मौलाउँदो अराजनीतिका शासकीय जोखिमहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार

मौलाउँदो अराजनीतिका शासकीय जोखिमहरू

नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिक पात्रहरूको सत्ताप्राप्तिको दौड जुन आयाम र गतिमा ‘अराजनीति’ मा रूपान्तरण हुने क्रम देखिएको छ, त्यो वास्तवमै चिन्ताजनक छ । यसलाई लोकतन्त्र आफैंले ‘करेक्सन’ गर्दै लैजाने ‘राजनीतिक’ बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
अच्युत वाग्ले

राजनीति के हो, के होइन अथवा के हुनुपर्छ भन्ने बहस बहुआयामिक र अनन्तजस्तै छ । तर अभ्यास, आवश्यकता र परम्पराले यसको परिभाषालाई धेरै हदसम्म अनुशासित र अभिसारी (कन्भर्जिङ) बनाएको छ । यस्तो ‘कन्भर्जन’ को सबभन्दा प्रखर रूप लोकतन्त्र नै हो, जुन इतिहासको लामो कालखण्डमा क्रमशः परिष्कृत र मानव–मूल्यमैत्री हुँदै आएको छ । केही मान्यता र अवधारणाहरू अब अकाट्य सूक्ति नै भइसकेका छन् ।

अरस्तुले मानिसलाई ‘राजनीतिक प्राणी’ भनेका थिए । उनले भने, राजनीति शासन (गभर्मेन्ट) का लागि हो जुन एक वा अनेक व्यक्तिका हातमा हुन सक्छ । असल व्यवस्थाका लागि एक व्यक्तिको शासन राजतन्त्र हो, तर निजी लाभ मात्र लिए त्यही शासन तानाशाही (टिर्‍यानी) हो । अल्पसंख्यकको शासन अझिजाततन्त्र (एरिस्टोत्रेसी) र शासकीय वृत्तको स्वार्थमा लिप्त कुलीनतन्त्र (ओलिगार्की) हो । पच्चीस सय वर्षअघि गरिएका यी परिभाषापछि राजनीति र शासनबारे लाखौं नयाँ परिभाषा र व्याख्याहरू खोजिएका छन् । तथापि सारभूत तत्त्वहरू सनातन स्वीकृति र अभ्यासमा छन् ।

बेलायतको म्याग्नाकार्टा (सन् १२१५) ले आधुनिक लोकतन्त्रको जग राख्यो । अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा (सन् १७७६) ले संघीय प्रणालीको शासकीय सम्भावनालाई उजागर गर्‍यो । सन् १९६० को दशकको अमेरिकी नागरिक अधिकार आन्दोलनले समावेशी राजनीतिको आवश्यकतालाई मूलधारमा ल्यायो । अनेकौं रङका राजनीतिक सिद्धान्तहरूलाई ‘साधन’ बनाएर राज्यको वैधानिकता, सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिका ‘साध्य’ प्राप्त गर्ने फरक दर्शन र विचारहरूको अस्तित्व र त्यस्तो अस्तित्वको सामाजिक स्वीकृतिले बहुलवादी राजनीतिलाई जन्म दिएको हो । विधि, मूल्य, परम्परा र मान्यतामा आधारित विचारहरूको प्रतिस्पर्धा नै लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिको अपरिहार्य एवम् सुन्दर पक्ष हो । सामान्यतः यो वैश्विक तहमै स्वीकार्य राजनीतिको आधुनिक परिभाषा हो ।

राजनीतिशास्त्रलाई व्यवहारवादी दृष्टिकोण (बिहेभिअरल अप्रोच) दिने श्रेय पाएका सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चार्ल्स ई. मेरियमले लोकतन्त्रलाई ‘सार्वजनिक सम्पत्ति वितरणको निर्णयमा लोकको सहभागिता र स्वीकृति’ भनेका छन् । यसलाई उनले पाँचवटा मान्यतामा आधारित बनाएका छन्- १. मान्छेको अपरिहार्य मर्यादा, २. जाति, वर्ग र दमनका अवधारणा चिर्दै मानिसका सम्भावनाहरूको उजागर, ३. सार्वजनिक सम्पत्तिको अधिक विलम्ब र लाभमा अधिक विभेद नगरीकन वितरण, ४. विधि, स्वतन्त्रता र न्यायलाई आधार बनाएर शासितहरूद्वारा राज्य संयन्त्रका संस्था र शैलीप्रतिको सुसूचित अनुमोदन गर्ने अवसर, र ५. हिंसा र क्रूरतारहित साझा विचार मन्थनबाट निर्णयमा पुग्ने राजनीतिक मूल्य–मान्यता (हेर्नुस्, द मिनिङ अफm डेमोत्रेसी, सन् १९४१) । झन्डै एक शताब्दीयता क्रमशः संस्थागत भएका यिनै मानकहरूले सत्ता र शासनमा पुग्ने कसरत र विधि कति लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक, अग्रगामी वा प्रतिगामी, अथवा मानवमूल्यसापेक्ष वा निरपेक्ष छ भन्ने लेखाजोखाको सांगोपांग आधार दिन्छन् । लोकतन्त्र र अग्रगमनको लक्ष्य भेट्टाउने बाटोचाहिँ यिनै मूल्यमा आधारित राजनीति हो, तिनलाई सकेसम्म क्रूरता र हिंसाले खण्डित गर्ने अराजनीति होइन ।

नेपालको भर्खर सम्पन्न संसदीय चुनाव लोकतान्त्रिक संघीयतालाई संस्थागत गर्ने दिशामा निश्चय नै एउटा कोसेढुंगा हो । तथापि, यससँगै नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिक पात्रहरूको सत्ताप्राप्तिको दौड जुन आयाम र गतिमा ‘अराजनीति’ मा रूपान्तरण हुने क्रम देखिएको छ, त्यो वास्तवमै चिन्ताजनक छ । यसलाई लोकतन्त्र आफैंले ‘करेक्सन’ गर्दै लैजाने ‘राजनीतिक’ बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

केचाहिँ अराजनीति ?

केही वर्षयता आमसञ्चार माध्यममा, बौद्धिक बहसमा र वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य साबित गर्नका लागि लगातार लागेको आरोप हो, ‘जनताको दलहरूप्रति तीव्र वितृष्णा जागेको छ ।’ निश्चय नै वितृष्णा थियो । तर त्यो दलहरूले अँगालेका विचार र त्यही अनुरूपको पहिचान झल्काउने संगठनप्रति थिएन । वास्तविक वितृष्णा दलहरूले आफूले अपनाएको विचार, घोषित मूल्य एवं उनीहरूका सुशासन र समृद्धिका अपूरा वाचाअनुरूप काम नगरेका कारण उत्पन्न भएको थियो । नेताहरूको व्यवहार अरस्तुले पहिल्याएको ‘टिर्‍यानी’ र ‘ओलिगार्की’ हुँदै जानु थियो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने आम मतदाताको विश्वास यो प्रणालीको आधारस्तम्भ रहेका तिनै दलबाट हटेको छ भन्ने प्रचार अराजनीति थियो । जनताले मत खसाल्ने बेलामा अन्ततः उही पुराना ‘मम’ कि ‘चाउमिन’ दुईमध्ये एक दललाइर्, खास गरी समानुपातिकतर्फ, अत्यधिक रुचाएको परिदृश्यले पनि त्यही प्रमाणित गर्छ । अथवा, विचारका आधारमा संगठित भएका दलहरू अब आवश्यक छैनन् भन्ने अराजनीतिक तर्कलाई खारेज गरेको छ । ‘स्वतन्त्र’ को फुँदो जोडेर चुनाव लड्न चाहनेहरूलाई पनि आखिर दल त चाहिने नै रहेछ । यथार्थ यो हुँदाहुँदै पनि, नेतृत्वको व्यवहार र शैलीप्रतिको वितृष्णालाई देखाएर बहुदलीय लोकतन्त्र र संघीयतामाथि प्रहार गर्ने अभियानले नेपालको अपनाएको राज्यप्रणाली र शासकीय स्वरूपमाथि संकट थप्दै लैजाने देखिन्छ ।

संसारका प्रायः सफल र क्रियाशील मानिएका लोकतन्त्रहरूमा प्रमुख दुई दलबीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । मौसमी रूपमा उदाउने शक्तिहरू तात्क्षणिक सफलता हात पारेर सत्तामा पुगे पनि सदावहार छनोट, कहिले लगातार त कहिले पालैपालो, ‘मम’ र ‘चाउमिन’ बीचमै हुने गरेको छÙ त्यो रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट, कन्जर्भेटिभ र लेबर वा कांग्रेस र कम्युनिस्ट जे नाममा भए पनि । सबभन्दा चाखलाग्दो के छ भने, नेपालमा ‘मम’ र ‘चाउमिन’ को भाष्य खडा गर्ने अभियन्ता र तर्कबाजहरूमध्ये मुख्य गरी पञ्चायतकालमा राज्यको ढुकुटीमा हालीमुहाली गरेका, त्यो प्रणालीबाट पालित–पोषित भएर नवधनाढ्य बनेका र तिनका नयाँ पुस्ताका अवतारहरू छन् । यो निर्दलीय पद्धतिको वकालत गर्नेहरूले अघि सार्ने तयारी प्रतितर्क हो- अहिलेका दलीय नेताहरूले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेनन् र ? निश्चय नै गरे । यहाँ अक्सर उल्लेख गर्न छुटाइने मिहिन फरक के हो भने, पञ्चायत प्रकृतिको तानाशाही व्यवस्था नै गलत हो, किनभने त्यसले शासकहरू परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्दैनथ्यो । लोकतन्त्रमा जनताले साँच्चिकै आँटे भने ‘ठूला’ नेताहरूलाई पनि सर्लक्कै बढारेर फालिदिन सक्छन् । अहिलेका र पहिलेका पनि अनेकौं चुनावले यो साबित गरिदिएका छन् । यसर्थ, दलीय प्रतिस्पर्धायुक्त लोकतन्त्र नै असान्दर्भिक भएको जुन अराजनीतिक भाष्यलाई जबर्जस्ती स्थापित गर्ने कोसिस भएको छ, त्यसमा लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने असल नियत छैन ।

संघीयताको भविष्य

संघीय प्रणाली, पहिचानको राजनीति र स्थायित्व असाध्यै संवेदनशील विषय हुन् । यी विषयमाथिको राजनीतिक बहस अत्यन्तै सजगतापूर्वक हुनु आवश्यक छ । संसदीय चुनावको परिणामले संघीयताविरोधीहरूको गठजोड थप बलशाली हुने र संघीय प्रणाली परिवर्तनको आवाज संसद्मै घनीभूत हुने अड्कलबाजी बढाएको छ । तर, संघीयताका विपक्षमा रहेका सबै विचारलाई एउटै डालोमा हालेर यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हुनेछ । चित्रबहादुर केसीहरूको भौगोलिक अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर अघि सारिएको संघीयताविरोधी तर्क, पूर्वराजावादीहरूको संघीयताको विरोध गरेर निर्दलीय राजतन्त्रको औचित्य स्थापित गर्ने अभीष्ट र रवि लामिछानेको आफ्नो दलका प्रदेशसभा उम्मेदवार नभएका कारण प्रदेशसभा सदस्यको मतपत्रमा मतदान नगर्ने व्यवहार आदि सबैको राजनीतिक उद्देश्य एउटै होइन ।

नेपालको संघीय पुनःसंरचना गर्दा प्रदेशहरूको सीमांकनको आधार वैज्ञानिक थिएन नै । अहिले उनीहरूको शासकीय प्रभावकारिता कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ? अथवा, प्रदेशबाहेक दुई तहको संघीयता आर्थिक र प्रशासकीय प्रभावकारिताका दृष्टिले बढी उपयुक्त हुन सक्ला कि भनेर असल नियतका साथ चलाइने बहसलाई अराजनीतिक भन्न मिल्दैन । संघीय अर्थराजनीतिको विद्यार्थीका रूपमा यो पंक्तिकारले पनि दर्जनौं आलेखमार्फत त्यस्ता प्रश्नहरू उठाएको र वैकल्पिक अवधारणासहित आफ्ना विचारहरू दिएको छ । तर अहिले, संघीयताले भन्दा एकात्मक राज्यले मुलुकलाई द्रुत गतिमा विकासमा अगाडि बढाउँछ वा संघीयता सम्पूर्णतः अभिशाप भयो भन्ने प्रतिगामी भाष्यको उद्गम मूलतः निरंकुश राजतन्त्र पक्षधर राजनीति हो । नयाँ उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता राजनीतिक शक्तिहरूले अगाडि सार्ने, यही राजनीतिक प्रणालीको सुदृढीकरण वा कुनै भए वैकल्पिक प्रणलीको प्रस्तावनाको खाका अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन । हलुका लहडमा मुलुकले फेरि राजनीतिक प्रणाली फेर्ने गम्भीर र पेचिलो परीक्षणको मूल्य चुकाउन सक्दैन ।

पहिचान र स्थायित्व

नेपालमा पहिचानको राजनीतिका आधार जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक अनेकौं रूपबारे धेरैथोरै वकालत भएका छन् । यीमध्ये क्षेत्रीय–सांस्कृतिक पहिचानको तराई आन्दोलनले सबभन्दा बलशाली ढंगले पहिचानको राजनीतिलाई स्थापित गर्‍यो । यसले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोजस्ता पात्रहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्यायो । महन्थ ठाकुरजस्ता आजीवन मूलधारको राजनीति गरेका व्यक्तित्व क्षेत्रीय पहिचानको राजनीतिमा लागे । तर, यस पटकको चुनावको परिणामले यादव र महतो प्रवृत्तिको राजनीतिलाई किनारमा धकेलेको छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूको सट्टा एमालेजस्तो तराई–मधेशविरोधी छवि बनाएको पार्टीलाई त्यहाँ पुनःस्थापित गरेको छ र पहिचानको राजनीतिको नयाँ जिम्मेवारी सीके राउत र रेशम चौधरीहरूका हातमा सुम्पिएको छ । यो मतादेशको महत्त्वपूर्ण संदेश के हो भने, तराईका जनताले एमालेसँगको साइनो, त्यो दलसँग गठबन्धन गरेपछि, यादवमार्फत राख्नुको सट्टा सीधै राख्न चाहे । पहिचानको राजनीतिलाई ज्युँदो राख्ने तर मूलधारको राजनीतिबाट अलग नहुने चाहना तराई–मधेशले एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई क्षेत्रीय दलहरूका तुलनामा अत्यधिक संख्यामा जिताएर दिएको छ ।

चुनावको परिणामले फेरि त्रिशंकु संसद् र जोडघटाउको गठबन्धन सरकारका लागि ढोका खोलेको छ । यससँगै राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न अगाडि आएको छ । स्थायित्वका दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो, कुनै खास स्वरूपको सरकारको स्थायित्व, जसलाई अहिले एमालेका नेताहरूको छलफलमा ल्याएका छन् । दोस्रो, राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक स्थायित्व । समयमै सम्पन्न भएका स्थानीय तह र संसदीय दुवै आवधिक चुनावहरूपछि प्रणालीगत स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । त्यसबाट उदाएका नयाँ शक्ति र पात्रहरूले पुराना स्थापित भनिएका दलहरूको अनिवार्य र युगसापेक्ष रूपान्तरणका लागि एजेन्डा दिएका छन् र व्यवहार बदल्न राम्रै दबाब सृजना गरेका छन् । उनीहरूको आफ्नै लोकतान्त्रिक पहिचानलाई संस्थागत गर्ने आन्तरिक चुनौती उत्तिकै ठूलो छ । यी सकारात्मक गतिशीलता हुन् जसलाई स्थायित्वको आवश्यकताको तर्कले खण्डित गर्नु आवश्यक छैन ।

यसको अर्थ सरकारको स्थायित्व महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने होइन । तर प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउने पात्रहरूलाई सत्ताबाट विस्थापित नै गर्न नसक्ने प्रकृतिको स्थायित्व लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले कल्पना गर्न सक्दैन । यदि अहिलेको संसदीय प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले हत्तपत्त बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सृजना गरेको र त्यही कारण सुशासन, समृद्धि र सेवाको पहुँचमा बाधा पुगेको हो भने बहसको दिशा प्रतिनिधित्विको सूत्र थप व्यावहारिक बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । त्यो बहस प्रतिक्रियात्मक, छुद्र र क्षणिक राजनीतिक स्वार्थप्रेरित होइन, अहिलेको भन्दा उन्नत विकल्प दिन सक्षम हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, अबको वास्तविक बहस मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्र, धराशायी भएको शिक्षा प्रणाली, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले निम्त्याएका जोखिम, चरम प्रतिभा पलायन, अपुग पूर्वाधार, कमजोर शासकीय क्षमता र आम जनताका पहुँचबाट अझै टाढै रहेका सार्वजनिक सेवामा विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्ने, उर्वर हुनुपर्छ । जुन रङ, समीकरण वा गठबन्धनको सरकार बने पनि मुलुकका प्राथमिकता र कार्यसूची अहिलेलाई यिनै हुन् । यसका लागि प्राध्यापक मेरियमले सूत्रबद्ध गरिदिएकै मार्गचित्र पर्याप्त छ । अबको राजनीतिको दिशा त्यही हो । नयाँ संसद् र सरकारले सत्ता छिनाझपटीको बाँझो अराजनीतिक बहसमा समय खेर फाल्नु बिलकुलै हुँदैन । त्यो बाटो राजनीतिक दल र मुलुक दुवैका लागि जोखिमपूर्ण साबित हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बौद्धिक वर्गको जिम्मेवारी छैन ?

जसरी दलहरू आ–आफ्ना विशिष्ट दार्शनिक आधारसहितका घोषणापत्र सूत्रपात गर्नबाट चुकेका छन्, त्यसै गरी नेपालको बौद्धिक भनिने वृत्त पनि ती घोषणा, प्रतिबद्धता वा संकल्पहरूको वैचारिक झुकावको आग्रह र पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गर्न उत्तिकै अक्षम र उदासीन देखिएको छ ।
अच्युत वाग्ले

भारतको मुम्बईका नानाभाइ (नानी) पाल्किवाला (सन् १९२०–२००२) एक अद्भुत ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ थिए । पेसाले कर सम्बन्धी कानुनका वकिल उनी आफ्नो ‘समानान्तर बजेट’ का लागि प्रख्यात भए । आफूलाई ‘अफर’ गरिएका सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्तासहित धेरैवटा उच्च सार्वजनिक पद अस्वीकार गरेका उनको इमानदारी र जनविश्वास अप्रतिम थियो ।

सन् १९५८ मा उनले भारत सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नेबित्तिकै त्यसको चिरफारसहित त्यो बजेट कस्तो हुनुपर्थ्यो वा हुन सक्थ्यो भनेर समानान्तर बजेट वक्तव्य दिन सुरु गरे । एउटा होटलको सानो हलबाट सुरु भएको उनको बजेट–वक्तव्य सुन्न भारतभरिबाट उद्योगपति, प्राज्ञ, कर्मचारी र सर्वसाधारण हजारौंको संख्यामा आउन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा मुम्बईको ब्रेबोर्न स्टेडियम बुक गर्न थालिएको थियो । ‘भारतमा दुईवटा बजेट भाषण हुन्छन्, नानीको र सरकारको’ भनिन्थ्यो । पाल्किवालाको बजेट सरकारको भन्दा धेरै लोकप्रिय हुन्थ्यो । उनको समीक्षापछि सरकार धेरैवटा कमजोरी सच्याउन बाध्य हुन्थ्यो ।

सार्वजनिक महत्त्वका दस्तावेजहरूमाथि बौद्धिक जगत्को यस्तो गम्भीर प्रकृतिको विश्लेषण, निर्भीक हस्तक्षेप र वैकल्पिक अवधारणा निर्माणले लोकतान्त्रिक प्रणाली सबल र प्रभावकारी हुन्छ । नेपाल संसदीय चुनावको संघारैमा छ । प्रतिस्पर्धी दलहरूले बाध्यतावश अन्तिम घडीमा घोषणापत्रहरू ल्याए । ती घोषणापत्रहरूमाथि ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ हरूका गम्भीर समीक्षा र धारणा पटक्कै आएका छैनन् । ती घोषणापत्रहरूमा नवीनता विरलै रहेका, मुलुकका समस्याहरूको सम्बोधनमा दलहरू चुकेका, ती कर्मकाण्डी मात्र भएका केही प्रतिक्रिया अवश्य नै आएका छन् । तर, खास गरी सरकार बनाउने दाबी गरिरहेका दल वा दलका गठबन्धनहरूले कुनकुन क्षेत्रमा केकस्ता प्रतिबद्धता ल्याउने दूरदृष्टि र हिम्मत देखाउनुपर्थ्यो भन्ने विषय समेटेर नानी पाल्किवालाले जस्तै ती सतही घोषणाहरूलाई रौंचिरा विश्लेषण गरेर बौद्धिक जगत्ले पनि राजनीतिका सतही ढाकछोपलाई चुनौती दिन सक्नुपर्थ्यो ।

यस आलेखमा पाल्किवालाको प्रसंग उठाइनुको कारण गहन सार्वजनिक चासोका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाली बौद्धिक जगत्को चासो, क्षमता र भूमिकाको तुलना गर्नु हो । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास शून्यप्रायः भएकाले दलहरूले अवलम्बन गर्ने अर्थ–सामाजिक नीतिहरू र मुलुकको उन्नयनका लागि आ–आफ्नो वैचारिक आवश्यकता अनुरूपको विधि निर्माणको प्राथमिकता ती दलको आन्तरिक संरचनाबाट निःसृत हुने उपक्रम ठप्प छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र लेखन वा अन्य कुनै गम्भीर दस्तावेज तयार गर्नुपरेमा बौद्धिक खेतालाहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । यो भूमिका स्वीकार गर्ने बौद्धिकहरूले आफ्नो विवेक र बौद्धिक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने क्षमता राखेको देखिँदैन । मुलुकका समस्याहरूको गाम्भीर्य र तिनको समधानका लागि आवश्यक विधि, कार्ययोजना र इच्छाशक्तिसहितको इमानदार प्रतिबद्धता ती दस्तावेजहरूमा समाविष्ट हुने सम्भावना असाध्यै कम छ । समस्याहरूको भित्री चुरोमा पुगेर समाधानहरू प्रस्ताव गर्नुको साटो आफ्नो दलको नेतृत्वले चुनाव जित्नका लागि जे आवश्यक भएको ठान्छ, त्यही लेखोट गर्ने बौद्धिक भाट प्रवृत्ति मौलाएको छ । खास विषयका विज्ञसँग लिइएका धारणाहरूलाई पनि सुविधा अनुसार तोडमरोड र काटछाँट गरेर घुसाइने गरेको छ ।

यो चुनाव पनि अपेक्षित बौद्धिक हस्तक्षेपका यी सबै कसीमा परम्पराभन्दा फरक हुन सकेन । मुलुकको भविष्यलाई सीधै चुनौती दिइरहेका गम्भीर मुद्दाहरूमाथि सके सबै दलको साझा समाधान, नसके चुनावी गठबन्धन गरेका दलबीचको साझा कार्यक्रम र त्यति पनि हुन नसके एकल दलकै भए पनि ती दिनानुदिन जटिल बन्दै गएका र दूर क्षितिजमा पनि समाधान नदेखिएका राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानको बाटो सुझाउनु आवश्यक थियो । यसमा दलहरू नराम्ररी चुकेपछि बौद्धिक जगत्ले मतदातामा मुद्दाहरूमा आधारित सुझबुझ अभिवृद्धि गराउने अभियानमार्फत जनमतलाई समग्र राष्ट्रहिततर्फ अभिप्रेरित गर्नु अपरिहार्य थियो । खास गरी मुलुकको शिक्षा, सुशासन र समृद्धिका तीनवटा पक्षमा उल्टो बाटामा तीव्र गतिमा भइरहेको यात्रालाई रोक्ने र सके सुधार पनि गर्ने प्रस्तावना नै कुनै निर्णायक दलको घोषणाले प्रस्टसँग नसमेटेपछि त्यसको तथ्यगत बौद्धिक प्रतिवाद हुन नसक्नु मुलुकको भविष्य वास्तवमै संकटापन्न भएको प्रमाण हो ।

१. शिक्षा

नेपालको खास गरी विश्वविद्यालय तहको शिक्षा सम्पूर्ण रूपले थला बस्ने अवस्थामा आइपुग्दा सबभन्दा बढी चासो र चिन्ता बौद्धिक जगत्ले नै राख्नुपर्ने हो । उच्च शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाको संख्या २० को हाराहारी पुग्दा ‘प्लस टु’ उत्तीर्ण गर्नेहरूको संख्या वार्षिक २ लाख हाराहारी झरेको छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी उच्च अध्ययनमा जाँदैनन् भनेर मान्ने हो भने, एउटा शैक्षिक संस्थाको भागमा औसत ५ हजार विद्यार्थी भर्नाका लागि आउने अनुमान गरौं । त्यो संख्या पनि सानो आकारका विश्वविद्यालयहरूका लागि ठीकै हुँदो हो । तर वार्षिक सवा लाख विद्यार्थी पढ्नकै लागि विदेश गइरहेका छन् । अध्ययन सकेर फर्कनेको संख्या शून्य बराबर छ ।

नेपालका सबै उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाहरूमा यही कराण विद्यार्थीको चरम अभाव हुन थालेको छ । यो सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणाली छिट्टै धराशायी हुने संकेत त हुँदै हो, शिक्षा नै मुलुकको विकासका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिÙ नैतिक, राष्ट्रप्रेमी एवम् जिम्मेवार नागरिक उत्पादनको पूर्वसर्त भएकाले यसमा निर्णायक र तत्काल हस्तक्षेप भएन भने, मुलुकले अहिले भोगिरहेको सर्वाङ्गीण दुरवस्थामा सुधार आउँदैन ।

त्यसैले, जिम्मेवार दलहरूका घोषणापत्रमा नेपालमा उच्च शिक्षा पढाइ नहुने विषय अध्ययन गर्न विदेशी मुद्रा सटही लिएर वा विदेशबाट छात्रवृत्ति पाउनेले मात्र विदेश पढ्न जान पाउने व्यवस्थाको घोषणा गराउन तिनलाई सूत्रबद्ध गर्न खटिएका बौद्धिकहरू सक्षम हुनुपर्थ्यो । साथमा, गुणस्तरलाई सुधार्न उत्तिकै निर्मम निर्णय गर्नु आवश्यक छ । विदेशी राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेका नेपाली वा विदेशी शिक्षक–प्राध्यापकहरूलाई उदारतापूर्वक स्वागत गर्ने र शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्रै सुधारको आरम्भ गर्न सक्छ । ‘ट्रेड युनियन’ सिफारिसको विकल्पमा योग्यता फद्धति (मेरिटोत्रेसी) को कदर गर्ने परिपाटी बसाउने अग्रणी चासो बौद्धिकहरूबाटै अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले आम्दानीको स्रोत नदेखाई छोराछोरी विदेश पढाउने अभ्यासमा सम्पूर्णतः रोक लगाउनु अब अपरिहार्य छ । चिकित्सा, आईटी र इन्जिनियरिङ शिक्षा पूर्णतः नाफाखोरहरूको पन्जामा परेको छ । त्यसलाई तोड्ने इमानदार वाचा चाहिएको छ । अंग्रेजी माध्यममा विद्यालय शिक्षाको अवसर नपाउनेहरूका लागि यी विषयहरू ‘वीरबलको खिचडी’ सरह भइसकेका छन् । शिक्षा नीतिको आमूल सुधारबिना यी सुधारहरू सम्भव छैनन् । कुनै पनि दलले यसको प्रस्तावना गरेको छैन । यसको प्रतिवादसम्म पनि बौद्धिकहरूले गरेनन् ।

वस्तु उत्पादन गरेर छिमेकी अर्थतन्त्रका ठूला बजारहरूसँग प्रतिस्पर्धाको सम्भावना न्यून रहेकाले नेपाललाई उच्च शिक्षाको आकर्षक गन्तव्य बनाउने सम्भावनातर्फ ध्यान जान ढिला भएको छ । सस्तो शुल्क तिरेर अंग्रेजी माध्यममा उच्च शिक्षा लिन आतुर ठूलो चिनियाँ जनसंख्या र नेपालसँग आवतजावत सहज भएका भारतका छिमेकी राज्यका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर पाठ्यक्रम र शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने अवसर नेपालले चुकाएको छ । शिक्षा आर्जनपछि राज्यले रोजगारी दिने अवधारणाबाट शिक्षाले नै स्वतः रोजगारी र स्वरोजगारी सृजना गर्ने स्वचालित पद्धति निर्माण गर्ने अवधारणा पनि घोषणापत्रहरूमा परेनन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र सम्भावना शिक्षाका भन्दा धेरै फरक छैनन् । अझ, मुलुकको राजनीतिक बहसको केन्द्रभागमा रहिरहने चिकित्सा शिक्षाको प्रश्न त सीधै जनस्वास्थ्यको गुणस्तर र पहुँचसँग सम्बन्धित छ । नेपालका करिब आधा दर्जन, भारतसँगका सीमावर्ती, सहरमा ठूलो क्षमताका स्तरीय अस्पताल र मेडिकल एवम् प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापनाले स्वास्थ्य र शैक्षिक पर्यटनका असीमित ढोका खोल्ने सम्भावनाको पहिचान वर्षौंपहिले नै भएको हो । ती विषयले यस पटकका चुनावी प्रतिबद्धताहरूमा पनि प्रस्ट र यथेष्ट स्थान पाएनन् ।

२. सुशासन

सुशासनलाई अनेकौं आयाममा बुझ्न र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एकातर्फ मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूपको सबलीकरण र अर्कातर्फ सार्वजनिक सेवाप्रदायमा सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सके सुशासन स्वतः प्रत्याभूत हुन्छ । तर, यी दुवै अहिले खण्डित अवस्थामा छन् । उपल्लो तहमा राजनीतिक अपराधीकरणको घना छाया परेको छ । सबै दलका उच्च नेतृत्वलाई आफूले आर्जन नगरेको, स्रोत नखुलेको र कर नतिरिएको आम्दानीमा ठाँट–रवाफको जीवनयापन गर्ने कुलत लागेको छ । सेवाप्रदायका सबै तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । नागरिकले घरदैलोमा पाउनुपर्ने सेवा पाउन ठूलो कष्ट बेहोर्नु र मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ ।

बौद्धिक भनिन रुचाउने वर्ग यस्तो भ्रष्टाचारको साङ्लोमा नजोडिनुपर्ने हो । आफूहरूले सबै ऊर्जा खन्याएर देवत्वकरण गरेका राजनीतिकर्मीहरूमध्ये को कति भ्रष्ट र शुद्ध छ भन्ने भेउ पाउन, परख गर्न पनि बौद्धिकहरूले नै सबभन्दा राम्ररी सक्दा हुनन् । तर, त्यसको झल्कोसम्म पनि यस पटकका घोषणापत्रहरूमा पाइएको छैन । सबै तहका सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले वैध आम्दानीको स्रोत बराबरभन्दा बढी जम्मा गरेको सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुने प्रस्ताव गर्न कुनै दलले सकेन । भ्रष्टाचारभन्दा बढी सबै प्रकृतिका अपराधमा दण्डहीनता चरममा छ । जनतालाई यो सबै अनुभूति छ । त्यसको आक्रोश राजनीतितिर मात्रै होइन, आफूलाई बौद्धिक भनाउने तर विवेकको स्वतन्त्र प्रयोग नगर्नेहरूतिर पनि सोझिएको छ ।

३. समृद्धि

समृद्धि एक सापेक्ष शब्द हो । यसले मनोवैज्ञानिक भलाइ (साइकोलोजिकल वेलबिइङ) देखि प्रतिव्यक्ति आय, जीवनस्तर, भौतिक पूर्वाधारहरूको उपलब्धता र विकासका अन्य सूचकहरूसम्मको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । तर यी सबैका लागि पूर्वसर्त चाहिँ समान छ- उत्पादकत्वकेन्द्रित आर्थिक प्रभावकारिता (इकोनोमिक इफिसियन्सी) । नेपालमा यथार्थमा वस्तुहरूको उत्पादकत्व शून्य र सेवाहरूको उत्पादकत्वको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा आयातित वस्तुहरूमा आधारित छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै ७९ प्रतिशत छाया वा अवैध छ । उदाहरणका लागि, २०६८ सालको जनगणनाले नै ५३.९ प्रतिशत जनता पक्की घरमा बसोबास गर्ने देखाएको थियो । यो संख्या विगत दस वर्षमा उल्लेख्य बढेको छ जुन २०७८ सालको जनगणनाको परिष्कृत तथ्यांक आएपछि यकिन होला । अहिले ३२ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता छन् । तर स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनेको जम्मा संख्या ५३ लाख पुगेको देखिए पनि वास्तविक प्रत्यक्ष कर तिर्नेहरूको संख्या १५ लाख हाराहारी मात्रै छ । यो ठूलो विडम्बना हो । पक्की घर बनाउने र सवारी साधन खरिद गर्ने हैसियतको आम्दानी हुनेहरू पनि करको दायरामा छैनन् । सामान्यतः धेरैको जीवनस्तर देखिने आम्दानीका तुलनामा धेरै माथि छ । घरजग्गा लगायतमा सट्टेबाजी (स्पेकुलेटिभ) प्रकृतिको लगानी अत्यधिक छ । तिनमा मूल्य नियामकहरू छैनन् ।

यो अवैध अर्थतन्त्रलाई वैध बनाउने कार्ययोजना कुनै दलको घोषणापत्रले प्रस्तुत गरेन । अर्थशास्त्री र विज्ञहरू नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर कर उठाउने मुलुक हुनु आफैं उच्च करको दरको संकेत हो भनेर उम्किरहेका छन् । एकतिहाइ अर्थतन्त्र मात्र वैध गणनामा समेटिएपछि यो अनुपात यसरी अस्वाभाविक देखिने नै भयो । सामान्य उपभोगका वस्तुलगायत सम्पूर्ण आयात निर्भरता, अत्यन्त कम रोजगारी सृजना र आयातमा आधारित प्रतिगामी राजस्वबाहेक अन्य आर्थिक स्रोत वा लगानी नगण्यमा पुगेको अर्थतन्त्र उकास्ने कुनै आशालाग्दो कार्यक्रम कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा उल्लेखसम्म छैनÙ अवैध अर्थतन्त्रलाई वैधताको परिधिमा ल्याउनु त धेरै परको कुरा भयो । बौद्धिकहरू पनि यस्ता गम्भीर विश्लेषणभित्र छिर्नुभन्दा भोट खसाल्ने रमाइलोमै बढी रुमलिएका छन् । जसरी दलहरू आ–आफ्ना विशिष्ट दार्शनिक आधार (फिलोसोफिकल अन्डरपिनिङ्स) सहितका घोषणापत्र सूत्रपात गर्नबाट चुकेका छन्, त्यसै गरी नेपालको बौद्धिक भनिने वृत्त पनि ती घोषणा, प्रतिबद्धता वा संकल्पहरूको वैचारिक झुकावको आग्रह र पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गर्न उत्तिकै अक्षम र उदासीन देखिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७९ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×