१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

पैसाको सकस

ब्याजदर स्थायित्वका लागि नीतिगत व्यवस्था र तत्कालका लागि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित हुन सक्यो भने, २०८० वैशाखदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने संकेत देखिएको छ । 
गोकर्ण अवस्थी

व्यवसायीसँग लगानी गर्न पैसा छैन । बैंकहरूसँग ऋण दिने पैसा छैन । २०७८ पुसयता बैंकहरूले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यसअघिका ६ महिनामा बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरेका थिए ।

पैसाको सकस

देशले धेरै समय लगाएर जोगाएको विदेशी मुद्रा एक वर्षमा १७ प्रतिशत घटिसक्यो । अर्थात्, देशको खाताबाट पैसा रित्तिँदै छ । सर्वसाधारणलाई सामान किन्न हिजोको पैसाले आज पुगिरहेको छैन । अर्थात्, सामान महँगो पैसा सस्तो हुँदै छ ।

महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने दैनिक बजेटरी अवस्था अनुसार, चालु खर्चभन्दा राजस्व १६ अर्ब कम संकलन भएको छ । यसले सरकारी कर्मचारीको तलबलाई पनि पैसा नपुग्ने देखिएको छ । यतिखेर देशमा पैसाको सकस छ ।

पैसाको सकस विश्वभर नै छ । अमेरिकीहरूको पैसामा ४० वर्षयताकै उच्च मूल्यवृद्धि छ । आठ वर्षयताकै उच्च मूल्यवृद्धि रहेको भारतमा दुई महिनायता केही सुधार भएको छ । श्रीलंका र पाकिस्तानमा सकस अझ बढी छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र यसरी सकसमा पर्नु नपर्ने थियो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तीव्र सुधारका लक्षणहरू देखिएका थिए । दुई वर्षदेखिको कैदीजस्तै जीवन बाँचेका सर्वसाधारण बाहिर निस्किए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ५.८४ प्रतिशत आर्थिक

वृद्धिको प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको थियो, जुन अस्वाभाविक होइन । आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै बढेको आर्थिक गतिविधिको रफ्तार कायम रहन सकेको भए ८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो ।

तर उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन । स्वाभाविक रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्यो ।

घरजग्गा, पुँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढ्दा र उत्पादन त्यही रफ्तारमा बढ्न नसक्दा आयात स्वाभाविक रूपमा बढ्यो । कर्जा प्रवाह निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढी झयो ।

यसैबीच रुस–युत्रेन युद्धका कारण विश्वभर नै मूल्यमा चाप पर्न थालेको छ । विश्व बैंकका अनुसार, खाद्यान्नको मूल्य पछिल्ला तीन महिनामा ३७ प्रतिशत बढेको छ । विश्वबजारमा इन्धनको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म बढ्यो । स्टिल लगायतका कच्चा पदार्थको भाउ अकासियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करिब ९१ प्रतिशत आयात हिस्सा भएको मुलुकका लागि यसरी मूल्यवृद्धि हुनु थप रकम बाहिरने माध्यम बन्यो ।

त्यतिखेर हामी खासै चिन्तित भएनौं । दुई वर्ष अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा जम्मा भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति छँदै थियो । कोभिडको प्रभाव उच्च रहँदा पनि बढेको रेमिट्यान्सले रकम जम्मा भएको थियो, जुन आयातमा खर्च भयो । खर्च हुने तर सोही अनुसार बजारमा रकम प्रवाह नहुने भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव भयो । अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत चालु खाता घाटा पुग्यो । १४ महिनादेखि घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थितिमा असोजमा सामान्य सुधार देखिएको छ ।

त्यसपछि नीतिनिर्मातादेखि सरोकारवालासम्म जुर्मुराउन थाल्यौं । समस्या त आइसकेको थियो । यसैबीच दक्षिण एसियामा राम्रो मानिएको श्रीलंकाली अर्थतन्त्र टाट पल्टियो । हामी थप आत्तियौं । र तत्काल केही यस्ता निर्णय गर्‍यौं, जसले तत्कालीन समस्यालाई पर धकेल्न मात्रै सक्थे । हो, पछिल्लो समय समस्यालाई पर धकेलिरहेका छौं ।

समस्यालाई पर धकेल्न धेरैजसो वस्तुको आयातलाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा रोक लगायौं । केही वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयोग गर्‍यौं भने, करिब दर्जन वस्तुलाई सिधै प्रतिबन्ध लगायौं । यसले औपचारिक माध्यमबाट आयात केही घट्यो । बजारमा गाडी र मोटरसाइकलबाहेक अन्य वस्तुको खासै अभाव भएन । स्वाभाविक छ, भारतसँग खुला सिमाना छ । भन्सार छलिएका सामान आजभोलि खुलेआम मुलुकको भित्री ठाउँसम्म सजिलै आइरहेका छन् । यसको असर— भन्सार राजस्व चालु आर्थिक वर्षका पहिला तीन महिनामा करिब २० प्रतिशत घट्यो ।

यसरी राजस्व घट्नुको अर्थ हो— उद्यम–व्यवसाय राम्रो

छैन । किनभने बजारमा माग छैन । पैसा नभएपछि माग हुने कुरै भएन । पर्यटन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र व्यवसाय निकै

खस्केको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार व्यापार ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म घटेको छ ।

यसको मुख्य कारण खर्च गर्ने वर्गसँग पैसा नहुनु नै हो । सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूको पैसा उठेको छैन । घरजग्गामा लगानी गरेकाहरूको बिक्री घटेको छ । पर्यटन बल्ल तंग्रिन थालेको हो । बैंकको पैसाले अन्य पैसालाई चलायमान बनाउने हो । बैंकले पैसा अर्थतन्त्रमा पठाउन नसकेपछि अन्यत्र पैसा चल्ने कुरै भएन । निश्चित आय भएका सरकारी वेतनधारी वा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले मात्र माग सृजना गर्न सकेनन् ।

किनभने चुलो महँगियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार, मुद्रास्फीति दर ८.६४ प्रतिशत छ जुन औसत हो, वास्तविक मूल्यवृद्धि योभन्दा निकै बढी छ । यसरी चुलोमा खर्च बढ्दा निश्चित आय वर्गको अन्यत्र खर्च गर्ने सामर्थ्य क्षीण हुँदै जानु स्वाभाविक हो ।

त्यति मात्रै होइन, यहीबीच करिब एक वर्षदेखि छलफलका क्रममा रहेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन केन्द्रीय बैंकले लागू गर्‍यो । यसले घाउमा नुनचुक छर्किने काम गर्‍यो । कारोबार नभइरहेका बेला यो प्रावधानले व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ ।

बैंकबाट प्रवाह भएको ऋणको सदुपयोग भएको छ कि छैन, यो सधैं चर्चाको विषय हो । यसमा सुधार आवश्यक पनि छ । तर सुधारको पनि समय हुन्छ । सबै सुधार अर्थतन्त्र मन्दीमा हुँदा गरिँदैनन् । व्यवसाय फस्टाउने राहतका कार्यक्रम मन्दीका लागि हुन्छन् । व्यावसायिक गतिविधिलाई नियमित गर्ने सुधारका कार्यक्रम अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाबाट व्यवसाय नियमित गर्न खोजिएको हो भने त्यसका लागि यो उपयुक्त समय होइन । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले कात्तिकदेखि लागू भएको चालु कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अन्तर्गत ‘प्रोभिजनिङ’ को व्यवस्था यस आर्थिक वर्षभित्र नगरी यो वर्ष हेरेर बिस्तारै लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने व्यवसाय चल्न सकेन भने सरकार पनि चल्न सक्दैन ।

अर्को, ब्याजदर स्थायित्व । मुलुकको संचरनागत समस्यासँग जोडिएको विषय हो यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलतामा कमी आएर कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाइयो । पछिल्लो अनुभव हेर्दा ब्याज बढ्दैमा निक्षेप बढ्न सकेन । निक्षेप नबढेपछि केन्द्रीय बैंकले कर्जा नियन्त्रण गर्नका लागि मात्रै ब्याजदर बढाउन वित्तीय क्षेत्रलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गरिरह्यो । अर्थविद्हरूले पनि बजारमा माग कम गर्न ब्याजदर बढाउन सुझाव दिए ।

यसको असर के देखियो भने, निक्षेपको ब्याज बढ्यो तर निक्षेप बढ्न सकेन; कर्जाको ब्याज पनि बढ्यो तर पनि ऋण दिन सक्ने अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरू छैनन् । यो नियन्त्रणले मूल्य बढायो, आम्दानीका स्रोतहरूलाई खुम्च्यायो, व्यापार–व्यवसाय निरुत्साहित गर्‍यो, सरकारको राजस्व पनि घटायो । यसले श्रीलंकाको जस्तो हुबहु समस्या त ल्याउँदैन तर अर्थतन्त्रमा संकट भने पक्कै ल्याउँछ ।

त्यसैले अहिले दण्डात्मकभन्दा पनि प्रवर्द्धनात्मक सुधारका उपायहरूको आवश्यकता छ । यसका लागि अल्पकाल र मध्यमकालमा गर्न सकिने सुधारका उपाय छन्, जुन सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्छ । यसको अर्थ हो— अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले गहन छलफल गरी आसन्न समस्या निराकरण गर्नका लागि कदम चाल्नुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

ब्याजदर स्थायित्वका लागि निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा तयार भएको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधार सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, जसले ब्याजदर कम गर्न सीआरआर घटाउने एवं स्प्रेड दर घटाउने सुझाव दिएको छ । साथै आधारदरमा २ देखि ४ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । यसले ब्याजदर स्थायित्वमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

राजस्व उठ्ने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम यत्तिकै रहने भएकाले यसको निश्चित रकम बैंकहरूले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्डमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने नागरिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि पाउने गरिएको हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक जना सदस्यलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाई विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । यहाँ सञ्चालित अधिकांश विदेशी लगानीका कम्पनीले धेरै राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने तर थप लगानी नआउनुको कारण खोतल्नुपर्छ । हामीले, विशेष गरी कर्मचारीतन्त्रले विदेशी लगानीलाई मनैदेखि स्वागत गरि प्रक्रिया सहज बनाइदिने हो भने धेरै समस्या सम्बोधन हुन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश झैसकेको मुलुकको त्रेडिट रेटिङको काम रोकिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण लिनमा सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।

कोभिडको पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अति प्रभावित साना तथा मझौला एव अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ । ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ ।

बजारमा विश्वास बढाउन र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि कात्तिकदेखि लागू भएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन केही समय स्थगित गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सहज हुँदै जाँदा यस्ता संरचनात्मक सुधारका कामहरूको कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।

ब्याजदर स्थायित्वका लागि नीतिगत व्यवस्था र तत्कालका लागि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित हुन सक्यो भने, २०८० वैशाखदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने संकेत देखिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने अवसर प्राप्त भयो भने यो सम्भव छ । हैन, निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका अन्य संयन्त्रलाई यसै गरी संकुचित बनाइराख्ने हो अर्थतन्त्र थप जटिल बन्दै जानेछ । ब्याजदर बढाउनु र आयात रोक्नु रोगको अल्पकालीन निदानका उपाय हुन् तर यसलाई लम्ब्याइँदै गयो भनेसाइड इफेक्ट हुन्छ र यो सुरु पनि भैसकेको छ । अर्थतन्त्रबारे गम्भीर हुन सकिएन भने, निर्वाचनपछि सत्ता त सम्हालिएला तर अर्थतन्त्र सम्हाल्न भने कठिन हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?