जनता ब्युँझिएका बेला- विचार - कान्तिपुर समाचार

जनता ब्युँझिएका बेला

सम्पादकीय

निर्वाचन तथा मतदानका क्रममा देखिएको नागरिक–निराशाको नतिजास्वरूप मतपरिणाम भने केही चाखलाग्दो आएको छ । आम नागरिकलाई पनि खल्तीको गोटी ठानेर निर्वाचनलाई ‘प्राविधिक वैधता’ हासिल गर्ने संयन्त्र मात्र बनाउन उद्यत राजनीतिक दल र नेताहरूले ठूलै चोट भेटेका छन्  ।

अन्तिम परिणाम आइसक्न बाँकी भए पनि अहिलेसम्मको गणना–गणितले दिएको सन्देश प्रस्टै छ— नागरिकहरूले देशमा सुधार चाहेका छन् । देशको मुहार फेर्न संसद् र सरकारमा पुग्ने अनुहारहरू बदल्न चाहेका छन् । स्थापित शक्तिहरू खिइनु एवं नयाँ राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिहरू उदाउनु यसकै परिणति हो । अघिल्लो चुनावका तुलनामा एमाले र माओवादी केन्द्रको सिट संख्या नै उल्लेख्य घट्ने देखिएको छ भने कांग्रेसले पनि समानुपातिक मत राम्रैसँग गुमाउँदै छ । यस क्रममा केही महिनाअघि मात्र खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माओवादी हाराहारीको नयाँ शक्ति बनेर उदाउँदै छ । उता मधेशमा जनाधार भएका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी खुम्चिँदै गर्दा त्यहाँ जनमत पार्टी उदाएको छ भने सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जग हाल्दै छ ।

मतपरिणामले स्पष्ट भन्छ— लामो समयदेखि आलोपालोजसरी शासनसत्ता चलाउँदा पनि राष्ट्रोन्नति गर्न अक्षम नेताहरूसित नागरिकहरू वाक्कदिक्क छन् । त्यही भएरै आफ्नो सार्वभौम नागरिक शक्तिको उनीहरूले विवेकपूर्ण प्रयोग गरेका छन्, भलै केही अझै दोहोरिएका छन् । कैयौं वर्षदेखि समाजमा जरा गाडेका र ‘नेटवर्किङ बिजनेस’ जस्तै लाभको सम्बन्धका रूपमा माथिदेखि तलसम्म जन्जाल फैलाएका दलहरूका सबका सब ठूला नेताहरू — मुलुक समुन्नत नहुनुमा जो बढी जिम्मेवार छन् — लाई हराउन पक्कै सम्भव हुँदैनथ्यो । फेरि संयोग यस्तो छ कि धेरैजसो प्रमुख नेताका गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र ठूला सहरबाहिर छन्, जहाँ तुलनात्मक हिसाबले चलायमान मतदाता कम हुन्छन् । कोही ठूला नेताले त्यस्तै सहज निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै आफूलाई सुरक्षित बनाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि परीक्षित, उत्साहहीन र सपनाविहीन दल तथा नेताहरूबाट ठूलो संख्यामा मतदाता टाढिएका छन् । कतिपय स्थापित नेताहरूको शासकीय सपनालाई नागरिक विवेकको मत–आँधीले उडाइदिएको छ ।

अचम्म त, यस चुनावले राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि र कुनै उल्लेख्य विरासत नै नभएको गत असारमा मात्र दर्ता गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जसरी नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ, त्यो नेपाली राजनीतिक इतिहासको अभूतपूर्व घटना हो । २०१५ सालको मुख्य शक्ति कांग्रेस सात सालमा क्रान्ति गरेको पार्टी थियो भने नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले राणाहरूको विरासत बोकेको थियो । २०४८ सालपछि एमालेसित पञ्चायतविरुद्ध संघर्षको पृष्ठभूमि थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पञ्चायतकै विरासत बोकेको थियो । २०६२/६३ सालपछि माओवादीसित सशस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमि जोडिएको थियो भने मधेशवादी दलहरूसित मधेश आन्दोलनको । यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सर्वथा जादुयी ढंगबाट उदाएको छ । नेपालको राजनीतिक विकासमा यो आफैंमा एक विस्मयकारी परिघटना भए पनि यसका केही आधार भने अवश्य छन् ।

खास गरी सुशासन र सार्वजनिक सेवा वितरणजस्ता नागरिक–जीवनसित प्रत्यक्ष जोडिएका सवालमा चुकेका स्थापित दलहरू आफैंले जनतालाई विकल्प खोज्न ठाउँ खाली गरिदिएका हुन् । अतः तुलनात्मक हिसाबले देश–विदेश बुझेका, परीक्षण हुन बाँकी रहेका र जेलनेलको फुर्ती नछाँटेकाहरूलाई पत्याउन नेपाली जनतालाई गाह्रो नपर्नु स्वाभाविक हो । नागरिकको यही मनोविज्ञानलाई नयाँ पार्टीले पुँजीकृत गरेको हो । यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ— आन्दोलन र जेलनेल राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि यो मात्रै पटक–पटक संसद् र सरकारमा पुग्ने योग्यता नभएकामा नेपाली जनता अब प्रस्ट भैसकेका छन् । जसपा र लोसपाको जनमत खस्कनुको कारण पनि यही हो । हिजो मधेश आन्दोलन हाँके पनि आज मधेशी जनताको जीवनस्तर र भुइँ–मुद्दा बोक्न उनीहरू विफलप्रायः भएको यथार्थलाई नयाँ दुई पार्टीले अवसरमा परिणत गरेका हुन् ।

आफैं बन्ने क्रममा रहेका यी नयाँ दल–शक्तिहरू कुन रूपमा अघि बढ्छन्, आजै भन्न सकिन्न । तर यति चाहिँ अहिल्यै भन्न सकिन्छ— उनीहरू जुन रूपमा अघि बढ्छन्, नागरिकले आगामी चुनावमा त्यही अनुरूप मत–पुरस्कार वा मत–सजाय दिनेछन् । यस सन्दर्भमा अबको राजनीतिक मार्ग प्रस्ट छ— कि ठूला दलले पाठ सिक्छन् र आफूलाई सुधार्छन्, कि यी नयाँ दलले थप जरो गाड्छन् या आफैं बिलाउँदै जान्छन् र अरू नयाँ शक्ति उदाउँछन्, जसरी अहिले यी दल उदाए । कुरा प्रस्ट छ— समस्याको अतिरञ्जित सैद्धान्तिकीकरण गर्दै बडा–बडा शब्दाडम्बर मात्र सुनाउने तर महसुस हुने गरी सुधारको कुनै प्रयत्न नगर्ने दल तथा नेताहरूसित जनता सम्मोहित भैरहन सक्दैनन् । उनीहरूलाई आफ्ना दैनन्दिन समस्या र जीवनसित सोझै जोडिएका सवालहरूको चिन्ता छ, यही कारण उनीहरू नवतरुणहरूप्रति आकर्षित छन्, र आशावादी पनि ।

यो चुनावसित जोडिएका अरू केही पाटा पनि छन् । जस्तो, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन कति उचित–कति अनुचित छुट्टै बहसको विषय हो, तर अहिलेका गठबन्धन र तालमेललाई मतदाताले सम्पूर्ण रूपमा नरुचाएको बुझ्न मतगणनाको अन्तिम परिणाम कुर्नुपर्दैन । अघिल्लो निर्वाचनपूर्वको वाम गठबन्धन अनुमोदन भएको सन्दर्भमा यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ— सैद्धान्तिक आधारमा भएको गठबन्धनलाई मात्रै मतदाताले सहजै स्विकार्दा रहेछन् । पहिलो हुने चुनिने र समानुपातिकतर्फ जसरी मत बाँडिएको देखिन्छ, त्यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ— निश्चित दलमा झुकाव राख्ने मतदाता, जसलाई दलहरूले आफ्नै पोल्टाको सम्झेका थिए, तिनले पनि आफूहरू ‘दलीय दास’ नभएको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । मतदाताको शौर्य र लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै यही हो । अर्को, ठूलो खर्च गरेर मात्रै चुनाव जितिने जुन डरलाग्दो प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाइरहेको थियो, त्यसमा पनि यस पटक थोरै विराम लागेको छ, जुन सकारात्मक सुरुआत हो ।

मुख्य विषय, अब बन्ने संसद् र सरकारले परिणाम दिन सक्नुपर्छ, यसमै दलहरूको भविष्य निर्भर छ । यो चुनावको समवेत सन्देश र आम अपेक्षा यही हो ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७९ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतगणनामा अनपेक्षित अलमल

सम्पादकीय

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले गत बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतगणना तीन दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भैरहेको जानकारी गराएका थिए । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको नतिजा सार्वजनिक गरेको पाँच दिनभित्र समानुपातिकतर्फको पनि मत गनिसक्ने जनाएका थिए ।

तर, मतदान सम्पन्न भएको तेस्रो दिन बुधबार साँझ सात बजेसम्म प्रतिनिधिसभाका २३ स्थानको मात्र नतिजा घोषणा गरिएको छ भने १२९ स्थानको मतगणना जारी छ । १३ स्थानको गणना सुरु गरिएकै छैन । प्रदेशहरूको गणना पनि लगभग यही अनुपातमा छ ।

अहिले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको एक–एक ठाउँमा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको एक–एक ठाउँमा गणना गरिरहेका छन् । मतदानका क्रममा एउटा सभाको मतपत्र अर्को सभाको मतपेटिकामा खसेको गुनासो आएका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी चारवटै पेटिकाका मत एकै पटक गन्नुपरेकाले लक्ष्य अनुसार गणना नसकिएको आयोगको स्पष्टोक्ति छ । खसेको मत खेर नजाओस् भनेर दुवै सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत एकै पटक गणना गर्नु सकारात्मक नै छ, तर यहीअनुरूप गन्दा पनि गति बढाउनु आवश्यक छ ।

अचम्म त, सबै मतपेटिकाहरू पहिल्यै संकलन भैसकेका दोलखा र स्याङ्जामा मतगणना थालिएकै छैन । निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप सम्बन्धी उजुरीमा आयोगले निर्णय दिन ढिलाइ गरेकाले विलम्ब भएको हो । निश्चय पनि सम्बन्धित क्षेत्रका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको जायज चासोको सम्बोधन गरेर मात्रै आयोगले गणना थाल्नुपर्छ, तर यसका निम्ति लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी भइरहनु भने हुन्न । यसमा आयोग अविलम्ब उचित निर्णयमा पुगी पुनः मतदान वा गणनाको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, हिंसात्मक घटनाका कारण बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकामा पुनः शान्तिपूर्ण मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

अनपेक्षित रूपमा ढिलाइ भैरहेमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूको मात्र होइन, निर्वाचन आयोगकै समग्र व्यवस्थापन कौशलमा प्रश्न उठ्नेछ । गत स्थानीय तह निर्वाचन लगायत विगतका पाठबाट सिकेर पनि आयोगले यो पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । अहिलेको मतपत्र स्थानीय चुनावको जस्तो गन्न समय लाग्ने लम्बेतान छैन । एउटा मतपत्रमा एउटा मात्रै उम्मेदवारलाई छाप लगाउनुपर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा स्थानीय चुनावको जति ढिलाइ नभए पनि जुन गतिमा गणना भैरहेको छ, त्यो नै पनि अपेक्षित छैनÙ आयोगको पूर्वयोजना अनुसार पनि यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

यति बेला सिंगै देश अन्तिम मत परिणाम सुन्न आतुर छ । सुरुआती नतिजाले संसद्को बनोट कस्तो बन्दै छ भन्ने कौतूहल सबैमा बढाएको छ । गणना टुंग्याउन विलम्ब हुँदा उम्मेदवार र दलसम्बद्ध नेता–कार्यकर्ताको व्यग्रता मात्र बढिरहेको छैन, परिणामप्रतिको गहिरो जिज्ञासाका कारण मतदाता तथा आम नागरिकको ऊर्जाशील समय पनि खेर गैरहेको छ । देशै एक हिसाबले ठप्पजस्तो छ । त्यसैले मंसिर २२ गतेसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य भए पनि आयोगले यथाशीघ्र गणना सक्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ । मतगणना निष्पक्ष अवश्य हुनुपर्छ, तर थोरै टोलीले गन्दा मात्र यसको सुनिश्चितता हुने होइन । अधिकतम गणक टोली बनाएमा मत गन्न आवश्यक स्रोत र व्यवस्थापन कुशलताबाहेक अर्थोक चाहिँदैन । त्यसैले आयोगसित स्रोतको व्यवस्था मिलाउन लगाएर निर्वाचन अधिकृृतहरूले आवश्यक तारतम्य मिलाउनुपर्छ । र, दुवै सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना समयमै सक्नुपर्छ ।

अर्को, निर्वाचन आयोगले मतपरिणामको सूचना दिन आफ्नो वेबसाइटलाई पहिलेका तुलनामा निकै व्यवस्थित तुल्याए पनि यसको सञ्चालन छिटोछरितो छैन । आधिकारिक निकायबाट समयमै सूचना नआउँदा नागरिकहरू सामाजिक सञ्जाल लगायत अनेकौं स्रोतमा निर्भर हुन बाध्य छन्, जहाँ प्राप्त सूचना सही नभएका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । यसबाट मतदाता भ्रममा पर्न गएका छन् । तसर्थ, नागरिकलाई सही सूचना यथासमय प्रवाह गर्न आयोगले पहिलो सूचना आफ्नो वेबसाइटमा तुरुन्तै राख्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । यसो भएमा सोझै आयोगको वेबसाइट वा उक्त स्रोत अनुसार सूचना दिने अरू सञ्चारमाध्यमबाट नागरिकले बेलैमा सही सूचना पाउन सक्छन् ।

यसर्थ, सबै क्षेत्रमा मतगणना थाल्ने प्रबन्ध मिलाउन, एकाध घण्टामै गणना सक्न र त्यस सम्बन्धी आधिकारिक सूचना बेलैमा प्रवाह गर्न आयोगले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७९ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×