लघुबिमा इजाजतले निम्त्याएका प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

लघुबिमा इजाजतले निम्त्याएका प्रश्न

सम्पादकीय

कम्पनीको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने उद्देश्यविपरीत सातै प्रदेशमा लघुबिमाका नयाँ इजाजतपत्र वितरणका लागि नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले आइतबार कम्पनी छनोट गरेको छ । एकातिर सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई ‘मर्जर’ तथा ‘एक्विजिसन’ का लागि दबाब दिइरहेको प्राधिकरणले अर्कातिर लघुबिमाका नाममा ७ वटा कम्पनी छनोट गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर धमाधम परिणाम आइरहेका बेला नयाँ सरकार बन्नुअगावै देखाइएको यो हतारोलाई उचित मान्न सकिन्न ।

खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा यसरी इजाजत वितरण गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘लघुबिमा कम्पनी स्थापना गरिने’ उल्लेख हुनु र त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले निरन्तर रूपमा बिमा प्राधिकरणलाई ताकेता गर्नुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ । सोही बमोजिम प्राधिकरणले चुनावअघि नै इजाजत वितरण गर्न खोज्दा निर्वाचन आयोगले पत्र काटेपछि रोकिएको थियो । तर अहिले निर्वाचनको मतगणना नसकिँदै प्राधिरणले पुनः सक्रियता देखाएको हो । जबकि, अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म यो सरकारको हैसियत कामचलाउ मात्रै हो, जसले दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति निर्माण, कर्मचारी भर्ना, इजाजत वितरण/खारेज लगायत गर्न पाउँदैन । अर्को सरकार नआउँदासम्मका लागि नियमित र भैपरी आउने काम गर्ने अधिकार मात्र यो सरकारलाई छ । तर पनि कामचलाउ सरकारको कार्यक्षेत्र मिचेर इजाजत बाँडिनु अनर्थपूर्ण छ । केही दिनपछि मुलुकमा नयाँ सरकार गठन हुने भए पनि प्राधिकरणले त्यतिन्जेल धैर्य गर्न नसक्नु नै शंकास्पद देखिन्छ । कथं फरक राजनीतिक दल तथा व्यक्तिहरूको नयाँ सरकार बनेमा पुरानो मिलेमतो अनुसार इजाजत वितरण गर्न नपाइने भयले अहिले नै कम्पनीहरू छानिएको जुन आरोप प्राधिकरणमाथि लागेको छ, त्यसमा दम छ ।

हाल २० निर्जीवन, १९ जीवन र २ पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीन वर्षअघि प्राधिकरण (साबिकको बिमा समिति) का तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईले ठूलो संख्यामा बिमा इजाजत वितरण गरेका थिए । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा ती कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा सीमित छन् । न ती भनिए अनुसार ग्रामीण भेगमा गएका छन्, न तिनले कृषि र लघुबिमा क्षेत्रलाई नै समेट्न सकेका छन् । त्यही कारण अहिले प्राधिकरणले संख्या घटाउन भन्दै कम्पनीहरूलाई मर्जरका लागि दबाब दिइरहेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा पनि उसले लघुबिमाको इजाजतका लागि कम्पनी छनोट गरिहाल्नु कुनै हिसाबले तर्कसंगत देखिन्न । अर्को, सातै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्दै प्राधिकरणले नयाँ इजाजतका लागि गत भदौ १० मा सूचना आह्वान गरी आवेदक ३१ वटा कम्पनीमध्येबाट ७ वटा छनोट गरेको हो । यसमा पनि ती कम्पनीलाई कसरी छानियो, तिनीहरू कसरी उत्कृष्ट भए लगायत छनोटका मापदण्ड पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छैन, जसले पनि उसको नियतमा शंका उब्जाएको छ ।

अर्कातिर, गत चैतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन दिएको निर्देशन अनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो दुई महिनामा एक दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले कुल कारोबारको कम्तीमा ५ प्रतिशत लघुबिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, तोकिए अनुसार कुनै कम्पनीले लघुबिमा गर्न नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसरी पुराना कम्पनीलाई आफ्नो निर्देशन पालना गराउन नसक्ने प्राधिकरणले सबै प्रदेशमा नयाँ इजाजत वितरण गर्दा थप बेथिति मौलाउने निश्चितप्रायः छ ।

सम्भावित जोखिम अन्यन्त्र हस्तान्तरण गर्ने राम्रो माध्यम हो बिमा । तैपनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । सर्वसाधारण मात्र नभई सरकारी भवन लगायत सम्पत्तिहरूको पनि बिमा गरिएको छैन । यतिसम्म कि संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको समेत बिमा गरिएको छैन । यसरी सरकारी लगायत धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा बिमा पहुँचमा ल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । त्यो काम बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणकै हो । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई सही दिशामा हिँडाएर धेरैभन्दा धेरै नागरिकसम्म बिमाको पहुँच पुर्‍याउने काममा लाग्नुपर्नेमा प्राधिकरण भने विवादका बावजुद पनि मनपरी रूपमा इजाजत वितरण गर्न उद्यत देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले र तीन वर्षअघि बिमा प्राधिकरणले मनपरी इजाजत वितरण गरेकै कारण अहिले तिनको व्यवस्थापन गर्न फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको तथ्य जगजाहेरै छ । तैपनि त्यसबाट पाठ नसिकेर मुलुकको राजनीति अस्थिर भएको समयमा चलाखीपूर्ण तरिकाले इजाजत वितरण गरिनुले सही सन्देश गएको छैन । यस परिस्थितिमा पहिलो त प्राधिकरणले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी रूपमा नियमन र अनुगमनमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । दोस्रो, इजाजत वितरण प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नहरूउपर राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको पनि ध्यान जानुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोलखाका १० केन्द्रको मतदान रद्द

बुधबार पुनः मतदान, छुट्टै मतपत्र छपाएर पठाउने तयारी, बाजुरा र स्याङ्जामा अझै अन्योल
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले दोलखाका १० वटा केन्द्रको मतदान रद्द गरेको छ । स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा आइतबार आयोगको पूर्ण बैठकले दुईवटा गाउँपालिकाका १० केन्द्रको मतदान रद्द गरेको हो । रद्द भएका केन्द्रमा मंसिर १४ मा मतदान हुने आयोगले जनाएको छ ।


आयोगले १५ गतेभित्र पुनः मतदान गराउन निर्देशन दिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले १४ गते मतदान गराउने जानकारी गराएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । आयोगको पूर्ण बैठकले आइतबार वैतेश्वर गाउँपालिका–२ स्थित जनज्योति मावि पुतलीकाठका क र ख, सोही पालिकाको वडा ६ स्थित वैतेश्वर माविका क, ख र ग, वडा ३ स्थित कालीढुंगा माविका क, ख र ग तथा तामाकोसी गाउँपालिका–३ स्थित हेल्थपोस्ट भवन जफेका क र ख केन्द्रको मतदान रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रद्द गरिएका स्थानका मतदान अधिकृतहरूले आयोगको टोलीलाई दिएको बयानअनुसार जबर्जस्ती मतपत्र नियन्त्रणमा लिएर हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको र अटेर गरे हात काट्ने धम्की दिएको बताएका छन् । त्यसबारे मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीसँग बयान र सोधपुछ गरिने र मतदान अधिकृतहरूले बदनियत गरेको देखिए विभागीय कारबाही हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।

कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ताले ती स्थानमा मतदान अधिकृत, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई दबाब, त्रास र प्रभावमा पारेर बुथ कब्जा गरेको भन्दै एमालेले जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आएपछि आयोगले सहसचिव यज्ञ भट्टराईको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययनका लागि टोली पठाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले १० केन्द्रको मतदान रद्द गर्नुका साथै मतदानस्थलमा खटिएका मतदान अधिकृत र कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा ४ गते सम्पन्न मतदान स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा हुन सकेको नदेखिएको, अनधिकृत कब्जा भई मतदानको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पुगेको ठहर गरिएको छ । मतदान अधिकृतलाई कब्जामा लिएर बन्डलमै एकमुष्ट हस्ताक्षर गर्न लगाएको, मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेमा हात काट्ने धम्की दिएको, मतदानका लागि लाममा बसेका मानिसलाई तपाईंहरू आउनु पर्दैन, हामी नै मतदान गरेर बाकसमा खसाल्छौं भनेको जस्ता विषय आयोगले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । त्यसपछि आफूहरू फर्जी मतदान हुँदा पनि निरीह बनेको बयान आयोगको टोलीलाई दिएका छन् ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले फर्जी मतदान भएको पुष्टि भएकाले पुनः मतदानको निर्णय लिनुपरेको बताए । ‘मतदान सबैले विश्वास गर्न योग्य हुनुपर्छ, दोलखाका १० स्थानमा भएको मतदानको अवस्था भने फरक देखियो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘त्यसैले आयोगको बैठक बसेर पुनः मतदान गराउने निर्णय भएको हो ।’ आयोगले मतपत्रलगायत सबै सामग्री पठाएपछि पुनः मतदान गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्लीरत्न श्रेष्ठले बताए । मतपत्र छापेर मंगलबारभित्र दोलखा पठाइसक्ने थपलियाले जानकारी दिए ।

यसैबीच आयोगले दोलखाका पुनः मतदान हुने स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न निर्देशन दिएको छ । मतदातालाई घरबाट मतदानस्थल पुग्दा, मतदानको अवधि र मतदान गरेर घर फर्कने बेलासम्मको अवधिलाई विशेष ध्यान दिएर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो । पुनः मतदान हुने केन्द्रमा यसअघि खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको साटो अरूलाई नै जिम्मेवारी दिन पनि भनिएको छ ।

बाजुरा र स्याङ्जामा अनुसन्धान गर्दै आयोग

स्याङ्जा र बाजुरामा पनि बुथ कब्जा गरेर फर्जी मतदान गरेको भन्दै परेका उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । स्याङ्जाको चापाकोट र बाजुराका ३० भन्दा बढी केन्द्रको मतदान रद्द गर्न आयोगमा उजुरी परेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । उजुरीपछि आयोगले बाजुरामा सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठ र स्याङ्जामा फणीन्द्र गौतमलाई स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न पठाएको थियो । दुवै टोलीले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ ।

बाजुराको बुढीनन्दा गाउँपालिका–५ नन्देश्वरी मतदान केन्द्रमा शनिबार पुनः मतदान सम्पन्न भइसकेको छ । तर, मतगणना कहिले सुरु हुने भन्ने अन्योल छ । मतदानका दिन बाजुराका दुई दर्जनभन्दा बढी केन्द्रमा झडपलगायतका घटना भएका थिए । मतदानमा धाँधली भएको भन्दै कांग्रेस र एमालेले एक–अर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् । एमालेले आयोगसमक्ष १७ वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान माग गरेको छ । कांग्रेसले ८ वटामा पुनः मतदान गर्न माग गर्दै उजुरी दिएकामा स्थलगत अध्ययनका लागि पुगेको आयोगको टोलीसँग भने मतगणना थाल्न आग्रह गरेको छ । ‘आयोगका पदाधिकारीसमक्ष हामीले मतगणना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छौं,’ कांग्रेस उपसभापति पदमबहादुर बडुवालले भने ।

छानबिनका लागि बाजुरा आएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको तीन सदस्यीय टोलीले सदरमुकाम मार्तडी पुगेर सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले बताए । बाजुरामा विवादित मतदान केन्द्रमा १९ देखि ९८ प्रतिशतसम्म मतदान भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै मत बुढीगंगा २ (क) मा खसाइएको छ । ७ सय मतदाता रहेको उक्त केन्द्रमा ६ सय ८८ अर्थात् ९८.२९ प्रतिशत मत खसेको छ ।

यस्तै, हिमाली गाउँपालिका–४ शैलेश्वरी माविमा ९६.६५ प्रतिशत अर्थात् ९ सय २६ मा ८ सय ९५ मत खसेको छ । बुढीगंगा नगरपालिका–९ त्रिशक्ति मावि (ख) केन्द्रमा ९५.३५ प्रतिशत अर्थात् ७ सय ७४ कुल मतदातामा ७ सय ३८ मत खसेको छ । यी ठाउँ कांग्रेस–एमाले उम्मेदवारले मतदान गरेका केन्द्र हुन् । यस्तै चारवटा केन्द्रमा २० प्रतिशत आसपास मात्र मतदान भएको छ । विवादितमध्येकै बुढीगंगा–८ गिरिखेल्ने प्राविमा रहेका दुईवटा केन्द्रमा १ हजार ६ मतदाता रहेकामा २ सय ९४ मत मात्रै खसेको छ । यहाँ कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र एमालेबाट स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार छन् ।

मतदानपछि कुटपिटबाट मत्यु भएका एमाले समर्थित अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य त्रिवेणी नगरपालिका–७ का चेतन अयडीको आठ दिन बित्दा पनि अन्तिम संस्कार हुन सकेको छैन । हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै एमालेले विरोध गरिरहेको छ । प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका सोही ठाउँका कांग्रेस समर्थित युवा सञ्जीव अयडीको भने छैटौं दिनमा सद्गत गरिएको छ । एमालेले चेतनको हत्यामा संलग्न २२ जनामाथि किटानी जाहेरी दिएको छ । प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । आरोपित सबैलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै एमालेले सदरमुकाममा दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएको छ । चार दिनअघि सदरमुकाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई कालोमोसो फाल्ने अनेरास्ववियुका ११ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

यता कांग्रेस–एमाले विवादका कारण स्याङ्जा–२ मा पनि मतगणना हुन सकेको छैन । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न चार मतदानस्थलमा कांग्रेसले बुथ कब्जा गरी फर्जी मतदान गरेको, मृतकका नाममा समेत मत खसाएको भन्दै एमालेले पुनः मतदान माग गरेको छ । यो क्षेत्रमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, एमाले सचिव पद्मा अर्यालसहितका उम्मेदवार छन् । कांग्रेसले भने मतगणना छिटो थाल्न माग गरेर नाराजुलुस गरिरहेको छ ।

स्याङ्जाको वालिङमा दुवै दलबाट दबाबमूलक आन्दोलन जारी छ । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बुथ कब्जा कांग्रेस र एमालेकै सहमतिमा गरिएको दाबी गरेका छन् । कांग्रेसको भ्रातृ संगठनमा क्रियाशील एक युवा भन्छन्, ‘यहाँ बुथ कब्जा सहमतिमै भएको हो । एमालेले कम हाल्यो, कांग्रेसले मत बढी खसाल्यो, त्यही फरक हो ।’

उनले एमालेका प्रदेशसभा उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठसमेत बुथ कब्जा गर्ने मतदानस्थलमा कुटिएको भए पनि सार्वजनिक नभएको बताए । एमालेका जिल्ला अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैरेले विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि स्याङ्जामा पुनः मतदान हुनुपर्ने बताए । ‘अहिलेसम्मलाई आयोगको निर्णय कुरेका छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः सोमबार निर्णय आउँछ ।’ यता, कांग्रेसका कार्यवाहक जिल्ला सभापति केदार काफ्लेले पुनः मतदान सम्भव नभएको बताए । ‘विधिपूर्वक मतदान भएर मतगणनास्थलमा मतपेटिका आएका छन् । यहाँ अब मतदान सम्भव हुँदैन,’ उनले भने ।

यतिबेला दुवै दलले निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरेका छन् । शुक्रबार आयोगका सहसचिव फणीन्द्र गौतमको नेतृत्वमा छानबिन टोली स्याङ्जा आएको थियो । सबै दलका उम्मेदवारसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी टोली शनिबार काठमाडौं फर्किएको छ । स्याङ्जा–२ का निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र शर्माले आयोगको निर्णयअनुसार पुनः मतदान वा मतगणना हुने बताए । बुथ कब्जा गरी मतदान गर्दा विदेश गएका र मृतकसमेत २ सय ९१ जनाको नाममा मत खसालेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।

सञ्चारमन्त्रीबाटै मतगणनामा अवरोध

मतगणना भइरहेका जिल्लामा समेत बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले निर्वाचनमा धाँधली भएको ‘असंगतिपूर्ण’ आरोप लगाएका छन् । सुनसरी–४ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुनः गणना माग गरेपछि शनिबार दिउँसो ३ बजेबाट गणना अवरुद्ध छ । गणना रोक्न मन्त्री स्वयं पुगेका छन् । मन्त्री कार्कीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिएर पुनः गणनाको माग गरेका छन्, जसका कारण मतगणना रोकिएको छ ।

कार्कीले गणनामा संलग्न कर्मचारीले एमालेको पक्षमा ६ सय ६ मत थपेको आरोप लगाउँदै पुनः मतगणना माग गरेका छन् । स्थगित गणना सुचारु गर्न आइतबार बिहान ९ बजेदेखि सर्वदलीय बैठक बसे पनि रातिसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेन । कार्कीले आइतबार पुनः गणना माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । एमालेले भने ६ सय ६ मत घटाएर भए पनि मतगणना सुचारु गर्नुपर्ने बताएको छ ।

पछिल्लो मतपरिणामअनुसार कांग्रेसका कार्की र एमालेका जगदीश कुसियतबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मदेवार जीवनकुमार श्रेष्ठले विवाद समाधान गरी छिटो मतगणना सुरु गर्न आयोगमा निवेदन दिएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले छिटो निचोड निकालेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ, नभए पुनः निर्वाचनमा जानुपर्छ,’ उनले भने । गणना स्थगित हुँदा कुसियतले २१ हजार ४ सय ३३ र कार्कीले २१ हजार ४ सय ४५ मत प्राप्त गरेका छन् । कार्की १२ मतले अगाडि छन् । सुनसरी–४ मा ३२ वडामध्ये २२ वडाको मतगणना भइसकेको छ । यो क्षेत्रमा १ लाख २८ हजार ६५ मतदाता छन् ।

गणना नसकिँदै बाहिरिए खनाल

विपक्षमा नतिजा आउने देखिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल इलाम–१ को गणना नसकिँदै काठमाडौं फर्किएका छन् । उनी मतदानमा धाँधली भएको आरोप लगाएर गणना नसकिँदै आइतबार काठमाडौं फर्किएका हुन् । खनाललाई एमालेका महेश बस्नेतले पराजित गरेका छन् । खनालले शनिबार इलाममा पुनः मतदानको माग गरेका थिए । त्यही विवादका कारण मतगणना शनिबार दिउँसो अवरुद्ध भएको थियो । तर, खनालको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर आयोगले गणना अघि बढाएको थियो ।

(प्रदेश ब्युरोहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×