नेकाको भोट काटे के भो त ? उमेरको पाँच दशक नकाटी कहिल्यै नेकामा चुनावी टिकटसम्म नपाउनेहरू पार्टी एकीकरण भएमा तेर्सो प्रवेशमार्फत सोझै टिकट वितरण गर्ने तहमा पुग्न सक्नेछन् । नयाँ मुलुकका खस–आर्य मतदाता उहिल्यै नेकाको हातबाट फुत्किएर एमाले र माओवादी कित्तामा पुगिसकेका थिए । तिनलाई तह लगाउन रेशम चौधरी नै ठीक छन् । हाजमा जमात अतार्किक कुरा कहिल्यै गर्दैन । देशलाई तथाकथित वृद्ध, भ्रष्ट एवं कान्तिहीन नेतृत्वबाट मुक्त गर्न नेपालका सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, विप्रेषणको भरमा बाँचिरहेका वयष्क दम्पती, घरभाडा उठाएर चारधाम गर्न पल्केका रैथाने व्यापारी, गैसस उद्यम वा परामर्श व्यवसायबाट मनग्गे कमाएका पेसाकर्मी एवं श्रम निर्यातले गर्दा चम्केका वित्तीय व्यवसायी जति जम्मैलाई भ्रष्टाचारविरोधी र युवा नेतृत्व चाहिएको छ ।

हाजमा जमात घनश्याम भुसाल हारेकामा प्रसन्न छ । स्वर्णिम वाग्लेले टिकट नपाएकाले गर्दा दुःखित छ । विश्व पौडेलको पराजयलाई पचाउन सकिरहेको छैन । सुदूरपश्चिमको चुनावी मैदानबाट माओवादी बाहिर धकेलिएकामा हर्षबढाइँ गर्न आतुर छ, तर त्यसै क्षेत्रमा सन् १९९० दशकदेखिको निर्बाध जितको इतिहास कायम गरेका नेका अध्यक्षभन्दा ‘नाम कमाउन’ प्रतिस्पर्धी बन्न गएका युवालाई बढी भाउ दिइरहेको छ । कम्तीमा समानुपातिकमा आफ्नो मत घन्टी वा सूर्य चिह्नलाई दिएका हुन सक्छन्, भावी प्रधानमन्त्री भने तिनैलाई गगन थापा चाहिएको छ । सबै नभने पनि अधिकांश हाजमा गन्यमान्यहरूको सम्पन्नताको मूलस्रोत तिनका पुर्खाको संरचनागत शोषणमा सहभागिता, आफ्नै विगतको अनैतिक कारोबार वा आफन्तहरूको भ्रष्टाचार हुन सक्दछ । भ्रष्टाचारबाट मुक्ति सबभन्दा पहिले तिनैलाई चाहिएको छ । भ्रष्टाचार बढाउनुपर्दछ भन्ने कुरा त यती–ओम्नी प्रवृत्तिका प्रवर्द्धक एवं समृद्धि राजनीतिका प्रणेता सर्वेसर्वा शर्मा ओली पनि गर्दैनन् । विकास नगरौं भन्ने धारणा कुन राजनीतिकर्मीको होला र ! राम्रो स्कुल र अस्पताल बन्नुपर्दछ भन्ने कार्यक्रममा भला कसले विमति जनाउला ? प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अन्तर्निहित सीमितता नै के हो भने सबैलाई सन्तुष्ट पार्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रियाको दिशा स्पष्ट भए पनि गति चामत्कारिक हुन सक्दैन । अधिनायकवादी व्यवस्थाको सामर्थ्य एवं कार्यकुशलताबाट आकर्षित हुने प्रजातन्त्रवादीहरू कालान्तरमा जनोत्तेजक, अल्पसंख्यक–द्वेषी एवं प्रियतावादी हुँदै अन्ततः निर्वाचित तानाशाहमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । दक्षिणपन्थीहरूको विश्वव्यापी प्रसार मतपेटिकामार्फत क्रान्ति गर्ने हतारबाट उब्जिएका हुन् ।

ब्राजिलमा राष्ट्रपति लुलाको विजयबाट उत्साहित हुने अग्रगामीहरूले के बिर्सिदिन्छन् भने आफ्ना सबै असफलताहरूका बावजुद बोल्सेनारोले ४९ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएका छन् । हिंसक क्रान्तिबाहेक विश्व इतिहासमा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारमाथि सबभन्दा ठूलो हमला भारतको विमुद्रीकरण थियो, र कोभिड–१९ प्रकोपको व्यवस्थापन गर्ने सबभन्दा असफल कार्यकारी प्रमुखहरूमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पर्दछन् । तर उनी दोस्रो कार्यकालमा छन् । जनोत्तेजक प्रियतावाद, नग्न बहुसंख्यकवाद तथा हाजमा जमातको तर्कहीन उत्साह (इर्‍यासनल इक्जुबरन्स) बारे सचेत गराएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले पारम्परिक राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रिने सन्देश पनि दिएका छन् । पुराना पुस्ताका लागि डोको तयार पारेर भीरतिरको बाटो सम्याइरहेका राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नै भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि पार्टी निर्माण, विस्तार, सुधार एवं सुदृढीकरणमा बढी ध्यान दिन समीचीन हुनेछ । राम्रो कुरा त सर्वेसर्वा शर्मा ओलीकै पनि सुनिनुपर्दछ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैरदलीय राजनीतिको सम्भाव्यता

बहुराष्ट्रिय राज्यमा निर्दलीय, एकदलीय वा गैरदलीय पद्धतिको खोजी अराजकताको साम्राज्यका लागि खुला निमन्त्रण ठहरिन सक्दछ ।
सीके लाल

पूर्वप्रदेशप्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ सफलताका सबै मापदण्ड अनुसार समसामयिक नेपाली समाजका कामयाब व्यक्तित्व हुन् । अपेक्षाकृत कम केटाकेटीले स्कुल जान अवसर पाउने सन् १९५० को दशकको अन्ततिरको कालखण्डमा उनले प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे ।

अन्य मधेशी युवाहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि सीमापारिका भारतीय सहरतिर लाग्नुपर्दथ्यो, सक्षम र उदार पारिवारिक पृष्ठभूमिले गर्दा उनले काठमाडौंसम्म आई त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएर पढ्न पाए । प्रजातान्त्रिक सरकार भएकाले सन् १९५८–६० तिर राजधानीमा मधेशीहरूले पनि ‘नेपाली पहिचान’ पाउन लागेका थिए । तर खस–आर्य सम्भ्रान्त परिवारका युवाहरूसँग हेलमेल गरेर सांस्कृतिक पुँजी संकलन गर्न सक्ने हैसियत सबैमा हुन्थेन । उनका सहपाठीहरूका अनुसार, उनी पढैया विद्यार्थी हुनुका साथै असाध्यै मिलनसार पनि थिए । त्यसैले उनका मित्रहरूको वृत्त विस्तृत थियो । आईएससीमा उत्कृष्ट परिणाम हासिल गरेकाले आईआईटी खडगपुरजस्तो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङमा स्नातकसम्मको पढाइ पूरा गरे । कार्यदक्षता, पढ्ने लगन एवं शैक्षिक उपलब्धिको प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेकाले उनलाई केही समयपछि लन्डनको प्रतिष्ठित इम्पिरिअल कलेजमा गएर स्नातकोत्तरको अध्ययन पूरा गर्ने मौका पनि प्राप्त भयो । त्यस्तो सानदार शैक्षिक पृष्ठभूमिका इन्जिनियरहरू नेपालमा अहिले पनि असाध्यै थोरै छन् ।

इन्जिनियर कायस्थको पेसागत कार्य सम्पादन अभिलेख पनि कम भव्य छैन । कठिन मानिएका सिँचाइ परियोजनाहरूको व्यवस्थापन गरे । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक भए । कृषिसचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई सेवा प्रदान गरे । केही कम समयका लागि भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर आफ्नो विज्ञताको व्यापक तवरमा प्रयोग गर्ने अवसर भेट्टाए । सेवानिवृत्त भएपछि सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रहँदै तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम हुँदै हालको जनता समाजवादी पार्टीसम्म उपेन्द्र यादवको हरेक राजनीतिक कलाबाजी (पलिटिकल ऐक्रबैटिक्स) प्रदर्शनमा ऊर्जावान् सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रदेशप्रमुखको जिम्मेवारी सम्भवतः उनको क्रियाशील जीवनको यशस्वी चरण थियो । सार्वजनिक जीवनसँगसँगै उनको निजी जिन्दगानी पनि सन्तोषप्रद नै रहने गरेको छ । जिन्दगीमा आरोह र अवरोहका क्षणहरू कसका हुँदैनन् र, तर मूल्यांकन त समग्रतामा न हुन्छ ! मायालु जीवनसंगिनी छिन् । सन्तानजति सबै आ–आफ्ना पेसामा स्थापित छन् । सृष्टिकर्तासँग गुनासो गर्नुपर्ने कुरा इन्जिनियर कायस्थसँग सायद खासै छैन होला । तर आफ्ना सबै उपलब्धिहरूका बावजुद आजभोलि उनी केही असन्तुष्ट देखिन्छन् । सन्त कबीरलाई सम्झेर पो हो कि- ‘बडा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड खजुर/पन्थी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर’ !

असफलताहरूको सूची पनि सानो छैन । नेपालका सबभन्दा प्रतिभाशाली इन्जिनियरहरूले सेवा गरेको सिँचाइ विभागले मधेशकै किसानहरूका खेतमा पानी पुर्‍याउन सकेको छैन । कुनै बेला सबभन्दा धेरै विज्ञलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कृषि विभाग अहिले पनि सामान्य किसानसम्म समयमा उत्तम बीज, पर्याप्त मलखाद एवं उपयुक्त प्राविधिक सल्लाह पुर्‍याउन असमर्थ छ । विद्युत् प्राधिकरणले विश्वसनीय, स्थिर एवं किफायती ऊर्जाको आन्तरिक खपत सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरी नै रहेको छ । कार्यपालिकाका सञ्चालकहरूमा देखिने मनपरी प्रवृत्तिले गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग देखावटी संरचना बन्न पुगेको छ । प्रदेशलाई नै पंगु बनाइएको अवस्थामा प्रदेशप्रमुखको नैतिक बलले पनि सार्वजनिक जीवनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहेन । इन्जिनियर कायस्थको असमञ्जस उनको पुस्ताका अधिकांश पेसाधर्मीको असहज अवस्थाको परिचायक हो । आ–आफ्ना बुद्धि र बर्कतले भ्याएसम्म तिनले सहजतापूर्वक समाजले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । समाजले तिनको योगदानको समुचित कदर पनि गरेकै हो । तर कतै न कतै केही चूक पनि भएकै हुनुपर्दछ, नभए विद्यमान गन्जागोल कहाँबाट आउँथ्यो त ! त्यस्ता भूलहरूको अन्तिम जिम्मेवारी कसको हुने ? पञ्चायतकालमा व्यवस्थालाई दोष दिएर उम्किन सजिलो थियो । सन् १९९० पछि प्रजातन्त्रको शैशवकाल भनेर चित्त बुझाइयो । सन् १९९६ पछि एक दशक सशस्त्र द्वन्द्वमा खेर गयो । सन् २००६ देखि २०१५ सम्म गणतान्त्रिक संविधानमार्फत समाजमा सामञ्जस्य स्थापित गर्नका लागि भएका सबै प्रयत्न पनि अन्ततः वर्चस्वशाली समुदायको प्रभुत्व यथावत् रहने किसिमको मूल कानुन जारी भएपछि समाप्त भयो । कहीँ दुई स्थानीय तह निर्वाचन एवं दोस्रो प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनको संघारमा देशले अंगीकार गरेको राजनीतिक पद्धतिमै पनि प्रश्न उठाउने बेला त भएन ? राजनीतिक शिष्टाचारले गर्दा असहज प्रश्नसँग सामना गर्ने साहस सबैमा हुँदैन । तर, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा भइरहेको निरन्तर स्खलन न्यून गर्ने उपायहरूको खोजी सार्वजनिक बहसबाट भागेर सम्भव छैन । पद्धतिको कठोर परीक्षणले विकल्प पहिल्याउनुका साथै संकल्पलाई सुदृढ गर्ने विधिहरूको खोजीलाई पनि सघाउन सक्दछ ।

प्रजातन्त्रको वैयक्तिकीकरण

निर्दलीय, एकदलीय वा गैरदलीय व्यवस्थामा समूहभन्दा व्यक्तिको महत्त्व बढी हुन्छ । राजा महेन्द्रका स्वदेशी विद्वान् एवं विदेशी सल्लाहकारहरूले तयार पारेको शासकीय ढाँचामा ‘राष्ट्रनायक’ वंशानुगत मात्र हुन सक्दथ्यो । चीनको जस्तो एकदलीय व्यवस्थामा पार्टीको पदासीन सर्वेसर्वाले आफ्नो उत्तराधिकारी मनोनयन गर्दछ, पार्टीको ‘पोलिटब्युरो’ ले त्यस्तो निर्णयलाई वैधानिकता दिन्छ र सर्वसम्मतिले अनुमोदित व्यक्ति कालान्तरमा आजीवन सर्वेसर्वा पनि ठहरिन सक्दछ । सैनिक शासकहरू विज्ञ प्रशासक एवं सक्षम प्राविधिकहरूको सहयोगमा गैरदलीय कार्यपालिकामार्फत कार्य सञ्चालन गर्न रुचाउँछन् । त्यस्ता सबै खाले शासन पद्धतिका आ–आफ्नै गुण र दोष छन् । दलमुक्त राजनीतिक व्यवस्थाहरूको एउटा समानता के हो भने, त्यस्ता सबै राजनीतिक पद्धतिहरूमा असम्मतिका लागि कुनै ठाउँ हुँदैन । शान्तिपूर्ण विकल्पको बहसलाई निषेध गरिएको हुन्छ । राजनीतिक शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने अध्यक्ष माओको प्रख्यात उक्तिलाई अलिकति तन्क्याउने हो भने, जोसँग सबभन्दा धेरै, बढी मारक वा ज्यादा खतरनाक हतियार छ, शासक उही नै हुन्छ । हतियारको परिचालन एवं उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीकृत आदेश र नियन्त्रणको संरचना जरुरी हुन जान्छ । त्यस प्रकारको संरचनाले शंका, प्रश्न एवं असहमतिलाई थेग्न सक्दैन । त्यसैले दलविहीन प्रजातन्त्र फगत छल हो । दलहरूले निम्त्याएको सामाजिक विभाजनले गर्दा विरक्त भएका विद्वान्हरूलाई समेत गैरदलीय प्रजातन्त्रको अवधारणा सोचनीय भने लाग्दो रहेछ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका प्रारम्भिक अनुमोदकहरू (इन्डोर्सर्स) मध्ये अवकाशप्राप्त उच्चाधिकारीहरूको संख्या उल्लेख्य थियो । इन्जिनियर कायस्थका अनुसार आखिर महात्मा गान्धीले पनि त दलविहीनताको महत्त्व औंल्याएका थिए । सम्पूर्ण क्रान्ति अवधारणाका प्रणेता जयप्रकाश नारायणको गैरदलीय प्रस्तावनालाई त राजा वीरेन्द्रका सल्लाहकारहरूले समेत पञ्चायत व्यवस्थाको प्रतिरक्षाका लागि प्रयोग गरेका थिए ।

महात्मा गान्धीको ‘ग्राम स्वराज’ आधुनिक राज्यको बनोटसँग पटक्कै मेल खाँदैन । एकातिर कर, कानुन एवं संगठित सशस्त्र बलमा एकाधिकार भएको राज्य र अर्कातिर श्रम, विचार तथा संगठनबाहेक कुनै प्रतिरोधक शक्ति नभएको नागरिकबीचको लिखित वा अलिखित अनुबन्धमा आधारित शासकीय व्यवस्था फगत नैतिक मूल्य एवं मान्यताका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन । संगठन सुरु हुनासाथ नागरिकहरू पक्ष–विपक्षमा गोलबद्ध हुन थाल्दछन् । नियमबद्ध एवं प्रतिस्पर्धात्मक तवरले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा सामेल हुनेहरू राजनीतिक दल कहलिन्छन् । समस्या दलीय पद्धतिमा नभएर सम्भवतः राजनीतिक दलहरूमा यदाकदा देखिने रोगमा छ । रोगको इलाज खोज्नुको साटो रोगले कहिल्यै नच्याप्ने अजम्बरी शासकीय व्यवस्थाको खोजी कम्तीमा प्रसिद्ध ग्रिक दार्शनिक प्लेटोको पालादेखि निरन्तर चल्दै आएको छ । विडम्बना के हो भने, बहुदलीय व्यवस्थामा प्रकोपका रूपमा देखा परेको राजनीतिको वैयक्तिकीकरणलाई तथाकथित स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले इलाज बनाएर प्रस्तुत गर्न लागिपरेका छन् । राजनीतिक दल, संसद् वा अन्य सामूहिक राजनीतिक संस्थाभन्दा व्यक्तिगत राजनीतिकर्मी बढी महत्त्वपूर्ण हुने प्रक्रियालाई राजनीतिको वैयक्तिकीकरण भन्ने गरिन्छ । समसामयिक विश्वमा त्यस्तो प्रक्रिया तीव्र हुन पुगेको उदाहरण दक्षिण एसियाली देशहरूमै पनि देख्न सकिन्छ ।

दुस्साहसी व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रमुखता स्थापित गर्ने क्रममा पुरातन राज्यहरू बनेका हुन् । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमार्फत राजनीतिको वैयक्तिकीकरणलाई भने सन् १९९० पछि व्यापकता पाउँदै गएको ‘वैश्वीकरण, उदारीकरण र निजीकरण’ प्रक्रियाको सह–उत्पादका रूपमा हेर्न मिल्छ । राज्य, बजार र समाजको त्रिपाई निजीकरणले गति लिएपछि असन्तुलित हुँदै गएको हो । पारम्परिक पुँजीवाद स्वच्छ र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको अवधारणामा आधारित छ । निजीकरणको प्रक्रियाबाट उत्पन्न चाकर पुँजीवादले राज्य र बजारबीचको सन्तुलनलाई खलबल्याएर झन्डै एकाकार गरिदिएको छ । राज्यले पुँजीपतिको सेवा गरिरहेको हो वा बजारले राज्यको उपयोग गरिरहेको हो भन्ने खुट्याउन कठिन भएको छ । सम्पत्तिबाट शासन गर्ने शक्ति प्राप्त गर्ने धनतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) राज्य सञ्चालनको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । त्यसको असर राजनीतिक दलहरूको कार्य पद्धतिमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरू सुस्तरी साझा स्वार्थ प्रवर्द्धनका लागि गिरोहका रूपमा काम गर्ने व्यापारिक ‘सिन्डिकेट’ वा प्रतिस्पर्धामा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यका साथ समूहीकृत आपूर्तिकर्ताहरूको ‘कार्टेल’ जस्ता बन्न पुगेका छन् । आसन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी सत्ताधारीहरूको गठजोडलाई कार्टेलसँग तुलना गर्न मिल्छ भने तिनलाई चुनौती दिने दलहरूको संयोगलाई सिन्डिकेट भने फरक पर्दैन । दुवै खाले मिसमासमा महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूको स्वार्थ मूल तत्त्व छ ।

प्रजातन्त्रको वैयक्तिकीकरणको सबभन्दा प्रारम्भिक लक्षण विचारधाराको वाष्पीकरण हो । सन् २०१५ को १६–बुँदे षड्यन्त्रपछि दलहरूभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र हावामा उडेर गएको थियो । दलाधिपतिहरूको आदेशलाई टाउको निहुर्‍याएर स्वीकार गर्दै छलफलसम्म नगरी अंगीकार गरिएको संविधानमा औंठाछाप लगाएका राजनीतिकर्मीहरू अहिले प्रजातन्त्रको दुहाई दिइरहेका छन् । अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली देखिने गरी नै एमालेका सर्वेसर्वा छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा असम्मतिका स्वरहरू सुनेजस्तो गरे पनि बेवास्ता गर्दै मनपरी गर्छन् । सार्वजनिक यातायात, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वा न्यूनतम जनस्वास्थ्य सुरक्षणका बारेमा तथाकथित राष्ट्रिय पार्टीहरूबीच यदि कुनै नीतिगत मतभेद छ भने त्यो सम्बन्धित दलाधिपतिको मनभित्रै लुकेको हुनुपर्छ । अर्थराजनीतिको दिशा निर्धारणमा विचारधारा र कार्यक्रम–आधारित नीतिगत बहसको भूमिका त्यत्तिकै सीमित हुन गएको होइन । निर्वाचक र निर्वाचितबीचको सम्बन्ध फगत लेनदेनमा बदलिएको छ । दलाधिपति संरक्षक एवं समर्थकहरू संरक्षित रहने सम्बन्धले गर्दा पार्टीहरूको प्रजातान्त्रिक चरित्र स्खलित हुँदै गएको छ । त्यस्ता सबै लक्षणलाई दलविहीन प्रजातन्त्र वा दलीय अनुशासनबाट मुक्त प्रतिनिधिहरूको छनोटले अझ व्यापक बनाउनेछ ।

गैरदलीय सामुदायिकता

राजनीतिक दलहरू सामान्यजनलाई साझा एवं प्रतिस्पर्धी विचारधाराहरूका आधारमा गोलबद्ध गर्नुको साटो दलाधिपतिका लागि सत्ताको साझेदार बनाउने भर्‍याङमा सीमित भएपछि मतदाताका अपेक्षाहरू पनि तात्कालिक हुनु स्वाभाविक हो । चुनाव मात्र खर्चिलो भएको होइन, चुनिएपछि गर्नु र गराउनुपर्ने प्रतिस्पर्धात्मक फजुलखर्चले सार्वजनिक कोषको प्रभावकारितालाई पनि घटाउँदै लगिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएकाहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको प्रतिव्यक्ति लगानी अकासिन्छ । त्यस्ता सबै स्रोत बढी आवश्यकता भएका जनताबाट चोरिएका हुन् । स्वजातीय मतदातालाई सार्वजनिक सेवाको उपलब्धतामा प्राथमिकता दिइने भएपछि सम्बन्धित राजनीतिकर्मीको लोकप्रियता त बढ्ला, प्रजातन्त्रको आकर्षण भने दिनानुदिन कमजोर हुँदै जाने रहेछ । फेरि पनि जोड दिनुपर्ने कुरा के हो भने, दलीय प्रियतावादको तोड स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रियतावादमा खोज्न सकिँदैन । आफ्नो औचित्य कायम राख्न आखिर स्वतन्त्र भनिनेहरू पनि निर्वाचित भएपछि कि त कुनै न कुनै दलीय छाताको ओत लाग्नेछन् वा देशी, विदेशी वा व्यापारिक स्वार्थ समूहको अस्त्र बन्न पुग्नेछन् । राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीयतालाई चुनौती दिएर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम राख्न सकिँदैन । बहुराष्ट्रिय राज्यमा निर्दलीय, एकदलीय वा गैरदलीय पद्धतिको खोजी अराजकताको साम्राज्यका लागि खुला निमन्त्रण ठहरिन सक्दछ ।

समाज र बजार त के, सुरक्षा बल एवं प्रशासन संयन्त्रजस्ता राज्यका अन्य अंगका तुलनामा राजनीतिक दलहरू अपेक्षाकृत नयाँ संरचना हुन् । तिनको संस्थाकरण एवं प्रभावकारिता वृद्धिका उपायहरूका बारेमा पर्याप्त अध्ययन भएको छैन । मुस्किलले आधा शताब्दीको बहुदलीय अभ्यासको इतिहास रहेका नेपालजस्ता रूढिग्रस्त देशहरूमा सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सम्भ्रान्तहरू आफ्ना सबै मुद्दा मेलमिलापबाट सल्टाउँछन् । क्रान्तिका आह्वानहरू कि त तुहिन्छन् वा निष्ठुर दमनद्वारा सिद्ध्याइन्छन् । आन्दोलनका दाबीहरू सम्बोधन हुनुअगावै चिसो छिँडीमा थन्क्याइन्छन् । संविधानहरू यथास्थितिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने ग्रन्थ बन्न पुग्दछन् । निर्वाचन फगत कर्मकाण्डमा सीमित हुन जान्छ । स्वाभाविक हो, सामान्यजनमध्ये सक्नेजतिले आफ्ना शाखासन्तानलाई बिदेसिन उक्साउँछन्, नसक्नेहरू बाध्य भएर आफैं बिदेसिन्छन् । परिस्थिति बदलिनुपर्छ त सबले भन्छन्, तर अग्रसरता लिने हुती भएकाहरू कतै देखिँदैनन् । वैचारिक नेतृत्व विश्वविद्यालयहरूबाट आउनुपर्ने हो तर बौद्धिक कर्म अब व्यसनको साटो फगत व्यवसायमा सीमित हुन पुगेको छ । वैदेशिक निकायका दानदातव्यमा चल्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले परोपकारलाई नाफारहित नै सही, तर व्यक्तिगत रूपले लाभदायक व्यापारमा रूपान्तरित गरिदिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता एवं सहयोगी संस्थाहरूले बुद्धिजीवीहरूलाई परामर्शदाताको जमातमा परिवर्तित गरिदिएका छन् । इन्जिनियर कायस्थको पुस्ताले चारैतिर अँध्यारो देख्न थालेको आँखा कमजोर भएर होइन, धिपधिप बलिरहेका दियोहरू एक–एक गरेर निभ्दै गएकाले हो ।

के भाडामा जम्मा गरिएको भीडबाट आवधिक रूपमा वैधानिकता प्रदान गर्ने बहुदलीय व्यवस्थाको सार्थक प्रजातन्त्रीकरण सम्भव छ ? आजभोलि (अ)सामाजिक सञ्जालबाट ‘क्यान्सिल’ हुने डरले तात्कालिक महत्त्वबाहेकका विषयमा प्रश्न उठाउनेहरू पनि घट्दै गएका छन् । लैंगिक उत्पीडन, जलवायु परिवर्तन, बाख्रा–पुच्छ्रे नक्सा, बाकसमा फर्किएका लासहरू, हवाईजहाजमा पश्चिम एसियातिर उडेका चप्पलधारी हजारौं सपनाहरू, गढ्ढाचौकीबाट दक्षिण र पश्चिम सोझिएका पैतालाहरू साझा दुःखका लक्षण हुन् । इलाज त फेरि पनि राजनीतिकै गर्नुपर्नेछ । नाली सफा गर्न नालीमै ओर्लिनुपर्छ भने युग पाठकजस्ता आँटिला राजनीतिकर्मीहरूको महत्त्वलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । समस्या के भइदिन्छ भने, सार्वजनिक नाली सफा गर्न ओर्लेकाहरूभन्दा त्यतै रमाउन थालेका ‘स्वतन्त्रहरू’ को अभिलेख बाक्लो छ । प्रजातन्त्रको वैयक्तिकीकरण प्रक्रियाको विशेषता नै के हो भने, त्यस्तो व्यवस्थामा राजनीतिकर्मीहरू सतत प्रियतावादको अवस्थामा रहन्छन्, तिनको दृष्टि निरन्तर अर्को निर्वाचनतिर हुन्छ । सायद त्यसैले गैरदलीय नागरिक अभियन्ताहरूको अनुगमन, विश्लेषण एवं जनसरोकारका विषयमा सामान्यजनसँग संवाद पनि निरन्तर चलिरहनुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाका लागि गरिएका संघर्षहरूमा सहभागी पुस्तालाई अब गैरदलीय अनुगमनकर्ता एवं उत्प्रेरकमा रूपान्तरित हुनुपर्नेछ । प्रजातन्त्रका मूल्य एवं मान्यता चिरस्थायी हुन्, अभ्यासका मञ्च एवं विधि भने समयानुकूल बनाउँदै लग्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×