सांसदज्यू, खेतीपाती सपार्न लाग्नुहोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सांसदज्यू, खेतीपाती सपार्न लाग्नुहोस्

आम्दानी र रोजगारीका लागि नेपाली युवा भारत र अरबका मरुभूमिमा खेतीकर्म गर्न गएका छन् । यता कृषिउपज पनि ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

माननीय सांसदज्यूहरू, सर्वप्रथम नीति निर्माण गर्ने थलो संसद्को सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकामा खुसी व्यक्त गर्दै कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु । हुन त, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा अरूले हार्दिक बधाई दिएको देखे–सुनेको छु ।

तर क्षमा गर्नुहोस्, बधाई त कार्यकाल सफल भए मात्रै दिने हो, मैले अहिल्यै त्यो आँट गरिनँ । सांसदका हैसियतले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे यहाँहरूले पक्कै हेक्का राख्नुभएकै छ । सँगै, तपाईंलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टी र तपाईंका आफ्नै चुनावी घोषणापत्रसमेत बिर्सनुभएको छैन होला । ती घोषणा पूरा गर्ने काममा यहाँ निरन्तर लाग्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

यति भन्दाभन्दै पनि, धेरैका आफ्नै एवं आबद्ध पार्टी र नेतागणका घोषणा, वाचा र भाषण सुन्दा तपाईंहरूलाई आफ्नै भूमिकाबारे राम्ररी थाहा नभएझैं लागेको छ । अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, यहाँहरूको काम विकास बाँड्ने हैन, बरु यस्तो कामलाई न्यायपूर्ण, समतामूलक र दिगो बनाउन आवश्यक नीति बनाउने हो, जसको कार्यान्वयनको मापदण्ड र कार्यप्रगतिमा पृष्ठपोषण गर्ने हो । पहिलेका सांसदले यस्ता काम ठीक ढंगले नगरेको हुँदा मतदाताले यस पटक तपाईंहरूमध्ये कतिपय नयाँलाई छानेका हुन् । उनीहरूले लामो धैर्यपछि तपाईंहरूप्रति भरोसा गर्दै नसुध्रेका पार्टी र उम्मेदवारविरुद्ध घण्टी बजाएका हुन् । तपाईंले यो कुरा राम्ररी विचार नगरेमा अर्को पटक अरूलाई छान्न हामी मतदाता बाध्य हुनेछौं ।

यो देशको उन्नति र आम जनसमुदायको खुसीका लागि अरू कुरासँगै विकासलाई प्रकृतिसम्मत र स्थानीयतामा आधारित बनाउने, यसका लागि जनचेतना र क्षमता बढाउने सरकारका प्राथमिक काम हुन् । यो काम गर्न मुख्य दायित्व बोकेको प्रशासनिक नेतृत्वको पुनःसंरचना र खरिद ऐनजस्ता सार्वजनिक विकासका प्रक्रिया अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । यी काम नगरी आम नेपालीका खाना, नाना, छाना, शिक्षा र जनस्वास्थ्यजस्ता प्राथमिक सवालहरू सम्बोधन हुँदैनन् र सविधानमा प्रस्तावित समाजवादको परिकल्पना अर्थहीन हुन्छ । यिनै कामको सम्बोधनका लागि कानुन सुधारमा दिशाबोध गर्नुभएकै होला । अहिले भने खाना र खेतीपातीका थप सन्दर्भ उठाएर यहाँहरूलाई हाम्रो जीवनको मूल आधार उन्नत बनाउन आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

तपाईंहरूलाई थाहै छ, कृत्रिम रसायन, विषादी, खनिज ऊर्जा र प्रकृति दोहनका कारण निरन्तर विघटित प्रकृति, प्रदूषित हावापानी र पर्यावरणले हाम्रो जीवन नै संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । माटो निरन्तर निर्जीव हुँदै गएको छ । यसैबीच गत वर्ष मात्र रुसले युक्रेनमा युद्ध सुरु गरेपछि विश्व बजारमै खानेकुराको संकट गहिरिएको छ । भारत लगायत कतिपय देशले केही खानेकुरा निर्यातमा रोक लगाउने कुराले मात्र हामीलाई आतंकित बनाउँदै महँगीको मारमा पारेको यहाँहरूले याद गर्नुभएकै होला । यी सबै कुराले हाम्रो खानेकुराको भविष्य कति जोखिमपूर्ण छ भनिरहन नपर्ला । यस्तो संकट झनै बढ्दै जाने कुरा मनन गर्न यो प्रसंग उठाइएको हो ।

अहिले जलवायु परिवर्तनले हाम्रो जीवनमा संकट चुलिँदै गएको छ । गत वर्ष वर्षाले मनाङदेखि मेलम्चीसम्म ल्याएको वितण्डा र धानबालीमा भएको क्षति सम्झनुहोस् त । चुरे दोहनले निम्त्याएको संकटबारे त यहाँहरूलाई सम्झाउनै परेन । यसरी वर्षैपिच्छे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुबानले चुरे–भावर, तराई–मधेशका लाखौं पविवारको जीविकाको मुख्य आधार तहसनहस हुँदै गएको छ । एक छिन सोचौं त, यस्तै वर्षा र उस्तै खडेरी आउने वर्षमा पनि दोहोरिरहे भने हाम्रो जीवन के होला ? यी संकट सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू यसतर्फ इमानदार पहल गर्ने प्रतिबद्धता–कार्ययोजनाबिनै समापन हुने गरेका छन् । नखाएको विषले प्रभावित हामीजस्ता करोडौंको जीवन यसबाट थप कष्टकर भएको छ । अतः यसबारे सरकारलाई दिशानिर्देश गराउन यहाँहरूले भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

अर्को कुरा, कृषिप्रधान देशकै बहुसंख्यक नेपाली किनेर खान विवश छौं । आम्दानी र रोजगारीका लागि नेपाली युवा भारत र अरबका मरुभूमिमा खेतीकर्ममा सघाउन गएका छन् । यता कृषिउपज पनि ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसप्रति तपाईंहरूले राम्रै चिन्तनमनन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । बाँझो जमिन, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम, खानेकुरामा रसायन र विषादीको समस्या, उत्पादक साना तथा सीमान्त किसानका लागि उत्पादनका आवश्यक स्रोतसाधन, उन्नत बीउ, मल र चिस्यानको जोहो र दलालमुक्त बजार बन्दोबस्त कृषि विकासका आधारभूत सवाल हुन् । कृषि शिक्षा, अनुसन्धान, प्रसार र प्रशासन संयन्त्रको पुनःसंरचना, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कृषि प्राविधिकको क्षमता वृद्धि र हाम्रो आफ्नै भौगोलिक तथा पर्यावरणीय विशेषतामा उपयुक्त कृषि प्रविधि विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । दीर्घकालीन सोचसहित यी विषयको सम्बोधन नगरी हाम्रो कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । विडम्बना, तपाईंहरू र आबद्ध पार्टीहरूले बाँडेका घोषणापत्र नामका ग्यारेन्टीपत्रमा यी आधारभूत सवाल सम्बोधन गर्ने उपयुक्त प्रस्तावहरू छैनन् भन्नुपर्दा मलाई रमाइलो लागेको छैन ।

धेरै पार्टीका घोषणापत्रमा नेपाली भूगोल र समाजको विशेषता, बदलिँदो आर्थिक सामाजिक परिवेश, कृषिक्षेत्रमा परिरहेको भूमण्डलीकरणको असर, क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रभाव र यिनको कृषिक्षेत्रमा पर्ने भविष्यको सम्भाव्य जोखिमको आकलन गरी गर्नुपर्ने दृष्टिबोध र रणनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट छैनन् । नेपाली समाज उन्नत बनाउने दृष्टिकोणबिनै शब्दजालको खेतीबाट देश विकासको आकासे फल देखाउने यी ग्यारेन्टीपत्र विकासे बीउजस्तै अनुत्पादक छन् ।

अहिले साढे ३ खर्बको कृषिउपज आयात भइरहेको छ । यो घटाउनेभन्दा निर्यात बढाउने कुरा सबैको प्राथमिकतामा छ । धेरैको घोषणापत्रमा विकासे बीउ र कारखानामा बनाइने कृत्रिम मलमार्फत कृषि उत्पादन बढाइने जिकिर गरिएको छ । मल–विषादीका कारखाना र विकासे बीउ नभएर कृषि नसुध्रेको भाष्य तिनमा पाइन्छ । सबै घोषणामा भूउपयोग र भूमिसुधारले राम्रै ठाउँ ओगटेका छन् । तर माटो र समग्र प्रकृति विघटन भैरहेको यो अवस्थामा कृषि जमिनका यी संरचनागत सवालसँगै माटो बचाउने चुनौतीको सामना गनुपर्नेछ । बाँझो जमिन र चाक्लाबन्दीका विषय पनि सबैका घोषणापत्रमा कुनै न कुनै हिसाबले उठाइएका छन् । यी कुनै नयाँ प्रस्ताव हैनन् । जमिन बाँझो भएकै दुई दशक भैसक्यो । यो निरन्तर बढिरहेको छ । तर कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्रमा हरित कृषिको बाटो र असफल कृषि मन्त्रालय र मातहतको पुनःसंरचनाबारे चर्चा गरिएकै छैन । अन्यथा नलिनुहोला, पुराना पार्टीका पुरानै घोषणा नपत्याउने कुरा स्वाभाविकै हो तर नयाँ पार्टीका घोषणा पनि भरोसा गर्नलायक देखिएका छैनन् ।

सांसदज्यूहरू, मूल कुरा तपाईंहरूले फूलमाला लगाएर छिरेको संसद्ले स्वस्थ खानेकुरा, स्वच्छ माटो, पर्यावरण, ग्रामीण समुदायको जनजीविका, किसानको स्वाभिमानी जीवनशैलीजस्ता कृषिका मूलमर्मलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त नीति, ऐन कानुन बनाउन र सरकारले ल्याउने आवधिक तथा वार्षिक योजना र कार्यक्रममा रचनात्मक सुझाव र पृष्ठपोषण गर्न के कस्तो विचार पुर्‍याउँछ भन्ने नै हो । जनजीविका, विकास र सुशासनका अन्य सवालसँगै खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउनका निम्ति नीति निर्माण गर्न तपाईंहरूले केकस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने हो । इच्छाशक्ति भएमा तपार्इंहरूले नीतिगत पहल गर्न सक्नुहुन्छ । कृषि सपार्ने ध्येयका लागि मुख्य कार्यभार यी हुन सक्छन्:

- नेपाली नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी संविधानप्रदत्त हकको प्रत्याभूतिका लागि खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक कृषिउपजको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको पक्षमा लाग्नु तपाईंहरूको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ । कृषिक्षेत्रलाई क्रमशः प्रकृतिमैत्री बनाउँदै कृषि तथा साना पशुपक्षीजन्य प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकमा भैरहेको खानेकुरा लगायत कृषिजन्य आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने दिशामा तपाईंहरूले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

- दिगो कृषि विकासका मापदण्डका आधारमा खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउन पर्यावरणीय कृषि विकासको ढाँचामा आधारित कृषि पद्धति अपनाउन र सोही अनुरूप कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दृष्टि पुर्‍याउनु तपाईंहरूको दोस्रो कार्यभार हुनुपर्छ ।

- नेपालजस्तो विविध कृषि प्रणालीमा स्थानीय विशेषतामा आधारित ढाँचाहरू अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि तत्कालै कृत्रिम रसायन तथा रसायनमा आधारित विषादीहरूबाट कृषिक्षेत्र लगायत मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमन, अभिमुखीकरण र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त उपाय सुझाउनु यहाँहरूको तेस्रो कार्यभार हुनुपर्छ ।

- रसायन र विषादीमा रोक लगाउँदै रासायनिक मल अनुदान कटौती गर्ने प्रांगारिक मल, गोठ सुधार, कम्पोस्ट मल र जैविक मल र विषादी बनाउन आवश्यक प्रविधि र क्षमताको विकास गर्ने र यो प्रणालीलाई उन्नत बनाउन तत्कालै पहल गराउनु तपाईंहरूको चौथो कार्यभार हुनुपर्छ ।

- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको संरचनागत समीक्षा गरी तीनै तहका संरचनाहरू पुनर्गठन र कार्यादेश परिमार्जन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन नसके यी सबै कुरा भाषणमा मात्र सीमित हुन्छन् । अतः यिनका साथै सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाबाट खाद्य तथा कृषिक्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाको प्रभावकारिता र उपलब्धिको स्वतन्त्र समीक्षा गरी यिनको कार्यक्रम र कार्यविधि परिमार्जन गर्दै खानाका लागि खेतीपातीको मार्गचित्र बनाउन आवश्यक कदम चाल्न लगाउनु तपाईंहरूको पाँचौं कार्यभार हो ।

कृषि आफैंमा बृहद् क्षेत्र हो । यो जीवनका सबै आयामसँग जोडिएको छ । यसको सम्बोधन एकाकी तवरबाट हुन सक्दैन । तसर्थ यसलाई एकीकृत सामाजिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, जनस्वस्थ्य र दिगो प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धको बृहद् चित्रमा हेरिनुपर्छ । यो कुराको मर्म बुझ्नु नै भएको होला भन्ने आशा गरेको छ । हाम्रो उन्नतिका लागि जिम्मेवारी बोध गर्नुभएको छ भन्ने भरोसा जागेरै यो पत्र लेखेको हुँ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोप २७ को अन्तर्कथा र अबको बाटो

कतिपय उपलब्धिहरूका बावजुद क्षति र नोक्सानी कोष अहिले तत्काल सक्रिय हुने अवस्था छैन । अति जोखिम राष्ट्रहरूको मापदण्ड, कोषको सञ्चालन स्वरूप र रकम दाखिला गर्ने प्रक्रिया–सिद्धान्त के हुने जस्ता जटिल प्रश्नहरूको उत्तर कोप २७ ले दिन सकेको छैन ।
देवेशमणि त्रिपाठी

इजिप्टको शर्म अल शेखमा सम्पन्न कोप–२७ ले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक इजिप्टले आयोजना गरेकाले कतिपयले अफ्रिकी कोप भने पनि यसलाई अघिल्लो वर्ष ग्लास्गोमा भएको कोप २६ को परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयन कोपका रूपमा बुझ्दा बढी व्यावहारिक हुन्छ ।

किनभने ग्लास्गो सम्मेलनको प्रमुख उपलब्धिमध्ये एक पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि रुलबुकले निर्दिष्ट गरेका कार्यहरू योजनाबद्ध रूपले लागू गर्नु र कोप २६ मा अनिर्णीत मुद्दाहरूको निकास खोज्नु कोप–२७ को प्रमुख उद्देश्य थियो ।

ग्लास्गो सम्मेलनमा पक्ष राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) अद्यावधिक गर्न प्रतिबद्धता जाहिर गरेका थिए जसमध्ये खुदशून्य (नेटजिरो) प्रतिबद्धता, वन संरक्षण, जलवायु वित्त लगायतका मुद्दाहरू प्रमुख थिए । तर, कोप २७ सैद्धान्तिक बहसहरूमा अल्मलिनेभन्दा अग्रगामी भएर कार्यान्वयनमा सक्रिय हुने गरी डिजाइन गरिएको थियो । यस अर्थमा कोप २७ अघिल्ला कोपहरूभन्दा अलिक फरक प्रकृतिको थियो । यस कोपको उद्देश्य पूर्व निर्धारित भइसकेको हुँदा कुनै पनि नयाँ मुद्दा ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था थिएन । कोप २७ का लागि अफ्रिकी राष्ट्रहरूको सघन तयारी भइरहेकै बेला संयुक्त राष्ट्र संघमा पलाउबाट स्थायी प्रतिनिधित्व र कोपमा सम्झौताकारको भूमिका निर्वाह गरेका इलाना सिदले कोप २७ हालको भू–राजनितिक अवस्थाले पेचिलो बन्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । तर, कोप २७ को उद्घाटन सत्रमा राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को मुद्दा नै कोप २७ को सफलताको कसी हो भनेर बोलेपछि त्यसको जोडदार स्वागत भएको थियो । उनको त्यही भाषणले कोप २७ लाई थप अर्थपूर्ण बनाउन सहयोग गर्‍यो ।

फलस्वरूप पहिलो दिनदेखि नै क्षति र नोक्सानीको मुद्दा अफ्रिकी राष्ट्रहरूले प्रखर रूपले उठाउन थाले र पछि गएर विकासशील र अति कम विकसित राष्ट्रहरूले पनि हातेमालो गर्दा विकसित राष्ट्रहरूमाथि ठूलो दबाब पर्न गयो । रुस–युक्रेन युद्धले आक्रान्त धनी राष्ट्र्रहरू आफ्ना भूराजनितिक तनावका बावजुद कोप २७ लाई परिणाममुखी बनाउन जी २० राष्ट्रहरूको माध्यमबाट सम्झौताकारहरूलाई कडा निर्देशन दिन बाध्य भएका थिए । विकसित राष्ट्रहरूले मौजुदा वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने नीतिसमेत अगाडि सारे, जसले गर्दा सम्झौताकारहरू क्षति र नोक्सानी, वित्तीय व्यवस्थापन, उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना, जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने वैश्विक क्रियाशीलता, नयाँ वित्तीय प्रक्रियाका लागि राजनीतिक दिशानिर्देश गर्दै विकास र जलवायुको मुद्दालाई सन्तुलित रूपले अगाडि बढाउन सक्रिय भएका थिए ।

यो सबै प्रक्रिया रूपमा जति सरल र सहज देखिए पनि सारमा भने नितान्त फरक थियो । उत्सर्जनको विषयलाई लिएर विकसित, विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरूबीच त्रिकोणात्मक आन्तरिक द्वन्द्व निकै गहिरो देखिन्थ्यो । क्षति र नोक्सानीसँग जोडिएर आएको क्षतिपूर्ति भन्ने शब्दसँग सुरुमा विकासशील राष्ट्रहरूको आपत्ति थियो त्यस्तै, युरोपियन युनियन र अमेरिकाले प्रस्तावनामा सबै उत्सर्जनकर्ताहरूले भुक्तानी दिनुपर्ने उठाए, जसले गर्दा चीन लगायत अन्य विकासशील राष्ट्रहरू पनि दबाबमा परेका थिए । त्यसपछि चीनले लगत्तै कोप २७ पेरिस सम्झौतालाई पुनर्लेखन गर्ने नभएर कार्यान्वयन गर्ने थलो हो भनेर कूटनीतिक जवाफ दिएको थियो ।

यस्तै दाउपेचबीच अन्तिम क्षणमा ‘नेगोसिएसन’ सुरु हुनु ठीक पहिले अत्यन्त नाटकीय ढंगले क्षति र नोक्सानीको एजेन्डा कोपको कार्यसूचीमा पर्न सफल भयो । यो एउटा कठिन निर्णय यसकारण पनि थियो कि धनी राष्ट्रहरूले तेल र ग्यास कम्पनी, जल–यातायात (सिपिङ) र हवाई क्षेत्र लगायतमा प्रशस्त उत्सर्जन गरी नाफा कमाइरहेको अवस्था थियो/छ । तर अहिलेको निर्णयले त्यस्ता राष्ट्रहरूले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

यी सम्पूर्ण उपलब्धिहरूका बावजुद क्षति र नोक्सानी कोष अहिले तत्काल सक्रिय हुने अवस्था छैन । यसको सन्दर्भमा अति जोखिम राष्ट्रहरूको मपदण्ड के हुने ? कोषको सञ्चालनको स्वरूप के हुने ? कोषमा रकम दाखिला गर्ने प्रक्रिया र सिद्धान्त के हुनेजस्ता जटिल प्रश्नहरूको उत्तर कोप २७ ले दिन सकेको छैन । त्यस्तै, ईयू र अमेरिकाले पेस गरेको प्रस्तावउपर विकासशील राष्ट्रहरूको वृहत् प्रतिक्रिया हालसम्म आइसकेको छैन । तर यसले परिस्थिति झन् पेचिलो बनाउने सम्भावना अत्यधिक छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विकसित राष्ट्रहरू आफ्नो भू–राजनितिक परिस्थितिका कारण इन्धन र ऊर्जा क्षेत्रमा अत्यधिक दबाबमा छन् जसले उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई पनि असर परेको छ ।

त्यसैले, विभिन्न बहानामा अहिलेको कोपमा प्रयोग भएका शब्दावलीहरू कोप २६ भन्दा कूटनीतिक र कमजोर किसिमका छन् । जस्तो कि ‘प्रतिबद्धता’ लेखिनुपर्ने ठाउँमा कोप २७ मा ‘महत्त्वाकांक्षा’ जस्ता शब्दहरू बढी प्रयोग भएका छन् । नेपालले पनि यस कोपमा उठाउनुपर्ने मुद्दाका रूपमा ६ वटा विषयवस्तु पहिचान गरेको थियो (पार्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्वोधन, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने मार्गमा थप प्रतिबद्धता, जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड, उत्सर्जन न्यूनीकरण र पेरिस सम्झौताको दफा ६, जलवायु वित्त र क्षति र नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तको स्थापनाका लागि माग गर्ने) । जसमा पर्वतीय मुद्दा नितान्त नयाँ सवालका रूपमा उठाउने जमर्को गरियो यद्यपि यो कोपले उक्त मुद्दा ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था थिएन । नेपालका तर्फबाट सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूबाट ७५ भन्दा बढी सहभागीहरूले भाग लिए पनि यस कोपमा नेपालको क्रियाशीलता ‘साइड इभेन्ट’ हरूमै केन्द्रित देखियो । हाम्रो उपस्थिति उच्चस्तरीय बैठक र वार्ताहरू (नेगोसिएसन) मा अत्यन्त न्यून देखियो र नेपालले उठाएका मुद्दाहरूमा दातृ निकायहरूले आर्थिक सहयोग दिने प्रतिबद्धता गरेको पनि देखिएन । तसर्थ नेपालले यसबाट पाठ सिकेर आगामी कोपका लागि अहिलेबाटै तयारी गर्नुपर्छ । विशेष गरेर वार्ताहरू र उच्चस्तरीय बैठकका लागि नेपालले जलवायु क्याडर नै तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी कोपका लागि हामीले तयारी गर्दा उच्चस्तरीय बैठकहरूका लागि उच्चस्तरीय अधिकारीहरू र नेगोसिएसन र साइड इभेन्टका लागि छुट्टाछुट्टै जनशक्ति तयार गर्नु आवश्यक छ । विश्व परिदृश्यमा नेपालको साख बढाउन हाम्रो तयारी पनि विश्वस्तरकै हुनुपर्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यस किसिमको विश्व मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई बलियो र अर्थपूर्ण बनाउन सरकारी–गैरसरकारी संघसंस्थाहरू सहयोगी हुन सक्छन्, तर सहयोगी संस्थाहरूको सहयोग सम्बन्धी पनि उचित मापदण्ड तयार हुनु आवश्यक छ ।

यस कोपबाट नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रहरूले पाउने सुविधा लिन स्रोतहरूमा आफ्नो पहुँच बढाउन अवश्यक छ । क्षति र नोक्सानीको मुद्दा यस कोपको कार्यसूचीमा परेकाले नेपालजस्तो अति जोखिममा रहेको राष्ट्रहरूलाई राहत हुनु स्वाभाविकै हो र यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गर्नु सुखद अनुभूति नै हुन्छ । यद्यपि, विभिन्न उपलब्धिका दाबीहरूका बीच कोप २७ विवादरहित भने हुन सकेन । जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी चर्चित युवा अभियन्ता ग्रेटा थन्बर्गले यो सम्मेलनलाई विभिन्न कम्पनी र संघ–संगठनहरूले सञ्चार प्रवाह र व्यापारिक रणनीति तुष्टि गर्ने पर्व (ग्रिन वास फेस्टिबल) भनेर बहिष्कार गरिन् । ईयूका जलवायु नीति प्रमुख फ्रान्स टिम्मरमेनले अहिले भएको सौदा आम मानिस र हाम्रो ग्रहको रक्षाका लागि प्रगतिशील कदम भन्न मिल्दैन र धेरै राष्ट्रहरू अहिले पनि जलवायु संकटको खिलाफ लड्न तयार देखिँदैनन् भनी टिप्पणी गरेको देखिन्छ । क्षति र नोक्सानीका सन्दर्भमा पनि धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरूको हल खोज्न बाँकी नै छ । धेरै उत्साहित भइहाल्ने अवस्था आएको छैन । आशा गरौं, आउँदो कोपमा कम्तीमा यो मुद्दाको पूर्ण रूपले सम्बोधन हुनेछ ।

विकसित राष्ट्रहरू १ खर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धताबारे उदासीन देखिएकाले यस कोपमा यो मुद्दा चर्को रूपले उठेको छ । यस्तै शर्म अल शेख सम्मेलनले १.५ डिग्री वा कमको मुद्दामा पनि खासै केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेन । न्यूनीकरण र उत्सर्जन न्यूनीकरणजस्ता जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा खासै प्रगति भएको देखिएन भन्ने अलोचना पनि विभिन्न माध्यमबाट भएकाले कोप २७ को सार्थकता प्रश्न उठेको आभास हुन्छ । हामीले कोप २७ लाई कार्यान्वयन कोप भनिरहँदा न्यूनीकरण र वित्तीय प्रवाहको अवस्था निराशाजनक भएकाले जलवायु सम्बन्धी क्रियाशीलतालाई फरक स्तरमा लान सक्ने अवस्था नै रहेन । त्यसैले, राष्ट्र संघ प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले हाम्रो ग्रह अहिले पनि आपत्कालीन कोठाभित्र छ, हामीले उत्सर्जन तत्काल कम गर्नुपर्छ, जुन यो कोपले सम्बोधन गर्न सकेन भनेर गरेको टिप्पणी नै कोप २७ को नियति हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । तथापि, यस कोपले सम्बोधन गर्न नसकेका थुप्रै मुद्दाहरू कोप २८ का प्रमुख मुद्दा बन्नेछन् भन्नेमा विश्वस्त हुने आधारहरू छन् । भलै विश्वभरका १९० राष्ट्रहरूबीच सहमति गरेर अगाडि बढ्नु आफैंमा एक जटिल र सुस्त प्रक्रिया हो । र, हरेक समस्याको समाधान एउटै कोपबाट खोज्नु निश्चय पनि तर्कसंगत हुँदैन ।

कोपमा सहभागी त्रिपाठी वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×