गठबन्धनको इमानदारी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गठबन्धनको इमानदारी

पुराना दलहरूको पैसामुखी निर्वाचन र भड्किलो प्रचारप्रसारविरुद्ध पनि हो यस पालिको जनमत ।
माधवी भट्ट

निकै उत्साहका साथ गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका सत्तारूढ दलहरूले आशानुरूप परिणाम ल्याउन सकेनन् । अनपेक्षित मत परिणामका कारण गठबन्धनमा रहेका पाँच दलहरूबीच अहिले शीतयुद्ध सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमै रहे पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को धारणा प्रस्ट भइसकेको छैन ।

प्रारम्भिक मत परिणामकै आधारमा यी दुई दलका कतिपय नेताले लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्रत्युत्पादक रहेको टिप्पणी भने गरिसकेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका केही नेताले त वाम एकताका लागि भित्रभित्र नेकपा (एमाले) सँग सम्पर्क पनि बढाइरहेको बुझिन्छ । चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा लामो समय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने वाचा गरेका दलहरूले मतपत्रको मसी सुक्न नपाउँदै अर्को समीकरणका लागि आवाज उठाउनु अनैतिक मात्र होइन, मतदाताप्रतिको बेइमानी र धोका पनि हो । किनकि सबै पार्टीले प्राप्त गरेको मतमा गठबन्धनको भावनाको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनबाट देशकै ठूलो दल बनेको एमालेले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग चुनावी गठबन्धन गरेको थियो । राप्रपा र जसपासँग गठबन्धन गरेको एमालेले चुनाव अघि र पछि लगातार नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । माओवादी र समाजवादीसँग सहकार्यको वातावरण मिलाउन एमालेले कांग्रेस कार्ड प्रयोग गरेको बुझ्न कठिन छैन । वाम गठबन्धनका कारण अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ८२ सिट प्राप्त गर्न सफल एमाले अहिले झन्डै त्यसको आधा सिटमा खुम्चिन पुगेको छ । यो क्षति पूरा गर्न जस्तोसुकै गठबन्धन गर्ने छुट एमालेलाई पनि छैन । एमालेले कांग्रेस कार्ड प्रयोग गरेपछि माओवादी र समाजवादी हच्किएका छन् । परिणामस्वरूप सत्तारूढ गठबन्धनको निरन्तरताका लागि छलफल गर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुगेका छन् । यद्यपि माओवादी नेता वर्षमान पुन र देव गुरुङ लगायतले वाम एकताका लागि प्रयत्न गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

यति बेला सत्तारूढ र विपक्षी दुवै गठबन्धनले निर्वाचनपूर्वका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्न, आआफ्ना पार्टीको एकल सामर्थ्य र प्राप्त मतको मूल्यांकन गर्न र निर्वाचनले ल्याएको नयाँ जागरण वा सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै भावी रणनीति बनाउन जरुरी छ । राजसंस्था ब्युँताउने मूल एजेन्डा भएको पुरातनपन्थी राप्रपाको राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनरागमन भएको छ । सैद्धान्तिक धार र वैचारिक प्रस्टताबिना नै प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसद् र सरकार निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी उदाएको छ । पूर्वी मधेशमा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि सशक्त बनेका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जसपालाई खुम्च्याउँदै कुनै समय विखण्डनकारी भनिएका सीके राउतको जनमत पार्टीले केही सिट हात पारेको छ । पश्चिम तराईमा थरुहट आन्दोलनको जगमा अघि बढेको रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि जनमत बटुलिरहेको छ । राजसंस्था शिरमा बोकेको राप्रपा होस् वा प्रदेशसभाको खारेजीको एजेन्डा बोकेको रास्वपा, दुवैको मतले संविधानमाथि धावा बोलेको छ । यो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका लागि साझा चुनौती हो । जनमत र जनमुक्ति पार्टीले आआफ्नो भूगोल र समुदायप्रति राष्ट्रको ध्यान खिचेका छन् ।

अप्रत्याशित रूपमा विकसित भएका घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण नै नगरी गठबन्धनभित्रको आरोप–प्रत्यारोपले मात्र निकास दिन सक्दैन । राप्रपाको पुनरुदयमा एमालेको विशेष भूमिका भए पनि कांग्रेस र माओवादीको भूमिकालाई पनि नकार्न सकिँदैन । रास्वपाले मुख्य रूपमा कांग्रेससँग असन्तुष्टहरूको मत बढी बटुलेको भए पनि एमाले र माओवादीका विद्रोहीहरूले पनि घण्टी नबजाएका होइनन् । खासमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूको यथास्थितिवादी चरित्रविरुद्ध आम जनता र तिनै पार्टीका संगठित कार्यकर्ताले गरेको विद्रोहको परिणामस्वरूप देशैभरि सुनिने गरी रास्वपाले घण्टी बजाउन सकेको हो । पुराना दलहरूको पैसामुखी निर्वाचन र भड्किलो प्रचारप्रसारविरुद्ध पनि हो यो जनमत । मधेशका राजपा र जसपाको सत्ताकेन्द्रित र अस्थिर राजनीतिबाट तराईका जनता वाक्क भइसकेकाले जनमत र उन्मुक्ति पार्टीले आकार विस्तार गरेका हुन् ।

एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा एकअर्काविरुद्ध अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनका दुई दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा कांग्रेसको मत ट्रान्सफर हुन नसकेका कारण आफूहरू पछि परेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले के बिर्सिएका छन् भने, गठबन्धनमा रहेको मुख्य घटक कांग्रेसले पनि उम्मेदवारी दिएका करिब ४० प्रतिशत सिटमा पराजय भोगेको छ । गत आम निर्वाचनमा संघमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट मात्र पाएको कांग्रेसले अहिले झन्डै दोब्बर अर्थात् करिब ५६ सिट जित्ने र विगतमा ३७ सिट जितेको माओवादीले अहिले करिब आधा सिट प्राप्त गर्ने देखिएकाले भोट ट्रान्सफर नभएको तर्क अघि सारिएको हो । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने के छ भने, २०७४ सालमा आकस्मिक रूपमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका कारण मात्र माओवादी र एमालेलाई प्रत्यक्षतर्फ अत्यधिक जनमत प्राप्त भएको हो । जनताले त्यति बेला वाम गठबन्धनका कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरेका थिए । वाम गठबन्धन तीन वर्षमै दुर्घटनाग्रस्त भएपछि जनतामा गठबन्धनप्रति मोहभंग भएको देखिन्छ । एमाले, माओवादी र कांग्रेस एकल सामर्थ्यका आधारमा निर्वाचनमा होमिएका भए २०७४ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेस पक्कै पनि २३ सिटमा खुम्चिने थिएन ।

यस निर्वाचनमा एमालेले विभाजनको पीडा खेपेको छ भने माओवादीबाट चोइटिएर एमालेमा विलय भएको समूहले माउ पार्टीलाई धक्का दिएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी लाभ कमजोर संगठन भएको एकीकृत समाजवादीले लिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १९ जनाको उम्मेदवारी दिएको उसले १० सिट जितेको छ, समानुपातिक मतमा भने ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । कांग्रेस र माओवादीले दिएको साथ र समर्थनप्रति कृतघ्न हुँदै एकीकृत समाजवादीका नेताले भोट ट्रान्सफर नभएकाले आफ्ना उम्मेदवार पराजित हुन परेको छुद्र टिप्पणी गरेका छन् । मत परिणामको वस्तुगत विश्लेषण गर्ने हो भने यस्तो आरोप तथ्य र तथ्यांकभन्दा धेरै पर छ ।

सत्तारूढ र विपक्षी दुवै गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसक्नुमा एकभन्दा बढी कारणहरू जिम्मेवार छन् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट वैचारिक असमानता भएका र समाजको फरक समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संगठन हुन् । त्यसमा पनि एकीकृत समाजवादी र लोसपा भर्खरै जन्मिएका र जनतामा घुलमिल भइनसकेका पार्टी हुन् । कांग्रेस र माओवादी २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा एकअर्काप्रति साह्रै असहिष्णु रहेका कारण आम मतदाताले केन्द्रको गठबन्धनलाई सहजै नस्विकारेका हुन् । तर पनि पार्टी निर्देशन मान्न संगठित सदस्यहरू तयारै थिए । लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको हाम्रोजस्तो खुला समाजमा आंशिक रूपमा मत ट्रान्सफर नहुनु स्वाभाविक हो । एमालेले पनि वैचारिक विरोधाभासबीच राप्रपासँग गठबन्धन गरेको पार्टी कार्यकर्ताले स्विकारे पनि मतदाताले स्विकारेनन् । मधेशप्रति कटु आलोचक रहेका ओलीले निर्वाचनको मत आफ्नो पक्षमा पार्न जसपासँग गठबन्धन गरे पनि त्यो उपलब्धिमूलक हुन सकेन ।

आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार हुँदा पनि अन्तर्घात हुने कांग्रेसको पुरानो रोग नै हो । बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आफ्नै पाटीको अन्तर्घातका कारण पराजित भएको इतिहास ताजै छ । अन्तर्घातको यो रोग पछिल्ला वर्षहरूमा एमाले र माओवादीमा पनि सरिसकेको छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमालेबाट दूरीमा रहे पनि कार्यकर्ताहरूको सूर्यमोह भंग भइसकेको छैन । अर्कातिर, उम्मेदवारी छनोट र सिट बाँडफाँटमा भएको मनोमानी र हैकमवादले गठबन्धनका सम्भावित र सुरक्षित सिटहरू गुमेका हुन् । ओलीले पार्टीभित्रका आलोचक नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूलाई कित्ताकाट गर्दा क्षति भोग्नुपर्‍यो । सहरी क्षेत्रमा माओवादी २०७० सालदेखि नै कमजोर साबित भएको थियो । आफ्नो जनमत नभएको जान्दाजान्दै काठमाडौंका तीन क्षेत्रमा माओवादीले उम्मेदवार उठाइछाड्ने ढिपीका कारण यी क्षेत्रहरू रास्वपाको पोल्टामा पुगेका हुन् । सोलुखुम्बुमा माओवादीको जित्ने सम्भावना हुँदाहुँदै कांग्रेसमा कोइराला समूहले बलबहादुर केसीलाई टिकट दिनैपर्ने अडान राखेका कारण सिट गुमेको हो । एकीकृत समाजवादीले आफ्नो मत नै नभएको पाल्पामा उम्मेदवार बनाएको थियो । यी केही उदाहरण मात्रै हुन्, देशैभरि यस्ता दृष्टान्त अनेकौं छन् । जहाँ जुन पार्टीको अत्यधिक मत छ त्यहाँ अर्को पार्टीको उम्मेदवार उठ्दा मत शतप्रतिशत ट्रान्सफर हुँदैन भन्ने बुझ्न नसक्नु कमजोरी हो । निर्वाचनअघि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यो विषयलाई निकै चर्को रूपमा उठाएका थिए तर त्यसको सुनुवाइ भएन ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले चुनावी परिणामको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुको साटो कांग्रेसलाई तर्साउने र एमालेलाई फकाउने रणनीति एकसाथ अपनाइरहेका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एमालेविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिहरू बिर्सिएर माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीले जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएको सन्देश प्रसार गरेका छन् । सत्तारूढ र विपक्षी दुवैले के बिर्सनु हुँदैन भने, ताजा जनादेशमा गठबन्धनको एकएक मतको हिसाब जोडिएको छ । त्यसलाई तोड्नु भनेको जनमतको उपेक्षा गर्नु हो ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलवायु विपत्‌को क्षतिपूर्ति पहिले छिमेकीबाट

रामहरि पौड्याल

भौतिक विकासको लालसामा औद्योगिक राष्ट्रहरूले प्राकृतिक नियमलाई नै खलबलाइदिएका छन् । परिणामतः जलवायु परिवर्तन एउटा डरलाग्दो त्रासदी बनिरहेको छ, सबैले महसुस गर्न मिल्ने गरी ।

भर्खरै सुदूरपश्चिमको डोटीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको भूकम्प होस् या दसैंतिहारसम्म पनि बेहोर्नुपरेको बाढी या मुस्ताङमा आएको बेमौसमी हिमपात, यी सबै जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका छन् । पछिल्लो समय हिमाली जीवजन्तुको सुरक्षा तथा जैविक विविधता संरक्षणका सबाल अझ पेचिला बनिरहेका छन् । आधुनिकता र विकासका नाममा मान्छेले पृथ्वीका लाखौं जीवजन्तु, वनस्पति, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई तहसनहस बनाइरहेको छ ।

विकसित मुलुकहरूको भूमिका

संयुक्त राज्य अमेरिका कार्बन उत्सर्जनमा सबैभन्दा ठूलो देश हो, जुन विश्व–उत्सर्जनको २५ प्रतिशत हो । यसमा युरोपेली युनियनको अंश २८ प्रतिशत, चीनको १३, रुसको ६ र जापान ४ को प्रतिशत छ । विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३० अगाडि कार्बन उत्सर्जनको ‘नेट जिरो’ लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने साझा प्रतिबद्धता सन् १९९२ को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मै गरेका थिए । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले यसलाई पुनः दोहोर्‍याएको छ ।

यसपालिको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२७) इजिप्टको शर्म अल शेखमा भएको थियो । यो सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठ्यो । ठूलो विरोधका बावजुद निर्दिष्ट समय लम्ब्याएर नोक्सान र क्षतिका लागि नयाँ कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । यद्यपि कोषको सञ्चालन सन् २०२४ देखि हुने जनाइएको छ । अहिले उपलब्धिजस्तो लागे पनि, कतै गरिब राष्ट्रहरूलाई ललिपप बन्ने त होइन ?

नोक्सानी र क्षतिको भरपाई

जलवायु परिवर्तनले धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा अतुलनीय क्षति निम्त्याएको छ । आईपीसीसीको प्रभाव, अनुकूलन र जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक डा. एडेल थोमस जोखिममा रहेको समुदायको आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मत राख्छन् । उनले लेखेका छन्, ‘धेरै वैज्ञानिक प्रमाणहरूले नोक्सान र क्षतिहरू पहिलेदेखि नै अनुभव भइरहेको तथ्यलाई स्पष्टसँग राखेका छन् । यो तापक्रम वृद्धिसँगै अझ बढ्नेछ । यस्ता घटना विश्वभरि अपरिहार्य र असमान रूपमा वितरित छन् । यसको प्रभाव विकासशील देशहरू र कमजोर समूहहरूमा असमान रूपमा देखिएको छ । नोक्सान र क्षति अहिलेको यथार्थ हो र यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न तहमा वित्तीय, सुशासन र संस्थागत व्यवस्थाको स्पष्ट आवश्यकता छ ।’

सहभागीहरूको अनावश्यक भीड

भारतले ७० र चीनले ६५ प्रतिनिधि पठाएको इजिप्ट सम्मेलनमा नेपालले भने ७६ जना पठायो । राष्ट्रप्रमुख नगएको यो सम्मेलनमा नेपालका सहभागीहरू ‘साइड लाइन छलफल’ मा मात्र घुमिरहे, जात्रा हेर्न गएझैं । विकसित देशहरूले यस्ता सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका प्राध्यापक तथा वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी विज्ञहरूलाई लाने गर्छन् । तिनका कुरा सुनेर आफ्नो तर्क बलियो पार्छन् । हामीकहाँ भने कस्ता विज्ञ यस्ता सम्मेलनमा छानिन्छन्, जगजाहेरै छ ।

आसन्न चुनौती

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका जियोफिजिकल र क्लाइमेट हाजार्ड्सका प्राध्यापक एवं चर्चित पुस्तक ‘हट हाउस अर्थ ः एन इन्ह्याबिटेन्ट्स गाइड’ का लेखक बिल म्याकगायरको पहिलो उपन्यास ‘स्काई सिड’, जलवायु इन्जिनियरिङ गलत भएको बारे एक पारिस्थितिक थ्रिलर, भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । गार्डियनमा १२ नोभेम्बरमा उनले लेखेका छन्— ‘नेट जिरो’ लक्ष्य हासिल गर्ने वाचा गरेका पक्षराष्ट्रहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा भुल्दै गइरहेका त होइनन् ? विशेषतः धनी तथा विकसित देशहरूले पूर्वनिर्धारित सीमा १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म धकेल्ने देखिन्छ । यसको दूरगामी परिणामले कार्बन उत्सर्जनको मात्रा तीव्र रूपमा बढ्न गई तापक्रम झनै वृद्धि हुनेछ । विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा चीन, अमेरिका र भारत सबैभन्दा अगाडि छन् । अमेरिकाले जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर चीन र भारतले अहिलेसम्म कटौती सम्बन्धी कुनै लक्ष्य पेस गरेका छैनन् ।’

विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई दीर्घकालीन जलवायु वित्त अन्तर्गत सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सो अनुरूप काम भएका छैनन् । आशा गरौं, नोक्सान र क्षतिका लागि नयाँ कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय पनि बालीमै सीमित हुनेछैन ।

नेपालको भूमिका

१२ जुन १९९२ मा जलवायु परितर्वन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सन् १९९४ देखि यूएनएफसीसीसीको पक्ष मुलुक भएको हो । यूएनएफसीसीसीमा अहिले १९७ मुलुक सदस्य छन् । सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा सुरु भएदेखि पक्ष मुलुकहरूको सम्मेलन निरन्तर भइरहेको छ ।

यसपालि कोप–२७ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा वनसचिव, सहसचिव, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । ‘हिमाल पग्लिने क्रम रोकिनुपर्ने एवं थप नोक्सानी र क्षति बेहोर्ने पक्षमा छैनौं’ भन्ने मूल आशयका साथ सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो सरोकार राखेको बताइए पनि, सरकारप्रमुख नै अनुपस्थित भएकाले मुख्य कार्यक्रममा भाग लिन पाएन, त्यसैले यस्तो दाबी तर्कसंगत छैन । यस अर्थमा दर्जनौं प्रतिनिधि सरकारी ढुकुटी सकेर घुमेर आए ।

अन्त्यमा, कोप–२६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्तुत गरेको महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छैन । हालसम्म २४ देशले मात्र एनडीसी बुझाएका छन् । अर्कातिर नेपालका दुई ठूला छिमेकी संसारका धेरै प्रदूषण गर्ने देश हुन् र तिनले कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट निर्धारण गरेका छैनन् । सन् २०६० मा चीन र सन् २०७० मा भारतले सो लक्ष्य पूरा गर्ने बताइरहे पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, हेर्न बाँकी छ ।

भारत र चीनजस्ता विशाल देशहरूले फाल्ने प्रदूषित कार्बनले नेपालको वातावरण, हिमाल तथा जैविक विविधतामा कस्तो असर पारेको छ भनेर पहिचान हुन बाँकी छ । क्षतिपूर्तिको आकलन गर्नुपूर्व यसको पहिचानका लागि गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा समेत यी ठूला देशहरूले सघाउनुपर्छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने दुई ठूला देशबीचको नेपालले आफूले नगण्य कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि जलवायु परिवर्तनको निकै ठूलो असर भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसैले नेपालले क्षतिपूर्तिको मागको सुरुआत भारत र चीनबाट गर्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्का हिसाबले नेपाल उच्च जोखिम छ । ठूला भूकम्प आउने सम्भावना पनि धेरै छ । त्यसैले यस्ता जोखिमलाई ख्याल गर्दै विमानस्थल, हाइड्रोपावर वा बाँध लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपूर्व वातवरणीय मूल्यांकनमा निष्पक्ष रूपमा तेस्रो पक्षलाई गराउनु आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय कानुन निर्माण र पालनाका लागि दिएको निर्देशनलाई पनि सरकारले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

पौड्याल सफा ऊर्जा कम्पनीका संस्थापक र निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×