समावेशी सवालमा न्यायालयमै अन्याय
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको जगमा बनेको संविधानले सात वर्ष पूरा गरेको छ । नेपालको सविधानले सबै प्रकारको विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ ।
उक्त संकल्प पूरा गर्ने अभिभारा राज्यको हरेक अंग र निकायको हुन्छ । राज्यको एक प्रमुख अंग न्यायालयले पनि उक्त अभिभारा वहन गर्नुपर्छ । संवैधानिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अधिकार कुनै पनि अंग वा निकायलाई हुँदैन ।
न्यायालयको न्यायिक कार्यमा संलग्न मानवस्रोत व्यवस्थापन गर्ने निकाय न्यायपरिषद् हो । यसले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, नियमन गर्ने गर्छ । न्यायपरिषद्को नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् । न्यायपरिषद्को कार्यप्रणाली र कार्यप्रकृतिमा खासै परिर्वतन भएको छैन । समावेशी नेपालको संवैधानिक मर्मलाई उसले आत्मसात् गरेको देखिन्न । न्यायपरिषद् नै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पको बाधक बनेको छ ।
२०७९ साउन ३१ गते न्यायपरिषद्ले जिल्ला अदालतका लागि २१ न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्यो र भदौ ८ गते नियुक्ति पदस्थापन गरियो । तिनमा १७ बाहुन–छेत्री, २ नेवार, १ मधेशी र १ थारू समुदायका छन् । तीमध्ये १ नेवार र ४ बाहुन–छेत्री महिला छन् ।
परिषद्ले २०७९ भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो- उच्च अदालतबाट नीता गौतम दीक्षित र विनोद शर्मा एवं कानुन व्यवसायीबाट ल क्याम्पसका प्राध्यापक डीएन पराजुली । त्यस्तै, भदौ २१ गते नै न्यायपरिषद्ले निकालेको उच्च अदालतको न्यायाधीश पदको संक्षिप्त सूचीमा एक जना पनि दलित परेनन् । ८१ जनाको नाम प्रकाशन गर्दा ४१ बाहुन, १३ छेत्री, ४ नेवार, ६ जनजाति, ६ मधेशी र १ मुस्लिम समुदायका छन् । जबकि दलित समुदायका ७ व्यक्तिले पनि आवेदन दिएका थिए । यसरी पछिल्ला केही दृष्टान्त हेर्दा न्यायपरिषद्ले न्यायालयमा दलित लगायतका सीमान्तीकृत समुदायलाई ऐतिहासिक रुपमा बहिष्करण र निषेधीकरण गर्दै आइरहेको छ । समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको संक्षिप्त सूची नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ, जुन विचाराधीन छ ।
२०७६ सालमा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा २ जना दलित समुदायबाट परेका थिए भने, २०७५ असार ७ गते २२ जना जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा १ जना नेवारबाहेक सबै एउटै समुदायका थिए । २०७५ चैत १९ गते न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ५ र उच्च अदालतमा १८ जनालाई नियुक्त गर्दा एक जना पनि दलित परेनन् । न्यायपरिषद्ले २०७३ पुस २८ मा ८० जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरेको नियुक्ति सिफारिस पनि समानुपातिक थिएन । संविधानमा नेपाललाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सबै नेपाली जनता नै समष्टिमा राष्ट्र’ मानिएको छ । तर दुर्भाग्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न्यायालयमा आज पनि दलितलाई न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश निषेधजस्तै छ ।
न्यायपरिषद् बुलेटिन–२०७८ तथा न्यायपरिषद्का अन्य तथ्यांक अनुसार, यो लेख तयार गर्दासम्म सर्वोच्च अदालतमा २१ दरबन्दीमध्ये १९, उच्च अदालतमा १६० दरबन्दीमध्ये १२७ र जिल्ला अदालतमा २८७ पदमध्ये २६० गरी जम्मा ४०६ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । तिनमा ८९ दशमलव १६ प्रतिशत पहाडी बाहुन–छेत्री छन् । ७ दशमलव ८८ प्रतिशत महिला छन् । समग्र दलित समुदायबाट ५ जना अर्थात् १ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै न्यायाधीश छन् । आदिवासी जनजाति ६ दशमलव ६५ प्रतिशत, मधेशी १ दशमलव ७५ प्रतिशत, थारू ० दशमलव ८७ प्रतिशत र मुस्लिम ० दशमलव ४९ प्रतिशत छन् । दलित, मुस्लिम र थारू समुदायबाट महिला न्यायाधीश बनेको इतिहास छैन । जनजाति समुदायका महिला न्यायाधीश नगण्य छन् । बाहुन–छेत्री महिलाको संख्या बढ्दो छ । त्यस्तै, न्यायको कर्मचारीतर्फ विशिष्ट श्रेणीमा शतप्रतिशत र प्रथम श्रेणीमा सरकारी वकिलमा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन–छेत्री छन् । महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिमको प्रतिशत शून्यबराबर छ ।
यसरी राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार, कुल जनसंख्याको २८.८ प्रतिशत पहाडी बाहुन–छेत्रीभित्र पुरुषको जनसंख्या करिब १४.४४ प्रतिशत हुन्छ । तर न्यायालयमा ८९ प्रतिशतभन्दा बढी वर्चस्व छ भने ४.४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेशी दलित समुदायबाट नेपालको इतिहासमा एक जना न्यायाधीश हुन सकेको छैन । उनीहरू ऐतिहासिक बहिष्करणको सिकार भएका छन् ।
सबै नेपालीको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा उठेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायसेवामा त्यसको प्रत्याभूति पाइँदैन । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।
संविधानले राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तबमोजिम सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशीकरणको सवाललाई छुट्टै धारामा सम्बोधनसमेत गरेको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८, धारा ४० र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । संविधानको मर्म र भावना अनुसार राज्यको हरेक निकायमा महिला, मधेशी, दलित, जनजाति र अपांगलगायत पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई न्यायालयले अझैसम्म सम्बोधन गरेको छैन । न्यायसेवामा एकल जातीय, एकल लैंगिक प्रभुत्व कायमै छ ।
राज्य स्वयंले न्यायपालिकामा गरिने न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने नीति लिएको छ । अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायपरिषद् ऐन–२०७३ तथा न्यायसेवा आयोग ऐन–२०७३ मा न्यायपरिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । तर, तिनै प्रावधान कार्यान्वयनमा भने राज्य र न्यायालय उदासीन छन् ।
न्यायालयले संविधान र कानुनको व्याख्या, रक्षा तथा कानुनी राज्यको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तर, न्यायपालिका स्वयंले स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी कार्य गरेको हुँदा कानुनको रक्षा कसले गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा महिला, मधेशी, जनजाति, दलितको योग्यता नै नपुगेको अर्थ लाग्ने व्यवहार गर्ने सिलसिला निरन्तर छ । न्यायालयका न्यायाधीश हुन एउटै नस्ल, जाति, जात र थर मात्रै योग्य हुने संकेत दिने क्रम जारी छ । आज पनि नस्लीय सत्ताले सीमान्तीकृत समुदायलाई सक्षम र योग्य देख्दैन भने दलितलाई विभेद गर्दै न्यायालयमा प्रवेश निषेधैजस्तो गरिएको छ । उनीहरूको सशक्तीकरण गरी हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनु राज्यको दायित्व होइन र ?
भारतको नेसनल कमिसन फर सेडुल्ड कास्टले तयार गरेको ‘न्यायालयमा समावेशी’ प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय न्यायिक आयोगले हाई कोर्ट वा सुप्रिम कोर्टमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा ‘ओबीसी’ २७ प्रतिशत, ‘सेडुल्ड कास्ट’ १५ प्रतिशत र ‘सेडुल्ड ट्रिबुनल’ ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुने गरी कम्तीमा ४९ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । भारतको कानुन तथा न्यायसम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिले पनि सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष ईएम सुदर्शन नाचैप्पनका अनुसार, कार्यकारिणी र व्यवस्थापिका आरक्षणको दायराभित्र आउँछन् भने तेस्रो स्तम्भ मानिने न्यायपालिकाले पनि आरक्षणको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ । नत्र यसले राज्यका तीन अंगमा सन्दिग्ध अन्तरलाई दर्साउँछ ।
सामाजिक न्याय तथा समताका लागि उच्चस्तरको न्यायालयमा दलित, जनजाति तथा पिछडिएको वर्ग र समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । न्यायालयको संरचनात्मक पुनःसंरचनाले मात्रै सबै नागरिकलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन सक्दैन । त्यहाँ पनि हरेक समुदाय, जात, वर्ग, धर्म, सम्प्रदायको अनुहार देखिनुपर्छ, जसले न्यायालय र न्यायप्रति नागरिक विश्वास बढाउनेछ ।
न्यायको मन्दिरमा दलित लगायतका सीमान्तीकृत समुदायलाई प्रवेश निषेध गर्ने न्यायालयबाट समग्र जनसमुदायले न्याय पाउने आशा कसरी गर्न सक्छन् ? उनीहरूले न्यायालयलाई आफ्नो भनेर कसरी विश्वास गर्न सक्छन् ? यसबारे न्यायालयको वर्तमान नेतृत्वले गम्भीर मनन गर्नुपर्छ । राज्यको विविधताअनुसार न्यायालयमा हरेक समुदाय, जात, वर्ग, धर्म, सम्प्रदायको प्रतिनिधित्वले मात्रै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प पूरा हुन सक्छ ।
हरिजन अधिवक्ता हुन् ।
प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०७:१२
