जलवायु विपद्को क्षति-रकमका लागि उचित तयारी गरियोस्

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन ध्यान नदिने हो भने आगामी वर्षहरूमा खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित वन डढेलो, अति वर्षा र जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू थेग्नै नसक्ने गरी बढ्ने चेतावनी दिइरहेका सन्दर्भमा खास गरी नेपालजस्ता देशहरूका लागि यस्तो सहमति हुनु अर्थपूर्ण छ ।

बर्सेनि जलवायुजन्य विपद् र नोक्सानीका घटना बेहोरिरहेका नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली र टापु मुलुकहरूले पहिलेदेखि नै नोक्सानी र क्षतिबापत रकम प्रवाह गर्न अलग्गै वित्तीय संरचना (कोष) बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । तैपनि अघिल्ला कोपहरूमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने अग्रणी तथा विकसित मुलुकहरू यो मुद्दा सुन्नै खोज्दैनथे, बरु विद्यमान जलवायु कोषमा केही रकम दिने वाचा गरेर टकटकिन्थे । केही महिनाअघि जर्मनीको बोनमा भएको तयारी बैठकमा नोक्सानी र क्षतिलाई कोप–२७ को मुख्य मुद्दा बनाउन प्रस्ताव गरिँदा पनि विकसित मुलुकहरूको आनाकानीका कारण निर्णय हुन सकेको थिएन । इजिप्टका विदेशमन्त्रीसमेत रहेका कोप–२७ का अध्यक्ष समेह सुकरी र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जोड दिएपछि मात्रै शर्म अल–शेखमा यो विषय औपचारिक मुद्दा बनेको हो ।

यस जलवायु वार्तामा विज्ञ, सरोकारवाला मुलुकहरू र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले नोक्सानी र क्षतिकै विषयमा धेरै समय खर्चिए । सरकारबीचका द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगायत बैठकहरूमा यसैबारे छलफल भए । गत मनसुनमा पाकिस्तानको स्वात क्षेत्रमा निम्तिएको जलवायुजन्य विपद्ले सबैको ध्यान खिच्यो, अझ पाकिस्तान सरकारले क्षतिको आँकडा नै प्रस्तुत गरेपछि उपस्थितहरू स्तब्ध बने । त्यसले वार्ताकारहरूलाई थप झकझक्यायो, जसका कारण पनि नोक्सानी र क्षतिका विषयमा पहिलो पटक औपचारिक सहमति जुट्यो । केही वर्षयता कुबेलाको वर्षाका कारण जनधनको ठूलो क्षति बेहोरिरहेको नेपालले यस सहमतिलाई सुखद पक्षका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

तर, सहमति अनुसार बनेको कोषबाट लाभ लिन नेपालले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त, सरकारले जलवायुजन्य आर्थिक र गैरआर्थिक नोक्सानीको राष्ट्रिय तथ्यांक तयार पार्नुपर्छ, ताकि उक्त कोषबाट रकम लिन तर्कसंगत रूपमा ‘लबिइङ’ गर्न मद्दत पुगोस् । यसका निम्ति विद्यमान सबै खाले भौतिक संरचना र विकासका आधारहरूको तथ्यांक तयार पारी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्छ, जसमा जलवायुजन्य विपद्का कारण कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने खुल्नुपर्छ । यसका लागि नोक्सानी तथा क्षतिको समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको ‘नोक्सानी र क्षतिको राष्ट्रिय ढाँचा अनुरूप’ कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, नोक्सानी र क्षति आकलन गर्न गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई ‘फोकल एजेन्सी’ तोकेर संस्थागत संरचना र क्षमता विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने, नोक्सानी र क्षतिको आँकडा देखाएर मात्र समस्या समाधान हुने देखिन्न, क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त हुने वित्त (फाइनान्स) को सदुपयोग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विद्यमान संरचना प्रणाली र क्षमताले मात्र क्षतिबापत प्राप्त वित्त उपयोग गर्न सक्ने देखिन्न । अन्य जलवायु वित्तीय संरचनाबाट पनि रकम प्राप्त गर्न र त्यसको सदुपयोगका लागि पनि अहिलेको संरचना पर्याप्त छैन ।

जलवायुजन्य विपद् र उथलपुथलबाट जोगिने अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले ६० खर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्चिनुपर्ने आकलन छ, तर अबका ८ वर्षभित्र त्यति धेरै रकम जुटाउन सहज छैन । त्यही भएर क्षमता विस्तार र रकम प्राप्त गर्न पनि आधिकारिक निकायको विस्तार जरुरी छ । जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकायका रूपमा काम गर्न जलवायु वित्त एकाइको संस्थागत दायरा र भूमिकालाई सुधार, पुनःसंरचना र विस्तार गर्ने निर्णय कोपमा जानुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले गरिसकेको छ, जसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

तेस्रो, प्राप्त रकमको स्थानीय सरकार र समुदायमार्फत कार्यान्वयनका साथै जटिल विषय सम्बोधनका लागि सरकारले अनुसन्धान विस्तार गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन नीतिमा जलवायु परिवर्तनमा आएको रकमको ८० प्रतिशत स्थानीयस्तरमा विस्तार गर्ने भनिएको छ, तर अहिले प्राप्त वित्तमार्फत चलेका आयोजनाहरूमा यस्तो थिति बसालिएकै छैन ।

चौथो, यसै गरी, निजीलाई लगानीका क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तन जोखिमहरूको मूल्यांकन र रिपोर्ट गर्न कानुनी मान्यता दिन र नवीन तथा सृजनशील वित्त पद्धतिका लागि पनि सक्रियता बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ, ताकि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा प्रस्तुत गरेका मुद्दा र त्यस सम्बन्धी आँकडाले सबैको ध्यान खिच्न सकून् । र, वित्त प्रवाहमा नेपालले प्रस्तुत गरेका योजनाहरू उदाहरणीय बन्न सकून् ।

अतः परिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको महत्त्वाकांक्षी ‘दीर्घकालीन जलवायु वित्त रणनीति र कार्ययोजना’ अनुसार नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सरकार तथा संस्थाहरू, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका संरचना (वित्त प्रवाह गर्ने निकाय) हरूबाट वित्तीय प्राविधिक एवं अन्य सहयोग जुटाउन प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ । यसका निम्ति राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाहरूको क्षमता निर्माण हुनुपर्छ । जलवायु वित्तका लागि सरकार, नागरिक समाज र संघ–संस्थाबीच समन्वय संयन्त्र स्थापना र सञ्चालन गरिनुपर्छ । साथै, राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यहरूको प्राप्ति र कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि निजी र वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने र प्रभावकारी जलवायु वित्त अनुगमन गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।

उल्लिखित कार्यहरू यथोचित ढंगले गर्न सकिए मात्रै जलवायुजन्य नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको उचित दाबी गरी प्राप्त रकमको सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ ।