पैसाको सकस- विचार - कान्तिपुर समाचार

पैसाको सकस

ब्याजदर स्थायित्वका लागि नीतिगत व्यवस्था र तत्कालका लागि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित हुन सक्यो भने, २०८० वैशाखदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने संकेत देखिएको छ । 
गोकर्ण अवस्थी

व्यवसायीसँग लगानी गर्न पैसा छैन । बैंकहरूसँग ऋण दिने पैसा छैन । २०७८ पुसयता बैंकहरूले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यसअघिका ६ महिनामा बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरेका थिए ।

देशले धेरै समय लगाएर जोगाएको विदेशी मुद्रा एक वर्षमा १७ प्रतिशत घटिसक्यो । अर्थात्, देशको खाताबाट पैसा रित्तिँदै छ । सर्वसाधारणलाई सामान किन्न हिजोको पैसाले आज पुगिरहेको छैन । अर्थात्, सामान महँगो पैसा सस्तो हुँदै छ ।

महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने दैनिक बजेटरी अवस्था अनुसार, चालु खर्चभन्दा राजस्व १६ अर्ब कम संकलन भएको छ । यसले सरकारी कर्मचारीको तलबलाई पनि पैसा नपुग्ने देखिएको छ । यतिखेर देशमा पैसाको सकस छ ।

पैसाको सकस विश्वभर नै छ । अमेरिकीहरूको पैसामा ४० वर्षयताकै उच्च मूल्यवृद्धि छ । आठ वर्षयताकै उच्च मूल्यवृद्धि रहेको भारतमा दुई महिनायता केही सुधार भएको छ । श्रीलंका र पाकिस्तानमा सकस अझ बढी छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र यसरी सकसमा पर्नु नपर्ने थियो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तीव्र सुधारका लक्षणहरू देखिएका थिए । दुई वर्षदेखिको कैदीजस्तै जीवन बाँचेका सर्वसाधारण बाहिर निस्किए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ५.८४ प्रतिशत आर्थिक

वृद्धिको प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको थियो, जुन अस्वाभाविक होइन । आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै बढेको आर्थिक गतिविधिको रफ्तार कायम रहन सकेको भए ८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो ।

तर उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन । स्वाभाविक रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्यो ।

घरजग्गा, पुँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढ्दा र उत्पादन त्यही रफ्तारमा बढ्न नसक्दा आयात स्वाभाविक रूपमा बढ्यो । कर्जा प्रवाह निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढी झयो ।

यसैबीच रुस–युत्रेन युद्धका कारण विश्वभर नै मूल्यमा चाप पर्न थालेको छ । विश्व बैंकका अनुसार, खाद्यान्नको मूल्य पछिल्ला तीन महिनामा ३७ प्रतिशत बढेको छ । विश्वबजारमा इन्धनको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म बढ्यो । स्टिल लगायतका कच्चा पदार्थको भाउ अकासियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करिब ९१ प्रतिशत आयात हिस्सा भएको मुलुकका लागि यसरी मूल्यवृद्धि हुनु थप रकम बाहिरने माध्यम बन्यो ।

त्यतिखेर हामी खासै चिन्तित भएनौं । दुई वर्ष अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा जम्मा भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति छँदै थियो । कोभिडको प्रभाव उच्च रहँदा पनि बढेको रेमिट्यान्सले रकम जम्मा भएको थियो, जुन आयातमा खर्च भयो । खर्च हुने तर सोही अनुसार बजारमा रकम प्रवाह नहुने भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव भयो । अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत चालु खाता घाटा पुग्यो । १४ महिनादेखि घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थितिमा असोजमा सामान्य सुधार देखिएको छ ।

त्यसपछि नीतिनिर्मातादेखि सरोकारवालासम्म जुर्मुराउन थाल्यौं । समस्या त आइसकेको थियो । यसैबीच दक्षिण एसियामा राम्रो मानिएको श्रीलंकाली अर्थतन्त्र टाट पल्टियो । हामी थप आत्तियौं । र तत्काल केही यस्ता निर्णय गर्‍यौं, जसले तत्कालीन समस्यालाई पर धकेल्न मात्रै सक्थे । हो, पछिल्लो समय समस्यालाई पर धकेलिरहेका छौं ।

समस्यालाई पर धकेल्न धेरैजसो वस्तुको आयातलाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा रोक लगायौं । केही वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयोग गर्‍यौं भने, करिब दर्जन वस्तुलाई सिधै प्रतिबन्ध लगायौं । यसले औपचारिक माध्यमबाट आयात केही घट्यो । बजारमा गाडी र मोटरसाइकलबाहेक अन्य वस्तुको खासै अभाव भएन । स्वाभाविक छ, भारतसँग खुला सिमाना छ । भन्सार छलिएका सामान आजभोलि खुलेआम मुलुकको भित्री ठाउँसम्म सजिलै आइरहेका छन् । यसको असर— भन्सार राजस्व चालु आर्थिक वर्षका पहिला तीन महिनामा करिब २० प्रतिशत घट्यो ।

यसरी राजस्व घट्नुको अर्थ हो— उद्यम–व्यवसाय राम्रो

छैन । किनभने बजारमा माग छैन । पैसा नभएपछि माग हुने कुरै भएन । पर्यटन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र व्यवसाय निकै

खस्केको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार व्यापार ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म घटेको छ ।

यसको मुख्य कारण खर्च गर्ने वर्गसँग पैसा नहुनु नै हो । सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूको पैसा उठेको छैन । घरजग्गामा लगानी गरेकाहरूको बिक्री घटेको छ । पर्यटन बल्ल तंग्रिन थालेको हो । बैंकको पैसाले अन्य पैसालाई चलायमान बनाउने हो । बैंकले पैसा अर्थतन्त्रमा पठाउन नसकेपछि अन्यत्र पैसा चल्ने कुरै भएन । निश्चित आय भएका सरकारी वेतनधारी वा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले मात्र माग सृजना गर्न सकेनन् ।

किनभने चुलो महँगियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार, मुद्रास्फीति दर ८.६४ प्रतिशत छ जुन औसत हो, वास्तविक मूल्यवृद्धि योभन्दा निकै बढी छ । यसरी चुलोमा खर्च बढ्दा निश्चित आय वर्गको अन्यत्र खर्च गर्ने सामर्थ्य क्षीण हुँदै जानु स्वाभाविक हो ।

त्यति मात्रै होइन, यहीबीच करिब एक वर्षदेखि छलफलका क्रममा रहेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन केन्द्रीय बैंकले लागू गर्‍यो । यसले घाउमा नुनचुक छर्किने काम गर्‍यो । कारोबार नभइरहेका बेला यो प्रावधानले व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ ।

बैंकबाट प्रवाह भएको ऋणको सदुपयोग भएको छ कि छैन, यो सधैं चर्चाको विषय हो । यसमा सुधार आवश्यक पनि छ । तर सुधारको पनि समय हुन्छ । सबै सुधार अर्थतन्त्र मन्दीमा हुँदा गरिँदैनन् । व्यवसाय फस्टाउने राहतका कार्यक्रम मन्दीका लागि हुन्छन् । व्यावसायिक गतिविधिलाई नियमित गर्ने सुधारका कार्यक्रम अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाबाट व्यवसाय नियमित गर्न खोजिएको हो भने त्यसका लागि यो उपयुक्त समय होइन । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले कात्तिकदेखि लागू भएको चालु कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अन्तर्गत ‘प्रोभिजनिङ’ को व्यवस्था यस आर्थिक वर्षभित्र नगरी यो वर्ष हेरेर बिस्तारै लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने व्यवसाय चल्न सकेन भने सरकार पनि चल्न सक्दैन ।

अर्को, ब्याजदर स्थायित्व । मुलुकको संचरनागत समस्यासँग जोडिएको विषय हो यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलतामा कमी आएर कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाइयो । पछिल्लो अनुभव हेर्दा ब्याज बढ्दैमा निक्षेप बढ्न सकेन । निक्षेप नबढेपछि केन्द्रीय बैंकले कर्जा नियन्त्रण गर्नका लागि मात्रै ब्याजदर बढाउन वित्तीय क्षेत्रलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गरिरह्यो । अर्थविद्हरूले पनि बजारमा माग कम गर्न ब्याजदर बढाउन सुझाव दिए ।

यसको असर के देखियो भने, निक्षेपको ब्याज बढ्यो तर निक्षेप बढ्न सकेन; कर्जाको ब्याज पनि बढ्यो तर पनि ऋण दिन सक्ने अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरू छैनन् । यो नियन्त्रणले मूल्य बढायो, आम्दानीका स्रोतहरूलाई खुम्च्यायो, व्यापार–व्यवसाय निरुत्साहित गर्‍यो, सरकारको राजस्व पनि घटायो । यसले श्रीलंकाको जस्तो हुबहु समस्या त ल्याउँदैन तर अर्थतन्त्रमा संकट भने पक्कै ल्याउँछ ।

त्यसैले अहिले दण्डात्मकभन्दा पनि प्रवर्द्धनात्मक सुधारका उपायहरूको आवश्यकता छ । यसका लागि अल्पकाल र मध्यमकालमा गर्न सकिने सुधारका उपाय छन्, जुन सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्छ । यसको अर्थ हो— अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले गहन छलफल गरी आसन्न समस्या निराकरण गर्नका लागि कदम चाल्नुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

ब्याजदर स्थायित्वका लागि निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा तयार भएको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधार सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, जसले ब्याजदर कम गर्न सीआरआर घटाउने एवं स्प्रेड दर घटाउने सुझाव दिएको छ । साथै आधारदरमा २ देखि ४ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । यसले ब्याजदर स्थायित्वमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

राजस्व उठ्ने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम यत्तिकै रहने भएकाले यसको निश्चित रकम बैंकहरूले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्डमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने नागरिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि पाउने गरिएको हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक जना सदस्यलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाई विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । यहाँ सञ्चालित अधिकांश विदेशी लगानीका कम्पनीले धेरै राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने तर थप लगानी नआउनुको कारण खोतल्नुपर्छ । हामीले, विशेष गरी कर्मचारीतन्त्रले विदेशी लगानीलाई मनैदेखि स्वागत गरि प्रक्रिया सहज बनाइदिने हो भने धेरै समस्या सम्बोधन हुन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश झैसकेको मुलुकको त्रेडिट रेटिङको काम रोकिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण लिनमा सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।

कोभिडको पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अति प्रभावित साना तथा मझौला एव अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ । ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ ।

बजारमा विश्वास बढाउन र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि कात्तिकदेखि लागू भएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन केही समय स्थगित गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सहज हुँदै जाँदा यस्ता संरचनात्मक सुधारका कामहरूको कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।

ब्याजदर स्थायित्वका लागि नीतिगत व्यवस्था र तत्कालका लागि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित हुन सक्यो भने, २०८० वैशाखदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने संकेत देखिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने अवसर प्राप्त भयो भने यो सम्भव छ । हैन, निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका अन्य संयन्त्रलाई यसै गरी संकुचित बनाइराख्ने हो अर्थतन्त्र थप जटिल बन्दै जानेछ । ब्याजदर बढाउनु र आयात रोक्नु रोगको अल्पकालीन निदानका उपाय हुन् तर यसलाई लम्ब्याइँदै गयो भनेसाइड इफेक्ट हुन्छ र यो सुरु पनि भैसकेको छ । अर्थतन्त्रबारे गम्भीर हुन सकिएन भने, निर्वाचनपछि सत्ता त सम्हालिएला तर अर्थतन्त्र सम्हाल्न भने कठिन हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिउँदे यात्रामा विद्यार्थीहरू

अलैंचीको बोटमा लाग्ने चिर्खे र फुर्के रोग, पहाड–पर्वतमा निर्माण गरिने बाटोघाटो, आयोडिनबिनाको पानी पिउँदा घाँटीमा देखिने गाँड हाम्रा समस्या हुन् र समाधान पनि हामीले नै दिनुपर्छ । यही कारण हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हाम्रै शैक्षिक संस्थाहरूमा तयार पार्नुपर्छ । 
महेन्द्र पी‍. लामा

हिउँद महिनामा स्कुल–कलेजमा लामो अवधिको बिदा हुँदा विद्यार्थीहरूलाई कसरी थप ज्ञान, बुद्धि, अनुभव, शारीरिक व्यायाम दिने भन्ने विषयमा निकै चर्चा–परिचर्चा गरेरै सिक्किम विश्वविद्यालयमा हामीले सन् २००८ मा ‘हिउँदे यात्रा’ (विन्टर सोजर्न) को कार्यक्रम सुरु गर्‍यौं ।


यस राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा देश–विदेशका विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, आर्थिक आधार बोकेका शिक्षक–विद्यार्थीहरू आउने हुनाले हिउँदे यात्रा अति रोचक हुने नै भयो । अरू विश्वविद्यालयमा कहिलेकाहीँ कुनै विशेष विभागबाट विद्यार्थीहरू क्षेत्र–जमिनी अध्ययन (फिल्ड स्टडी) गर्न जान्छन्, तर सिक्किम विश्वविद्यालयमा भने सबै शिक्षक–विद्यार्थी १५–२० दिनको हिउँदे यात्रामा अनिवार्य सामेल हुनुपर्ने बनाइयो । हिउँदे यात्रा किन ? यात्रा सुरु हुनुअघि यसबारे बताइँदा सबै शिक्षक–विद्यार्थीमा नौलो जोस, गहिरो उमंग अनि तीक्ष्ण कौतूहल देखा पर्थ्यो ।

शिक्षक–विद्यार्थीलाई आरामदायी घर र छात्राबासबाट निस्केर सांसारिक वास्तविकतासँग जुध्दै, वरिपरिका क्षेत्रहरूमा विभिन्न समुदाय–समाजले कसरी जीवनयापन गर्दै छन् र केकस्ता समस्याहरूको सामना गर्दै छन् भन्ने अनुभव बटुल्नुपर्ने भो । शैक्षिक संस्था र समुदाय–समाजबीचको सम्बन्धलाई कसरी अझै व्यापक बनाउने अनि शिक्षालाई समाज–राष्ट्रसित कसरी अझै सन्दर्भित तुल्याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने भयो । किनकि शिक्षालाई केवल डिग्री हासिल गर्नमा सीमित राखिने चलन व्यापक भएकैले लाखौं विद्यार्थी रोजगारविहीन भए । डिग्रीको शिक्षाले सरकारी नोकरी ताक्ने मात्रै बनायो । समाज–समुदाय, खेतीपाती, प्रकृति, व्यवसायतिर अघि बढ्ने प्रशिक्षण नै पाएनन् विद्यार्थीहरूले । सबैले डिग्री पनि एउटै पाए अनि ज्ञान पनि लगभग एउटै । शिक्षकहरू कौतूहलविहीन र ज्ञानको खोजमा नलाग्ने खालका रहेका ठाउँमा त विद्यार्थीहरूलाई एउटै किसिमको सलाई बनाएर खोलभित्र हाली बजारमा पठाउने ब्रान्डजस्तै बनाइयो ।

अर्कोतिर, डिग्रीभित्र पनि गतिलै सीमितता तोकिने भयो । कला, विज्ञान, वाणिज्य, डाक्टरी र इन्जिनियरिङ पढेकाहरू सबै आआफ्ना क्षेत्रमा मात्रै, त्यो पनि कलेजस्तरमै गुम्सिन र रुमलिन थाले । अर्थशास्त्र पढ्नेले भौतिक विज्ञानलाई टेढो आँखाले पनि नहेर्ने भए; भाषासाहित्य अध्ययनमा लागेका विद्यार्थीले राजनीति र वाणिज्य विषयलाई छिःछिः–दूरदूर गर्ने भए अनि डाक्टरी र इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नेले समाजशास्त्र र भूगोललाई लत्याउनै थाले । तर पढेर, डिग्री हासिल गरेर बाहिर निस्कँदा अनि नोकरी–धन्धा खोज्दा र पाउदा विद्यार्थीले अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज, विज्ञान र चिकित्सा सबैसँग एकैसाथ जुझ्नुपर्‍यो, जसले गर्दा उसलाई व्यावहारिक ज्ञान नभएको महसुस भयो; अनि ऊ अज्ञानताले ओतप्रोत हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले विद्यार्थीका लागि कलिलै उमेरमा अन्तरविषयक (इन्टर डिसिप्लिनरी) अनि बहुविषयक (मल्टी डिसिप्लिनरी) शिक्षा–ज्ञान–अनुभव अति नै आवश्यक हुने नै भयो । दार्जिलिङ, सिक्किम, भोटाङ, नेपाल र सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र नै विश्व पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समुदाय, जल, ऊर्जा र प्राकृतिक सम्पदामा अग्रिम पंक्तिमा आउँछन् । अर्कोपट्टि, यी सबै विषयबारे अति नै कम र सीमित ढंगमा अध्ययन गरिएको छ । त्यहीमाथि अधिकांश अध्ययन यहींका बासिन्दाहरूले भन्दा टाढा–विदेशमा रहेका वैज्ञानिक–समाजशास्त्री र अन्यहरूले गरेका छन् । हाम्रा कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रै बारेमा हाम्रै सम्पदा, विरासत, पर्यावरण, खेतीपाती आदिमा न्यूनतम अध्ययन–अनुसन्धान गरिन्छ । दिल्ली विश्वविद्यालय र टाटा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजी बम्बईमा जे पढाइन्छ, त्यही मात्रै फेरि हाम्रा कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा पढाउँदा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई ठूलो फाइदै हुँदैन । टाटाको भौतिक विज्ञानलाई सिक्किमको नथुला र नेपालको डोल्पामा कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने ठोस ज्ञानचाहिँ हाम्रै सिक्किम, अरुणाचल, भोटाङ र नेपालका विश्वविद्यालयहरूले दिनुपर्ने हुन्छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, समाजशास्त्र आदिमा पनि यही कुरो अघि आउँछ । अलैंचीको बोटमा लाग्ने चिर्खे र फुर्के रोग, बर्खाले ल्याउने भयानक पहिरो, पहाड–पर्वतमा निर्माण गरिने बाटाघाटा, धाराको आयोडिनबिनाको पानी पिउँदा घाँटीमा देखिने गाँड हाम्रो विशेष प्रकारका समस्या हुन् र समाधान पनि हामीले नै दिनुपर्छ । ज्ञान, कौशल, टेक्नोलजी, अनुभव आदिको खोज हामीले नै गर्नुपर्छ । यही कारण हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हाम्रै शैक्षिक–तकनिकी आदि संस्थाहरूमा तयार पार्नुपर्छ । नत्र भने हामीले आत्मनिर्भर नभएर अहिलेझैं परनिर्भर हुनुपर्छ । हिउँदे यात्रामा विद्यार्थीले यही कुरो खोजी गर्छ, अनुभव गर्छ र समाधान दिनतिर आफूलाई तयार पार्छ ।

सबैलाई पानी दिने हिमालय क्षेत्रमै, पहाडमै जलविद्युत्, जलसिँचाइदेखि बर्खाले ल्याउने बाढीसम्म, चोखो पानी र बोतलमा हाली पिउने पानी बेच्ने साधन र कारखाना सबै हुनुपर्ने हो । तर फेरि किन जलविद्युत्का इन्जिनियरहरू हाम्रा हुँदैनन् ? किन जलपाइगुडीमा बनेको मिनरल वाटर दार्जिलिङमा पठाइन्छ ? किन घर बनाउन चाहिने बालुवा–ढुंगा सबै तलै बगेर गएपछि मात्रै महँगो दाममा फेरि पहाडमा घुसाइन्छ ? हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू, विद्यार्थी र अन्य तकनिकी एकाइहरूसँग यसको के सम्बन्ध छ ? विश्वमै जलवायु परिवर्तन, बढ्दो तापमान, कार्बनको बढ्दो/घीनलाग्दो अतिक्रमण, उक्लिँदै गरेको समुद्री सतह, छिटो पग्लिँदै गइरहेको हिमनदी एवं शिखर, खेतबारी–जीविकामा आघात, नौलो प्रकारका पर्यावरणीय शरणार्थी आदिमाथि विस्तारसँग वादविवाद हुँदाहुँदै पनि हाम्रा शैक्षिक संस्थाले फेरि त्यही डिग्री दिने पारम्परिक पाठ किन पढाउनुपर्ने ? हाम्रा शिक्षक–विद्यार्थीहरूले विश्व–होडबाजीमा हाम्रै अघि रहेका विषयवस्तुहरूमा किन हार खानुपर्ने ? जलवायु परिवर्तनको प्रथम लहरको आघात पहाड, पर्वत र यहाका समाज, समुदाय, कृषक आदिलाई पर्ने भएकाले कहाँ के भइरहेको छ र यस स्थानीय समस्याको कसरी वैश्विक समाधान दिन सकिन्छ भन्ने ज्ञानको मूल पहिले हाम्रै शैक्षिक संस्था, शिक्षक–विद्यार्थीहरूमा फुट्नुपर्छ । अनि पो विश्व–होडबाजीमा विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थव्यवस्था पढ्ने हाम्रा विद्यार्थीहरूको मोल हुन्छ । अनि पो म्यागसेसे र नोबेल पुरस्कार पाउँछन् हाम्रैहरूले । विद्यार्थीलाई ‘तिम्रो यही क्षमता छ बाबु’ भन्न र प्रोत्साहन दिन नै हामीले हिउँदे यात्राको कार्यक्रम सुरु गर्‍यौं ।

हरेक वर्ष गरिने यस यात्रामा सोचेरै एक किसिमको मापदण्ड वा नियम बनाइएको थियो । विश्वविद्यालयका सबै शिक्षक–विद्यार्थी र इच्छुक कर्मचारी यस यात्रामा जानैपर्ने र सम्पूर्ण खर्च विश्वविद्यालयले नै बेहोर्ने । हरेक वर्ष अध्ययन गर्ने विषयहरू खुट्याइन्थे । प्रथम वर्षमा अलैंची, अम्लिसो, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, पानी, चिया आदि; दोस्रो वर्षमा क्षयरोग, फेसन, भुइँचालो, मानव तस्करी, औषधिमुलो, बसाइँ सरिरहने श्रमिक, सांस्कृतिक विरासत; तेस्रो वर्षमा वनजंगल, जलविद्युत्, क्यान्सर रोग, तिब्बती शरणार्थी, महिला पसले अनि चौथो वर्षमा स्कुल छाड्ने विद्यार्थीहरू, सुन्तलाको खेती, समय काट्न खेलिने खेलहरू, पहाडमा टेलिफोन–सञ्चार र सांगीतिक बाजागाजा आदि । अर्को नियम के थियो भन्दा, हरेक विषयको अध्ययन गर्न नेपाल, भोटाङ, सिक्किम, कालिम्पोङ, सिलिगुडी, दार्जिलिङ आदिमा एउटा विशेष स्थान छान्नुपर्थ्यो । हरेक विषयको अध्ययन टोलीमा विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागबाट एकदुई शिक्षक एवं विद्यार्थी हुनुपर्थ्यो । अर्थात्, हरेक विषयलाई अध्ययन गर्दा अन्तरविषयक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्थ्यो । उदाहरणार्थ, पारम्परिक औषधिमुलोको अध्ययन टोलीमा नेपाली भाषासाहित्य, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, रसायनशास्त्र, माइक्रो बायोलजी, इतिहास, कमर्स आदिका शिक्षक–विद्यार्थीहरू हुनैपर्ने थियो । सहभागीहरू अध्ययन गरिने गाउँ–क्षेत्र धेरैजसो हिँडेरै पुग्थे । त्यहीँ दुई सप्ताह बसी हरेक दृष्टिकोणले दिइएको विषयवस्तु सम्बन्धी तथ्यांक बटुल्थे; गाउँले विशेषज्ञ, शिक्षक आदिसँग चर्चा–परिचर्चा गर्थे । उनीहरूले प्रदर्शन आदि गर्दा भिडियो खिच्थे । पुराना कागजपत्रहरू संकलन गर्थे । क्षेत्रवासीसँगै मिलेर पकाउँथे, भान्सा गर्थे; पुर्ख्यौली ज्ञान जम्मा गर्थे । अध्ययन टोलीभित्रै तर्क–वितर्क गर्थे । अर्थात्, विश्वविद्यालय नै प्रथम पटक गाउँ पुग्यो । उल्टै भयो । र फेरि, विश्वविद्यालयमा फर्केपछि तिनीहरूले एउटा विस्तारित रिपोर्ट बनाउँथे । विश्वविद्यालयले हरेक हिउँदे यात्रापछि सबै शिक्षक–विद्यार्थी, कर्मचारी अनि निम्त्याइएका विशेषज्ञ, पत्रकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र सरकारी अधिकारीको जमघटमा आआफ्ना रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्थे । अनि निर्णायक मण्डलीले प्रथम तीन अध्ययनलाई पुरस्कार दिन्थ्यो । यति मात्रै कहाँ हो र, हरेक विद्यार्थीलाई आआफ्ना अध्ययन अनुसार उनीहरूको सेमेस्टर र परीक्षामा विशेष अंक दिइन्थ्यो ! हौसला नै हौसलाले विश्वविद्यालय नै ढकमक्क फुल्थ्यो, होडबाजी चरम सीमामा पुग्थ्यो । ज्ञान, समाज, समुदाय, विषय, राष्ट्र र छिमेकी राष्ट्र समेतलाई विश्वविद्यालयले एउटै रिपोर्टमा समेट्थ्यो । विद्यार्थीहरू अर्को हिउँदे यात्राको मीठो पर्खाइमा रुमलिन्थे । कहिल्यै पहाड–बस्तीका गाउँसमाज, भीरपखेरा र खानपिन नदेखेका शिक्षक–विद्यार्थीहरू यो मौलिक र स्पर्शपूर्ण अनुभवमा मुस्कुराउँथे; कतिले आँखाभरि आँसु पार्थे अनि फेरि अर्को ज्ञान–अनुभवको पोको बटुलेकामा सन्तुष्टि आर्जन गर्थे ।

अचम्मैको थियो हिउँदे यात्रा । सबै शिक्षक–विद्यार्थीलाई पर्वतारोहीले ढाडमा बोक्नेजस्तो ब्याग दिइन्थ्यो । सिक्किम विश्वविद्यालयको लोगो टालिएको त्यो ब्याग बोकेर उनीहरू हिउँदे यात्राको सन्देश चारैतिर फैलाउँथे । पानी अध्ययन गर्न गएको टोलीले पानी–खोलाको इतिहास, कथा, व्यथा मात्रै नभएर पानीको रासायनिक गुण र प्रदूषणलाई विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा जाँच गराएर छर्लंग पारी सरकारसमेतलाई दिन्थ्यो । मानव तस्करी अध्ययन गर्नेहरूले तस्करीबाट बचाएर ल्याइएका बालिकाहरूका करुण दृश्य र निर्मम कथाहरू अघि ल्याउँथे र कोहीकोही तस्करीमा लिप्त भएकाहरूसम्म पुगी भित्रका कुराहरू लेख्थे । गाउँ–पहाडमा नानी, वयस्क, बोजु, बाजेले पारम्परिक ढंगमा खेल्दै आएका खेलहरूबारे अध्ययन गर्ने टोलीमा भएकाहरूले ढक्का–ठेनी, खोप्पी, अम राइट, कौडा, इन्चुपिन्चु लन्डनमा हाम्रो बाबु पल्टनमा, बाघचाल, एनिमोरजस्ता पुराना खेलहरूका सामग्रीसमेत देखाउँदै रिपोर्ट प्रस्तुत गर्थे । आजकलका नानी, युवायुवतीहरू यी खेल खेल्न लजाउँछन् र धेरैले जान्दैनन् पनि भन्ने धेरैका भनाइहरू जम्मा गर्दै कतिले त लुकीचोरी खेल्ने ठाउँ र शरीरमा तागत छैन भनेका कुरासमेत लेखे । त्यस बेला समय काट्ने खेलमा एक पैसा पनि नलाग्ने हुन्थ्यो; कौशल र शारीरिक व्यायामलाई अँगाल्ने अनि जातजाति, धर्म, आर्थिकस्तरलाई परै राख्ने गरिन्थ्यो । अचेलचाहिँ खेल भन्नासाथ पैसा र कसले कुन कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल र एप्स कतिमा किन्न सक्छ भनेको सुन्दा यी अध्ययन टोलीमा परेकाहरू वाल्ल पर्थे ।

क्षयरोग अध्ययन गर्ने शिक्षक–विद्यार्थीहरूका अनुभव अझ चिन्ताजनक थिए । अध्ययन टोलीले औषधि खान बीचैमा छाडेका क्षय रोगपीडित धेरै व्यक्तिहरूलाई अब मल्टिपल ड्रग रेसिस्टेन्स (एमडीआर) हुन थालेको पायो । अध्ययन गरिएको क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा क्षयरोगीहरूलाई राख्ने छुट्टै ठाउँ–कमरा नै थिएन । अर्कोपट्टि, ३५ प्रतिशत रोगीहरूले सामाजिक दूरी राखेको बयान दिए; ४२ प्रतिशतले अस्पताल जानै नमानेको मत प्रकट गरे र ३८ प्रतिशत रोगीले आफूलाई समाजले बहिष्कार गरेको कुरो अघि ल्याए । अध्ययन दलको रिपोर्ट अनुसार, क्षय रोगले ग्रस्तहरू प्रायः आर्थिक रूपमा तलतिर रहेका र सामाजिक–आर्थिक विषमताको चपेटामा परेकाहरू थिए ।

आधुनिक फेसन अध्ययन गर्ने दलको रिपोर्ट चाखलाग्दो थियो । १९–२३ वर्षका ठिटाठिटीहरूले आफ्नो आय वा पकेट खर्चको अधिकांश हिस्सा आफूलाई फेसनमा डुबाउनमा खर्च गर्छन् रे ! फेसन सिक्नलाई म्यागजिन, इन्टरनेट, चलचित्र, संगीत च्यानल र फेसन टीभीमा समय दिन्छन् रे ! अध्ययन गरिएका युवा–युवतीमध्ये ३५ प्रतिशतले हरेक महिना नयाँ फेसनदार पहिरन किन्छन् रे ! दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, युके फेसनका मुहानहरू रे ! नेपालीहरू जहीँ गए पनि नक्कल पार्नमा जण्ड हुन्छन् रे ! ओहो, चारैतिर फेसनैफेसन !

सुन्तला, अम्लिसो–कुचो र अलैंचीको अध्ययन टोलीले यति ज्ञानका कुराहरू अघि ल्यायो कि, सरकारहरूसमेतले रिपोर्ट माग्न थाले । ती रिपोर्टमा बिचौलिया र व्यापारी वर्गले खेलेका, ठगेका र सरकार चुपचाप बसेका कुराहरू तिक्त ढंगमा पोखिएको छ । व्यापारीले ८० प्रतिशत नाफा र कृषकले २० प्रतिशत भाउ पाएको सुन्दा त, अब पनि नागरिक समाज र सरकार नबोले यी तीनै वस्तुको उब्जनी व्यापारीको शोषणले सुक्ने हो कि !

सञ्चार व्यवस्था अध्ययन गर्ने टोलीले, दुई दशकअघि कसरी टेलिफोन गर्न र लाइन पाउनलाई सरकारी अधिकारी वा संस्था आदिमा जानुपर्थ्यो अनि अहिले कसरी हरेकको खल्तीमै मोबाइल पुगेको छ भन्ने अनुभवहरू जुटायो । सँगै पहाड–कन्दरामा मोबाइल टावरको सिग्नल नपुगेका र टावरले गाउँका सुन्तलाघारीहरू सुकाइदिएका कुराहरू पनि अघि ल्यायो ।

हिउँदे यात्रामा संकलन गरिएका मौखिक इतिहास र बूढापाकाले अघि ल्याएका तथ्यहरू पछि गएर ठूलो ऐतिहासिक दस्तावेज बन्न सक्छन् । र नै सिक्किम विश्वविद्यालयले भौतिक इतिहासलाई ज्ञानको अर्को स्रोत घोषणा गर्दै धेरै फिल्म बनायो । धेरै विद्यार्थीका निम्ति हिउँदे यात्राको विषय नै पछि गएर पीएचडीको अनुसन्धान विषय बन्यो । अर्कोतिर, शिक्षकहरूले पनि अन्य विश्वविद्यालयले नगरेका अध्ययन–अनुसन्धान सुरु गरे । यही कारण नै एसिया फाउन्डेसनले जल कूटनीति (हाइड्रो डिप्लोमेसी) माथि सुरु गरेको व्यापक कार्यक्रममा सिक्किम विश्वविद्यालयलाई चयन गरेको छ । मेरा निम्ति हिउँदे यात्राको कार्यक्रम व्यक्तिगत सन्तुष्टिको मुकुट नै थियो । गाउँ–छिमेक छोडेर ४० वर्ष भारतकै सर्वश्रेष्ठ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा रहँदा पहाड–पर्वतका शैक्षिक–तकनिकी संस्थाहरूले नगरेका र गर्ने सोच नै नभएका विषयहरूलाई सिक्किम विश्वविद्यालयमा त्यसको शैशवकालमै अन्तर्भूत गर्न पाएँ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×