मतगणनामा अनपेक्षित अलमल- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

मतगणनामा अनपेक्षित अलमल

सम्पादकीय

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले गत बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतगणना तीन दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भैरहेको जानकारी गराएका थिए । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको नतिजा सार्वजनिक गरेको पाँच दिनभित्र समानुपातिकतर्फको पनि मत गनिसक्ने जनाएका थिए ।

तर, मतदान सम्पन्न भएको तेस्रो दिन बुधबार साँझ सात बजेसम्म प्रतिनिधिसभाका २३ स्थानको मात्र नतिजा घोषणा गरिएको छ भने १२९ स्थानको मतगणना जारी छ । १३ स्थानको गणना सुरु गरिएकै छैन । प्रदेशहरूको गणना पनि लगभग यही अनुपातमा छ ।

अहिले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको एक–एक ठाउँमा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको एक–एक ठाउँमा गणना गरिरहेका छन् । मतदानका क्रममा एउटा सभाको मतपत्र अर्को सभाको मतपेटिकामा खसेको गुनासो आएका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी चारवटै पेटिकाका मत एकै पटक गन्नुपरेकाले लक्ष्य अनुसार गणना नसकिएको आयोगको स्पष्टोक्ति छ । खसेको मत खेर नजाओस् भनेर दुवै सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत एकै पटक गणना गर्नु सकारात्मक नै छ, तर यहीअनुरूप गन्दा पनि गति बढाउनु आवश्यक छ ।

अचम्म त, सबै मतपेटिकाहरू पहिल्यै संकलन भैसकेका दोलखा र स्याङ्जामा मतगणना थालिएकै छैन । निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप सम्बन्धी उजुरीमा आयोगले निर्णय दिन ढिलाइ गरेकाले विलम्ब भएको हो । निश्चय पनि सम्बन्धित क्षेत्रका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको जायज चासोको सम्बोधन गरेर मात्रै आयोगले गणना थाल्नुपर्छ, तर यसका निम्ति लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी भइरहनु भने हुन्न । यसमा आयोग अविलम्ब उचित निर्णयमा पुगी पुनः मतदान वा गणनाको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, हिंसात्मक घटनाका कारण बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकामा पुनः शान्तिपूर्ण मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

अनपेक्षित रूपमा ढिलाइ भैरहेमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूको मात्र होइन, निर्वाचन आयोगकै समग्र व्यवस्थापन कौशलमा प्रश्न उठ्नेछ । गत स्थानीय तह निर्वाचन लगायत विगतका पाठबाट सिकेर पनि आयोगले यो पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । अहिलेको मतपत्र स्थानीय चुनावको जस्तो गन्न समय लाग्ने लम्बेतान छैन । एउटा मतपत्रमा एउटा मात्रै उम्मेदवारलाई छाप लगाउनुपर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा स्थानीय चुनावको जति ढिलाइ नभए पनि जुन गतिमा गणना भैरहेको छ, त्यो नै पनि अपेक्षित छैनÙ आयोगको पूर्वयोजना अनुसार पनि यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

यति बेला सिंगै देश अन्तिम मत परिणाम सुन्न आतुर छ । सुरुआती नतिजाले संसद्को बनोट कस्तो बन्दै छ भन्ने कौतूहल सबैमा बढाएको छ । गणना टुंग्याउन विलम्ब हुँदा उम्मेदवार र दलसम्बद्ध नेता–कार्यकर्ताको व्यग्रता मात्र बढिरहेको छैन, परिणामप्रतिको गहिरो जिज्ञासाका कारण मतदाता तथा आम नागरिकको ऊर्जाशील समय पनि खेर गैरहेको छ । देशै एक हिसाबले ठप्पजस्तो छ । त्यसैले मंसिर २२ गतेसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य भए पनि आयोगले यथाशीघ्र गणना सक्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ । मतगणना निष्पक्ष अवश्य हुनुपर्छ, तर थोरै टोलीले गन्दा मात्र यसको सुनिश्चितता हुने होइन । अधिकतम गणक टोली बनाएमा मत गन्न आवश्यक स्रोत र व्यवस्थापन कुशलताबाहेक अर्थोक चाहिँदैन । त्यसैले आयोगसित स्रोतको व्यवस्था मिलाउन लगाएर निर्वाचन अधिकृृतहरूले आवश्यक तारतम्य मिलाउनुपर्छ । र, दुवै सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना समयमै सक्नुपर्छ ।

अर्को, निर्वाचन आयोगले मतपरिणामको सूचना दिन आफ्नो वेबसाइटलाई पहिलेका तुलनामा निकै व्यवस्थित तुल्याए पनि यसको सञ्चालन छिटोछरितो छैन । आधिकारिक निकायबाट समयमै सूचना नआउँदा नागरिकहरू सामाजिक सञ्जाल लगायत अनेकौं स्रोतमा निर्भर हुन बाध्य छन्, जहाँ प्राप्त सूचना सही नभएका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । यसबाट मतदाता भ्रममा पर्न गएका छन् । तसर्थ, नागरिकलाई सही सूचना यथासमय प्रवाह गर्न आयोगले पहिलो सूचना आफ्नो वेबसाइटमा तुरुन्तै राख्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । यसो भएमा सोझै आयोगको वेबसाइट वा उक्त स्रोत अनुसार सूचना दिने अरू सञ्चारमाध्यमबाट नागरिकले बेलैमा सही सूचना पाउन सक्छन् ।

यसर्थ, सबै क्षेत्रमा मतगणना थाल्ने प्रबन्ध मिलाउन, एकाध घण्टामै गणना सक्न र त्यस सम्बन्धी आधिकारिक सूचना बेलैमा प्रवाह गर्न आयोगले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलवायु विपद्को क्षति-रकमका लागि उचित तयारी गरियोस्

सम्पादकीय

इजिप्टको शर्म अल–शेखमा दुई साताभन्दा बढी चलेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) ले एउटा इतिहास रचेको छ । विश्वभर जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढिरहेकाले सम्मेलनका दौरान नोक्सानी तथा क्षति (लस एन्ड ड्यामेज) बापत रकम उपलब्ध गराउन अलग्गै कोष स्थापना गर्ने सहमति हुनु जलवायु वार्ताका सन्दर्भमा पेरिस सम्झौतापछिको ठूलो उपलब्धि हो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन ध्यान नदिने हो भने आगामी वर्षहरूमा खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित वन डढेलो, अति वर्षा र जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू थेग्नै नसक्ने गरी बढ्ने चेतावनी दिइरहेका सन्दर्भमा खास गरी नेपालजस्ता देशहरूका लागि यस्तो सहमति हुनु अर्थपूर्ण छ ।

बर्सेनि जलवायुजन्य विपद् र नोक्सानीका घटना बेहोरिरहेका नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली र टापु मुलुकहरूले पहिलेदेखि नै नोक्सानी र क्षतिबापत रकम प्रवाह गर्न अलग्गै वित्तीय संरचना (कोष) बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । तैपनि अघिल्ला कोपहरूमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने अग्रणी तथा विकसित मुलुकहरू यो मुद्दा सुन्नै खोज्दैनथे, बरु विद्यमान जलवायु कोषमा केही रकम दिने वाचा गरेर टकटकिन्थे । केही महिनाअघि जर्मनीको बोनमा भएको तयारी बैठकमा नोक्सानी र क्षतिलाई कोप–२७ को मुख्य मुद्दा बनाउन प्रस्ताव गरिँदा पनि विकसित मुलुकहरूको आनाकानीका कारण निर्णय हुन सकेको थिएन । इजिप्टका विदेशमन्त्रीसमेत रहेका कोप–२७ का अध्यक्ष समेह सुकरी र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जोड दिएपछि मात्रै शर्म अल–शेखमा यो विषय औपचारिक मुद्दा बनेको हो ।

यस जलवायु वार्तामा विज्ञ, सरोकारवाला मुलुकहरू र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले नोक्सानी र क्षतिकै विषयमा धेरै समय खर्चिए । सरकारबीचका द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगायत बैठकहरूमा यसैबारे छलफल भए । गत मनसुनमा पाकिस्तानको स्वात क्षेत्रमा निम्तिएको जलवायुजन्य विपद्ले सबैको ध्यान खिच्यो, अझ पाकिस्तान सरकारले क्षतिको आँकडा नै प्रस्तुत गरेपछि उपस्थितहरू स्तब्ध बने । त्यसले वार्ताकारहरूलाई थप झकझक्यायो, जसका कारण पनि नोक्सानी र क्षतिका विषयमा पहिलो पटक औपचारिक सहमति जुट्यो । केही वर्षयता कुबेलाको वर्षाका कारण जनधनको ठूलो क्षति बेहोरिरहेको नेपालले यस सहमतिलाई सुखद पक्षका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

तर, सहमति अनुसार बनेको कोषबाट लाभ लिन नेपालले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त, सरकारले जलवायुजन्य आर्थिक र गैरआर्थिक नोक्सानीको राष्ट्रिय तथ्यांक तयार पार्नुपर्छ, ताकि उक्त कोषबाट रकम लिन तर्कसंगत रूपमा ‘लबिइङ’ गर्न मद्दत पुगोस् । यसका निम्ति विद्यमान सबै खाले भौतिक संरचना र विकासका आधारहरूको तथ्यांक तयार पारी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्छ, जसमा जलवायुजन्य विपद्का कारण कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने खुल्नुपर्छ । यसका लागि नोक्सानी तथा क्षतिको समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको ‘नोक्सानी र क्षतिको राष्ट्रिय ढाँचा अनुरूप’ कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, नोक्सानी र क्षति आकलन गर्न गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई ‘फोकल एजेन्सी’ तोकेर संस्थागत संरचना र क्षमता विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने, नोक्सानी र क्षतिको आँकडा देखाएर मात्र समस्या समाधान हुने देखिन्न, क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त हुने वित्त (फाइनान्स) को सदुपयोग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विद्यमान संरचना प्रणाली र क्षमताले मात्र क्षतिबापत प्राप्त वित्त उपयोग गर्न सक्ने देखिन्न । अन्य जलवायु वित्तीय संरचनाबाट पनि रकम प्राप्त गर्न र त्यसको सदुपयोगका लागि पनि अहिलेको संरचना पर्याप्त छैन ।

जलवायुजन्य विपद् र उथलपुथलबाट जोगिने अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले ६० खर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्चिनुपर्ने आकलन छ, तर अबका ८ वर्षभित्र त्यति धेरै रकम जुटाउन सहज छैन । त्यही भएर क्षमता विस्तार र रकम प्राप्त गर्न पनि आधिकारिक निकायको विस्तार जरुरी छ । जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकायका रूपमा काम गर्न जलवायु वित्त एकाइको संस्थागत दायरा र भूमिकालाई सुधार, पुनःसंरचना र विस्तार गर्ने निर्णय कोपमा जानुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले गरिसकेको छ, जसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

तेस्रो, प्राप्त रकमको स्थानीय सरकार र समुदायमार्फत कार्यान्वयनका साथै जटिल विषय सम्बोधनका लागि सरकारले अनुसन्धान विस्तार गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन नीतिमा जलवायु परिवर्तनमा आएको रकमको ८० प्रतिशत स्थानीयस्तरमा विस्तार गर्ने भनिएको छ, तर अहिले प्राप्त वित्तमार्फत चलेका आयोजनाहरूमा यस्तो थिति बसालिएकै छैन ।

चौथो, यसै गरी, निजीलाई लगानीका क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तन जोखिमहरूको मूल्यांकन र रिपोर्ट गर्न कानुनी मान्यता दिन र नवीन तथा सृजनशील वित्त पद्धतिका लागि पनि सक्रियता बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ, ताकि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा प्रस्तुत गरेका मुद्दा र त्यस सम्बन्धी आँकडाले सबैको ध्यान खिच्न सकून् । र, वित्त प्रवाहमा नेपालले प्रस्तुत गरेका योजनाहरू उदाहरणीय बन्न सकून् ।

अतः परिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको महत्त्वाकांक्षी ‘दीर्घकालीन जलवायु वित्त रणनीति र कार्ययोजना’ अनुसार नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सरकार तथा संस्थाहरू, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका संरचना (वित्त प्रवाह गर्ने निकाय) हरूबाट वित्तीय प्राविधिक एवं अन्य सहयोग जुटाउन प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ । यसका निम्ति राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाहरूको क्षमता निर्माण हुनुपर्छ । जलवायु वित्तका लागि सरकार, नागरिक समाज र संघ–संस्थाबीच समन्वय संयन्त्र स्थापना र सञ्चालन गरिनुपर्छ । साथै, राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यहरूको प्राप्ति र कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि निजी र वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने र प्रभावकारी जलवायु वित्त अनुगमन गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।

उल्लिखित कार्यहरू यथोचित ढंगले गर्न सकिए मात्रै जलवायुजन्य नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको उचित दाबी गरी प्राप्त रकमको सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×