अर्को महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा- विचार - कान्तिपुर समाचार

अर्को महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा

सम्पादकीय

संविधानसभानिर्मित संविधान जारी भएयता दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनु मुलुकको राजनीतिक विकासमा अर्को सुखद कोसेढुंगा हो । यसबाट संघमा नयाँ प्रतिनिधिसभा र सरकार मात्र बन्नेछैनन्, प्रदेशमा पनि दोस्रो पटक प्रदेशसभा बनी नयाँ सरकारहरू गठन हुनेछन् ।

छ महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत बनेका स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील नै छन् । स्थानीय तह र प्रदेश तहको यो अविच्छिन्नताको प्रत्याभूतिले मुलुकमा संघीय पद्धतिको थिति बसाल्न नि:सन्देह मद्दत पुगेको छ । ठीक पाँच वर्षको अन्तरमा यसरी आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित हुनुले संसदीय व्यवस्थाकै स्थायित्वका निम्ति पनि बल मिलेको छ । समष्टिमा यसबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप संस्थागत भएको छ ।

नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रदान गर्न पाउने लोकतन्त्रको यो उत्सव धेरै अर्थमा सिकाइको अवसर पनि हो । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन र राजनीतिक वैधताको परीक्षण गर्ने मात्र होइन, मतादेशका प्रकाशमा भविष्यमा आफूलाई अघि बढाउने सुनौलो मौका पनि हो, जहाँ मतदाताले पनि अघिल्लो पटकको आफ्नो निर्णयको समीक्षा गरी तदनुरूप नयाँ जनादेश दिन पाउँछन् । यसर्थ सम्बन्धित सबैले आ–आफ्ना गल्ती सच्याउँदै, सिक्दै र सुध्रँदै जाने सुनौलो अवसर हो चुनाव, जसको निरन्तर र आवधिक प्रयोगबाट लोकतन्त्र मजबुत बन्दै गएको/जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक प्रणाली स्थापित भए पनि कतिपय शक्तिबाट यसबीचमा संविधानमाथि नै प्रहार भएको, सरकारमा जो पुगे पनि सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा कत्ति पनि सुधार हुन नसकेको र प्रदेशहरूमा पनि पहिलो कार्यकालमै संघमा जस्तो सत्ताकेन्द्रित विद्रूप राजनीतिको रोग सरेको परिप्रेक्ष्यमा सम्पन्न यो चुनावले कस्तो नतिजा दिन्छ, त्यो केही दिनमा प्रस्ट हुने नै छ । तर, जसरी निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक आँकडा अनुसार देशभर विगतको भन्दा कम मत खसेको देखिएको छ, यो नै पनि आफैंमा ठूलो सन्देश हो, जसबाट खास गरी राजनीतिक दलहरूले पाठ सिक्नैपर्छ ।

स्मरणीय के छ भने, आर्थिक विकासमा जति नै पछि रहे पनि राजनीतिक जागरणमा नेपाल सदैव अघि नै छ । यही चेतनाका कारण जुनै चुनावमा पनि देशभित्र रहेका बालिग नागरिकहरू उत्साहपूर्वक मतदानमा सहभागी भएको विगत छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अघिल्लै निर्वाचनमा पनि करिब दुईतिहाइ मत खसेको थियो । यो चुनावमा त्यो सुखद विगत दोहोरिन सकेन, करिब ६१ प्रतिशत मात्रै मत खसेको आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । गत स्थानीय चुनावमा पनि अघिल्लोका तुलनामा करिब १० प्रतिशत कम मत खसेको थियो । कतिपय विकसित देशहरूका तुलनामा अहिले खसेको मत नै धेरै भए पनि नेपालको तुलना आफ्नै विगतसित हुनुपर्छ । त्यस हिसाबले यस पटकको परिदृश्य सोचनीय छ ।

जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि आफ्ना र आसेपासेको मात्र हित हेरेका, जनताको जीवन उज्यालो बनाउन कुनै कदम नचालेका र यो निर्वाचनमा विश्वासलाग्दा र दिल छुने मुद्दा पनि अघि नसारेका कारण नागरिकहरू मतदानप्रति विकर्षित भएको बुझ्न मुस्किल छैन । यसका पछाडि राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन निर्माण र रोजगारीका लागि विदेशिने बढ्दो प्रवृत्ति लगायतका राजनीतिक–सामाजिक कारण पनि छन् भने, त्योचाहिँ अनुसन्धेय विषय हो । यसमा राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन, आयोगको पनि ध्यान जानुपर्छ । कारण जे भए पनि लोकतन्त्र आएको यति छोटो अवधिमै मतदानै गर्न मन नलाग्ने गरी नागरिकहरूमा राजनीतिप्रति यसरी वितृष्णा जाग्नु चिन्ताजनक छ । त्यसो त, खसेकै मतले पनि पूर्वस्थापित राजनीतिक दलहरूप्रति कति वितृष्णा छ भन्ने केही छनक पक्कै देला, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय छ ।

समग्रमा, बाजुराको त्रिवेणीमा एक जनाको दु:खद निधन भएलगायत केही छिटपुट अवाञ्छित घटनाका बावजुद देशभर शान्तिपूर्ण रूपमै चुनाव सम्पन्न भएको छ । यो नै आफैंमा लोकतन्त्रको एउटा जित हो । परिणाम जस्तोसुकै आए पनि संविधानसभानिर्मित संविधानले थप एक फड्को मारेको छ । दशकैपिच्छेजसो संविधान फेरेको नेपालमा जनतानिर्मित यो संविधानलाई दिगो तुल्याउनु पनि आफैंमा चुनौती भएको सन्दर्भमा यो फड्को विशेष अर्थपूर्ण छ । लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्दै मतदाताहरूले सार्वभौम अधिकार मात्र प्रयोग गरेका छैनन्, आफ्नो नागरिक दायित्व पनि पूरा गरेका छन् । उनीहरूको यो विश्वासलाई धरमराउन नदिनु विजेता जनप्रतिनिधि लगायत संसद्मा पुग्ने सबै दलहरूको दायित्व हो । जनअपेक्षालाई जीवन्त राख्न उनीहरू आ–आफ्नो संवैधानिक–कानुनी भूमिकामा खरो उत्रनैपर्छ । अनि मात्रै राजनीतिप्रति अहिले व्याप्त वितृष्णा हट्न सक्छ, नत्र यो व्यवस्थाको भविष्यमै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न, जसबारे सम्बन्धित सबै चिन्तित हुनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७९ ०६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब के होला बीआरआई परियोजना ?

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — चीनले अर्को वर्ष बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्मेलन गर्ने उद्घोष गरेसँगै अब नेपालमा ‘तामेली’ मा रहेको बीआरआई सम्झौता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का महासचिव राष्ट्रपति सी चिनफिङले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि सन् २०२३ मा तेस्रो बीआरआई सम्मेलन हुने थाइल्यान्डमा उद्घोष गरेका छन् । बैंककमा आयोजित २९ औं एसिया–प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन इकोनोभिक लिडर्स बैठकमा शुक्रबार सीले सम्मेलनबारे धारणा बाहिर ल्याएका हुन् ।

नेपालसहित विश्वभर नै चीनले अब बीआरआईलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । तेस्रो कार्यकालमा सीले बीआरआईलाई गति दिने संकेत गरेका हुन् । तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनमार्फत चीनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्र, विश्वको विकास र समृद्धिमा नयाँ गति प्रदान गर्ने सीको भनाइ छ । यसअघि बीआरआईको दोस्रो सम्मेलन बेइजिङमा सन् २०१९ मा भएको थियो । राष्ट्रपति सी शक्तिमा आएपछि २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वभर जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने अघि सारिएको उक्त परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधार विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । नेपाल–चीनबीच सन् २०१७ को मे महिनामा बीआरआईको साझेदार पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा नेपाली टोली बेइजिङ गएर हस्ताक्षर गरेको हो ।

बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । तर, चीनले संख्यालाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नौ परियोजना चिनियाँ पक्षलाई पठाइयो । त्यसमा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथान्का–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेले सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छन् । ती परियोजना नेपाल सरकारका तर्फबाट छनोट भएका हुन् वा होइनन् भन्ने हालसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रस्ट पार्न सकेको छैन ।

सन् २०१८ जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि बीआरआई कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको थियो । ‘दुवै पक्षले सीमापार हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक अंगहरूलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन बीआरआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारी ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सहमत भएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दुवै पक्षले समझदारीमा रहेका सबै क्षेत्रमा सहयोग प्रवद्र्धन गर्न व्यावहारिक कदम चाल्न सहमत भएको भनिएको छ ।

सन् २०१९ अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय चीन भ्रमणको दौरान पनि बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत दुई देशबीच सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार सञ्जाल (ट्रान्स हिमालयन मल्टीकनेक्टिभिटी नेटवर्क) लाई अघि बढाउने सम्बन्धमा सहमति भएको थियो । बेइजिङमा भएको दोस्रो बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मञ्चमा राष्ट्रपति भण्डारीले सहभागिता जनाएपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई मुलुकबीच ट्रान्स हिमालयन मल्टीकनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई बीआआई परियोजनाअन्तर्गत अघि बढाउन सीमापार रेल सञ्जाल पनि समेटिएको थियो । रेल सञ्जालको विषय सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणको दौरान पनि उठेको थियो । सीले नेपाल अब भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने विषयमा सहमति भएको थियो । यसमा चिनियाँ पक्ष सहमत भएर काम अघि बढ्ने नेपाली पक्षले बताउँदै आएको छ । तर उक्त परियोजनाको मोडालिटी के हुने भन्ने विषयमा निर्णय नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

एलायन्स फर सोसल ट्रान्सफर्मेसन एन्ड ह्युमन राइट्स असोरेन्स (आस्था) नेपालद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बिहीबार प्राध्यापक खड्ग केसीले ‘सीपीसीको नयाँ नेतृत्व र त्यसले विश्व व्यवस्थामा पार्ने प्रभाव’ का सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका थिए । नेपालले २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बीआरआई मा हालसम्म अघि बढ्न नसकेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै केसीले अब नेपालका सबै राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति गरेर बीआरआईलाई पनि कार्यान्वयनमा लानुपर्नेमा जोड दिए ।

बीआरआईलाई नै अघि बढाउने सम्बन्धमा नेपाल र चीनका सांसदबीच पनि सहमति भएको छ । गत भदौ २८ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस अध्यक्ष ली चान्सुबीच भएको अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि बीआरआई परेको छ । उक्त सम्झौताको भूमिकामा ‘दुई राष्ट्रबीच सम्पन्न बीआईआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई अन्तरहिमालय बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्चालनको खाकाअन्तर्गत सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्ने र आपसी लाभको सहयोगलाई गहन तुल्याउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा पुन: स्मरण गर्दै’ भन्ने उल्लेख छ । सम्झौता पत्रको बुँदा नम्बर ५ मा ‘दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बीआरआईमार्फत दुई राष्ट्रबीच अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरणका लागि महत्त्व दिने’ भनिएको छ । बीआरआईले संसद्मा प्रवेश पाए पनि सरकारी तहमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बीआरआई परियोजना कुन मोडलमा जाने र कसले लगानी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म टुंगो लागिसकेको छैन ।

नेपालसहित बीआरआईमा १४७ मुलुक सदस्य राष्ट्र छन् । चीनले नेपाललाई पछिल्लो समय बीआरआईको परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे पनि नेपालले स्वीकार गरिसकेको छैन । नेपालले बीआरआईमार्फत सहुलियत ऋण र अनुदान पाउन आग्रह गरिरहेको छ । किनकि विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने ऋणभन्दा चीनबाट बढी प्रतिशतमा ऋण लिएर नेपाल अघि नबढ्ने चिनियाँ पक्षलाई जानकारी दिइसकेको छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणमा चीनसँग ऋण लिएर पछि आफ्नो उक्त क्षेत्र नै विदेशी मुलुकलाई बुझाउनु परेपछि चीनले अघि सारेको बीआरआईमाथि प्रश्न उठेको छ । त्यही अवस्थालाई हेरेर देउवा सरकारले नेपालमा बीआरआईमार्फत सहुलियन ऋण र अनुदान मात्र लिने सहमति गरेको छ ।

प्राध्यापक केसी परियोजना छनोट गरेर अघि बढ्नुको साटो त्यसअघि नै ऋण नलिने र अनुदान मात्र लिने भन्ने कुरा गलत भएको बताउँछन् । ‘चीनले विश्व बैंकले भन्दा कम ब्याजदरमा दिन पनि सक्छ तर यहाँ छलफल नै नगरी हल्ला फैलाइएको छ,’ उनले भने, ‘बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ ।’

बीआरआईबारे प्रश्न उठिरहेपछि गत असारमा सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा एउटा ठूलो लगानीको परियोजना अनुदानमा निर्माण गरेर चीनले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । चीनले अनुदानमा एउटा ठूलो आयोजना बनाए यहाँ बीआरआईमाथि देखिएका र उब्जिएका प्रश्नको समाधान हुने संकेत दाहालले चिनियाँ पक्षलाई दिएका हुन् ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्टले भने चीनले बीआरआई ३.० लाई अघि बढाउन लागेको बताए । सन् २०१३ देखि २०१७ सम्मको अवधि बीआरआई १.० र त्यसपछि २०२२ सम्मलाई बीआरआई २.० मान्न सकिने उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति सीले पुन: सीपीसी महासचिवका रूपमा आएपछि बीआरआई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन खोजिएको भट्टले बताए । ‘सीले बीआरआईलाई अघि बढाउने चाहेको देखियो । उनले इन्डोनेसियाको सहर बालीमा भएको जी–२० सम्मेलनमा पनि केही संकेत गरे,’ उनले भने, ‘चीनले नेपालमा बीआरआईलाई अघि बढाउन अब पक्कै जोड दिने देखिन्छ ।’ बीआरआई सम्झौता कसरी अघि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचनपछि बन्ने समीकरणले प्रस्ट पार्ने उनको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७९ ०६:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×