सुकुम्बासीलाई उसै उठीबास नलगाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

सुकुम्बासीलाई उसै उठीबास नलगाऊ

सम्पादकीय

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायताका तीन दशकमा मात्रै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न करिब डेढ दर्जन आयोगहरू बने । यीमध्ये आधा दर्जनले झन्डै लाख परिवारलाई जग्गा बाँडे पनि । तर पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । खास गरी सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा र खोला–नदी किनारमा टहरा हाली बस्ने सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या एकछेउ पनि समाधान भएको छैन । उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउने सरकारी पहल उपलब्धिहीन छ ।

बरु, उक्त अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन बेलाबेलामा सरकारी निकायले जोरजुलुम गर्दा तनाव उत्पन्न हुने गरेको छ । काठमाडौंको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती र काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर–प्रहरीबीच सोमबार भएको झडप यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।

शंकै छैन, आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा–सम्पत्ति संरक्षण गर्नु महानगरको दायित्व हो । अनधिकृत संरचनाहरू हटाउनु उसको अधिकार हो । तैपनि यस क्रममा सुकुम्बासी–भूमिहीनका भनिएका बस्तीहरू त्यत्तिकै हटाउनु भने न्यायोचित हुन्न । बलप्रयोग गरेर जबर्जस्ती हटाउँदा उनीहरूको बसोबास तथा आवासको हक छिनिन्छ, जुन अनधिकृत संरचना हटाउन पाउने पालिकीय अधिकारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ । एक त, भूमिहीन–सुकुम्बासीहरूको हक संरक्षण गर्नु राज्यको आफ्नै दायित्व हो भने अर्को, न्यूनतम मानवीयताका हिसाबले पनि कसैलाई उसै उठीबास लगाउन मिल्दैन । अतः जबसम्म सम्बन्धित बस्तीका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा उनीहरूका निम्ति मानवोचित विकल्प खोजिन्न, तबसम्म उनीहरूलाई जर्बजस्ती हटाउनु हुन्न ।

यसको मतलब, चिरकालसम्म यी बस्तीहरूलाई त्यसै रहन दिनुपर्छ भन्ने होइन । सोही जग्गा उनीहरूका नाममा गरिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । घना सहरमाझको सार्वजनिक जग्गा ओगटेर कालान्तरमा त्यसलाई आफ्नै बनाउने मनसुबा कसैमा हुन सक्छ, राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अमुक दल तथा नेताहरूले त्यस्तो सपना देखाएका पनि हुन सक्छन् । तर यसो गर्नु जायज हुन्न । सहरी सभ्यता मात्र होइन, प्रकृति–पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि व्यस्त सहरका सार्वजनिक स्थल र नदी किनाराका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउनैपर्छ । उनीहरूलाई जति त्यहाँ रहन दियो, त्यति समस्या जेलिँदै जान्छ । खालि यसका निम्ति बिनाविकल्प सरकार त्यहाँ डोजर लिएर पस्नु हुँदैन । निरुपाय अवस्थामै डोजर चलाउँदा सहर खाली हुँदैन, खालि बस्ती उजाडिन्छ, मनुष्यता मासिन्छ, अनि राज्य कसका निम्ति भन्ने कठोर प्रश्न फेरि ब्युँतन्छ ।

त्यसैले महानगरको नियत सफा र सहर–नदी सभ्यता संरक्षणका निम्ति यो कदम उचित भए पनि अहिल्यै–आजै बस्ती हटाइहाल्नुपर्ने आतुरी सही होइन । राज्यका निकायहरूले कामकारबाही गर्दा परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हेर्नुपर्छÙ कानुनकै पालना गर्दा–गराउँदा पनि न्याय भयो कि भएन भन्नेमा पनि सचेत रहनुपर्छ । अन्यत्र पुनःस्थापना नगरी घर–टहरा हटाउँदा सरकारले कानुन पालना गरेकै भए पनि त्यहाँका बासिन्दाको न्याय हरिन्छ । पालिका नेतृत्व र हाल वाग्मती सौन्दर्यकरण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरूमा यो जिम्मेवारी बोध र परिपक्वता हुनैपर्छ ।

निश्चय पनि, काठमाडौं मात्र होइन, अन्यत्र पनि यस्ता बस्तीमा बस्नेहरू सबै सुकुम्बासी नहुन सक्छन् । सम्बन्धित सहरमा नभए पनि उनीहरूमध्ये केहीको अन्यत्र घर–जग्गा हुन पनि सक्छ । स्थापित नेताहरूलै नै भूमिहीनका नाममा जग्गा लिएको देशमा कोही अरू ‘टाठाबाठा’ ले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेका हुन सक्छन् । तर यसो भनेर मात्रै सबै सुकुम्बासीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, वास्तविक भूमिहीनका समस्याप्रति उदासीन रहन पाइँदैन । को सुकुम्बासी हो, को होइन भन्ने तथ्यांक राज्यसित हुनुपर्छ । राज्यले यसबारे खोज्नुपर्छ, सम्बन्धित सबैको विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्छ । र, तथ्यांक अनुसार आपसी संवाद र सहभागितामूलक निर्णयका आधारमा समस्या सल्टाउनुपर्छ । यस क्रममा वास्तविक भूमिहीनहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराउने विकल्प मानवोचित हुनुपर्छ भने सुकुम्बासीले पनि अनुचित अत्तो थाप्नु हुँदैन, दुवै पक्षले जित्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । अनि पनि अटेर गरेमा मात्रै पूर्वसूचना दिएर बस्ती हटाउनु मुनासिब हुन्छ ।

भूमिहीनहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारले २०७८ भदौ २९ मा गठन गरेको ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ क्रियाशील छ । पूर्ववर्ती सरकारले २०७६ चैत ९ मा गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरी वर्तमान सरकारले नयाँ संयन्त्र बनाएको हो । उक्त आयोग बिनाउपलब्धि २२ करोड सकेर खारेजीमा परेको थियो, अझ भनूँ राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको थियो । सरकार बनेपिच्छेजसो सुकुम्बासी आयोग बने पनि तिनको उद्देश्य समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने मात्रै भएकाले यो मामिला सधैं बल्झिने गरेको हो ।

‘भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ राज्यको नीति हुने संविधानमै उल्लेख छ । यसर्थ पनि सरकारले यो समस्यालाई दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । भूमि आयोगलाई प्रभावकारी तुल्याउन उसले यथोचित भूमिका निर्बाह गर्नुपर्छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका उपाय खोजिरहँदा यसअघि उनीहरूका निम्ति बनाइएका सरकारी आवास किन प्रयोगमा आउन सकेनन् भनेर पनि व्यावहारिक अध्ययन गरिनुपर्छ । सहरका हुन् या गाउँका, राजधानीका हुन् या अन्यत्रका, सबै भूमिहीनहरूलाई पुनःस्थापनाको यथोचित प्रबन्ध केही वर्षभित्र मिलाउनुपर्छ । त्यतिन्जेल यो विषयमा महानगर र समिति दुवैले धैर्य गर्नु उचित हुन्छ ।

सुकुम्बासी मामिला महानगर एक्लैको भन्दा पनि समग्र राज्यको समस्या हो, अतः तिनै तहका सरकार मिलेर यसको समाधानको पहल गर्नुपर्छ । यस क्रममा राजनीतिक दलहरूको ध्याउन्न समस्या बल्झाइरहन होइन, सुल्झाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धरानले दियो समलिंगीलाई सानदार मत

पराजित भए पनि चुनावले परिचयको दायरा फराकिलो पारेकाले सामाजिक अभियानलाई अझ सशक्त बनाउने सरिनको अठोट
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — स्थापित दलका उम्मेदवारहरूको प्रतिष्पर्धालाई धरानमा कसले चुनौती देलान् ? प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एमाले–कांग्रेसले आआफ्ना चुनाव चिह्न अघि सार्नुभन्दा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई समर्थन दिएका थिए ।

एमालेको समर्थन रहेका जसपाका अशोक राई र सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उठेका माओवादीका मुक्सामहाङ सुब्बालाई कसैले चुनौती दिन सक्थ्यो भने ती धरान नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मनोज मेन्याङ्बो हुनुपर्ने लख धेरैले काटेका थिए । कारण मेन्याङ्बोले एमाले छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । चुनावी हारजितको अड्कलबाजी गर्नेहरूका लागि उम्मेदवारका नाममध्ये अप्रत्याशित थियो गोमा तामाङ, चुनाव चिह्न घण्टी ।

मतगणना सुरु भएपछि लगातार अग्रता लिएकी तामाङ अन्तिमतिर रोकिइन् । धरान नगरपालिकाको मत गनिसक्दासम्म उनको अग्रता थियो । तर पूरै क्षेत्र सुनसरी–१ गनिसक्दा जसपाका राई १७ हजार ५९ मतका साथ विजयी भए । दोस्रोमा परेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तामाङले १६ हजार ६ सय ६ मत पाइन् । माओवादीका सुब्बा १३ हजार ८७ मतसहित तेस्रो भए । सोमबार मतगणनाको अन्तिम नतिजा आएपछि तामाङले मतदातालाई धन्यवाद दिइन् । आफ्नो सामाजिक अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । निर्वाचनमा पराजित भए पनि तामाङको परिचयको दायरा फराकिलो भएको छ ।

व्यक्तित्वको हिसाबमा सरिन भनिने गोमा तामाङ समलिंगी हुन् । २८ र २९ वर्षका दुई सन्तानकी आमा । सँगै उनी आफूजस्तै शारीरिक बनोट भएकी देविका कार्कीका श्रीमान् हुन् । पराजित नै भए पनि सरिन यस पटकको प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनेमा मुलुकमा सम्भवतः पहिलो महिला समलिंगी उम्मेदवार बनिन् । कान्छो पार्टी रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिइन्, तर उनी उक्त पार्टीको कुनै पनि पदमा छैनन् । चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि उनको परिचय राष्ट्रियस्तरमा विस्तार भयो । त्यसअघि नजिकबाट चिन्नेहरूले उनलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्दा बेचिएका चेलीहरूको उद्धारकर्ता र सामाजिक अभियन्ता मात्र बुझेका थिए ।

पुरुषजस्तै हेयर स्टाइल, सर्ट–पाइन्टमा हिँड्ने उनी चुनाव प्रचार अभियानमा निस्केपछि धेरैले उनलाई चिने । सरिन सडकमा माइकिङ गर्दै चुनावी मैदानमा अन्य दलका उम्मेदवारलाई चुनौती दिन थालिन्, तब मतदाताको ध्यान तानियो । सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय उनी अचानक राजनीतिक नेतृत्वका लागि आकर्षित भइन् । मतगणनास्थल धरान सभागृहमा भेटिँदा ५० वर्षीया सरिनले भनिन्, ‘खोइ म त कसरी हो कसरी राजनीतिमा आएँ, सोच्दा अचम्म लाग्छ । पदमा भए पनि, नभए पनि जनताको खातिर काम गर्छु ।’

सन् २००६ देखि इजरायलमा ‘केयर गिभर’ भएर १४ वर्ष उनले वैदेशिक रोजगारी गरिन् । सन् २०२० मा नेपाल फर्केको दुई वर्ष पनि नबित्दै उनी सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय भइन् । वैदेशिक रोजगारीको कमाइ आकर्षक छ, त्यो कमाइको अँध्यारो पाटो पनि छ । आकर्षक कमाइको आसमा घर र देश छाडेकाहरू अनेक संकटमा पर्ने गरेका छन् । उनले त्यो देखेकी हुन् । संकटमा परेकालाई उद्धारमा सघाएकी छन् । इजरायलमै रहँदा उनको सम्पर्क रवि लामिछानेसँग भएको थियो, मानव तस्करहरूद्वारा बेचिएका चेलीहरूको उद्धार गर्ने क्रममा । म्यानपावर कम्पनीको नाममा दलालहरूले कसरी मानव तस्करी गर्छन् र कति बिजोग पारेका छन् भन्ने विषयमा उनलाई लगभग सबै जानकारी छ । उनले भनिन्, ‘म मानव तस्करी गर्नेविरुद्ध बाँचुन्जेल आवाज उठाउँछु, अहिले पनि पाँच/सात जनालाई तत्काल उद्धार गर्नु छ । मानव तस्करहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ सिरिया, साउदी, कुवेतमा अझै पनि धेरै जना अड्किएकाले तिनको उद्धारमा जुटिरहेको पनि उनले बताइन् ।

०००

४९ वर्षीया गोमा तामाङको जन्म सर्लाहीको मूर्तियामा भएको हो । हालको स्थायी बसोबास धरान–११ ओमशान्ति चोकमा छ । उनले एसएलसीसम्म पढेकी छन् । विगतमा उनी कसैकी श्रीमती थिइन् भने वर्तमानमा उनी कसैको श्रीमान् बनेकी छन् । ‘हुन त राज्यले महिलाको पहिचान दिएको छ गोमा तामाङ भनेर । तर म आफूलाई पुरुषका रूपमा हेर्छु । म पुरुष नै हुँ,’ उनले भनिन् । श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेदपछि आफूले आफ्नो पहिचानसहित खुलेर बाँच्ने वातावरण रोजेको उनले बताइन् । हाल देविका कार्कीसँग समलिंगी विवाह गरेको पनि उनले बताइन् । उनी आर्थिक उपार्जनका लागि भाइको सहयोगमा इजरायल गएकी थिइन् । त्यसबेला उनी विवाहित थिइन् । इजरायल गएको सात वर्षपछि सन् २०१३ मा श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरेको उनले सुनाइन् ।

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा शब्दमा आफ्नो विचार पोख्न थालेपछि त्यस क्षेत्रका मान्छेहरूले आफूलाई नोटिस गर्न थालेको उनको भनाइ छ । ‘इजरायलमै रहँदा एक दिन गुल्मीको दृष्टविहीन एक दलित बच्चालाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर जानकारी पाएँ,’ सामाजिक अभियानकर्मी बन्न प्रेरित गरेको विगतको घटना उनले सुनाइन्, ‘शुक्रबार बिदाको दिन पारेर म डिब्बा बोकेर इजरायलका सडकमा पैसा संकलन गर्न थालें । पछि त्यो रकम जसको सहयोगका लागि संकलन भएको थियो उसैलाई दिन भनेर दलित अभियन्ता सरु सुनारलाई हस्तान्तरण गरें । मेरो सामाजिक सेवा अभियान यसरी सुरु भएको थियो ।’

त्यसपछि उनी इराक, कतार, साउदी, अफगानिस्तान, कुवेतमा फँसेका र अड्किएका नेपालीका शव ल्याउने अभियानमा सक्रिय भइन् । उनले भनिन्, ‘इराकमा माया तामाङको मृत्यु भएको समाचार सुनें, तिनको शव नेपाल लैजान पुग्ने खर्च नभएपछि रवि लामिछानेको टेलिभिजन कार्यक्रममा सम्पर्क गरेर मानव तस्करबाट इराकमा बेचिएकी ती चेलीको मृत्यु भएको र शव ल्याउन समस्या भएको विषयमा कुरा उठाएँ ।’ अहिले पनि तिनै कामलाई निरन्तरता दिइरहेको उनले बताइन् ।

उनका छोरा र छोरी छन् । छोरी इजरायलमा कार्यरत छिन् भने छोरा नेपालमै छन् । धुलिखेलमा होस्टल चलाएर गुजारा गर्दै आएकी सरिनलाई राजनीतिमा लाग्न सामाजिक अभियानले नै प्रेरित गरेको हो । धरानमा आमा र परिवारका अन्य सदस्य बस्ने भएकाले उनी आइन् । तर त्यो बेला कोरोनाको महामारी फैलिएको थियो । महामारीका कारण धेरैले रोजगारी गर्न पाएका थिएनन् । लकडाउनमा भोकभोकै भएका परिवारका लागि भनेर उनी राहत संकलन र वितरण गर्न सक्रिय भइन् । ‘त्यसबेला सुकुम्बासी बस्तीमा राहत लिएर छिर्दा राजनीति गरेको आरोप पनि खेप्नुपर्‍यो,’ उनले तीतो पोखिन्, ‘मलाई कारबाही गर्नेसम्म पनि भनियो । तर, म डराइन् । राहत संकलन र वितरणको काम जारी राखेर निभेको चुलो बालिदिएँ ।’

०००

काठमाडौंमा पार्टी गठनको घोषणा गरेर चितवन–२ रोजेका रवि लामिछानेको चुनाव चिह्न घण्टीका विषयमा चर्चा जब सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चा सुरु भइसकेको थियो, सरिनले रविकै पार्टीबाट मनोनयन दर्ता गराउँदासम्म पनि चर्चाको ओझेलमा थिइन् । स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा स्वतन्त्रतर्फ धरान नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा हर्कराज राईका हकमा पनि त्यस्तै भएको थियो । धेरैको ध्यान र चर्चा दलका उम्मेदवारमा थियो, उनी भने नाम चलेका उम्मेदवारमा परेकै थिएनन् । मतगणना सकिएर परिणाम सार्वजनिक हुँदा दलका अगुवा कार्यकर्ता कहाँबाट कसलाई कति मत आयो, कहाँबाट अपेक्षाकृत आएन भन्ने हिसाब गरिरहेका छन् । उनीहरूको अनुमानविपरीत सरिनले उत्साहजनक मत प्राप्त गरेकी छन् ।

सुनसरी–१ का विभिन्न टोलबस्तीबाट धेरै मतदाताले उम्मेदवार नै नदेखी, नचिनी विश्वासको भरमा सरिनलाई मतदान गरेको खुलेको छ । उनले अरूले जस्तो कोणसभा, र्‍याली गरिनन् । एउटा टेम्पो लिएर चुनाव प्रचार गरिन् । घरदैलोमा निस्कँदा उनले अनेक लाञ्छना र आरोप खेपिन् । कसैले समलिंगी लेस्बियन भने, कसैले छक्कासमेत भन्न भ्याए । कतिपयले राजनीति नबुझेको र धरानमा घर नभएको समेत भने । तर ती सबै आरोपलाई पन्छाएर आफ्नो पहिचानप्रति गर्व लागेको सरिनको भनाइ छ ।

चुनाव प्रचार अभियान चलिरहँदा उनले आफ्नो मनोविज्ञानअनुसारको भोगाइलाई भने चुनावी एजेन्डा बनाइनन् । अर्थात् तेस्रोलिंगी, समलिंगी अधिकारका बारेमा भने चर्चा गरिनन् । तर उनले आफ्नो वास्तविक पहिचान पनि लुकाइनन् । उनी भन्छिन्, ‘अधिकार भन्ने कुरा टेबल ठोकेर लिने हो । नीति निर्माणको तहमा पुगेपछि कानुन बनाउन दबाब दिने हो ।’ चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा नआए पनि उनले रोजेको पहिचानलाई मतदाताले मतमार्फत अनुमोदन गरिसकेको पुष्टि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मर्कामा परेकाहरूलाई सघाउने आफ्नो अभियानलाई जारी राख्ने उनले बताएकी छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×