प्रदेश र कार्यकारिणी अधिकार

कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन तर्जुमा, संस्थागत संरचना निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य आदिका क्षेत्रमा केन्द्रले समेत अपेक्षित सहयोग गरेन । प्रदेशको संवेदनशीलताप्रति सत्तारूढ दलहरू मात्र गम्भीर नभएका होइनन्, प्रमुख विपक्षी दलले पनि अपेक्षित चासो राखेन । यहाँसम्म कि, प्रदेशको उम्मेदवारी छनोटमा समेत राजनीतिक दलहरूले प्रदेशलाई बेवास्ता र अवमूल्यन गरे ।

वित्तीय स्रोतसाधनको परिचालन, नागरिकसँगको घुलमिल, पहिचान आदि कारण केन्द्रको मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्रीको पद महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर यस पदका लागि पार्टीको उच्च तहमा पुगेका नेताहरू निर्वाचन लड्न तयार भएनन् । यति मात्र हैन, आधिकारिक रूपमा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो मुख्यमन्त्री पदको उम्मेदवार यो हो भन्न सकेन । प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूको त कुरै नगरौं, उनीहरू प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको ओझेलमा परे । प्रदेशका मुद्दाहरूसमेत प्राथमिकतामा परेनन् । उम्मेदवार छनोट र चुनावी प्रचारप्रसार लगायतमा प्रदेशलाई अवमूल्यन त गरियो नै, चुनावी घोषणापत्रमा समेत खासै महत्त्व दिइएन । प्रदेश तह सञ्चालन सम्बन्धमा देखिएका/भोगिएका समस्या समाधानार्थ राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू गम्भीर भएनन् । घोषणापत्र अमूर्त खालका पनि भए । कतिपयका त अहिलेको संरचनाभन्दा बाहिरका र हुनै नसक्ने खालका पनि देखिए 

जस्तो- जसपाले अहिले प्रदेश संरचनाको कामै छैन, संविधानसभा अन्तर्गतको राज्य पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरे अनुसारको ११ प्रदेश चाहिन्छ/गरिनेछ भन्ने आशयसहितको विषय उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक नीति, परराष्ट्र नीति, बहुप्रादेशिक स्रोतसाधन, ठूलठूला भन्सारबाहेकका बाँकी सबै काम प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गरिनुपर्ने लगायतका विषयहरू जसपाले समेटेको छ । प्रदेशलाई प्रदेशका रूपमा हेर्ने हो भने यो विषयचाहिँ जायज छ । तर ११ वटै प्रदेश चाहिन्छ भन्नु असान्दर्भिक छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको संख्या ५५० बाट ३३० र प्रदेशमन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाको १५ प्रतिशत गर्ने उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी पूर्ण समानुपातिक गर्ने विषयसमेत उसले समेटेको छ । पहिचान, सामर्थ्य र क्षेत्रीय स्वायत्तताको संयोजन हुने एवं सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदिको अपनत्व अनुभूति हुने गरी संघीयतलाई सुदृढ गरिनेछ भन्ने विषय पनि माओवादीले समावेश गरेको छ । तर यसलाई कुन रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय छैन ।

नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा कर्मचारी समायोजनमा रहेको अन्योल र द्विविधाहरूको समाधान गर्ने भन्ने लगायतका विषय छन् । नेपाली कांग्रेसको संकल्पमा कानुन तर्जुमा, संगठन संरचना, योजना तर्जुमा, अन्तरतह सम्बन्ध लगायतमा रहेका समस्या समाधन गर्ने भन्ने छ ।

संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने अमूर्त विषय राजनीतिक पार्टीहरूका घोषणापत्रमा देखियो । तर प्रदेशहरूले सुरुदेखि उठाइरहेका प्रदेश प्रहरीको समायोजनको विषय कसैको घोषणापत्रमा पनि पर्न सकेन । संघीय निजामती सेवा कानुन नबन्दा प्रदेशदेखि पालिकाको वडासम्म कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा परेको समस्यालाई पनि कतै छोइएन । जग्गाजमिन परिचालन सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई नहुँदा संस्थागत संरचना निर्माण लगायत विकास–निर्माणका क्षेत्रमा परेका समस्याहरूबारे पनि घोषणापत्रहरू मौन रहे ।

पार्टीहरूका चुनावी घोषणापत्रका पाना पल्टाउँदा नेपाली कांग्रेसको संकल्पमा उल्लिखित प्रदेशको संविधानप्रदत्त अधिकार र जिम्मेवारीलाई प्रस्ट गर्न अविलम्ब प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन तर्जुमा गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाप्रति मेरो ध्यान केन्द्रित भयो । यही विषयलाई लिएर मैले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सम्झें । मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता र कर्मचारी प्रशासन लगायतका विषयमा केही विषयगत विज्ञहरूसँग राय–सल्लाह लिने क्रममा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनजस्तै प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन आवश्यक छ, मेरो प्राथमिकता त्यो कानुन पनि बनाउनेमा हुनेछ’ भन्ने जानकारी प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु र मसमेत सहभागी करिब एक दर्जन विज्ञहरूलाई दिएका थिए । तर मैले स्पष्ट रूपमा ‘यो बनाउन हुँदैन, यसले प्रदेशलाई थप कमजोर बनाउँछ’ भन्दै संवैधानिक प्रावधान उल्लेख गर्दै आफ्ना धारणा राखेको थिएँ । बरु निजामती कानुन लगायत कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विषयमा ध्यान दिन अनुरोध गरेको थिएँ । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुसार यो मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार नभएको बारे पनि मैले स्मरण गराएको थिएँ ।

मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसकै संकल्पमा यसलाई उच्च महत्त्वका साथ राखिएको हुँदा यो विषयमा थप केही लेख्नैपर्ने भयो । यसै पनि प्रदेश ओझेलमा परेको/पारिएको स्थितिमा यसले प्रदेशलाई थप संकुचनमा पार्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो । यस विषयको प्रस्टताका लागि तीनै तहका सरकारका संविधानप्रदत्त कार्यकारिणी अधिकार हेरौं ।

कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगका सवालमा संविधानले स्थानीय तहलाई अलि खुम्च्याएको छ । तर संघीय र प्रदेश तहको कार्यकारिणी अधिकारमा संविधानमा लगभग एउटै खालको व्यवस्था छ । जस्तो- संघीय कार्यकारिणी अधिकारका सवालमा संविधानको धारा ७५(१) मा भनिएको छ, ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ ।’ यसको उपधारा (२) मा संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशका सम्बन्धमा धारा १६२(१) र (२) मा यस्तै प्रावधान छ । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हुने लेखिएको छ । कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगका सवालमा संविधानमा प्रदेशलाई संघीय तह बराबरीकै अधिकार छ ।

तर स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार धारा २१४ मा उल्लेख भए अनुसार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रहेर मात्रै स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्छ । यति मात्र हैन, धारा २१९ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संविधानको अधीनमा रही संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको यस व्यवस्थालाई नै आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग लगायतका सवालमा संघीय सरकारले तर्जुमा गरेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संविधानसम्मत छन् । स्थानीय तहमा झैं प्रदेशका लागि कानुन बनाउने/बनाइदिने अधिकार संघीय सरकारलाई छैन । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संघीय कानुन बमोजिम हुने विषय संविधानले बोल्यो । व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोगका सवालमा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था धारा २२७ मा छ । कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोगका सवालमा स्थानीय तहलाई संविधानले नियन्त्रित गर्न खोजेको छ । तर प्रदेशका सम्बन्धमा छैन, बिलकुलै अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । संघीय तहजत्तिकै छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन स्थानीय तहको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कानुन पनि हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका सम्बन्धमा क्रमशः धारा ८२, धारा १७४ र धारा २१८ मा उल्लेख छ ।

संघीय तहका सम्बन्धमा धारा ८२(१) मा भनिएको छ— नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ । यसै धाराको उपधारा २ अनुसार नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिनेछैन । प्रदेशका सम्बन्धमा धारा १७४ मा पनि यस्तै व्यवस्था छ । संविधानको यही व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ र प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ प्रयोगमा आएका छन् । संविधानतः यी नियमावलीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्वायत्तता दिएका छन् । कुनै पनि कानुनले नियमावलीलाई खण्डित गर्न सक्दैन/मिल्दैन ।

कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगको सवालमा जस्तै कार्यसञ्चालनका सम्बन्धमा पनि स्थानीय तहलाई संविधानले अलिकति संकुचित गरेको छ । संविधानको धारा २१८ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ भनी उल्लेख छ । तर संघ र प्रदेशको नियमावली अनुसार काम भयो वा भएन भनेर अदालतमा प्रश्न गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था स्थानीय तहका सन्दर्भमा छैन, जनतासँग नजिकको सरकार भएर पनि होला । स्थानीय तहलाई जनताले निरन्तर प्रश्न गर्ने ठाउँ राख्नुपर्छ । कानुनद्वारा बाँध्नुपर्छ भन्ने आशयले पनि नलेखिएको होला ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले कार्यविभाजन नियमावली बनाएको छैन । सबैले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई नै आफ्नो मार्गदर्शन दस्तावेज/कानुन मानेका छन् ।

संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले नियमावली अनुसार काम गरेनन् भनेर अदालतमा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा छ । तर नियमावलीको सट्टा संसद्बाट कानुन तर्जुमा गरी मन्त्रालयको सीमा निर्धारण गर्ने हो भने अदालतमा प्रश्न गर्न सकिन्छ, मुद्दा लाग्छ । बुझ्नैपर्ने के हो भने, संसद्बाट निर्मित हरेक कानुनमा नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछन् । एउटा पाटोबाट अध्ययन गर्दा यो राम्रो पनि हो । तर स्वायत्तताको सवालमा राम्रो हैन । नियमावली अनुसारका कामकारबाही लगायतमा मुद्दा लाग्ने हो भने सरकारले कामै गर्न सक्दैन, अदालत धाइरहनुपर्छ । यसले सरकारको दायरालाई अमुक कानुनका नाममा संकुचित पार्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र कानुनी शासनको सामन्य सिद्धान्त के पनि हो भने, संसद् (व्यवस्थापिका), सरकार (कार्यपालिका) र अदालत (न्यायपालिका) को सञ्चालन आआफ्नै नियमावलीबाट हुने गर्छ । नियमावलीको सट्टा कानुन हुने हो भने ती निकायले कामै गर्न सक्दैनन् । फेरि, कानुन त सरकारले संसद्लाई बाइपास गरेर अध्यादेशबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । आफ्नो स्वार्थ अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउला अनि स्वार्थ पूरा भएपछि निष्क्रिय पार्ला । यस्तो प्रावधानले राज्यका संरचनाहरू शिथिल हुन्छन् ।

मैले यही विषय तत्कालीन मन्त्रीलाई जानकारी गराएको पनि थिएँ । तर उनले यो विषय बुझेनन् कि बुझ पचाए, त्यो उनैले जान्ने कुरा हो । तर मन्त्रालयका कर्मचारी, संविधान र कानुन बुझेका निवृत्त उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनजस्तै प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन चाहिने विषय पटक–पटक उठान गरे । यो विषय नेपाली कांग्रेसको चुनावी संकल्पमा देख्दा म अचम्मित भएको छु । नेपाली कांग्रेस र यसको उठान/पैरवी गर्नेहरूले राम्रोसँग बुझून्, यस्तो व्यवस्थाले प्रदेशको सबलीकरण हैन कि झन् क्षयीकरण हुनेछ ।