नयाँ अनुहार र परिवर्तन

टंकप्रसाद न्यौपाने

किन आवधिक निर्वाचनमा मतदाताहरूले मत परिवर्तन गरिदिन्छन् वा पहिलेका भन्दा भिन्न उम्मेदवारलाई मत दिन्छन् ? अहिले निर्वाचित भएर आउने नयाँ तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जनताको आशालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् त ?

नयाँ अनुहार र परिवर्तन

निर्वाचनमा अनुहारहरू बदलिनासाथ अवस्था परिवर्तन हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको सैद्धान्तिक विश्लेषणका लागि दुई भिन्न तर अति चर्चित र अधिक स्वीकार्य सिद्धान्तलाई प्रयोग गरिएको छ ।

निर्वाचनमा जनमत फेरबदल

सन् १९७९ र १९९२ मा डेनियल काहेनम्यान र आमोस त्रेस्कीले प्रतिपादन र विकास गरेको सम्भाव्य सिद्धान्तमा किन मानिसहरूले निर्वाचनमा मत–बदली गर्दछन् भनी विश्लेषण गरिएको छ । सम्भाव्य सिद्धान्तलाई अनुभवजन्य अर्थशास्त्र र अनुभवजन्य वित्तशास्त्रमा पनि धेरै प्रयोग गरिन्छ । मूलतः यसै सिद्धान्तका कारण सन् २००२ मा काहेनम्यानले नोबेल पुरस्कार पाएका थिए ।

यस सिद्धान्त अनुसार मानिसले आफूले पाएको उपलब्धिभन्दा गुमाएको अवसरलाई ठूलो ठान्छ । यही बमोजिम नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि भएका निर्वाचनहरूमा जनताले बारम्बार मत परिवर्तन गरेको देखिन्छ । एकपछि अर्को निर्वाचनमा उही पार्टीलाई मत कम दिइएको छ । जनताले प्रजातन्त्रबाट अहिलेसम्म पाएका सुविधाहरूभन्दा गुमाएका कुराहरूलाई बढी महत्त्व दिने हुनाले मत परिवर्तन गरिदिन्छन् ।

यस्तै, सन् २०१९ मा ओलिभर, रिचार्ड र ल्याम्बर्टले आफ्नो अध्ययनमा प्रस्तुत गरेको मोडल अनुसार पनि उही नतिजा पाइएको थियो । यही कारण हामीसामु फरकफरक निर्वाचनमा फरकफरक दलहरूले अधिक मत प्राप्त गरेका उदाहरणहरू छन् । २०४८ सालमा कांग्रेसलाई अधिक मत (११० सिट), २०५१ सालमा एमालेलाई (८८), २०५६ सालमा फेरि कांग्रेसलाई (१११), २०६४ सालमा माओवादीलाई (२२०), २०७० सालमा फेरि कांग्रेसलाई (१९८) र २०७४ सालमा एमालेलाई बढी मत (सिट १२१) प्राप्त भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूको फेरबदललाई यही सिद्धान्तको मद्दतले व्याख्या गर्न सकिन्छ । पहिले एउटा पार्टीले जितेको स्थानीय तहमा पछिको निर्वाचनमा अर्कै पार्टीको उम्मेदवार चुनिएका उदाहरण धेरै छन् ।

नयाँ अनुहार र परिवर्तन

समाजशास्त्रीहरू तथा विद्वान्हरूले प्रयोग गर्ने गरेको संस्थागत तर्क सिद्धान्त अनुसार व्यक्तिविशेषको ज्ञान, विचार र व्यवहार ऊ हुर्केका संस्थाहरूबाट निर्धारण हुन्छ । यो सिद्धान्तलाई पूर्णता दिन मेयर, रोबान, फ्रिडल्यान्ड, थर्नटन, अल्फोर्ड, अकासियो, लुनबेरी र अन्य विद्वान्को उल्लेख्य योगदान छ । यस सिद्धान्तमा संस्थाहरूलाई कारकका रूपमा लिइएको छ र संस्थाहरू अन्तर्गत धर्म, राज्य, बजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, समुदाय, परिवार र पेसा पर्छन् । संस्थागत तर्क सिद्धान्तमा तीन आयामको व्याख्या हुन्छ- समरूपान्तरण, मिश्रणीकरण र विच्छेदीकरण । यस आलेखमा तर्क सिद्धान्तको दोस्रो धारको चर्चा गरिएको छैन र यस सिद्धान्तमा प्रयोग गरिएको संस्था अवधारणा हामीले आम रूपमा बुझेको संगठनभन्दा फरक हो । यस सिद्धान्त अनुसार संगठन र संस्था फरक विषय हुन् । संस्थाहरूले नै संगठनहरूलाई आकार दिन्छन् जस अनुसार सम्पूर्ण संगठन र संगठनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू माथि उल्लिखित संस्थाहरूका उत्पादन हुन् । अर्थात्, संगठनहरू र एकल व्यक्तिहरूलाई संस्थाहरूले प्रभाव पारेका, निर्देशन गरेका वा आकार दिएका हुन्छन् ।

पहिलो आयामको व्याख्या अनुसार, निर्वाचित प्रतिनिधिको व्यवहार उपर्युक्त संस्थाहरूले दिएकै आकार अनुसार परिवर्तन भएको हुन्छ । एउटै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने व्यक्तिहरूबीच समरूपता भएजस्तै उही धर्म, उही राज्य, उही परिवार र उही समुदायबाट आएका प्रतिनिधिहरूमा खासै भिन्नता हुँदैनÙ उनीहरूको सोच्ने र काम गर्ने शैली एवं व्यवहारहरू समरूप हुन्छन् । यी संस्थाहरूबाट आकार दिइएका मस्तिष्कहरूको चिन्तन गर्ने शैली उस्तैउस्तै हुन्छ । यसको अर्थ, उही किसिमले चुनिएर आएका फरकफरक व्यक्तिहरू पनि केही समयपश्चात् पुरानैजस्तै वा उस्तैउस्तै हुन पुग्छन् ।

अब नयाँ तथा स्वतन्त्र अनुहारहरूले कामै गर्न सक्दैनन् त भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ । यस सिद्धान्तको तेस्रो धार अनुसार व्यक्ति वा राजनीतिक दलहरू पुराना विश्वास, मान्यता, मूल्य र विचारहरूबाट छुट्टिन पनि सक्छन्, जसलाई सिद्धान्तकारहरूले विच्छेदीकरण भनेका छन् । यसको अर्थ नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पुराना मान्यता र मूल्यबाट आफूलाई पृथक् गर्न सक्छन्, जसमा लाग्ने समय उनीहरूको सफलता विच्छेदीकरणको तीव्रताले निर्धारण गर्छ । संस्थागत रूपमा उही मूल जरोबाट आए पनि विचार, व्यवहार र कार्यशैलीमा भिन्नता ल्याउन सकियो भने सफल हुने सम्भावना बढ्छ ।

मेयर र रोबान (सन् १९७७) ले गरेको अध्ययन अनुसार, नीतिगत छलाङ मार्न नसके पनि भिन्न कार्यशैली अपनाउँदै साधारण तथा वाचा गरेका कार्यहरू पूरा गर्ने प्रतिनिधिलाई जनताले बढी विश्वास गर्ने सम्भावना रहन्छ । यो मत अनुसार निर्वाचित नयाँ अनुहारहरूले ठूलो नभए पनि साना तर पहिले वाचा गरेका कामहरू गरे भने बढी विश्वासको वातावरण बन्छ ।

स्वतन्त्र र नयाँ पार्टीहरूका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई परम्परागत संस्थागत तर्कबाट आफूलाई अलग गरी नयाँ कार्यशैली, व्यवहार र विचारमै फरक हुन चुनौतीपूर्ण एवं कठिन हुन्छ । त्यसमै उनीहरूको तथा संसद्को सफलता निर्भर गर्छ । संस्थागत तर्क सिद्धान्तका तीन आयाममध्ये विच्छेदीकरण नवप्रवेशी संसद्का मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न सक्छ । मुख्य कुरा विच्छेदीकरण सिद्धान्तलाई सदस्यहरूले आफ्नो ज्ञान, व्यवहार र कार्यशैलीमा कसरी लागू गर्छन्, त्यसमा उनीहरूको सफलता भर पर्ने देखिन्छ ।

यस सिद्धान्त अनुसार, समुदाय र जनता परिवर्तनका कारक हुन् । अर्कातर्फ, निर्वाचित भएर आइसकेपछि समुदाय र जनता नै समरूपताको खोजी गर्छन् । धेरै वर्षको ज्ञानको पोषणबाट निर्माण भएको विचार, आदर्श, विश्वास, मूल्य र मान्यतालाई तुरुन्त त्याग्न जनता नै तयार हुँदैनन् । फलतः नीतिगत छलाङ हुने कार्यक्रमहरू लागू गर्न अवरोध खडा गर्न सक्छन् । जस्तै- छुवाछुत उन्मूलन, फोहोर विसर्जन, कर र ट्राफिक नियमको पालना इत्यादिमा राज्यबाट धेरै आशा राख्नु यसको उदाहरण हो ।

निष्कर्ष र समाधान

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सदस्यहरूले आफूलाई पुरानो संस्था वा व्यवस्थाको संस्थागत तर्कबाट ज्ञान, व्यवहार र कार्यशैलीमा विच्छेद गर्न नसकेका हुनाले असफलता पाएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यस कारण राजनीतिक व्यवहार अध्ययनमा संस्थागत तर्क सिद्धान्तको विच्छेदीकरण एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धान्त हो ।

संस्थागत तर्क सिद्धान्त अनुसार संस्थाहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ र अर्को संस्था निर्माण गर्न बलिया संस्थागत संरचनाहरू हुनु जरुरी छ । तर ती बलिया संस्थागत संरचनाहरू स–साना र मसिना भिन्नताबाट निर्माण गर्न सकिन्छ, जस्तो- नियमहरूको पालना, असल संस्कारको प्रदर्शन इत्यादिबाट ।

बलिया संस्थाहरूको निर्माणका लागि नीतिनियमको कठोर कार्यान्वयन, जनचेतना वृद्धिका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् । जस्तै- मन्त्रीहरू, जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुखले आफैं नियमलाई पालना गरेर, लाइनमा बसेर असल व्यवहार प्रदर्शन गरी बलियो संस्था निर्माण गर्न सक्छन् । स–साना कार्यहरू साधारण लाग्न सक्छन्, तर यिनै बलियो संस्था निर्माणका आधार हुन् ।

न्यौपाने भारतको ओपी जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालयमा व्यवहारजन्य अर्थशास्त्र तथा बजारशास्त्र विषय प्राध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?