मौलाउँदो अराजनीतिका शासकीय जोखिमहरू
राजनीति के हो, के होइन अथवा के हुनुपर्छ भन्ने बहस बहुआयामिक र अनन्तजस्तै छ । तर अभ्यास, आवश्यकता र परम्पराले यसको परिभाषालाई धेरै हदसम्म अनुशासित र अभिसारी (कन्भर्जिङ) बनाएको छ । यस्तो ‘कन्भर्जन’ को सबभन्दा प्रखर रूप लोकतन्त्र नै हो, जुन इतिहासको लामो कालखण्डमा क्रमशः परिष्कृत र मानव–मूल्यमैत्री हुँदै आएको छ । केही मान्यता र अवधारणाहरू अब अकाट्य सूक्ति नै भइसकेका छन् ।
अरस्तुले मानिसलाई ‘राजनीतिक प्राणी’ भनेका थिए । उनले भने, राजनीति शासन (गभर्मेन्ट) का लागि हो जुन एक वा अनेक व्यक्तिका हातमा हुन सक्छ । असल व्यवस्थाका लागि एक व्यक्तिको शासन राजतन्त्र हो, तर निजी लाभ मात्र लिए त्यही शासन तानाशाही (टिर्यानी) हो । अल्पसंख्यकको शासन अझिजाततन्त्र (एरिस्टोत्रेसी) र शासकीय वृत्तको स्वार्थमा लिप्त कुलीनतन्त्र (ओलिगार्की) हो । पच्चीस सय वर्षअघि गरिएका यी परिभाषापछि राजनीति र शासनबारे लाखौं नयाँ परिभाषा र व्याख्याहरू खोजिएका छन् । तथापि सारभूत तत्त्वहरू सनातन स्वीकृति र अभ्यासमा छन् ।
बेलायतको म्याग्नाकार्टा (सन् १२१५) ले आधुनिक लोकतन्त्रको जग राख्यो । अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा (सन् १७७६) ले संघीय प्रणालीको शासकीय सम्भावनालाई उजागर गर्यो । सन् १९६० को दशकको अमेरिकी नागरिक अधिकार आन्दोलनले समावेशी राजनीतिको आवश्यकतालाई मूलधारमा ल्यायो । अनेकौं रङका राजनीतिक सिद्धान्तहरूलाई ‘साधन’ बनाएर राज्यको वैधानिकता, सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिका ‘साध्य’ प्राप्त गर्ने फरक दर्शन र विचारहरूको अस्तित्व र त्यस्तो अस्तित्वको सामाजिक स्वीकृतिले बहुलवादी राजनीतिलाई जन्म दिएको हो । विधि, मूल्य, परम्परा र मान्यतामा आधारित विचारहरूको प्रतिस्पर्धा नै लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिको अपरिहार्य एवम् सुन्दर पक्ष हो । सामान्यतः यो वैश्विक तहमै स्वीकार्य राजनीतिको आधुनिक परिभाषा हो ।
राजनीतिशास्त्रलाई व्यवहारवादी दृष्टिकोण (बिहेभिअरल अप्रोच) दिने श्रेय पाएका सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चार्ल्स ई. मेरियमले लोकतन्त्रलाई ‘सार्वजनिक सम्पत्ति वितरणको निर्णयमा लोकको सहभागिता र स्वीकृति’ भनेका छन् । यसलाई उनले पाँचवटा मान्यतामा आधारित बनाएका छन्- १. मान्छेको अपरिहार्य मर्यादा, २. जाति, वर्ग र दमनका अवधारणा चिर्दै मानिसका सम्भावनाहरूको उजागर, ३. सार्वजनिक सम्पत्तिको अधिक विलम्ब र लाभमा अधिक विभेद नगरीकन वितरण, ४. विधि, स्वतन्त्रता र न्यायलाई आधार बनाएर शासितहरूद्वारा राज्य संयन्त्रका संस्था र शैलीप्रतिको सुसूचित अनुमोदन गर्ने अवसर, र ५. हिंसा र क्रूरतारहित साझा विचार मन्थनबाट निर्णयमा पुग्ने राजनीतिक मूल्य–मान्यता (हेर्नुस्, द मिनिङ अफm डेमोत्रेसी, सन् १९४१) । झन्डै एक शताब्दीयता क्रमशः संस्थागत भएका यिनै मानकहरूले सत्ता र शासनमा पुग्ने कसरत र विधि कति लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक, अग्रगामी वा प्रतिगामी, अथवा मानवमूल्यसापेक्ष वा निरपेक्ष छ भन्ने लेखाजोखाको सांगोपांग आधार दिन्छन् । लोकतन्त्र र अग्रगमनको लक्ष्य भेट्टाउने बाटोचाहिँ यिनै मूल्यमा आधारित राजनीति हो, तिनलाई सकेसम्म क्रूरता र हिंसाले खण्डित गर्ने अराजनीति होइन ।
नेपालको भर्खर सम्पन्न संसदीय चुनाव लोकतान्त्रिक संघीयतालाई संस्थागत गर्ने दिशामा निश्चय नै एउटा कोसेढुंगा हो । तथापि, यससँगै नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिक पात्रहरूको सत्ताप्राप्तिको दौड जुन आयाम र गतिमा ‘अराजनीति’ मा रूपान्तरण हुने क्रम देखिएको छ, त्यो वास्तवमै चिन्ताजनक छ । यसलाई लोकतन्त्र आफैंले ‘करेक्सन’ गर्दै लैजाने ‘राजनीतिक’ बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
केचाहिँ अराजनीति ?
केही वर्षयता आमसञ्चार माध्यममा, बौद्धिक बहसमा र वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य साबित गर्नका लागि लगातार लागेको आरोप हो, ‘जनताको दलहरूप्रति तीव्र वितृष्णा जागेको छ ।’ निश्चय नै वितृष्णा थियो । तर त्यो दलहरूले अँगालेका विचार र त्यही अनुरूपको पहिचान झल्काउने संगठनप्रति थिएन । वास्तविक वितृष्णा दलहरूले आफूले अपनाएको विचार, घोषित मूल्य एवं उनीहरूका सुशासन र समृद्धिका अपूरा वाचाअनुरूप काम नगरेका कारण उत्पन्न भएको थियो । नेताहरूको व्यवहार अरस्तुले पहिल्याएको ‘टिर्यानी’ र ‘ओलिगार्की’ हुँदै जानु थियो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने आम मतदाताको विश्वास यो प्रणालीको आधारस्तम्भ रहेका तिनै दलबाट हटेको छ भन्ने प्रचार अराजनीति थियो । जनताले मत खसाल्ने बेलामा अन्ततः उही पुराना ‘मम’ कि ‘चाउमिन’ दुईमध्ये एक दललाइर्, खास गरी समानुपातिकतर्फ, अत्यधिक रुचाएको परिदृश्यले पनि त्यही प्रमाणित गर्छ । अथवा, विचारका आधारमा संगठित भएका दलहरू अब आवश्यक छैनन् भन्ने अराजनीतिक तर्कलाई खारेज गरेको छ । ‘स्वतन्त्र’ को फुँदो जोडेर चुनाव लड्न चाहनेहरूलाई पनि आखिर दल त चाहिने नै रहेछ । यथार्थ यो हुँदाहुँदै पनि, नेतृत्वको व्यवहार र शैलीप्रतिको वितृष्णालाई देखाएर बहुदलीय लोकतन्त्र र संघीयतामाथि प्रहार गर्ने अभियानले नेपालको अपनाएको राज्यप्रणाली र शासकीय स्वरूपमाथि संकट थप्दै लैजाने देखिन्छ ।
संसारका प्रायः सफल र क्रियाशील मानिएका लोकतन्त्रहरूमा प्रमुख दुई दलबीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । मौसमी रूपमा उदाउने शक्तिहरू तात्क्षणिक सफलता हात पारेर सत्तामा पुगे पनि सदावहार छनोट, कहिले लगातार त कहिले पालैपालो, ‘मम’ र ‘चाउमिन’ बीचमै हुने गरेको छÙ त्यो रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट, कन्जर्भेटिभ र लेबर वा कांग्रेस र कम्युनिस्ट जे नाममा भए पनि । सबभन्दा चाखलाग्दो के छ भने, नेपालमा ‘मम’ र ‘चाउमिन’ को भाष्य खडा गर्ने अभियन्ता र तर्कबाजहरूमध्ये मुख्य गरी पञ्चायतकालमा राज्यको ढुकुटीमा हालीमुहाली गरेका, त्यो प्रणालीबाट पालित–पोषित भएर नवधनाढ्य बनेका र तिनका नयाँ पुस्ताका अवतारहरू छन् । यो निर्दलीय पद्धतिको वकालत गर्नेहरूले अघि सार्ने तयारी प्रतितर्क हो- अहिलेका दलीय नेताहरूले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेनन् र ? निश्चय नै गरे । यहाँ अक्सर उल्लेख गर्न छुटाइने मिहिन फरक के हो भने, पञ्चायत प्रकृतिको तानाशाही व्यवस्था नै गलत हो, किनभने त्यसले शासकहरू परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्दैनथ्यो । लोकतन्त्रमा जनताले साँच्चिकै आँटे भने ‘ठूला’ नेताहरूलाई पनि सर्लक्कै बढारेर फालिदिन सक्छन् । अहिलेका र पहिलेका पनि अनेकौं चुनावले यो साबित गरिदिएका छन् । यसर्थ, दलीय प्रतिस्पर्धायुक्त लोकतन्त्र नै असान्दर्भिक भएको जुन अराजनीतिक भाष्यलाई जबर्जस्ती स्थापित गर्ने कोसिस भएको छ, त्यसमा लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने असल नियत छैन ।
संघीयताको भविष्य
संघीय प्रणाली, पहिचानको राजनीति र स्थायित्व असाध्यै संवेदनशील विषय हुन् । यी विषयमाथिको राजनीतिक बहस अत्यन्तै सजगतापूर्वक हुनु आवश्यक छ । संसदीय चुनावको परिणामले संघीयताविरोधीहरूको गठजोड थप बलशाली हुने र संघीय प्रणाली परिवर्तनको आवाज संसद्मै घनीभूत हुने अड्कलबाजी बढाएको छ । तर, संघीयताका विपक्षमा रहेका सबै विचारलाई एउटै डालोमा हालेर यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हुनेछ । चित्रबहादुर केसीहरूको भौगोलिक अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर अघि सारिएको संघीयताविरोधी तर्क, पूर्वराजावादीहरूको संघीयताको विरोध गरेर निर्दलीय राजतन्त्रको औचित्य स्थापित गर्ने अभीष्ट र रवि लामिछानेको आफ्नो दलका प्रदेशसभा उम्मेदवार नभएका कारण प्रदेशसभा सदस्यको मतपत्रमा मतदान नगर्ने व्यवहार आदि सबैको राजनीतिक उद्देश्य एउटै होइन ।
नेपालको संघीय पुनःसंरचना गर्दा प्रदेशहरूको सीमांकनको आधार वैज्ञानिक थिएन नै । अहिले उनीहरूको शासकीय प्रभावकारिता कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ? अथवा, प्रदेशबाहेक दुई तहको संघीयता आर्थिक र प्रशासकीय प्रभावकारिताका दृष्टिले बढी उपयुक्त हुन सक्ला कि भनेर असल नियतका साथ चलाइने बहसलाई अराजनीतिक भन्न मिल्दैन । संघीय अर्थराजनीतिको विद्यार्थीका रूपमा यो पंक्तिकारले पनि दर्जनौं आलेखमार्फत त्यस्ता प्रश्नहरू उठाएको र वैकल्पिक अवधारणासहित आफ्ना विचारहरू दिएको छ । तर अहिले, संघीयताले भन्दा एकात्मक राज्यले मुलुकलाई द्रुत गतिमा विकासमा अगाडि बढाउँछ वा संघीयता सम्पूर्णतः अभिशाप भयो भन्ने प्रतिगामी भाष्यको उद्गम मूलतः निरंकुश राजतन्त्र पक्षधर राजनीति हो । नयाँ उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता राजनीतिक शक्तिहरूले अगाडि सार्ने, यही राजनीतिक प्रणालीको सुदृढीकरण वा कुनै भए वैकल्पिक प्रणलीको प्रस्तावनाको खाका अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन । हलुका लहडमा मुलुकले फेरि राजनीतिक प्रणाली फेर्ने गम्भीर र पेचिलो परीक्षणको मूल्य चुकाउन सक्दैन ।
पहिचान र स्थायित्व
नेपालमा पहिचानको राजनीतिका आधार जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक अनेकौं रूपबारे धेरैथोरै वकालत भएका छन् । यीमध्ये क्षेत्रीय–सांस्कृतिक पहिचानको तराई आन्दोलनले सबभन्दा बलशाली ढंगले पहिचानको राजनीतिलाई स्थापित गर्यो । यसले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोजस्ता पात्रहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्यायो । महन्थ ठाकुरजस्ता आजीवन मूलधारको राजनीति गरेका व्यक्तित्व क्षेत्रीय पहिचानको राजनीतिमा लागे । तर, यस पटकको चुनावको परिणामले यादव र महतो प्रवृत्तिको राजनीतिलाई किनारमा धकेलेको छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूको सट्टा एमालेजस्तो तराई–मधेशविरोधी छवि बनाएको पार्टीलाई त्यहाँ पुनःस्थापित गरेको छ र पहिचानको राजनीतिको नयाँ जिम्मेवारी सीके राउत र रेशम चौधरीहरूका हातमा सुम्पिएको छ । यो मतादेशको महत्त्वपूर्ण संदेश के हो भने, तराईका जनताले एमालेसँगको साइनो, त्यो दलसँग गठबन्धन गरेपछि, यादवमार्फत राख्नुको सट्टा सीधै राख्न चाहे । पहिचानको राजनीतिलाई ज्युँदो राख्ने तर मूलधारको राजनीतिबाट अलग नहुने चाहना तराई–मधेशले एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई क्षेत्रीय दलहरूका तुलनामा अत्यधिक संख्यामा जिताएर दिएको छ ।
चुनावको परिणामले फेरि त्रिशंकु संसद् र जोडघटाउको गठबन्धन सरकारका लागि ढोका खोलेको छ । यससँगै राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न अगाडि आएको छ । स्थायित्वका दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो, कुनै खास स्वरूपको सरकारको स्थायित्व, जसलाई अहिले एमालेका नेताहरूको छलफलमा ल्याएका छन् । दोस्रो, राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक स्थायित्व । समयमै सम्पन्न भएका स्थानीय तह र संसदीय दुवै आवधिक चुनावहरूपछि प्रणालीगत स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । त्यसबाट उदाएका नयाँ शक्ति र पात्रहरूले पुराना स्थापित भनिएका दलहरूको अनिवार्य र युगसापेक्ष रूपान्तरणका लागि एजेन्डा दिएका छन् र व्यवहार बदल्न राम्रै दबाब सृजना गरेका छन् । उनीहरूको आफ्नै लोकतान्त्रिक पहिचानलाई संस्थागत गर्ने आन्तरिक चुनौती उत्तिकै ठूलो छ । यी सकारात्मक गतिशीलता हुन् जसलाई स्थायित्वको आवश्यकताको तर्कले खण्डित गर्नु आवश्यक छैन ।
यसको अर्थ सरकारको स्थायित्व महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने होइन । तर प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउने पात्रहरूलाई सत्ताबाट विस्थापित नै गर्न नसक्ने प्रकृतिको स्थायित्व लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले कल्पना गर्न सक्दैन । यदि अहिलेको संसदीय प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले हत्तपत्त बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सृजना गरेको र त्यही कारण सुशासन, समृद्धि र सेवाको पहुँचमा बाधा पुगेको हो भने बहसको दिशा प्रतिनिधित्विको सूत्र थप व्यावहारिक बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । त्यो बहस प्रतिक्रियात्मक, छुद्र र क्षणिक राजनीतिक स्वार्थप्रेरित होइन, अहिलेको भन्दा उन्नत विकल्प दिन सक्षम हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, अबको वास्तविक बहस मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्र, धराशायी भएको शिक्षा प्रणाली, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले निम्त्याएका जोखिम, चरम प्रतिभा पलायन, अपुग पूर्वाधार, कमजोर शासकीय क्षमता र आम जनताका पहुँचबाट अझै टाढै रहेका सार्वजनिक सेवामा विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्ने, उर्वर हुनुपर्छ । जुन रङ, समीकरण वा गठबन्धनको सरकार बने पनि मुलुकका प्राथमिकता र कार्यसूची अहिलेलाई यिनै हुन् । यसका लागि प्राध्यापक मेरियमले सूत्रबद्ध गरिदिएकै मार्गचित्र पर्याप्त छ । अबको राजनीतिको दिशा त्यही हो । नयाँ संसद् र सरकारले सत्ता छिनाझपटीको बाँझो अराजनीतिक बहसमा समय खेर फाल्नु बिलकुलै हुँदैन । त्यो बाटो राजनीतिक दल र मुलुक दुवैका लागि जोखिमपूर्ण साबित हुनेछ ।
प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०७:५३
