विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा रुमलिएको अर्थतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा रुमलिएको अर्थतन्त्र

नेपाल अहिले ४ प्रतिशत निर्यात र ४० प्रतिशत आयात गर्दै ३६ प्रतिशतको व्यापार घाटा बेहोर्ने गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रा समकक्षी मुलुकहरुले औसतमा २२ प्रतिशत निर्यात र ३२ प्रतिशत आयात गर्दै व्यापार घाटालाई अर्थतन्त्रको आकारको १० प्रतिशतमा सीमित राख्दा हाम्रो चालु खाता घाटा नै करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ ।
विश्वास गौचन

अर्थतन्त्रको अहिलेको असहज अवस्था लामो समयदेखि मुख्यतः चार क्षेत्रमा देखिएको प्रवृत्ति र एकआपसमा विकास भएको अन्तरसम्बन्धले गर्दा उब्जेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा केन्द्रित छ । आयात र राजस्वलाई मात्र जोडेर गरिएको विगतको विश्लेषण अपर्याप्त छ । सो भाष्यमा विप्रेषणसहित कर्जा र जग्गाको कारोबारलाई पनि जोडेर समग्र अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्नुपर्छ ।

विप्रेषणका कारण आम नागरिकको आय बढेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु; वस्तु तथा सेवाको बढ्दो माग आपूर्तिका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट सहज रूपमा कर्जा प्राप्त हुनु; आपूर्तिका लागि स्थानीय उत्पादनभन्दा आयात सहज, नाफामूलक र न्यून जोखिमपूर्ण हुनु; उच्च आयात धान्न विप्रेषणमार्फत विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनु; उच्च प्रतिफल र सहज कर्जाका कारण जग्गामा लगानी बढ्नु; जग्गाको बढ्दो मूल्यका आधारमा सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध हुनु र यो क्रमले लामो अवधिसम्म निरन्तरता पाउनुजस्ता कारणले मुलुकको आर्थिक संरचना नै फेरिएको छ ।

विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा माग बढाए पनि सोही अनुरूप मुलुकभित्रै उत्पादन नबढ्नु, मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमार्फत व्यापारीकरण र परनिर्भर हुँदै जानु एवं वित्तीयकरणमार्फत जग्गा द्रुत गतिले मौद्रिकीकरण हुनु तथा उच्च मूल्यवृद्धिका कारण मूल्य अभिवृद्धिको शृंखलाबाट बाहिरिँदै जानु मुलुकका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । यसका अलावा लामो समयदेखि अभ्यास गरिएको विस्तारकारी आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिले आगोमा घ्यू थपेझैं सो प्रक्रिया र अन्तरसम्बन्धलाई थप तीव्रता दिएको छ । यी चार विषयबारे तल व्याख्या गरिएको छ ।

विप्रेषण

रोजगारीका लागि लाखौं नेपाली युवालाई बिदेसिनुपर्ने बाध्यताबाट आर्जित विप्रेषणकै कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र लामो समयदेखि धानिइरहेको प्रसंग नौलो होइन । अर्थतन्त्रको करिब २१ प्रतिशत र सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जनमा ५६ प्रतिशतभन्दा धेरै योगदान रहेको विप्रेषण हाम्रो देशका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोत हो । गत वर्ष करिब ८.३ अर्ब डलर बराबर भित्रिएको विप्रेषण दीर्घकालमा पनि मुलुकका लागि विदेशी मुद्राको महत्त्वपूर्ण स्रोत रहनेछ । वित्तीय चक्रको हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्रमा विप्रेषणका तीन प्रमुख भूमिका छन्— विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, विस्तृत मुद्राप्रदाय बढाउने र आन्तरिक माग बढाउने । साथै मुलुकमा दिगो मानव विकास सम्बन्धी यदि केही उपलब्धि भएको छ भने त्यो नितान्त विप्रेषणकै कारण सम्भव भएको हो, जसमा राज्यको भूमिका न्यून छ । सम्भावना भनिएका दुई क्षेत्रमध्ये पर्यटनबाट हालसम्म वर्षमा १ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छैन भने बिजुली निर्यातबाट, भारत उदार भएको खण्डमा, यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १५–१६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अनुमान गरिएको छ । कालान्तरमा पूर्ण क्षमता अर्थात् ४० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा पनि केवल ९–१० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ जसका लागि जलविद्युत् उत्पादनमा ८० अर्ब डलर बराबरको लगानी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा स्रोतको हिसाबले विप्रेषणको अल्पकालीन तथा मध्यकालीन विकल्प देखिँदैन ।

कर्जा वृद्धि

राष्ट्र बैंकले अविरल रूपमा विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकिङ कर्जा उच्च दरले वृद्धि भई अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुगेको छ । केही वर्षअगाडि मर्जरका नाममा राष्ट्र बैंकले गरेको अस्वाभाविक पुँजी वृद्धिका कारण पनि कर्जा उच्च दरले वृद्धि भएको छ । नेपालको आय स्तरको हिसाबले निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको परिणाम अत्यधिक हो । कतार, नेदरल्यान्ड्सजस्ता धनी राष्ट्रको निजी क्षेत्रको कर्जाको अनुपात हाम्रोजस्तै छ भने नेपालजस्ता अति कम विकसित देशहरूको औसत केवल ३१ प्रतिशत छ । लामो समयदेखि नोमिनल जीडीपीका तुलनामा उच्च दरले कर्जा वृद्धि हुँदै हाल आएर अर्थतन्त्रको आकारजत्रो हुँदा पनि नीतिनिर्माता तथा नियमन निकाय र शोध गर्ने संघसंस्था सो परिदृश्य सम्बन्धी बेखबर रहनु, हाम्रो नीति निर्माणको प्रक्रियाको विश्वसनीयता र क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय डलर पनि नपुगेको तथा कम विकसित मुलुक हुँदैको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा करिबकरिब अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुगेको सन्दर्भमा विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुँदा अर्थतन्त्रको आकारको दाँजोमा कर्जाको अनुपात कति पुग्ने हो भन्ने विषय गम्भीर छ । यही रफ्तारमा कर्जा वृद्धि भए अरू ११ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको आकार अर्थतन्त्रको आकारभन्दा दुई गुणा ठूलो हुन गई उच्च कर्जाका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने जोखिमबारे बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । अधिकांश व्यवसायको प्राथमिक पुँजी पनि कर्जामार्फत नै जुटाउने गरिएको सन्दर्भमा कर्जाको उच्च वृद्धिका साथसाथै व्यवसायको प्राथमिक जोखिम पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ क्षेत्रले नै वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

साथै बिनाकुनै नियमन तथा पर्यवेक्षण सहकारीमार्फत हुने गरेको ठूलो निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानीले वित्तीय क्षेत्र र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै उच्च जोखिमतिर धकेलेको छ । पछिल्लो चरण सहकारीमा देखिएको अपचलनले सर्वसाधारणको निक्षेप गुम्ने जोखिम बढेको छ । निक्षेपमा दिने उच्च ब्याज जोहो गर्न सहकारीले जग्गामा गर्ने उच्च लगानीका कारण सहकारीको लगानी पनि उच्च जोखिममा परेको छ । यसका अलावा, अत्यन्तै अपारदर्शी व्यवस्थापनका कारण अधिकांश सहकारीको वित्तीय अवस्था नाजुक छ । अहिलेको न्यून तरलताको अवस्थामा यी सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप फर्काउन नसक्ने घटना दिनानुदिन बढ्दै जानेछ ।

आयात वृद्धि

मुलुक परनिर्भर हुँदै गएको विषय नौलो होइन । सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा र सार्क अन्तर्गत दक्षिण एसियाली खुला व्यापार ‘साफ्टा’ मा हस्ताक्षर गर्दा अर्थतन्त्रको आकारको १० प्रतिशत निर्यात र २५ प्रतिशत आयात गर्ने मुलुक हाल आएर ४ प्रतिशत निर्यात र ४० प्रतिशत आयात गर्दै ३६ प्रतिशतको व्यापार घाटा बेहोर्ने गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रा समकक्षी मुलुकहरूले औसतमा २२ प्रतिशत निर्यात र ३२ प्रतिशत आयात गर्दै व्यापार घाटालाई अर्थतन्त्रको आकारको १० प्रतिशतमा सीमित राख्दा हाम्रो चालु खाता घाटा नै करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी मुलुकको व्यापार जुन स्थितिमा छ र हामी जुन हदमा परनिर्भर भएका छौं, यो परिस्थितिले मुलुक अत्यन्तै गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र आर्थिक दुर्घटनातिर उन्मुख भएको संकेत गरेको छ । हाम्रो बढ्दो परनिर्भरतामा बैंकिङ क्षेत्रबाट बेलगाम प्रवाह हुने कर्जाको प्रत्यक्ष योगदान छ । सन् २०१६ सम्म विप्रेषणले धानेको व्यापार घाटामा त्यसपछिको अवधिमा उच्च वृद्धि हुँदै गएर चालु खाता पनि घाटामा परिणत हुँदै शोधनान्तर घाटा बढ्दा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुँदै गैरहेको छ । सन् २०१८–१९ देखि त सेवा क्षेत्र पनि बर्सेनि घाटामा गएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा आयातसम्बद्ध आपूर्ति शृंखलामा नाफाको हिस्सा उच्च रहेकाले देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने सामान्य वस्तुसम्म आयात गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । आयातमा उच्च गिरावट र विप्रेषणमा उच्च वृद्धि हुँदा पहिला त्रैमासिकमा शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार देखिएर ८.३ महिना बराबरको वस्तु आयात धान्ने देखिए पनि शोधनान्तर स्थिति भने ऋणात्मक नै छ । शोधनान्तर स्थितिलाई विदेशी मुद्रामै गणना गर्ने हो, नेपाली रुपैयाँमा होइन ।

जग्गाको मूल्यवृद्धि

मुलुकभित्र हुने गरेको अनुत्पादक आर्थिक गतिविधिको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण जग्गा सम्बन्धी कारोबार र जग्गाको मूल्यवृद्धि हो । जग्गाको मूल्यवृद्धिका कारण जग्गालाई उत्पादनको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा परिचालन गर्न सकिने आधार गुम्दै गैरहेको छ भने अर्थतन्त्रको मूल्यस्तर पनि द्रुत गतिमा बढ्दै गएकाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा थप न्यूनीकरण भइरहेको छ । मुलुकले जग्गा सम्बन्धी कारोबारबाट करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल राजस्वको ७.७ प्रतिशत परिचालन गरेको छ । यो अत्यन्तै ठूलो रकम हो । राजस्व परिचालनका नाममा अर्थतन्त्रका अन्य गम्भीर विषयलाई अवमूल्यन गर्नु कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसका अलावा बन्ने ठेगान नभएको र आर्थिक रूपले सम्भावना नभएको बुढीगण्डकी जलविद्युत्जस्तो सेतो हात्ती परियोजनाका लागि बाँडिएको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका कारण पनि जग्गाको भाउ उचालिएको छ ।

नेपालमा छोटो समयमा सबैभन्दा उच्च प्रतिफल दिने लगानीका रूपमा जग्गा नै स्थापित भैसकेका सन्दर्भमा जग्गामा लगानी सबैको प्राथमिकतामा परिरहेको छ । विविध शीर्षकमा बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह हुने अधिकांश कर्जा पनि अन्ततोगत्वा जग्गा लगानीमा प्रयोग हुने गरेको छ । बैंकले पनि कर्जा सुरक्षणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त धितो जग्गालाई स्विकार्ने भएकाले कर्जा र जग्गाको अन्तरसम्बन्ध गहिरिँदै गएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई दिनानुदिन अनुत्पादक बनाउँदै मुलुकको मूल्यस्तर उचालेर थप अप्रतिस्पर्धी बनाएको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा जग्गाको बढ्दो मौद्रीकरणले स्रोत परिचालन र उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने लगानीको प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गरेको छ । जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने मोटो रकम बिक्रेताले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न वा बचत नगरी अर्को जग्गा खरिद गर्न वा उपभोगमै प्रयोग गर्ने भएकाले अधिकांश रकम आयातका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । साथै जग्गा किन्दा आधिकारिक स्रोत देखाउनु नपर्ने र बेचेको रकम पूर्ण रूपले आधिकारिक स्रोतका रूपमा देखाउन पाइने व्यवस्थाले जग्गाको कारोबार र सेयरको कारोबार अनौपचारिक रूपले आर्जन भएको आय औपचारिक बनाउने सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । विविध नीतिमार्फत यो क्रमलाई तुरुन्त निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

लामो समयदेखि उपर्युक्त यी चार क्षेत्रबीच विकास भएको अन्तरसम्बन्ध र सो सम्बन्धले समग्र अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभावको उठान नहुनु, शोधमूलक विश्वसनीय अध्ययन नहुनु र नीतिनिर्माता तथा नियामक संस्थाहरू नै यी विषयको गाम्भीर्यबारे अनभिज्ञ रहनुजस्ता कारणले सक्रिय नीतिगत व्यवस्थामार्फत समयमै सम्बोधन हुन नसकेको पुष्टि भएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन ।

विगतमा भएको उच्च कर्जा वृद्धि र कर्जाको ठूलो आकारको प्रत्यक्ष प्रभाव तरलताको गम्भीर अवस्थाबीच वित्तीय क्षेत्र र बृहत् आर्थिक क्षेत्रमा देखिने क्रममा छ । लामो समयदेखिको उच्च कर्जा वृद्धिका बावजुद अस्वाभाविक रूपले देखिने अत्यन्तै न्यून खराब कर्जाको वास्तविक अनुपात आगामी दिनमा क्रमिक रूपले खुलासा हुँदै जानेछ । उपभोगका लागि आयात र लगानीका लागि जग्गामा निर्भर भएको हाम्रो आर्थिक संरचना अत्यन्तै प्रत्युत्पादक र जोखिमपूर्ण छ । औसतमा बर्सेनि २० प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुने बैंकिङ क्षेत्रमा सुरुमा खराब कर्जा न्यून त हुन्छ तर कर्जा वृद्धिदर लामो अवधिसम्म संकुचित हुँदै गर्दा खराब कर्जा पनि निश्चित रूपले बढ्नेछ । गएको एक दशक भारतको बैंकिङ क्षेत्र न्यून कर्जा वृद्धिदर र उच्च खराब कर्जाको दोहोरो भुमरीमा नराम्रोसँग फसेको थियो । विगतमा अत्यधिक कर्जा लिई व्यापार गरेर मनग्गे नाफा कमाउनेहरू, जग्गामा अन्धाधुन्ध लगानी गर्नेहरू, वित्तीय अध्ययनबिना जग्गा हेरेर व्यवसायमा लगानी गर्नेहरू र नगद प्रवाह नहेरीकन जग्गाको धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने र नाफाका लागि अत्यधिक कर्जा वृद्धि गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तत्काल समाधान हुन नसक्ने अहिलेको संरचनात्मक आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबाट ठूलो झट्का बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

नेपालको मौद्रिक नीतिको इतिहासमा राष्ट्र बैंकले सम्भवतः पहिलो पटक अत्यन्तै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । लामो समयदेखि औसतमा बर्सेनि २० प्रतिशत कर्जा वृद्धिदरमा अभ्यस्त रहेको अर्थतन्त्रमा स्रोतको चरम

अभावका कारण कर्जा वृद्धिदरलाई करिब १३ प्रतिशत अर्थात् नोमिनल जीडीपी वृद्धिदरभित्र सीमित राख्नुपर्ने बाध्यता अत्यन्तै असहज परिस्थिति हो । पहिलो त्रैमासिकमा १.३ प्रतिशतले मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ । सोही अनुरूप बाँकी अवधि कर्जा वृद्धि भए यो आर्थिक वर्ष केवल ५.२ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुनेछ जुन राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको १२.५ प्रतिशतको आधाभन्दा पनि कम हो । हाम्रो अर्थतन्त्र कर्जामा अत्यधिक निर्भर रहेका कारण कर्जाको चरम अभावमा अर्थतन्त्रमा मागको उच्च संकुचन आएको छ, जसले गर्दा अधिकांश व्यवसाय उच्च जोखिममा परेका छन् ।

वास्तविक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको संस्थापनमा सीमित ठूला व्यापारी र व्यवसायीहरूको वर्चस्व रहेको हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा यी ठूला समूहहरूले एकआपसमा कर्जा अन्तर–प्रवाह गरेर हालको अप्ठेरो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । तर अधिकांश साना तथा मझौला ऋणीहरू घट्दो आम्दानी र उच्च ब्याजका कारण बढी प्रभावित हुनेछन् । क्षमताभन्दा धेरै कर्जा लिने अधिकांश व्यवसायी र व्यापारीहरू तथा जग्गामा लगानी गरेकाहरूका लागि आगामी दिनहरू अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहनेछन् । यस्तो अवस्थामा नियमनकारी संस्था सचेत भई ठूला संस्थापन समूहबीच हुने कर्जा अन्तर–प्रवाहलाई नियमन गर्नुपर्छ भने हरेक ऋणीले यो अवस्थाको दीर्घकालीन प्रकृतिलाई मनन गरी आफ्नो व्यवसायको कर्जाप्रतिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै आर्थिक स्थितिलाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्छ । साथै एकै समूहका व्यापारी वर्ग र वित्तीय क्षेत्रको संस्थापनबाट उब्जिएको स्वार्थ बाझिने हालको अवस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चरणबद्ध रूपले सेयर पातलीकरण (इक्युटी डाइलुसन) मार्फत सम्बोधन गर्दै लानुपर्छ ।

संरचनात्मक सुधारका उपायहरू सजिला हुँदैनन् र यसका अल्पकालीन तथा मध्यकालीन असरहरू प्रायः असहज हुन्छन् । विगतमा जस्तो अहिलेको तरलता समस्या मौसमी प्रकृतिको होइन, यो अर्थतन्त्रको संरचनासँग जोडिएको विषय हो । सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गरेर मात्र तरलता अवस्था सहजीकरण हुने अवस्था छैन । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विविधीकरण तथा गुणात्मक वृद्धि, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनजस्ता संरचनात्मक सुधारका उपायहरूमार्फत नै अहिलेको अवस्थाको समाधान खोज्नुपर्छ । यी विषयहरू मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन् । त्यसैले यो समस्याको अल्पकालीन समाधान छैन । संरचनात्मक सुधारबिना अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्दैन । दीर्घकालीन रूपमा संरचनात्मक सुधार मुलुक र जनताका लागि श्रेयस्कर हुनेछ ।

विगत तीन दशकमा राज्य उदार भएकै हो । राज्यले अहिलेसम्म कहिल्यै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थिएन र ब्याजदरमा पनि हस्तक्षेप गरेको थिएन । समस्या आएपछि चुनौती व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सहजीकरण गरेको हो । अहिलेको गम्भीर अवस्थालाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । यस्तो स्थितिमा विशेष गरेर निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो असहज स्थिति जति लम्बिन्छ, त्यति नै धेरै यी दुवै क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छन् । अर्थतन्त्रको अहिलेको गम्भीर तथा संवेदनशील अवस्थालाई राजनीतिक दल, सरकार र निजी क्षेत्रले हल्का रूपले लिने गल्ती गर्नु हुँदैन । सबै पक्ष र क्षेत्र मिलेर अहिलेको गम्भीर आर्थिक चुनौतीबाट निकास पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७९ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक रणनीतिको एबीसीडी

पानी, वनजंगल, खनिज अनि देशैभरि फैलिएका पहाडमा थुप्रेको माटो, ढुंगा, बालुवा नै हाम्रो औद्योगिकीकरणका प्रमुख आधार हुन् । राज्यले अनेक सुविधा दिएर पाँच प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने, रोजगारी प्रायः विदेशीले पाउने र मूल्य समायोजनमार्फत उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने एसेम्ब्ली प्लान्ट थुपारेर मुलुक समृद्ध हुँदैन ।
विश्वास गौचन

अत्यन्त ठूलो बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीबीच मङ्सिरको चुनावपछि बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिँदै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी सृजना गर्दै समावेशी तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

हालको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख जड आवरणमा कोभिड तथा रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य कारण देखिए पनि मूलभूत रूपमा यो नेपालकै आर्थिक संरचनासँग जोडिएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान भेट्न सकिँदैन । चुनौतीका विषयहरू संरचनात्मक भएकाले समाधान पनि संरचनात्मक सुधारबाटै खोज्नुपर्छ । अहिलेको समस्याको हल कम्तीमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनेछ ।

आगामी सरकारको नेतृत्व जुनसुकै दलले गरे पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू उनै हुन् र उपाय भनेको आयात र व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै आर्थिक विकास गर्नु हो । यसै क्रममा राज्यले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गरेर क्रमिक रूपले अत्यधिक परनिर्भतालाई घटाउँदै र देशभित्रै गुणस्तरीय रोजगारी सृजना गर्दै सम्मानजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्नुपर्छ । यो रणनीतिलाई सरल तरिकाले बुझाउन अंग्रेजी अक्षर ‘ए’ देखि ‘जी’ सम्म निम्नानुसार सूचीबद्ध गरिएको छ—

(ए) एग्रिकल्चरल ट्रान्सफर्मेसन (कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण)

कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनको रणनीति अवलम्बन गर्दै सन् २०३० सम्म चामल, गहुँ, मकै, दाल र तरकारीजस्ता प्रमुख पाँच कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको आकारको करिब ४० प्रतिशत आयात गर्ने कृषिप्रधान देशले कुल आयातको करिब २३ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नु समग्र अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो । अर्थतन्त्रमा करिब २४ प्रतिशतको योगदान रहेको र ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आधारित रहेको कृषि क्षेत्र स्वयं अत्यधिक रूपले परनिर्भर हुनु अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । सन् १९७० को दशकसम्म निर्यात हुने धान चामल गत वर्ष ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात हुँदा आठौं आयात हुने वस्तु भएको छ । आयात गरिने अधिकांश कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन देशभित्रै गर्न सकिन्छ ।

सिँचाइ तथा भण्डारणजस्ता कृषिका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, समयमै पर्याप्त रासायनिक मल र उन्नत बीउबिजनको उपलब्धता, प्रभावकारी वितरण प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, वित्तीय तथा बजारको सहज पहुँच र अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित उत्पादन प्रणालीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राज्यले यथेष्ट लगानी गर्नुपर्छ । आपूर्ति शृंखलामा बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्न सहकारी मोडलको उच्चतम तथा सबैभन्दा प्रभावकारी प्रयोग हुन सक्ने कृषि क्षेत्रमै सो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । अहिलेको अवस्थामा कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाई कृषिजन्य वस्तुको आयात उल्लेख्य घटाउने रणनीति नै सबैभन्दा प्रभावकारी, महत्त्वपूर्ण र दूरगामी सार्वजनिक नीति हुनेछ ।

(बी) बंगलादेशसँगको सम्बन्धको रणनीतिक महत्त्व

भारतका कारण सार्कको प्रासंगिकता हराउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा बंगलादेशसँगको सम्बन्धलाई भारत र चीनपछि तेस्रो रणनीतिक छिमेकी राष्ट्रका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक छ । भारतसँगको बढ्दो रणनीतिक निकटता, नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग, वैदेशिक श्रम आपूर्तिको स्रोत, पर्यटकको सम्भावना र पारवहनको सुविधाजस्ता कारणले बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको सामरिक तथा रणनीतिक महत्त्व बढ्दै गएको छ । नेपाल–बंगलादेश द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सम्भावना र अवसरका आधारमा नयाँ उचाइमा लगे दुवै राष्ट्रलाई हित हुनेछ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै बंगलादेश सार्क क्षेत्रमा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । बंगलादेशले सडक, रेल, हवाई, जल, बन्दरगाह र विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत भारतलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर उत्तरपूर्वी क्षेत्रका आठवटा राज्यसहित म्यान्मारसम्म सीधा पहुँचको विशेष सुविधा दिएको पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धमा बंगलादेशको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । कुल बिजुली उत्पादनको एकतिहाइ आयातित इन्धनमा निर्भर रहेको र इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उच्च भएकाले हालका महिनामा बंगलादेशले उच्च शोधनान्तर घाटा बेहोर्दै आएको छ । यसकारण बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतासाथ सुदृढ र विस्तारित बनाउन नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

(सी) कार्बन ट्रेड (कार्बन व्यापार)

कार्बन व्यापारबाट राज्यले लाभ लिने रणनीति तय गरी सक्रिय भूमिका निभाउनुपर्छ । सन् २०२१ मा नेपालले विश्व बैंक र लिफ कार्यक्रम अन्तर्गत इमर्जेन्ट भन्ने संस्थासँग करिब ३४.५ करोड अमेरिकी डलरको कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यी दुई आशयपत्रमा प्रतिटन कार्बन उत्सर्जनको मूल्य केवल पाँच र दस डलरको दरले सहमति गरिएको छ । यद्यपि आईएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रस्तावित गरेको ७० डलर प्रतिटन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई वास्तविक बजारमूल्य मान्ने हो भने सो सम्झौताको कुल रकम २.७ अर्ब डलर हुने थियो । गत वर्षको कुल निर्यात केवल १.५६ अर्ब डलर भएको सन्दर्भमा उक्त रकम महत्त्वपूर्ण हो । कार्बन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थापित हुने हो भने हाम्रोजस्तो मुलुकले कार्बन व्यापारबाट ठूलो लाभ लिन सक्नेछ । यो रणनीति तौल र सीमारहित व्यापार अवधारणाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो । सन् २०४५ सम्म खुद शून्य (नेट जिरो) कार्बन उत्सर्जन र सन् २०५० सम्म खुद कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मक (कार्बन नेगेटिभ) हुने लक्ष्य सहजै पाउन सकिने प्रशस्त आधार छन् । सन् २०३० सम्म शतप्रतिशत घरपरिवारलाई विद्युतीय चुलोको प्रयोगको पहुँचमा पुर्‍याउन सके, शतप्रतिशत उद्योगले विद्युत्को प्रयोग गरे र अहिलेकै गतिमा वनजंगल विस्तार हुँदै गए सन् २०४५ अगावै खुद कार्बन ऋणात्मक भएर मुलुकले कार्बन व्यापारबाट ठूलो लाभ लिन सक्नेछ । त्यसैले राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमार्फत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै कार्बन व्यापारबाट बृहत् लाभ लिने रणनीति अपनाउनुपर्छ ।

(डी) डिजिटल कनेक्टिभिटी

भारत र चीनजस्ता ठूला तर अनुदार छिमेकीद्वारा घेरिएको नेपालले तौलरहित र सीमारहित सेवामार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिन सके मात्र अर्थपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छ । राज्यले सो सम्बन्धी पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक लगानी तथा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आय आर्जनका लागि लामो समय प्रवासिँदा घरपरिवारबाट टाढिनुपर्ने बाध्यताको सामाजिक लागत, उपभोगबाट हुने योगदानबाट वञ्चित हुनुपर्दाको आर्थिक लागत र नागरिक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको राजनीतिक लागत दूरगामी प्रकृतिका हुन् । त्यसैले नेपाललाई श्रम निर्यातमाथिको अत्यधिक निर्भरता क्रमिक रूपले घटाउँदै सेवा निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । सेवा निर्यातमार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिने उपयुक्त उपाय अन्तर्गत मुलुकलाई विश्व डिजिटल इकोसिस्टमसँग जोड्ने रणनीति नै हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

(ई) एजुकेसन ट्रान्सफर्मेसन (शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण)

शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ । सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी रहेको शिक्षा क्षेत्रले (२८ हजार सरकारी विद्यालयमा १.४७ लाख सरकारी शिक्षक छन्) सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा समग्र विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । एकातिर अधिकांश शिक्षकसँग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सीप र क्षमता छैन भने, अर्कातिर सरकारी कर्मचारीको अनुत्तरदायित्वको मनोवृत्ति शिक्षा क्षेत्रमा पनि व्याप्त छ । शिक्षकको अनुपस्थितिले गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीको समग्र विकासमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अंग्रेजी, गणित र विज्ञानजस्ता विषयहरूको अध्यापनको स्थिति दयनीय छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार नभएसम्म तथा शिक्षा क्षेत्रले राजनीतीकरणबाट उन्मुक्ति नपाएसम्म अरू दुई दशकपछि पनि दैनिक पन्ध्र सय नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छोड्नुपर्ने बाध्यता यथावत् रहिरहनेछ । मुलुक विप्रेषणमै आश्रित हुनेछ, अर्थतन्त्रले तुलनात्मक लाभ थप गुमाउँदै जानेछ र आयातमा परनिर्भर भैरहनेछ । शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी मुलुकलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्ने जनशक्ति तयार पार्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(एफ) फ्याक्टर इन्डाउमेन्ट (स्थानीय स्रोत)

हाम्रो औद्योगिकीकरण नीतिको खाका हाम्रो धरातलीय आधारमा कोरिनुपर्छ जसका लागि स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै हाम्रो औद्योगिकीकरणको प्रमुख आधार हुनुपर्छ । गत दस वर्षमा मुलुकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्राप्त गरेको आत्मनिर्भरता र रूपान्तरण नै यो अवधारणाको सर्वोत्तम उदाहरण हो । पानी, वनजंगल, खनिज अनि देशैभरि फैलिएका पहाडमा थुप्रेको माटो, ढुंगा, बालुवा नै हाम्रो औद्योगिकीकरणका प्रमुख आधार हुन् । हाम्रो औद्योगिकीकरणको मार्ग तथा लक्ष्य हाम्रै विशेषता र विशिष्टताभित्र खोज्नुपर्छ । राज्यले अनेक सुविधा दिएर पाँच प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने, रोजगारी प्रायः विदेशीले पाउने र मूल्य समायोजनमार्फत उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने एसेम्ब्ली प्लान्ट थुपारेर मुलुक समृद्ध हुँदैन । हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले अत्यन्त कम मूल्य अभिवृद्धि हुने र विदेशबाट आयातित कच्चा तथा अर्ध–प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरणबाट लाभ लिन सक्ने आधार न्यून छ । भारत, बंगलादेश र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकसँग तयारी सामानमा प्रतिस्पर्धा गरेर हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं । अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएकाले जतिसुकै राम्रो र उदार नीति ल्याए पनि न वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ न त स्वदेशीले नै लगानी गर्छन् । त्यसैले कम्तीमा बीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने र सोही अनुरूप विदेशी मुद्रा बचतमा योगदान पुर्‍याउने औद्योगिकीकरण रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(जी) ग्रिन इकोनोमी (हरित अर्थतन्त्र)

जलवायु जोखिम सूचकांकका आधारमा नेपाल विश्वमा दसौं धेरै प्रभावित तथा जोखिमयुक्त राष्ट्र हो । हामी आफ्नो कारणले भन्दा अन्य मुलुकले गर्ने प्रदूषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले गर्दा बढी प्रभावित छौं । हाम्रा छिमेकी चीन र भारत विश्वमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेमध्ये पहिलो र तेस्रो राष्ट्र हुन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्दै सरकारले राखेको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जन र सन् २०५० सम्म ऋणात्मक उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ । राज्यले हरित योजना अन्तर्गत सही प्राथमिकीकरण गर्ने र आम नागरिक पनि जलवायुबारे सचेत हुने हो भने ती लक्ष्यहरू समयअगाडि नै हासिल गर्न सकिन्छ र विश्वकै लागि उदाहरण बन्न सकिन्छ । प्रविधि विकास हुँदै जाँदा नयाँ सम्भावनाहरू पनि उघारिँदै जानेछन् । बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विश्वका दुई ठूला राष्ट्रको छिमेकी भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हरितकरण गर्दै लान सके विश्वमा नमुना राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने र सोही अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बजारबाट ठूलो मात्रामा हरित लगानी जुटाउन सकिनेछ । हरित लगानी अवधारणालाई शीघ्र मूर्तरूप दिन सके मुलुकले ठूलो आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय लाभ पाउनेछ ।

माथि उल्लिखित आर्थिक रणनीति अवलम्बन गर्दै सो अनुरूप राष्ट्रका नीति तथा परियोजना प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध नेपालको अभिलाषा प्राप्त गर्न धेरै टेवा मिल्नेछ । पर्यटन र जलविद्युत् हाम्रा लागि सधैं महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुनेछन् भने भारत र चीन सदैव महत्त्वपूर्ण छिमेकी रहिरहनेछन् । तर हामीले विकासको कुरा गरेको र आवधिक योजना लागू गरेको करिब सात दशकको अवधिमा पनि यी दुई विषयमा उल्लेख्य विकास हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा

मुलुकले समय अनुरूप सम्भावनाका नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गर्दै जानुपर्छ । साथै भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकीको बृहत् आर्थिक विकासबाट पनि कुनै ठोस लाभ लिन नसकिएको र थप परनिर्भर हुँदै गएको स्थितिलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा समीक्षा गर्दै रणनीतिको नयाँ खाका कोर्नुपर्छ । विगतको अनुभव विश्लेषण गर्दा विकासका लागि भारत र चीनप्रति परनिर्भर हुने आर्थिक नीतिबाट मुलुकले विकास र समृद्धिको फड्को मार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसैले एकातिर पर्यटन र जलविद्युत्, अर्कातिर भारत र चीनभन्दा परको विकासको मोडल पहिचान गरेर मुलुकको अत्यधिक परनिर्भर आर्थिक संरचनालाई रूपान्तरण गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७९ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×