किसानलाई समर्थन मूल्यबाट वञ्चित नतुल्याऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

किसानलाई समर्थन मूल्यबाट वञ्चित नतुल्याऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — समर्थन मूल्यमा धान किन्ने जिम्मा पाएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बजेटको व्यवस्था हुँदाहुँदै अझै किन्न सकेको छैन वा चाहेको छैन । भण्डारण सुविधा नभएका र अर्को बालीका लागि मल–बीउ जोहो गर्न एवं घरखर्च चलाउन पैसा अभाव भएका किसानहरू धान बेच्न हतारिरहेका छन् ।

धेरैले त बेची पनि सके । सरकारले नकिनिदिँदा उचित मूल्य भने पाएका छैनन् । व्यापारीहरूका लागि सरकारले नै सस्तोमा धान किन्ने वातावरण बनाइदिएको छ; यतिबेला उनीहरू खेतखेतमा पुगेका छन्, आफ्नै मूल्यमा धान किनिरहेका छन् । अब केही सातापछि वा ‘प्रक्रिया’ पुगेपछि मात्रै खाद्य संस्थाले तिनै व्यापारीसँग समर्थन मूल्यमा धान किनेर उपभोक्तामाझ पुर्‍याउनेछ । यसरी सरकारले नै जानीजानी किसानलाई मर्का पुर्‍याई व्यापारीको मुनाफा सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि सरकारले धमाधम किसानको धान किनिदिने हो भने व्यापारीहरू पनि सोही मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । किसानहरूले सस्तोमा बेच्न पर्दैन । समर्थन मूल्य किसानको सुरक्षा र राहतका लागि हो, तर यसको फाइदा व्यापारीले उठाइरहेका छन् । यसबाट सरकारको ढिलासुस्ती र लापरवाही मात्र उजागर भएको छैन, किसानमाथि अत्याचार गरी व्यापारी पोस्न सरकारी संयन्त्र नै लागिपरेको आरोपलाई पनि बल पुगेको छ । धान खरिद प्रक्रिया जति तन्काइन्छ, त्यति किसानहरू मारमा पर्नेछन्, त्यसैले यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

समस्या यसपालिको मात्र होइन । समाधान मुस्किल पनि छैन । किसानको फाइदा हेरेर कम्तीमा रोप्ने बेला नै समर्थन मूल्य घोषणा गर्न सकिन्छ । तर यहाँ त जसरी हुन्छ समर्थन मूल्य तोक्न नै आलटाल गरिन्छ । यसपालि पनि धान काटिसकेपछि कात्तिक १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य २९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३१ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गर्‍यो । समय घर्किसकेपछि व्यापारीले प्रतिक्विन्टल ७–८ सय कम रकममा धान किनिसकेपछि, समर्थन मूल्य तोक्नुको खासै तुक छैन । यस्तो ढिलासुस्तीले किसानलाई अथाह क्षति पुगेको छ । सरकार आफैं व्यापारीको सुरक्षाका लागि खडा भएको प्रतीत हुन्छ ।

यसपालि खाद्यले समर्थन र खरिद मूल्यबीचको अन्तर करिब २७ करोड रुपैयाँ हुने र यो रकम अर्थ मन्त्रालयले निकास नगरेका कारण धान किन्न नसकेको जनाएको छ । गत वर्षको ३४ करोड रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने उसको माग छ । शोधभर्ना गर्नुपर्नेबाहेक खाद्यले यो वर्ष ३० हजार २ सय टन धान किन्न ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । चाहेको भए अर्थ र खाद्यले शोधभर्नाको समस्या सल्टाएर भएको बजेटबाट धमाधम धान किन्न सक्थे । तर, ‘प्रक्रिया’ र ‘भर्पाई’ को बहाना बनाएर समय घर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसायबाट काम भइरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।

समर्थन मूल्यमा किसानको धान किन्ने जिम्मा खाद्य संस्थाकै हो । किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु यो संस्थाको एउटा जिम्मेवारी पनि हो । तर, व्यापारीको चंगुललाई चिर्न यो संस्था विफलप्रायः छ । अघिल्लो वर्ष खाद्यले ३० हजार टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखे पनि ९ हजार टन मात्र किनेको थियो, त्यो पनि व्यापारी बाहेक खाद्य संस्था खोज्दै जान सक्ने किसानले मात्र धान बेचेका थिए । अबको अवस्था पनि त्यही हो । साना किसानले गाउँगाउँबाट ढुवानी गरेर सहरकेन्द्रित खाद्य संस्थाको कार्यालय ल्याउन सक्दैनन् । त्यसैले पनि खेतमै आइपुग्ने व्यापारीहरूले मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन् । व्यापारीले खरिद गर्न नसकेपछि मात्र खाद्यले धान किनिदिने अवस्था छ ।

जबकि सुरुमै समर्थन मूल्य तोकिदिएर व्यापारीलाई पनि सोही दरमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउनु सरकार तथा खाद्य संस्थाको दायित्व हो । किसानको सजिलोका लागि खाद्यले गाउँ–गाउँमा अस्थायी केन्द्र राखेर धान खरिद गर्नुपर्ने हो । यसरी काम नहुँदा समर्थन मूल्य तोक्नुको मात्र औचित्य रहँदैन । फाइदा व्यापारीलाई नै भइरहन्छ । कम्तीमा समर्थन मूल्यको सुनिश्चत गरी किसानको लगानीको सुरक्षा गर्न सरकार अब सक्षम हुनैपर्छ । किसानका नाममा व्यापारीले अनुचित नाफा कमाउने दुरवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।

खाद्यसँगै केही वर्षअघि सहकारीमार्फत समर्थन मूल्यमा किसानको धान किन्ने नीति लिइएको थियो । तर, अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । सुधारका लागि स्थानीय तह पनि आ–आफ्ना क्षेत्र अनुकूल भण्डारण, समर्थन मूल्य र बजार व्यवस्थापन क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न सक्षम हुनुपर्छ । किसानको हकहितका लागि केही वर्षअघि धुमधामसँग सुरु गरिएको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनाले पनि विभिन्न जिल्लामा अनेकन् परियोजनामार्फत समर्थन मूल्य अनुरूप धान र अन्य कृषिउपज खरिद गरी बजार व्यवस्थापन गर्ने योजना प्रत्येक वर्ष ल्याउने गरेको छ, तर चर्चा अुनरूप काम हुन सकेको देखिन्न । सरकारका सबैजसो कामकारबाहीबाट बिचौलिया मात्रै फस्टाइरहेका छन् । उनीहरूले खेतसम्मै सञ्जाल विस्तार गरी किसानहरूलाई चंगुलमा पारिरहेका छन् । व्यापारीहरूले मर्यादित व्यापार गर्न अवश्य पाउनुपर्छ, तर किसानहरूको न्यायोचित मूल्य खोसेर होइन, यसप्रति सरकारले आफ्नो दायित्व वहन गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समानुपातिक मतगणनामा ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकेर नतिजा आइसक्दा पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीले समानुपातिकको मतगणनामा ढिलाइ गरिरहेका छन् । आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको पाँचथर, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक र बर्दियामा अझै समानुपातिकको मतगणना सकिएको छैन । 

१ करोड ९ लाख मत खसेको अनुमान गरिए पनि आयोगका अनुसार सोमबार साँझसम्म ९४ लाख ६२ हजार मतमात्रै गणना भएको छ । सबैभन्दा बढी एमालेले २६ लाखको हाराहारीमा मत पाएको छ । दोस्रो मत पाउनेमा कांग्रेस छ । माओवादी तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत चौथो स्थानमा छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सोमबारसम्म अन्तिम मतगणना सक्ने बताए पनि प्रत्यक्षको परिणाम आइसकेका सात जिल्लामा समानुपातिकको परिणाम आउन नसकेको हो ।

आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतपत्र एकैपटक गणना गर्न दिएको निर्देशन बेवास्ता गरेर ती सात जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले प्रत्यक्षको अगाडि नै गणना गरेको पाइएको हो । प्रत्यक्षको मतपत्र समानुपातिकको मतपेटिकामा समेत परेको हुनसक्ने भन्दै आयोगले दुवै मतपत्र एकैपटक गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा राखिएको तथ्यांकअनुसार एकै दिन २० लाखसम्म मतगणना भएको देखिन्छ तर सोमबार करिब ३ लाख मतमात्रै गणना भएको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक मतगणना टोलीले एक सिफ्टमा प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा एक हजार पाँच सय थान मतपत्र र प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा दुई हजार थान मतपत्र गन्नुपर्ने हुन्छ । ‘आर्थिक लाभ लिनकै लागि एक सिफ्टमा २–३ सय मतपत्र गनेर एक सिफ्टको कागज बनाउँदै दिन लम्ब्याउने गरेको गुनासो आएका छन्,’ निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘मतगणनामा विवाद भएको छैन तर गणना थोरै भएको देखिन्छ । यसले भत्ताकै लागि गणनामा ढिलाइ भएको प्रस्ट हुन्छ ।’

उदयपुर, धनुषा र सुनसरीको मात्रै प्रत्यक्षको नतिजा आउन बाँकी छ । बाजुरा, स्याङजा र दोलखाको मतगणना हुन सकेकै छ्रैन । यसमध्ये दोलखाको १० वटा मतदान केन्द्रमा आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×