लघुबिमा इजाजतले निम्त्याएका प्रश्न

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर धमाधम परिणाम आइरहेका बेला नयाँ सरकार बन्नुअगावै देखाइएको यो हतारोलाई उचित मान्न सकिन्न ।

खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा यसरी इजाजत वितरण गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘लघुबिमा कम्पनी स्थापना गरिने’ उल्लेख हुनु र त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले निरन्तर रूपमा बिमा प्राधिकरणलाई ताकेता गर्नुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ । सोही बमोजिम प्राधिकरणले चुनावअघि नै इजाजत वितरण गर्न खोज्दा निर्वाचन आयोगले पत्र काटेपछि रोकिएको थियो । तर अहिले निर्वाचनको मतगणना नसकिँदै प्राधिरणले पुनः सक्रियता देखाएको हो । जबकि, अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म यो सरकारको हैसियत कामचलाउ मात्रै हो, जसले दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति निर्माण, कर्मचारी भर्ना, इजाजत वितरण/खारेज लगायत गर्न पाउँदैन । अर्को सरकार नआउँदासम्मका लागि नियमित र भैपरी आउने काम गर्ने अधिकार मात्र यो सरकारलाई छ । तर पनि कामचलाउ सरकारको कार्यक्षेत्र मिचेर इजाजत बाँडिनु अनर्थपूर्ण छ । केही दिनपछि मुलुकमा नयाँ सरकार गठन हुने भए पनि प्राधिकरणले त्यतिन्जेल धैर्य गर्न नसक्नु नै शंकास्पद देखिन्छ । कथं फरक राजनीतिक दल तथा व्यक्तिहरूको नयाँ सरकार बनेमा पुरानो मिलेमतो अनुसार इजाजत वितरण गर्न नपाइने भयले अहिले नै कम्पनीहरू छानिएको जुन आरोप प्राधिकरणमाथि लागेको छ, त्यसमा दम छ ।

हाल २० निर्जीवन, १९ जीवन र २ पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीन वर्षअघि प्राधिकरण (साबिकको बिमा समिति) का तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईले ठूलो संख्यामा बिमा इजाजत वितरण गरेका थिए । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा ती कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा सीमित छन् । न ती भनिए अनुसार ग्रामीण भेगमा गएका छन्, न तिनले कृषि र लघुबिमा क्षेत्रलाई नै समेट्न सकेका छन् । त्यही कारण अहिले प्राधिकरणले संख्या घटाउन भन्दै कम्पनीहरूलाई मर्जरका लागि दबाब दिइरहेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा पनि उसले लघुबिमाको इजाजतका लागि कम्पनी छनोट गरिहाल्नु कुनै हिसाबले तर्कसंगत देखिन्न । अर्को, सातै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्दै प्राधिकरणले नयाँ इजाजतका लागि गत भदौ १० मा सूचना आह्वान गरी आवेदक ३१ वटा कम्पनीमध्येबाट ७ वटा छनोट गरेको हो । यसमा पनि ती कम्पनीलाई कसरी छानियो, तिनीहरू कसरी उत्कृष्ट भए लगायत छनोटका मापदण्ड पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छैन, जसले पनि उसको नियतमा शंका उब्जाएको छ ।

अर्कातिर, गत चैतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन दिएको निर्देशन अनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो दुई महिनामा एक दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले कुल कारोबारको कम्तीमा ५ प्रतिशत लघुबिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, तोकिए अनुसार कुनै कम्पनीले लघुबिमा गर्न नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसरी पुराना कम्पनीलाई आफ्नो निर्देशन पालना गराउन नसक्ने प्राधिकरणले सबै प्रदेशमा नयाँ इजाजत वितरण गर्दा थप बेथिति मौलाउने निश्चितप्रायः छ ।

सम्भावित जोखिम अन्यन्त्र हस्तान्तरण गर्ने राम्रो माध्यम हो बिमा । तैपनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । सर्वसाधारण मात्र नभई सरकारी भवन लगायत सम्पत्तिहरूको पनि बिमा गरिएको छैन । यतिसम्म कि संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको समेत बिमा गरिएको छैन । यसरी सरकारी लगायत धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा बिमा पहुँचमा ल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । त्यो काम बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणकै हो । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई सही दिशामा हिँडाएर धेरैभन्दा धेरै नागरिकसम्म बिमाको पहुँच पुर्‍याउने काममा लाग्नुपर्नेमा प्राधिकरण भने विवादका बावजुद पनि मनपरी रूपमा इजाजत वितरण गर्न उद्यत देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले र तीन वर्षअघि बिमा प्राधिकरणले मनपरी इजाजत वितरण गरेकै कारण अहिले तिनको व्यवस्थापन गर्न फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको तथ्य जगजाहेरै छ । तैपनि त्यसबाट पाठ नसिकेर मुलुकको राजनीति अस्थिर भएको समयमा चलाखीपूर्ण तरिकाले इजाजत वितरण गरिनुले सही सन्देश गएको छैन । यस परिस्थितिमा पहिलो त प्राधिकरणले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी रूपमा नियमन र अनुगमनमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । दोस्रो, इजाजत वितरण प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नहरूउपर राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको पनि ध्यान जानुपर्छ ।