जनता ब्युँझिएका बेला- विचार - कान्तिपुर समाचार

जनता ब्युँझिएका बेला

सम्पादकीय

निर्वाचन तथा मतदानका क्रममा देखिएको नागरिक–निराशाको नतिजास्वरूप मतपरिणाम भने केही चाखलाग्दो आएको छ । आम नागरिकलाई पनि खल्तीको गोटी ठानेर निर्वाचनलाई ‘प्राविधिक वैधता’ हासिल गर्ने संयन्त्र मात्र बनाउन उद्यत राजनीतिक दल र नेताहरूले ठूलै चोट भेटेका छन्  ।

अन्तिम परिणाम आइसक्न बाँकी भए पनि अहिलेसम्मको गणना–गणितले दिएको सन्देश प्रस्टै छ— नागरिकहरूले देशमा सुधार चाहेका छन् । देशको मुहार फेर्न संसद् र सरकारमा पुग्ने अनुहारहरू बदल्न चाहेका छन् । स्थापित शक्तिहरू खिइनु एवं नयाँ राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिहरू उदाउनु यसकै परिणति हो । अघिल्लो चुनावका तुलनामा एमाले र माओवादी केन्द्रको सिट संख्या नै उल्लेख्य घट्ने देखिएको छ भने कांग्रेसले पनि समानुपातिक मत राम्रैसँग गुमाउँदै छ । यस क्रममा केही महिनाअघि मात्र खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माओवादी हाराहारीको नयाँ शक्ति बनेर उदाउँदै छ । उता मधेशमा जनाधार भएका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी खुम्चिँदै गर्दा त्यहाँ जनमत पार्टी उदाएको छ भने सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जग हाल्दै छ ।

मतपरिणामले स्पष्ट भन्छ— लामो समयदेखि आलोपालोजसरी शासनसत्ता चलाउँदा पनि राष्ट्रोन्नति गर्न अक्षम नेताहरूसित नागरिकहरू वाक्कदिक्क छन् । त्यही भएरै आफ्नो सार्वभौम नागरिक शक्तिको उनीहरूले विवेकपूर्ण प्रयोग गरेका छन्, भलै केही अझै दोहोरिएका छन् । कैयौं वर्षदेखि समाजमा जरा गाडेका र ‘नेटवर्किङ बिजनेस’ जस्तै लाभको सम्बन्धका रूपमा माथिदेखि तलसम्म जन्जाल फैलाएका दलहरूका सबका सब ठूला नेताहरू — मुलुक समुन्नत नहुनुमा जो बढी जिम्मेवार छन् — लाई हराउन पक्कै सम्भव हुँदैनथ्यो । फेरि संयोग यस्तो छ कि धेरैजसो प्रमुख नेताका गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र ठूला सहरबाहिर छन्, जहाँ तुलनात्मक हिसाबले चलायमान मतदाता कम हुन्छन् । कोही ठूला नेताले त्यस्तै सहज निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै आफूलाई सुरक्षित बनाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि परीक्षित, उत्साहहीन र सपनाविहीन दल तथा नेताहरूबाट ठूलो संख्यामा मतदाता टाढिएका छन् । कतिपय स्थापित नेताहरूको शासकीय सपनालाई नागरिक विवेकको मत–आँधीले उडाइदिएको छ ।

अचम्म त, यस चुनावले राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि र कुनै उल्लेख्य विरासत नै नभएको गत असारमा मात्र दर्ता गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जसरी नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ, त्यो नेपाली राजनीतिक इतिहासको अभूतपूर्व घटना हो । २०१५ सालको मुख्य शक्ति कांग्रेस सात सालमा क्रान्ति गरेको पार्टी थियो भने नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले राणाहरूको विरासत बोकेको थियो । २०४८ सालपछि एमालेसित पञ्चायतविरुद्ध संघर्षको पृष्ठभूमि थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पञ्चायतकै विरासत बोकेको थियो । २०६२/६३ सालपछि माओवादीसित सशस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमि जोडिएको थियो भने मधेशवादी दलहरूसित मधेश आन्दोलनको । यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सर्वथा जादुयी ढंगबाट उदाएको छ । नेपालको राजनीतिक विकासमा यो आफैंमा एक विस्मयकारी परिघटना भए पनि यसका केही आधार भने अवश्य छन् ।

खास गरी सुशासन र सार्वजनिक सेवा वितरणजस्ता नागरिक–जीवनसित प्रत्यक्ष जोडिएका सवालमा चुकेका स्थापित दलहरू आफैंले जनतालाई विकल्प खोज्न ठाउँ खाली गरिदिएका हुन् । अतः तुलनात्मक हिसाबले देश–विदेश बुझेका, परीक्षण हुन बाँकी रहेका र जेलनेलको फुर्ती नछाँटेकाहरूलाई पत्याउन नेपाली जनतालाई गाह्रो नपर्नु स्वाभाविक हो । नागरिकको यही मनोविज्ञानलाई नयाँ पार्टीले पुँजीकृत गरेको हो । यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ— आन्दोलन र जेलनेल राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि यो मात्रै पटक–पटक संसद् र सरकारमा पुग्ने योग्यता नभएकामा नेपाली जनता अब प्रस्ट भैसकेका छन् । जसपा र लोसपाको जनमत खस्कनुको कारण पनि यही हो । हिजो मधेश आन्दोलन हाँके पनि आज मधेशी जनताको जीवनस्तर र भुइँ–मुद्दा बोक्न उनीहरू विफलप्रायः भएको यथार्थलाई नयाँ दुई पार्टीले अवसरमा परिणत गरेका हुन् ।

आफैं बन्ने क्रममा रहेका यी नयाँ दल–शक्तिहरू कुन रूपमा अघि बढ्छन्, आजै भन्न सकिन्न । तर यति चाहिँ अहिल्यै भन्न सकिन्छ— उनीहरू जुन रूपमा अघि बढ्छन्, नागरिकले आगामी चुनावमा त्यही अनुरूप मत–पुरस्कार वा मत–सजाय दिनेछन् । यस सन्दर्भमा अबको राजनीतिक मार्ग प्रस्ट छ— कि ठूला दलले पाठ सिक्छन् र आफूलाई सुधार्छन्, कि यी नयाँ दलले थप जरो गाड्छन् या आफैं बिलाउँदै जान्छन् र अरू नयाँ शक्ति उदाउँछन्, जसरी अहिले यी दल उदाए । कुरा प्रस्ट छ— समस्याको अतिरञ्जित सैद्धान्तिकीकरण गर्दै बडा–बडा शब्दाडम्बर मात्र सुनाउने तर महसुस हुने गरी सुधारको कुनै प्रयत्न नगर्ने दल तथा नेताहरूसित जनता सम्मोहित भैरहन सक्दैनन् । उनीहरूलाई आफ्ना दैनन्दिन समस्या र जीवनसित सोझै जोडिएका सवालहरूको चिन्ता छ, यही कारण उनीहरू नवतरुणहरूप्रति आकर्षित छन्, र आशावादी पनि ।

यो चुनावसित जोडिएका अरू केही पाटा पनि छन् । जस्तो, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन कति उचित–कति अनुचित छुट्टै बहसको विषय हो, तर अहिलेका गठबन्धन र तालमेललाई मतदाताले सम्पूर्ण रूपमा नरुचाएको बुझ्न मतगणनाको अन्तिम परिणाम कुर्नुपर्दैन । अघिल्लो निर्वाचनपूर्वको वाम गठबन्धन अनुमोदन भएको सन्दर्भमा यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ— सैद्धान्तिक आधारमा भएको गठबन्धनलाई मात्रै मतदाताले सहजै स्विकार्दा रहेछन् । पहिलो हुने चुनिने र समानुपातिकतर्फ जसरी मत बाँडिएको देखिन्छ, त्यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ— निश्चित दलमा झुकाव राख्ने मतदाता, जसलाई दलहरूले आफ्नै पोल्टाको सम्झेका थिए, तिनले पनि आफूहरू ‘दलीय दास’ नभएको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । मतदाताको शौर्य र लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै यही हो । अर्को, ठूलो खर्च गरेर मात्रै चुनाव जितिने जुन डरलाग्दो प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाइरहेको थियो, त्यसमा पनि यस पटक थोरै विराम लागेको छ, जुन सकारात्मक सुरुआत हो ।

मुख्य विषय, अब बन्ने संसद् र सरकारले परिणाम दिन सक्नुपर्छ, यसमै दलहरूको भविष्य निर्भर छ । यो चुनावको समवेत सन्देश र आम अपेक्षा यही हो ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७९ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घाम डुबी तारा नउदाएको निर्वाचन

उज्ज्वल प्रसाई

काठमाडौँ — यस आम निर्वाचनका चार पक्ष विमर्शयोग्य छन् । एक— आदर्श, सिद्धान्त, सांगठनिक कौशल र राजनीतिक उपादेयताजस्ता महत्त्वपूर्ण कसीमा पतित भए भनिएका मौजुदा ठूला दलका दलाधीश फेरि एक पटक मतदाताबाट अनुमोदित भए । दुई— संघीय संसद्का लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारहरू कुनै ठोस राष्ट्रिय संकल्प, महत्त्वपूर्ण ऐन–नीति र प्रस्ट कार्यक्रमका आधारमा चुनावमा सहभागी भएनन् ।

तीन— तरंग उत्पन्न गर्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मुख्य अभियन्ता र नेता प्रगति, ताजगी र नयाँ भन्न मिल्ने कुनै ‘भिजन’ का वाहक होइनन् । चार—यो निर्वाचन आफैंमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबीचको समेत प्रतिस्पर्धा थियो र प्रदेशसभा फेरि एक पटक छाया मात्र साबित भयो ।

केपी शर्मा ओली पुरस्कारका लागि योग्य नेता थिएनन् । उनले देखाएका सपना सबै बतासमा खेलिएका अर्थहीन कवाज थिए भन्ने प्रमाणित भइसकेको बेला हो यो । पाएको दुईतिहाइ बराबरको समर्थनलाई पूर्णतया अर्थहीन तुल्याउँदै संसद्को अवैधानिक विघटन गरेका पात्र हुन् । गोकुल बाँस्कोटाजस्ता उनीसँग सबैभन्दा नजिक रहेका र उनैको मन्त्रिमण्डलका सदस्यका रूपमा काम गरेका मान्छे भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको दुनियाँले थाहा पाएको थियो । कोभिड महामारीजस्तो संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी पूर्णतया गैरजिम्मेवार भएको प्रमाणित तथ्य हो । होली वाइन भनिने बदनाम काण्डका सबैभन्दा जिम्मेवार औपचारिक पदधारी ओली नै हुन् । भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने मामिलामा समेत उनी असफल हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र नभई, पार्टी अध्यक्षजस्तो पदको सामान्य गरिमासम्म नरहने गरी ओलीद्वारा भएका सबै कृत्य सार्वजनिक छन् । साधारणतया व्यवस्थित संगठन मानिएको एमालेमा सबै विधि र पद्धति भत्काएर आफ्नो हैकम जमाउने अध्यक्ष उनै हुन् । निर्वाचनअघि एमालेबाट बाहिरिएका नेता घनश्याम भुसालका शब्दमा, पार्टी कार्यकर्तालाई ‘दास र दुस्मन’ बाहेक अरू केही नठान्ने पनि उनै ओली हुन् । दास हुन इन्कार गर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेका नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति उल्लेख्य भएको पार्टी ओली नेतृत्वकै एमाले हो । ओलीकै हैकमका कारण एकत्रित भएका दुई ठूला पार्टी फुटेर तीन चोइटा भएको जगजाहेर छ । अनि, ओलीसँग यस पटकको निर्वाचनका लागि कुन ठोस योजना र कार्यक्रम थियो र ?

तिनै असफल प्रधानमन्त्री र असफल पार्टी अध्यक्षलाई झापा क्षेत्र नम्बर ५ का मतदाताले हजारौं मत दिएर विजेता तुल्याइदिए । किन ? कारण धेरै होलान् । सतहमा सहजै देखिने जवाफ धेरै जटिल छैन— समाज एवं राजनीतिमा स्थापित शक्ति संरचनामा उँचो स्थान बनाएका ओलीले बाहेक अरू कसैले पनि बजेटका ठूला थैला ल्याउन सक्नेछैनन् । आम मतदातामाझ ठूलो प्रभाव पार्न सफल भनिएका रास्वपा आदि पनि ओलीजतिका विकास र समृद्धिप्रेमी ठानिएनन् ।

शेरबहादुर देउवाबारे धेरै भन्नुपर्दैन । सबैलाई थाहा छ, ओलीका सहृदयी मित्र उनी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई असंवैधानिक भन्नसम्म अनकनाउने विपक्षी दलका नेता थिए । आफू प्रधानमन्त्री बन्ने संकेत नदेख्दासम्म उनले संसद् विघटनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । त्यसो त उनी नेतृत्वको मौजुदा सरकार स्वयं पनि गतिलो भएको र आम जनताका हितमा खटिएको कुनै ठोस उदाहरण छैन । सामान्य सूचनाको पहुँचमा भएको जोसुकैले सहजै भन्न सक्छ— देउवाले पार्टी सभापति वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाएको कुनै पनि सफलता आम जनताको हितमा छैन ।

व्यक्तिगत, पारिवारिक र अलि पर गए आफ्नो गुटको हितसम्म मात्रै सोचेर काम गर्ने देउवा प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा मतदाताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने सबल कारण केही थिएन । नेपाली समाजलाई अहिलेभन्दा बढी समतामूलक, समुन्नत र लोकतान्त्रिक बनाउनमा उनले गर्न सक्ने नयाँ योगदान केही पनि छैन । यस पटकको चुनावमा ओलीजस्तै उनको पनि विकास र समृद्धिजस्तो पुराना रटानबाहेक कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम थिएन ।

त्यति धेरै मतका साथ उनै देउवा किन चुनिए डडेलधुराबाट ? बालुवा र गिट्टी, अलकत्रा र सिमेन्टका बोरा अनि यस्तै अनेक चीजबीज खरिद गर्न सक्ने पैसाका थैला देउवाबाहेक कसले ल्याउन सक्थ्यो र ? सामाजिक र राजनीतिक शक्ति संरचनाको उपल्लो थलोमा लामो समयदेखि कब्जा जमाएका देउवाबाहेक अरू विकल्प मतदाताका आँखालाई आकर्षक लागेनन् ।

गणतन्त्र एवं संघीयताका मुख्य सूत्रधार भनाउने इच्छा त बहुत हुँदो हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई, तर उनको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने अधिकांशले अचेल उनलाई माहिर तिकडमबाज भन्छन् । मुद्दा र कार्यक्रम होइन, दाउपेचहरूका लागि उनको सम्झना र चर्चा अचेल ज्यादा हुन्छ । मजदुर र किसान, दलित र मधेशी, महिला र अल्पसंख्यकका नाममा गोलाबारुद चलाएर आएका प्रचण्डको पतनको योभन्दा पनि धेरै निराशाजनक र विद्रूप चित्र कोर्न सकिने आधार प्रशस्त छन् । यस पटकको चुनावमै उनले गरेका तिकडम सम्झँदा मात्र पनि काफी हुन्छ । अनेक लेनदेन गरे, गठबन्धनका जिलीगाँठा मिलाए, चितवनबाट गोरखा उक्लिए र आफ्ना पक्षमा हजारौं मान्छेलाई फेरि एक पटक लामबद्ध गराउन सफल भए । बस, उनको जम्मा मेधा यत्ति नै हो ।

के थियो र प्रचण्डसँग त्यति धेरै मतको हकदार बन्नलाई ? कुन योजना ? कुन ऐनको खाका ? कुन क्षेत्रको प्रगतिका लागि स्पष्ट चित्र ? अघिका धेरै निर्वाचनजस्तै यस पटक पनि उनले मोटा गफ गरेर मत मागेका थिए । उही बजेटका थैला, उही प्रधानमन्त्री बनेर झिलिमिली बनाइदिने विकासे पुडिया । उपेन्द्र यादवले यतिको तिकडम प्रदर्शन गर्न सकेनन् र बेमौज हारे । नत्र के फरक थियो यादव र प्रचण्डमा ? आफैंले उठाएका अनेक मुद्दा र ती मुद्दामा सयौंले दिएको आहुतिप्रतिको उनीहरूको धोकाधडीमा खास फरक थिएन ।

ओली, देउवा र प्रचण्ड पहिल्यै स्थापित सामाजिक र राजनीतिक संरचनागत लाभांशका भागी भए । त्यसैका बलमा नेपाली राजनीति र संसदीय अभ्यासमा फेरि एक पटक उनीहरू नै निर्णायक बन्नेछन् । यी दलपति उठेकाभन्दा भिन्न क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीविरुद्ध जति मत खसे, यिनै दलाधीशप्रतिका आक्रोश र उदासीनताका भोट हुन सक्छन् ती । तर यथार्थको यो एउटा पाटो मात्रै हो । बिर्सन नहुने अर्को पाटो, जितेका कसैले पनि आवश्यक र पेचिला प्रश्न उठाएर, सांसदको भूमिका बुझाएर वा आफ्ना ठोस योजना सुनाएर मत पाएका होइनन् । नियालेर हेर्दा देखिन्छ, एउटा सामान्य रीतका रूपमा चुनावी प्रक्रिया पूरा भएको मात्र हो । नयाँ भनिएका तरंगका अन्तर्यमा खास नयाँपन केही छैन । छिटफुट देखिएका आशालाग्दा अनुहार त्राणसम्म पनि होलान् ? विश्वासभन्दा सन्देह ज्यादा छ ।

विगत केही महिनामा हाँपझाँप र हतारोबीच जोडजाम गरिएको पार्टी हो— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । ‘सीधा कुरा’ नामको चर्चा बटुल्न सफल टीभी कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामिछानेको पत्रकारिता अब्बल र उदाहरणीय थिएन । चर्चा मात्रलाई मानक नमान्ने हो भने, उनले गरेको पत्रकारिताले स्थापना गर्न खोजेको मूल्यबारे गहिरोसँग सोचौं । पेसागत इमानदारी र कौशलका आधारभूत अपेक्षालाई समेत अनदेखा गरेका थिए उनले । मूलतः निराश नागरिकको असन्तुष्टिलाई पुँजीकृत गर्दै मौजुदा दल र नेतृत्वहरूलाई भद्दा गाली गर्ने प्लाटफर्मका रूपमा चर्चित थियो उनको कार्यक्रम । नेपाली आमवृत्तलाई गहकिलो र ओजिलो बन्न नदिनमा उनले समेत योगदान गरेका थिए । हजारौं मान्छेले मत दिएर जिताएका तिनै लामिछानेबाट नयाँ राजनीतिक संस्कार, समाजको अग्रगमनका लागि आवश्यक नयाँ चिन्तन र सोको कार्यान्वयन होला भनेर कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ ?

सम्झौं त, दलहरू नयाँ होऊन् वा पुराना, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै राष्ट्रिय संकल्प अघि सारेर मत मागिएन । रोजगारी र इलम सृजनाका प्रस्ट कार्यक्रमका लागि मत मागिएन । उत्पादनका स्पष्ट कार्ययोजना सुनाएर जनमत प्रभावित पारिएन । कृषिमा फड्को मार्ने ठोस संकल्प र सो अनुसारको बुझिने कार्यक्रम पनि कसैको थिएन । ऐन र नीतिका खाका वा सो अनुसारका कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गरेर पनि मतको अपेक्षा गरिएन । न नागरिकताको सवाल पेचिलो बन्यो, न समावेशिताका ठोस प्रश्नमा कोही बोल्यो ।

एउटाले मोटो शब्दमा सुशासन भन्यो, अर्काले भ्रष्टाचारको उस्तै मोटो विरोध गर्‍यो । धेरैले उपभोगको स्वर्ग आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ओराल्ने सपनाका पुडिया बनाएका थिए, त्यही बाँडे । निर्वाचनको बहानामा उठ्नुपर्ने जरुरी प्रश्न उठेनन्; ती प्रश्नमा भएका विमर्शका आधारमा कसलाई मत हाल्ने भन्ने निर्णयमा मतदाता जसरी पुग्नुपर्ने थियो, त्यो भएन ।

यसरी नै बिर्सन नहुने अर्को विषय पनि छ । पछिल्ला दुई निर्वाचनहरू खासमा संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामध्ये कुन शक्तिशाली र आकर्षक भनेर प्रदर्शन गरिएका प्रतिस्पर्धासमेत थिए । प्रदेशसभा आफ्नो अनुहार देखाउने ठूलो सकस बेहोर्दै प्रतिनिसिभासँग स्पर्धा गर्दै थियो । एकै पटक निर्वाचन गर्दा प्रदेश सांसदका पद दलाधीशका लागि सहजै चलाउन मिल्ने हन्बेर्ना मात्रै बने । त्यसैले प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार चर्चाको शिखरमा रहे, गुट र व्यक्तिका गुनासा मिलाउन उपयोग गरिएको प्रदेश निर्वाचन यस पटक पनि ओझेलमा पर्‍यो/पारियो । संघीय सांसदको पदलाई प्राथमिक, शक्तिशाली, आकर्षक बनाउँदै प्रदेशलाई निकम्मा र फिका तुल्याइयो । त्यसो त प्रदेश संरचना र संघीयताको बदनामीमा समेत भोटको खेती गरियो ।

नयाँ भनिएको रास्वपाले प्रदेशमा उठिदिने मान्छे पाएन । पार्टी बनाउने र स्वतन्त्र भनाउने हतारोबीच त्यस पार्टीकाहरूले प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । आफ्नो यो कमजोरी छोप्न, पछिल्लो समय चलाइएको संघीयताविरोधी मतलाई थप उकेरा लगाए । प्रदेश प्र्रतिनिधिलाई भोट हाल्न प्रयोग गरिएको मतपत्र नलिएको र भोट नहालेको प्रदर्शन गरेर उनीहरूले संविधानको मर्ममा समेत प्रहार गरे । मौजुदा ठूला दलले संघीयताप्रति सिर्जेको अविश्वासलाई नै लामिछाने र उनका साथीले मलजल गरे । के यही हो राजनीतिमा नयाँपन ? लोकतन्त्रको सबलता र प्रगतिका लागि चाहिने राजनीतिक संकेत यति नै हो ? वा, हिन्दु मतसमेतलाई उकेरा लगाउने गरी लामिछानेले भिरेको घण्टीको मालालाई नै परिवर्तनको सुरुआत मानौं ? निर्वाचन प्रक्रिया पूरा हुँदै गर्दा मलाई भने कवि भीमदर्शन रोकाले लेखेका पंक्तिको सम्झना भइरह्यो— ‘घाम डुबी तारा नउदाएको आकाश !’

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७९ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×